नवे शेती विषयक कायदे शाप की वरदान?

पाच सहा वर्षांपूर्वी आठवडीबाजाराची कल्पना राबवली होती. मुंबईत तरी ती फारशी तग धरू शकली नाही. एक तर मुंबईत मोकळ्या जागा नाहीत. रस्त्यांच्या कोपऱ्यावर सकाळच्या कमी रहदारीच्या वेळी एखादा टेम्पो उभा राहायचा. विक्रेती माणसे अगदीच नवखी. मुंबईकर छोट्या कुटुंबांच्या गरजेनुसार मागणी असलेली अर्धाकिलो पाव किलो भाजी तोलायला हे नाखूष. त्यातून त्यांना भाव माहीत नसायचे. पुन्हा चार पाच प्रकारच्या भाज्या घेतल्या तर हिशेब करण्यात गोंधळ आणि प्रचंड वेळ. शिवाय भाज्यांचे अगदी मोजकेच प्रकार. आणखी म्हणजे छोट्या जागेत गर्दी झाली की स्वतः:च गोंधळून जायचे कोणी कुठली भाजी घेतलीय यावर. नंतर चौकशी केली तर गाडीवर प्रत्यक्ष शेतकरी नसायचेच. कोणी हौसे नवशे दिवसाच्या कराराने ठेवलेले. त्यामुळे मुंबईत तरी या योजनेचा बोजवारा उडाला. फक्त कांद्याबटाट्याच्या गाड्या तुरळकपणे चालू आहेत. मोठ्या शहरात अंतर्गत भागात एकेकट्या ट्रक टेम्पोतून भाजी पुरवणे सोपे नसावे असे दिसले. आणखीही एक थोडासा धक्कादायक मुद्दा ऐकला की रस्त्यावर पथारी पसरून अथवा हातगाड्या ठेवून आधीपासून भाजीविक्री करणाऱ्यांचा संघटित विरोध, दहशत आणि मांडवली करावी लागणे.

सोसायट्यांच्या आवारात आणि सार्वजनिक मैदानांमध्ये असे प्रयोग होत आहेत. कधी काही अडचण जाणवली नाही.

नव्या मुंबईत बेलापूरला सुनील गावस्कर मैदानात शनिवारचा आठवडी बाजार भरतो. टेम्पोत माल भरून शेतकरी येतात, टेबलांची व्यवस्था केलेली असते. व्यवस्थित चालू आहे. पण हे नेहमीचे शेतकरी आहेत, रासायनिक वगैरे सगळे असू शकते. माहिम नेचर पार्क मध्ये अर्बन लिव्हजच्या वतीने असाच बाजार भरला जातो. इथे फक्त ऑरगॅनिक विकले जाते. प्रीमिउम रेट असतो पण उत्पादने चांगली असतात.

बाकीचे माहीत नाही.

आमच्या कॉलनीत गेली काही वर्षे एक टेम्पो येतो.

पण बाजारात जाऊन असे टेम्पो लावले तर स्थानिक विक्रेते विरोध करतात हे बघितले आहे.

सर्वसामान्य लोक ऑरगॅनिक महाग वस्तूंच्या मागे जात नाहीत. जर आम जनतेला स्वस्तात आणि त्यातल्या त्यात भेसळ नसलेला माल पुरवणे हे उद्दिष्ट असेल तर सध्यातरी सेंद्रीय मालाचे बाजार भरवून ते साध्य होणार नाही. अर्थात असे बाजार असू नयेत असे अजिबात नाही, पण त्याचा उपयोग मर्यादित वर्गापुरताच राहाणार.
आणि पुन्हा, मुंबई सारख्या दीड दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या शहरात हा मर्यादित वर्ग जरी टक्केवारीत अति लहान असला तरी त्याच्या प्रत्यक्ष शिरगणतीचा आकडा मोठा असतो हे मान्यच.
हा प्रतिसाद फक्त सेंद्रीयशेतीमालापुरता मर्यादित आहे.

अरेच्चा... हे थोबाडतोड पिछे मूड कधी झालं...??

हे तीनही शेतकरी कायदे कसे देशभक्ती ओथंबून वाहणारे आहेत, त्यांमुळे शेतकर्‍यांचा कसा फायदाच होणार आहे, शेतकरी श्रीमंत होणार आहे, दलाली संपणार असं घशाला कोरड पडेस्तोवर भक्ताड लोकं बोल बोल बोलून तीनही शेखचिल्ली कायद्यांना समर्थन द्यायची. या तीन शेखचिल्ली कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी कसे देशविरोधी आहेत हे सांगत फिरायची.

प्रश्न हा आहे की ज्या बोलती बंद पंप्रने शेतकर्‍यांना वर्षभर झुलवत ठेवलं, त्यांचं आंदोलन चिरडलं, शेतकर्‍यांवर पाण्याचा मारा, रबरी गोळ्यांचा मारा केला, शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला थोपवण्यासाठी रस्त्यात सिमेंटचे पिलर्स टाकले, खिळे ठोकले, बसेस आडव्या केल्या, लाल-किल्ल्याकडे जाणार्‍या रत्यांवर तर ५-६ कंटेनर्स एकावर एक ठेऊन रस्ते बंद केले ते कशासाठी होतं मग..??

शेतकर्‍यांना खलिस्तानवादी ठरवणारे पंप्र, भाजपे अन भक्ताड आता तोंडावर आपटले... त्यांनी जनतेची अन शेतकर्‍यांची माफी मागितली पाहिजे.

आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या आणि गाड्यांखाली चिरडून मारलेल्या शेतकऱ्यांची आठवण कायम ठेवूया.
सरकारच रस्ते खणून ठेवतोय, भिंती बांधत़य, खिळे ठैकतंय, वीज पाणी इंटरनेट तोडतंय असं चित्र या आंदोलनात दिसलं होतं.
शेतकरी या सगळ्या दडपशाहीला पुरून उरले. त्यांच्यासाठी आजचा दिवस स्वातंत्र्यदिनासारखाच.

भाजपला आता हिंदू मुस्लिम अजेंडयावर सगळं लक्ष देता येईल.

https://twitter.com/RahulGandhi/status/1349696177927667714

Mark my words, the Govt will have to take back the anti-farm laws.

गुरु नानक पावले शेतकऱ्यांना.

कृषीकायदे मोदी-शहाच्या मनात अडानी-अंबानी सारख्यांचे हितसंबंध होते म्हणुन शेतकर्‍यांवर लादले गेले परंतु हे कायदे मोदी-शहाने मनाचा मोठेपणा दाखवून किंवा शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करून असेच मागे घेतले नाहीत - त्यामागे ७०० शेतकर्‍यांच्या प्राणांची आहुती अन त्यांच्या कुटुंबियांचा त्याग कारणीभूत आहे.

हे कृषी कायदे आणून कोणतेही प्रश्न सुटणार नव्हते. उलट नवीन प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका होता. आजचा पंतप्रधानांचा कायदे मागे घेण्याचा निर्णय चांगला आहे. इतके दिवस हे आंदोलन समर्थपणे चालवणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन! इतर राज्यांच्या शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग नसला तरी बहुतेकांनी या आंदोलनाला समर्थन दिले होते.
सो कॉल्ड हरितक्रांतीचे महाभयंकर परिणाम पंजाब हरयाणातील शेतकरी भोगत आहेत. त्यामुळे त्यांनी या कायद्यांना कडाडून विरोध करावा यात काही नवल नाही.
Scoopwhoop unscripted ने शेतकरी आंदोलन आणि हरित क्रांती या विषयावर ३ व्हिडीओज ची मालिका युट्युबवर प्रकाशित केली आहे. जरूर बघा असं सुचवेन.

Did India Need the Green Revolution? | Part 1 | FULL EPISODE

Why India Needs To Undo the Green Revolution | Part 2 | FULL EPISODE

Why the 2020 Farm Laws Won't Solve India's Farming Crisis | Part 3 | FULL EPISODE

>> माझ्या तर्फे सर्वांना चहा.
माझ्या तर्फे सर्वांना गुड्डे बिस्किटं

मैत्रीणीच्या मित्राच्या फेसबूक वॉलवरून... जो मोदीविरोधक आहे.
मी वैयक्तिक या आंदोलनाबाबत सरकारविरोधी होतो. त्यामुळे हे शेअर करतोय.

----

या देशात निवडणुका काय काय करायला लावू शकतात (विशेषतः भाजपाला) याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मोदीजींनी आज घेतलेला निर्णय!
तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले आहेत मोदीजींना.
शिरोमणी अकाली दलाने फारकत घेतल्यानंतर पंजाबमध्ये भाजपाला असंही काही भवितव्य नव्हतं.
युपीच्या येणार्‍या निवडणुकीमध्ये या कृषी कायद्यांमुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशात जोरदार झटका बसणार होता भाजपाला.
हरियाणामध्येसुद्धा मित्रपक्ष जेजेपी पाठिंबा काढून घेण्याची चर्चा सुरू होती. शिवाय तिथले भाजपाचे स्वतःचे आमदारही नाराज होते.

- आंदोलनात ६०० पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांना हकनाक जीव गमवावा लागला, तरीही मोदीजी गप्प!
- ज्या शेतकर्‍यांची मुलं देशासाठी सीमेवर लढत आहेत, त्यांना भाजपा नेत्यांनी आणि मीडियाने खलिस्तानी म्हणून हिणवलं, तरीही मोदीजी गप्प!
- घरदार सोडून दिल्लीच्या सीमेवर ऊन-पाऊस-कडाक्याच्या थंडीत देशभरातील शेतकर्‍यांनी साधारण एक वर्ष काढले, तरीही मोदीजी गप्प!
- भाजपा नेत्यांनी शेतकर्‍यांविरोधात प्रक्षोभक वक्तव्यं केली, मोर्चे काढले, शेतकर्‍यांवर दगडफेक केली, तरीही मोदीजी गप्प!
- गरज नसताना दिल्ली पोलिसांनी विनाकारण कुठलेही रस्ते ब्लॉक करून टाकले आणि स्थानिक नागरिकांना शेतकर्‍यांमुळे त्रास होतोय असे मीडियातून पसरवण्यात आले. तरीही मोदीजी गप्प!
- युपीमध्ये एका मंत्रीपुत्राने शेतकर्‍यांना आपल्या गाडीखाली चिरडून मारून टाकले. तरीही मोदीजी गप्प!
- २६ जानेवारीला शेतकर्‍यांची माथी भडकावून लाल किल्ल्यावर हिंसाचार घडवून आणण्याचा ज्याच्यावर आरोप आहे, तो दीप सिद्धू आता उजळ माथ्याने बाहेर फिरतोय. भाजप नेत्यासोबत आणि साक्षात मोदीजींसोबतही त्याचा फोटो आहे. तरीही मोदीजी गप्प!
- आंदोलनाचे समर्थन करून केंद्र सरकारवर टीका केल्यामुळे फक्त २२ वर्षाच्या दिशा रवीवर देशद्रोहासारखे आरोप लावून तिला अटक करण्यात आली. तरीही मोदीजी गप्प!
- शेतकरी आंदोलन कव्हर करणार्‍या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तरीही मोदीजी गप्प!
- शेतकर्‍यांना दलाल, देशद्रोही, खलिस्तानी, नकली शेतकरी... काय काय संबोधण्यात आले. तरीही मोदीजी गप्प!

शेवटी निवडणुकांमुळे (विशेषतः युपीसारख्या मोठ्या राज्यामुळे) मोदीजींना एकदाचा कंठ फुटलाच या विषयावर.
आपला फुकाचा इगो बाजूला ठेवून कृषी कायदे मागे घ्यावेच लागले मोदीजींना.
आता फक्त कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा राजकीय नेत्याने याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये.
पंजाबच्या लढाऊ शेतकर्‍यांचे त्रिवार अभिनंदन आणि राजकीय पक्षांना लढण्याची प्रेरणा व शिकवण दिल्याबद्दल त्रिवार आभार!

बाय द वे, आता सोशल मीडियावर सो कॉल्ड तटस्थ भक्तांचे 'मास्टरस्ट्रोक'वाले पोस्ट्स वाचायला मजा येईल.

- सौरभ सावंत

संसदेने केलेला कायदा असा तोंडी रद्द होतो का?
काय प्रोसेस आहे?

मग एव्हढा आडमुठेपणा आणि उद्धटपणा का दाखवला ? एखाद्या खेळाडूचा अंगठा दुखावला तर ट्विट करणारे मोदी, लाखो शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाकडे लक्षही देत नव्हते...

शब्दाला कृतीची जोड आवश्यक आहे... कुठलेही राजकारण नसेल आणि शेतकर्‍यांची फसवा फसवी होणार नाही अशी अपेक्षा.
निर्णयाचे मनापासून स्वागत. अभिनंदन शेतकर्‍यांनो.

कायदा रद्द करण्याची प्रक्रियाही संसदेतच होणार आहे.

हा कसा मास्टर स्ट्रोक आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार आहे याचे मेसेज कधीपासून सुरू करायचे फिरवायला?

मला टिकैत यांची सावध भुमिका पटली आहे. संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत तोवर काही खरे नाही. आजचे निवेदन चुनावी जुमला बनू नये म्हणून ही खबरदारी आवश्यक आहे.

इनकी कोई चीज ऑफिशयल वे से पेपर पे आउट नही होती है .

मोदीजी आके टीव्ही पे , ट्विटर पे बोलते है.

लगता है हमारा इन्क्रीमेंट भी एक दिन मोदीजी टीव्ही पे डिक्लेअर करेंगे

https://youtube.com/shorts/1wkreFS4H2E?feature=share

दाढी वाढ्वोन महात्म्य येत नाही.>>

गुरु नानक जयंतीचे औचित्य साधून शेतीविषयक कायदे मागे घेतले, पण मुहूर्त साधताना एक गोष्ट लक्षात आली नाही की आज इंदिरा गांधींची १०४ वी जयंती आहे.
आठवले म्हणून पाठवले.

हे तिन्ही कृषी कायदे काँग्रेसलाच आणायचे होते.
पुढे जाऊन काँग्रेस ते आणू शकली असती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे, पक्षी देशाचे खूप मोठे नुकसान झाले असते.
म्हणुन मोदींनी हे कायदे स्वतः पास करून घेतले पण अमलात आणलेच नाहीत. शेतकरी आंदोलन करतील हे त्यांना माहीतच होते. आणि मग काँग्रेस शेतकऱ्यांना सपोर्ट करत या कायद्यांना कडाडून विरोध करेल हे पण माहीत होते. अगदी तसेच झाले.
आणि हे सगळ्यांच्या कायम लक्षात रहावे म्हणुन वर्षभर चालू ठेवले. आणि मग कायदे मागे घेतले जे मुळात त्यांना नकोच होते. आता पुढे काँग्रेस काय कोणतेच सरकार सत्तेत आले तरी हे कायदे आणण्याचा विचार करणार नाही.
आहे की नाही मास्टरस्ट्रोक?

आहे आहे... जबरदस्त मास्टर strok