नवे शेती विषयक कायदे शाप की वरदान?

Submitted by अश्विनीमामी on 28 September, 2020 - 10:13

नव्या ने मंजूर करवुन घेतलेल्या शेती विषयक कायद्यां बद्दल चर्चे साठी धागा.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या गेल्या आहेत. कायदा लागू झाला की त्यांचे काम थांबेल. तिथे काम करणार्‍या मजुरांचे रोजगार जातील व तिथे माल विकायला आणणार्‍या अल्प भूधारक शेतकर्‍यांचे सेफ्टी नेट निघून जाईल. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ह्या बाबतीत आमूलाग्र बदल घडवणा रे व नव्या पद्धती लागू करणारे हे कायदे आहेत. पण ह्यात नक्की भले कोणाचे होणार आहे हे उमजत नाही आहे.

शेतमालाच्या दराची हमी नि श्चित केली गेली आहे कि नाही? शेतकर्‍यांचा विरोध का व कशा साठी आहे? पंजाब हरियाणा मध्ये आंदोलन तीव्र होत आहे. विधेयके मंजूर होण्या पूर्वी साधक बाधक चर्चा पुरेशी झाली नाही. जे अल्टिमेट स्टेक होल्डर आहेत त्यांच्या हितासाठी वाट मोकळी झाली आहे की कॉर्पोरेट शेती चा मार्ग खुला झाला आहे?

कायद्यातील तर तुदींना धरू न चर्चा व्हावी. करोना काळानंतर शेत माल पिके अतिशय क्रिटिकल होत जातील व त्याचे परिणाम पुढील दोन वर्शात दिसतील असे ही वाचले. अन्न सुरक्षितता हा ह्या कठिण काळात संभाळून ठेवायला ह्या कायद्यांची मदत होईल का? की शेतकर्‍याला उद्योजकांच्या तालावर नाचावे लागेल.

बीटी बिया णांचा उपयोगही अलाउ केला आहे हे नक्की का?

जुन्या मायबोलीवर शेतीवर अनुभवसिद्ध लिहिणारे शेतकरी होते ते आता दिसत नाहीत. त्यांचे बीटी वांग्यावर्चे बाफ मी वाचलेले आहेत.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

फिअर मॉंगरिंग हार्श वर्ड वाटला म्हणून मगाशी काढून टाकला.
ऑईल आणि गॅस परत तयार होत नाहीत तर पाणी होतं. ते वापरुन टाकायला लागतं, आणि वापर मॅनेज करायला लागतो. ते उद्या महाग होईल म्हणून फार साठवता ही येत नाही कारण पुढच्या मोसमात भरपूर पडलं तर वेगळीच समस्या उभी रहाते. बरं जिकडे आहे तिकडुन जिकडे नाही तिकडे न्यायला सोपं नाही. त्यात काही करता आलं तर मात्र त्याला प्राधान्य द्यावेच.
असं सगळं असताना उद्या पाणी नसेल म्हणून आज जे वापरायला हवं त्यावर पिकवलेली धान्ये विकायला बंदी घातली, पैसा मिळवू दिला नाही तर ते फेअर वाटतं का? बरं ही निर्यात न केलेली धान्ये साठवायला ही मर्यादा आहेत. आणि साठवायच्या सोयी बघितल्या (ऐकिव माहिती) तर फार आशादायक चित्र नाही.

अमितव, बंदी घालावी असं कुठेही म्हटलेले नाही. पण या गोष्टी regulate व्हायला हव्यात आणि ही regulations केवळ उत्पन्न आणि पैशातील नफातोटा यापलीकडे जाऊन त्यातील नैसर्गिक साधनाच्या अनुषंगाने असावीत. भारतातील २१ प्रमुख शहरांमध्ये भूजल पातळी शून्य होऊ घातली आहे असा नीती आयोगाचा अहवाल आहे. पाणीप्रश्न पुढे बिकट होत जाणार आहे हे दिसत असताना virtual water exchange यावर विचार केला पाहिजे.

पावसाच्या स्वरूपात पडणारं पाणी एवढं एकच रूप नाही पाण्याचं. There are various types of water reservoirs. यातील काही साठे तयार व्हायला अनेक वर्षे लागतात. उदाहरणार्थ, भूजल. अशा भूजलाचा उपसा करून पिकं घेऊन ती निर्यात करणं हा long-term मध्ये शहाणपणा नाही.
पाणी साठवता येत नाही हा फार मोठा गैरसमज आहे. धरणांपेक्षा अधिक चांगले आणि शाश्वत असे पाणी साठवण्याचे मार्ग आहेत. दुर्दैवाने आपण ते सगळे नष्ट करत चाललो आहोत. त्यामुळे जेव्हा बदाबदा पाऊस पडतो तेव्हा धरणाचे दरवाजे उघडावे लागतात आणि मग मार्चमध्ये टँकर बोलवावे लागतात. असे उरफाटे पाणी नियोजन आहे आपले. We only need to manage the catchment areas sustainably but we are not doing that Sad
If you are interested, do read about the water supply system for the city of New York. It's a very successful implementation of sustainable watershed management.

नक्की कोणतं धान्य शेतकरी थेट ग्राहकाला विकतात?
तुरदाळ , तांदुळ , गहु ही धान्य मिळत नाही त्याला प्रोसेस करावे लागते.
पण मका , मुग, मटकी , हरभरा, हुरडा, मोड आलेले कडधान्य हे सिझन नुसार शेतकरी आणुन विकतात ते बघितले आहे.

शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमीनी औद्योगीक कारणासाठी अधिग्रहण करण्यास सरकारला बरेच अडथळे येतात परंतू करारशेतीचे गुलाबी चित्र दाखवून पैशाच्या जोरावर ह्या जमीनी नापीक करून बडया उद्योगपतींना स्वस्तात देण्याचे सरकारचे कपट कारस्थान आहे .

पैशाच्या जोरावर ह्या जमीनी नापीक करून बडया उद्योगपतींना स्वस्तात देण्याचे सरकारचे कपट कारस्थान आहे . > यात तथ्य असेलही. पण एकुणातच बडे उद्योगपती / सरकार (कुठल्याही पक्षाचे का असेना ) यांना असं एकरंगी फिल्मी व्हिलन सारखं रंगवणं पटत नाही.

देव करो आणि या कायद्याचा शेतकर्‍यांवर चांगला इम्पॅक्ट होवो.
बाकी एक्स्प्लॉईट करणारे कितीही चांगल्या कायद्यात एक्स्प्लॉईट करणार.

तुरदाळ , तांदुळ , गहु ही धान्य मिळत नाही त्याला प्रोसेस करावे लागते.
पण मका , मुग, मटकी , हरभरा, हुरडा, मोड आलेले कडधान्य हे सिझन नुसार शेतकरी आणुन विकतात ते बघितले आहे.>>>

माझ्या ओळखीतले नैसर्गिक शेतीमाल विकणारे हे सगळे इतर शेतकऱ्यांकडून विकत घेऊन विकताहेत. तूरडाळ घरी जात्यावर करता येते, कित्येक घरात आजही करतात. भाताचा तांदूळ करणाऱ्या छोटेखानी मिल्स गावोगावी असतात. मीही आठवडी बाजारात एक पोते भात विकत घेऊन सहा महिन्यांनी त्याचा तांदूळ करून घेतला.

अर्थात जिथे एका शेतातून टनावारी एक पीक येते तिथे हे स्वतःचे स्वतः करणे शेतकऱ्याला अशक्य होते. मग ते धान्य असो किंवा भाजी-फळे. त्याच्याकडे इतके धान्य साठवायची सोय नसते. त्याला झक मारत बाजार समितीला शरण जावे लागते आणि धान्य विकावे लागते. आणि मंडी टॅक्स दोन्ही पार्ट्यांना भरावा लागतो असे वाटते.

नुसते बाजार समितीचे अधिकार कमी करून चालणार नाही. शेतकऱ्याला बँकेसारखे धान्य ठेवता काढता यायला हवे. त्याला योग्य वाटेल तेव्हाच तो विकेल. तालुकास्तरावर ह्या सोयी होतील तेव्हा सर्वसामान्य शेतकरी शांत डोक्याने शेती करेल.

अशा भूजलाचा उपसा करून पिकं घेऊन ती निर्यात करणं हा long-term मध्ये शहाणपणा नाही.>>>>

जिज्ञासा, तुम्ही खूप महत्त्वाचा मुद्दा मांडलेला आहे. हा सहसा फारसा चर्चेत येत नाही. सुभाष पाळेकरांच्या पुस्तकात व व्याख्यानात मी याबद्दल पहिल्यांदा ऐकले आणि हे तत्वज्ञान काहीच्या काही आहे असे तेव्हा वाटले होते. पण त्यात तथ्य आहे असे नंतर लक्षात आले. ऊस, तांदूळ ही पिके प्रचंड पाणी पितात आणि आपण तीच नेमकी सर्वात जास्त निर्यात करतो. पण निर्यात थांबवण्यापेक्षा अति पाणी पिणारी पिके कमी पाण्यात कशी येतील ते बघायला हवे.

आमच्या घाटकोपरात पिशवी वर सफरचंदे मिळतात

पिशवी 50 रु
न मोजता न बघता घेणे
दोन दिवसांपूर्वी 60 रु दिले तर 10 रु नाहीत म्हणून पेरूची पिशवी पण दिली त्याने

पेरूची चटणी केली

IMG-20190823-WA0069.jpg

सफरचंद पिशवी , त्याचे मिल्क शेक केले

images.jpeg

आता मोदी कायदे आल्यावर पिशव्या बंद का ?

चालत नाहीत
पण त्या नॉन वोव्हन प्लास्टिक च्या (कापडासारखे दिसते पण जळल्यावर प्लास्टिक सारखे वितळते) पिशव्या देणे भाजीवाल्याना परवडत नाही.लोक कुठेतरी फिरायला गेलेले अचानक भाजी घ्यायला थांबतात त्यामुळे त्यांच्याकडे पिशव्या नसतात, मग ते हुज्जत घालतात(मी अनेकांना माझ्याकडच्या जास्तीच्या आलेल्या आणि रियुज करणार असलेल्या नॉन वोव्हन प्लास्टिक पिशव्या दिल्या आहेत.त्या नाकारून भाजीवाल्या कडे बनियान प्लास्टिक मागतात.)
नॉन वोव्हन प्लास्टिक बाळगणे हाही फार शहाणपणा नाही पण ते खूप विक्रेते देतात.स्विगी पार्सल मध्ये येतात.
एकंदर 'प्लास्टिक नको' चा पब्लिक ने सोयीस्कर अर्थ घेतला आहे.हॉटेल च्या पार्सल ला दिवाळी अंक पुरवणी सारख्या आर्ट पेपर च्या (सहज भिजून न फाटणाऱ्या/कंपोस्ट लवकर न होणाऱ्या) ब्राऊन पेपर बॅग असतात.आत एक प्लास्टिक पिशवी असते.)(पार्सल घेऊ नका वाल्या आडवळणात सध्या जाऊ नका Happy गेल्या 3 वर्षातली गोष्ट सांगतेय.)

महाराष्ट्रात न पिकणारी सफरचंदे जर 50 रु ला एक पिशवी मिळत असतील तर त्याचा सोर्स चोरी हा आहे. भाजीवाला चोरी करत नसेल, चोराकडून घेत असेल. असला चोरीचा माल घेणे योग्य अयोग्य ह्याचा विचार आपला आपण करावा.

एकंदर 'प्लास्टिक नको' चा पब्लिक ने सोयीस्कर अर्थ घेतला आहे>>>

हेच पब्लिक व्हाट्सएपवर पिशवीत अडकलेल्या कासवाचे, पोटातल्या प्लॅस्टिकमुळे मेलेल्या पशु पक्ष्यांचे फोटो फॉरवर्ड करून लोकांना प्लास्टिक वापरू नका ही कळकळीची विनंती करते.

दांभिकपणा भारतीयांच्या रक्तात मुरलाय... Happy Happy आणि या समाजातूनच जे दांभिक नेते उदयास येतात त्यांच्यावर हेच दांभिक दांभिकपणाचा आरोप करत टीका करतात... मज्जानू लाईफ... Lol

हेच पब्लिक व्हाट्सएपवर पिशवीत अडकलेल्या कासवाचे, पोटातल्या प्लॅस्टिकमुळे मेलेल्या पशु पक्ष्यांचे फोटो फॉरवर्ड करून लोकांना प्लास्टिक वापरू नका ही कळकळीची विनंती करते.

मायबोलीवर दांभिकतेबद्दल प्रवचन करणारेच, देवपूजेतले निर्माल्य प्लास्टिकच्या पिशवीतभरून जवळच्या नदीत/ खाडीत टाकून येत असतील. दांभिकपणाबद्दल काही मायबोली आयडी आजिबात कमी नाहीत.

अवांतर : प्लास्टिकच्या पिशवीसहीत निर्माल्य पाण्यात टाकू नका म्हणून एका नदी किनार्‍यावर कोणाला तरी सांगत होते तर मला जाम झापलं गेलं. 'आधीच ती पुरुष मण्डळी धोका पत्करुन नदीजवळ जाऊन निर्माल्य टाकणार त्यात अजून शहाणपण शिकवू नका' म्हणून. आता सर्व नदीपूलांवर लोकांना गाडीतून, चालत पिशवीसहित निर्माल्य भिरकावता येऊ नये म्हणून ८ फूट उंच कुंपणे आहेत. नदीवर पोलीस पहारे करुन निर्माल्य कलशात फेकायला लावतात. बरं झालं.
निर्माल्य पण बायो डिग्रेडेबल वगैरे असलं तरी त्याने खूप प्रमाणात लेयर पाण्यात असल्यास माश्यांचा ओक्सीजन खुंटतो.

नव्या मुंबईत एपीएमसीच्या आजूबाजूला फिरून बघा, ट्रकमधून माल कसा चोरतात ते कळेल.

रेल्वेत पोरे व बाया वरच्या फोटोत दिसतेय तशा पिशव्या विकतात. अगदी स्वस्त दर लावलेला असतो.। हे विक्रेते दर दिवशी वेगवेगळे सामान विकतात. म्हणजे ते माल स्वतः न घेता त्यांना माल देणारी वेगळी पार्टी असते आणि हे लोक त्या दिवशी जी कांसाईनमेंट मिळते ती विकायला बाहेर पडतात.

वाशी खाडीवरून ट्रेन जाते तेव्हा कोणीतरी धार्मिक असतातच, निर्माल्य टाकणारे. मी संताकरुजला राहात होते तेव्हा कोणाच्या घरी पूजा वगैरे असली की दुसऱ्या दिवशी जुहू बीचवर जाऊन निर्माल्य टाकायचा कार्यक्रम उत्साहात पार पडायचा..

दांभिकपणाबद्दल काही मायबोली आयडी आजिबात कमी नाहीत.>>>

नसणारच हो. इथल्याच समाजातील आईडी आहेत त्या. यथा देश, तथा प्रजाजन...

दांभिक असणे ही आजची गरज आहे. आणि त्यात मजा म्हणजे आपल्या डोळ्यातील मुसळासारखेच आपला दांभिकपणाही आपल्याला दिसत नाही. त्यामुळे इतरांच्या दांभिकपणाची चीड येते पण स्वतःचा राग येत नाही.

निर्माल्य पण बायो डिग्रेडेबल वगैरे असलं तरी त्याने खूप प्रमाणात लेयर पाण्यात असल्यास माश्यांचा ओक्सीजन खुंटतो.>>>

पाण्यातील जीवसृष्टीवर खूप वाईट परिणाम होतो. नैनिताल तलाव पाहिलेला तेव्हा तलाव कायम स्वच्छ व माशांसाठी निरोगी राहावा म्हणून लावलेली यंत्रणा प्रथमच बघितली होती. असे कायतरी असते हेही माहीत नव्हते.

हा एक फॉरवर्ड आत्ताच वाचला. चांगली माहिती आहे.

एका शेतकरी ग्रुप कडून मला नविन कृषिविधेयक विषयी खालील पोस्ट आली. खाली व्यक्तीचे नाव आहे. जरूर वाचावी.
--------------------------
* संसदेत नुकत्याच पारीत झालेल्या कृषी विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी दि. ६ आॅक्टोबर २०२० रोजी शेतकरी संघटनांची बैठक घेतली. मी नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बैठकीत सहभागी झालो.
बैठकीत अजित नवले, विजय जववंधिया, राजू शेट्टी, पाशा पटेल, सदाभाऊ खोत बोलल्या नंतर मला बोलण्यास संधी मिळाली. वरील सर्व नेते साधारण २० ते ३० मिनीटे बोलले होते. सुत्र संचलन अजित पवार करत होते.
माझे नाव पुकारल्या नंतर मी सुरुवातीलाच संघटनेचा विधेयकांना पाठिंबा अाहे व राज्य शासनाने त्याची अंमल बजावणी करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या विधेयकातील बहुतेक सुधारणा महाराष्ट्रात आगोदरच मॉडेल अॅक्टच्या रुपाने लागू झालेल्या आहेत तरी राज्य सरकार का विरोध करत आहे या बाबत आश्चर्य वाटते असे मी म्हटले. फरक आहे तो फक्त खरेदीदाराचे लायसन व सेस मध्ये. या दोन्ही गोष्टीत मोठा भ्रष्टाचार होतो .......... असे म्हणताच अजीत पवारांनी मला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. " आपली भुमिका लक्षात आली, वेळ कमी आहे" वगैरे म्हणू लागले. मग माझी सटकली. मी म्हणालो मी अजिबात थांबणार नाही. बाकीचे अर्धा तास बोलले तेव्हा नाही थांबवले मला का थांबवता? असे म्हणत मी माझे बोलणे सुरूच ठेवले. डोक्यात सनक गेल्यामुळे आवाज चढलाच होता. मग खालील मुद्दे मी मांडले.

* गुलटेकडी मार्केट किंवा वाशी मार्केट मध्ये व्यापर्‍याचे लायसन घ्यायाचे असल्यास, एक ते दोन कोटी रुपये द्यावे लागतात हे माहीत आहे का?

* राज्यात ५ लाख कोटी रुपय‍ाचा शेतीमालाचा व्यापार होतो मग ५ हजार कोटी सेस जमा व्हायला पाहिजे पण फक्त ४९७ कोटी रुपयेच जमा होतो म्हणजे साडे चार हजार कोटीचा घपला होतो.

* बाजार समित्यात शेतकर्‍यांना काय संरक्षण मिळते? कित्तेक शेतकर्‍यांचे पैसे व्यापर्‍यांकडे अडकले आहेत बाजार समितीने ते वसूल करुन दिले काय? परवाना रद्द करण्या पलिकडे बाजार समितीला काय अधिकार आहे?

* वाशी मार्केटला आजही रुमाला खालीच सौदे होतात. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी उद्या पहाटे वाशी मार्केटला जाऊन प्रत्यक्ष पहावे. काय करते मार्कट कमेटी या बाबत?

* फळे भाजिपाला नियमन मुक्त झाल्या पासुन बिग बास्केट, रिलायन्स, स्विगी सारख्या कंपन्यांनी गावात खरेदी केंद्र सुरु केले एका वर्षात १३००० कोटी रुपयांचा व्यापार झाला कोणाचिही फसवणुक झाली नाही. एक पर्याय शेतकर्‍य‍ंना मिळाला, वेळ वाचला, वाहतुक खर्च वाचला, पॅकिंग खर्च वाचला, भाव आगोदर माहीत होतो यात काय तोटा आहे?

* बाजार समितीत शेतकर्‍यांच्या मालाचा लिलाव होतो, शेतकर्‍याला भाव सांगण्याची मुभा नसते. विधेयकामुळे शेतकर्‍याला स्वःताच्या मालाची किंमत सांगण्याचा अधिकार मिळेल.
खरेदी करणारा खाजगी व्यापारी सुद्धा आगोदर खरेदीची किंमत सागतो. घरी सौदा नाही पटला तर माल घरात सुरक्षित असतो. मार्केटमध्ये नाइलाजाने विकावाच लागतो.

* बाजार समित्यांना ही अधिक स्वायत्तता देणे आवश्यक आहे. काही बाजार समित्यांना सेस कमी करायचा आहे. काहींना जिनिंग करायची आहे, ट्रेडिंग, गोदाम बांधायचे आहेत, कोल्ड स्टोरेज बांधायचे आहेत ते त्यांना करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. प्रत्येक वेळेला सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसावी.

* विधेयकामुळे एम एस पी किंवा बाजार समित्या बंद होणार नाहीत. खोटा प्रचार करू नये.

* एम एस पी ला संघटनेचा विरोध नाही, द्यायची तर द्यावी पण विजय जावंधीया म्हणतात तसा सर्व शेतीमाल सरकारने एम एस पीच्या दरात खरेदी करायचा असेल तर आता जे राज्याचे वार्षिक बजेट आहे त्याच्या चौपट बजेट फक्त शेतीमाल खरेदीसाठी तरतूद करून ठेवावी.

* विधेयकात वाद मिटविण्यासाठी महसूल यंत्रणेकडे सोपवलेल्या जवाबदारी बाबत शंका व्यक्त होत आहे. वादाचा न्याय निवाडा करण्यासाठी एक ट्रिब्युनल स्थापन करण्यात यावे.

पुर्वी युती शासनाच्या काळात ऊसावरील झोनबंदी ऊठविणे व शेतकर्‍यांना स्वत: जमीन विकसीत करून एम आय डी सी सारखे प्रकल्प राबवायला परवानगी देण्या सारखे धाडसी, शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले आहेत. आताही या विधेयकाची अंमल बजावणी करून शेतकर्‍यांना व्यापार स्वातंत्र्य देण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशाला दिशा देणारा ठरावा. सरकारने विधेयकाला विरोध न करता त्याचे स्वागत करावे ही शेतकरी संघटनेची विनंती आहे.

( वरिल मांडणी करताना मधूभाऊ हरणे, विजय निवल व अॅड. सतीश बोरुळकर यांच्याशी फोनवर केलेल्या चर्चेचा मोठा फायदा झाला आहे.)*

*अनिल घनवट.*

तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली जाणार नाही, असे संकेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री व कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहेत. पण म्हणजे राज्य सरकार नेमके काय करणार आहे? केंद्राच्या कायद्यांना निष्प्रभ करणारे स्वतंत्र कायदे कॉंग्रेसशासित राज्यांनी करावेत, अशी विघातक सूचना कॉंग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे. या सूचनेचा अवलंब महाराष्ट्रात होण्याची शक्यता कमीच आहे. पण मग राज्य सरकार नेमकी काय पावले उचलणार आहे?

गंमत म्हणजे तीन कायद्यांपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात याआधीच मॉडेल अॅक्टचा भाग म्हणून या ना त्या स्वरूपात लागू झालेले आहेत. बाजारसमितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीची परवानगी राज्यात याआधीच देण्यात आलेली आहे. पण त्यामध्ये खरेदीदारांनी थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केला तरी बाजारसमितीला सेस द्यावा लागत होता. नवीन कायद्यानुसार हा सेस देण्याचा गरज उरलेली नाही.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आला. (परंतु पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी सरकारने झटकून टाकल्याने ती बहुतांशी कागदावरच राहिली.) त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यातच केंद्र सरकारने 5 जून रोजी बाजारसमितीची मक्तेदारी संपवून बाजारसमितीच्या बाहेर शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी देणारा अध्यादेश- कृषी उत्पादन व्यापार आणि वणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा)- काढला. या अध्यादेशानुसार 'एक देश, एक बाजार' संकल्पनेनुसार देशातील सर्व प्रकारचा शेतमाल नियमनमुक्त करण्यात आला. केंद्राने राज्यांना या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु महाराष्ट्र शासनाने अभ्यास करुन याबाबत निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली. अखेरीस 7 ऑगस्ट रोजी पणन विभागाचे उपसचिव का. गो. वळवी यांनी पणन संचालकांना दिलेल्या पत्राद्वारे केंद्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार राज्यात तातडीने नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले.

बाजार समितीच्या आवाराबाहेर होणाऱ्या शेतीमालाच्या खरेदी- विक्रीवर कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे या आदेशान्वये स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र शासनाच्या अध्यादेशातील तरतूदी पाहता, या अध्यादेशामुळे कृषी पणनसाठी एक समांतर पणन व्यवस्था उभी राहणार असली तरी विद्यमान बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम सेवा देऊन शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळेल असे पाहणे आवश्यक आहे, अशा कानपिचक्याही या आदेशात देण्यात आल्या होत्या.

आता याच अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर मात्र त्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असा पवित्रा राज्य सरकारने घेतला आहे. म्हणजे संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीचा आपलाच निर्णय राज्य सरकार रद्दबातल करणार का, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी दिले पाहिजे.

कंत्राटी शेतीलाही राज्यात याआधीच परवानगी देण्यात आलेली होती. ताज्या कायद्याने कंत्राटी शेतीची राष्ट्रीय स्तरावर अधिकृत चौकट तयार करण्यात आली आहे. राज्य सरकार या कायद्याला विरोध म्हणून कंत्राटी शेतीचाही आपलाच निर्णय रद्द करणार का?

तिसरा कायदा अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणेचा आहे. त्यानुसार या कायद्यातून शेतमाल वगळला आहे. हा केंद्र सरकारचा अधिकार असून त्यात राज्य सरकारला काहीच करता येणार नाही.

थोडक्यात राज्य सरकारला केवळ नियमनमुक्ती आणि कंत्राटी शेतीच्या कायद्यांच्या विरोधात अंमलबजावणी न करण्याचे हत्यार परजता येईल. पण त्यासाठी स्वतःच दहा-बारा वर्षांपासून पुढे रेटत असलेल्या कृषी बाजारव्यवस्थेतील सुधारणांच्या अजेंड्यावर बोळा फिरवावा लागेल. शरद पवार केंद्रात कृषिमंत्री असताना ते या सुधारणांसाठी आग्रही होते. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने बाजारसमित्यांच्या विरोधाला मुरड घालत, सर्व स्टेकहोल्डर्सना आंजारत-गोंजारत अर्धवट स्वरूपात का होईना मॉडेल अॅक्टची अंमलबजावणी सुरू केली होती. गंमत म्हणजे त्यावेळी राज्यात कृषी, सहकार, पणन ही खाती कॉंग्रेसकडेच होती. आज विरोध करणारे बाळासाहेब थोरात बराच काळ कृषिमंत्री होते.

मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकार आणि कॉंग्रेस जेव्हा या बाजारसुधारणांचा अजेंडा पुढे रेटत होती, तेव्हा भाजप त्याला टोकाचा विरोध करत होता. आज भाजप सत्तेत आहे आणि कॉंग्रेस सुधारणांना विरोध करत आहे. फक्त डाव्या पक्षांच्या भूमिकेत सातत्य दिसते. ते दोन्ही वेळेस विरोधातच राहिले आहेत. त्यांची भूमिका चूक असली तरी ते आपल्या भूमिकेशी प्रामाणिक आहेत, भाजप आणि कॉंग्रेससारखे ढोंगी नाहीत.

विरोधकांनी नरेंद्र मोदी व भाजपच्या राजकारणाला विरोध आणि बाजारसुधारणांना विरोध यात गल्लत करण्याचा शॉर्टकट निवडला आहे.
-------

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3733997829968811&id=10000075...

त्या घनवटांना पवारांनी बोलू दिलं ह्याचं अधिक कौतुक वाटलं. शेट समोर असे कुणी बोलेल का? साले म्हणून हिनाविणारे आणि पायांची साले जाइस्तोवर मोर्चे काढणारे शेतकरी या आणि अशा घटना सगळेच विसरून गेले म्हणायचे. Wink

राज्य सरकार केंद्राच्या कायद्यांना स्वतःच्या राज्यापुरते रद्द करु शकते का? असे असेल तर पंजाबात निदर्शने का चालू आहेत? तिथले सरकार महाराष्ट्राप्रमाणेच पंजाबातही केंद्राचा कायदा रद्दबातल का ठरवत नाही चक्का जाम करुन सगळ्या जनतेला वेठीला धरण्यापेक्षा?

दोन्ही सभगृहात ह्या कायद्यावर आवश्यक तेवढी चर्चा झाली पाहिजे होती.
पण खूप घाईत सरकार नी हा कायदा बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतला ते संशय निर्माण करते.
टीव्ही वर पण ह्या विषयावर चर्चा घडवून आणल्या असत्या तर लोकांना योग्य माहिती मिळू शकली असती>>>>

वर सकाळच्या लेखाची जी लिंक दिलीय त्यात म्हटलेय की जे लोक कायदा घाईत, पुरेश्या चर्चेविना पास झाला म्हणताहेत त्यांना या कायद्याचे दळण गेली 15 वर्षे चालू आहे हे माहीत नाही. bjp सत्तेत नव्हती तेव्हा त्यांनी ह्या कायद्याने शेत व शेतकरी दोन्ही मरतील हा घोषा लावलेला, आज काँग्रेस तेच करतेय. कायदा काय असावा ह्याबद्दल काहीही शंका क
कोणालाही नव्हती. जो कायदा पास झालाय तो तसाच असावा असेच मत वेगवेगळ्या लोकांनी स्वतःला सोयीचे होईल तेव्हा व्यक्त केलेले आहे. महाराष्ट्राच्या काकांनी तर लिहूनही ठेवलेले आहे, शेतकऱ्यांना मुक्ती कशी द्यावी याबाबत.

राजकारण वेगळे असते आणि समाजकारण वेगळे असते. लोकहिताचे असले तरी राजकारणासाठी विरोध करावा लागतो.

वर कित्येकांना महाराष्ट्रात आजही शेतकरी खुले विकू शकतो, रिलायन्सला विकू शकतो मग कायदा काय नवे करतोय अशी शंका आहे त्यांच्यासाठी - महाराष्ट्र सरकारने आधीच कायदे केले आहेत असे वरच्या लेखात आहे. महाराष्ट्रातील कायदे व केंद्राचा कायदा ह्यातला फरकही वर आलेला आहे.

आता केंद्राने तोच कायदा आणल्यावर महाराष्ट सरकार स्वतःच्याच कायद्याला रद्द करणार का हे बघायचे. ते करणार नाहीतच, फक्त करणार करणार म्हणून मोठ्या गर्जना करणार ज्या त्यांच्या हितसंबंधीच्या कानावर पडून ते खुश होणार आणि अंमलबजावणी मात्र अजिबात आवाज न करता करणार. महाराष्ट्रातून शेतकऱ्यांचा विरोध नाहीये, त्यामुळे सरकारला विरोधाचे नाटक फार काळ करता येणार नाही.

पंजाबात सरकारी पक्षाच्या घरातच आडते आहेत ज्यांचे उत्पन्न बुडणार. तिथले खरे शेतकरी काय बोंब मारताहेत याच्या बातम्या येतील काही दिवसांनी.

Pages