नवे शेती विषयक कायदे शाप की वरदान?

काळेधनवाले लोक वाईट , नोटबंदी करा
जातीधर्म वाईट , आरक्षण बंद करा
काँग्रेस वाईट , काँग्रेसमुक्त भारत
सरकारी नोकर भ्रष्ट , सरकारी नोकर्याच बंद
शेतकी प्रश्न वाईट , 3 कायदे आणा
संसार वाईट , हिमालय गाठा
पत्रकार परिषदेत फजिती होते , पत्रकार परिषदच घेऊ नका.
कॉलेज अवघड असते, डायरेक्त डिग्री छापून घ्या.... याला ओव्हर सिंपलीफाईड सोलुशन फॉर कॉम्पलेक्स प्रॉब्लेम असे म्हणतात. भाबड्या लोकांना आवडतात असे प्रकार. असे काही केले की स्ट्रॉंग लिडर म्हणून ईमेज बिल्डिंगला मदतच होते.

<< काळेधनवाले लोक वाईट , नोटबंदी करा
जातीधर्म वाईट , आरक्षण बंद करा
काँग्रेस वाईट , काँग्रेसमुक्त भारत
सरकारी नोकर भ्रष्ट , सरकारी नोकर्याच बंद
शेतकी प्रश्न वाईट , 3 कायदे आणा
संसार वाईट , हिमालय गाठा
पत्रकार परिषदेत फजिती होते , पत्रकार परिषदच घेऊ नका.
कॉलेज अवघड असते, डायरेक्त डिग्री छापून घ्या.... याला ओव्हर सिंपलीफाईड सोलुशन फॉर कॉम्पलेक्स प्रॉब्लेम असे म्हणतात. भाबड्या लोकांना आवडतात असे प्रकार. असे काही केले की स्ट्रॉंग लिडर म्हणून ईमेज बिल्डिंगला मदतच होते. >>

----- गलवान मधे चीन सैन्या सोबत २४ भारतीय जवान शहिद झाले, अनेक जवान जखमी झाले - प्रधान चौकीदार म्हणतात " न कोई वहां हमारी सीमा मे घुंस आया है, न ही कोई घुंसा हुंआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दुसरे के कब्जे मे है.... " .

प्रधान मंत्री किंवा संरक्षण मंत्री या दोघांनाही चीनचे नांव घेण्याचे धाडस झालेले नाही. कुणी आलेच नाही, कुणी जमिनीवर / चौकीवर कब्जाच केला नाही असे धडधडीत खोटे सांगून त्यांनी आपल्याच गृह, संरक्षण, परराष्ट्र व्यावहार मंत्रालयाला तोंडघाशी पाडले. काँग्रेसच्या संरक्षण मंत्र्याकडून किंवा पंतप्रधनांकडून "चीनचे नाव न घेण्याचा" गंभिर गुन्हा झाला असता तर भक्तांची ओतप्रोत भरलेली देशभक्ती जागृत झाली असती आणि त्यांनी देशभरांत, चौका-चौकांत जनजागृतीचे राष्ट्रिय कार्य हाती घेतले असते आणि झोपलेल्या संरक्षण मंत्र्यांना आणि क्लिन चिट देणार्‍या प्रधामंत्र्यांना झोपेतून जागे केले असते. पण आज?

गलवान येथे अनेक जवानांना विरमरण आले, देशाच्या जमिनीचा काही भाग चीनकडून व्यापला गेला आहे यापेक्षाही कणखर नसलेल्या नेत्याची "कणखर नाही" अशी जनसामान्यात प्रतिमा निर्माण होणे हे भक्तांसाठी मोठे चिंताजनक आहे. माईक वर वाट्टेल तशा थापा मारणे आणि चीनला प्रत्यक्षांत " लाल " आंखे दाखविणे यांत किती मोठा फरक असतो हे आता तरी मोदी आणि समस्त भक्त गणंगांना समजले असेल अशी अपेक्षा.

>>>याला ओव्हर सिंपलीफाईड सोलुशन फॉर कॉम्पलेक्स प्रॉब्लेम असे म्हणतात. भाबड्या लोकांना आवडतात असे प्रकार. असे काही केले की स्ट्रॉंग लिडर म्हणून ईमेज बिल्डिंगला मदतच होते.

+११११

" न कोई वहां हमारी सीमा मे घुंस आया है, न ही कोई घुंसा हुंआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दुसरे के कब्जे मे है.... " . >> असं म्हणणार्‍या फेकुचे कान धरून विचारायला हवं की पुलवामा मधे शहिद झालेले ४४ सैनिक अन गलवान मधे शहीद झालेले २४ सैनिक नेमके कशामुळे शहीद झाले...?? सैनिकांच्या जिवावर निवडणुका जिंकणार्‍या षंढ माणसाला शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य जनता यांच्याविषयी ममत्व असेल ही अपेक्षाच चूक आहे. गाईचे कातडे पांघरलेल्या श्वानाचे दात शेतकर्‍यांनी देशासमोर उघडे पाडले आहेत..

ही कायदे ज्या पद्धतीने आणले गेले , आंदोलन कसे हाताळले यावर टीका जरूर व्हावी, पण हे कायदे योग्य होते असे माझे मत आहे, काही तरतुदींचा अपवाद वगळता. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला होता हेही उल्लेखनीय आहे. शिवाय या ना त्या स्वरूपात या सुधारणा करणे भाग आहे. आज रजिखुशीने नाही केल्या तर उद्य नाईलाजाने कराव्याच लागतील.

कालचीच बातमी : कांद्याला एक रुपया किलो भाव मिळाला, तेराशे किले कांदे विकून शेतकर्‍याच्या हातात १३ रुपये पडले. इतकी मोठी रिस्क त्याने का घ्यावी ? आपला कांदा गाडी भाडे भरून बाजार समितीत नेऊन लिलाव होई पर्यंत त्याला किति भाव मिळेल हे माहित नसते. APMC मधल्या भ्रष्टाचारावर तर लिहावे तितके कमी.

ही कायदे ज्या पद्धतीने आणले गेले , आंदोलन कसे हाताळले यावर टीका जरूर व्हावी, पण हे कायदे योग्य होते असे माझे मत आहे, काही तरतुदींचा अपवाद वगळता. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला होता हेही उल्लेखनीय आहे. शिवाय या ना त्या स्वरूपात या सुधारणा करणे भाग आहे. आज रजिखुशीने नाही केल्या तर उद्य नाईलाजाने कराव्याच लागतील.
>>>

सहमती. या सरकारने 'आपण देशाच्या हिताचे ठेकेदार असल्याने लोकांना समजावून सांगण्याची गरज नाही' या भुमिकेतून दोन महत्वाच्या कायद्यांची वाट लावली. जमीन अधिग्रहण आणि कृषी सुधारणा. नॅशनल ज्युडिशिअल कमिशन ही पण एक काळाची गरज आहे, ती सुद्धा संधी हातातून गेली.

विकु आणि टवणे दोघांशी 'सेफगार्ड्स आणि ग्रिव्हन्स रिड्रेसल मेकॅनिझमसह' ह्या ॲडिशनसकट सहमत. पण आता १०-२० वर्षे तरी असं काही होत नाही.

क्रुशी कायदे मागे घेतल्यानन्तर अनेक जणाना काही तरतुदींचा अपवाद वगळता हे कायदे योग्य होते असे आता वाटु लागले आहे. शरद पवार पण असेच म्हणाले आहेत. ही सर्व मन्डळी आन्दोलन चालु असताना़ कोठे होते असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. असो आता नवे आन्दोलन कधी होईल याची आपण वाट पाहत बसु या. निवडणुका येत आहेत.

अनेक जणाना काही तरतुदींचा अपवाद वगळता हे कायदे योग्य होते असे आता वाटु लागले आहे. >>> अनेक म्हणजे इथले माबोवरचे म्हणताय का? आम्ही काही जण पहिल्यापासून तेच म्हणत आहोत. आंदोलनासंबंधी २-३ धागे आहेत तेथे सगळीकडे तेच लिहीले आहे.

आंदोलकांच्या नेत्यांबरोबर चर्चा अनेकदा झाली, आंदोलकांनी दिल्लीत धुमाकूळ घालूनहि सरकार पक्षाने संयम राखला. तरीहि विरोधी पक्ष, देशातील तथाकथित लिबरल, आणि विचारवंत मोदीना हुकूमशहा ठरवत होते आणि अजूनहि तसा आरोप करणे चालु आहे. कृषी कायदे माघारी घेऊन सुद्धा आंदोलन संपणार नाही आहे कारण यांचा उद्देश अलग आहे. हे सान्गणे न लगे.

दिगोचि - आंदोलकांच्या नेत्यांबरोबर चर्चा हे नंतरचे झाले. कायदा पास होतानाच चर्चा होणे अपेक्षित असते. अनेक खाचाखोचा, एखाद्या गटावर त्याचे होणारे दुष्परिणाम व त्यावर तोडगा काढायला काही कलमे बदलणे किंवा त्यात आणखी उप-कलमासारखे काहीतरी घालणे - ही ती प्रक्रिया कायदा फायनल होण्याआधी व्हायला हवी.

अचानक, चर्चा न करता, इम्पॅक्ट ऍनॅलिसिस न करता, स्टेक होल्धडरसना कस्पटासमान लेखत, ताठर भूमिका घेत, धक्का तंत्र वापरून काही तरी केले की पब्लिक मध्ये ऊन्मादाची लाट उसळते (स्युडो न्युट्रलस्ना मनातल्या मनात गुदगुल्या होतात) , आपली प्रतिमा उजळते असा त्यांचा फीडबॅक असणारे . न्यूज ऍंकर आणि आय टी सेलच्या मदतीने आपण काहीही पटवून देऊ शकतो किंवा लक्ष दुसऱ्या मुद्द्यावर विचलित करु शकतो ही खात्री असेल.
नोटबंदीच्या वेळी जीडीपी 2 टक्के घसरून देखील निवडणूक जिंकली होती त्यामुळे लोकशाही गेली तेल लावत असे वाटल्यास गैर काय.

>>ही कायदे ज्या पद्धतीने आणले गेले , आंदोलन कसे हाताळले

पोस्ट पटली!!

सुधारणा आज आणि उद्या कराव्याच लागतील.
हे वर कोणी तरी लीहले आहे.

साफ चुकीचे आहे हे वाक्य.
ज्या देशात देशाचे हित प्रथम असे मानणारे सरकार असते ते जागतिक कायदे नियम पण देश हितासाठी फाट्यावर मारतात.देशाचे नुकसान करून जागतिक दबाव मध्ये असणाऱ्या सरकार ला देश विरोधी आणि लाचार सरकार ही पदवी दिली जाते.
हवामान विषयी असलेला पॅरिस करार अमेरिकेने फाट्यावर मारला होता.
भारतात शेती ला मदत करणे देश हिताचे असेल तर जगाची परवा करण्याची गरज नाही.

जमीन अधिग्रहण.. याबाबतीत 2013 चा कायदा वाईट नव्हताच, मोबदला भरपूर मिळतो म्हणून फारसा विरोध होतच नव्हता. सध्या त्या कायद्याने सगळीकडे वेगात अधिग्रहण होतय
२014 चा अध्यादेश आणून मुळ कायद्यात असलेले शेतकर्यांचे अधिकार कमी केले होते, आणि शेतकरी संघटनांनी केलेला विरोध अनुचित नव्हता.

२०२० कृषी कायदे बाबत: शेती बाबतीत एक देश एक कायदा हे तंत्र चुकीचे वाटते. राज्यांच्या अधिकारात हे कायदे होऊ देणे जास्त सोयी चे आहे.
जीएसटी आल्या पासून महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत राज्यांना देखील रेव्हेन्यू जनरेशन ला अडचणी येत आहेत. संघराज्य व्यवस्था खिळखिळी करून एकछत्री एककल्ली अंमल (गुजरात मॉडेल) निर्माण करायचा आहे ते समर्थकांसकट सगळ्यांना तोट्यात नेणारे आहे.

मेंदुला गोमेयाचा लेप लावलेल्यांना रेवा२ यांचं म्हणणं पटेल असं वाटत नाही अन्यथा कायदे मागे घेऊन ४ दिवस उलटल्यावर फडफड झाली नसती. शाखेतुन बौद्धिक मिळाल्यामुळे जिथे तिथे हे आता कायदे कसे चांगले होते हे सांगत फिरत आहेत. चांगले होते तर का पटवून देता आले नाहीत..? संसदेत चर्चा का केली नाही..??

फक्त गहू, तांदूळ ऊत्पादकांचे हे आंदोलन आहे असा आरोप झाला तेव्हा चर्चेच्या एका फेरीत शेतकर्यांनी ( संदर्भ देत वायर) , सरकार जर तांदळा प्रमाणे डाळी, मिलेटसची खरेदी हमी भाव देउन करत असेल तर आम्ही पिके बदलायला तयार आहोत अशी तयारी दाखवली. माझ्या मते ह्याचा फायदा सगळ्यांनाच झाला असता. सामान्य लोकांना पीडीएस च्या माध्यमातून पौष्टिक अन्न धान्य वाटप करता आले असते, शेतकर्यांना हक्काचे पैसे मिळाले असते. पण सरकारला सगळ्याच गोष्टी तून अंग काढून खासगीकरण करण्यात जास्त इंटरेस्ट असल्याने आणि त्यांच्या सुखवस्तू मध्यमवर्गीय मतदारांना ते आवडत असल्याने ,त्या ट्रॅकवर फारशी चर्चा झालीच नाही.

एवढेच नाही तर शेकडो टनांच्या सिलोजमध्ये अनलिमिटेड स्टॉकहोल्डिंग करायची परवानगी कॉर्पोरेट्सना देण्यात आली होती.
>>> माझ्या माहितीप्रमाणे, माझ्या मते साठा करण्याचे अधिकार हे कंडीशनल होते.

बाय द वे इथे कुणाला असं म्हणायचंय का की सध्या दलाल कृत्रिमरित्या किमती पाडत नाहीत किंवा साठेबाजी करत नाहीत. आणि बाजारात भाव वाढले की शेतकर्याला खरंच फायदा होतो? मग वर्षानुवर्षं रस्त्यावर टॉमेटोचा चिखल करणे, शेकडो लिटर दूध ओतून देणे, वांग्याच्या उभ्या पिकात ट्रॅक्टर घालणे, डाळिंब-पेरूच्या लागत्या बागा तोडून टाकणे वगैरे प्रकार का होत होते? हमीभावाचा फायदा घेऊन निकृष्ट माल फूड कॉर्पोरेशनला विकणे व चांगल्या मालाचा काळाबाजार करणे वगैरे प्रकार होत नाहीत का? सध्या महाराष्ट्रात झालाय तो धान घोटाळा काय आहे?

इथे खूप सारी लोकं म्हणताहेत की चर्चा झाली नाही संसदेत. पण कॅबिनेटमधे असलेल्या अकाली दलाच्या मंत्री काय करत होत्या विधेयक पास झाले तेव्हा? शेतकरयांनी व अडत्यांनी आंदोलन केले तेव्हा राजीनामा दिला पण त्यापूर्वी मंत्रीपदाची म्हणून काही संवैधानिक जबाबदारी नाही? माजी कृषीमंत्री असलेले हेवीवेट राजकारणी विधेयकाच्या वेळी वॉक-आऊट करतात, त्यांना चर्चेचे महत्व माहित नव्हते का त्यांचा कोअर मतदार शेतकरी आहे हे माहित नव्हते?

ओला उबरने एकाधिकारशाही अजिबात निर्माण केली नाही. उलट मुंबईत रिक्षा टॅक्सी चालकांची मुजोरी कमी केली. दररोज पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरणे ज्यांना शक्य नाही त्यांनाच ठाऊक रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांच्या भाडे नाकारणे, मुद्दाम लांबचा मार्ग घेणे, टोल नाके क्रॉस करायला परवानगी असताना नकार देणे वगैरे गोष्टीचा किती त्रास होतो. ही लोकं सर्विस प्रोवायडर नसून तुमच्यावर उपकार करताहेत असा अविर्भाव असायचा.
उबरमधेही क्वचितप्रमाणात भाडं नाकारलं जातं. पण आर्थिक फटका त्यांना बसतो. तक्रार करता येते.

रेवा२, पोस्ट्स पटल्या.
माझेमन, तुलना गंडली आहे. ओला उबर आल्याने मध्यस्थ आले. शेतीच्या बाबतीत मध्यस्थांमुळेच शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे आहे ते कळले नाही.

शेतकरयांनी व अडत्यांनी आंदोलन केले तेव्हा राजीनामा दिला पण त्यापूर्वी मंत्रीपदाची म्हणून काही संवैधानिक जबाबदारी नाही?>> मोदी सरकार मधे मंत्र्यांना कोण विचारतं का..?? त्यांचे विचार अन अनुभव यावरुन कायदे ठरवले जातात का..??

ओला-उबेरच्या सुखवस्तु वापरकर्त्यांना लोकल ट्रेन्स अन सार्वजनीक वाहतुक वापरताना का त्रास होतो..? सरकारने सोय केली आहे अन सुखवस्तू सरकारला कर भरून त्यांच्याकडून पब्लिक ट्रांसपोर्ट्ची सोय असतानाही ओला-उबेरचे कौतुक सांगत फिरता हे बघुन हसावे की रडावे हेच कळेनासे होते. अशा माणसांना शेतकरी कायदे शेतकर्‍यांच्या बाजुने होते असं स्वप्नातही खरेच वाटेल.

बादवे, सुखवस्तू माणसांच्या कागदी स्वप्नांवर स्वार होऊन इतर समाजाने तरंगत जावे का...?

पण कॅबिनेटमधे असलेल्या अकाली दलाच्या मंत्री काय करत होत्या विधेयक पास झाले तेव्हा? शेतकरयांनी व अडत्यांनी आंदोलन केले तेव्हा राजीनामा दिला पण त्यापूर्वी मंत्रीपदाची म्हणून काही संवैधानिक जबाबदारी नाही? माजी कृषीमंत्री असलेले हेवीवेट राजकारणी विधेयकाच्या वेळी वॉक-आऊट करतात, त्यांना चर्चेचे महत्व माहित नव्हते का त्यांचा कोअर मतदार शेतकरी आहे हे माहित नव्हते?.... एक नागरिक म्हणून मला हे रिजनल पार्टी लिडरस संधी साधू, अप्पलपोटी वाटतात. ह्या सगळ्यांना असे वाटत असेल की नोटबंदी प्रमाणे केंद्र सरकार हवे तसे नॅरेटिव सेट करेल (हे ऑलमोस्ट झाले च होते, पण किसान मुक्ती मोर्चाची आय टी सेल, ग्रेटा, ईतर भारतीय,अमेरिकन सेलेब्रिटी मैदानात उतरले व चित्र बदलले) आणि आपण केंद्राविरोधात गेलो तर आपली ईतर कामे करून घ्यायची असतात त्यात अडथळे निर्माण होतील.
आशुतोष म्हणून एक हिंदी पत्रकार आहेत, त्यांनी एक मार्मिक टिपणी केली, हे आंदोलन किसान मुक्ती मोर्चाने बीजेपीच्याच स्टाईलची कॉपी करत हाताळले. त्यामुळे कायदे मागे घेतले गेले

बादवे, सुखवस्तू माणसांच्या कागदी स्वप्नांवर स्वार होऊन इतर समाजाने तरंगत जावे का...?.. याचा विचार ईतर समाजाने केला पाहिजे. तुमच्या सुख दुखाची जबाबदारी तुमची असते. स्वतचे राजकीय शहाणपण गहाण ठेवून मतदान करायचे आणि मग रडे काढायचे, याला अर्थ नाही.

काहीही म्हणा आयेगा तो मोदीही जोपर्यत मोदीना challenge करायला सक्षम नेता नाही.(अखिल भारतीय स्तरावर) तोपर्यत हे असेच चालणार मोदीना काही फरक पडत नाही.

मोदींना पत्रकाराने प्रश्न विचारला की मोदी को हटाओ / मोदीको हटाना है हे ऐकुन वाचुन तुम्हाला काय वाटते? तर मोदी म्हणाले की ठीक है, मोदीको हटाओ, पर किसको लाना है ये तो बताओ !

कोण रे ते, मीच भावी पंतप्रधान म्हणून ओरडतयं?

ममता - एकसूरी

राहुल - देव जाणे

मायावती- युपी

अखिलेश - युपी

लालु - बिहार

मामु - घरातच

गहेलोत - राजस्थान

उरले कोण? सोनिया तर यायला तयार नाहीत. मनमोहन सिंग सध्या तब्येतीमुळे घरातच आहेत. मग काय वाचाळ बोलबच्चन सिद्धुला करता पंप्र?

परदेश स्थ भारती यांनी त्यात मदत करायला हवी. >>>>> तुम्ही गेल्या होत्या का बायडेनला मते द्यायला? बायडेन सोडा, आधी शेजारच्या देशात जाऊन दाखवा.

मोदीनंतर कोण ? हे विचारणारे मूर्ख आहेत, ते लोकशाहीचा अपमान करत आहेत.

तुमची इचछा आहे म्हणून मोदीजी 1000 वर्षे तर जगणार नाहीत ना ? मोदीजी सोडून गेले तरी जसोदाबेंचे काहीही बिघडले नाही, तसेही तुमचे मोदीप्रभु पूर्वीही 35 वर्षे वनवासात होतेच की, मग जनतेला अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण पोलिओ डोस कमी पडले का ? प्रभू रामचंद्र, पंडु , पांडवदेखील वनवासात होते, तरी राज्ये चालतच होती.

लोकशाहीमध्ये जे आमदार खासदार आहेत , ते त्यांचा नेता निवडतात व सत्ता सुरूच रहाते, महाराष्ट्रात व बंगालमध्ये भाजपा आली नाही , तरी सत्ता स्थापन झालीच व तीही जनतेचीच सत्ता आहे.

इ ना चॉलबे. सक्षम नेता विरोधी पक्षात नसेल तर तो उभा करायला हवा. देशात चळवळ उभारायला हवी.>> मे बी पण पब्लिकला याची गरज अजुन वाटत नसेल.
परदेश स्थ भारती यांनी त्यात मदत करायला हवी. > हे तर ९०% मोदी सपोर्टर