नवे शेती विषयक कायदे शाप की वरदान?

Submitted by अश्विनीमामी on 28 September, 2020 - 10:13

नव्या ने मंजूर करवुन घेतलेल्या शेती विषयक कायद्यां बद्दल चर्चे साठी धागा.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या गेल्या आहेत. कायदा लागू झाला की त्यांचे काम थांबेल. तिथे काम करणार्‍या मजुरांचे रोजगार जातील व तिथे माल विकायला आणणार्‍या अल्प भूधारक शेतकर्‍यांचे सेफ्टी नेट निघून जाईल. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ह्या बाबतीत आमूलाग्र बदल घडवणा रे व नव्या पद्धती लागू करणारे हे कायदे आहेत. पण ह्यात नक्की भले कोणाचे होणार आहे हे उमजत नाही आहे.

शेतमालाच्या दराची हमी नि श्चित केली गेली आहे कि नाही? शेतकर्‍यांचा विरोध का व कशा साठी आहे? पंजाब हरियाणा मध्ये आंदोलन तीव्र होत आहे. विधेयके मंजूर होण्या पूर्वी साधक बाधक चर्चा पुरेशी झाली नाही. जे अल्टिमेट स्टेक होल्डर आहेत त्यांच्या हितासाठी वाट मोकळी झाली आहे की कॉर्पोरेट शेती चा मार्ग खुला झाला आहे?

कायद्यातील तर तुदींना धरू न चर्चा व्हावी. करोना काळानंतर शेत माल पिके अतिशय क्रिटिकल होत जातील व त्याचे परिणाम पुढील दोन वर्शात दिसतील असे ही वाचले. अन्न सुरक्षितता हा ह्या कठिण काळात संभाळून ठेवायला ह्या कायद्यांची मदत होईल का? की शेतकर्‍याला उद्योजकांच्या तालावर नाचावे लागेल.

बीटी बिया णांचा उपयोगही अलाउ केला आहे हे नक्की का?

जुन्या मायबोलीवर शेतीवर अनुभवसिद्ध लिहिणारे शेतकरी होते ते आता दिसत नाहीत. त्यांचे बीटी वांग्यावर्चे बाफ मी वाचलेले आहेत.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

या सरकारने आजवर कधीही आपले जुलमी, आडमुठे निर्णय मागे घेतले नाहीत. तेवढी किंमतच कधी जनतेच्या मताला दिली नाही. आज पहली बार हुआ है.. शेतकरी शक्तीला मानावे लागेल. जय जवान, जय किसान.

पर ये चुनावी जुमला होने की भारी संभावना है बाबुमोशाय! भक्त शब्दकोशात मास्टरस्ट्रोक ( म्हणजे साध्या भाषेत धोका, दगाफटका).

थे हम खालिस्तानी तो झुके क्यू??
थे हम आन्दोलन जीवी तो झुके क्यू??
थे हम गलत तो आज माफिया क्यों??
थे तुम सही तो आज कानून वापिस क्यों??
सलाम देश के किसानों को...
#किसान_एकता_जिन्दाबाद

मानव - खतरनाक पोस्ट
तुमची परवानगी असेल तर फेबु वर शेअर करू का नावसाहित?

जून्या नोटा,
सांभाळून ठेवा रे...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कदाचीत पुढे मागे,
"नोटबंदी" पण मागे घेतील ..

मितरो..
मै बचपन से ही किसान कानूनों को वापस लेना चाहता था..

आशुचॅम्प, शेअर करू शकता. नावासकट करण्याची गरज नाही. त्यातला उपहास न कळुन पुढे ती भक्तीभावाने शेअर होण्याची शक्यताही बरीच आहे.

बरं झाले कृषी कायदे मागे घेतले गेले , उत्तर भारतातील जंगली टोळ्यांच्या मागे पूर्ण भारतातील सगळे शेतकरी जात आहेत तर जाऊन द्यायला हवे . अनेक शेतकऱ्यांना या कायद्याचा फायदा झालाही असता पण बहुसंख्य ऐक तर गप्प बसले किंवा राजकीय सोयीप्रमाणे बोलले .
भारत हा शेतीप्रधान देश असताना आख्या भारतात फक्त उत्तर भारतात शेती केली जात असावी असे या आंदोलनामुळे वाटत होते .
आता आपल्या येथील शेतकऱ्यांनीही ऊस , कापूस , सोयाबीन , कांदा नकदी पिकांची फक्त राज्य सरकारनेच खरेदी करायला लावण्यासाठी आंदोलन सुरू करावे जेणेकरून त्या आंदोलनाचे यश इथेही दिसेल .
एक मात्र नक्की ज्यांना सुधारणाच नकोय त्यांच्या साठी रक्त आटवून काय फायदा हे भाजप ला नक्कीच समजले असेल ,
शिवाय हा प्रश्न इतका प्रतिष्ठेचा करायचा नको होता .

एक मात्र नक्की ज्यांना सुधारणाच नकोय त्यांच्या साठी रक्त आटवून काय फायदा हे भाजप ला नक्कीच समजले असेल ,
कलम ३७० नको होते ज्यांना त्यांनी आता काश्मिरात जावे. खूप फायदा आहे तेथे.

मोदींनी 2015 साली जमीन अधिग्रहण कायदा असा मागे घेतला होता. तेव्हाही शेतकऱ्यांचा विरोध हेच कारण होतं. आता हे कायदे रद्द केले. दुसऱ्यांदा सेम tactical retreat. फार्म सेक्टर रिफॉर्म च्या नादाला आता हे सरकार लागणार नाही.

जमीन अधिग्रहण कायदा मागे घेतला ते योग्यच केले.
संपत्ती चा हक्क घटनेने दिला आहे
जमीन ही खासगी संपत्ती च आहे तिचे जबरदस्ती नी अधिग्रहण अयोग्य आहे.
ज्यांना तो कायदा योग्य आहे असे वाटते त्यांच्यासाठी.
कोणाची ही खासगी संपत्ती.
जागा,फ्लॅट,घर, फॅक्टरी ,बँक बॅलन्स सरकार कधी ही ताब्यात घेवू शकते .
अशा प्रकारचा कायदा बनवावा.
शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून हे नालायक सर्व नागरी सुविधा वापरणार.

उत्तर भारतातील जंगली टोळ्यांच्या मागे पूर्ण भारतातील सगळे शेतकरी जात आहेत तर जाऊन द्यायला हवे ..
१.ह्याच जंगली टोळ्यांनी 2014 मध्ये 78,2019 मध्ये 53 जागा दिल्या होत्या. 2017 ची विधानसभा दिली होती.
२. आंदोलनाच्या सुरवातीला हे आंदोलन फक्त पंजाब शेतकरी करत आहेत, देशात इतरत्र पाठिंबा नाही असा फॉरवर्ड यायचा मग आता अचानक उत्तर भारतासकट संपूर्ण देश कुठून आला?
3. पंजाब भाजपसाठी कधीही महत्त्वाचे नव्हते. फक्त 10 लोकसभा जागा. त्याही शिरोमणीबरोबर.
उत्तर प्रदेश मात्र 80 जागांमुळे खूप महत्त्वाचे आहे.
एक मात्र पुन्हा अधोरेखित होते भाजप कुठल्याही निवडणूकीला हलक्यात घेत नाही. मग ती हैद्राबाद ची महानगर पालिका असो की उत्तर प्रदेश विधानसभा.

कायदे हे एक दोन पानाचे नसतात.
त्या मध्ये अनेक कलम,प्रतेक शब्दाचा अर्थ,विविध अटी असतात.
दोन वाक्यात शेती विषयक कायदा चांगला होता असे मत व्यक्त करणारे महामूर्ख ,मेंदू हिन ,गुलाम वृत्ती ची लोक आहेत.
शेती विषयक कायद्यात अनेक कलम, अटी ह्या उद्योगपती ना सहज जमिनी हडप करता याव्यात सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने आणि मान्यतेने .
अशा प्रकारच्या तरतुदी होत्या.

जागा,फ्लॅट,घर, फॅक्टरी ,बँक बॅलन्स सरकार कधी ही ताब्यात घेवू शकते .

असा कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. सरकार अंगावरचे कपडेही काढून घेऊ शकते

हा कायदा ब्रिटिश काळापासून आहे , आजही आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे घर याच कायद्यानुसार ब्रिटिशांनी काढून घेतले असे ऐकिवात आहे.

कोर्टाने परमवीरला ऑर्डर दिली आहे , मुकाट्याने समोर ये नैतर सगळी इस्टेट जप्त होईल.

पण आज लोकशाही सरकार आहे म्हणून हे कलम वापरले जात नाही. त्यात with fair compensation असे एड केले आहे, पण भाजपासारखे दुतोंडी विषारी लोक राज्यकर्ते असतील तर काहीही घडू शकेल

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eminent_domain

BJP वर विश्वास ठेवणे म्हणजे सर्व नाश..
हिंदू धोक्यात नाहीत..मुस्लिम हिंदू चे विरोधी असेल तरी हिंदू चा सर्वनाश ते करू शकत नाही
बाकी bjp हिंदू हिताचे गाजर दाखवून हिंदू चा पूर्ण विनाश ते करू शकतात.
बाकी सूत्र धार कोणाची ही चाकरी करतील इतिहास साक्षी आहे नाही तर देश सोडून महा चालू युरोपियन देशात स्थायिक होतील.

सोशल मीडियावर सूर असा दिसतोय कि हि निवडणूकांसाठी केलेली मलमपट्टी आहे. कायदे मागील दाराने, वेगवेगळ्या क्लुप्त्या वापरून परत आणले जातील. कारण रद्द करायचे असते तर अध्यादेश आणला असता. दुसरे असे की ज्या कॉरपोरेटससाठी कायदे झाले होते त्यांची इन्व्हेस्टमेंट ते अशी कशी वाया जाऊ देतील?

आंदोलनाच्या सुरवातीला हे आंदोलन फक्त पंजाब शेतकरी करत आहेत, देशात इतरत्र पाठिंबा नाही असा फॉरवर्ड यायचा मग आता अचानक उत्तर भारतासकट संपूर्ण देश कुठून आला? >>>>>>>>>>>>>>
सुरवातीला आंदोलनात पंजाबी गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी जास्त प्रमाणात भाग घेतला होता , नंतर हरियाणा यूपी मधील सामील झाले .
यात तुम्हाला संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व दिसतेय का ?
आणि फक्त गहू उत्पादक शेतकऱ्यांभोवती आंदोलन का फिरत राहिले ?
त्या टोळ्यांच्या तिजोऱ्या भरल्या म्हणजे विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी ही सुखी झाला का ?

सुरवातीला आंदोलनात पंजाबी गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी जास्त प्रमाणात भाग घेतला होता , नंतर हरियाणा यूपी मधील सामील झाले .
खरं आहे तुमचे म्हणणे. फक्त मोजक्याच राज्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला कृषि कायद्यांना, मग सरकार का नमले त्यांच्यापुढे? हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जनेतेने बिजेपी लोकप्रतिनिधींना सार्वजनिक वावर कठीण करून ठेवला होता. कासावीस झाले होते हे लोकप्रतिनिधी. निवडणुका लढायला बाहेर पडणे कठीण झाले होते. सरकारने घाबरून हा निर्णय घेतला आहे.

फक्त गहू उत्पादक शेतकरी विरोधात होते तर देशहितासाठी मागे घेतला अशी सारवासारव कशाला?
आंदोलन चिरडून टाकता आले नाही म्हणून ही मखलाशी आणि वर त्याचे समर्थन करणारे भक्त बसलेच आहेत

उद्या यांनी देश विकला तरी त्याचे समर्थन करतील, की देश नेहरूंनी आधीच विकला होता, मोदींनी निदान चांगली रक्कम तरी मिळवून दिली
भक्तांच्या कोडगेपणाची कमाल वाटते

टिकेत आता msp शिवाय माघार घ्यायची नाही म्हणतोय .
म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर कांदा , दूध फेकण्याची वेळ येणार नाही का ?
ऊस , कापूस पेटवून देण्याची वेळ येणार नाही का ?

Pages