नवे शेती विषयक कायदे शाप की वरदान?

Submitted by अश्विनीमामी on 28 September, 2020 - 10:13

नव्या ने मंजूर करवुन घेतलेल्या शेती विषयक कायद्यां बद्दल चर्चे साठी धागा.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या गेल्या आहेत. कायदा लागू झाला की त्यांचे काम थांबेल. तिथे काम करणार्‍या मजुरांचे रोजगार जातील व तिथे माल विकायला आणणार्‍या अल्प भूधारक शेतकर्‍यांचे सेफ्टी नेट निघून जाईल. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ह्या बाबतीत आमूलाग्र बदल घडवणा रे व नव्या पद्धती लागू करणारे हे कायदे आहेत. पण ह्यात नक्की भले कोणाचे होणार आहे हे उमजत नाही आहे.

शेतमालाच्या दराची हमी नि श्चित केली गेली आहे कि नाही? शेतकर्‍यांचा विरोध का व कशा साठी आहे? पंजाब हरियाणा मध्ये आंदोलन तीव्र होत आहे. विधेयके मंजूर होण्या पूर्वी साधक बाधक चर्चा पुरेशी झाली नाही. जे अल्टिमेट स्टेक होल्डर आहेत त्यांच्या हितासाठी वाट मोकळी झाली आहे की कॉर्पोरेट शेती चा मार्ग खुला झाला आहे?

कायद्यातील तर तुदींना धरू न चर्चा व्हावी. करोना काळानंतर शेत माल पिके अतिशय क्रिटिकल होत जातील व त्याचे परिणाम पुढील दोन वर्शात दिसतील असे ही वाचले. अन्न सुरक्षितता हा ह्या कठिण काळात संभाळून ठेवायला ह्या कायद्यांची मदत होईल का? की शेतकर्‍याला उद्योजकांच्या तालावर नाचावे लागेल.

बीटी बिया णांचा उपयोगही अलाउ केला आहे हे नक्की का?

जुन्या मायबोलीवर शेतीवर अनुभवसिद्ध लिहिणारे शेतकरी होते ते आता दिसत नाहीत. त्यांचे बीटी वांग्यावर्चे बाफ मी वाचलेले आहेत.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाचा वापर करून मोदींची जशी प्रतिमा निर्माण केली गेली तसंच राहुलचं प्रतिमा भंजन केलं गेलं... गेल्या तीन वर्षे सगळ्या विरोधी पक्षनेत्यांचे ट्रॅक रेकॉर्ड पाहिले तर रागा एकटा केंद्र सरकारच्या चुका निडरपणे दाखवतोय. अर्थ व्यवस्था, चिनी आक्रमण, करोना काळातल ढिसाळ नियोजन, कृषी कायदे याबाबत त्यांनी ठाम भूमिका घेतली. ईतर सर्व नेते मात्र कातडी बचाव धोरण अवलंबतात असेच चित्र होते.
सरकार समर्थक गट त्यांना मुद्दाम हिणवतो ते समजूच शकते ,पण शरद पवारांसारखे लोकही जाणीवपूर्वक त्यांना टारगेट करतात तेव्हा त्यांच्या हेतू बद्दल शंका येते.

किसान मुक्ती मोर्चाकडुन एक गोष्ट विरोधकांनी शिकण्या सारखी आहे ती म्हणजे आक्रमकता. जेव्हा त्यांच्या विरोधात कुठलीही बातमी गोदी मिडिया पेरायची हे लोक लगेच काउंटर बातमी द्यायचे.
जसे की स्थानिकांना आंदोलकांचा त्रास होतोय. ह्या लोकांनी स्थानिकांना आंदोल्कांसाठी असलेल्या मेडिकल कँपमधे फ्री ट्रीटमेंट दिल्या, ओपन शाळा सुरु केल्या. त्यांनी असा विश्वास संपादन केल्यामुळे
संघर्ष जेव्हा टोकाला गेला होता तेव्हा सरकारने लाइट्,पाणी आणि इंटर्नेट बंद केले होते, तेव्हा कित्येक ठिकाणी लोकांनी त्यांच्या बाल्कनीत मोठ्या अक्षरात घरच्या वाय फाय्चे युजर पासवर्ड दिले .
व्हॉटस अप युनिव्हर्सिटीला टॅकल करण्यासाठी त्यांनी सोप्या पंजाबी भाशेत कायद्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान कसे होणार आहे हे सांगणारी पत्रके वाटली.
मला सर्वात गंमतीशीर वाटलेली गोष्ट म्हणजे सर्व सरकार धार्जिण्या पत्रकारांच्या फोटोचे एकत्र पोस्टर करुन ,हे लोक विकले गेले आहेत असे मोठ्या मोठ्या ट्र्क टेंपो वर लटकवले.

बाय द वे, मोदी आंदोलकांना "आंदोलनजीवी" म्हंटले नव्हते. मी ते भाषण ऐकले आहे. अशी आंदोलने चालतात तेव्हा त्याचा राजकीय्/वैयक्तिक फायदा करून घ्यायला त्याच्याशी संबंध नसलेले अनेक लोक तेथे जमतात.: या बाबतीत इकॉनोंमिक टाइम्सचे रीटायर्ड एडिटर आलोक जोशी यांनी भाष्य केले होते, मोदींना लोकशाहीमधे अशी सपोर्ट एक्सटेंड करणारी माणसे आवडत नाहीत( स्वरा भास्कर किंवा इतर ). त्यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर"पुरे भाषण मे ऐसा लग रहा था, इस आंदोलन को मोदीजी हलकेमे लेना चाहते थे"
पण त्यातही गंमत अशी झाली की "मे भी चोकिदार" ह्या चालीवर "मे भी आंदोलनजीवी " हा ट्रेंड सुरु झाला.

>..>>>पण अशा वाक्यांचा राजकीय फायदा घ्यायचा असतो. तितके भाजपवाले अजून "तयार" नाहीत

तुलना नाही माहित, पण भाजपवाले असे नक्की करतात. अमित मालवियाने परवा परवा काँग्रेस नेत्याचे वाक्य टाकलेले- जय श्रीराम म्हणणारे राक्षस असतात का असंच काहीतरी.
भलतंच आउट ऑफ कंटेक्सट होतं.

तुलना नाही माहित, पण भाजपवाले असे नक्की करतात. >> थोडा खुलासा करतो. ते याबाबतीत राजकीयदृष्ट्या "तयार" नाहीत. असल्या काड्या करतात की ज्या सहज खोडता येतात. काँग्रेस ई मधले मुरलेले लोक बरोब्बर घुमवतात वाक्ये. विशेषतः शरद पवार. महाराष्ट्रातील मीडीया नॅरेटिव्ह कसे सेट करायचे ते त्यांना बरोब्बर समजते.

गेल्या तीन वर्षे सगळ्या विरोधी पक्षनेत्यांचे ट्रॅक रेकॉर्ड पाहिले तर रागा एकटा केंद्र सरकारच्या चुका निडरपणे दाखवतोय. >>> रागा च्या बाबतीत वेगळा प्रोब्लेम आहे. त्यांचे २०१९ चे कॅम्पेन इतर सर्व पक्षांच्या तुलनेत "क्लीन" होते. जातीयवाद, धर्मवाद वगैरे नव्हता. जानवे घालणे वगैरे थोडेफार चालायचेच. जसे पब्लिक तसे नेते. पण देशाचे नेतृत्व करायला, त्या आधी २-३ वर्षे सलग कॅम्पेन राबवायला, त्याला सतत दिशा द्यायला जे लागते - सतत पुढे राहून मोठ्या गटाला दिशा देत राहणे - त्याचा त्यांच्याकडे अभाव आहे. एरव्ही कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता राहुल गांधींचे बोलणे, मुलाखती वगैरे ऐकल्या तर तरूण लोकांना ते कसे रिलेट होत नाहीत याचे आश्चर्य वाटते.

आंदोलनजीवी हा शब्दप्रयोग शेतकर्‍यांना उद्देशून नव्हता हा डॅमेज कंट्रोलचा भाग आहे आणि नंतर सुचलेले शहाणपण आहे.

राज्यसभेतल्या भाषणांत आंदोलनजीवी शब्द आलेला आहे, या व्हिडिओत ४:२० नंतर अनेकवेळा आलेला आहे. नवा कृषी कायदा, शेतकर्‍यांचे आंदोलनाच्या विषयाशी निगडीत चर्चेला उत्तर देतांना तरी आंदोलनजीवी हा अत्यंत असंवेदनशील शब्द वापरणे टाळायला हवे होते.

https://www.indiatvnews.com/news/india/pm-modi-rajya-sabha-speech-today-...

मी ते भाषण तेव्हाच ऐकले आहे. खुद्द आंदोलकांना म्हंटलेले नव्हते.

"...आंदोलनकी आड मे सियासत करनेवालोंको आंदोलनजीवी बताया" असे वृत्तनिवेदकही सांगतोय.

डॅमेज कंट्रोलचा प्रश्नच नाही. कोणत्याही भाजपवाल्याने हा खुलासा करायची तसदी घेतलेली नाही. त्यांना डॅमेजच वाटत नाही तर कंट्रोल काय करणार.

बाकी अर्थ जसा काढायचा तसा काढता येतो. वरती लिहीले आहे तसे नवाब मलिक कंगनाला धमकी देत आहेत असाही अर्थ काढता येतो त्या वाक्याचा. तो तसा नाही हे मला माहीत आहे. केवळ उदाहरण म्हणून.

भाजपवाले आंदोलकांना खलिस्तानी म्हणत होते. हेच डॅमेज कंट्रोल असेल.

<असल्या काड्या करतात की ज्या सहज खोडता येतात.> हे खोटं आहे हे माहीत असूनही भाजप समर्थक ते झेलून घ्यायला उत्सुक असता. इथे मायबोलीवरच दिसतं सतत. क्लिप एडिट करून टाकायची. ट्विटर, फेसबुक , व्हॉट्स अ‍ॅप वर व्हायरल झाली की त्यांचा कार्यभाग साधला. डिलीट केली , नाही केली तरी फरक पडत नाही. मग ज्यांना ते माहीत नाही असे लोकही हे खरं समजतात. हे एडिट केलेलं होतं हे त्या सगळ्या लोकांपर्यंत पोचत नाही.

त्यांना डॅमेजच वाटत नाही तर कंट्रोल काय करणार. अगदी बरोबर. आणि राजकारणी दृष्टिकोनातून हे हास्यास्पद वाटत असलं तरी सामाजीक दृष्ट्या चिंतेची बाब आहे. मोदींनी नक्की कुणाला उद्देशून म्हटले याचा शहनिशा न करता ते शेतकरी आंदोलकांना तसे म्हणाले असे समजून भाजप समर्थक खुष झालेले दिसले. खलिस्तानी, फुकटे इत्यादि सर्रासपणे म्हणत होते. सरसकट शेतकरी आत्महत्येची खिल्ली उडवणारे, आमच्या करातून सबसीडी मिळवून आणि आयकर माफी असून यांना शेतीचा व्यवसाय धड करता येत नाही? फायद्यात शेती करता येत नाही तर शेती करणे सोडून द्यावे, उद्योजकांना करू द्यावी शेती, अशा आशयाचे लेख शेअर होत होते. त्यापुढे आंदोलनजीवी हा सौम्य शब्द म्हणावा लागेल.

माझा अंदाज मोदींनी योगेंद्र यादव यांना आंदोलनजीवी म्हटलं. ते सी ए ए एन आर सी विरोधी आंदोलनात होते. जे एन यू त विद्यार्थी प्राध्यापकांवर हल्ला झाला तेव्हा तिथे धावून गेले होते. आता शेतकरी आंदोलनात होते.
तसे ते इंडिया अगेन्स्ट करप्शनमध्येही होते.

अशा वेगवेगळ्या आंदोलनांत सहभागी होण्यात मला काहीही गैर वाटत नाही.

देशातील कुठल्याही आंदोलनात सामील होणे हा गुन्हा नक्कीच नाही. दुसऱ्या देशात जाऊन " अबकी बार ट्रम्प सरकार" अशा बालीश घोषणा तर नाही करत ते.

"...आंदोलनकी आड मे सियासत करनेवालोंको आंदोलनजीवी बताया" असे वृत्तनिवेदकही सांगतोय. >>>

समजा तसं धरू. अण्णा हजा-यांच्या आंदोलनाच्या आडून राजकारण करणारे कोण होते? तेही आंदोलनजीवीच ना? ते तर देशाचे पंतप्रधान झालेत. इतरांनाच का दोष?

भा - बरोबर. तेथे मोदी ते करत होते. पेट्रोल वाढत होते तेव्हाही. इथे मोदींना जनरल सर्टिफिकेट द्यायला निघालेलो नाही. पण ते शेतकर्‍यांना आंदोलनजीवी म्हणत नव्हते, इतकेच Happy

योगेंद्र यादवांना म्हंटलेही असतील. मला तितका संदर्भ समजला नाही. "वकिलांचे आंदोलन सुरू असेल, तर हे तेथे जातात.... डॉक्टरांचे असेल, तर हे तेथे जातात..." वगैरे म्हंटले आहे. हे सगळे नक्कीच मूळ शेतकर्‍यांबद्दल नाही.

मला विरोधकांनी त्याचा विपर्यास केल्याचे आश्चर्य वाटत नाही. राजकारणात हे होतेच. पण कोणाही समर्थकाने खुलासा करायची तसदी घेतली नाही याचे आश्चर्य वाटते Happy

ते बरोबर. पण मुळात विपर्यास नसला तरी मोदींनी कुणालाही ही असली सर्टिफिकिटे वाटणेच चूक, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.

ते लेकी बोले सुने लागे होते

आंदोलनात जर देशद्रोही , खलिस्तानी सामील होते तर मोदींनी त्यातले किती पकडले ?

बाकीच्या पक्षांच्या आणि कोणत्याही पक्षाशी सं बंधित नसलेल्या पण भाजप विरोधी लोकांची उपस्थिती आणि सक्रियता सोशल मीडियावर वाढली आहे. त्यांचीही ठरवून किंवा आपसूक नेटवर्क्स तयार झालीत . त्यामुळे आधीसारखं भाजपला खुलं मैदान मिळत नाही.

भाजप समर्थक तेव्हा शेतकर्‍यांना खलिस्तानी, फुकटे इ.इ. म्हणत होते. त्यापुढे आंदोलनजीवी तर स्तुतीच झाली की.

गेले सात दशकांत जेव्हढी सर्टिफिकिटे वाटली नसतील त्यापेक्षाही जास्त " देशद्रोही " आणि " देशभक्त " सर्टिफिकिटांचे वाटप मागच्या ७ वर्षात झाले आहे.

मोदी राजकारणी आहेत, ते विरोधी नेत्यांवर टिका करु शकतात. अगदी संसदेतही. पण शेतकरी आंदोलन या सारख्या महत्वाच्या विषयावरच्या राज्यसभेतल्या चर्चेत तरी त्यांनी असा शब्द वापरायला नको होता. बोलण्यासाठी तोंड उघडल्यावर प्रचार मोहिमेत शोभावा अशा थाटातच ते बोलू शकतात.

कृषी विधेयकाला विरोध होणार आहे हे माहित होते आणि आपण हा विरोध चुटकीसरशी चिरडून टाकू हा फाजील विश्वास होता. पण तसे झाले नाही. तब्बल बारा महिने एव्हढा मोठा समुह रस्त्यावर आहे, असंतुष्ट आहे. चर्चेसाठी दरवाजे खुले आहेत असे संसदेत सांगायचे, पण प्रत्यक्ष कृती मधे ? ( सरकारच्या बाजूने अमित शहा बसवायचे - हे कुठल्या भाषेत चर्चा करत असतील याची कल्पनाही करवत नाही ).

योगेंद्र यादव यांना सरकारी धोरणांना विरोध करायचा अधिकार आहे. अनेक ठिकाणी विरोध करत असतील तर तसा विरोध करणे काही गैर नाही. पण एक नेता म्हणून त्यांच्याही मर्यादा आहेत , ते काही सर्व शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी नाहीत. केवळ एक यादव यांच्यासाठीच त्यांनी आंदोलनजीवी हा शब्द वापरलेला नाही. यादव यांचे खच्चीकरण करुन आंदोलन थांबणार नव्हते किंवा आंदोलनाची तिव्रताही कमी होणार नव्हती.

मोदी एकाच बुलेटीत अनेकांना मारतात... वकिल, डॉक्टर,... CAA, शेतकरी आंदोलक, यादव... टिकैत. वक्तव्याचे परिणाम बघितल्यावर भक्त ठरवतात त्यांनी तो शब्द कुठल्या अर्थाने वापरला होता. आता परिणाम बघून तो शब्द आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी नव्हता एव्हढेच.

आता परिणाम बघून तो शब्द आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी नव्हता एव्हढेच. >> हे कोणासाठी? मी सोडून इथे हे कोणीच लिहीलेले नाही. तुम्हाला माझा मुद्दा समजलेला दिसत नाही.

भा - तो विपर्यास नाही असे तुला वाटते का?

माझ्या आधीच्या पोस्टमध्ये एक लिहायचं राहिलं. २०१९ निवडणुकांआधी भाजपवाल्यांनी आपल्या नावाआधी चौकीदार जोडलं होतं. आता अनेकांनी आपल्या नावाआधी आंदोलनजीवी जोडलं. तसंच कॅमेराजीवी, चुनावजीवी , फोटोजीवी असे नवे शब्द पाडले.

मोदींनी विरोधकांना अशीच सर्टफुकटं वाटत जावं.

अल हमदुलिल्लाह मला स्वतःलाच छान बिर्याणी करायला येते. त्यासाठी तिकडे कशाला जायचे? मुफत की हड्डी तोडनेका शौक मेरेको नही.>>>>> असं काहीतरी हैद्राबादी लिहु नका, नाहीतर हैद्राबादी म्हणले की माझ्या डोळ्या समोर खातुन की खिदमत में सल्लाम अपुनका असे म्हणत लुंगी सावरत मेहमुद सारखा नाचणारा अमिताभ येतो. Proud

मते देणे व मदत करणे ह्यात फरक आहे>>>> आम्ही मदत करुन थकलो. मत मात्र पाहीजे त्याला देऊ.

मर मिटने में जानम हम लोगां है माहीर, कुछ कर तेरे दिल में निकलेंगे न बाहिर
तो नाम नही लेंगे कबी अपुने वतनका, कबी अपुने वतनका...

खातुन की खिदमत में...

खातुन की खिदमत में सल्लाम अपुनका >> शुक्रिया शुक्रिया.

शुद्ध मराठीत फुकटची हाडे तिक डे जाउन तोडायचा छंद हा मला नाही........

सरकार एम एस पी चा प्रश्न सोडव ण्यासाठी एक समिती स्थापन करेल. या समितीत संयुक्त किसा न मोर्चाचे नेते सामील असतील.
आंदोलनादरम्यान शेतकर्‍यांवर घातलेल्या केसेस मागे घेतल्या जातील.
आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या शेतकर्‍यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई राज्य सरकारे देतील असं दिसतं. पंजाब सरकारने तशी घोषणा केली आहे.
विद्युत नियमन विधेयकातील शेतीसंबंधी मुद्द्यांवर शेतकर्‍यांशी चर्चा केली जाईल.
दिल्ली राजधानी परिसरातील वायु प्रदूषण संबंधी कायद्यातील शेतकर्‍यां ना जाचक तरतुदी वगळल्या जातील

Pages