नवे शेती विषयक कायदे शाप की वरदान?

इश्श. आमच्या घरी रिनोव्हेशनचं काम काढलं होतं. सगळे कारागीर पंजाबी होते. ते म्हणाले, आंदोलनात कोणी शेतकरी नाहीत. फुकट खायला मिळतं म्हणून जाणारे लोक आहेत.

हे मी मायबोलीवरच वाचल़ंय.

फक्त निवडणुकीत हार पत्करण्याच्या भीतीने कायदे मागे घेतले हे त्रिवार सत्य !
>>>>>>>>>>>>>>>>
फक्त गहू उत्पादक शेतकरी विरोधात होते तर देशहितासाठी मागे घेतला अशी सारवासारव कशाला?>>>>>>>>>>>>>>>>>
मी कुठेही देशहिताचा उल्लेख केलेला नाही तरी गुलामांना दिसतोय .

ए टीनपॉट भक्तांडा, चल फुट इथून. तिकडे मोदीने माती खाल्ली. तू नको टीवटीव करू इथे.

उगा ज्या बाबतीतलं शष्प समजत नाही त्या शेतीबितीबद्दल इथे अक्कल पाजळू नकोस. जा अन थोडं भाषांतराचं काम कर. २ रुपये ट्वीटवर संसार चालत नाही.

भक्त काय तुम्ही एकटेच आहात काय?
जरा भक्तांची मुक्ताफळे वाचा सोशल मीडियावर
खलिस्तानी आणि फुटीरतावादी घटकांना पंजाब पेटवता येऊ नये यासाठी मोदींनी देशहिताला प्राधान्य दिले, स्वतःचा मान सन्मान बाजूला ठेऊन वगैरे

ते गुलाम वगैरे तुमच्याकडे असतात, बुद्धी गहाण ठेऊन वाहवा मोदीजी म्हणणारे

जा अन थोडं भाषांतराचं काम कर. २ रुपये ट्वीटवर संसार चालत नाही.>> ++++११११

बहोत नादान पत्रकार है आप.

UP मे सब सेट हो गया.Evm. जितने के बाद लोग सवाल पुछेंगै की हुआ कैसे.

इसलिए पहले ही किसान खूष हुए यह तर्क तयार किया है. भाजपा UP जित रही है.
Translate Tweet
11:48 AM · Nov 19, 2021·Twitter for Android

आणि वेळ मिळालाच तर किसानो के लिये किया था, देश के लिये वापीस ले रहा हुं

हे कोण म्हणाले हेही बघा एकदा

मोदींनी कृषी कायदे रद्द केले, बरं झालं!

पंजाब : असंख्य मीडिया रिपोर्ट्सनी एकेकाळी देशातील सर्वात वेगाने वाढणारे राज्य असलेल्या पंजाबमध्ये ड्रग्सने घातलेल्या धुमाकुळाबद्दल माहिती दिली आहे. मादक पदार्थांचा गैरवापर आणि ड्रग्जच्या व्यसनात गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दलालांमुळे राज्याची ढासळलेली कृषी अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि ग्रामीण भागात हालाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगणारी पंजाबची तरुणाई ड्रग्जकडे वळली आहे हे सत्य आहे. ड्रग्सच्या आहारी गेलेली तरुण पिढी हातात हत्यार उचलायला वेळ लावत नसते, हे जगभरात अनेक ठिकाणी पाहण्यात आले आहे. नेमकं, हेच पंजाब मध्ये होत आहे! अमरींदर सिंग काँग्रेसी होते, पण हे सगळं त्यांना माहीत होते. गेल्या 4 महिन्यात (राजीनामा देण्या आधी पासून) त्यांच्या वाढलेल्या दिल्ली फेऱ्या, डोवल यांच्याशी नियमित होत असलेला संपर्क आणि त्यांनी वेळोवेळी केंद्राला दिलेले 'dossier' हे पुढे येणाऱ्या महासंकटाकडे बोट दाखवत होते. सिस्टीमला लागलेली कीड, आणि पक्षाकडून होत असलेली अडवणूक या दोन्ही गोष्टी त्यांना काम करू देत नव्हत्या. केंद्राशी होत असलेला त्यांचा संपर्क काँग्रेस नेतृत्वाला पसंद नव्हता, आणि यातूनच त्यांची कालांतराने विकेटही गेली! अशात, काही लोकांकडून ड्रग्स आणि दहशतवादासोबत यावेळी एक वेगळ्याच 'कॉक-टेल' स्ट्रॅटेजीला पंजाबात राबवायच्या प्लॅनची सविस्तर माहिती अगदी त्यांच्या 'ब्लु-प्रिंट' सकट अमरींदर सिंग यांनी जेंव्हा मोदींना दिली, तेंव्हा त्यांच्या पायखालची जमीनच सरकली! नंतरच्या काळात मोदी आणि अमरींदर सिंग यांची तब्बल 4 वेळा, अमित शहांसोबत 6 वेळा आणि डोवल यांच्यासोबत अनेक वेळा औपचारिक व अनौपचारिक भेट झाली! ड्रग्स आणि दहशतवाद सोबत यावेळी हिंदू-शिख दंगली घडवून 40% पंजाबी हिंदूंना टार्गेट करायचा तो मास्टर-प्लॅन होता!! या सर्व खेळाच्या मागे ड्रग्स हे कारण वरकरणी दिसत असले तरी हा ड्रग्स पासून सुरू होऊन पॉलिटिक्स पर्यंत आलेला 'नार्को-पॉलिटिक्स' चा खेळ होता, यात माफियाच नाही तर त्यांना राजकीय पाठबळ देणारी एक जमात पण सक्रिय होती. तोवर 'प्लॅनिंग'च्या स्टेजवर असलेल्या या मास्टर-प्लॅन मध्ये अमरींदर सिंग यांना या संपूर्ण equation मधून हटवणे हे या मास्टर-प्लॅन ला कार्यान्वित करायची पहिली पायरी होती. हे झालं, तेंव्हाच पंजाब ज्या टाईम-बॉम्ब वर बसला होता, त्याला निकामी करण्यासाठी मोदींकडे खूप कमी वेळ आहे हे त्यांना स्वतःलाही माहीत होतं.

तरीही, मोदींनी एक प्रयत्न केला. BSF चे कार्यक्षेत्र वाढवून पंजाबला वाचवता येईल असं त्यांना वाटलं. मुख्यमंत्री बदलला, आणि नवीन मुख्यमंत्र्याने (त्यांना वरून आलेल्या आदेशानुसार) तेही होऊ दिलं नाही! इकडे हे लक्षात घ्या : पंजाबचे क्षेत्रफळ आहे 50362 चौरस कमी. पंजाबला लागून आंतरराष्ट्रीय बॉर्डर आहे 553 किमी. 50 किलोमीटर कार्यक्षेत्र बीएसएफ ला दिले असते तर 27650 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ, अर्थात 55% पंजाब थेट अमित शहा यांच्या देखरेखीखाली आणता आला असता! जर ते शक्य झालं असतं, तरीही मोदींनी एकवेळ रिस्क घ्यायचा विचार 100% केला असता.

मोदी सरकारचा बीएसएफचे कार्यक्षेत्र वाढवायचा प्लॅन अपयशी ठरल्यावर दोन गोष्टी झाल्या. एक : मोदी सरकारकडे पर्याय शिल्लक राहिले नाहीत. दुसरा : पंजाब पेटवायचा प्लॅन असणाऱ्या लोकांना समजलं की त्यांचा डाव केंद्राच्या लक्षात आला आहे आणि त्यांना लवकरात लवकर काही तरी करावं लागणार आहे. म्हणूनच, कृषी आंदोलन चिघळवून त्याला 'ट्रिगर' म्हणून वापर करायची योजना आखण्यात आली! या आंदोलनाला खलिस्तानी, टुल-किटवाले, आंतरराष्ट्रीय मीडिया, काही राजकीय पक्ष आणि आपल्याच घरातील लाल-हिरव्या सापांचा पाठिंबा तर आधीही होता. पंजाबला 1980 च्या दशकातील पंजाब बनवण्यासाठी हे तयार बसले होते. फक्त दहशतवादच नाही, तर त्यात 40% हिंदू टार्गेट होणार म्हटल्यावर तर त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत ही संधी वाया जाऊ द्यायची नव्हती. त्यांनी ब्लॉग्स, पोस्ट्स, ट्विट्सच नाही तर न्यायालयात याचिकांपासून बातम्यांच्या हेडलाईन्स व अग्रलेख लिहून आधीच तयार करून ठेवले असणार! आज मोदींनी त्यांच्या मेहनतीवर आणि मनसुब्यांवर पाणी फेरलं आहे.

बाकी, आज मोदींना नीट ऐकलं असेल त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेलच. मोदी आज बोलले : "किसानों के लिए किया था, देश के लिए वापिस ले रहा हूँ !"

- वेद कुमार

डजनभर साईड-इफेक्ट्स आत्तापासूनच दिसू लागले आहेत. त्यावर वेगळी पोस्ट लिहीन. पण, केवळ 5-6 तासात दिसत असलेले त्यातील राजकीयदृष्ट्या महत्वाचे दोन :

★ जयंत चौधरी यांना भाजपकडून 14 नोव्हेम्बर रोजी एक निरोप आला होता. त्यादिवशी RLD-SP युतीची घोषणा होणार होती. त्यांना आलेल्या निरोपानंतर त्यांनी ती पुढे ढकलून 20 नोव्हेम्बर केली. उद्या, ही घोषणा होईल असं वाटत नाही. जयंत चौधरी आता भाजपसोबत युती करायला मोकळे आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या जाट-बहुल भागातील 20-25 जागांवर याचा थेट आणि मोठा परिणाम होईल.

★ पंजाबात आता कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही. पंजाब निवडणुकीनंतर 'राष्ट्रपती शासन' हाच पर्याय उरणार आहे. त्यासाठी अमरींदर सिंग आणि भाजप 'जे आवश्यक असेल' ते करायला तयार आहेत. अमरींदर सिंग यांनी मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत तर केलेच आहे, भाजपसोबत निवडणुका लढण्याची घोषणाही केली आहे.

तुमच्यासाठी खास

नगरवाले, भाषा चुकीची आहे तुझी. आयडी नक्कीच उडणार.

इथे अशी भाषा फक्त ब्राह्मण ज्ञातीविरुद्ध वापरणं अपेक्षित आणि allowed आहे.

अजय साहेब आय डी उडवत नसणार या बद्दल 100% खात्री आहे , भाजप विरोधी आय डी ना संरक्षण देणाऱ्या ऐका ठकास ते अधिकार प्राप्त झाल्याचे ऐकवीत आहे .

आणि आय डी उडू द्या हो , नवीन अवतार घेता येईल !
पण येथील काही गुंड सदस्यांची दादागिरी का सहन करायची ?
आ रा रा सारखे हेतुपुरस्सर चावायला सुरवात करतात मग बाकीचे जमा होऊन कोल्हेकुई करत बसतात , हे नवीन नाही .

पंजाब The majority of households had one user. Both men and women reported the use of traditional drugs, i.e. alcohol, tobacco, opium and cannabis. In males, the commonest drug used was alcohol (58.3%), followed by tobacco (19.3%), opium (6.3%) and cannabis (1.2%).

कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणे आधी मंत्रीमंडळाची बैठक झाली होती का? की सगळे मंत्री फक्त मोदीची आरती गायला आणि राहुलवर भुंकायला ठेवले आहेत?
इंधनावरचा अधिभार कमी झाला तर लगेच मोदीचे आभार मानायला मंत्र्यांची लाइन लागली. आता कृषी कायदे मागे घेतले म्हणून लाइन लागली.
पण अधिभार वाढवला कोणी? आणि कृषी कायदे आणले कोणी?

गुज रात सुद्धा सीमेवरचं राज्य आहे आणि तिथे बघावं तेव्हा टनाने ड्रग्ज पकडले जातात. न पकडलेले कुठे जातात ते मोदीशाहच जाणे.
गुजरातमध्ये बी एस एफ चं कार्यक्षेत्र वाढवलंय का?

आंदोलनजीवींचा निवडणूकजीवींना झटका
श्रीराम पवार यांचा एक संतुलित लेख.

व्हॉट्सॲप वर एका ग्रुपमध्ये गेल्या आठवडय़ात चुकून आलेला मेसेज! अमांची पोस्ट वाचून आठवला!

The following fwd is very interesting...
*मोदी-नीती:- डोक्यावर सोन्याचा मुकुट ठेवायचा पण पायजमा काढून घ्यायचा!*
~~~~~~~~~~~~~~~~
तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा काय केली, तर सर्व पुरोगामी लोकांना हर्षवायू झाला!
मोदींनी माघार घेतली, याचाच आनंद यांना भान हरपून नाचायला लावतोय!
खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला दीडवर्षांकरिता स्थगिती दिलेलीच आहे. सध्या तर त्याची अंमलबजावणी होतच नाही. मोदी आंदोलनकर्त्यांना वारंवार विनंती करत होते की, ह्या कायद्यांतील कोणते मुद्दे रद्द‌ करावेत, त्या बाबत नेमकी कोणती गोष्ट खटकणारी आहे, त्या बाबत चर्चा करा. पण आम्ही चर्चा करणार नाही प्रथम कायदे रद्द करा असाच बालहट्ट घरुन हातपाय झाडत बसले होते.

संसदेत मंजूर झालेला कायदा हा राष्ट्रपती देखील रद्द करु शकत नाही. पंतप्रधान तरी तो कसा रद्द करु शकतील? हा कायदा केवळ संसदेतील चर्चेअंतीच रद्द‌ होऊ शकतो. आता तो रद्द करण्याचे मान्य केले असले तरी त्यावर साग्रसंगीत चर्चा करावीच लागेल... आणि नेमके हेच तर मोदींना अपेक्षित आहे. या चर्चेत कोणते मुद्दे चुकीचे आहेत, त्यांत काय त्रासदायक ठरू शकणारी कलमे/मुद्दे आहेत हे सप्रमाण दाखवून सिध्द करावे लागतील. हीच गोष्ट हे तथाकथित पुरोगामी आंदोलनजीवी टाळत होते ना? संसदेत फक्त गोंधळ घालायचा, संसदेचे कामकाज चालू द्यायचे नाही, केवळ बोंबाबोंब करायची, सरकारची आणि मोदींची निंदानालस्ती करायची हीच यांची रणनीती आहे. मोदींनी फार चलाखींनी ही चाल केलेली आहे. आता गोंधळ न घालता गंभीरपणे चर्चा करावीच लागेल, तरच हा कायदा रद्द‌ होईल, अन्यथा ह्याची अंमलबजावणी होईल!
टिकेत म्हणतात की संसदेत घोषणा होऊन कायदा रद्द‌ केल्या शिवाय आंदोलन‌ मागे घेणार नाही. *ये हुई ना बात? अब आयेगा उंट पहाड के नीचे!*

*डोक्यावर सोन्याचा मुकुट खालचा पायजमा गायब!*

मोदींच्या सरकारात मोदी एकटेच आहेत, तेच सगळे जाहीर करतात

अमा++++११११११

{आता तो रद्द करण्याचे मान्य केले असले तरी त्यावर साग्रसंगीत चर्चा करावीच लागेल... आणि नेमके हेच तर मोदींना अपेक्षित आहे. या चर्चेत कोणते मुद्दे चुकीचे आहेत, त्यांत काय त्रासदायक ठरू शकणारी कलमे/मुद्दे आहेत हे सप्रमाण दाखवून सिध्द करावे लागतील. }
मोदी whatsapp messages लिहिणाऱ्यांना बरोबर तोंडावर पाडतात. मास्टरस्ट्रोक

एक शब्दही चर्चा न होता 3 कायदे माघारी घेतले.

वेळीच संन्यास मागे घेतला असता आणि गप जसोदाबेनकडे गेले असते तर असे अच्छे दिन आले नसते

संन्यास घ्यायला कारणही तसेच असेल हो... असं कोणी संन्यास घेतो का..??

आकार पटेलचे The price of Modi years वाचतोय. सो फार सो गुड. प्रस्तावना मात्र नंबरी आहे. भक्त विरोधक सगळ्यांनी आवर्जून वाचावी अशी.

ही दोन पुस्तकंही वाचायला हवीत अशी आहेत. (मी सध्या फक्त चाळून ठेवलीत)
https://www.amazon.in/Books-Shivam-Shankar-Singh/s?rh=n%3A976389031%2Cp_...

पुस्तके इंटरेस्टिंग दिसतात. खरे म्हणजे राजदीप सरदेसाईचेही चांगले आहे. पण भक्त लोकांनी काहीतरी भाजप/मोदींवर टीका आहे समजून वाचले नाही. प्रत्यक्षात टीका राहुल गांधींवर जास्त आहे त्यात. भाजपने नवीन तंत्रज्ञान वापरून निवडणूक कशी जिंकली त्याचे वर्णन जास्त आहे.

बाय द वे, मूळ विषयावर. कायदा घाईत व चर्चेची ड्यू प्रोसेस न पाळता आणला होता, तो सध्या रद्द केला ते चांगले केले, लोकांचे जीव जाण्याआधीच करायला हवे होते - ते सगळे बरोबर आहे.

पण मूळ कायद्यात सर्व काही चुकीचे नव्हते आणि पूर्ण भारतभर त्याला विरोधही नव्हता. अगदी शरद पवारांनीही सरसकटविरोध केला नव्हता.

या धाग्यात मला आधीची चर्चा सापडली नाही. बहुधा दुसर्‍या एका धाग्यात होती. जितके मला लक्षात आहे त्यावरून कायदा आणण्याची पद्धत घाईची होती. त्यानंतर सरकार व आंदोलक दोन्ही आडून बसले. कायद्याचा मूळ उद्देश चांगला होता पण त्यात एक दोन गोष्टी बदलण्याची आवश्यकता होती. सगळा कायदाच रद्द करायची गरज नव्हती.

मुख्य बदलाची गरज होती ते - सुरूवातीला कंपन्यांनी चांगले भाव दिल्याने बहुतांश शेतकरी तिकडे विकू लागले, व एकदा कृषि उत्पन्न बाजार समित्या बंद पडल्या की मग शेतकर्‍याला फक्त मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना माल विकण्याशिवाय पर्यायच राहणार नाही. त्यातून मग या कंपन्यांच्या मनमानीतून शेतकर्‍याला वाचवायची त्यात काही तजवीज नव्हती. तेवढे जर त्यात आणले तर कायद्यात काही वाईट नव्हते, इतके लक्षात आहे.

आणि ते ही सेफ्टी नेटसारखे होते. ज्या शेतकर्‍यांना पूर्वीप्रमाणेच समितीतच माल द्यायचा आहे त्याला यात कसलाही बदल करायची सक्ती नव्हती.

बाकी हमीभावाच्या आग्रहाबद्दल मला फारशी माहिती नाही. तेव्हा तो मुद्दा जास्त जोरात नसावा.

बाकी हमीभावाच्या आग्रहाबद्दल मला फारशी माहिती नाही. तेव्हा तो मुद्दा जास्त जोरात नसावा.

हा कॉन्फिडन्स आवडला

आज भरपूर जिओ वापरा
उद्यापासून 199 चा 250 होणार

बिल संसदेत पास होतांना किती चर्चा झाली? काही अभ्यास, चर्चा, सुचना, चर्चा, दुरुस्त्या... विधेयक संमत अशा पायर्‍यांनी गेले असते असते घिसाडघाईने संमत केलेला कायदा मागे घेण्याची नामुष्की आली नसती.

अनेक महिने आंदोलन चालले. आपलेच शेतकरी लोक होते मग त्यांच्या मार्गात खिळे, मिटरभर कॉक्रिटचे अनेक पदरी अडथळे , water cannon हे अघोरी उपाय कशासाठी ? शेतकर्‍यांच्या मार्गात ते भले खिळे ठिकणे हे कुणाचे डोके होते?

शेतकर्‍यांनी आंदोलन लवकरांत लवकर मागे घ्यावे असेच पहिल्या दिवसापासून वाटत होते. निवडणूकांच्या निमीत्ताने का असेना कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.