गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचं काल निधन झालं. कॅन्सरशी त्यांची झुंज त्यांच्या मरणाने संपली. त्यांना श्रद्धांजली.
गोवा सरकार निर्नायकी झाले. तसेही पर्रिकरांच्या आजाराने गंभीर रूप घेतल्यापासून गोव्याला मुख्यमंत्री नसल्यागत होता. नळ्या अडकवलेल्या अवस्थेत काम करता नाची त्यांची छायाचित्रे वेदनादायी होती. त्याही आधी गोवा विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर पर्रिकर मुख्यमंत्री असतील या अटीवरच भाजपला अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सत्त्ता स्थापन करता आली होती. त्यासाठी देशाच्या संर क्षणमंत्रीपदासारखे महत्त्वाचे पद सोडून पर्रिकर परतले होते. गोव्यासारख्या लहानशा राज्यात एक पर्यायी नेतृत्व असू नये?
तिथे दिल्लीत पाहिलं तर मोदीसरकारमध्ये पाच वर्षांत जेमतेम अर्था काळ एक पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री असावा.
आधी अरुण जेटली अर्थखात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यासोबत संर क्षण खात्याचा कारभार बघत होते.
ते आजारी पडल्यावर पीयुष गोयल रेल्वे, कोळसा आणि अर्थ अशी तीन मोठी मंत्रालये पाहत होते.
आधीचे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हे भाजपने आयात केले होते.
गृहमंत्री राजनाथ सिंग आहेत की नाहीत हेही कळत नाही. त्यांचे अनेक अधिकार सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल गाजवतात का, असे मानायला जागा आहे
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या प्रशासकीय जबाबदार्या पाहतात असे भासते.
मानव संसाधन सारख्या महत्त्वाच्या खात्यावर नेमलेल्या स्मृति इराणींची कारकीर्द वादग्रस्त घडामोडींसाठी आणि संसदेतल्या त्यां च्या मेलोड्रामाटिक भाषणासाठीच लक्षात राहील.
शेतीसारख्या इतर अनेक खात्यांच्या मंत्र्यांची तर नावेही आठवत नाहीत.
सरकारच्या पाच वर्षांच्या कामकाजावर नजर टाकली तर बहुतेक सर्व अधिकार पी एम ओ कडेच केंद्रित होत असल्याचे दिसते.
या सरकारात पी एम ओ मध्ये असलेल्या अधिकार्यांची संख्या आधीच्या अनेक सरकारांच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे, असे वाचले होते.
परदेशांशी आर्थिक गुंतवणूविषयक वाटाघाटी अणि अंम्लबजावणीसाठी पी एम ओ मध्ये कक्ष उघडले गेले आहेत.
राफेल करार पंतप्रधानांनी केला. त्यांच्या सोबत दोभाल होते असे दिसते. या सरकारात ते मोदींखालोखाल पॉवरफुल आहेत. संरक्षणमंत्री असलेले पर्रिकर राफेल कराराबाबत अनभिज्ञ होते हे त्यांच्या" मला माहिती करून घ्यावी लागेल, अॅपरंटली, इट अॅपिअर्स दॅट" अशा लेखी आणि तोंडी शब्दांवरून दिसून येते. त्यांच्यानंतरच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन देशापेक्षा सरकारच्या आणि मोदींच्या संरक्षणात अधिक ऊर्जा आणि वेळ खर्च करतात असे वाटते.
आता निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपमध्ये इतर पक्षांतील नेत्यांच्या आयातीच्या बातम्या सतत येत आहेत. हेच चित्र २०१४ च्या सार्वत्रिक
निवडणुकांआधी आणि अनेक राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीही दिसून आले. ईशान्येकडच्या राज्यांत तर सगळा विधिमंडळ पक्षच आयात लोकांनी भरलेला असल्याचे दाखले आहेत.
दुसरीकडे जिथे आम्ही सर्वाधिक सुधारणा केल्या असे मोदीसरकार म्हणते त्या क्षेत्रातले अर्थतज्ज्ञ टिकत नाहीत. रघुराम राजन, अरविंद पानगडिया, अरविंद सुब्र मण्यन, उर्जित पटेल, सुरजीत भल्ला हे लोक सरकारची साथ सोडून गेले. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी प्रशासकीय अधिकारी बसला. नोटाबंदीचे समर्थन केलेल्या मोजक्या अर्थसास्त्र्यांतला एक कुणी मुख्य आर्थिक सल्लागार झाला. नोटाबंदीच्या बाबतीत सरकारने रिझर्व बँकेचे आक्षेप धुडकावून तो निर्णय लादला असे इतिवृत्तावरून दिसते.
म्हणजे तज्ज्ञ मंडळी सरकारसोबत काम करू शकत नाहीत. जे आहेत ते लोक स्वतःची मते प्रामाणिकपणे मांडण्याची हिंमत दाखवू शकतील का याबाबात शंका आहे. गुरुमूर्तींसारखे लोक रिझर्व बँकेच्या बोर्डावर आहेत.
भाजप हा तसा जुना पक्ष आहे. ७५ वर्षांचा इतिहास असलेली त्यांची मातृसंघटना आहे, जिच्या खुणा देशाच्या कारभाराशी संबंधित प्रत्येक संस्थेत सापडतील. तरीही अशी परिस्थिती का यावी?
सगळ्या आधिकार शक्ती एका पीएमओकडे एकवटल्या आहेत. यात गुंणवान लोकांच्या अभावाइतकाच अविश्वासाचाही मुद्दा आहे. तज्ज्ञ लोकांच्या म्हणण्याला किंमत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय, अने कपदरी विविधता असलेल्या , महाकाय समस्या भेडसावणार्या देशाच्या
कारभाराचे हे चित्र सुखद आणि आशादायक खचित नाही. एका राज्याचे प्रशासन चालवायला हे मॉडेल कदाचित चालून जाईल (त्याबद्दलही शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती आहेच) पण देशाच्या कारभाराचे काय? एकटा माणूस ही सगळी कामे करू शकतो, असे खरेच वाटते का?
नोटबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर
नोटबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर देशातल्या लहान-मोठ्या घटकांना त्याचा फटका बसला हे मान्य. पहिल्या सहा महिन्यात रोखीच्या व्यवहारावर अनेक बंधने आली. पण आज नोटबंदी होऊन दोन वर्ष होऊन गेली रोखीचे व्यवहार आता पुर्वीप्रमाणे सुरळीत सुरू आहेत. तरी अजून नोटबंदीच्या नावाने गळे काढले जातात म्हणजे आश्चर्यच आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाचा जो त्रास भारतीय जनतेला झाला तो त्यांनी सरकारचा काळ्या पैश्या विरूध्द घेतलेला निर्णय असे मानून सहन केला. सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द आजपर्यंत लहान उद्योजक , शेतकरी किंवा मजूर यापैकी कोणत्याही वर्गाने किंबहूना भारतीय नागरिकांपैकी कोणत्याही समुहाने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने व निदर्शने केल्याचे ही कुठे दिसले नाही.फक्त सरकारच्या विरोधकांची मात्र अजून सुध्दा नोटाबंदीच्या निर्णयाविरूध्द आदळाआपट सुरू असते.
>>>> सहमत.
माने-या-नामाने पण देशातील
माने-या-नामाने पण देशातील जनतेने नोटबंदीचा त्रास सहन केला त्यामागील खरे कारण - जनतेने स्वतःहुन कावळा कारभारी म्हणुन घातला मग
त्याने दरबारात विष्ठा आणली म्हणुन कुणाला दोष द्यायचा..!!
अरे किती भांडाल?
अरे किती भांडाल?
मायावती पंतप्रधान होणार आहे
कन्हैया गृहमंत्री
पवार साहेब भारत व इटली चे संबंध सुधारावेत यावर भर देणार आहेत
ओवेसी परराष्ट्र मंत्री
राज ठाकरे भारतीय सेना कोणाला भाड्याने देता येईल का यावर निर्णय घेणार आहेत
जावईबापू अर्थखाते बघणार आहेत
राजकन्या 'पडलो तरी आजीचे नाक वर' ही भूमिका घेऊन हसत राहणार आहे
आणि राजकुमार राफेल मध्ये पैसे खरे तर मायावती यांना मिळाले हे सिद्ध करणार आहेत
दम घ्या जरा
नोटा बंदीचा फटका जास्त
नोटा बंदीचा फटका जास्त असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांना, शेतकऱ्यांना , मजुरांना झाले, आणि ते देशभर विखुरलेले असल्यामुळे एकत्र येऊन आंदोलन करणे त्यांना शक्य नव्हते. ह्याचा अर्थ त्यांना नोटा बंदीचा फटका बसला नाही असं होत नाही.
नोटबंदीचा फटका फक्त चोर,
नोटबंदीचा फटका फक्त चोर, लुटारु, दरोडेखोर, टॅक्स चुकवणारे, काळाबाजारी, ऐतखाऊ, फुकटे वगैरे वगैरे लोकांना बसला व हिच लोक आज नोटबंदीवर बरळत आहेत. ह्या असल्या फडतूस लोकांकडे अजिबात लक्ष द्यायची गरज नाही कारण सर्वसामन्य जनतेला नोटबंदीने काहिच फरक पडला नाही.
सर्वसामन्य जनतेला जर नोटबंदीचा फटका बसला असता तर नोटबंदी नंतर उ.प्र. मधे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा इतक्या विक्रमी बहुमताने निवडुन आलीच नसती.
उ.प्र. मधल्या निवडणुका ह्या
उ.प्र. मधल्या निवडणुका ह्या नोटा बंदीवर सार्वमत म्हणून घेतल्या होत्या का?
आणि मग नन्तर पाच राज्ये का
आणि मग नन्तर पाच राज्ये का गेली ?
गुजरातही काठावर पास
गोवा आणि मणीपुर पण गेलेलंच
गोवा आणि मणीपुर पण गेलेलंच होतं पण कमरेचं डोक्याला गुंडाळुन मिळवलंय..
नोटबंदीनंतरच्या काळातले
नोटबंदीनंतरच्या काळातले रोजगाराचे आणि बेकारीचे आकडे सरकार का लपवतंय?
शेती मंत्रालयाचा अहवाल का मागे घेतला गेला?
शेती मंत्रालयाचा अहवाल का
शेती मंत्रालयाचा अहवाल का मागे घेतला गेला?>> खरेतर शेती अहवाल मागे घेण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती.. नेहरुंवर खापर फोडले असते तरी चाललं असतं..!
गुरुजींनी पुन्हा फूट इन माऊथ
गुरुजींनी पुन्हा फूट इन माऊथ चा आजार झाला वाटतं? किंवा
आयटी सेलकडे धाव घेतली असेल, वाटल्यास पैसे देवू नका पण काहीतरी युक्तिवाद सुचवा हो अशी विनवणी करत असतील.
बिळातून आले बाहेर
बिळातून आले बाहेर
सरकार येऊन ५ महिने काय झाले
सरकार येऊन ५ महिने काय झाले नाही पण पैसे खायची काम सुरूच झाली जोरात , पण त्यांना नोटबंदी चा फायदा कळला नाही आहे बहुतेक अजूनही हवाला सुरु आहे पण एवढा सोपा नाही म्हणावं आता ..
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/i-t-depart...
नोटबंदीनंतरच्या काळातले
नोटबंदीनंतरच्या काळातले रोजगाराचे आणि बेकारीचे आकडे सरकार का लपवतंय- हे त्यांना विचार कि ज्यांनी लोकांना देशाच्या स्वात्रंत्र्याच्या ७० वर्ष नंतरही हाताला काम, डोक्यावर छत आणि पोटभर अन्न देऊ शकले नाहीत , ह्यांनी केलेल्या चुकांची पाप लोकांना भोगावी लागलीत ..
का नाही सगळ्यांना डायरेक्ट अकाउंट मध्ये पैसे भेटत ? का नाही अकाउंटऍबिलिटी ठेवली जात .. का सर्वसामन्यांना लाच द्यावा लागते , का सरकारी अधिकारी प्रामाणिक पणे कुठले हि पैसे ना घेता काम करत नाही , हि परिस्थिती कोणी बनवली.. आणि आता भाजप च्या नावाने गळे काढतात , ह्यांना वाटत कि ७० वर्षाचं पाप ५ वर्षात धुवून निघेल .. जनता पप्पू नाही , नाही तर एखादा मोठ जण आंदोलन तयार होऊन कधीच सरकार कोसळल असत..
हि परिस्थिती कोणी बनवली?????
हि परिस्थिती कोणी बनवली????? इंग्रजांकडुन पैसे घेऊन क्रांतिकारकांच्या खबरा इंग्रजांना पोचवणार्या पिंडाचे लोक जिथे तिथे घुसुन बसलेत. इंग्रजांच्या काळातच भ्रष्टाचार बोकाळला होता. हे भामटे असे काही म्हणतात जसा भ्रष्टाचार काँग्रेसने इंजेक्शन देउन देऊन भारतीय नागरिकांच्या रक्तात मिसळला...
सर्वात जास्त काळ काँग्रेस
सर्वात जास्त काळ काँग्रेस सत्तेवर होती मग दोष काँग्रेस कडेच जाणार ना
दोष तुमच्या नजरेत आहे हो..
दोष तुमच्या नजरेत आहे हो.. उसका इलाज नै हो सकता. बाकी सगळे लोक आपआपली प्रगती साधून गुपचूप आहेत किंवा भरल्या पोटाने काँग्रेसला शिव्या घालतात कारण त्यांच्या जातीचा धर्मसत्ता करायचा अधिकार काँग्रेसने मिळू दिला नाही म्हणून. हे राष्ट्र जनतेच्या स्वाधिन केले म्हणुन. खरे दुखणे तेच आहे. विकास बिकास गरिबी भ्रष्टाचार सग्ळ्या बाता फुकाच्या
केंद्रातून 200 रुपये मंजूर
केंद्रातून 200 रुपये मंजूर झाले तर ज्याच्या साठी मंजूर झाले त्याला 2 रुपयेच मिळतात .
जास्त करून ते मिळत सुधा नाहीत हे परिस्थिती कोण्ही निर्माण केली सर्वात जास्त काळ सत्तेवर असणाऱ्या पक्षांनी
त्यांच्या जातीचा धर्मसत्ता
त्यांच्या जातीचा धर्मसत्ता करायचा अधिकार काँग्रेसने मिळू दिला नाही म्हणून
धर्म आणि जात अफूच्या गोळी सारखी आहे .ती एकदा दिली की डोळ्यावर झापड येते आणि मग सर्व अंधुक दिसत .
Submitted by बेफ़िकीर >>>
Submitted by बेफ़िकीर >>>
तुम्ही म्हणताय तसंच खरंच व्हावं यासाठी धाग्या धाग्यात रागानामाचा जो काय डंका पिटला जातोय ते खरंच भारीय...बाहेर कुठे आहे की नाही माहीत नाही पण माबोवर मात्र भाटांचं पारडं बरंच जड आहे भक्तांच्या मानाने
नोटबंदीनंतरच्या काळातले
नोटबंदीनंतरच्या काळातले रोजगाराचे आणि बेकारीचे आकडे सरकार का लपवतंय?
याच्या उत्तरात आलेली तडतडबाजी वाचून मनोरंजन झालं
या सरकारच्या काळात रोजगार नष्ट केले गेले, बेकारी वाढली होते कबूल करायला तोंड नसल्याने सत्तर वर्षांची टेप मोठ्याने वाजवली जाते.
तुमच्याच पक्षाचे वाजपेयीसुद्धा पंतप्रधान होते. त्यांनी कधी गेली पन्नास वर्षांचे रडगाणे लावले नाही.
अणुस्फोट घडवताना आधीच्या पंतप्रधानांनाही श्रेय दिलं. आम्हीच पहिले असं म्हटलं नाही.
इथे काय समस्या आहेत हे सत्तेवर यायच्या आधी तुम्हांला माहीत होतं.
त्या समस्या सोडवण्यासाठी जनतेने तुम्हांला निवडून दिलं. तर यांची पाच वर्षं त्या समस्या चिघळवण्यात , नव्या निर्माण करण्यात आणि आधीच्यांच्या नावे बोटं मोडण्यात गेली.
उम्रे दराज मॉंग के लाए थे पॉंच साल
नेहरू इंदिरा सोनिया राहुल को कोसने में कट ग ए
https://www.washingtonpost
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/07/10/india-is-no...
ज्यानं वाटतंय कि ५ वर्षात काही नाही केल त्यांनी जरा ग्राफ बघावा , उगाच लोकांना येड्यात काढू नका ..लोक पप्पू नाहीत तुमच्यासारखी...
काँग्रेस ने च करायला पाहिजे होता त्यासाठी लोकांनी ६० वर्ष त्यातली तर २५-३० वर सलग निवडून दिलय तरी ह्यांच्यात ती क्षमता नव्हती, आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार , पप्पू ला बघून कशाला कोण मत देणार ज्याने अमेठीचा काय विकास केलाय ते त्यांचे चापलुसी मंडळी काही सांगत पण नाहीत.. मोदी ने जे केला ते नक्कीच ह्यांच्या पेक्षा कैक पटीने चांगलं केलाय..
भाजपेयींचे इंग्लिशचे वांदे
भाजपेयींचे इंग्लिशचे वांदे आहेत ते अनेकदा दिसलंय. सर्वोच्च न्यायालयापासून जाहिरनाम्यापर्यंत.
ती बातमी नायजेरियातल्या वाढत्या गरिबीबद्दल आहे.
कॉंग्रेसच्या काळात गरिबी किती कमी झाली त्याचे आकडे आहेत.
१९४७ साली भारत अगदी संपन्न, प्रगत देश असल्याच्या थाटात यांच्या वल्गना सुरू असतात.
Modi has totally wasted the mandate, a first majority party in 25 years. What a shame.
बहुमतात असूनही विरोधी पक्ष
बहुमतात असूनही विरोधी पक्ष काम करून देत नाही हे रडगाणे चालूच ह्यांचे.
फक्त आपल्या राज्याचा विचार
फक्त आपल्या राज्याचा विचार केला तरी लक्षात येईल रस्त्यांची अवस्था bjp सरकारनी सुधारली .
मुम्बई मध्य सर्वात जास्त उडान पूल bjp सरकारनी ची बांधले .
जल संवर्धन चे kam bjp सरकार नी खूप मोठ्या प्रमाणत केले .
ऑनलाईन 7/12 bjp सरकारच्या काळातच मिळू लगले नाहीतर तलाठी शोधायला च हफ्ते जायचे
वीज कपात खूप कमी प्रमाणत
वीज कपात खूप कमी प्रमाणत ह्याच सरकारच्या काळात .
प्रचंड बहुमत देऊनही रडतातच का
प्रचंड बहुमत देऊनही रडतातच का? अवरुद्ध म्हणतो कि अर्धी कामे विरोधकांमुळे होऊ शकली नाही? कोणते विरोधक? कुठे असतात ते? काय पण फेकायचे? उद्या सर्व संसद १०० टक्के दोन्ही सभागृह यांचीच माणसे असली तरी हे विरोधकांच्या नावानेच रडणार... रडके
निदान महाराष्ट्र तरी संपूर्ण
निदान महाराष्ट्र तरी संपूर्ण लोड शेडींग मुक्त झाला नाही. नवीन शेती पंप जोडण्या आता बंद केल्या आहेत, अनुदानीत सौर पंप अनिवार्य केले आहेत. सहा महिन्यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी पैसे भरले त्यातील मोजक्याच शेतकऱ्यांना पंप मिळाले , ज्या चार कंपन्यांना कंत्राट दिले त्यांची अरेरावी चालू आहे, शेतकऱ्यांना तांत्रिक माहिती नसल्यामुळे ते गोंधळून गेले आहेत, सरकारच्या वतीने कोणीही मार्गदर्शन करत नाही.
विरोधकांमुळे होऊ शकली नाही?
विरोधकांमुळे होऊ शकली नाही?
संसदेत विरोधकच तर बसतात, मोदीजी तर कायम परदेशात नैतर प्रचारात असतात, महत्वाचे संदेश ते व्हाट्सएप , ट्विटर वगैरेवर देतात.
सोलर आणि विंड विज निर्मिति हि
सोलर आणि विंड विज निर्मिति हि जगातली स्वस्त वीज निर्मिती करण्याची यंत्रणा मनाली जाते , काँग्रेस ड्यानिस्टि च्या (२०१४) काळात भारत २५०० मेगा वॉट वीज निर्मिती करत होता २०१८ साली भारत २० गिगा वॉट (हो चापलुसी लोक धक्क्यात ) निर्मिती करत आहे आणि २०२२ साली भारताने १०० गिगा वॉट एवढे प्रचंड लक्ष ठेवलाय आणि त्या कडे खूप वेगाने प्रगती सुरु आहे ..
https://qz.com/india/1519929/india-will-add-a-record-level-of-solar-powe...
दुसरी कडे भारत प्रथमच वीज वन नेशन वन ग्रीड हि संकल्पना वापरून जगातलं सगळ्यात मोठं ग्रीड तयार केला आहे आणि भारत आता वीज एक्सपोर्टर बनला आहे
https://timesofindia.indiatimes.com/india/All-India-Power-Engineers-Fede...
https://www.livemint.com/Industry/KdUj7tUmfE0nCGCFfiS2eO/India-becomes-n...
Pages