गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचं काल निधन झालं. कॅन्सरशी त्यांची झुंज त्यांच्या मरणाने संपली. त्यांना श्रद्धांजली.
गोवा सरकार निर्नायकी झाले. तसेही पर्रिकरांच्या आजाराने गंभीर रूप घेतल्यापासून गोव्याला मुख्यमंत्री नसल्यागत होता. नळ्या अडकवलेल्या अवस्थेत काम करता नाची त्यांची छायाचित्रे वेदनादायी होती. त्याही आधी गोवा विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर पर्रिकर मुख्यमंत्री असतील या अटीवरच भाजपला अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सत्त्ता स्थापन करता आली होती. त्यासाठी देशाच्या संर क्षणमंत्रीपदासारखे महत्त्वाचे पद सोडून पर्रिकर परतले होते. गोव्यासारख्या लहानशा राज्यात एक पर्यायी नेतृत्व असू नये?
तिथे दिल्लीत पाहिलं तर मोदीसरकारमध्ये पाच वर्षांत जेमतेम अर्था काळ एक पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री असावा.
आधी अरुण जेटली अर्थखात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यासोबत संर क्षण खात्याचा कारभार बघत होते.
ते आजारी पडल्यावर पीयुष गोयल रेल्वे, कोळसा आणि अर्थ अशी तीन मोठी मंत्रालये पाहत होते.
आधीचे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हे भाजपने आयात केले होते.
गृहमंत्री राजनाथ सिंग आहेत की नाहीत हेही कळत नाही. त्यांचे अनेक अधिकार सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल गाजवतात का, असे मानायला जागा आहे
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या प्रशासकीय जबाबदार्या पाहतात असे भासते.
मानव संसाधन सारख्या महत्त्वाच्या खात्यावर नेमलेल्या स्मृति इराणींची कारकीर्द वादग्रस्त घडामोडींसाठी आणि संसदेतल्या त्यां च्या मेलोड्रामाटिक भाषणासाठीच लक्षात राहील.
शेतीसारख्या इतर अनेक खात्यांच्या मंत्र्यांची तर नावेही आठवत नाहीत.
सरकारच्या पाच वर्षांच्या कामकाजावर नजर टाकली तर बहुतेक सर्व अधिकार पी एम ओ कडेच केंद्रित होत असल्याचे दिसते.
या सरकारात पी एम ओ मध्ये असलेल्या अधिकार्यांची संख्या आधीच्या अनेक सरकारांच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे, असे वाचले होते.
परदेशांशी आर्थिक गुंतवणूविषयक वाटाघाटी अणि अंम्लबजावणीसाठी पी एम ओ मध्ये कक्ष उघडले गेले आहेत.
राफेल करार पंतप्रधानांनी केला. त्यांच्या सोबत दोभाल होते असे दिसते. या सरकारात ते मोदींखालोखाल पॉवरफुल आहेत. संरक्षणमंत्री असलेले पर्रिकर राफेल कराराबाबत अनभिज्ञ होते हे त्यांच्या" मला माहिती करून घ्यावी लागेल, अॅपरंटली, इट अॅपिअर्स दॅट" अशा लेखी आणि तोंडी शब्दांवरून दिसून येते. त्यांच्यानंतरच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन देशापेक्षा सरकारच्या आणि मोदींच्या संरक्षणात अधिक ऊर्जा आणि वेळ खर्च करतात असे वाटते.
आता निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपमध्ये इतर पक्षांतील नेत्यांच्या आयातीच्या बातम्या सतत येत आहेत. हेच चित्र २०१४ च्या सार्वत्रिक
निवडणुकांआधी आणि अनेक राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीही दिसून आले. ईशान्येकडच्या राज्यांत तर सगळा विधिमंडळ पक्षच आयात लोकांनी भरलेला असल्याचे दाखले आहेत.
दुसरीकडे जिथे आम्ही सर्वाधिक सुधारणा केल्या असे मोदीसरकार म्हणते त्या क्षेत्रातले अर्थतज्ज्ञ टिकत नाहीत. रघुराम राजन, अरविंद पानगडिया, अरविंद सुब्र मण्यन, उर्जित पटेल, सुरजीत भल्ला हे लोक सरकारची साथ सोडून गेले. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी प्रशासकीय अधिकारी बसला. नोटाबंदीचे समर्थन केलेल्या मोजक्या अर्थसास्त्र्यांतला एक कुणी मुख्य आर्थिक सल्लागार झाला. नोटाबंदीच्या बाबतीत सरकारने रिझर्व बँकेचे आक्षेप धुडकावून तो निर्णय लादला असे इतिवृत्तावरून दिसते.
म्हणजे तज्ज्ञ मंडळी सरकारसोबत काम करू शकत नाहीत. जे आहेत ते लोक स्वतःची मते प्रामाणिकपणे मांडण्याची हिंमत दाखवू शकतील का याबाबात शंका आहे. गुरुमूर्तींसारखे लोक रिझर्व बँकेच्या बोर्डावर आहेत.
भाजप हा तसा जुना पक्ष आहे. ७५ वर्षांचा इतिहास असलेली त्यांची मातृसंघटना आहे, जिच्या खुणा देशाच्या कारभाराशी संबंधित प्रत्येक संस्थेत सापडतील. तरीही अशी परिस्थिती का यावी?
सगळ्या आधिकार शक्ती एका पीएमओकडे एकवटल्या आहेत. यात गुंणवान लोकांच्या अभावाइतकाच अविश्वासाचाही मुद्दा आहे. तज्ज्ञ लोकांच्या म्हणण्याला किंमत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय, अने कपदरी विविधता असलेल्या , महाकाय समस्या भेडसावणार्या देशाच्या
कारभाराचे हे चित्र सुखद आणि आशादायक खचित नाही. एका राज्याचे प्रशासन चालवायला हे मॉडेल कदाचित चालून जाईल (त्याबद्दलही शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती आहेच) पण देशाच्या कारभाराचे काय? एकटा माणूस ही सगळी कामे करू शकतो, असे खरेच वाटते का?
देशबंधू नो लेखणी च रूपांतर
देशबंधू नो लेखणी च रूपांतर तुम्ही शस्त्रात केले आहे ते पहिले म्यान करा
आणि फक्त मुध्या नी समोरच्या व्यक्ती चा पराभव करा
चापलुसी गँग साठी खास भेट ,
चापलुसी गँग साठी खास भेट , मौनी बाबाचे खास भाषण ..
https://www.youtube.com/watch?v=4XBF0h5dkiU
ह्यांना च सांगा आता कि ३ लाख ६० हजार कोटी कसे देणार ते जेंव्हा ५०-६० हजार कोटी देता येत नव्हते ..
राहुल गांधी साठी तर विषयच खोल आहे ..
काँग्रेस वर अहोरात्र दळण
काँग्रेस वर अहोरात्र दळण दळणारे दोन धागे काँग्रेसवर काढू शकले नाहित अजून इथे गेल्या कित्येक महिन्यात... इथेही दुसर्यांच्या धाग्यांवर आयत्या रेघोट्या ओढणार का? जसे मोदि तसे त्यंचे भामटे भक्त... लाज ना लज्जा. सैनिकांच्या मृत्युचे भांडवल करतोय वोट मागण्यासाठी नीचोत्तम माहानिचशिरोमणी हलकट....
काँग्रेस वर अहोरात्र दळण
काँग्रेस वर अहोरात्र दळण दळणारे दोन धागे काँग्रेसवर काढू शकले नाहित अजून इथे गेल्या कित्येक महिन्यात- आम्हाला माहिती होत कि काँग्रेस च्या चापलुसी वाल्याना खूप घाई झाली आहे , म्हणून त्यांनीच एका धाग्याचे ३ धागे केले ..आमच तर ब्रीद वाक्यच आहे मिनिमम रिसोअर्स मॅक्सिमम आउटपुट , म्हणून तर एवढी मोठी गॅंग असून पुरून उरतो आम्ही ..
बाकी भांडवल तर तुम्हीच सुरु केला होत ..७२ ची लढाई, ६५ ची लढाई आणि काय ते म्हणे आम्ही कसाब ला पकडले .. तो काय नीच पानाचा अध्याय पहिला होता का..
बाकी मौनी बाबांचं भाषण ऐकलं
बाकी मौनी बाबांचं भाषण ऐकलं का नाही, कि कळलं नाही अजून..
this person has totally lost
भाजपा – शिवसेना युती झाल्याने
भाजपा – शिवसेना युती झाल्याने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे रामटेक मतदार संघातून निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगले. यामुळे काहीसे नाराज झालेल्या आठवले यांनी खास त्यांच्या शैलीत ‘ मन की बात ‘ बोलून दाखवली. तुमची झाली युती आणि आमची झाली माती, असे आठवले यांनी नागपूरमध्ये गडकरींच्या प्रचारसभेत सांगितले.
----
आधुनिक वर्ण व्यवस्थेची फळे ?
डिजिटल व्यवहार वाढावेत
डिजिटल व्यवहार वाढावेत म्हणून नोटाबंदी करणं म्हणजे लोकांनी पोहायला शिकावं म्हणून महापूर आणण्यासारखं आहे
ही तर सुरुवात आहे , ह्यांची
ही तर सुरुवात आहे , ह्यांची हेट लिस्ट बरीच मोठी आहे, दुर्देवाने हे कळे पर्यंत वेळ निघून गेलेली असेल.
<< ही तर सुरुवात आहे ,
<< ही तर सुरुवात आहे , ह्यांची हेट लिस्ट बरीच मोठी आहे, दुर्देवाने हे कळे पर्यंत वेळ निघून गेलेली असेल. >>
----- हेट लिस्ट बाबत सहमत. आणि यामधे कुणाचाही (आज दुस्वास आणि द्वेष पसरवणार्यांचाही) फायदा होणार नाही आहे. हे त्यांना कळेपर्यंत बरेच नुकसान झालेले असेल. करेक्शन होणारच... पण त्याची फार मोठी किंमत असेल.
मला ऐक कळत नाही तुम्ही
मला ऐक कळत नाही तुम्ही प्रतेक नवीन गोष्टी ला तुम्ही विरोध कां करता .
नोटाबंदी ला विरोध .bullet train ला विरोध .
सुधारणा हवी की नको
चुकीचा माणूस देशाचा कारभार
चुकीचा माणूस देशाचा कारभार चुकीच्या पद्धतीने करतोय त्याला विरोध आहे.
<< मला ऐक कळत नाही तुम्ही
<< मला ऐक कळत नाही तुम्ही प्रतेक नवीन गोष्टी ला तुम्ही विरोध कां करता .
नोटाबंदी ला विरोध .bullet train ला विरोध .
सुधारणा हवी की नको >>
-------- अविचाराने केलेल्या कृतीला विरोध होणारच.
नोटबंदीच्या निर्णयात कसली डोंबल्याची सुधारणा होती? नोटबंदीला कुठल्या अर्थाने सुधारणा म्हणायचे? नोटबंदीचे फायदे दाखवता आले असते तर पुलवामाच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्या जवानांच्या मृत्युचे भांडवल करण्याची नामुष्की आली नसती.
तुमची सुधारणा या शब्दाची
तुमची सुधारणा या शब्दाची व्याख्या चुकलीय.
ऑनलाईन व्यवहार सुरू झाल्या
ऑनलाईन व्यवहार सुरू झाल्या मुळे रात्री अपरात्री , सुट्टीच्या दिवशी सुधा पैसे ट्रान्स्फर करता येतात .
नोटाबंदी मुळेच हॉटेल , mall , पेट्रोल pump आणि बऱ्याच ठिकाणी रोख पैश्या ची
गरज कमी झाली .
मला वाटत जास्त प्रमाणत जेव्हा
मला वाटत जास्त प्रमाणत जेव्हा कार्ड नि व्यवहार होतील आणि सर्व ठिकाणी कार्ड वापरायची सुविधा निर्माण होईल तेव्हा 2000 ची नोट बंद केली जाईल मग नोटाबंदी चे फ़ायदे स्पष्ट दिसायला लागतील
अय्या. मी नोटाबंदीच्या
अय्या. मी नोटाबंदीच्या कितीतरी वर्षं आधीपासून ऑनलाइन व्यवहार करतोय.
पण मुळात ऑनलाईन व्यवहार वाढवायला नोटाबंदी केली होती का? करावी का?
वरचं माझं वाक्य परत लिहितो.
लोकांनी पोहायला शिकावं म्हणून महापूर आणावा का?
अरे राजा हे नोटाबंदीपूर्वीही
अरे राजा हे नोटाबंदीपूर्वीही होते की?
ह्या चौकीदारला ना पर्यावरणाची ,ना मनुष्य जीवाची पर्वा.
पर्यावरणाचा नाश करून हा देशाला वापी सारखे केमिकल फॅक्टरी बनवेल आणि व्यापम सारखे एक एक जीव नष्ट करेल, लवकर सावध हो.
<< ऑनलाईन व्यवहार सुरू झाल्या
<< ऑनलाईन व्यवहार सुरू झाल्या मुळे रात्री अपरात्री , सुट्टीच्या दिवशी सुधा पैसे ट्रान्स्फर करता येतात . >>
----- हे सर्व नोटबंदीच्या आधी पण होतच होते.
<< नोटाबंदी मुळेच हॉटेल , mall , पेट्रोल pump आणि बऱ्याच ठिकाणी रोख पैश्या ची गरज कमी झाली . >>
------ भारताच्या रिझर्व बँकेला तसे वाटत नाही. नोटबंदी आणल्यावर २०१७- २०१८ मधे नोटा वापरण्याचे प्रमाण ३७ % वाढले आहे.
पर्यावरणाचा नाश करून हा
पर्यावरणाचा नाश करून हा देशाला वापी सारखे केमिकल फॅक्टरी बनवेल आणि व्यापम सारखे एक एक जीव नष्ट करेल, लवकर सावध हो.
नवीन Submitted by मार्मिक गोडसे on 10 April, 2019 - 10:19
<<
असे जर मोदींनी केले तर तुमचा ओला फोक आहेच, घ्या चौकत आणि द्या दट्या.
अनिरुद्ध उर्फ गुरुजी, ते
अनिरुद्ध उर्फ गुरुजी, ते भाजपाने नाऱ्याला जवळ केले तेव्हा तुम्ही भाजपाच्या समर्थनार्थ लिहिणार नाही अशी ' तिथे ' भिष्णप्रतिज्ञा केली होती, परंतू ४० पैशा करता तीही तुम्हाला मोडावी लागली. माझा पोकळ बांबू सगळीकडे सारखाच चोप देणार ,काळजी करू नये.
मग काल भाजपयांनी 8 कोटी cash
मग काल भाजपयांनी 8 कोटी cash कशाला काढली ?
भाजपे लबाड अन भम्पक लोक आहेत, जगाला मोदीने त्याग केला हे दाखवायचे , अन स्वतःचा पगार तिप्पट करायचा,
ह्याचे पाठीराखे अर्धी चड्डी
ह्याचे पाठीराखे अर्धी चड्डी घालणार, हा सुटाबुटत राहणार. पाठीराखे लाठीकाठी फिरवणार आणि हा शब्द
फिरवणार , तरीही ह्यांचा नेता महान .
पाठीराखे लाठीकाठी फिरवणार आणि
पाठीराखे लाठीकाठी फिरवणार आणि हा शब्द
फिरवणार , तरीही ह्यांचा नेता महान .
------ भारताच्या रिझर्व
------ भारताच्या रिझर्व बँकेला तसे वाटत नाही. नोटबंदी आणल्यावर २०१७- २०१८ मधे नोटा वापरण्याचे प्रमाण ३७ % वाढले आहे.
2018, ते 2019 काय अहवाल आहे rbi cha
Ki फक्त सोयी चा आहे त्याच अहवालाचा वापर करताय
दीर्घ कालीन फायद्यात नोट
दीर्घ कालीन फायद्यात नोट बंदीचा फायदा गणला जातो
In the long run, we are all
In the long run, we are all dead
तो दीर्घकाल संपेपर्यंत लहान उद्योजक, शेतकरी , मजूर संपले.
दीर्घ कालीन फायद्यात नोट
दीर्घ कालीन फायद्यात नोट बंदीचा फायदा गणला जातो
>> गणवा बघु, गंडवु नका (ते मोदीने केलं आहेच म्हणा)
दीर्घ म्हणजे किती दीर्घ ?
दीर्घ म्हणजे किती दीर्घ ?
राममंदिर न बांधणे हेही दीर्घ कालीन फायद्यासाठीच का ?
तो दीर्घकाल संपेपर्यंत लहान
तो दीर्घकाल संपेपर्यंत लहान उद्योजक, शेतकरी , मजूर संपले.>>>>>> किती आतापर्यंत संपले सांगू शकता का?
नोटबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर देशातल्या लहान-मोठ्या घटकांना त्याचा फटका बसला हे मान्य. पहिल्या सहा महिन्यात रोखीच्या व्यवहारावर अनेक बंधने आली. पण आज नोटबंदी होऊन दोन वर्ष होऊन गेली रोखीचे व्यवहार आता पुर्वीप्रमाणे सुरळीत सुरू आहेत. तरी अजून नोटबंदीच्या नावाने गळे काढले जातात म्हणजे आश्चर्यच आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाचा जो त्रास भारतीय जनतेला झाला तो त्यांनी सरकारचा काळ्या पैश्या विरूध्द घेतलेला निर्णय असे मानून सहन केला. सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द आजपर्यंत लहान उद्योजक , शेतकरी किंवा मजूर यापैकी कोणत्याही वर्गाने किंबहूना भारतीय नागरिकांपैकी कोणत्याही समुहाने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने व निदर्शने केल्याचे ही कुठे दिसले नाही.फक्त सरकारच्या विरोधकांची मात्र अजून सुध्दा नोटाबंदीच्या निर्णयाविरूध्द आदळाआपट सुरू असते.
Pages