राफेल बद्दल बरेच काही - भाग २

Submitted by रणजित चितळे on 16 October, 2018 - 23:50

ह्या आधीचे

https://www.maayboli.com/node/67787

भाग २ – वारंवार पडणारे प्रश्न व अंततः

प्रश्न १ – मोदी सरकारने वाटाघाटी केल्या नंतरची रफालची किंमत यूपीए सरकारने ठरवल्या पेक्षा जास्त आहे का.

उ१- यूपीए सरकारच्या वेळेस सुरू झालेल्या वाटाघाटी पूर्णत्वास गेल्या नव्हत्या त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या वाटाघाटींच्या किमतीची आपण तुलना करू शकत नाही. वाटाघाटी ‘किमतीच्या अंदाजे आकड्यावर’ आधारलेल्या असतात. हा ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ नवीन नवीन मिळणाऱ्या माहिती नुसार बदलत राहतो. कोठल्याही वाटाघाटी करायच्या आधी एक कार्य समिती ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ म्हणजेच ‘बॉलपार्क प्राइस’ किंवा ‘बेंचमार्क प्राइस’ तयार करते. असल्या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंची किंमत बाजारात उपलब्ध नसते त्यामुळे वेगवेगळ्या माहितीवर व समितीच्या अनुभवावर एक किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस ठरवला जातो व त्याला मध्य मानून वाटाघाटींना सुरवात करतात. जेव्हा केव्हा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचतात तेव्हा अशा ठरलेल्या किमतीच्या वैधतेचा काल करारात नमूद करतात. आता युपिएच्या सरकारात २०१४ पर्यंत रफाल बाबत करारच झाला नसल्या कारणाने अर्धवट वाटाघाटींची अर्धवट किंमत व अशा वैधता नसलेल्या अर्धवट किमतीला काही अर्थ नाही, ना त्याचा काही उपयोग.

पण तरी सुद्धा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या ३६ रफाल ची किंमत अर्धवट वाटाघाटीच्या यूपीए पेक्षा कमीच आहे परत त्यात ५० टक्के ऑफसेटचे (व्यापारातला भारतीय भाग) नवीन कलम आहेच (ऑफसेट काय असते ते भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) मध्ये वाचायला मिळेल) (पण येथे थोडक्यात देतो – ऑफसेट (व्यापारातला भारतीय भाग) असणे भारतीय कंपन्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असते. त्यात जर ५० टक्के ऑफसेट असेल तर सौद्याच्या ५० टक्के किमतीचा व्यापार व व्यवसाय भारतीय कंपन्यांना परदेशातील करार झालेल्या कंपनीला द्यायला लागतो. एका अर्थाने ५० टक्के पैसा परत भारतात येतो. चीन मध्ये हा १०० टक्क्यावर जाऊ शकतो).

परत नियंत्रक महालेखा परीक्षक – कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल (CAG) किमतीची बारकाईने चौकशी करून निवाडा देतीलच. तो पर्यंत अर्धवट वाटाघाटीतून निघणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या व करार झालेल्या किमतीची तुलना करणे म्हणजे पेरू बरोबर आंब्याच्या किमतीची तुलना करण्या जोगे चुकीचे ठरेल.

प्रश्न २ – जर वाटाघाटी करून किंमत यूपीए पेक्षा कमी असेल तर मग ३६ रफाल विमानेच का १२६ रफाल विमाने का नाही घेतली.

उ २- ३६ ऱफाल चे वितरण सप्टेंबर २०१९ पासून सुरू होऊन ते दोन तीन वर्षात भारतात येतील. पाहिल्या वर्षी ०६ दुसऱ्या वर्षी १२ व तिसऱ्या वर्षी १८ असे काहीसे वितरण असेल. त्या काळात हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एलसीए तेजस ह्या लढाऊ विमानाचे उत्पादन वाढवून भारतीय वायुसेनेला त्याचे वितरण करायला लागले असेल व ह्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीला डिफेन्स पिएसयू (DPSU) व्यवसाय उपलब्ध होऊन फायदा होईल. नाहीतर युपिएच्या काळात ३ वर्ष झाली तरी वाटाघाटी संपत नव्हत्या. ह्याचे कारण असे की दासू (रफालची कंपनी) ह्या कंपनीला भारतातील हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स ला ToT देण्यात गुणवत्ते विषयक शंका असल्या कारणाने अजून ५ ते ७ वर्षात तरी वाटाघाटी पूर्णत्वाला येतील असे वाटत नव्हते एवढेच काय अशा रखडलेल्या वाटाघाटींमुळे कधी कधी पूर्णं प्रकल्पच गुंडाळून ठेवला जातो व असे झाले असते (त्याची शक्यता दाट होती) तर भारतीय वायुसेनेला विमानांपासून वंचित राहायला लागले असते व त्याच बरोबर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सचे सुद्धा हातचे काम गेले असते (१०८ विमाने बांधण्याचे).

आता ३६ विमानांचा करार झाला आहे. त्याच बरोबर पुढे वाटले तर त्या वेळेच्या सरकारला जास्तीची ऱफाल विमाने घेण्यास कोणी थांबवले नाही व एकदा वाटाघाटी होऊन करार झाला की पुढच्या वाटाघाटींसाठी अनायासे किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस रक्षा समितीकडे आपोआप मिळालेला असेल त्यामुळे पुढच्या वाटाघाटी सुकर व पटकन संपू शकतात.

पण ह्या पेक्षा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो. व तो म्हणजे आपल्या देशाला खरोखरच १२६ ऱफालची गरज आहे का – हा प्रश्न.

प्रश्न ३ – आपल्या देशाला १२६ ऱफालची गरज आहे का.

उ ३ – ह्या उत्तरासाठी आपण सापेक्ष व प्रामाणिकपणे विचार करायला हवा. मी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये मनोहर पारिकरांना एक पत्र लिहिले होते. अंग्रेजी मध्ये होते पण त्या पत्राचा ह्या विषयास अनुशंघून असलेला भाग, मराठीत देत आहे. त्या पत्रात रफालची विमाने १२६ पेक्षा कमी का घ्यावीत ह्याचा तर्क दिलेला आहे तो वाचावा –

मूळ पत्र इंग्रजीत होते व त्यातला जो विषयास अनुशंघून भाग आहे तो मराठीत देत आहे

“………………………… Along with technology the combat scene has under gone a change and military aviation has grown into a superior tactical and strategic arm. Present day fighter aircrafts carryout tasks of several aircrafts in one single modern fighter aircraft. With the fantastic capabilities, the emphasis is not on numbers but it is on ‘smart’ capability. This can be seen from the fact that the Royal Air Force and the French Air Force, undertake world-wide commitments with just 225 aircraft of two types each, the French Air Force with the Rafale and Mirage-2000 and the Royal Air Force with Tornadoes and Typhoons.
Now we are going for a smart plane in Rafale. I heard CHIEF OF AIR STAFF saying they require more Rafales. It is natural to ask for moon as a head of organisation. No head of an organisation would sincerely trim the organisation except for private entrepreneurs. For public funded organisations we see that they get inflated over a period of time. There are 42 squadrons of MIG now slowly getting depleted. No Chief of Air Staff would say that with smart fighter planes we don’t require so many squadrons. Every organisation on public money tends to grow and never try to scale down the force. As a head of the three services I urge to look into this aspect - do we really need all 42 squadrons. 42 Squadrons were when MIG of low technology fighter was available. I know that cutting down number of squadrons is not easy and opposition may make mountain out of a mole. At the same time there is no need to equip all squadrons with costly smart planes. That way we can have a healthy mix of smart and not so smart planes. ………………………………………………………..”

पत्र पुढे दुसऱ्या विषयावर जाते. येथे त्याचा संबंध नाही म्हणून उद्धृत करत नाही.

प्रश्न ४ – ऱफालवर बसवण्यात येणारी शस्त्रप्रणाली मोदी सरकारने बदलली आहे का. यूपीए सरकारच्या वेळेला जी शस्त्रसामुग्री ठरवली होती तीच आहे का.

उ ४ – यूपीए सरकारच्या वेळेला, भारतीय वायुदलाने ज्या शस्त्रप्रणालीची चाचणी केली होती व हिरवा कंदील दाखवला होता तीच शस्त्रप्रणाली ह्या करारात कायम ठेवलेली आहे. ह्या बरोबर दासू कडून केल्या जाण्याचा विमानाचा रखरखावं व विमानाची देखरेखीचा काळ दासू कडून वाढवून घेतला आहे व ५० टक्के ऑफसेट पण लागू केले गेले आहे. हे सगळे आपल्या देशाच्या दृष्टीने हितकारकच आहे.

प्रश्न ५ – बोफर्स हा अंतर सरकारी गोव्हर्नमेट टू गोर्व्हनमेट G2G करार होता का.

उ ५- नाही. बोफर्स हा करार भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) व स्वीडनची बोफर्स तोफा बनवणारी कंपनी ह्या मध्ये झाला होता. त्या वेळेला क्वात्रोची (इटालियन व्यापारी व गांधी घराण्याचा जवळचा स्नेही) ह्यांनी हा करार घडवण्यात मदत केली होती.

प्रश्न ६ – बोफर्स करार संरक्षण खरेदी प्रक्रिया डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP) प्रमाणे झाली होती का.

उ ६ – नाही. त्या वेळेला (१९८७ च्या सुमारास) डिपिपि अस्तित्वात नव्हती. पाहिली जलद खरेदी प्रक्रिया किंवा फास्ट ट्रॅक प्रोसीजरचे धोरण वर्ष २००१ (वाजपेयी सरकार) च्या वेळेस तयार झाले. वाजपेयी सरकारला त्या वेळेस वाटले रक्षा खरेदीसाठी एक पारदर्शी प्रक्रिया असली पाहिजे म्हणजे भ्रष्टाचार व पैसा चारू लोकं (मिडलमेन) कमी होतील. त्यासाठी धोरण ठरवायचे ठरले. व लागलीच वाजपेयी सरकारा असताना डीपिपि बनवण्यासाठी सल्लामसलती सुरू होऊन पाहिले डिपिपि २००५ साली प्रसिद्ध झाले. त्या वेळच्या संरक्षण मंत्र्यांनी श्री प्रणव मुखर्जी ह्यांनी ह्या धोरणावर सही करून डिपिपि २००५ मध्ये प्रसिद्ध केले. तो पर्यंत रक्षा खरेदी कोठल्याही ठोस धोरणां अभावी मनमानेल तशी केली जायची व म्हणूनच त्यावळचे रक्ष करार भष्टाचारा पासून अलिप्त राहू शकत नव्हते. पण DPP आल्या पासून (२००५) हे चित्र बदलायला सुरवात झाली.

प्रश्न ७ – ऱफाल डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर डिपिपि वर आधारीत आहे का (भाग ३ परिच्छेद १ ते ८ वाचावे).

उ ७ – जेव्हा अंतर सरकारी समन्वय किंवा गोव्हर्नमेंट टू गोव्हर्नमेंट करार होणार असतो तेव्हा दोन्ही सरकाराला करार कसा करावा ह्या बद्दल बरेच स्वातंत्र्य असते. सरकारावर डिपिपि धोरणानेच जायचे असे बंधन नसते. खरे तर मोदी सरकारला मध्यम वजनाची युद्ध विमाने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स (MMRCA) बनवणाऱ्या लॉकहिड मार्टीनची एफ् १६, बोईंगची एफ्/ए १८, युरोफायटर टायफून, रशियन मिग ३५, स्वीडनची साब ग्रिपेन व फ्रांसची रफाल ह्या सारख्या कोणत्याही देशाच्या सरकारांबरोबर बोलणी व वाटाघाटी करण्याचे स्वातंत्र्य अंतर सरकारी करारात होते. जर अशा कोणत्याही देशा पासून मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स खरेदी केले गेले असते तरी ते गैर ठरू शकले नसते.

पण महत्त्वाचा भाग हा आहे की हे स्वातंत्र्य असताना देखील मोदी सरकारने तेच विमान व तीच कंपनी निवडली जी अगोदर आपल्या देशाने २०११ मध्ये डिपिपि प्रक्रिये मार्गे निवडली होती. त्यामुळे मोदी सरकारला एक भरभक्कम नैतिक बळ प्राप्त झाले कारण तांत्रिकी चाचणी व उड्डाण चाचणीतून निवडून येऊन परत दासूची बोली पण सगळ्या विमानात कमी होती. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे जरी डिपिपि ने न जाण्याचे स्वातंत्र्या मोदी सरकारला होते तरी सुद्धा हा अंतर सरकारी करार डिपिपि वर आधारीतच केला गेला आहे.

प्रश्न ८ – साठी दासूला रिलायन्स सारख्या भारतीय कंपन्यांबरोबर व्यवसाय करायला मोदी सरकारने सुचवले का.

उ ८ – नाही. मूळ उपकरण निर्माता - ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्यूफॅक्टरर (OEM) इथे दासू कंपनीला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. ते कोणत्याही भारतीय कंपनी बरोबर बोलणी करून करार करू शकतात. फक्त त्या कंपन्यांना डिपार्टमेंट ऑफ इनडस्ट्रीयल पॉलिसी आणि प्रमोशन (DIPP) कडून परवाना उपलब्ध असला पाहिजे. त्याच बरोबर असे करार अपेंडीक्स अ अध्याय ३ डिपिपि मध्ये दिल्या प्रमाणे झाले पाहिजेत. परत एक अट अशी आहे की जो मूळ निर्माता आहे त्याने त्याच्या इतर छोट्या कंपन्या जर मध्ये भाग घेऊ शकल्या नाहीत तर त्यांचा ही वाटा स्वीकारून त्यांची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन पूर्ण केला पाहिजे. एवढे केले तर भारतीय कोणती कंपनी निवडायची ह्याचे स्वातंत्र्य दासू कंपनीला आहे.
२०११ मध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स बरोबर ToT साठी बोलणी सुरू होती (इथे ToT चा अर्थ विमानाचे भाग जुळवणे व विमान तयार करणे असे घ्यावे लागेल. मी मागे दिल्या प्रमाणे ToT मध्ये वेगवेगळे स्थर आहेत, त्या मुळे कोणी ToT म्हटल्यावर पूर्णं राफेल विमानाचे निर्माण ToT मुळे हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स करायला लागले असते असे उगाच वाटून हुरळून जाऊ नये).

पण राफेलच्या जुळवणी करण्याच्या ToT ला सुद्धा दासूला वावगे होते व ते २०१२ ते २०१५ च्या निष्फळ वाटाघाटींतून दिसून येते. जर त्या वाटाघाटी तशाच चालू ठेवल्या गेल्या असत्या तर अजून काही वर्ष रखडून शेवटी रफाल करार कधी न होणारा होऊन रफा दफा झाला असता. २००१ मध्ये वायुसेनेने त्यांच्या १५ वर्षाच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे MMRCA ची गरज प्रदर्शित केली होती. ह्या गोष्टीला १५ वर्ष होऊन त्यांच्या हाती काही लागले नव्हते. अजून विलंब झाला असता तर त्यांच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन वर परिणाम झाला असता व आपल्या वायुसेनेचे मनोबळ खचले असते.

प्रश्न ९ – फ्रान्सच्या पूर्व प्रधानमंत्र्यानी एका मुलाखतीत असे म्हटले की मोदी सरकारने रिलायन्सचे नाव घेऊन दासूला सांगितले की रिलायन्स बरोबरच व्यापार करा व म्हणून तहत दासूला हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एचएएल सोडून रिलायन्स बरोबर व्यापार करावा लागला.

उ ९ – ह्या मुलाखती नंतर ह्याच पंतप्रधानांनी आपले वक्तव्य मागे घेतले होते. त्यामुळे भारतीय लोकांमध्ये गोंधळ उडवण्यासाठीच असले वक्तव्य दिले होते की काय ह्याची शंका येते. परत असले वक्तव्य त्यांच्या भारतीय मित्रासाठी समन्वय साधून केले की काय ह्याची पण शंका येते कारण असे वक्तव्य येण्या अगोदरच्या आठवड्यात एका विरोधी पक्षाच्या नेत्याने ट्विट करून भाकीत केले होते की एक हादरून टाकणारे वक्तव्य पुढच्या आठवड्यात येणार आहे त्यामुळे ही शंका!!!! राजकारण वेगळे सोडले तर, ज्यांना डिफेन्स परवाने मिळालेले आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची यादी DIPP कडे असते व त्यांना माहीत असते कोणती भारतीय कंपनी कोणत्या क्षेत्रात व्यापार करतात. व एखाद्या करारात जर करार करणाऱ्या देशाने विचारले तर कंपन्यांची नावे सांगायचे पूर्ण स्वातंत्र्य DIPP ला आहे. अशी नावे उपलब्ध करून द्यायची हे DIPP चे एक काम आहे. नाहीतर परदेशी कंपनीला त्यांचा वेळ घालवून कंपन्या शोधत हिंडावे लागेल. काही कंपन्या त्यांना कधीच मिळणार नाहीत व त्यामुळे अजाणतेपणे त्यांच्या बरोबर व्यापार केला जाऊ शकणार नाही त्यामुळेच DIPP कडे आपल्या भारतीय कंपन्यांची जाहिरात करण्याचे मोठे काम आहे. तेव्हा जर कोणी सुचवू पाहतं असेल की मोदी सरकारने भारतात व्यवसाय करण्याकरता कंपन्यांची नावे जाहीर केली तर त्याला भारतीय उद्योगां बद्दल माहिती कशी दिली जाते व त्याची प्रक्रिया काय व त्याचे धोरण काय ह्या कशाची माहिती नाही हेच जाहीर होते. उगाच उचलली जीभ व लावली ताळ्याला असे झाले म्हणायचे.

प्रश्न १० – ह्या करारा अंतर्गत रफाल बरोबर उद्योग करणाऱ्या कोणकोणत्या कंपन्या आहेत.

उ १० – (भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) वाचावा). ७० पेक्षा जास्त भारतीय कंपन्या ज्यात डीआरडीओ व प्रायव्हेट कंपन्या पण शामील आहेत. ह्या कंपन्या रफाल बरोबर व्यवसाय करायला सज्ज आहेत. (गुगल वरून डाऊनलोड - अजून कंपन्या पण आहेत त्यात पण हे फक्त दर्शवण्यासाठी देत आहे - रीलायन्स कडे साधारण ३ टक्के ऑफसेट).

OFFSETRA.jpg

प्रश्न ११ – ToT तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण रफाल करारातून का वगळले गेले.

उ ११ – ToT वगळल्या शिवाय वाटाघाटी पुढे सरकत नव्हत्या. जर पुढे सरकणाऱ्या असत्या तर २०१२ मध्येच यूपीए सरकार असताना तो करार झाला असता. २०११ साली सगळ्यात कमी बोलीवर व बाकीच्या निकषांवर रफालची निवड होऊन सुद्धा २०१५ पर्यंत ToT मुळे वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचू शकल्या नाहीत ह्याचाच अर्थ हे कलम जर असच कायम ठेवले असते तर अजून पर्यंत वाटाघाटी पूर्ण झाल्या नसत्या व करार झाला नसता. ह्या कराराचे प्राथमिक उद्दिष्ट वायुसेनेच्या लॉंगटर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे त्यांना MMRCA विमाने उपलब्ध करून देणे होते, ToT हे जाता जाता जमले तर चांगलेच असे दुय्यम उद्दिष्ट. प्राथमिक उद्दिष्टच जेथे रखडले व पुरे होत नाही असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्टावर नजर लावून बसण्यात काय अर्थ आहे. आणि जर दुय्यम उद्दिष्ट साध्य करायच्या नादात प्राथमिक उद्दिष्ट संपुष्टात येत आहे असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्ट प्राप्त होण्यात काही अर्थ नाही. ह्याच दृष्टिकोनातून ते वगळले गेले. नाही तर विमाने आली नसती व ती येत नाहीत म्हणून ToT पण झाले नसते.

प्रश्न १२ – रफाल ची किंमत सार्वजनिक का करत नाहीत. किमतीची चर्चा का होऊ देत नाही. करारात सुरक्षे संबंधीत कोणते कलम आहे की जेणे करून त्याची किंमत सार्वजनिक होऊ शकत नाही.

उ १२ – प्रत्यक रक्षा करारात कोणत्या गोष्टी सार्वजनिक करण्यास मोकळ्या व कोणत्या गोष्टी गुप्त ठेवायच्या ह्याची कलमे असतात. जर त्याची किंमत सार्वजनिक केली गेली तर आपल्या शत्रू राष्ट्रांना आयतेच किमतीच्या अंदाजाचे आकडे उपलब्ध होतील. त्यावरून त्यांना कोणती शस्त्र आपण विकत घेत आहोत ह्याचा अंदाज लावता आला असता. शत्रू राष्ट्राला एकदा अंदाज लागला की त्या शस्त्राला तोड म्हणून त्याला मारक अशी शस्त्रप्रणाली विकत घेऊन तो आपल्याला शह देऊ शकतो. युद्धाचा हाच खेळ असतो. शस्त्र – त्याला तोड. त्या तोडाला तोड. हे सगळे जे कमी वेळात करू शकतात ते जिंकतात. सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक करून आपण आपल्या शत्रू राष्ट्रांना एक प्रकारे मदतच करतो.

प्रश्न १३ – अंबानींना विमान बनवण्यात अनुभव आहे का.

उ १३ – त्यानी पिपावाव कंपनी विकत घेतली जी बरीच वर्ष डिफेन्स प्रॉडक्शन मध्ये होती. बाकी कंपनी कशी आहे ते दासू ने जाणून घ्यायचे त्यांचा निकष महत्त्वाचा ऑफसेट त्यांनी फेडायचे आहे.

अंततः - मी हा लेख लिहिण्या मागचे उद्दिष्ट असे की वर्ष २००१ पासून रक्षा संपादन हे मन मानेल तसे कसे ही होत नाही तर त्या संपादना मागे एक कायदेशीर प्रक्रिया उभारली गेली आहे. ती प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याच्या धोरणातून निर्माण झाली आहे. आता ती पूर्वी सारखी भ्रष्टाचाराला चारा घालणारी राहिली नसून त्याला आळा घालणारी झाली आहे. अंतर सरकारी करार अशा प्रक्रियेला अजून मजबुती देतो, जिथे भ्रष्टाचारी लोक नाही तर थेट आपले सरकार दसर्‍या सरकारशी बोलून काय पाहिजे ते विकत घेते.
हा लेख विशेष करून तरुणांना व नवीन पिढीला वाचून दाखवायला हवा. त्यामुळे त्यांच्यात अपप्रचाराने निर्माण झालेला संदेह जाऊन आपल्या धोरणांवर व रक्षा संपादन प्रक्रियेवर विश्वास बसू शकेल. प्रत्येक रक्षा खरेदी भष्टाचारातून निर्माण झालेली नसते हे त्यांना समजले पाहिजे. जे काही नेते व काही पक्ष अपप्रचार करून विश्वास तोडण्याचे काम करत आहेत ते त्यांच्या स्वत:च्या भवितव्याच्या व पक्षाच्या अस्तित्वाच्या संभ्रमातून उद्भवलेली त्यांची गरज आहे व त्यामुळे वास्तव बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे.

मला खात्री आहे जो पक्षाध्यक्ष भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आहे त्याला डिपिपिचा लवलेशही माहीत नसणार ना जाणून घ्यायची त्याच्या कडे कुवत आहे ना इच्छा आहे. त्याला फक्त लोकांना गोंधळात टाकून संभ्रम उत्पन्न करायचा आहे. तो फक्त शिकवलेली पोपटपंची करून स्वतःचा टीआरपी रेटिंग वाढवण्याच्या नादात वावरत आहे.

तिसरा भाग लवकरच –

http://rashtravrat.blogspot.com/2018/10/all-you-want-to-know-about-rafal...

(क्रमशः)

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

किरणुद्दीन - IGA किंवा G2G च्या स्टेटस मध्ये त्यानी काही फरक पडत नाही. बरेच देश देत नाहीत तरी G2G केले जाते.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/no-sovereign-guarantee-in-pact...

ती युके ची लिगल स्टॉप लिंक उघडली जात नाही...

दोन्ही चा अर्थ एकच आहे आणि ते फक्त तुम्हाला ठाऊक आहे. तुम्ही लिंक दिलेल्या टाइम्स ला पण माहिती नाही बहुतेक ते.

कर्नल चितळे ,
तुम्ही दिलेल्या लिंक मधून....
LOC आणि SBG या दोन्ही सारख्याच गोष्टी आहेत असे संरक्षण खाते आणि AG नि कोर्टात म्हंटले आहे, संरक्षण खाते या खटल्यातील एक पार्टी आहे, आणि AG त्यांचे वकील.
एखाद्या आरोपीने कोर्टात "मी निरपराध आहे" असे वक्तव्य केले तर ते उचलून धरून बघा , तो निरपराधच आहे , असे म्हणणर का?
त्यांच्या सांगण्याने , इन अब्सोल्युट सेन्स या गोष्टी एकच कि वेगवेगळ्या यावर प्रकाश पडत नाही.

या उलट ,
SBC नाही म्हणून सरकारच्याच लीगल dept णे हे डील बराच काळ थांबवून ठेवले होते . ते का?

GOI आणि कंपनी या मध्ये काही बेबनाव झाला तर फ्रेंच सरकार जबाबदार नाही, तुम्ही लवाद प्रक्रिया ठरवून घ्या अशी भूमिका फ्रेंच सरकार णे का घेतली? (आत्ता सुद्धा फ्रेंच सरकारची या बाबतीत काय भूमिका आहे ते बातमी वरून स्पष्ट होत नाहीये)

SBC मध्ये नक्की काय अपेक्षित आहे हे तुम्हाला माहित आहे का? कि केवळ AG कोर्टात तसे म्हणाले म्हणून तेच खरे अशी तुमची भूमिका आहे?
AG /पंतप्रधान कोर्टात खोटे कसे बोलतील वगैरे मुद्दा प्लीजच उपस्थित करू नका, अर्धशिक्षित माणसाच्या हातात कारभार गेल्यावर
अर्धवट माहिती वर केलेल्या अर्धसत्य / पूर्ण असत्य वक्तव्याने पदाची प्रतिष्ठा कशी लोपली जाते याची बरीच उदाहरणे गेल्या ४ वर्षात मिळतील.

हि १४ मार्च २०१६ ची बातमी आहे,
कायदे मंत्रालयाला सुद्धा फरक कळत नाही असे म्हणायचे का आता कर्नल साहेब?

A senior officer involved with the matter said, “While many senior government functionaries, including those in the Ministry of Defence, have favoured out-of-box thinking to take the deal forward, when we examined the draft Inter-Governmental Agreement (IGA) and the draft Supply Protocols, we were left wondering as to how could India agree to all the stipulations suggested by the French side ( याला मराठीत फ्रेंचांनी केलेल्या मागण्यांसमोर लोटांगण घालणे/ सपशेल शरणागती वगैरे..म्हणतात Happy ). In our opinion, the two documents were not drafted with the interest of the Government of India in mind. Many suggestions have been forwarded. But it is for the Prime Minister’s Office and the Defence Ministry to take a final view.”

The Law Ministry has objected to the watered-down liability clause, to be signed by the French government and the two French suppliers. The Defence Ministry has been advised that unless there is a joint and severe liability clause, India’s interests would remain compromised.

https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/india-france-la...

त्यांनी रेड flag केलेले मुद्दे सोडवले गेले का? कि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून हे डील पुढे रेटण्यात आले याची माहिती कोणी शोधू शकेल का?

सिम्बा -

LOC आणि SBG या दोन्ही सारख्याच गोष्टी आहेत असे संरक्षण खाते आणि AG नि कोर्टात म्हंटले आहे, संरक्षण खाते या खटल्यातील एक पार्टी आहे, आणि AG त्यांचे वकील.
>> बरोबर जसे प्रतिवादी भुषण त्यांना काय म्हणायचे ते काहीही म्हणू शकतात पण खंडपिठ बघून घेईल दोघांची दलिल.

या उलट ,
SBC नाही म्हणून सरकारच्याच लीगल dept णे हे डील बराच काळ थांबवून ठेवले होते . ते का? >>
कारण लॉ मंत्रालयाचे काम आहे सगळ्या बाजूने छाननी करायची व धोके कोठे आहेत ते सरकारला सांगायचे पण त्यांच्या वर कॅबिनेट कमिटी ओन सिक्यूरीटी असते व वेगवेगळ्या मंत्रालयांचा कोणता सल्ला किती घ्यायचा ते इथे ठरवले जाते ती कमिटी सर्वोच्च असते. त्यात ब-याच डिस्क्रिशनरी अधिकार असतात.

तुमची काय भुमिका आहे >>>>
माझी भुमिका एकच आहे जेव्हा IGA होते तेव्हा बरेच स्वातंत्र्य असते व त्याची योग्य वेळी अमलबजावणी निर्णय घेणारी सरकार करते जी मोदी सरकार सक्षमपणे गेले चार वर्ष करत आली आहे (एटनी सारखे नाही - १० वर्षात काहीच केले नाही पॉलीसी पॅरलिसीस मुळे). बरेच पदवीधर व शिक्षित निर्णय घेण्यात अपयशी पाहिलेत त्या उलट मोदी आहेत. अन ते अर्ध शिक्षित तर मुळीच नाहीत.

त्यांनी रेड flag केलेले मुद्दे सोडवले गेले का? कि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून हे डील पुढे रेटण्यात आले याची माहिती कोणी शोधू शकेल का? >>> कोणी शोधू शकले तर येथे द्यावे पण जर कॉम्पीटंट ऑथॅरीटी ने ते पुढे रेटले तर त्यात काही वावगे नाही. येथे कॉम्पीटंट एथोरीटी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्यूरीटी आहे. त्यामुळे ते शोधून सापडले नाहीत तरी चालतील.

चितळे साहेबांनी पहिल्यापासून जो रंग या प्रकरणाला दिला आहे तो असा आहे कि डीपीपी प्रमाणे जाणे गरजेचे नसतानाही मोदी साहेबांनी डीपीपीने मंजूर केलेली विमाने त्यांच्या अटीप्रमाणेच घेतली.

इथे जी २ जी मधे त्यांना काहीही करता येते असा समज त्यांनी सर्वांचा करून दिलेला आहे. ( इच्छुकांनी पहिल्यापासूनचे प्रतिसाद वाचावेत).

लष्कराच्या तिन्ही दलांमधे कुठलीही वस्तू दाखल करायची असल्यास तिच्या चाचण्या होतात. त्यासाठी अ‍ॅक्सेटन्स टेस्ट प्लान बनतो अथवा इन्स्पेक्शन क्रायटेरीया बनतो. खरेदीच्या वेळी निविदेचे दोन भाग होतात. एक तांत्रिक व दुसरा आर्थिक

तांत्रिक भागामधे टेक्निकल स्पेशिफिकेशन व इन्स्पेक्शन क्रायटेरिया दिलेला असतो. खरेदीच्या वेळी काही उत्पादनांची चाचणी घेता येते तर काहींची ऑर्डर मिळाल्यावर घेता येते. मात्र चाचणी कशी घ्यावी, पॅरामीटर कसे असावेत हे निविदा स्विकारतानाच ठरत असते. त्यासाठी टेक्निकल इव्हॅल्युएशन कमिटी असते.

विमाने म्हणजे काही भाजीपाला नाही कि पीएम ला अधिकार मिळाले आणि ते घेऊन आले. त्यांना काही न काही आधार हवाच असतो. इथे तांत्रिक बाजूचा आधार टेक्निकल बिड स्विकारल्यामुळे झाला होता. त्यामुळे पुढे करार कुठलाही असो, हा बेस स्विकारायलाच लागणार होता.

आता अनियमितता कुठे आहे ?
तर टेक्निकल बीड ज्या निवेदेचे आहे ती रद्द केलेली नाही. ती रद्द न करताच कराराची पद्धतच बदलली गेली आहे. त्याच वेळी कॅगमधे सक्षम अधिकारी नाहीत. त्यांच्याकडून अद्याप नोटाबंदीचा अहवाल आलेला नाही.

डिफेन्स संबंधी प्रत्येक सौद्याची आर्थिक आणि नियमांची छाननी रक्षालेखा समिती आणि खाते करीत असते. बिले पास करताना निविदा सूचना क्रमांक दिला जातो. त्यावर पुढे सप्लाय ऑर्डर बनत असते. इथे निविदा सूचना जी आहे ती पद्धत अर्ध्यात सोडून मधेच जीटूजी करार केला गेला आहे. या गोष्टी अहवालात येतात.

जीटूजी करताना किंमत का गोपनीय ठेवली याचा खुलासा सरकारला करता येत नाही. कोर्टात त्यांना ते द्यावे लागले आहे. तांत्रिक बाबी गुप्त ठेवायला कुणाची ना नाही. हा करार संशयात अडकण्याचे कारण राज्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली किंमत १६०० कोटी ही होय. आज काही वर्तमानपत्रांमधे सरकारने जी कागदपत्रे दिली आहे त्यात पूर्वीच्या आणि या करारात विमानाच्या आणि क्षेपणास्त्राच्या स्वरूपात काडीचाही फरक नाही असे म्हटले आहे. तर मग किंमत वाढली कशी हा प्रश्न आहे.

याचे उत्तर जीटूजी करार आहे, त्यात खूप स्वातंत्र्य असते हे होऊ शकते का ?
५०० कोटीची वस्तू १६०० कोटीला घेण्याचे स्वातंत्र्य असेलही, मात्र ते जस्टीफाय कसे करणार ?
कॅग या संस्थेला सरकारने का अडगळीत बसवले आहे ?

थोडक्यात त्यांचा अहवाल २०१९ च्या आधी येणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे असे दिसते.

या संदभातले हे उपयुक्त फॉर्वर्ड वाचले नाहीये का अजून ?

देशवासियांनो,
सरदार पुतळ्यामागची मोदीजींची दूरदृष्टी आपण पाहिली. या गोष्टी सामान्य माणसाच्या सहजासहजी लक्षात येत नाहीत. हे राष्ट्रीय गुपीत असल्याने मोदीजी त्याबाबत कधीही बोलत नाहीत. याचाच फायदा घेऊन बेजबाबदार विरोधक राष्ट्रीय सुरक्षेवरून आत्मघाती राजकारण करू लागले आहेत. त्यांच्याकडे मुद्देच नसल्याने चांगल्याला वाईट म्हणत आहेत. त्यामुळेच नाईलाजाने देशातील जनतेला प्रबोधित करण्यासाठी पुतळ्याचे रहस्य फोडावे लागले.

सरदार पटेलांच्या पुतळ्यावरून सर्वत्र टीका चालू आहे. आता तर ब्रिटनने टीका केली म्हणून विरोधक खूष होऊ लागले आहेत.
पण या लोकांना एक गोष्ट समजत नाही, विरोधकांच्या टीकेला काहीच अर्थ नाही. पण ब्रिटनने टीका का केली याचा विचार केला का कधी ?

कारण ब्रिटन हा अमेरिकेचा सहकारी देश आहे. पटेलांच्या पुतळ्यामधे एक यंत्रणा बसवलेली आहे. केवळ त्यासाठीच तो चीनमधे बनवला गेला. चीन आणि भारताने ही यंत्रणा विकसित केली आहे. त्यामुळे पटेलांच पुतळा अरबी समुद्रापासून ते उत्तर सीमेवर लक्ष ठेवू शकतो. जर पश्निमेकडून विमाने आली तर पुतळा हालचाल करू लागेल. आणि हाताने विमाने पाडेल.

विमाने लांब असतील तर पुतळ्याच्या हातातून गोळ्या किंवा रॉकेट्स सुटू शकतात. तसेच चुंबकीय बल वापरून विमाने आकर्षित करून घेण्याची शक्ती या पुतळ्यात आहे.

इतकेच नाही तर भारत व चीन वरून फिरणारे अमेरिकेचे लष्करी हेरगिरी करणारे उपग्रह पुतळ्यामुळे निष्प्रभ होऊ शकतात. ज्या वेळी अमेरिकेचा उपग्रह भारत पाक सीमेवरून जाऊ लागेल त्या वेळी पुतळ्यातून इलेक्ट्रॉनिक संदेशांची इतकी भरमार होते की सॅटेलाईटच्या संदेशवहन यंत्रणेमधे या ई जॅम मुळे अडथळा निर्माण होतो व तो भरकटू शकतो.

पुतळा उभारल्यापासून असे चार उपग्रह हिंदी महासगारत पाडण्यात भारताला यश आलेले आहे.

यामुळेच ब्रिटनने टीका सुरू केली आहे.
फरक आहे टीकेत. आता कळाले असेल ना खरे कारण ?
मास्टरस्ट्रोक !!!!

पण मित्रांनो, हा अर्धाच भाग आहे.

आता अर्धा भाग माहीत झालाच आहे तर संपूर्ण रहस्य देशवासियांना ठाऊक झाले पाहीजे. नाहीतर विरोधक यावरून देशातील जनतेला चुकीची माहीती देतील. अर्धा भाग का सांगायचा ?

तर कालच्या लेखात आपण पाहीले की सरदारांचा पुतळा कुठलेही विमान सीमा ओलांडून येऊ देत नाही. तर मग आपल्या मनात प्रश्न येऊ शकेल (खरे तर विरोधक असे प्रश्न उपस्थित करतील ) की मग आपल्या विमानांचे काय ? आपली विमाने सर्जिकल स्ट्राईक्स कसा करणार ?

याच प्रश्नाचे उत्तर राफेल करारामधे आहे.
राफेल करारावरूनही विरोधकांनी जे रान उठवलेले आहे ते संरक्षण सिद्धतेला अशोभनीय असेच आहे.
राफेल विमानात जी यंत्रणा बसवलेली आहे तिच्यात अक्षांश आणि रेखांश वाचण्याची सोय आहे. तीच सोय सरदारांच्या पुतळ्यातही आहे. ठराविक अक्षांशावरून अलिकडे किंवा पलिकडे जाणारी कोणतीही वस्तू रोखण्याची अत्याधुनिक यंत्रणा पुतळ्यात आहे.

मात्र राफेल विमानांमधे एक विशिष्ट संदेश देणारी यंत्रणा विकसित केलेली आहे. ही यंत्रणा प्रचंड महागडी आहे. त्यासाठी सीडीएसएमए दळणवळण प्रणाली लागते. अनिल अंबानी यांनी काही वर्षांपूर्वी रिलायन्स या नावाने जो फोन बाजारात आणला होता त्यात ही यंत्रणा होती. केवळ याच कंपनीकडे ही यंत्रणा असल्याने अनिल अंबानींना त्यांच्या टॉवर्सचा उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी करू देण्याची गळ दसू एव्हिएशन या कंपनीने घातली. त्यानुसार अंबानीजी तयार झाले. या यंत्रणेच्या संपर्कात राफेलची संदेशवहन यंत्रणा असते.

सीडीएसएमए चा एक टॉवर पुतळ्याच्या आत बसवलेला आहे. जर एखाद्या विमानाकडून जीपीआरएस किंवा ३ जी, ४ जी मेसेजेस आले तर पुतळ्याला संशय येतो आणि तो ते विमान पाडून टाकतो. मात्र जर सीडीएसएमए यंत्रणेकडून आलेला संदेश पुतळा सेकंदात डिकोड करतो. त्यामुळे येणारे विमान आपले आहे हे त्याला कळते व तो त्यास अक्षांश, रेखांश ओलांडू देण्याची परवानगी देतो. अशा प्रकारे हे दोन्ही करार एकमेकांशी निगडीत असल्याने राफेल करारावर सही होणे अत्यंत आवश्यक होते. कारण पुतळा बसवण्याची वेळ आलेली होती. आता सुदैवाने पहिली राफेल विमाने ताफ्यात दाखल होत असल्याने यंत्रणेची चाचणी घेणे सुलभ होणार आहे.
विमानाचा वेग, संदेशवहन लहरीची लांबी आणि प्रतिपक्षाची यंत्रणा निकामी करण्यासाठी लागणारी उंची हे गणित मोदीजींनी स्वतः जमिनीवर बसून सोडवले तेव्हां ती उंची १८२ मीटर भरली. म्हणूनच पुतळा १८२ मीटर आहे. हे खरे कारण आहे जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारण्याचे. आता सरदार पटेलांचाच पुतळा का ?

तर गांधीजी किंवा बुद्धाचा पुतळा उभारला असता तर लोक बघायला आलेच असते. पण बुद्ध किंवा गांधीजी हे पडले अहिंसावादी. ते विमाने कसे काय पाडणार ? त्यामुळे सर्वच यंत्रणा निकामी झाल्या असत्या. त्यामुळे मोदीजींच्या डोळ्यापुढे फक्त सरदार पटेल आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस ही दोनच नावे होती. पुतळा गुजरातेत असल्याने पटेलांचा असावा असे त्यांना वाटले.

हे झाले पश्चिम आणि उत्तर पश्चिम सीमेबाबत. मात्र पूर्व आणि पूर्व उत्तर सीमेचं काय हा प्रश्न तुमच्या मनात आलाच असेल...
तर त्याचे उत्तर आहे..
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा. !!!

हा पुतळा पश्चिम बंगाल आणि बांग्लादेशाच्या सीमेवर बसवण्यात येईल. मोदीजींच्या गणिताप्रमाणे त्याची उंची हिमालयापेक्षा थोडी जास्त ठेवावी लागेल. या पुतळ्याचे काम बहुधा अमेरिकेला देण्यात येईल. कारण चीनने अमेरिकेचे चार उपग्रह पाडल्याने अमेरिका संतप्त झाली आहे. त्यामुळे त्यांना संधी देऊन शांत करायचे आणि चीनचे उपग्रह पाडायचे. अशा प्रकारे कोंबड्यांची झुंज लावून देऊन दोन महासत्ता झुंजवायच्या आणि त्यांची शक्ती क्षीण करून आपली वाढवत न्यायची ही मोदीजींची महत्वाकांक्षी नीती आहे. जोपर्यंत या महासत्तांच्या लक्षात येईल की मोदीजींनी आपल्ञा मूर्खात काढले तोपर्यंत संघ स्वयंसेवकांनी चढाई करून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, तिबेट, तैवान आणि चीनचा अर्धा भाग काबीज केलेला असेल.

राफेल विमानांमुळे या वेंळी फ्रान्स अमेरिकेची साथ देणार नाही. ब्रिटनला भारतीय बाजारपेठेचं गाजर खुणावत असल्याने तो ही देश अमेरिकेची साथ देणार नाही. पुतीन यांना मोदीजींनी तुम्हाला पुन्हा सुपरपॉवर बनवतो असे आश्वासन दिलेले असल्याने ते भारताच्या बाजूने उभे राहतील.
आणि मग एक दिवस भारतीय सैन्य संयुक्त राष्ट्रसंघावर चाल करून जगाचा कारभार हाती घेईल. त्या दिवशी भारत ही जगातली एकमेव महासत्ता होईल आणि मोदीजी जगाचे अनभिषिक्त सम्राट !

एव्हढी दूरदृष्टी असलेला जागतिक पातळीवरचा नेता आज कुठल्याही देशात नाही. तो फक्त हिंदुस्थानकडे आहे. मोदीजींच्या या अवतारकार्यासाठीच परमेश्वराने जन्म घेतला आहे. मोदीजी स्वतःच दिल्लीत असल्याने आज दिल्लीत कुठल्याही पुतळ्याची आवश्यकता नाही. त्यांचे अवतारकार्य संपले की माउंट एव्हरेस्टवर मोदीजींचा पुतळा उभारण्यात येईल. त्याची उंची एव्हढी असेल की पुतळ्याचे हात चंद्राला लागतील.

http://cgda.nic.in/pdf/DPP2013.pdf पान २२
Inter Government Agreement
71.
There may be occasions when procurements would have to be done from friendly foreign
countries which may be necessitated due to geo-strategic advantages that are likely to accrue to our
country. Such procurements would not classically follow the Standard Procurement Procedure and the
Standard Contract Document but would be based on mutually agreed provisions by the Governments
of both the countries. Such procurements will be done based on an Inter Governmental Agreement
after clearance from CFA. The following cases would fall under the preview of this provision:
(a)
There are occasions when equipment of proven technology and capabilities belonging to a
friendly foreign country is identified by our Armed Forces while participating in joint international
exercises. Such equipment can be procured from that country which may provide the same, ex
their stocks or by using Standard Contracting Procedure as existing in that country. In case of
multiple choices, a delegation may be deputed to select the one, which best meets the operational
requirements.
(b)
There may be cases where a very large value weapon system / platform, which was in
service in a friendly foreign country, is available for transfer or sale. Such procurements would
normally be at a much lesser cost than the cost of the original platform/ weapon system mainly
due to its present condition. In such cases, a composite delegation would be deputed to ascertain
its acceptability in its present condition. The cost of its acquisition and its repairs / modifications
would be negotiated based on Inter-Governmental Agreement.
(c)
In certain cases, there may be a requirement of procuring a specific state-of-the art equipment/
platform, however, the Government of the OEM’s country might have imposed restriction on
its sale and thus the equipment cannot be evaluated on ‘No Cost No Commitment’ basis. Such
equipment may be obtained on lease for a specific period by signing an Inter-Governmental
Agreement before a decision is taken for its purchase.
राफेल यातल्या कोणत्या अटीत बसत होतं? बसतं?

<< कोण सत्तेत येईल याचा इथे संबंध नाही. >>
--------- हे असे म्हणणे म्हणजे सध्याच्या सरकारवर ज्यान्नी पुढाकार घेत करार केला आहे त्यान्च्यावर अन्याय आहे.

३६ विमानान्चा ताफा हे अर्धवट (वायूसेना प्रमुखान्ची मागणी मोठी आहे) काम आहे, तो आल्यावर पुढचा १२६ चा टप्पा गाढायचा आहे... २०१९ मधे कुणाचे सरकर येणार हा 'रफालच्या' भवितव्यासाठी कळीचा मुद्दा आहे.

DIPP मधे कुणाचा कुठल्या कम्पनीचा शिरकाव करायचा याची काही प्रक्रिया असेल. Reliance Naval and Engineering Limited २०१५ नन्तर अस्तित्वात आली असे गुगल/ विकी सान्गतो. एव्हढ्या कमी वेळात DIPP मधे समावेश आणि मोठा कत्राट हे निव्वळ कर्तबगारीवर मिळवले असे म्हणता येत नाही.

धाग्याचे उद्दिष्ट निव्वळ रफाल बद्दल माहिती पुरवणे असा नाहीच आहे हे उघड आहे. सोबत (शेवटचा पॅरा) काही विचार पण आहेत तो बोनस समजावा.
<< मला खात्री आहे जो पक्षाध्यक्ष भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आहे त्याला डिपिपिचा लवलेशही माहीत नसणार ना जाणून घ्यायची त्याच्या कडे कुवत आहे ना इच्छा आहे. त्याला फक्त लोकांना गोंधळात टाकून संभ्रम उत्पन्न करायचा आहे. तो फक्त शिकवलेली पोपटपंची करून स्वतःचा टीआरपी रेटिंग वाढवण्याच्या नादात वावरत आहे. >>

मी वाचन करतो आहे, किरणुद्दीन यान्चे प्रतिसाद विचार/ अभ्यास करायला लावतात. Angry कष्टाचे काम आहे.

<< मला खात्री आहे जो पक्षाध्यक्ष भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आहे त्याला डिपिपिचा लवलेशही माहीत नसणार ना जाणून घ्यायची त्याच्या कडे कुवत आहे ना इच्छा आहे. त्याला फक्त लोकांना गोंधळात टाकून संभ्रम उत्पन्न करायचा आहे. तो फक्त शिकवलेली पोपटपंची करून स्वतःचा टीआरपी रेटिंग वाढवण्याच्या नादात वावरत आहे. >> एवडी महत्वाची माहिती शेवटी का?
काही लोक शेवतपर्यंत वाचाय्चहा कंटाळा करतात. सुरवात ही असायला हवी होती.

बरोबर जसे प्रतिवादी भुषण त्यांना काय म्हणायचे ते काहीही म्हणू शकतात पण खंडपिठ बघून घेईल दोघांची दलिल.
जर प्रकरण न्यायालयावरच सोडायचे आहे तर लोकांना शहाणे करूनच सोडीन थाटात हे ३ ३ लेख लिहिण्याचे काय प्रयोजन?
सरकारने घपला केलाच आहे आहे असे आमचे बिलकुल म्हणणे नाही, मात्र प्रथमदर्शनी संपूर्ण व्यवहारात बर्याच तृटी आढळतात (तशा त्या न्यायालयाला सुद्धा आढळल्या म्हणून त्यांनी खटला दाखल करून घेतला), त्याचा तपास व्हावा अशी आमची मागणी आहे,

या उलट त्रुटी असतील पण मोदींनी (तुमच्या भाषेत कॉम्पितंत अथोरीती नि Wink ) निर्णय घेतला आहे म्हणजे सगळे बरोबरच असणार हा तुमचा stand आहे जो चुकीचा आहे

कॅबिनेट कमिटी ओन सिक्यूरीटी असते व वेगवेगळ्या मंत्रालयांचा कोणता सल्ला किती घ्यायचा ते इथे ठरवले जाते ती कमिटी सर्वोच्च असते. त्यात ब-याच डिस्क्रिशनरी अधिकार असतात.

या सगळ्या प्रक्रियेतून जाऊन सुद्धा भरपूर त्रुटी असणार// भ्रष्टाचारास वाव देणारे निर्णय कसे घेतले जातात हे आपल्या साकारी नोकरीच्या काळात आपण पहिले असेलच. त्यामुळे निर्णयाची प्रोसेस पाळली गेली हणजे निर्णय स्वच्छपणे झाला असे म्हणणे थोडे धाडसाचे ठरेल.
या उलट कमिटीने काय माहिती डोळ्यासमोर ठेऊन आपल्या दिस्क्रीशन पॉवर वापरल्या हे जाणून घेणे राष्ट्रहितास धरून आहे.
, आणि नेमकी हीच माहिती सरकार वेगवेगल्या सबबी देऊन लपवत आहे.

त्याची योग्य वेळी अमलबजावणी निर्णय घेणारी सरकार करते जी मोदी सरकार सक्षमपणे गेले चार वर्ष करत आली आहे (एटनी सारखे नाही - १० वर्षात काहीच केले नाही पॉलीसी पॅरलिसीस मुळे). बरेच पदवीधर व शिक्षित निर्णय घेण्यात अपयशी पाहिलेत त्या उलट मोदी आहेत. अन ते अर्ध शिक्षित तर मुळीच नाहीत.
नोटबंदी, GST, भूमी अधिग्रहण अध्यादेश, आधार, बँक दिपोझीट बद्दल कायदा या सगळ्या गोष्टी कॉम्पितेंत अथोरीती, सगळ्या प्रोसेस पळून केल्या होत्या , त्यात सरकारची कुवत दिसली. काही ठिकाणी विरोध करणारे विचारी आवाज दाबण्यासाठी सरकारने आपली दिस्क्रीशन पॉवर देखील वापरली. आपल्याला न कळणाऱ्या गोष्टीत शहाण्या लोकांचा सल्ला न घेणाऱ्या अल्पशिक्षित मनुष्यापेक्षा, काहीही न करणारा उच्च शिक्षित परवडला.

आता मुख्य भाग

कोणी शोधू शकले तर येथे द्यावे पण जर कॉम्पीटंट ऑथॅरीटी ने ते पुढे रेटले तर त्यात काही वावगे नाही. येथे कॉम्पीटंट एथोरीटी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्यूरीटी आहे. .

राफेल वरती "केवळ माहिती देणारी" ३ लेखांची लेखमाला लिहिताना खुद्द सरकारकडून या डील ला का विरोध झाला (ज्याचे विस्तृत कव्हरेज त्यावेळी पेपर मधून येत होते ) या मुद्द्याला स्पर्श सुद्धा न करणे मजेशीर आहे,
आज सुद्धा ". त्यामुळे ते शोधून सापडले नाहीत तरी चालतील." असे म्हणणे म्हणजे ते मुद्दे लोकांसमोर येउच नयेत याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे..

ठीक आहे ते मुद्दे खाली देतो, लिंक देतो आहे कृपया वाचावे,
लॉ मिनिस्ट्री च्या म्हणण्यानुसार ड्राफ्ट अग्रीमेंत मध्ये G-२-G च्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणाऱ्या २ गोष्टी आहेत
१) पुरवठा केलेले यंत्र, त्याचा परफोरमांस आणि त्याच्याशी संबंधित इतर गोष्टींची जबाबदारी अंतिमत: फ्रेंच सरकारची राहील
ज्याला फ्रेंच सरकर तयार नव्हते
२) काहीही विवाद असल्यास तो G२G पातळीवर सोडवला जावा
फ्रेंच सरकार याला सुद्धा तयार नव्हते , फ्रेंच सरकारबरोबर बोलण्या ऐवजी तुम्ही परस्पर कम्पनी बरोबर बोला असे त्यांचे म्हणणे होते (भारतासाठी विक्रेता फ्रेंच सरकार आहे, दासु कंपनी बरोबर भरत सरकारचे डिरेक्ट बोलणे नाही आहे). त्यात परत
मनोहर पर्रीकरांच्या संरक्षण खात्याने हे दोन्ही मुद्दे उचलून आणि लाऊन धरले, पण फ्रेंच सरकार त्यांना बधत नव्हते.
फायनली 24 ऑग २०१६ रोजी कॅबिनेट कमिटी ने CCS या मागण्या सोडून दिल्या आणि मग डील पक्के झाले.

आता प्रश्न असा येतो कि नेमकी कोणती माहिती डोळ्यासमोर ठेऊन CCS ने या मागण्या रद्द केल्या? केवळ हार्ड माहितीच्या आधारेच हा निर्णय घेतला गेला ? कि किक back, चमकोगिरीची हौस, वरतून प्रेशर, आपल्या पक्षासाठी फंड , आपल्या मर्जीतील उद्योगपतींना contract अशा इतर गोष्टी पिक्चर मध्ये होत्या?/ BTW CCS चे प्रमुख खुद्द नरेंद्र modi आहेत अनि बकिचे मेम्बर मेम्बेर्र==, सुध्मा स्वराज, अरुण जेटली, निर्मला सीतारामन आहेत , म्हणजे एका अर्थाने स्वत: चा निर्णय त्यांनी स्वत: सम्मत केला आहे. अशा केस मध्य तर हि छाननी होणे जास्त महत्वाचे आहे..

विमानांची तत्काळ गरज होती हा बचाव अतिशय बाळबोध आहे.

इतक्या महत्वाच्या मुद्द्यावर उत्तर न शोधता डील फायनल झाले म्हणून २०१५ पासून ढोल वाजवणे हा राजकीय समज कमी असण्याचा उत्तम नमुना आहे. निरक्षर माणसाला सुद्धा हि समज असू शकते पण इकडे सगळाच उजेड आहे.

https://www.thewire.in/government/india-france-rafale-fighter-jets-deal

किरणुद्दीन - पहिला प्रतिसाद - लष्कराच्या तिन्ही दलांमधे कुठलीही वस्तू दाखल करायची असल्यास तिच्या चाचण्या होतात. त्यासाठी अ‍ॅक्सेटन्स टेस्ट प्लान बनतो अथवा इन्स्पेक्शन क्रायटेरीया बनतो. खरेदीच्या वेळी निविदेचे दोन भाग होतात. एक तांत्रिक व दुसरा आर्थिक

तांत्रिक भागामधे टेक्निकल स्पेशिफिकेशन व इन्स्पेक्शन क्रायटेरिया दिलेला असतो. खरेदीच्या वेळी काही उत्पादनांची चाचणी घेता येते तर काहींची ऑर्डर मिळाल्यावर घेता येते. मात्र चाचणी कशी घ्यावी, पॅरामीटर कसे असावेत हे निविदा स्विकारतानाच ठरत असते. त्यासाठी टेक्निकल इव्हॅल्युएशन कमिटी असते.>>>>>> आपण जी प्रक्रिया दिली आहे ती माझ्या लेखात आलीच आहे. पुर्ण लेख वाचला तर हे सारे टप्पे आले आहेत.

आपला तिसरा प्रतिसाद (ह्या पानावरचा) बिनअर्थाचा आहे व त्यावर लिहिणे म्हणजे वेळ घालवणे आहे.

भरत - आपण डिपिपि चे para 71 दिलेत. त्या पुढचे Para 72, 73 वाचावे. रफाल 72 , 73 वर आधारीत आहे.

72. In cases of large value acquisition, especially that requiring product support over a long period
of time, it may be advisable to enter into a separate Inter Government Agreement (if not already
covered under an umbrella agreement covering all cases) with the Govt of the country from which the
equipment is proposed to be procured after the requisite inter ministerial consultation. Such an Inter
Governmental Agreement is expected to safeguard the interests of the Govt of India and should also
provide for assistance of the foreign Govt in case the contract(s) runs into an unforeseen problem.
23
Procedure for Procurement on Strategic Considerations
73. In certain acquisition cases, imperatives of strategic partnerships or major diplomatic, political,
economic, technological or military benefits deriving from a particular procurement may be the
principal factor determining the choice of a specific platform or equipment on a single vendor basis.
These considerations may also dictate the selection of particular equipment offered by a vendor not
necessarily the lowest bidder (L1). Decisions on all such acquisitions would be taken by the Cabinet
Committee on Security (CCS) on the recommendations of the DPB.

सिम्बा - आता प्रश्न असा येतो कि नेमकी कोणती माहिती डोळ्यासमोर ठेऊन CCS ने या मागण्या रद्द केल्या? केवळ हार्ड माहितीच्या आधारेच हा निर्णय घेतला गेला ? कि किक back, चमकोगिरीची हौस, वरतून प्रेशर अशा इतर गोष्टी पिक्चर मध्ये होत्या?/
विमानांची तत्काळ गरज होती हा बचाव अतिशय बाळबोध आहे.
इतक्या महत्वाच्या मुद्द्यावर उत्तर न शोधता डील फायनल झाले म्हणून २०१५ पासून ढोल वाजवणे हा राजकीय समज कमी असण्याचा उत्तम नमुना आहे. निरक्षर माणसाला सुद्धा हि समज असू शकते पण इकडे सगळाच उजेड आहे. >>>>>

CCS ने निर्णय घ्यायची सुद्धा एक प्रक्रिया आहे. CCS मधे काय विचार विनिमय होतो त्याची माहिती उघड करायची काही अवशकता नसते व असे बंधन पण नसते. इतक्या महत्वाच्या मुद्यावर उच्च शिक्षित (एंटनी) इतकी वर्षे झोपून राहिले त्यालाच पॉलिसी पॅरालिसीस म्हणतात, सैन्यातल्यानी हे पदोपदी जाणवले आहे. त्यापेक्षा कठोर निर्णय घेणारा शिक्षित मोदी परवडला. अगदी GST व नोटबंदी मध्ये सुद्धा बघीतले.

>> त्यापेक्षा कठोर निर्णय घेणारा शिक्षित मोदी परवडला. अगदी GST व नोटबंदी मध्ये सुद्धा बघीतले.

Rofl
ब्बाब्बो नाकातुन पाणी येईपर्यंत हसलो...

रच्याकने किरणुद्दीन यांचे इथले संयत + मुद्देसुद प्रतिसाद खुप आवडले.

त्यापेक्षा कठोर निर्णय घेणारा शिक्षित मोदी परवडला. अगदी GST व नोटबंदी मध्ये सुद्धा बघीतले.>> नोट्बंदी हा महामूर्खपणा होता ह्याबद्दल कोणाचेही आतातरी दुमत नसणार अशा आशयाचे मी वर काहीतरी लिहीले होते तो माझा फारच भाबडेपणा झाला, सपशेल माफी!!

CCS ने निर्णय घ्यायची सुद्धा एक प्रक्रिया आहे. CCS मधे काय विचार विनिमय होतो त्याची माहिती उघड करायची काही अवशकता नसते व असे बंधन पण नसते. >>>>>>

ठळक केलेली माहिती कोठून मिळाली ते सांगाल का प्लिज?

माझ्या माहिती प्रमाणे कॅबिनेट कमिटी ही नॉन -कॉन्स्टिट्युशनल इंटिटी आहे,5-8 सिनिअर मंत्र्यांनी बोलून चटकन इनफॉर्मड निर्णय घ्यावा यासाठी त्या फॉर्म केल्या आहेत. तिथे घेतलेल्या निर्णयावर पुढे मंत्रिमंडळात डिस्कशन करायचे की नाही हा निर्णय PM घेऊ शकतात.
नॉर्मली तिचा निर्णय हा सरकारचा निर्णय मानला जातो.
त्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही निर्णया प्रमाणेच न्यायालयात आव्हान देता येते.
जे या केस मध्ये दिले आहे.

कॅबिनेट कमिटी चा निर्णय सर्वोच्च, तिकडे काय चर्चा होते ती गोपनीय, ती उघड करायचे त्यांच्यावर बंधन नाही आणि त्या निर्णयाला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही या अर्थाचे माझ्या वाचनात आले नाहीये, तुमच्या वाचनात आले असेल तर कृपया सांगा,
जर तुमच्याही वाचनात आले नसेल तर कृपया असत्य विधान एडिट करा.

सिंम्बा - आपण डिपिपिचे २१ पानावरचे ७२ रावे कलम वाचले का?

CCS गोपनिय असते असे मी विधान केले नाही, त्यातला विचार विनिमय जाहीर करायची गरज नाही हे म्हटले आहे.

5-8 सिनिअर मंत्र्यांनी बोलून चटकन इनफॉर्मड निर्णय घ्यावा यासाठी त्या फॉर्म केल्या आहेत. >> पण निर्णय घेण्याची प्रक्रिया स्ट्रकचर्ड असते. त्यामागे अभ्यास असतो.
CCS च्या निर्णयाला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही असे ही मी म्हटले नाही. ती कॉम्पिटंट एथॉरीटी आहे असे म्हटले आहे.

Para 71 आंतर सरकारी करार कोणकोणत्या (तीन) परिस्थितींत करता येतो, ते सांगतो.
Para 72 असा करार करताना काय कळज घ्यावी ते स़ागतै, असं समजलं.
Para 73 चा इथे संबंध दिसत नाही .

मुळात अँंटनी इतकी वर्षं झोपून राहिले हे म्हणणे चूक आहे.
त्यांच्या अखत्यारीत याबाबतच्या अनेक प्रक्रिया जलदगतीने पार पडल्यात, तेही बोफोर्सचे सावट असताना.
ज्या मुद्द्यावर गाडं अडलं होतं, तो निकालात काढण्यासाठी मोदींनी ऑर्डर कमी केली आणि बदलली.

कलम 72-
In cases of large value acquisition and especially that requiring product support over a
long period of time it may be advisable to enter into a separate Inter Government Agreement
(if not already covered under an umbrella agreement covering all cases) with the Govt of the
country from which the equipment is proposed to be procured after the requisite inter
ministerial consultation. Such an Inter Governmental Agreement is expected to safeguard the interests of the Govt of India and should also provide for assistance of the foreign Govt in case the contract(s) runs into an unforeseen problem.

15 nov ला मीच दिलेल्या प्रतिसादातून

when we examined the draft Inter Governmental Agreement (IGA) and the draft Supply Protocols, we were left wondering as to how could India agree to all the stipulations suggested by the French side ( याला मराठीत फ्रेंचांनी केलेल्या मागण्यांसमोर लोटांगण घालणे/ सपशेल शरणागती वगैरे..म्हणतात Happy ). In our opinion, the two documents were not drafted with the interest of the Government of India in mind.
हे कायदे खात्यातील सिनिअर ऑफिसर चे मत आहे.

थोडक्यात, पाहुण्याला डोक्याचे सोडून द्यावे, नेसुचे देऊ नये, इकडे दोन्ही सोडून फ्रेंचांना दिली आहेत

हमी म्हणून देण्यात येणारे दस्त खालीलप्रमाणे आहेत.

१. Indemnity Bond
2. Bank Guarantee
3. Letter of Indent
4. sovereign guarantee
5. Warranty

कोणत्या प्रकारच्या कंत्राटात कोणते डॉक्युमेंट घ्यायचे अथवा द्यायचे हे ठरलेले असते. जिथे उल्लेख नाही तिथे कराराचे स्वरूप पाहून ते ठरते.

उदा. कंत्राटदाराला जर कच्चा माल म्हणून देशाच्या मालकीची वस्तू, यंत्र, धातू दिलेला असल्यास त्या किंमतीची ईंडेमनिटी बाँड दिला तरी चालू शकते. आगाऊ रक्कम दिलेली असल्यास त्या किंमतीएव्हढी बँक ग्यारण्टी द्यावी लागते.

विमानांच्या खरेदीत रखरखाव नंतर येणार आहे. त्या वेळी कंपनीने हात वर केले तर ही करोडोमूल्याची विमाने निरूपयोगी ठरणार आहेत. त्यामुळे त्या देशाच्या सरकारने लेखी हमी देणे गरजेचे आहे. अथवा कंपनीने तंत्रज्ञान हस्तांतर केले पाहीजे.

त्यातला विचार विनिमय जाहीर करायची गरज नाही हे म्हटले आहे.>>>>>
बरोबर आहे, ती माहिती कोण्या कर्नल चितळे किंवा सिम्बा ला सांगायची गरज नाही, पण सुप्रीम कोर्ट विचारेल तेव्हा त्यांनि देणे अपेक्षित आहे, लोकशाही प्रक्रियेला ते धरून असेल, आणि सामान्य माणसाला ही माहिती कोर्टामार्फत विचारायचा अधिकार आहे, लोक तो बजावत आहे, त्याबद्दल विरोधी पक्षाला तुच्छतेने वागवायची गरज नाही.

पण निर्णय घेण्याची प्रक्रिया स्ट्रकचर्ड असते. त्यामागे अभ्यास असतो.

इकडे आपण "नॉर्मली" अभ्यास असतो असे म्हणूया, सरकार कडे अभ्यासपूर्ण निर्णय घ्यायची परंपरा असती तर आधार, बँक डिपॉझिट, भूमी अधिग्रहण हे निर्णय फिरवावे लागले नसते, साधी नोट बदलताना ATM री कलिब्रेट करावे लागेल इतकी अक्कल नव्हती यांना, तेव्हा यांच्या अभ्यासाच्या गोष्टी सांगू नका.
तेव्हा इतर वेळी अभ्यास होतो, म्हणून या वेळी झाला, आणि मी मागे नमूद केलेले कोणाईही मुद्दे ड्रायव्हर नव्हते असे तुमचे मत असेल, पण माझे मत मी जास्त माहिती मिळाल्यावर बनवेन Happy

CCS च्या निर्णयाला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही असे ही मी म्हटले नाही. ती कॉम्पिटंट एथॉरीटी आहे असे म्हटले आहे.
हो असे म्हणाला नाहीत, पण त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विरोधीपक्षीयांची अक्कल काढलीत.

सरकारने चांगला / वाईट जो काही असेल तो काही एक निर्णय घेतला आहे,
आता एक गट आहे जो म्हणतोय हा निर्णय काय फॅक्टस समोर ठेऊन घेतला ते आम्हाला सांगा, नॉर्मल G2G कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये रूढ असणाऱ्या गोष्टी तुम्ही का कॅन्सल केल्यात ते सांगा, मग आम्ही आमचे मत फॉर्म करू असे म्हणत आहे.

आणि दुसरा गट आहे जो सुरवातीपासून, वा वा वा, किती जलद निर्णय, किती स्वच्छ निर्णय, सगळ्या प्रोसेस फॉलो झाल्या, कोणाला माहिती द्यायची गरजच नाही असे उच्च स्वरात सांगत आहे. तुम्ही माहिती विचारलीत ,म्हणजे तुमचा विश्वास नाही, तुम्ही देशद्रोही असे मोठं मोठ्याने सांगत आहे.

हे का?? ते समजून घ्यायला लोक शहाणे आहेत

इथे सिंबा जेवढे लिहितात त्याच्या 5%पण रागाला हा मुद्दा मांडता येत नाही लोकांसमोर आणि हाच मोदींचा सगळ्यात मोठा प्लस पॉईंट आहे. Happy

{याला मराठीत फ्रेंचांनी केलेल्या मागण्यांसमोर लोटांगण घालणे/ सपशेल शरणागती वगैरे..म्हणतात }
अगदी अगदी. चक्क स्वराज्यवरचा नितिन ग़ोखलेंचा लेख वाचतानाही हेच डोक्यात आलं.

सिम्बा, कर्नल साहेब, किरण (पुढचे लिहायला बोटान्ना त्रास होतो Happy ) छान माहिती पुढे येत आहे.

राफेल बद्दल चर्चा होत असताना CBI च्या माजी सन्चालकान्ना (वर्मा) तसेच अजुन एकाला (अस्थाना) रजेवर पाठवले हे मुद्दे का दुर्लक्षले आहेत ? वर्मा यान्नी राफेलची फाइल मागवली होती हे कारण आहे का? CBI च्या अधिकार्‍यान्वर लक्ष ठेवायला IB, सन्शयास्पद हालचाल करतान्ना पोलिसान्नी पकडलेले अधिकारी पण IBचे. हे काय चालले आहे?

<< I am saying that Modi is there because of RaGa >>
--------- राहुल गान्धी यान्चा सर्वात मोठा गुण हा त्यान्च्या कडे असलेला प्रामाणिक पणा आहे. आजच्या दिवसाला, भारताच्या राजकारणात एव्हढा प्रामाणिक नेता कुठल्याही पक्षाकडे नाही आहे.

मोदी हे खुप ठासुन बोलतात, वक्तृत्व कौशल्य आहेच. जे बोलतात त्यातले अनेक मुद्दे खरे असतातच असे नाही. अनेक वेळा खोटी माहिती आहे असे पुढे कळते. अर्थात हे कळणारे < १ % लोक आहेत त्यामुळे त्यान्नाही काही फरक पडत नाही, आणि ते या १ % लोकान्ची काळजी करत नाही.

मोदी यान्चा सर्वात मोठा गुण असलाच तर अनेक वर्षान्च्या अथक परिश्रमानन्तर तयार झालेली, कसलेली, "माहिती तन्त्रज्ञान क्षेत्रातली" स्वयंसेवकान्ची फळी आहे. अशी १० % फळी राहुल गान्धी यान्च्या कडे असती तर अगदी वेगळे चित्र दिसले असते.

{{{ << I am saying that Modi is there because of RaGa >>
--------- राहुल गान्धी यान्चा सर्वात मोठा गुण हा त्यान्च्या कडे असलेला प्रामाणिक पणा आहे. आजच्या दिवसाला, भारताच्या राजकारणात एव्हढा प्रामाणिक नेता कुठल्याही पक्षाकडे नाही आहे. }}}

सचिन पगारे या भक्तशिरोमणींची आठवण आली.

Pages