रफाल बद्दल बरेच काही - भाग १

रफाल करार

पार्श्वभूमी
रफाल करारा बाबत बऱ्याच लोकांनी लिहिले आहे व त्याच्या बद्दल बरेच बोलले जात आहे. काँग्रेसने त्याला भ्रष्टाचाराचा करार असे म्हणत बोफर्सच्या रांगेत बसवण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. संरक्षण खरेदी ही नेहमीच महागाची असते. ह्याचे कारण संरक्षणात वापरली जाणारी वेगवेगळी साधने, दारुगोळा, तोफा, विमाने इत्यादीचे तंत्रज्ञान हे अग्रणी असते व ते मिळायला अवघड. बनवायला अवघड व असे हे विकसित केलेले तंत्रज्ञान सहजा सहजी कोणताही देश द्यायला किंवा विकायला तयार नसतो. जर असे तंत्रज्ञान शत्रू देशाला कळले तर त्याची ते तोड काढू शकतील किंवा अशा तंत्रज्ञानाने बनलेल्या हत्यारांशी दोन हात करण्यासाठी सज्ज राहू शकतील. हे होऊ नये म्हणून सावधगिरी बाळगायची. बऱ्याच वेळेला असे तंत्रज्ञान गोपनीय ठेवले जाते.
हा लेख रफाल बद्दल माहिती हवी असे वाटणाऱ्यांसाठी लिहिला आहे. ह्या लेखाच्या पहिल्या भागात रफाल करार होण्या पर्यंतचे वेळापत्रक दिले आहे. दुसऱ्या भागात आपल्याला वारंवार पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. काही लोकांचे पहिला भाग व दुसरा भाग वाचून समाधान होईल. ह्यात त्यांना पडलेल्या प्रश्नांची तर उत्तरे आहेतच पण इतरांना पडलेल्या प्रश्नांची पण उत्तरे आहेत व काँग्रेस पक्षाच्या संशयी नेत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची पण उत्तरे आपल्याला वाचायला मिळतील.
वारंवार पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देताना काही अंग्रेजी शब्दांचे अर्थ व त्यांच्या आद्याक्षरांच्या शब्द समूहांची यादी तिसऱ्या भागात दिलेली आहे. ज्या लोकांना संरक्षण खरेदी कशी होते, त्याचे नियम काय आहेत, संरक्षण खरेदीचे धोरण काय आहे, त्याची प्रक्रिया कशी असते हे वाचायचे असेल त्यांनी तिसरा भाग वाचावा.

भाग १ - रफाल कराराचे वेळापत्रक
भाग २ - वारंवार पडणाऱे प्रश्न.
भाग ३ –- संरक्षण खरेदी प्रक्रिया.

भाग १ - रफाल कराराचे वेळापत्रक
१. भारतीय वायुसेनेला वर्ष २००१ मध्ये असे वाटले की त्यांच्याकडे जड व हलक्या वजनाची युद्धविमाने आहेत. त्यांच्याच जोडीला मध्यम वजनाची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने लिप्त अशी विमाने शामील करून घ्यावीशी वाटली (भाग ३ परिच्छेद ६(अ) वाचा).
२. अशी मध्यम वजनाची विमाने खरेदीची प्रक्रिया वर्ष २००७ मध्ये सुरू झाली. रक्षा संपादन मंडळ किंवा संरक्षण अधिग्रहण परिषद - डिफेन्स एक्विझीशन कौन्सिल (DAC) ने विनंती प्रस्ताव Request for Proposal (RFP) देण्यास हिरवा कंदील दाखवला. १२६ मध्यम वजनाची युद्ध विमाने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स (MMRCA) खरेदी करण्यासाठी लॉकहिड मार्टीनची एफ् १६, बोईंगची एफ्/ए १८, युरोफायटर टायफून, रशियन मिग ३५, स्वीडनची साब ग्रिपेन व फ्रांसची रफाल इतक्या लोकांनी विनंतीला मान देऊन आपली विमाने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली. तांत्रिकी चाचणी समिती Technical Evaluation Committee (TEC) व उड्डाण चाचणी Field/ Flight Evaluation Trials (FET) नंतर वर्ष २०११ मध्ये भारतीय वायुसेनेने रफाल व युरोफायटर टायफून ह्यांना तांत्रिकी दृष्ट्या ठीक म्हणून निवडीच्या यादीत ठेवले.
३. त्यात रफालने सगळ्यात कमी बोली लावली होती म्हणून शेवटी रफालची निवड केली गेली. बोली लावल्यावर सुद्धा वाटाघाटी होतात. त्यांनी किंमत अजून कमी होऊ शकते.
४. पण २ वर्षांच्या अथक वाटाघाटी नंतर सुद्धा वाटाघाटी पूर्णं होऊ शकल्या नाहीत. (संरक्षण खरेदीत अशा वाटाघाटी पूर्णत्वाला यायला साधारण काही महिने लागतात पण रफाल बाबत दोन वर्षानंतर सुद्धा वाटाघाटी काही कारणाने पूर्णं होऊ शकल्या नव्हत्या) त्याचे मुख्य कारण हे की रफाल चे तंत्रज्ञान हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सला कसे द्यायचे हा वाद चालला होता. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण ट्रान्स्फर ऑफ टेक्नॉलॉजी (ToT) ह्याचे वेगवेगळे स्तर आहेत. काही मध्ये नुसते विमान जुळवण्याचे तंत्रज्ञान असते, काही मध्ये त्याचे भाग बनवायचे व मग ते जुळवायचे असे तंत्रज्ञान असते काहीं मध्ये कच्च्या माला पासून त्याचे भाग बनवायचे व मग ते जुळवून विमान बांधायचे असे वेगवेगळे स्तर असतात. विनंती प्रस्तावात एक कलम असे होते की जर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स ने जुळवून विमान बनवले तर त्या जुळवलेल्या विमानाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी दासू (राफेल बनवणारी कंपनी) ने घेतली पाहिजे. दासूला हे बिलकूल पसंत नव्हते. त्यांच्या मते विमान जर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स जुळवणार असेल तर १०८ जुळवलेल्या विमानांच्या गुणवत्तेची जबाबदारी पण हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स नेच घ्यायला पाहिजे (१८ विमाने जशी च्या तशी फ्रान्स मधून येणार होती व बाकीची १०८ येथे बनली असती - जर वाटाघाटी पूर्णत्वाला गेल्या असत्या तर! ) ह्यात परत अजून एक समस्या होती. दासू कंपनी , एक विमान बनवायला, ३ करोड मनुष्य तास लागतील असे म्हणत होती, हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सच्या मते मात्र एक विमान बनवायला ३ करोड पेक्षा दुपटीहून जास्त मनुष्य तास लागतील असा अंदाज होता. त्यामुळे दासूचा बोलीचा अंदाज चुकणार होता व दासू घाट्यांत गेली असती. आपण सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की व्यावसायिक कंपन्या नफ्यासाठी जगतात. दासू काही बिनसरकारी धर्मदाय संघटना नाही की सामान कमी किमतीत तोटा स्वीकारून स्वस्त दरात देईल. कोणतेही सरकार किंवा कंपनी युद्धाला लागणारी सामुग्री दुसऱ्या राष्ट्राला फुकट किंवा तोटा स्वीकारून स्वस्तात देत नाहीत
५. आता पर्यंत विमानाची खरेदी रक्षा संपादन प्रक्रिये डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP), प्रमाणे व्यावसायिक खरेदी डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स् (DCS) च्या स्वरूपात चाललेली होती. मोदी सरकार आल्यावर सरकारला असे दिसून आले की ३ वर्षा नंतरही वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहचत नाहीत. सरकारने विमानांची आवश्यकता स्वीकारण्या पासून एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसीटी (AoN) स्वीकारण्या पासून साल २००७ पासून २०१५ पर्यंत ८ वर्ष लोटली होती. काही तरी केले पाहिजे होते. मोदी सरकारने ठरवले की हा सौदा खूप महागाचा आहे. त्यामुळे तो वेगळ्या पद्धतीने हाताळला पाहिजे. ही वेगळी पद्धत म्हणजे सरकार थेट विमान बनवणाऱ्या कंपनीच्या सरकारशी बोलून ह्या समस्येवर तोडगा काढला पाहिजे. हा अंतर सरकारी करार वा सरकार ते सरकार खरेदी हा पहिल्यांदा होणारा प्रयोग नव्हता. खूप महाग सौदे खरे तर सरकार ते सरकार करारानेच केली जातात त्यात मधली लाचलुचपत घेणारी लोक टाळली जातात. त्यामुळे अशा अंतर सरकारी करारासाठी मोदी सरकार ने तेच (रफाल) विमान ठरवले जे आधी रक्षा संपादन प्रक्रियेतून ठरवले गेले होते व ज्याच्या तांत्रिकी व उड्डाण चाचण्या पार पाडून सगळ्यात कमी बोली लावल्यामुळे निवड झाली होती व ते म्हणजे रफाल.
६. मोदी एप्रिल २०१५ मध्ये फ्रांन्सीसी पंतप्रधानांना भेटले व दोन्ही सरकारे एकमेकांशी बोलून रफाल करारावर पुढे जाऊ असे ठरले गेले. अंतर सरकारी करार इंटर गोव्हरनमेंटल ऍग्रीमेंट (IGA) झाले व पुढे १६ महिन्या नंतर मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने - कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCA) फ्रान्स मध्ये बांधली गेलेली अशी ३६ रफाल विमाने (१२६ विमानांच्या ऐवजी फक्त ३६ विमाने) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

दुसरा भाग लवकरच – व तिसरा भाग त्यानंतर लागलीच

http://rashtravrat.blogspot.in

(क्रमशः)