मांसाहार विक्री बंदी ! हुकुमशाहीचा विजय असो !!

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 8 September, 2015 - 07:07

जैन पर्युषण काळात जैन समाजाची लोक व्रत करत असल्याने मुंबई महानगरपालिकेने ४ दिवस आणि मीरा भायंदर महानगरपालिकेने तिथे जैन समाजाचे लोक बहुसंख्य असल्याचे लक्षात घेता ८ दिवस मांसविक्रीवर बंदी आणली आहे.

भारतासारख्या लोकशाही तत्वावर चालणार्‍या देशात हा निर्णय तालिबानी स्वरुपाचाच वाटतो.

एक दिवस कायद्याने पुर्ण भारतात मांसाहार बंदी झाल्यास, तसेच लोकांनी फक्त आणि फक्त शाकाहारच करावा असा फतवा निघाल्यास गैर वाटू नये अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का! असे आज पुन्हा एकदा म्हणावेसे वाटतेय.
लोकांनी काय खावे आणि काय नाही यात काहीही कारण नसताना हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही.

लोकहो, तुम्ही शाकाहारी असाल वा मांसाहारी, पण आज याविरुद्ध आवाज नाही उठवलात तर येत्या काळात अश्याच अनेकानेक निर्बंधासाठी तयार राहा ..
म्हातारी मेल्याचे दुख नाही पण काळ सोकावतो, हे मी तुम्हाला सांगायची गरज नाही..

___________________________

संदर्भासाठी लिंका

1) #meatban मुळे संताप, ही मुंबई की `बॅनिस्तान' ?
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/big-ban-fest-t...

२) मांसविक्री बंदला शिवसेनेचा कडाडून विरोध
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/controversy-ov...

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अश्या प्रकारे धाग्याचा खीमाफ्राय होऊन चट्टामट्टा झाला!!

२ दिवस सरले अजुन भांडा २ अजुन सरतील मग बॅन उठेलच तवा सोबत बसुन बियर अन टंगड़ी कबाब खा!

सामान्य जैनाला काहीही फरक पडत नाही बाकिच्या लोकांनी मांसाहार केला काय आणि नाही केला काय.. >>

ऑ? जैन लोकांच्या सोसायटीत मांसाहार्‍याला घर मिळते?

सामान्य जैनाला काहीही फरक पडत नाही दुस-या सोसायटीत राहणा-या बाकिच्या लोकांनी मांसाहार केला काय आणि नाही केला काय..
Light 1

स्पॉक,
'खतरेमें' चा नारा कोण देणार? त्या काळी शिवसेना नव्हती. मनसे तर नव्हतीच नव्हती. (राज ठाकर्‍यांचा जन्मही कदाचित झाला नसावा.) भाजपही नव्हता. मग कोण देणार नारे? आणि हो, त्या काळी नारेबाजीही फार कमी होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापुरती जी काय झाली ती झाली. नंतर एकदम आणीबाणीपूर्व १९७२ साली.

स्पॉक,
'खतरेमें' चा नारा कोण देणार? त्या काळी शिवसेना नव्हती. मनसे तर नव्हतीच नव्हती. (राज ठाकर्‍यांचा जन्मही कदाचित झाला नसावा.) भाजपही नव्हता. मग कोण देणार नारे? आणि हो, त्या काळी नारेबाजीही फार कमी होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापुरती जी काय झाली ती झाली. नंतर एकदम आणीबाणीपूर्व १९७२ साली.

आता जसे उठसुठ फतवे काढत फिरत असतात तसे तेव्हा फतवे काढणारी त्यांची एकही संघटना नव्हती असे होऊच शकत नाही.
जे कोण होते त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाने, त्यांनी तेव्हा अवाज का उठवला नाही?
जसे आता १५ मिनिटांची वेळ मागणारे ओवौसी बंधु करतात?

आषाढीला सरकारी पुजा करणे अन सरकारी खर्चाने इफ्तार पार्टी देणे ह्यात चूकीचे वाटत नाही, हे अध्याऋत आहे. म्हणलेच आहे ना, "लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही" त्यात हे बसावे
>>>
ते अध्याऋत आहे, ही आजवरच्या अनेक सरकारांनीच लोकांची करवून दिलेली समजूत आहे. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही- ही अत्यंत आधुनिक, लॉजिकल आणि प्रॅक्टिकल व्याख्या आहे. श्रद्धा आणि/किंवा अंधश्रद्धा- हे 'आधुनिक' मध्ये बसते की नाही, यावर ऋन्मेषने वेगळा धागा काढावा; पण लोकशाहीच्या या व्याख्येमध्ये श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा (हे दोन्ही एकच किंवा वेगळे असले तरीही) कुठेही येत नाही. सरकार पृथ्वीराज चव्हाणांचे असो की देवेंद्र फडणवीसांचे- त्यांनी 'सरकारी पूजा' करणं अपेक्षित नाही. (कुणाकडून अपेक्षित नाही?- हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. घटनेकडून. लोकांकडून नव्हे. घटना ही लोकांसाठीच असली तरी ती सर्व प्रकारच्या लोकांची/धर्मांची काळजी घेऊ शकण्याइतकी एकजिनसी आणि 'सर्वांसाठी' आहे. 'लोकां'बद्दल तसं म्हणता येत नाही.) व्यक्तिगतरीत्या पृथ्वीराज किंवा फडणवीस पूजा करणे, अभिषेक करणे, साकडे घालणे इ. करू शकतात- तो त्यांच्या वैयक्तिक श्रद्धेचा, मानसिक समाधानाचा आणि झालंच तर वोट बँकेचा प्रश्न आहे. तो 'सरकारी' कार्यक्रम नसायला हवा. सरकार चालवणे ही तांत्रिक गोष्ट आहे. त्यासाठी कायद्याचे, नोकरशाहीचे आणि विशिष्ट प्रक्रियेचे आकृतीबंध ठरलेले आहेत. सार्‍या धार्मिक किंवा श्रद्धेच्या बाबतीतल्या गोष्टींवर हस्तक्षेप करणं सरकारने अपेक्षित नाही- दोन्ही बाजूंनी- म्हणजे 'सरकारी सहभाग' किंवा 'सरकारी बंदी'. (इथं 'मग गणेशोत्सव किंवा मोहरमच्या मिरवणुकांत 'सरकारी' पोलिस कशाला उभे केले जातात'- हे तार्किक गैरलागू आहे. पोलिस तिथे पूजा करायला नाही तर उन्मादात काही गैरप्रकार होऊ नये, आणि लोकांच्या जिविताचं रक्षण हे सरकारचं काम आहे- म्हणून असतात.)

'सरकारी पूजा' हे तसं निरूपद्रवी वाटेल, पण याचंच इंटेग्रेशन 'सरकारी राजसूय यज्ञ', 'सरकारी नारायण नागबली', 'विविध सरकारी निर्णयांच्या मुहूर्तासाठी आणि बर्‍यावाईटासाठी सरकारी ज्योतिषी', 'अतिमहत्वाच्या व्यक्तीचं / प्रसिद्ध लोकप्रतिनिधीचं निधन झालं म्हणून सरकारी दशक्रिया विधी, सरकारी वर्षश्राद्ध' असं करता येऊ शकतं..! का नाही? लॉजिक तर सेमच आहे- 'लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं...' वगैरे!

(धार्मिक किंवा इतर) कुठच्याही गोष्टींमुळे अराजक माजून लोकांच्या जिविताला हानी होऊ नये म्हणून 'सरकारी बंदी' हे स्वागतार्ह आहे. लोकांच्या धर्माच्या आणि श्रद्धेच्या गोष्टींत 'सरकारी सहभाग' हे निषेधार्ह आहे. यांत कुठच्या धर्माचा/पंथाचा/जातीचा झेंडा घेऊन किती आमदारे खासदारे सरकारात आली- याचा काहीही संबंध नाही.

'सरकारी पूजा' हे तसं निरूपद्रवी वाटेल, पण याचंच इंटेग्रेशन 'सरकारी राजसूय यज्ञ', 'सरकारी नारायण नागबली', 'विविध सरकारी निर्णयांच्या मुहूर्तासाठी आणि बर्‍यावाईटासाठी सरकारी ज्योतिषी' असं करता येऊ शकतं.. >>

लिहायला तू जे लिहितो आहेस ते मान्यच आहे. ह्यात वाद घालण्याच्या प्रश्नच नाही. पण प्रॅक्टिकल? प्रॅक्टीकली आज काय आहे हे न समजावून घेता, हे असे व्हावे, असेच असायला पाहिजे, असंच व्याखेत लिहिलंय म्हणणे म्हणजे केवळ पुस्तकी चर्चा होते. सरकारदरबारी सरकारी खर्चाने मानाच्या पुजा अन इफ्तार पार्टी मात्र होत आहेत. त्यामुळे "लोकशाहीच्या व्याखेत हे सर्व नसतं" ह्या म्हणण्याला फारतर कॉफी टेबल चर्चे इतपतच महत्व आहे.

आपल्यापेक्षा प्रगत लोकशाही असलेले अनेक देश फिरलोय. प्रत्येक देशात धर्मनिरपेक्ष "सेक्युलर" सरकार पण तेथील जनेतेच्या सनांमध्ये सरकारी मदत करत असते. " द सर्वात शक्तीमान लोकशाही" अश्य अमेरिकेत ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी ओबामा विरुद्ध त्याच्या सरकारला पत्र पाठवले की तुम्ही जगात सगळीकडे मशीद बांधायला पैसा देता. त्यावर इंडिपेंडन अ‍ॅनॅलिसिस होऊन त्या लोकांच्या हे ही निदशर्नास आलं की चर्च बांघायला, मंदीर बांधायला पण पैसा गेला आहे. त्या त्या साईट्स ऐतिहासीक आहेत. आणि तो पण बुश सरकारच्या काळात सुद्धा स्टेट फंडिंग झाले होते आणि चालू राहिले.

हे वरील उदा का दिले? तर लोकशाही मध्ये लोकं इन्वॉल्व्ह असतात. आपल्याला कितीही नको वाटत असलं तरी हे होतं असतं. प्रगत देश नाही, तर प्रगत आणि इव्हॉल्विंग लोकशाही मध्ये. आणि भारतीय लोकशाही ही अपरिपक्व आहे. जर सर्व धर्म एकसमान, सर्व माणसं ही माणसं म्हणून वागली तरच ही लोकशाही पूर्णत्वाला जाईल पण ती स्थिती ती एका दिवसात येते नसते. देश म्हणून भारत हा विचाराने मागास असलेला देश आहे. रादर इथे सर्व जातीच्या तराजूत चालते. अर्थात हे चालतच नाही असे कुणाचे म्हणणे असल्यास, त्या त्या पक्षाने नेमके त्याच उमेदवाराला का तिकिट दिले ह्याचा तपास घे.त्यामुळे आणखी काही वर्षे तरी ( मे बी काही दशकं) हे सर्व चालणार.
त्यामुळे तुझे शेवटचे वाक्य खूप चांगले (मिनिंगफुल) असले तरी त्याला काहीही अर्थ नाही. ही प्रॅक्टिकल परिस्थिती आहे.

समृद्ध लोकशाही ही प्रक्रिया असते. प्रत्येक नागरिकाने सेक्युलर व्हावे ही पण खूप दिर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असते. पण सेक्युलर म्हणजे सर्वधर्मसमभाव असणारा. इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. आणि काही बजेट सर्व धर्मांच्या अश्या काही गोष्टी साठी खर्च होतं असतं हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.

एक राहिलेच,

सरकारी पुजा तर सोड सरकारी खर्चाने पर्सनल यात्रा पण ह्या देशात होते. हज यात्रा फंडींग हे पूर्ण भारतभर आणि कैलास मानसरोवर यात्रा अनुदान ( मोजक्याच राज्यांमध्ये) आहे.

सेक्युलर स्टेट घोषीत झाल्यावर ब्रिटिशांनी सुरु केलेले 'हज फंडींग" नेहरू सरकारने चालूच ठेवल वर अ‍ॅक्टही आणला. तिथेच घाव घातला असता तर हिंदू कैलासी लोकांना ते मागण्याची गरज भासली नसती.

असे फंडींग आहे हे पाहून जेंव्हा कैलास यात्रे परत चीनने ८०ज मध्ये परवानगी दिली तेंव्हा मग २००० नंतर काही संघटनांनी हजला पैसे देता, आम्हाला का नाही हा युक्तीवाद करून, (त्यांचे म्हणणे हजला हजारो जातात, कैलासला प्रतिवर्षी मॅक्स १०८० लोकंच जाउ शकतात, तर आम्हालाही द्या. ) काही राज्यांमधून ( तिथला डोमीसाईल असेल तर) २०००० ते १००,००० पर्यंत अशी मदत आता यात्रा पूर्ण केल्यावर दिली जाते.

म्हणून लिहिले असे बजेट असते व ते, ते ते धर्म हक्काने, धाकाने मिळवतात. आणि भारत हा लोकशाहीच देश आहे.

प्रॅक्टीकली आज काय आहे >> तेच की. आज प्रत्य्क्ष जे बघायला मिळतं तोच तर राजकारण्यांनी लोकांची विशिष्ठ समजूत करून दिल्याचा परिणाम आहे. मग व्यक्तिगत आयुष्यात संपूर्ण नास्तिक असूनही 'सरकारी पूजा' करावी लागणं- असंही होऊ शकतं. हे का? उत्तर सोपंच आहे- वोट बँक. छुपे हेतू आणि अजेंडे.

या गोष्टींचा निषेध केला तर ते 'पुस्तकी' वाटूही शकेल. मात्र तू म्हणत असलेल्या 'समृद्ध लोकशाही' कडे जाणारा जाणारा रस्ता या पुस्तकातून गेला नाही तर इतर कुठूनही जाणार नाही. मग स्वतःलाच फसवत राहणे अटळ.
--

संपादनः
हज असो की कैलास- अशा यात्रा काढणे- त्यासाठी पैसे देणे हे सरकारचं काम नाही. हे असे पैसे आणि फंडिंग कोणत्या मानसिकतेपोटी दिले जातात हे कुणीही सांगेल. असं सरकारी फंडिंग घेऊन धार्मिक यात्रा करणंही स्वतःला फसवणंच आहे. आपल्या कुठच्याही वैयक्तिक धार्मिक कृत्याचा आणि श्रद्धेचा आपल्या सरकारशी संबंध लावणे किंवा सरकारी मदतीची अपेक्षा करणं म्हणजे आपण लोकशाहीसाठी अपरिपक्व आहोत- हे दाखवणारं तर आहेच, पण शिवाय ते झुंडशाही आणि नंतर पुढे अराजक व्यवस्था जन्माला घालणारंही आहे.

अरे पण 'समृद्ध लोकशाही' मध्ये, "स्टेट फंडींग नकोच" असे नसते. म्हणूनच मी अमेरिकेचे उदाहरण दिले. आणि ती हज, कैलासाची पोस्ट पण.

'समृद्ध लोकशाही' म्हणजे आपल्या समोरील माणसाला, आपल्याएवढाच मान देणे. मग तो नास्तिक असो वा आस्तिक आणि आस्तिक असेल तर मग भलेही तो यात्री स्टेट फंडींग घेऊन हजला जावो की कैलासला. फक्त स्टेटने कुठल्याही धर्माला फर्स्ट चॉईस देऊ नये ही अपेक्षा असते आणि ती 'समृद्ध लोकशाही' मध्ये पूर्ण होत असते. वी आर गेटिंग देअर.

धर्माधारीत राज्य आणि 'समृद्ध लोकशाही' ह्या दोन्ही टर्म्स वेगवेगळ्या आहेत. मला वाटतंय तू परिस्थितीला बघून दोघांची कुठेतरी एकत्रीत सांगड घालत आहेस. धर्माधारीत राज्य भारतात येणे केवळ अशक्य आहे. कारण आपण तेवढेही वाईट नाही आहोत.

त्यासाठी पैसे देणे हे सरकारचं काम नाही. हे असे पैसे आणि फंडिंग कोणत्या मानसिकतेपोटी दिले जातात हे कुणीही सांगेल >> पण ती आहे ना आत्ता. तेच मी सांगतोय मघापासनं.

पण शिवाय ते झुंडशाही आणि नंतर पुढे अराजक व्यवस्था जन्माला घालणारंही आहे. >> सहमत आहे. आपल्या फाउंडींग फादर्सनी ह्यावर विचार करायला हवा होता. तो झाला नाही म्हणून आजही धर्म / जातींचे स्वरूप आणि भांडणं भयावह आहेत.

ती मानसिकता बदलता येईल का? हो हळू हळू येईल. पण त्याला कालावधी हेच औषध आहे. आपण अजून लोकशाही मध्ये इन्फंट आहोत.

अमेरिकेत भातता इतक्या जाती-पाती धर्म पंथ आहेत का? किंवा जगातिल इतर प्रगत देशात?
तिकडची उदाहरणे इथ काय कामाची

तिकडची उदाहरणे इथ काय कामाची >> त्यांच्याकडे "अगदी" हेच नसले तरी, काळे गोर, मेक्सिकन, भाषावार, चायनीज, ख्रिश्चन धर्मातील बरेच उपशाखा असे अनेक भेदभाव आहेतच!
भेदभाव आहे की नाही हे बघा.
तो अगदी असाच आहे की नाही हे बघु नका.

तिकडची उदाहरणे इथ काय कामाची >> Proud

भारतातील प्रत्येक धर्माची, प्रत्येक जातीची लोकं अमेरिकेत आनंदाने राहतात. त्यांच्याच नियमाप्रमाणे. थोडक्यात कर्‍हाडे, कोब्रा, ९६ कुळी, ५२ कुळी ते नवबौद्ध पासून कुरेशी, शेख, सैय्यद ह्या मुसलमानी जाती आनंदाने एकत्र नांदतात.

अमेरिकेत जगातील सर्वदेशांची सर्वधर्मांची सर्व पोट-उपपोट जातीची माणसे मेरिकेत आनंदाने राहतात. त्यांच्याच नियमाप्रमाणे!

तुम्हाला माहिती आहे आणि वाटते / भासते त्यापेक्षा अमेरिका खूप चांगली आहे. जाउन ५-१० वर्ष राहून बघा. कदाचित तुम्हीही अजून "ओपन" व्हाल.

भेद -भाव, सर्कार, फंड, कोकशाही,हुकमशाही विषय काय आहे?

काळे गोर, मेक्सिकन, भाषावार, चायनीज, ख्रिश्चन धर्मातील बरेच उपशाखा असे अनेक आपा आपले सण घरात साजरे करतात.

अमेरिका खूप चांगली आहे >> हाय केदार. ग्रिटींग्स फ्रोम, व्हियेतनाम, मिडल ईस्ट, सद्दामच ईराक, हवाई राजघराणे आणि मेनी मोर.............

स्पॉक समअदर टाईम ! अमेरिका किती वाईट आहे हे देखील लिहिता येईल. पण इथे गोष्ट प्रगत लोकशाही अन तेथे असणार्‍या वस्तीची आहे. प्रायमा फेसिया तिथे लोकांत खळबळ नाही. जशी आपल्याकडे आहे. आणि एक उदा. म्हणून दिल्यावर आपल्या सकुरा ताईंनीच तिथे कोण राहते हे विचारले. म्हणलं ज्ञानप्रदान करावे.

तुम्हाला माहिती आहे आणि वाटते / भासते त्यापेक्षा अमेरिका खूप चांगली आहे. जाउन ५-१० वर्ष राहून बघा. >>>

केदार भौ, तुम्ही नशिबवान हो अमेरिका बघितली.

. भारतातील प्रत्येक धर्माची, प्रत्येक जातीची लोकं अमेरिकेत आनंदाने राहतात. त्यांच्याच नियमाप्रमाणे. थोडक्यात कर्‍हाडे, कोब्रा, ९६ कुळी, ५२ कुळी ते नवबौद्ध पासून कुरेशी, शेख, सैय्यद ह्या मुसलमानी जाती आनंदाने एकत्र नांदतात.>>>
.हे भारतात घडण्यासाठी सगळ्यांना एकदा अमेरिका वारी करवायला पाहिजे.(स्र्रकारी खर्चाने)

गावा बाहेर राहुन मेलेल्या जनावरांच मास खाण्यार्‍याना खर्च कसा परवडेल

१. सरकारने अन्न व इतर खासगी गरजा ह्यात ढवळाढवळ करू नये.
२. एका धर्माला (देशातील कायद्याच्या परिघात राहून) जसे वागायचे असेल तसे वागू द्यावे.
३. त्यासाठी दुसर्‍या धर्माला त्रास घ्यावा लागू नये.
४. सरकार प्रायोजीत धार्मिक कृत्ये मतपेटीकडे बघून केलेली असतात हे म्हणायला पूर्ण वाव आहे.
५. घराच्या बाहेर एखाद्याला धर्म पाळायचा असल्यास त्याला तो अधिकार असावा. (आज आहेच)
६. धर्मनिरपेक्षता प्राप्त करणे फार दूर आहे, सर्वधर्मसमभाव टिकवणे शक्य आहे.
७. सर्वधर्मसमभाव टिकवण्यासाठी सरकार, अनेक संस्था व बरेच नागरीकही प्रयत्नशील असतात.
८. सर्वधर्मसमभाव टिकवून ठेवण्यात आजवरची सरकारे बर्‍यापैकी यशस्वी झालेली आहेत.
९. धर्मनिरपेक्षता कठिण असली तरी अशक्य नाही.
१०. केदार म्हणतात त्याप्रमाणे आपण अजून 'तान्ही किंवा मागास लोकशाही' आहोत.

इतपत समरायझेशन करता येईल का?

चु भु द्या घ्या

केदार भौ, तुम्हाला अमेरिकेबद्दलची बरीच माहिती आहे म्हणुन एक प्रश्न विचारते.
या वर्षी अमेरिकेत होणारे " अखिल भारतिय ब्राम्हण महासभा"च्या साहित्य संम्मेलनाला अमेरिकेन सरकारने नकार का दिला? नकारा ची कारणे काय सांगितली?

बेफिकीर,

>> १०. केदार म्हणतात त्याप्रमाणे आपण अजून 'तान्ही किंवा मागास लोकशाही' आहोत.

असहमत. नेतेलोकांनी लोकशाहीला बदनाम केलेलं असलं तरी भारतातला सर्वसामान्य नागरिक बराच प्रगल्भ आहे. पण माध्यमं त्याला अडाणी म्हणून रंगवतात.

आ.न.,
-गा.पै.

लिहायला तू जे लिहितो आहेस ते मान्यच आहे. ह्यात वाद घालण्याच्या प्रश्नच नाही. पण प्रॅक्टिकल? >>> सहमत.

'समृद्ध लोकशाही' म्हणजे आपल्या समोरील माणसाला, आपल्याएवढाच मान देणे. मग तो नास्तिक असो वा आस्तिक आणि आस्तिक असेल तर मग भलेही तो यात्री स्टेट फंडींग घेऊन हजला जावो की कैलासला. > सहमत

फक्त स्टेटने कुठल्याही धर्माला फर्स्ट चॉईस देऊ नये ही अपेक्षा असते आणि ती 'समृद्ध लोकशाही' मध्ये पूर्ण होत असते. वी आर गेटिंग देअर. >>> इथे माझे मत केदारपेक्षाही 'उजवे' आहे. त्या त्या भागातील बहुसंख्य जनतेच्या इच्छेला सरकार मान देउन एका अर्थाने 'फर्स्ट चॉईस' देतातच. हे भारतातच नाही, इतर ठिकाणीही पाहिले आहे. ते आपोआप होत असते. त्यात चुकीचे वाटत नाही मला. उलट तसे न करणे हेच कृत्रिम होईल.

In a democracy, social forces will invariably dictate political will to a large extent, no matter what.

या वर्षी अमेरिकेत होणारे " अखिल भारतिय ब्राम्हण महासभा"च्या साहित्य संम्मेलनाला अमेरिकेन सरकारने नकार का दिला? नकारा ची कारणे काय सांगितली? >>> बहुधा ओबामाने ब्रिगेड ची पुस्तके वाचून या लोकांना येथूनही हाकलले पाहिजे वगैरे चा नारा दिला असेल.

बाय द वे हे "अखिल भारतिय ब्राम्हण महासभा" चे साहित्य संम्मेलन काय प्रकार आहे? नाव कधी ऐकले नाही. अशी संमेलने हॉटेल्स मधे होतात. त्यासाठी सरकारची परवानगी लागत नाही.

Pages