याकूब आणी फाशी.

आंग्रे, ओलीस ठेवले नाही हे मान्य. पण एक संताप व्यक्त करणारे कृत्य म्हणून हल्ला असू शकेल का?

काही नवीन आय डी आलेले दिसत आहेत. छान छान!

गुरदासपूर हल्ल्यातले अतिरेकी १०-१५ दिवसापूर्वीच घुसले असल्याचीही बातमी आहे. नवीन आलेले आय डी ४ आठवड्यापूर्वी मायबोलीवर घुसून बसल्याचे दिसून येत आहे. अ‍ॅडमीन यांनी त्यांची एके४७ /५६ बाहेर काढावी अशी विनन्ती आहे

पण एक संताप व्यक्त करणारे कृत्य म्हणून हल्ला असू शकेल का?
<<
<<
तसे ही असु शकते, शक्यता नाकारता येत नाही.

बेफिजी,
या दहशतवाद्यांचा खरा हेतु अमरनाथ यात्रेतील "हिंदु" भाविकांची कत्तल करण्याचा होता. असे न्युजला सांगतायत. पण रस्ता चुकुन ते जम्मु ऐवजी गुरुदासपुरला पोहचले. तेंव्हा याकुबसारख्या बीग्रेड दहशतवाद्यासाठी हा हल्ला केलाय असे वाटत नाही.

अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलीस अधिका-यांना श्रद्धांजली.

याकूब हा नक्कीच सहभागी होता गाड्या पुरवण्यात, खरेदी करण्यात मग अचानक हे उमाळे कसले आलेत की याकूबला वाचवले तर इतरांचा विश्वास बसेल.

याकूबला जर फाशी झालीच तर त्याची ठोस कारणे नक्कीच बाहेर येतील मग गैरसमज पसरतील वगैरे शंका कशाला?
मूळात ह्याने केलेल्या गुन्ह्याची तुलना, इतर गोष्टींशी कशाला?
सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली अशी त्याची अवस्था आहे.
आणि जरी त्याला शह दिला किंवा माफीचा साक्षीदार बनवला तरी तो कसा काय फायदेशीर ठरणार आहे इतरांची नावं फोडण्यात किंवा ह्या गुन्ह्यात असलेले इतर सहभागी?
बर, सोडला म्हणून पुढे काहिच गुन्हा करणार नाही कशावरून? शेवटी रकताची नाती अंमल असणारच. मूळ चोर त्याचा भाउ आहे तेव्हा ह्याच्यावर तरी सरकारने कशाला विश्वास ठेवावा.

उगाच उमाळे आहेत हे.

कुळकर्णी, तुमचे ५ आणि ६ मुद्दे अतिशयच विनोदी प्रकारात मोडतात. हसून घेतले नक्कीच. का हि हि हां कुळकर्णी.

----
ह्या बाबतीत, बाबा काय म्हणतो? त्याचे मत मिळेल काय?

https://www.facebook.com/pages/Ek-Ruka-Hua-Faisla/108171789203569?fb_act...

१ फाशीची शिक्षा गंभीर गुन्हा निर्विवादपणे (बियाँड रीझनेबल डाउट) सिद्ध झाल्यावरच देण्यात यावी. याकूबचा सहभाग तशा अर्थाने सिद्ध झालेला नाही. त्याच्या विरुद्धचा पुरावा परिस्थितीजन्य आहे.
>>>>>

याकूबचा गुन्हा सिद्ध झाल्याचं प्रत्येक कोर्टात मान्यं करण्यात आलेलं आहे. प्रत्यक्षात त्याने बाँब ठेवले नसले तरीही या सर्व प्रकरणाची त्याला पूर्ण माहिती होती आणि तो त्यात अ‍ॅक्टीव्हली सहभागी होता.

याबाबतीत दोन खटल्यांचा उल्लेख करता येईल.

अब्राहम लिंकनच्या खून खटल्यात प्रत्यक्षात जॉन विल्कीस बूथ हाती लागला नव्हता. तो मारला गेला. बूथचे सहकारी असलेल्या चौघांना ज्यात मेरी सुरॅटचा समावेश होता, कटात सामील असल्याबद्दल फासावर चढवण्यात आलं. मेरी सुरॅटबद्दल कोर्टाने केलेली टिपण्णी - She had kept the nest that hatched the egg.

दुसरं उदाहरण नाझी युद्धगुन्हेगारांना फाशी देणार्‍या न्यूरेंबर्ग खटल्याचं.

२ या खटल्यातील त्याच्या पेक्षा गंभीर आरोप असलेल्या अनेक लोकांना फाशी झालेली आहे आणी ती जन्मठेपेत रुपांतरीत झाली आहे. असे असताना केवळ त्याचीच फाशी कायम ठेवणे अन्यायकारक आहे.

>>>>

प्रत्यक्षात बाँब ठेवणारे लोक हे केवळ हुकूमाचे ताबेदार होते. त्यांचा गुन्हाही तितकाच गंभीर आहे आणि त्यांनाही खरंतर फाशीच व्हायला हवी. त्यांना जन्मठेप दिली म्हणून याकूबला जन्मठेप द्यावी या युक्तीवादाऐवजी त्यांनाही याकूबप्रमाणेच फाशी देणं जास्तं संयुक्तीक ठरेल.

३ भारतातल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून तो शरण आला आहे. आल्यावर त्याने सहकार्यच केले आहे. टायगर मेमन ने भारतावर विश्वास ठेवू नको असे त्याला सांगितले होते, असे करून एकापरीने टायगर बरोबर होता हेच आपण सिद्ध करत आहोत. शिवाय अशा शरणागतीच्या विचारात असलेल्या अन्य लोकांना एक संदेश देत आहोत.

>>>>>>

खुद्द याकूब किंवा सरकारकडून संपूर्ण खटल्याच्या दरम्यान याबद्द्ल काहीही कोर्टात सांगण्यात आलेलं नाही. फाशीची शिक्षा झाल्यावर शरणागतीची बातमी उघड झाली. सरकारने कोर्टात मुद्दाम सांगितलं नाही असं गृहीत धरलं तरी याकूबला तशी मनाई कोणीही केलेली नव्हती. याकूबला फाशी देऊन कितीही मोठा गुन्हेगार असला तरी त्याला कायद्यात असलेली शिक्षाच मिळेल हा संदेश जातो आहे.

४ अशाच गुन्ह्याखाली फाशीच्या प्रतिक्षेत असलेले बलवंत सिंग राजोना, राजीव हत्या प्रकरणातील आरोपी यांची फाशी जवळ जवळ रद्द झाली आहे. बलवंत ने आरोप कबूल केला आहेच पण फाशी द्या अशी मागणीही केली आहे. त्या त्या राज्याच्या विधानसभा त्यांच्या मागे आहेत आणी राजीव गांधी खुनातील आरोपींना तर सोडूनच द्यायची मागणी होत आहे. अशा स्थितील केवळ राजकीय ताकद नही म्हणून एखाद्याला फाशी देणे अयोग्य आहे.
>>>>

यात राजकीय ताकदीचा प्रश्नच अप्रस्तुत आहे.

५ शिक्षा देताना इतरांना जरब बसवणे, आरोपीला सुधरायची संधी देणे आणी आरोपीपासून इतर समाजाचे रक्षण करणे हे तीन मुख्य हेतू असावेत. यातला एकही हेतू या फाशीने ( किंबहुना कोणत्याच फाशीने) साध्य होत नाही.
>>>>

याकूबला तुरुंगात ठेवल्यास त्याच्या सुटकेचे प्रयत्न होणार नाहीत याची काही खात्री देता येते का? तसे प्रयत्न होण्याची शक्यताच जास्तं आहे. इतरांना जरब बसण्यासाठी उलट फाशी देणं आवश्यक आहे.

६ केवळ आडनाव मेमन आहे म्हणून फाशी देणे योग्य आहे का ? त्याचे आडनाव इतर काही असले तर हे झाले असते का? १९४८ च्या दंग्यात सातारा जिल्ह्यात "गोडसे" आडनावाच्या एका कुटुंबातील आजोबा, मुलगा आणी नातू या तिघानाही जमावाने ठार केले होते. यात आणी त्यात काय फरक आहे?
>>>>

याकूबवर मुस्लिम म्हणून नाही तर दहशतवादाला खतपाणी घातल्यावर कायद्याने आरोप सिद्ध झाला आहे. सबब हा मुद्दाच अप्रस्तुत आहे. उलट मुसलमान कार्ड खेळून धर्मांधांच्या हाती कोलीत देण्यासारखं आहे. निष्पाप गोडसे कुटुंबीय आणि दहशतवादी याकूबची तुलनाच हास्यास्पद आहे.

७ हा निर्णय राजकीय आहे. या आधी अफझल ला फाशी देण्याचा निर्णय असाच राजकिय होता. तात्कालीन सरकारने भाजपाच्या हक्काची काही मते आपल्याला मिळतील या वेड्या आशेवर अफझलला फाशी दिले होते. अर्थात त्या पक्षाला फायदा झाला नाही हा भाग वेगळा. इतक्या बलाढ्य राष्ट्राने अफझलला रात्री अचानक फाशी देणे खरेच अयोग्य होते. त्याच्या आईच्या डोळ्याला डोळा लावून "होय, तुमचा मुलगा अतिरेकी आहे आणी आम्ही त्याला फाशी देत आहोत" असे सांगायचीही हिम्मत होऊ नये ? एखाद्या माणसाने तुलना भगत सिंग च्या फाशीशी केली तर काय उत्तर आहे?
>>>>

देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी प्राणार्पण करणार्‍या भगतसिंगांची तुलना दहशतवाद्याशी?

अफजल गुरुवरही आरोप पूर्णपणे सिद्ध झालेले असूनही केवळ मताच्या राजकारणासाठी त्याला फाशी दिलं गेलं नव्हतं हे उघड आहे. त्याला कितीतरी आधी फाशी देणं आवश्यक होतं.

८ जर्मन बेकरी केसमधेही केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून हिमायत बेग याला फाशीची शिक्षा झालेली आहे. दुसरा आरोपी कातील याची तर येरवडा जेलमध्येच हत्या झाली आहे. देश-नागरीक, पती-पत्नी, कम्पनी-कामगार अशी नाती परस्पर सहाकार्यावर आधारित असतात. एकाने दुसर्‍यावर कितीही अन्याय केला तरी दुसर्‍याने मात्र निरपेक्ष प्रेमच करावे अशी अपेक्षा करू नये. मालेगाव स्फोटात संबम्ध नसताना दहा वर्षे तुरुंगात राहिलेल्या लोकांनी देशावर प्रेम करावे असे कोणत्या तोंडाने सांगणार ?
>>>>

मालेगाव स्फोटांत अटक केलेल्यांवर अद्याप आरोपपत्रंही दाखल केलेलं नाही त्याचं काय?

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/yakub-memon-break-the-o...

गेले काही दिवस इन्डियन एक्स्प्रेस सातत्याने या केसविषयी काही वेगळी माहिती देणारे लेख प्रसिद्ध करीत आहे. पण मराठी मीडियाने या माहितीची फारशी दखल घेतल्याचे दिसत नाही. इन्फॉर्म्ड जर्नलिझ्म आणि इमोशनल जर्नलिझ्म असे उघड दोन ट्रेंड्स दिसताहेत. गुरुदासपुर हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भावनाकल्लोळ अधिकच वाढला आहे. लोकमताचे दडपण बाजूला सारणे सरकारला कठिणच असते. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांमध्येही मतभेद आहेत असे प्रसिद्ध झाले आहे. आता निर्णयाची वाट पाहूया.

सुप्रिम कोर्टाचा आज निर्णय होणार आहे. राज्यपाल यान्च्या कडे पण अर्ज केलेला आहे, त्यावर त्यान्नी त्वरित निर्णय घेणे अशी आशा आहे. वेळ कमी आहे, आणि गुन्तागुन्त वाढलेली आहे.

मालेगाव आणि मुंबईची तूलना कशी होऊ शकते ? काय अकलेचे तारे तोडत आहेत इथे ....
दोन्ही गुन्ह्यांची पाश्वभूमी आणि परिणाम वेगळे आहेत . एकात अमूक गुन्हा दाखल होतो मग दूस-यात का नाही हे ही विधान पोरकट आहे. कडक शासन केल्याने भविष्यातील गुन्हे थांबतील असे नाही पण कमी नक्कीच होतील.
राष्ट्रद्रोहासारख्या गुन्ह्यांना (सिध्द होऊनही) शिक्षा देताना एवढी मगजमारी करावी लागते हे या देशाचे दुर्भाग्य आहे. या नराधमावर खटला चालविण्यासाठी आणि त्याला पोसण्यासाठी किती पैसा खर्च झाला ? त्यापेक्षा त्याला गोळी मारुन हा पैसा स्फोटातील मृतांचे कुटूंबियांना आणि जखमींना दिला असता तर बरे वाटले असते. याकूब असो किंवा कोणी साधू असो अशा गुन्हांना मृत्युदंड योग्यच वाटतो.

http://khabar.ndtv.com/news/blogs/ravish-kumar-writes-about-online-goons...

ऑनलाईन देशभक्तीवीरांना खणखणीत उत्तर

मालेगाव स्फोटाच्या तपासाबद्दलही बी रमण यांनी जे लिहिले आहे ते लिहायचे धाडस दुसर्‍या कुणी केलेले नाही. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आणी केंद्रात भाजपाचे सरकार असूनहे त्यांना जामीन का मिळू नये हे कोडेच आहे.
<<

अक्कल गहाण टाकुन केलेले आहे हे वरचे विधान.

एकाद्या गुन्हेगाराला "जामीन देणे अथवा नाकारणे" हे न्यायसंस्थेचे काम आहे, की सरकारचे?

आत्ताच हाती आलेल्या बातमीनुसार...
शिक्कामोर्तब..

http://maharashtratimes.indiatimes.com/MT-LIVE-UPDATE/liveblog/48260523.cms

<<03:49 PMयाकूब मेमनच्या दया अर्जावर आता राज्यपाल आणि राष्ट्रपती घेणार निर्णय
03:47 PMयाकूब मेमनच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
03:42 PMयाकूब मेमनची क्यूरेटिव्ह पीटिशन कायदेशीररित्या हाताळली गेली- सर्वोच्च न्यायालय
03:40 PMयाकूब मेमनच्या क्यूरेटिव्ह पीटिशनवर पुन्हा सुनावणी नाही- सर्वोच्च न्यायालय>>

आणखी काही अपडेटस्.

04:20 PMटाडा कोर्टाकडून दिलेले डेथ वॉरंट योग्यच- सर्वोच्च न्यायालय

04:10 PM मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ आणि मुंबई पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांची बैठक सुरु; कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात होणार चर्चा.

04:04 PMयाकूब मेमनच्या दया अर्जावर आता राष्ट्रपती घेणार निर्णय

04:03 PMराज्याचे पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला

03:58 PMयाकूब मेमनचा दयेचा अर्ज राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी फेटाळला

डेथ वॉरंट पर याकूब की याचिका खारिज, कल होगी फांसी

मौत से पहले इस तरह बीतेगी याकूब की सुबह

मा. राष्ट्रपती यान्च्या कडे दयेचा अर्ज अजुनही विचारार्थ आहे... असो.

२००७ सालचे रामन यान्चे पत्र / लेख २०१५ पर्यन्त का प्रकाशात नाही आले हे गौडबन्गाल आहे. सर्व प्रक्रिया पुढे सरकत होती, सर्व प्रक्रिया पुर्ण झाली आणि आता शिक्षेचा अम्मल होणार तर हे पत्र पुढे करुन...

माझी सहानुभूति २५७ निरपराधी लोकान्साठी... ज्यान्नी आपले बहुमोल असे प्राण, त्यान्चा काडीचाही दोष नसताना गमावले. जखमी लोक.... पैकी काहीन्नी महत्वाची अवयव गमावले आणि आजन्म शिक्षा भोगत आहेत.

राष्ट्रपतीनी अर्ज फेटाळला असं लोकसत्ता म्हणतंय
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/yakub-memons-mercy-petition-rej...

उदय | 29 July, 2015 - 20:30
मा. राष्ट्रपती यान्च्या कडे दयेचा अर्ज अजुनही विचारार्थ आहे... असो.
<<
<<

@उदय,
तुमचा बातम्या बघण्याचा सोर्स काय आहे.

त्यान्नी गृहमन्त्रालयाकडे (MHA) सल्ला मागितला आहे... गृहखात्याचा प्रखर विरोध आहे असे दिसते, पण दया अजुन विचारार्थ आहे... किव्वा तसे सान्गत आहेत.

हे असे वातावरण तयार करणे, धग-धगत ठेवणे हा राजकारणाचा भाग आहे...

रेडिफ आणि indian express.
७:०५ पर्यन्त निर्णय झाला नव्हता...
http://news.rediff.com/commentary/2015/jul/29/liveupdates.htm

चान चर्चा सुरु आहे....

शुक्रवारी चर्चा करायला येणार!

राष्ट्रपतींनी याकूब मेमनची याचिका फेटाळली.
http://indianexpress.com/article/india/india-others/president-pranab-muk...

फायनल नेल इन द कॉफीन?

http://khabar.ibnlive.com/news/desh/rajiv-gandhi-sc-petition-denied-raji...

ह्या धाग्यावरचा पहिल्या पानावरचा (माझा) पहिला प्रतिसाद आठवला.

मृत्यूदंड योग्यच आहे.

मात्र 'उद्या सकाळी सात वाजता फाशी' हे वाचवत नाही. असे जाहीर करणे अमानवी वाटते. त्यापेक्षा त्याला आत्ता गोळ्या घालून मारून टाका असे म्हणावेसे वाटत आहे.

एकदा शिक्षा अंमलात आणली गेली की "फाशी" या विषयावर चर्चा करता येऊ शकेल.

न्यायालयाचा अवमान होणार नाही. राष्ट्रवाद, हिरवे उमाळे वगैरे मुद्दे बाजूला पडतील.