याकूब आणी फाशी.

Submitted by vijaykulkarni on 21 July, 2015 - 20:43

सुप्रीम कोर्टानेही याकूबची याचिका फेटाळल्याने आता त्याला फासावर चढवणे जवळजवळ निश्चित झाले आहे.
त्याला फासावर चढवू नये असे मला वाटते आणी त्याची काही कारणे मी लिहित आहे. माझे लेखन काही लोकांना संतापजनक, दळभद्री, देशद्रोही, भाबडे असे वाटेल आणी त्या मतांचा मी आदर करतो. शेवटी माबो ही मार्केट प्लेस ऑफ आयडियाज असावी आणी इथे सर्वच मताचे स्वागत असावे. आपले मत काहीही असेल तरी कृपया धागा बंद पडायला कारण होतील असे प्रतिसाद टाळावेत.

१ फाशीची शिक्षा गंभीर गुन्हा निर्विवादपणे (बियाँड रीझनेबल डाउट) सिद्ध झाल्यावरच देण्यात यावी. याकूबचा सहभाग तशा अर्थाने सिद्ध झालेला नाही. त्याच्या विरुद्धचा पुरावा परिस्थितीजन्य आहे.

२ या खटल्यातील त्याच्या पेक्षा गंभीर आरोप असलेल्या अनेक लोकांना फाशी झालेली आहे आणी ती जन्मठेपेत रुपांतरीत झाली आहे. असे असताना केवळ त्याचीच फाशी कायम ठेवणे अन्यायकारक आहे.

३ भारतातल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून तो शरण आला आहे. आल्यावर त्याने सहकार्यच केले आहे. टायगर मेमन ने भारतावर विश्वास ठेवू नको असे त्याला सांगितले होते, असे करून एकापरीने टायगर बरोबर होता हेच आपण सिद्ध करत आहोत. शिवाय अशा शरणागतीच्या विचारात असलेल्या अन्य लोकांना एक संदेश देत आहोत.

४ अशाच गुन्ह्याखाली फाशीच्या प्रतिक्षेत असलेले बलवंत सिंग राजोना, राजीव हत्या प्रकरणातील आरोपी यांची फाशी जवळ जवळ रद्द झाली आहे. बलवंत ने आरोप कबूल केला आहेच पण फाशी द्या अशी मागणीही केली आहे. त्या त्या राज्याच्या विधानसभा त्यांच्या मागे आहेत आणी राजीव गांधी खुनातील आरोपींना तर सोडूनच द्यायची मागणी होत आहे. अशा स्थितील केवळ राजकीय ताकद नही म्हणून एखाद्याला फाशी देणे अयोग्य आहे.

५ शिक्षा देताना इतरांना जरब बसवणे, आरोपीला सुधरायची संधी देणे आणी आरोपीपासून इतर समाजाचे रक्षण करणे हे तीन मुख्य हेतू असावेत. यातला एकही हेतू या फाशीने ( किंबहुना कोणत्याच फाशीने) साध्य होत नाही.

६ केवळ आडनाव मेमन आहे म्हणून फाशी देणे योग्य आहे का ? त्याचे आडनाव इतर काही असले तर हे झाले असते का? १९४८ च्या दंग्यात सातारा जिल्ह्यात "गोडसे" आडनावाच्या एका कुटुंबातील आजोबा, मुलगा आणी नातू या तिघानाही जमावाने ठार केले होते. यात आणी त्यात काय फरक आहे?

७ हा निर्णय राजकीय आहे. या आधी अफझल ला फाशी देण्याचा निर्णय असाच राजकिय होता. तात्कालीन सरकारने भाजपाच्या हक्काची काही मते आपल्याला मिळतील या वेड्या आशेवर अफझलला फाशी दिले होते. अर्थात त्या पक्षाला फायदा झाला नाही हा भाग वेगळा. इतक्या बलाढ्य राष्ट्राने अफझलला रात्री अचानक फाशी देणे खरेच अयोग्य होते. त्याच्या आईच्या डोळ्याला डोळा लावून "होय, तुमचा मुलगा अतिरेकी आहे आणी आम्ही त्याला फाशी देत आहोत" असे सांगायचीही हिम्मत होऊ नये ? एखाद्या माणसाने तुलना भगत सिंग च्या फाशीशी केली तर काय उत्तर आहे?

८ जर्मन बेकरी केसमधेही केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून हिमायत बेग याला फाशीची शिक्षा झालेली आहे. दुसरा आरोपी कातील याची तर येरवडा जेलमध्येच हत्या झाली आहे. देश-नागरीक, पती-पत्नी, कम्पनी-कामगार अशी नाती परस्पर सहाकार्यावर आधारित असतात. एकाने दुसर्‍यावर कितीही अन्याय केला तरी दुसर्‍याने मात्र निरपेक्ष प्रेमच करावे अशी अपेक्षा करू नये. मालेगाव स्फोटात संबम्ध नसताना दहा वर्षे तुरुंगात राहिलेल्या लोकांनी देशावर प्रेम करावे असे कोणत्या तोंडाने सांगणार ?

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>>गुन्हेगार देवाण-घेवाण करतानाच्या बोलणी दरम्यान कोणतेही पुर्व आश्वासन देणे अयोग्य वाटते. असे काही देणे त्यान्च्या अधिकारात नाही आहे ( माझे मत).<<<

चर्चा वेगळ्याच मुद्यावर जाऊ लागली आहे. असे काही आश्वासन दिले गेलेले असेल असे फारेण्ड म्हणत आहेत आणि त्यावर तुम्ही म्हणत आहात की असे आश्वासन देऊ नये. याकूब गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. भारत ह्या देशाची सुरक्षितता धोक्यात आणण्याच्या कार्यक्रमात तो सहभागी होता. जगातील बहुधा कोणताही देश अश्या प्रकारच्या गुन्हेगाराला त्वरीत खतम करेल. अगदीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतःच्या न्यायप्रियतेची जाहिरात करायची असली तरी बावीस वर्षे वगैरे पुरे झाली.

आणि याकूबलाच फाशी द्यायची नसली तर एखाददुसरा खून करणार्‍याला फाशी का दिली जाते?

बेफिकिर, याकूबच्या आधीपासूनच फाशीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अन्य अतिरेक्यांना याकूब च्या आधी फाशी दिली पाहिजे असे तुम्हाला वाटते का?

<<तुम्ही म्हणत आहात की असे आश्वासन देऊ नये.>>
----- असे आश्वासन देणे "अधिकारात" नाही.... शिक्षा काय द्यावी आणि देऊ नये हे ठरवण्याचा अधिकार कोर्टाचा आहे असे मला म्हणायचे आहे. त्यान्चे काही निकष आहेत, प्रक्रिया आहे आणि ते पाळायलाच हवेत. फारएन्ड यान्नी म्हटल्या प्रमाणे आरोपीला दिलेली शिक्षा शिथिल, कमी वा रद्द करण्याचे अधिकार घटनेने मा. राष्ट्रपतीन्ना दिले आहेत.

विकु,

प्रश्न लक्षात न आल्याने उत्तर देऊ शकत नाही. याकूब फाशीच्या शिक्षेसाठी लायक ठरत असेलाणि त्याने निरपराध भारतियांना हकनाक मारण्याच्या योजनेत भाग घेतलेला असेल तर त्याला फाशी व्हावी असे वाटते. तेही, भारतीय कायद्यानुसार व धोरणानुसार त्याला त्याची बाजू मांडण्याचे पूर्ण मुभा दिल्यानंतर!

मी ह्या धाग्यावर आधी जे मत दिले होते ते असे:

१. त्याला फाशी द्यावी
२. मात्र ह्या गोष्टीची जाहिरात करू नये
३. त्याला त्याच्या फाशीची तारीख सांगून क्षणोक्षणी मारू नये, मारायचेच ठरले तर नवीन कायदा निघावा व त्याच्या नकळतच त्याला गोळ्या घालून मारले जावे.

आता चौथे मत नोंदवतो की याकूबच्या फाशीचा विषय रेटून याकूब हिरो ठरेल असे कोणा भारतीयाचे वर्तन असू नये.

टाडा न्यायालयात जेव्हां केस उभी राहिली होती तेव्हां सकाळ वर्तमानपत्रात शरणागतीच्या संदर्भातली माहीती वाचनात आली होती असं आठवतं. त्या संदर्भात न्यायालयाने मारलेले शेरे पण दिले होते. अर्थात वृत्तपत्रातलं रिपोर्टिंग आणि वस्तुस्थिती यात अनेकदा तफावत आढळते. त्या़ काळच्या बातम्या नेटवर खात्रीने नसतील.

दाऊद न एव्हढा गंभीर गुन्हा करूनही तो देशात येऊ पाहत होता हे बुचकळ्यात पाडणारे आहे.

वरची पोस्ट दोन वेळा पडली. नेट गंडलं होतं

न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयावर टिप्पणी करणे हे भारतीय नागरिकांसाठी न्यायालयाच्या अवमानासाठी शिक्षेस आमंत्रण ठरू शकते या नियमात बदल झाल्याचे माहीत नाही. हा अधिकार वापरायचा किंवा नाही हे सर्वस्वी मा. न्यायालयाच्या मर्जीनुसार ठरत असावे. जेसिका लाल व अन्य काही केसेस मधे मीडीया ट्रायल चालली. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने पाच मुस्लीम तरुणांना अतिरेकी ठरवल्याच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठली होती. त्याच वेळी हिमायत बेगच्या संदर्भात आशीश खेतान या तत्कालीन पत्रकाराने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशन मुळे प्रश्नचिन्हं उभे राहीले होते. पण या सर्व केसेस मधे न्यायालयाच्या निर्णयावर नाही तर न्यायालया समोर आणलेल्या साक्षीपुराव्यांच्या सत्यतेवर प्रश्न करण्यात आले होते. तसंच संबंधितांनी कष्टपूर्वक न्यायालयाच्या निदर्शनास अनेक बाबी नजरेस आणून दिल्या होत्या.

सध्याच्या परिस्थितीत कायद्याच्या दृष्टीने प्रतिष्ठीत लोक यावर चर्चा करू शकतील. इतरांसाठी जपून राहणे हे योग्य राहील. प्रतिष्ठीत लोकांची, माध्यमांची मतं काय आहेत हे आपण वाचून आपले मत बनवू शकतो.

त्याच बरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आधार निकालपत्रात घेतलेला दिसतो आहे.

Article 2(4) of the UN Charter, which embodies the customary law of "prohibiting states from using or threatening to use force against another state".

थोडक्यात आढावा.

http://www.indiapolicyfoundation.org/Encyc/2013/4/8/India-Insight---IPF-...

न्यायालयाने मत केलेलं व्यक्त. सकाळ मधलं भाषांतर खतरनाक होतं.

Whether such confession requires corroboration or not, is a matter for the court to consider on the basis of the facts of each case.

http://freelegalconsultancy.blogspot.in/2014/04/tada-act-confession-tria...

पान टपरीवर तंबाखू पान खाऊन बोटावर चुना घेऊन तो हळू हळू खात आंतरराष्ट्रीय चर्चा करणे आणि प्रत्यक्ष देश चालवणे यात फार अंतर असते म्हाराज्या....

मान्य. पण या केस मधे देश चालवणे समजले नाही.
तसंच हे इंटरनेटवरच्या सर्वच फोरम्सला लागू होणार नाही का ?

पान टपरीवर तंबाखू पान खाऊन बोटावर चुना घेऊन तो हळू हळू खात आंतरराष्ट्रीय चर्चा करणे आणि प्रत्यक्ष देश चालवणे यात फार अंतर असते म्हाराज्या....>>> Happy असं म्हटलं तर माबोवरच्या सर्वच चर्चा बंद कराव्या लागतील.

याकूब मेमन शरण आला होता, तेव्हा त्यानं काय काय अटी ठेवल्या होत्या आणि त्यानं गुप्तचर संस्थांना नक्की काय इंटेल पुरवलं होतं हे अद्याप जाहीर झालेलं नाही. अबु सालेमला भारतात आणलं तेव्हा पोर्तुगालनं आधीच पकडलं होतं आणि गुन्हेगारांचं हस्तांतरण झालं होतं त्यामुळे पोर्तुगाल सरकार अटी ठेवू शकत होतं. तो फायदा याकूबला अर्थात मिळालेला नाही.

याकूब खरंतर डी गँगसाठी ट्रायल केस होता. घडामोडी लक्षात घ्या, याकूब "दहशतवादी" कधीच नव्हता, तो स्मगलर होता, माफिया होता आणि गुंड होता. डी गँग धार्मिकतेवर पोसलेली नव्हती. ९२ चे ब्लास्ट्स होइपर्यंत दाऊद आणि पोलिस यांचे संबंध केवळ चोर माफिया आणि पोलिस इतकेच राहिले. ब्लास्ट्स साठी पकिस्तान्ची मदत घेऊन दाऊदनं स्वतःसाठी कबर खोदली. ब्लास्टमध्ये सामिल असलेले बहुसंख्य लोकांना त्यानंतर "ते सुटणारच नाहीत" हे जवळ जवळ समजून चुकलं होतं. त्यामुळे किमान शरणागती पत्करून आपण वाचू शकतो का याचा अदमास घ्यायला याकूब भारतात आला. याकूब मूर्ख बेअक्कल आणि अशिक्षितब्रेन्न वॉश झालेला मुसलमान नाही, सीए म्हणून काम अक्रत असलेल्या माणसाला या देशाच्य कायद्यांबदद्ल थोडीफार तरी जाण असणारच. पण शरण आलेल्या याकूबचे ग्रह फारच वाईट आहेत. कारण ९/११ च्या हल्ल्यानंतर मुस्लिम गुन्हेगार ही कॅटेगरीच उरलेली नाही. आता फक्त दहशतवादी आहेत. इराक-अफगाण वॉर, कारगिल वॉर, देशात इतरत्र झालेले दंगे आणि ब्लास्टस, गुजरात दंगल यानंतर भारतात ही गोष्ट फारच जास्त दाहक प्रमाणत जाणवते आहे. त्यात वाढत्या धार्मिक अस्मितांचे राजकारण आणि "देशद्रोह" यांसारख्या वाढत्या भावना आहेतच. त्यामुळे याकूबला आता कुणाहीकडून सहानुभूती मिळू शकत नाही ही गोष्ट सत्य. सध्या त्याला केवळ तो मुस्लिम आहे म्हणून फाशी देत आहेत असे म्हटले जात आहे त्यामागचे कारण तेच आहे. मुस्लिम समाजाकडे खरंतर याकूबला पूर्णपणे डिसओन करणं त्यांच्या दृष्टीनं फायद्याचं ठरलं असतं. पण ते न करता सध्या सोशल मीडीयावर "साध्वीला फाशी नाही, नलिनीला फाशी नाही, पण मुस्लिम याकूबला फाशी" हे पोस्टर्स फिरत आहेत. यामुळे मुस्लिम समाज स्वतःला इतर भारतीयांपासून तोडून वागतोय हे पुन्हा एकदा सिद्ध होतोय (संपूर्ण मुस्लिम समाज नव्हे, पण जो काही भाग आहे तोच अधिक व्होकल आहे हे दिसतंय, परिणामी मुस्लिमांचे सेपरेशन अधिक प्रमाणात जाणवतंय- हा वेगळाच विषय आहे. पुन्हा कधीतरी बोलू)

याकूबला जन्मठेप झाल्यास इतर डी गँग शरणागती पत्करून भारतात येईल- असा कयास आहे. ती जर भारतात आली, तर या लोकांच्या काळ्या कारवाया नक्कीच परत सुरू होतील. जे मुळात भारताला नको आहे. याकूब इस्लामिक जिहादी नाही, तर ब्केवळ एक मवाली गुंडा आहे ही गोष्ट ठसवण्यात भारत सध्यातरी अपयशी ठरला आहे. याकूबचे फाशी टाळण्यासाठी वारंवार केले जाणारे अर्ज ह्च मुळात त्याच्या भ्याडपणाची लक्षणं आहेत. (तरीही, मुस्लिम सोशल मीडीयामधे याकूब ऑळरेडी "शहीद" ठरलाय आणि देवानं त्याच्यसाठी जन्नतचे दरवाजे उघडल्याबद्दल शुक्रिया वगैरे व्यक्त केला जात आहे)

याकूब भारतासाठी काहीही उपयोगाची गोष्ट राहिलेला नाही... त्याला कैदेत ठेवून कंप्लीटली जनतेच्या विस्मरणामधून घालवणे सहज शक्य होते किवंवा अफझल-कसाबसारखी फाशी देऊन मग जाहीर करणे अधिक उपयोगी ठरले असते. याकूबची फाशी ही कायद्याच्या निर्णयप्रक्रियेनुसारच झालेली असली तरी या फाशीमागे (ती जाहीर करणयमागे) मला तरी एक ठाम राजकीय विचार दिसतो आहे. "जिथं आहात तिथंच रहा, इथं अला तर कायदा वापरला जाईल"!!!
सध्या दाऊद नखं आणि दात काढलेल्या सिंहासारखा आहे, एकेकाळी भारताच्या गुन्हेगारीचा सम्राट असलेला सध्या पाकिस्तानाच्या ताटातलं मांजर बनून आहे. भारताखेरीज त्याला जायला वाव नाही. भारतानं दोन्हे हात पसरून आनंदानं त्याला आपरत घ्यावं अशी त्याची इच्छा होती, अलास, त्याचेही काही दान चुकीचे पडत गेलेत.

जाअगतिक घडामोडीच्या बदलत्या समीकरणांंमध्ये दाऊद आपले वर्चस्व कधीच हरवून बसलाय. सध्या त्याच्याकडे खेळायला धार्मिक उन्मादाव्यतिरीक्त पत्ते नाहीत. सध्याचे हे पंतप्रधान इतर धर्मांच्या उन्मादाबद्दल किती सहिष्णु आहेत याची त्याला एक्झॅ़ट कल्पना आहे, परिणामी भारतात यायचंच तर जेलमधे आणि तिथून फाशीच्या तख्तावर हे त्याला आता समजून चुकले आहे.

याकूबची फाशी ही "कायद्याचा, न्यायलयाचा विजय" वगैरे नसून केवळ राजकीय आणि गुन्हेगारी विश्वामधल्या एका प्यादाच्या दिलेला बळी आहे. (अजून फाशी झालेली नाही. पण येत्या काही दिवसांत फाशी टळण्यासाठी याकूब काहीतरी जोरदार हालचाली करेल (माहिती अथवा इंटेल देणं) असा अंदाज आहेच!!)

< (माहिती अथवा इंटेल देणं)>
------ २०१५ मधे त्याच्याकडे काय इंटेल असणार आहे ?

नंदिनी - छान पोस्ट...

याकूब खरंतर डी गँगसाठी ट्रायल केस होता. घडामोडी लक्षात घ्या, याकूब "दहशतवादी" कधीच नव्हता, तो स्मगलर होता, माफिया होता आणि गुंड होता. डी गँग धार्मिकतेवर पोसलेली नव्हती. ९२ चे ब्लास्ट्स होइपर्यंत दाऊद आणि पोलिस यांचे संबंध केवळ चोर माफिया आणि पोलिस इतकेच राहिले. ब्लास्ट्स साठी पकिस्तान्ची मदत घेऊन दाऊदनं स्वतःसाठी कबर खोदली >> +१
९२चा ब्लास्ट देखील टायगर मेमनचा प्लान होता त्याचे दुकान ९२ च्या दंगलीत जाळले गेले अजुन बरेच काही झाले त्याचा सुड म्हणून तो दाऊदची मदत घेतली. याआधी मुंबईमधे दाऊद मुस्लिम या हाजीअली मुस्लिम गँगस्टर म्हणून नावरुपास नव्हते. ९२च्या ब्लास्ट नंतर सरळ पार्टिशन टाकली गेली आणि अरुण गवळी हिंदू गँगस्टर म्हणून नावजला गेला. ज्याला या पार्टिशन्समुळे तत्कालिन राजकिय वरदहस्त देखील मिळाला.

याकूब काहीतरी जोरदार हालचाली करेल (माहिती अथवा इंटेल देणं) असा अंदाज आहेच!!)>> डेव्हिड हेडलीला अमेरिकेने या इंटेलसाठी जिवंत ठेवला आहे बहुदा तो माहीती फाशी देउ नये या अटीवर देखील देत असेल.
१२ आरोपींपैकी १० जणांना फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. एकाचा मृत्यु झाला आणि याकूबला फाशीची शिक्षा कायम ठेवली कारण कोर्टाने हे मानले की काम करणारे वर्कर्स यांची शिक्षा आणि त्यांच्याकडून काम करून घेणारा मॅनेजर याची शिक्षा यामधे फरक हवे. काल एनडीटिव्हीवर उज्ज्वल निकम साहेबांनी स्पष्ट केले की याकूबला फाशी कुठल्या आधारावर दिली गेली.

२०१५ मधे त्याच्याकडे काय इंटेल असणार आहे ?>>> उदय, त्याचे कुटुंबीय जेलबाहेर आहेत. ते कदाचित माहिती पुरवू शकतात. त्यानुसार चाचपणी याहीआधी केलेली आहे.

इंटेल म्हणजे दाऊद कुठं आहे वगैरे पाचकळ गोष्टी नव्हेत. तो कुठं आहे ते जगाला माहित आहे, प्रश्न दाऊदला भारतात आणायचादेखील नाही. दाऊदला भारतात आणणं ही फार मोठी गोष्ट नाही, दाऊद भारतत आला की आजवर झोपलेली एक गुन्हेगारी शाखा थडकून जागी होइल आणि कार्यरत होईल हे आपल्या पोलिसांना आणि नेत्यांना माहित आहे-- आणि नेमकं तेच आजच्या परिस्थितीमध्ये नको आहे म्हणून दाऊद भारताबाहेर आहे. त्याला परत यायचंय, पण त्याच्या अटीशर्तींवर. याकूब गँगचा पैसा सांभाळत होता, त्या पैशाचा माग लागणयमध्ये तो आणि त्याचे चेले अजूनही कामी येऊ शकतात-- अर्थात हे माझे स्पेक्युलेशन.

९२च्या ब्लास्ट नंतर सरळ पार्टिशन टाकली गेली आणि अरुण गवळी हिंदू गँगस्टर म्हणून नावजला गेला. ज्याला या पार्टिशन्समुळे तत्कालिन राजकिय वरदहस्त देखील मिळाला.
----- स्फोटानन्तर छोटाराजन D गॅन्गपासुन वेगळा झाला...

याकूब गँगचा पैसा सांभाळत होता, त्या पैशाचा माग लागणयमध्ये तो आणि त्याचे चेले अजूनही कामी येऊ शकतात-- >> माझ्या वाचण्यात आलेल्या माहीतीनुसार याकूबने बॉम्बब्लास्ट मधे सुविधा पैसे इ. पुरवण्यात मदत केली होती. पाकिस्तानमधून साहित्य भारतात कुठे उतरून घ्यायचे. तिथली यंत्रणा हातात घेताना पैश्याचे वाटप कसे होईल वगैरे त्याच्या नियंत्रणात होते. ब्लास्ट नंतर जेव्हा दाऊदला स्मगलर वरून सरळ देशद्रोही कॅटगरीत टाकल्यानंतर दाऊदला याकूबची गरज नकोशी झाली. उलट याकूब डोईजड होउ लागला. टायगरची साथ देखील त्याला मिळाली नाही. म्हणून बहुदा याकूबने भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला असेल. कारण तो एकटा न येता संपुर्ण कुटुंबासकट भारतात परतलेला होता.

याकूबला दिल्या जाणार्‍या फाशीच्यामागे भारत ह्या देशाचे एक राजकीय स्टेटमेन्ट आहे असे मलाही दोन, तीनदा म्हणावेसे वाटले होते. पण त्या दिशेला चर्चा जात नसल्यामुळे मला असे वाटले की ते विधान चर्चा भरकटवण्यास कारणीभूत असल्याचे वगैरे म्हंटले जाईल. पण नंदिनींनी आधीची पार्श्वभूमी व्यवस्थित विशद केल्यामुळे ते स्टेटमेन्ट अगदी सहजपणे पेरले गेले.

स्फोटानन्तर छोटाराजन D गॅन्गपासुन वेगळा झाला > हो या पार्टिशनचा फायदा राजनने हिंदू म्हणून गुप्तचर यंत्रणेची सहानभुती मिळवण्यात घेतला. पण राजन भारतात इतका अ‍ॅक्टिवेट होउ शकला नाही उलट मंचेकर, अरुण गवळी ,अश्विनी नाईक यांनी दाउदची पोकळी बर्‍याच प्रमाणात भरून काढली. त्यावेळेला मुंबई पोलिस दाऊदच्या मागे हातधुवून लागल्याने या टोळ्यांना फायदा झाला. आणि वरदहस्त इत्यादींमुळे थोडेफार दुर्लक्ष देखील करण्यात आले असेल. पण साधारण २००० सालानंतर मुंबई पोलिसांनी यांचे कंबरडे तोडण्यास सुरुवात केली. कारण दाऊद हाताबाहेर निसटलेला व आता तो टोळीयुध्दात न पडता मॅचफिक्सिंग वगैरे सारख्या धंद्यात लागलेला पण मुंबई मधे या टोळ्यांनी थैमान घातलेला. गुलशन कुमार मर्डरकेस ही टोळ्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरली. आधी मंचेकर मग अश्विनी नाईक, शेवटी दगडीचाळीचा अरुण गवळी सर्वांना रिमांडमधे घेतले

अवांतर … गुन्हेगारास असे फाशी देणार नाही असे आश्वासन सरकारने देणे म्हणजे न्यायालयाच्या अधिकारात हस्तक्षेप होत नाही का? याच मुद्द्याहून अबू सालेम केससंदर्भात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते … असे आठवते.

माबोतल्या सगळ्यांना असलेली दाउद, याकुब, दहशतवाद, ताडा, स्मगलिंग, एवढेच नव्हे तर त्यांचे डावपेच, भारतीय न्याय व्यवस्थेतील त्रुटी , तसेच CIA, भारतीय , पाकिस्तानी इटेलिजन्सचे डावपेच , त्याचे प्लान काय होते आणी पुढे काय आहेत, या बद्दलची माहिती हे पाहुन अचंबित झालो. दाउदच काय अल जवाहिरी, अबु बकर, raw, IB, FBI देखील अचंबित होतील आणी सल्ले मागायला येतील तेव्हा जरा सावध रहा. Proud Wink

नंदिनी, पोस्ट आवडली . मुद्देसूद आहे.
याकूब मेमनबद्दल - राजकीय डावपेच वगैरे असो . पण ह्या माणसाला फाशीची शिक्षा झाली याचा आनंद वाटला ( हो आनंद ! )

नंदिनी,

उत्तम पोष्ट. मला जे सांगायचं होतं ते तुम्ही सांगितलंत. ये बहुत नाइन्साफी हाय. पण एक चांगलं झालं की सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेस आला.

याकूबची फाशी हे तुम्ही म्हणता तसं भारतातर्फे केलेलं राजकीय विधान आहे. यापूर्वी भारत हे एक नरमदिल शासन (=सॉफ्ट स्टेट) होतं. ती प्रतिमा बदलायची संधी वाया दवडून चालणार नाही.

याकूबला वाचायचा प्रयत्न करणाऱ्या औवेशी बंधूंना दाऊदचा पैसा वापरायचा दिसतोय. याउलट दाऊद परत आला तर काही राजकारणी अतिशय अस्वस्थ होतील. या दाऊद विरोधी दबावगटाची आणि औवेश्यांची मतपेढी एकंच आहे. हा योगायोग खचितच नाही.

आ.न.,
-गा.पै.

यापूर्वी भारत हे एक नरमदिल शासन (=सॉफ्ट स्टेट) होतं. ती प्रतिमा बदलायची संधी वाया दवडून चालणार नाही. > गामा गोल फिरुन का लिहितात? आणि राहिले सॉफ्ट स्टेट तर आधीच्या सरकारमधे २ जणांना फाशी दिली होती विसरु नये.
नुसते फाशी दिली की राष्ट्र कणखर होत नाही.

आज टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये ही
माहिती आली आहे.
रिडिफवर अनेक लिंक्स आहेत. सरकारने माफीची हमी दिली असताना २००७मध्ये ती बाब कोर्टापुढे मांडली गेली नाही असे काहीसे म्हणताहेत. बी. रामन ही साधीसुधी व्यक्ती नाही. ते रॉचे प्रमुख असताना त्यांच्याच देखरेखीखाली याकुब मेमन भारतात आला असे म्हटले आहे. त्यांचाच तो लेख आहे. टाईम्स ऑफ इंडियामधले छापील आर्टिकलही बरेच काही सांगते.

<<अवांतर … गुन्हेगारास असे फाशी देणार नाही असे आश्वासन सरकारने देणे म्हणजे न्यायालयाच्या अधिकारात हस्तक्षेप होत नाही का? >>
------ सहमत.... हेच मी वर लिहीले होते.

<<सरकारने माफीची हमी दिली असताना २००७मध्ये ती >>
------- माफीची हमी कुणाला दिली ? व्यक्तीला का देशाला ? तो केवळ अपघातानेच पकडला गेला होता.

Pages