याकूब आणी फाशी.

माझी भुमिका: याकुब मेमनचा गुन्हा सिद्ध झालेला आहे. तेव्हा त्यास शिक्षा होणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र त्याने दिलेले सहकार्य, त्याच्याबरोबर भारतीय पोलिस/गुप्तचर संस्थांचे झालेले डील-माहिती देवाणघेवाण,
<<

@टण्या.
याकुब मेमन यांने भारतीय तपासयंत्रणाना काय सहकार्य केले?, त्याने भारतीय पोलिस व गुप्तचर संस्थांना कोणत्या प्रकारचे डील व माहितीची देवाणघेवाण करायला मदत केली?, याबद्दल तुमच्या सारख्या जेष्ठ मायबोलीकाराकडुन सविस्तर वाचायला आवडेल.

माफ करा टण्या,

तुमचे मत पटू शकले नाही मला तरी! तुम्हीच व इतरांनी दिलेल्या लिंक्स आणि प्रतिसादांवरून मला जे काही समजले ते असे की:

१. तो दोषी आहे
२. पण त्याने सहकार्य केले
३. त्याच्याइतपतच गुन्हेगार असणार्‍यांना कमी शिक्षा मिळाली

प्रश्न पडतात ते असे:

१. त्याने सहकार्य करण्याऐवजी बाँबहल्ले टाळायचा प्रयत्न का केला नाही?
२. असे काही होणार आहे हे सहकार्याच्या दृष्टिकोनातून आधीच का कळवले नाही?

माझ्या शंका चुकीच्या किंवा अज्ञानजन्य असल्यास माफ करा.

राहिला प्रश्न आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा वगैरे!

आपली माणसे मरू देऊन नंतर गुन्हेगारांना दोन दशके जिवंत ठेवून त्यांना फाशी व्हावी की नाही ह्यावर देशभर आणि जगभर गदारोळ होऊ देणे ह्यातून निर्माण होणारी आणि त्याहीपेक्षा त्या गुन्हेगारांची फाशी रद्द करून निर्माण होणारी प्रतिमा काय उपयोगाची?

सातींशी सहमत! लाखांना मारणारा वाचला पाहिजे, अशी परिस्थिती व्हायची पुढे!

>>>याकूब ला कचाट्यात पकडल्यावर पी व्ही नरसिंहराव यांनी त्यांचे अभिनंदनही केले होते.<<<

याकूबला कचाट्यात का पकडावे लागले?

याकुबला फाशी व्हायला दोनच कारणे आहेत.

तो मुसलमान आहे.

तो सेनाप्रमुखांचा भक्त नाही.

अन्यथा तोही संजय दत्तप्रमाणे किरकोळ शिक्षा भोगून एव्हाना सुटलाही असता.

जय हिंदुसेना !

भारतात राहणा-यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मतप्रदर्शन करताना जरा जपूनच.

आपली माणसे मरू देऊन नंतर गुन्हेगारांना दोन दशके जिवंत ठेवून त्यांना फाशी व्हावी की नाही ह्यावर देशभर आणि जगभर गदारोळ होऊ देणे ह्यातून निर्माण होणारी आणि त्याहीपेक्षा त्या गुन्हेगारांची फाशी रद्द करून निर्माण होणारी प्रतिमा काय उपयोगाची?
>>>>

याबाबत उत्तम उदाहरण म्हणजे इस्रायलचे!

दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळातील ज्यूंचा संहारकर्ता हिमलरचा उजवा हात असलेल्या अ‍ॅडॉल्फ आईकमनला मोसादने १७ वर्षांनंतर अर्जेंटीनामधून खणून काढले आणि फासावर लटकवलं. फुकटचा मानवतावद दाखवत पाळले नाही.

टण्या,

तुम्ही दिलेला बी. रमण यांचा लेख वाचला. त्या लेखात याकूबला फाशी का देण्यात येऊ नये यावर अक्षरश: काहीही युक्तिवाद नाही. याकूबने भारताला पुरावे देण्यात मदत केली आहे इतकंच फक्त लिहिलंय.

याकूबला फाशी न देण्याच्या बाजूने शीला भट (=रमण यांची मुलाखतकर्ती) यांचं हे वाक्य महत्त्वाचं आहे :

>> The promise given by serving officers who represent a sovereign State is not negotiable.
>> The system should uphold what is promised by representatives of the sovereign State.

डी कंपनीने लाच देऊन याच सिस्टीमचे वेगवेगळे भाग खरेदी केले होते ना? मग इतर कोणी जास्त पैसा मोजून हेच भाग विकत घेऊ शकतो की. त्यातून आजवर उपभोगलेली सिस्टीम आपल्या जिवावर उठू शकते हे भान कंपनीला नको का? जोपर्यंत आपल्या तालावर सिस्टीम नाचतेय तोपर्यंत नाचवायची. आणि जिवावर उठू लागली की दिलेली वचने पाळली नाही म्हणून गळा काढायचा. याला काय अर्थ आहे?

शिवाय युक्तिवादात दावा केल्याप्रमाणे सर्व्हिंग ऑफिसर जसा सार्वभौमत्वाचा प्रतिनिधी आहे, अगदी तस्साच न्यायाधीशदेखील सार्वभौमत्वाचाच प्रतिनिधी आहे. मग एका प्रतिनिधीने दिलेली वचने वरिष्ठ प्रतिनिधीने पाळली नाही तर दोष सिस्टीमचा नाही. जगात जिथेजिथे लोकशाही आहे तिथे तिथे असंच काम चालतं.

पाकिस्तानात लोकशाही नाही. म्हणूनच तर तिथे राहायला नकोय ना? मग वेलकम टू इंडिया. हियर आर द गॅलोज.

आ.न.,
-गा.पै.

vijaykulkarni,

>> शिवाय याकुबच्या शरणागतीतही त्यांचा सहभाग होता. याकूब ला कचाट्यात पकडल्यावर पी व्ही नरसिंहराव
>> यांनी त्यांचे अभिनंदनही केले होते.

भारताकडून असे काय मोठे तीर मारले गेले होते याकूबच्या शरणागतीत? तो तर दाऊदच्या इशाऱ्यावरून शरण आला होता. पोलिसांचं वा गुप्तचरांचं कसलं आलंय कर्तृत्व त्यात.

आ.न.,
-गा.पै.

चांगलं आर्टिकल. मूळ बी. रमन यांचं पत्र वाचून काठमांडू स्टोरीत तथ्य आहे हे कळतंय. मेमनचा (कुठल्याही महत्त्वाच्या गुन्हेगाराचा) आज देशाला पॉलिसी/ डिप्लोमसी इ. साठी कसा उपयोग करून घेता येईल ह्या दृष्टीकोनातून विचार होतो/ झाला पाहिजे ही एक नवीन मिती समजली. तो मरून देशाला जास्त फायदा होईल का न मारता. ह्यात त्याला एक युटीलीटी ऑब्जेक्ट समजून आणि कुठेही माणुसकी/ धर्म न आणता निर्णय.

>>तो मरून देशाला जास्त फायदा होईल का न मारता.<<

१. बर्‍याच्दा हे असे अतिरेकि पोसत ठेवले कि त्यांचे साथिदार एखादे विमान प्रवाशांसकट हायजॅक करतात आणि या अतिरेक्याच्या सुटकेची मागणी करतात. वी हॅव सीन धिस मुवी मेनी टाइम्स...
२. बावीस वर्षं कैदेत असताना असं काय इंटेल हस्तगत झालं आणि त्याचा काय उपयोग झाला. दाउद, टायगर मेमन इ. हाती लागले का?
३. परत एकदा ओसामाचं उदाहरण नाइलाजाने द्यावं लागतंय. अमेरिकन महामुर्ख आहेत. ओसामाला त्या धाडित जिवंतच उचलायला हवा होता; आतापर्यंत अल केदा नेस्तनाबुत करता आली असती...

टण्या यांनी शेअर केलेली लिंक पुन्हा एकदा खूप उपयुक्त. रामन यांचे views/arguments लेखात स्वच्छपणे मांडलेले आहेत, त्यांनी स्वतःच. आपापले पूर्वग्रह आणि मनाच्या ठरीव भूमिका सोडायला मदत होऊ शकेल, असा प्रगल्भ दृष्टीकोन या लेखात आहे. वर जे अनेक प्रश्न/मुद्दे मांडण्यात आलेत, त्यांची उत्तरं या लेखातच आहेत - थोडा नीट, शांतपणे वाचावा.

कौवा,

>> रामन यांचे views/arguments लेखात स्वच्छपणे मांडलेले आहेत

जरा मराठीत भाषांतरित करून तुम्ही मांडणार का?

आ.न.,
-गा.पै.

मला तर आजच्या बातम्या आणि ओवेसीचे भाषण पाहून वाटत आहे की त्याची फाशी रद्द होईल. ( आणि काही महिन्यांनी त्याचा पुतळा उभा राहील की काय अशी भीतीही वाटत आहे).

@बेफिजी: त्याचही म्हणणं एवढच आहे जे या धाग्यात चर्चिले जात आहे, फक्त फरक एवढाच आहे कि हे "त्या"ने म्हटले आहे.

गेल्या २३ वर्षात याकूबने नेमकी कसली माहिती आणि मदत गुप्तचर यंत्रणेला केली ते कोणी नीट सांगू शकेल का? त्यातून किती हल्ले निकामी करण्यात आपल्याला यश मिळाले?

१९९३ सली सूरू झालेली ही बॉम्बस्फोट मालिका आजतागायत सूरु आहे. ही यादी एकदा बघून घ्या. एकून ५८ हल्ले आहेत. १८७१ नागरिक अधिक्रूतरित्या मारले गेलेले आहेत.

यात संजय दत्त आणि ए के ४७ यांचा नेमका काय रोल होता ?

>>>त्यातून किती हल्ले निकामी करण्यात आपल्याला यश मिळाले? <<<

सेनापती,

हा प्रश्न जास्तच भावुक आहे हो!

येथे दावा असा आहे की याकूब ज्या गुन्ह्यात आरोपी आहे त्याच गुन्ह्याची माहिती सांगण्याचे त्याने सहकार्य केले म्हणून त्याला फाशी देऊ नये.

<<यात संजय दत्त आणि ए के ४७ यांचा नेमका काय रोल होता ?>>

------ त्याच्या गॅरेजमधे शस्त्रान्चा साठा काही काळ ठेवण्यात आला होता. हे त्याने पोलिसान्ना वेळीच कळवले असते तर सम्पुर्ण स्फोट मालिका थाम्बवता आली असती, अनेकान्चे प्राण वाचले असते.

या साठ्यातुन त्याने काही ग्रेनेडस, ए के ४७ स्व-रक्षणासाठी ठेवली... पुढे प्रकरण शेकायला नको म्हणुन त्यान्ना नाहिसे करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. या काळात गुन्हेगारी जगताशी त्याचे अनेक वेळा फोन वर बोलणे झालेले होते व पुरावे अगदीच मजबुत होते.

ज्या गुन्ह्यात आरोपी आहे त्याच गुन्ह्याची माहिती सांगण्याचे त्याने सहकार्य केले

>>> असे आहे काय... मग त्यात कसले सहकार्य? मला वाटले अजून कसली माहिई दिली होती की काय.

उलट मला वाटले की भारत सरकारने फाशी देणार नाही असे आश्वासन दिले होते म्हणून देउ नये असा क्लेम आहे. तो असेल तर पटतो. कारण यापुढे कधी कोणत्या गुन्हेगारांविरूद्ध तसे आश्वासन वापारायचे असेल निगोशिएशन्स मधे तर वापरता येइल. स्वतः रॉ चे प्रमुख जर म्हणत असतील तर तथ्य असेल त्यात.

>>>कारण यापुढे कधी कोणत्या गुन्हेगारांविरूद्ध तसे आश्वासन वापारायचे असेल निगोशिएशन्स मधे तर वापरता येइल. स्वतः रॉ चे प्रमुख जर म्हणत असतील तर तथ्य असेल त्यात.<<<

नाही पटले दूरान्त!

बावीस वर्षांत प्रचंड आणि अकल्पित उलथापालथी होऊ शकतात. आपल्याचकडे चार, पाच सरकारे होऊन गेली असतील. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनाचा आता संदर्भही राहिलेला नसेल. साध्या साध्या 'सेलर-बायर' रिलेशन्समध्ये सहा सहा महिन्यांत अ‍ॅग्रीमेन्ट्स गुंडाळली जातात. हे देशाचे, प्रतिमेचे, सुरक्षिततेचे वगैरे बर्‍याच गोष्टींचे प्रकरण आहे. बावीस वर्षे झाली आहेत. आश्वासन न पाळण्यासाठी हजारो कारणे निर्माण झाली असू शकत असतील.

हो शक्य आहे. पण उद्या जर एखाद्या गुन्हेगाराला शरण आणण्याकरता तसे आश्वासन द्यावे लागले तर ते हत्यार पुन्हा वापरता आले पाहिजे. मग या केस मधे किमान ते का केले नाही याची तरी स्ट्राँग कारणे असावीत, जी वरकरणी दिसत नाहीत.

>>>जी वरकरणी दिसत नाहीत.<<<

इथे, आपल्या लेव्हलला नाही दिसत. जेथे निगोशिएट करायचे असेल तेथे कोणत्या लेव्हलवरून ती कारणे कशी दिली जात असतील ह्याची आपण कल्पनाही करू शकत नसू. अर्थात तसे म्हंटले तर मग असे विषय इथे चर्चेला घेण्यातही राम नाही असा निष्कर्ष निघू शकेल. पण सामान्य नागरिकांच्या भावनांचा कल, इतपत पातळीवरची चर्चा येथे नक्की होऊ शकते.

बेसिकली, बाकीच्यांना फाशी दिली नाही मग ह्यालाच का, हा मुसलमान आहे म्हणून फाशी देताय का आणि ह्याने सहकार्य केले तरीही फाशी देताय का हे मुद्दे देशाच्या सुरक्षिततेपेक्षा मोठे होऊ पाहात आहेत हाच एक मोठा प्रॉब्लेम वाटू लागला आहे.

राम जेठमलानी यांनी "दाऊद शरण येण्यास तयार होता पण फाशी होणार नाही अशी अट घालून. पण शरद पावर यांनी ही अट मान्य केली नाही" असा गौप्यस्फोट केल्याला पंधरवडा सुद्धा नसेल झाला. जेठमलानी यांनी आताच का हे उकरून काढलं हे निकालामुळे कळालं.

अमक्या तमक्यास पाकिस्तानात पाठवू, यंव केलं तर पाकिस्तानात पाठवू असं सतत म्हणणारे जे नेते ब्।आजपने पाळलेले आहेत त्यांना हे जेठमलानी त्या वेळी अशा क्रूरकर्मांची वकिली करत होते हे माहीत नव्हतं का ? उलट त्यांना तर मंत्रीपद देऊन त्यांचा गौरवच केला होता.

देशद्रोही म्हणजे नक्की काय ? कुणीतरी जेठमलानींनी त्यांचं वकीलपत्र का घेतलं होतं याचा खुलासा करेल का ?

जर वकील म्हणून ते काम केलं असेल तर मुंबईत एका महीला वकीलाला न्यायालयाच्या आदेशानुसार कसाबचा खटला लढवला म्हणून मारहाण करणे, दगडफेक करणे, शिवीगाळ करणे या घटनांना सामोरे का जावे लागले ? ज्या अर्थी जेठमलानी यांनी खुलासा करूनही त्यांच्यावर असा प्रसंग गुदरला नाही त्या अर्थी दाऊद देशद्रोही नाही असा अर्थ निघतो का ?

बेसिकली, बाकीच्यांना फाशी दिली नाही मग ह्यालाच का, हा मुसलमान आहे म्हणून फाशी देताय का आणि ह्याने सहकार्य केले तरीही फाशी देताय का हे मुद्दे देशाच्या सुरक्षिततेपेक्षा मोठे होऊ पाहात आहेत हाच एक मोठा प्रॉब्लेम वाटू लागला आहे. >>> नाही मी तरी हे काढलेले नाही - आणि मुद्दा काढला म्हणजे लगेच तो देशाच्या सुरक्षिततेपेक्षा मोठा झाला असे होत नाही. त्याला जेव्हा पकडले तेव्हा रॉ चे चीफ होते त्यांचे मत फाशी देउ नये असेल असेल तर त्याचा विचार व्हावा हे एक, व भारत सरकारने आश्वासन दिले म्हणूनही व्हावा हे दुसरे. तिसरा भाग एवढाच की जर देशांतर्गत कोर्टात जर त्यावर खटला दाखल झाला होता, तर देशातील नियमांचा वापर करण्याची संधी त्याला द्यावी. चिन्ह नाहीतरी अशीच आहेत की अपील्स फेटाळलीच जाणार आहेत.

यापुढे अशी कधी वेळ आली तर भारत सरकारवरच लिमिटेशन्स येउ नयेत हा ही यात उद्देश आहे.

बाकी वरच्या फाशी देउ नये बद्दलच्या अनेक मतांशी मी अजिबात सहमत नाही. लिन्क मधले अनेक लेख त्याला का फाशी देउ नये पासून सुरू होतात व पुढे टोन 'भारताने गेल्या अनेक वर्षात कसे अनेक मुस्लिमांना प्रोसेस डावलून राजकीय फायद्याकरता फासावर दिले आहे' वर जातात. हे दोन्ही स्वतंत्र पॉइंट्स आहेत. ते मिक्स करून या लेखकांनी घोळ घातला आहे. आधी ग्राफ काढून मग पॉइंट्स प्लॉट केल्यासारखे. त्यात अजेंडा तो असल्याने अनेक वेळेस व यावेळेस ही इतर अनेक मुल्सिम लोक सोडूनही दिले आहेत ते त्यात दिलेले नाही.

आशीष खेतान यांचं एक कुठलं तरी स्टिंग गाजलं होतं ना ?

गुन्हेगार देवाण-घेवाण करतानाच्या बोलणी दरम्यान कोणतेही पुर्व आश्वासन देणे अयोग्य वाटते. असे काही देणे त्यान्च्या अधिकारात नाही आहे ( माझे मत).

कोर्टात केसही उभी नाही, खटला सुरु पण झालेला नाही, आरोपी दोषी आहे अथवा नाही किव्वा गुन्ह्यातला त्याचा सहभाग पैकी काहीच ठोस माहित नसताना कोर्टाने कुठली शिक्षा द्यायला नको असे आश्वासन एका सरकारी अधिकार्‍याने देणे हे कोर्टाच्या हक्कान्वर मर्यादा आणतो आहे असे वाटतो.

गुन्हा भारतात घडला आहे, गुन्हा करुन गुन्हेगार तिसर्‍या देशात पळुन गेला आहे. आता या तिसर्‍या देशात फाशीची शिक्षा रद्द असेल पण म्हणुन तो देश गुन्हेगाराला भारताच्या स्वाधिन करण्या अगोदर भारताने कुठली शिक्षा देऊ नये हे नाही सुचवू शकत... मग आमच्या न्यायालयिन प्रक्रियेला काय अर्थ आणि स्वातन्त्र्य राहिले ?

>>>नाही मी तरी हे काढलेले नाही <<<

मी हे तुम्हाला उद्देशून नाही म्हणालो. ते तीन मुद्दे येथे दिल्या गेलेल्या काही लिंक्स आणि ओवेसींच्या भाषणातील आहेत.

बेफि, समजले.

आता या तिसर्‍या देशात फाशीची शिक्षा रद्द असेल पण म्हणुन तो देश गुन्हेगाराला भारताच्या स्वाधिन करण्या अगोदर भारताने कुठली शिक्षा देऊ नये हे नाही सुअचवू शकत... मग आमच्या न्यायालयिन प्रक्रियेला काय अर्थ आणि स्वातन्त्र्य राहिले ? >>> पण जर देवाणघेवाणीचा करार झालेला नसेल आणि इतरही काही मार्ग नसतील त्या देशावर दडपण आणण्याचे, तर तो देश मग द्यायलाच तयार नाही झाला तर काय करणार? त्यापेक्षा अशा आश्वासनाचा मार्ग वापरत असतील. कोर्ट मग ते विचारात घेऊन शिक्षा ठरवत असेल, किंवा कोर्टाने दिली तरी राष्ट्रपती ती माफ करू शकेल.