याकूब आणी फाशी.

रांचो, प्रतिसाद आवडला.

अफजल गुरूच्या केसमध्ये गिलानी नामक एक आणखी व्यक्ती संशयीत होती. भारतीय न्याय व्यवस्थेने त्याची निर्दोष सुटका केलेली आहे.

@रांचो,
चांगला प्रतिसाद.

विजयकुलकर्णीजी,

आपण या केसचा वैयक्तिक स्तरावर 'स्वत:' कितपत पाठपुरावा करून, अभ्यास करून ही पोस्ट टाकली आहे याची मला कल्पना नाही. मात्र असे नसल्यास मीडीयामध्ये जनतेचा बुद्धीभ्रम करण्याची किती अफाट ताकत आहे याचा अचंबा वाटला.

आता काही प्रतिवाद

१.याकूबचा सहभाग बियाँड रीझनेबल डाउट आहे की नाही हे ठरवणारे आपण कोण? मला वाटते त्यासाठी न्यायव्यवस्था नावाची अजस्र यंत्रणा ब्रिटिशांनी तयार करून ठेवली आहे.

२.प्रत्येक निकाल हा व्यक्तीपरत्वे भिन्न असतो. केस टू केस बेसिस वेगळा असतो.

३.तो शरण आला हे सिद्ध झालं का? मला काही कल्पना नाही. मिडीयाला नव्यानेच शोध लागलेल्या न्या.कोदे यांची ताजी मुलाखत पाहिल्यास त्यांच्या मते याकूबला तो शरण आला हे निर्विवादपणे सिद्ध करता आलं नाही. एखाद्या शहरातून फरार झालेला आरोपी नंतर त्याच शहरात परत येऊन पकडल्या गेला तर तो 'शरण'च आला किंवा कसे हे ठरवण्याचे नियम काय आहेत ?

४.राजकीय ताकद नाही हे काही मान्य करण्यासारखं नाही.खरे तर इतक्या प्रदीर्घ खटल्याचा, इतके निष्णात वकील ठेवण्याचा खर्च मेमनला कसा परवडला हा प्रश्न आपल्याला पडला पाहिजे. कोणीही पत्रकार हा प्रश्न विचारताना दिसत नाही. असो. राजीव गांधी खून वगैरे नाही म्हटले तरी एक राजकीय हत्याकांड होते व त्यामागे असणार्‍यांना एक राजकीय स्टेटमेंट करायचे होते. त्यांच्या सुटकेची मागणी ही पण एक राजकीय मागणी आहे. मुंबई स्फोट हे सुद्धा हे सुद्धा राजकीय स्टेटमेंटच असले तरी त्याची दाहकता आणि व्यापकता पाहता हे देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

५. देहदंड याविषयावर खूप काथ्याकूट झालेला आहे.

६. "मेमन आडनाव आहे म्हणून फाशी देणार" हे कोण कोणास म्हणाले ? कृपया संदर्भासहित स्पष्टीकरण द्यावे.

७ राजकीय निर्णय असला तर काय बिघडलं? राजकीय पक्ष करतात तेवढेच फक्त राजकारण असा आपला भाबडा समज दिसतो. ज्याप्रमाणे राजकीय पक्षांना आपली लोकप्रियता टिकवण्यासाठी, जनतेचा त्यांच्यामधला विश्वास टिकवण्यासाठी अनेक निर्णय घ्यावे लागतात तसेच न्यायसंस्थेचे आहे. तसं नाही झालं तर बहुसंख्य जनतेचा दोन्ही व्यवस्थांवरील विश्वास उडून अराजकाकडे वाटचाल सुरू होते.

८.केवळ समाज आणि राज्यव्यवस्था म्हणून आपल्या नाकर्तेपणामुळे वर्षानुवर्षे कच्च्या कैदेत काढणार्‍या आणि मग निर्दोष किंवा क्षुल्लक शिक्षा ऐकून सुटणार्‍या प्रत्येक भुरट्या अपराधी/आरोपीने देशाविरूद्ध युद्ध पुकारावे काय?

अवांतर:
अमेरिका हा किती हुषार देश आहे हे अशावेळी प्रकर्षाने जाणवते. ओसामाला मारून त्याचा मृतदेहही हाती न लागण्याची, हिरण्यकश्यपूसारखं सकाळीही नाही- रात्रीही नाही, आकाशातही नाही-जमिनीवरही नाही, माणसाकडूनही नाही- पशूकडूनही नाही वगैरे वगैरे अशी किती काळजी त्यांनी घेतली. त्याला मारून किंवा पकडून आपल्या अधीन केलं असतं तर ? बिग बॉसच्या पुढच्या सीझनमध्ये दिसला असता का तो?

देशाच्या सार्वभौत्माला आव्हान होते,
<<
देशाच्या पंतप्रधानाला मारून टाकणे हे सार्वभौमत्वाला आव्हान नसते काय?

. त्याला मारून किंवा पकडून आपल्या अधीन केलं असतं तर ? बिग बॉसच्या पुढच्या सीझनमध्ये दिसला असता का तो?>>

भारी!

>>
अमेरिका हा किती हुषार देश आहे हे अशावेळी प्रकर्षाने जाणवते. ओसामाला मारून त्याचा मृतदेहही हाती न लागण्याची, हिरण्यकश्यपूसारखं सकाळीही नाही- रात्रीही नाही, आकाशातही नाही-जमिनीवरही नाही, माणसाकडूनही नाही- पशूकडूनही नाही वगैरे वगैरे अशी किती काळजी त्यांनी घेतली. त्याला मारून किंवा पकडून आपल्या अधीन केलं असतं तर ? बिग बॉसच्या पुढच्या सीझनमध्ये दिसला असता का तो?
<<
अमेरिकेने प.पू. ओसामाजींना मारण्यात चातुर्य दाखवले म्हणून इतके कौतुक करायची गरज नाही. त्या आधी काही कारण नसताना इराकवर हल्ला करून लाखो लोकांना ठार केले, जखमी केले, बेघर केले, आयुष्यातून उठवले. मध्यपूर्वेत दीर्घकाळ अशांतता निर्माण करणारे आयसिस सारखे अपत्य जन्माला घातले (होय, सद्दामसारखा जुलमी माणूस होता म्हणून इराकमधे धर्मांध लोकांना वाव नव्हता. ). शिवाय अमेरिकन करदात्यांचे हजारो अब्ज डॉलर पार उधळून लावले. असला घातक आततायीपणा करणारीही अमेरिकाच. शिवाय ३०-४० वर्षापूर्वी ओसामा आणि तिच्या पिलावळीला मुजाहदीन म्हणून डोक्यावर घेऊन नाचणारीही अमेरिकाच.

देशाच्या सार्वभौत्माला आव्हान होते,
<<
देशाच्या पंतप्रधानाला मारून टाकणे हे सार्वभौमत्वाला आव्हान नसते काय? >>>>

अगदी बरोबर आहे. अतिरेकी मुस्लीम असला काय किंवा तमिळ असला काय, गुन्हा केला तर त्याप्रमाणात योग्य ती शिक्षा ही झालीच पाहिजे.

मी दिलेल्या लिंक वाचण्याची तसदी बहुतेकांनी घेतली नसेलच तरिही नेटाने अजून एक देतो. सुप्रिम कोर्टाचे लोअर कोर्टातून दिलेले फाशीचे निर्णय कायम करण्याचे निर्णय नेहेमीच योग्य वा कायदेशीर दृष्ट्या बरोबर होते या प्रिमाइसला धक्का देणारा हा लेख. लेखिका मद्रास हाय कोर्टाच्या न्यायाधीश होत्या.

याकुब मेमनचे आख्खे कुटुंब पाकिस्तानात सुखरूप असताना तो भारतात का आला असावा हे कोडे काय उलगडत नाही. भारतीय गुप्तचर संस्था/पोलिसांनी त्याला ट्रॅप करून भारतात वा बाहेरील कुठल्या देशात पकडला तर तसेही दिसत नाही.

http://www.thehindu.com/opinion/lead/take-these-men-off-death-row/articl...

साती,

>> मेमनला केवळ शरण आल्यामूळे. फाशी ऐवजी आजन्म कारावास योग्य होता. हा तुमचा एकच मुद्दा मला पटतो

याकूब मेमन कशासाठी शरण आलाय ते पाहिलं पाहिजे.

आपण मुंबईत स्फोट घडवून आणून भयंकर चूक केली आहे, हे दाऊदला आयेसायने नजरकैदेत ठेवल्यावर लगेच कळून चुकलं. ना कराची ना पख्तूनख्वा त्याच्यासाठी सुरक्षित आहेत. त्याला एकंच जागा भरवश्याची वाटते. ती आहे मुंबई. आता मुंबईत त्याला कोण उभं करणार, हा प्रश्न कृपया विचारू नका! तो ज्या सेवा पुरवतो त्यांना मुंबईत बरीच मागणी आहे.

दाऊदचं मुंबईत परतणं कितपत सुरक्षित आहे हे चाचपून पाहण्यासाठी याकूब मेमनला १९९४ सालीच भारतात धाडलं होतं. हे दाऊदच्या इशाऱ्यावरूनच झालं आहे. यात भारतीय पोलीसांचं कवडीमात्र कर्तृत्व नाही. गुप्तचरांचं कदाचित असू शकतं, पण त्याविषयी लोकांना माहिती नाही.

एक प्रश्न उद्भवतो. तो म्हणजे दाऊदचं एकदम भारतात येणं धोक्याचं का आहे? याचं कारण असंय की दाऊदचा मुंबईवर जो प्रभाव आहे तो एका विशिष्ट राजकारण्यामार्फत पडलेला आहे. निदान अशी जनतेची समजूत आहे. तर हा राजकारणी आणि दाऊद एकमेकांचे सोयीस्कर मित्र आहेत. पण केव्हा? तर दाऊद भारताबाहेर असेल तर आणि तरंच. उद्या जर दाऊद भारतात परतला, तर हे दोघे एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनतील. हे दोघांनाही घातक ठरेल. म्हणून दाऊदचे परतीचे दोर पार छाटून टाकण्यासाठी याकूब मेमनला फासावर लटकवण्यात येतंय.

तुमचं मत आहे की, याकूब मेमनला तो शरण आल्याने जन्मठेप द्यावी. मात्र वरील पार्श्वभूमी पाहता दाऊदला त्यातून चुकीचा संदेश जाईल.

आ.न.,
-गा.पै.

टीप : वरील कथनातलं राजकारण्यासंबंधी विवेचन माझं नसून हुसेन झैदी यांच्या डोंगरी ते दुबई (भाग २, प्रकरण ८ ची अखेर) या पुस्तकातलं आहे.

>>. हे दोघांनाही घातक ठरेल. म्हणून दाऊदचे परतीचे दोर पार छाटून टाकण्यासाठी याकूब मेमनला फासावर लटकवण्यात येतंय.
<<
न्याय हा त्या व्यक्तीकरता असायला हवा. पण इथे बुद्धीबळाचे डाव असल्याप्रमाणे वजीराला वाचवायला प्याद्याला मारणे असे प्रकार दिसत आहेत. देशासाठी कदाचित ते फायद्याचे असले तरी तथाकथित निरपेक्ष, तटस्थ वगैरे न्यायव्यवस्थेकरता लांछनास्पदच आहे. आणि त्या माणसाचे म्हणजे याकूब मेमनचे आणि त्याच्या नातेवाईकांचे काय? त्यांना असे बळी देणे आवडेल का? त्या कुटुंबियातला कुणीतरी दाऊदसारखा मोठा समाजकंटक बनला तर त्याचा दोष कुणाकडे?

<<
माझे लेखन काही लोकांना संतापजनक, दळभद्री, देशद्रोही, भाबडे असे वाटेल आणी त्या मतांचा मी आदर करतो.
>>

+१

तत्काळ मरेपर्यंत फाशी! टायगर मेमन ला युके मधून आणून त्यालाही विनविलंब फाशी!

युके मधून आणून त्यालाही विनविलंब फाशी! > काय सांगता युके मधे आहे. ?
गामा शोधा चला. तुमची देशभक्ती दाखवूनच द्या. आता तर तुमच्या घराजवळच शत्रु आहे. व्हा पुढे करा बिमोड

जो जुल्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते,
सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती है...
(डॉ.राहत इन्दौरी)

टण्याच्या चारही लिंक वाचल्या आणि एक वेगळी बाजूही समजली. काय खरं काय खोटं कोण जाणे, पण आजन्म कारावास करायला हवा असं वाटून गेलं.
सुप्रीम कोर्टाचे चुकीच्या केसचा संदर्भ वापरून दिलेली फाशी आणि ते १३ फाशीच्या रांगेतील लोक वाचून सुन्न झालो. असं होऊ नये, आणि जर चूक कोर्टाला मान्य आहे तर ती सुधारावी असं वाटलं. (ह्याचा मेमनशी संबंध नाही)
टण्या, त्या लिंक वरून टायगर मेमन (पाक) वगळता इतर कुटुंब भारत/ दुबईला आहे ना?
मला वाटतं तो भारतात येताना त्याचे कुटुंब पाकिस्तानात होते त्या बद्दल तू म्हणतोयस. तो नेपाळला गेला, परत येताना ५ भारतीय पासपोर्ट पडले ते नेपाळी सुरक्षारक्षकाने पहिले, त्याने भारताला खबर दिली, नेपाळला त्याचा मोठा इश्यू बनवायचा न्हवता म्हणून बिहार सीमेवर अटक ही कोन्स्पिरसी हॉलीवूड मुव्ही स्टाईल आहे.

टण्या, त्या लिंक वरून टायगर मेमन (पाक) वगळता इतर कुटुंब भारत/ दुबईला आहे ना?
मला वाटतं तो भारतात येताना त्याचे कुटुंब पाकिस्तानात होते त्या बद्दल तू म्हणतोयस. तो नेपाळला गेला, परत येताना ५ भारतीय पासपोर्ट पडले ते नेपाळी सुरक्षारक्षकाने पहिले, त्याने भारताला खबर दिली, नेपाळला त्याचा मोठा इश्यू बनवायचा न्हवता म्हणून बिहार सीमेवर अटक ही कोन्स्पिरसी हॉलीवूड मुव्ही स्टाईल आहे.
>>>

'याकुब मेमन शरण आला व त्याला एका पोलिस एजन्सीने चौकशी केल्यावर शरण आला ही बाब दडवून स्टेशनवर उभे केले व दुसर्‍या पोलिस एजन्सीला पकडण्याची खबर दिली' असाही एक प्रवाद आहे.

मुळात याकुब मेमन शरण आला नाही हे कोर्टात सिध्द झाले आहे. भारतीय न्यायव्यस्थेवर इतरांचा विश्वास नाही असे एकुण चर्चेद्वारे कळते.

स्फोटात मृत पावलेले आणि जख्मी झालेल्यांना न्याय मिळावा असे धागाकर्त्यासह अनेकांना वाटत नाही याचेच मला वैषम्य वाटते.

स्फोटात मृत पावलेले आणि जख्मी झालेल्यांना न्याय मिळावा असे धागाकर्त्यासह अनेकांना वाटत नाही याचेच मला वैषम्य वाटते.
>>>

अरेरे, तुम्हाला चुकीचा समज झाला आहे. याकुब मेमनला फाशी देवून स्फोटात मृत पावलेले व जखमी झालेल्यांना नाय मिळतो का नाही हा प्रश्न नाहिये इथे. तो प्रश्न असेल तर त्यावर स्वतंत्र चर्चा करावी लागेल.
याकुब मेमनला दिली जाणारी फाशी योग्य की अयोग्य - न्यायालयीन कामकाजानुसार - अशी चर्चा आहे.

न्यायालयाच्या कामाची छाननी होणे हे तुम्हा आम्हा सर्वांसाठी गरजेचे आहे. एक सक्षम न्यायव्यवस्था तेव्हाच उभी राहू शकते जेव्हा तिच्या कामकाजाची स्वतंत्र नि:पक्षपाती टिका/छाननी/पडताळणी होते. तशी नाही झाली तर कुठलाही राज्यकर्ता वा राज्यव्यवस्था न्यायसंस्थेचा गैरवापर करू शकतो. जगातील अनेक देशात - ठळक उदाहरण धर्मग्रंथांवर आधारीत न्यायव्यवस्था उदा. तालिबान अधिपत्याखालील अफगाणिस्तान वा आजचा सौदी किंवा हुकुमशाही असलेल्या देशात - न्यायपालिकेच्या कामकाजाची पडताळणी करता येत नसे/नाही. तुम्हाला तशा देशात राहायला आवडेल का?

<<
स्फोटात मृत पावलेले आणि जख्मी झालेल्यांना न्याय मिळावा असे धागाकर्त्यासह अनेकांना वाटत नाही याचेच मला वैषम्य वाटते.
>>

Unfortunately that's what time does to people! That's why terrorists should not be treated as civilians. They should be treated as soldiers at war against nation and should be killed immediately. My personal opinion.

What did India achieve in keeping kasab alive for so long? Seriously ? काय उखाडले? pardon my french! Colossal waste of time, money, energy!

End them! End them all right away!

टण्याला अनुमोदन.

दहशतवाद्यांना मारून दहशतवाद संपत नाही, हे वाक्य केवळ टाळ्या मिळवण्यासाठी नाही याचा विचार व्हावा.

<<
दहशतवाद्यांना मारून दहशतवाद संपत नाही, हे वाक्य केवळ टाळ्या मिळवण्यासाठी नाही याचा विचार व्हावा.
>>
दहशत्वाद्याला मारून त्याच्यापुरता दहशत वाद नक्की संपतो.

तसे कुठलाच गुन्हा कुठल्याच शिक्षेने संपत नाही.

<कुठलाच गुन्हा कुठल्याच शिक्षेने संपत नाही.>

धन्यवाद.

टण्याला अनुमोदन. न्यायालयीन कामकाज छाननी झालीच पाहिजे.
स्वत: सर्वोच्च न्यायालय आधीच्या प्रकरणात चुकीच्या केसचा संदर्भ वापरून फाशी देऊ नये म्हणतंय.

टण्या, माझे म्हणणे तेच आहे. उदाहरणार्थ दिलेल्या देशांमध्ये आणि भारतामध्ये फरक आहे. प्रचलीत न्यायव्यस्थेवर अविश्वास का??

एक वर्षात निकाल लावलेला नाही. बचावाची पुर्ण संधी दिलेली असताना न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास का???

शरण आलेल्या शत्रुला जिवंत ठेवण्याची ही कसली दळभद्री खोड भारतीयांच्या रक्तात राहिलेय? अविनाश धर्माधिकारींची भाषणे आठवली.

शरण आलेल्या शत्रुला जिवंत ठेवण्याची ही कसली दळभद्री खोड भारतीयांच्या रक्तात राहिलेय? >>> दु:खद पण सत्य!

वाह!! विकु , तुम्ही सोयिस्कर दिलेली बगल दिसलेली आहे. हेमाशेपो.

>>न्यायालयीन कामकाज छाननी झालीच पाहिजे. <<

वा वा छान! न्यायालयीन कामकाज/निर्णयांची छाननी, त्यानंतर छाननी करणार्‍यांची छाननी असं चक्र चालुच ठेवायचं का?

माझ्यासाठी तरी आता हा धागा विनोदि झालेला आहे...

क्विक सर्च करून सुप्रीम कोर्टही कधी तरी चूक करू शकते, याच्या काही लिंक्स.
१.भारतीय संविधान आर्टिकल १३७ नुसार सुपिम कोर्ट स्वतःची जजमेंटस रिव्हू (नोट रिव्हू, अपील नाही) करू शकते.
२. इथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी चुकीची माफी मागितलेली दिसेल जे वर विकू हिबियस कोर्पस नाकारलेले म्हणातायत त्या संदर्भात.
३. Supreme Court admits mistake, recalls its verdict on Info Commissioners
४. वर टण्याने दिलेल्या लिंक मधून
The judgments by which the Supreme Court had sentenced them to death were declared “per incuriam” by subsequent Benches of the Supreme Court. The words per incuriam mean by carelessness or ignoring the statute or the law.

तर छाननीमध्ये विनोदी काहीही नाही.