दहशतवाद : मी काय करणं अपेक्षित आहे?

Submitted by गजानन on 14 July, 2011 - 02:56

मुंबईच्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, शहरातली/देशातली ही परिस्थिती सुधारून असे हल्ले टाळण्यासाठी एक नागरिक म्हणून तुमच्या मते 'मी' काय करणं अपेक्षित आहे?

'मी' म्हणजे भारत देशातला एक सामान्य नागरिक.

कविता करणं
ललित/लेख लिहिणं
शासनाला दोष देणं
चरफडत बसणं
मिडियाला शिव्या देणं

या व्यतिरिक्त.

मला प्रामाणिकपणे हे जाणून घ्यायचे आहे.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

समीर, बरोबर आहे. धागा 'सामान्य नागरिक काय करू शकतो' असाच आहे. पण सामान्य नागरिकाने त्या गोष्टी करण्यासाठी सरकारने ­अनेक पूरक गोष्टी कराव्या लागतात ह्या अनुषंगाने त्या पोष्टी आल्या आहेत. आता सरकारने करण्याच्याच गोष्टी महत्वाच्या आहेत हे काही पोष्टींनी अधोरेखित झाले एवढेच काय ते.

एवढा मोठा देशव्यापी प्रश्न सोडविण्यासाठी यज्ञ सरकारलाच उभारावा लागतो. नागरिकांनी फक्त आपापली एकेक काठी त्यात समिधा म्हणून टाकून सहकार्य करायचे आहे. त्यातल्या काही लोकांनी यज्ञात पाणी ओतले तर तुम्ही रांगेतील मागच्या १०० लोकांना जाब विचारणार का की, 'का हो, तुम्ही पाहिले नाही का त्यांना पाणी ओतताना?' आणि जरी विचारले तरी लोक काय उत्तरं देतील? काही म्हणतील, 'अहो माझे लक्षच नव्हते हो. मी माझ्या नोकरीमुळेच इतका दमून भागून जातो की मी माझीमाझी काठी टाकून पटकन निघायच्या प्लॅनमध्ये होतो'. बाकीचे म्हणतील, 'अहो त्या माणसांनी आम्हाला सांगितले की ते रॉकेल आहे आणि त्यामुळे आग चांगली पेटेल'. बहुसंख्य असे म्हणतील की, 'अहो, तो जो मंडपाच्या दारावर माणूस उभा केला आहे लोक आत काय नेतात हे पाहण्यासाठी, त्याने पाहिले नाही का? आम्हाला कळले असते की ते पाणी आहे तर आम्ही कळवलेच असते, पण त्या मनुष्याचे ते कामच आहे की कोण काय नेतो हे पाहणे. त्याला पगार मिळतो त्याचा. तुम्ही त्यालाच विचारा'.

पण, 'छे, सरकारला काही जमत नाहीये. चला आपणच श्रमदान करून रोज भरपूर काट्याकुटक्या गोळा करू आणूया आणि हा यज्ञ धगधगता ठेवू या', असे कितीही म्हटले तरी ते आजच्या काळात शक्य नाही. कारण सामान्य नागरिकांचे ते काही फुलटाईम काम नाहीये. त्यामुळे तो काही दिवसांनी विझणारच.

साजिर्‍याने लिहिले ते छानच आहे. वाचायला अगदी बरे वाटते. पण तो म्हणतो की हे सगळे व्हायला १०० वर्षे लागतील. तोपर्यंत काय करायचे? आणि त्याने लिहिले आहे तसे बरेच लोक वागत असतीलही. पण न वागणार्‍यांवर कंट्रोल ठेवणे सरकारचेच काम आहे. त्याच्यासारखे चांगले विचार असणारे, व्यवस्थित वागणारे अनेक लोक १९९३ पासूनच असतील. पण त्याने काही दहशतवादामध्ये फरक पडला का? आता जवळजवळ २० वर्षांनी परिस्थिती वाईटच आहे. दर एक दोन वर्षांनी कुठेकुठे स्फोट होतच राहतात. त्याच्या १०० वर्षांतली २० वर्षे गेली इथेच.

सगळे देशवासीय कधीतरी सत्य, न्यायप्रिय होतील असा आशावाद मलापण आवडतो. पण असा आशावाद बाळगणे हे काही नवीन नाही. सगळे धर्म अगदी मनापासून हेच सांगतात की सत्य, न्याय, नीति ह्याने जीवन आनंदी होते. पण एवढ्या ५ ते १० हजार वर्षांत लोक स्वतःहून सत्यवादी झाले का? अगदी आपण असे गृहीत धरू की ज्ञानेश्वर महाराजांनी पसायदान सांगितल्या सांगितल्या सगळ्यांनी प्रतिज्ञा केली की मी आता चुकीचे वागणार नाही. पण त्यांच्यानंतर काही वर्षांतच परकीय आक्रमणाच्या टोळधाडी आल्या, आणि परिस्थिती पुन्हा जैसे थे. त्यामुळे हे कधीतरी होईल अशा आशावादावर अवलंबून राहणे हा काही उपाय होऊ शकत नाही.

नागरिकांची जबाबदारी आहेच. पण बहुसंख्य लोक ती पार पाडतायेत हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. गंभीर गुन्हे असतील तर शिक्षा करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. सामान्य नागरिकाकडून हे होणे शक्य नाही. 'चला, आता आपणच काहीतरी केले पाहिजे' असं आज लोक म्हणतील आणि दोन दिवसांनी कामाच्या गडबडीत आंदोलन, सतर्कता, स्वतः स्वतःचे रक्षण वगैरे विसरून पण जातील.

त्यामुळे गजानन, तुम्ही सत्यन्यायप्रिय होण्याव्यतिरिक्त फक्त एवढेच करू शकता. कारभार पटला नाही तर मतदान करून सरकार बदलणे, आणि काही चॅनल उपलब्ध असल्यास सरकारला जाब विचारणे.

विकु
मी वाचलेल्या न्यूजमध्ये टाईम्स स्क्वेअरला झालेला ब्लास्ट हा बहुतेक कुठलेही एक्स्प्लोझिव्स वापरून घडवून आणलेले नव्हते.
बागेत वापरायचे पेस्टीसाईडस, बार्बेक्यूचे गॅस सिलिंडर अश्या सामानांपासून रासायनिक प्रक्रिया करवून ते घडवून आणलेले होते.
त्यामुळे झालेली हानीही तितकीच मर्यादित होती.
उद्या जर असे गॅस सिलिंडर वापरून ब्लास्ट होऊ लागले तर अमेरिकन सरकार बार्बेक्यू बॅन करायलाही मागे पुढे पाहणार नाही की असा कायदा पास करायला वेळ घेणार नाही.
केदारचाही हाच मुद्दा आहे.

आणखी एक.... ३१ डिसेंबर आणि इतरही काही वेळे ला टाईम्स स्क्वेअरच्या गर्दींमध्ये तुम्हाला मोठ्या अँटेना असलेल्या आर्मी टाईप्स गाड्या दिसतील. ते अँटेना (रडार मशीनचं) त्यांच्या त्रिज्येत (झक्कींचे प्रातःसमयी स्मरण झाले) येणारे एक्स्प्लोझिव्स ताबडतोब स्कॅन करून संदेश पाठवतात. त्यामुळे इमिडिएट अ‍ॅक्षन घेतली जाऊ शकते. तिथले ऑफिसर्स स्वतःच ही माहिती देतात

बाकी चर्चा चांगली चालू आहे.

चर्चा अधूनमधून वाचली.

सरकार सर्वशक्तिमान आहे यात शंका नाही. सरकार किंवा सुरक्षा एजन्सीने काय करावे याबद्दल माहिती देत असणा-या सर्वांचे आभार. गूगलवर देखील या संदर्भात प्रचंड माहिती उपलब्ध आहे. जेन्स डिफेन्स विकली वर यासंदर्भातील उपकरणे पहायला मिळतील. मिलटरी इंजिनयरिंग या नावाचे एक उत्तम मासिक आहे त्यातदेखील खूप माहीती आहे. आपल्या लष्कराकडेही अद्ययावत माहिती आहे. कदाचित इथल्या ब-याच सदस्यांकडे ती असण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक वेळी अमेरिकेशी तुलना करणे पटत नाही. फक्त बाँबस्फोट झाले कि तुलना करण्यापेक्षा तिथे झालेला सर्वांगीण विकास हा चर्चेचा सर्वकालीन विषय झाला आणि तसा विकास होऊ शकला तर दहशतवादालाही आळा बसेल.

आपण काय करू शकतो हा मुद्दा खूप छान आहे.

संशयास्पद व्यक्तींबद्दल माहीती कळवल्याने गुन्हे उजेडात येतात हे आपण पाहीले आहे. मुंबईतल्या लोकल स्ब्लास्ट नंतर पोलीस यंत्रणेने जो तपास केला होता त्यामधे पानवाले, एसटीडीबूथ धारक, नेटकॅफेवाले यांच्याकडे चौकशी केली. हमाल, रिक्षावाले यांची नजर सतर्क असते. नेहमीपेक्षा वेगळ्या हालचाली ते टिपतात. केवळ याचमुळे पोलीस तपास सुकर झाला असं वाचल्याचं स्मरतं. ( गुन्हेगार पकडले कि नाही ते लक्षात नाही ).

त्याआधी मात्र झालेल्या स्फोटात (बसस्टॉपवर झालेले) आरोपी पकडले गेले होते.

हे तर प्रत्येकजण करू शकतो. यासाठी सरकार कशाला हवंय ? सरकारी यंत्रणांना जाब जरूर मागा पण आपण आधी आपली कर्तव्ये पार पाडत असू तर.

आपल्याकडे मोबाईल असतोच. घटनास्थळी मी उपस्थित असेन तर लवकरात लवकर तिथले व्हिडिओ शूट केल्यास त्यातले दुवे पुढे तपासासाठी उपयोगी पडतील. शक्य असेल तर संशयास्पद व्यक्तींचा पाठलागही करता यावा.

इतर मुद्दे आलेच आहेत चर्चेत.

सरकार ने यासंदर्भात काय करावं याची चर्चा खरोखर वेगळ्या बाफवर व्हावी . इथे "मी" काय करावं याबद्दल चर्चा व्हावी असं अभिप्रेत आहे.

अहो मैत्रेयी भागवत,
मी काय करावं हीच चर्चा चालू आहे इथे. सुरूवातीपासून अनेक लोकांनी मी काय करावे हे उपाय सांगितले आहेत. पण ते लगेच तुम्ही ऐकून सुरू करणार आहात का? त्या शांतीसंध्या म्हणतायेत की, आपल्या घराला आग लागली असेल तर सरकारची वाट का बघा. म्हणजे बहुतेक प्रत्येकाने बॉम्ब डिटेक्टिन्ग यंत्रसामग्री स्वतःजवळ बाळगणे असे त्यांना अपेक्षित असावे. तर त्या अशा म्हणाल्या म्हणून तुम्ही उद्या लगेच ते विकत घेऊन येणार आहात का?

काही लोकांनी उपाय सुचवले आणि काही लोकांनी त्या उपायांवरच्या मर्यादा स्पष्ट करण्याच्या पोस्टी लिहिल्या आहेत. त्यामुळेच काही उपाय हे सामान्य नागरिकाच्या कक्षेतले नसून सरकारच्या कक्षेतले आहेत आणि त्यासंदर्भात 'मी काय करावे' हेच त्या पोस्टींमध्ये लिहिले आहे. ह्यालाच साधकबाधक चर्चा असे म्हणतात. तुम्हाला चर्चा म्हणजे नक्की काय अपेक्षित आहे?

मैत्रेयी (दुसरी), मी निराशावादी विचार मांडतोय, किंवा लोकांनी काही करू नये असे म्हणतोय असा कृपया गैरसमज नको. फक्त रिअ‍ॅलिटी चेकचा मुद्दा मांडतोय. कर्तव्य करावे, संशयास्पद वाटले तर सांगावे हे तर जुनेपुराणेच उपाय आहेत. हे उपाय त्या स्फोटांमध्ये मेलेल्या ३० लोकांनी आणि जखमी झालेल्या शंभर दिडशे लोकांनी गेल्या स्फोटांच्या वेळी वाचले असतीलच. पण मग ते स्वतःचे रक्षण करू शकले का? हा प्रश्न ह्याच चर्चेच्या अंतर्गत येतो कारण हा उपाय गेल्यावेळच्या 'मी काय करावे' ह्या चर्चेत सुचवला गेला असेलच. त्यामुळे पोस्टींमध्ये सरकारचा उल्लेख आहे म्हणून त्या पोस्टी झटकून देण्यात काही पॉईन्ट नाही.

तू सुचवलेला उपाय चांगला आहे, पण तो 'हल्ले टाळण्यासाठी' च्या अंतर्गत येत नाही. तसेच दहा एक माणसे मरतील आणि पन्नास एक जखमी होतील इतका शक्तीशाली स्फोट झाला की लोक व्हिडिओ शूटींग करत तिथे थांबतील की सैरावैरा धावत सुटतील हा ही एक प्रश्नच आहे. त्यापेक्षा स्फोटाची जागा एखादी प्रमुख जागा असेल, मोठा चौक असेल तर तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले असतील तर गुन्हेगार मिळण्याची शक्यता भरपूर वाढेल. पण हा उपाय सामान्य माणसाच्या आवाक्यातला नाही.

संशयास्पद वाटले तर सांगावे हे तर जुनेपुराणेच उपाय आहेत. >> एक्झॅटली! पण तरी हे स्फोट होत आहेतच ना?

असो मी काय करावे वर फार चर्चा झाली. आता कृती कोण करणार. की फक्त चर्चा करणेच उदिष्ट्य आहे?

एक उपाय मला योग्य वाटत आहे. तो असा.

मी आणि अशा अनेक मीं नी एकत्र येऊन मंत्रालयासमोर स्व ताडन (म्हणजे लाक्षणिक उपोशन गटागटाने करावे.) रोज हे उपोषन चालू राहिले ( किमान महिनाभर) तर नक्कीच अहिंसक मार्गाने आपण दहशतवाद थांबवन्यासाठी यंत्रनेला भाग पाडू शकतो. हे सर्व "मी करू शकतो" मध्ये येते. इतर उपायांबरोबरच दबावगट स्थापन करणे हा देखील एक उपाय असू शकतो असे मला वाटते. आपण, भारतातील तरूणच हे सर्व करू शकतो. अहिंसक मार्ग स्विकारू. अण्णांनी करून दाखविले, आपण ही करू. काय म्हणता? शिवाय मुंबई / पुण्यातील पब्लीक नक्कीच साथ देईल. त्याची योग्य ती जाहिरात करायला खर्च येईल शिवाय उपोशन करायचे म्हणाले तरी खर्च येतो. मी १ लाख रू देऊन हे सर्व चालू करू इच्छितो. दुर्दैवाने मी अमेरिकेत आहे, सध्या येऊ शकत नाही पण नक्कीच फॅसिलिटीजचा सर्व खर्च करू शकतो. (उदा टेन्ट, गाद्या, पाणी, जाहिरात इ इ ) आणि माझ्या १ लाखासोबत मी आणखी वर्गणीदार गोळा करून येईल तेवढा खर्च करण्याची तयारी दाखवितो. ही सर्व वर्गणी (फायनान्स) गोळा करणे ह्याची जबाबदारी मी घ्यायला तयार आहे.

कृपया हे मी मुद्दाम कोणाला खिजवन्यासाठी लिहिले नाही, खूप विचाराअंती लिहिले आहे. बदल तर व्हायलाच हवा, अन्यथा परत उदयाही स्फोट होतील. आणि जनता सध्या नक्कीच असे कोणी तरी करण्याची वाट बघत आहे. कोणीतरी लिड घ्यायलाच हवी. येथील चर्चा करणारे कोणी "मी" असे तयार असेल तर हव्या त्या अकाउंटला १ लाख रू आज द्यायला तयार आहे.

जर लोक तयार असतील तर आपण प्रोजेक्ट वर चर्चा करू. वाटल्यास वेगळ्या बाफवर ही चर्चा करता येईल. जाहिरात कशी करता येईल व फंडरेझींगच्या काही कल्पना माझ्याकडे आहेत.

>> पण तो 'हल्ले टाळण्यासाठी' च्या अंतर्गत येत नाही. तसेच दहा एक माणसे मरतील आणि पन्नास एक जखमी होतील इतका शक्तीशाली स्फोट झाला की लोक व्हिडिओ शूटींग करत तिथे थांबतील की सैरावैरा धावत सुटतील हा ही एक प्रश्नच आहे.
Happy

जितकं वाचतोय त्यावरून एक गोष्ट मात्रं समोर येत आहे: आजच्या घडीला जनतेचा सरकार वरील विश्वास पूर्णपणे ऊडालेला असून आता शेवटी प्रत्येकाने स्वतः सूत्रे हाती घ्यायला हवीत तरच आपण सुरक्षित राहू शकू ही दुसरी टोकाची भावना या सो कॉल्ड "मी" काय करू शकतो या प्रवादामागे आहे. बेसिकली शासन ईतके वेळा फेल झाले आहे की आता याला नागरीकच जबाब्दार आहे हा शेवटचा स्वताला कुठेतरी खोटी समजूत घालणारा एक भलताच तर्क ईथे वापरला जातोय. फ्रस्ट्रेटेड मानसिकता यात मला अधिक जाणवते. वस्तूस्थिती अशी आहे की जनतेची सुरक्षेची जबाबदारी पूणपणे शासनावरच अवलंबून असते यात त्यानुसार योजना बनवणे, प्रशीक्षण, अंमलबजावणी हे सर्व सर्व येते. सतर्क रहाणे, संशयास्पद हालचाली व्यक्तींबद्दल पोलिसांना माहिती देणे, प्रसंगी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अशा घटनेच्या वेळी कृती करणे या खेरीज खरच सामान्य नागरीक काही करू शकतो का? आणि १९९३ पासून नंतर हे सर्व लोकांनी केले नाही असे कुणाला म्हणायचे आहे का? कमाल आहे.
सामान्य मनुष्य अशा हल्ल्यात मरतोच आहे आणि तरिही यात सामान्य माणसानेच आवश्यक ते सर्व केलेले नाही किंवा अजून काही करू शकतो (जे आधी केलेले नाही) असे म्हणणार्‍यांची विचारप्रक्रीया मला अचाट आणि अतर्क्य वाटते. किंवा ज्याचे जळते त्यालाच कळते असे म्हणुयात बाकीच्यांना वैचारीक डोस देण्याचा पर्याय अजूनही ऊपलब्ध आहे- दुर्दैव!

शासनाकडे उत्तरे नाहीत, शासनाकडे जनतेला विश्वास सोडाच दिलासा देणारी देखिल यंत्रणा नाही, शासनाकडे जनतेच्या हितासाठी कटिबध्द असलेले नेतृत्व नाही, शासनाकडे स्वार्थ आणि सत्ता यापलिकडे अनुशासनाबद्दल सतर्क आणि झटणारी कार्यप्रणाली नाही, शासनाकडे सुरक्षा-समाज-नागरीक यांना एकत्रीतपणे जोडणारी आणि एकमेकांशी अनुसंधान ठेवणारी ईंटीग्रेटेड संरचना नाही.... आणि आपली अपेक्षा अशी आहे की आपल्या परीने जे होईल ते केले तर हे हल्ले टळतील..? आपला बेसिक मध्येच लोचा आहे काय? शासनातील माणसे आपल्यातीलच आहेत म्हणून त्यांना सर्व माफ आणि दोष आमचाच? हा कुठला तर्कवाद आहे? तसे आहे तर मग शासन हवेच कशाला शेवटी सर्व "आपलीच" माणसे आहेत ना? निवडणूक प्रक्रीयेतून लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची गरज काय? जी कामे करायला त्यांना लोकांच्या पैशावर पोसले जाते ती कामे ते करत नसतील तर "मी" काय कप्पाळ करणार आहे- मतदान सोडून? मग दर हल्ल्याच्या घटनेनंतर निवडणूक घ्यायला हवी.

बाकी अमेरीका, इस्राइल वगैरेची तुलना जावूच द्या.. मोदी वगैरे सारख्या लोकांनाही ते व्हिसा नाकारतात, तिथे शाहरूख खान ला सिक्युरिटी चेक ची झळ सोसावी लागते, अगदी सामन्यातल्या सामान्य माणसालाही अमेरीकेत अत्यंत कडक अशा अतीरेकी कायद्यांनुसार चूपचाप सर्व मान्य करावे लागते. ही त्या देशातली वस्तूस्थिती आहे. वैयक्तीक अमेरिकन नागरीकाने ९/११ च्या आधी वा नंतर वैयक्तीक आयुष्यात काहिही विशेष केलेले नाही (कायदा व सुव्यस्थेच्या अनुशंगाने म्हणतोय मी.. ९/११ नंतर मात्र आपल्या शेजार्‍यावर, त्यातही विद्यार्थी आणि परकीय नागरीक यावर नजर ठेवणे, सार्वजनिक ठिकाणी पुनः एकदा वस्तू/व्यक्ती कडे संशयाने पहाणे वगैरे वगैरे हे केले गेले.. पण तेही थोडा काळच!) ज्यामूळे त्यांच्या भूमीवरील हल्ले टळलेले आहेत. ज्यांनी ते प्रत्यक्ष अनुभवले आहे (माझ्यासारखे ईतर अमेरीकेत अनेक वर्षे राहिलेले वा स्थायिक) त्यांना मी काय म्हणतो ते कळले असेलच. आणि अमेरीकेत नागरीकाने अगदी छोटीशी गोष्ट केली तरी त्याला पुरक आणि त्याचा ऊत्कृष्ट वापर करून घेणारी शासकीय यंत्रणा, आणि देशव्यापी रचना व कायदे आहेत हे विसरता कामा नये. तेव्हा "मी" काय करू शकतो या पलिकडे जावून मी काय केले तरी शासनाने काय करायला हवे याचा विचार होत नाही तोपर्यंत काहिही फरक पडणार नाही. असो, या बा.फ. वरील हे.मा.शे.पो.

केदार,
भा.पो.

> अगदी सामन्यातल्या सामान्य माणसालाही अमेरीकेत अत्यंत कडक अशा अतीरेकी कायद्यांनुसार चूपचाप सर्व मान्य करावे लागते. ही त्या देशातली वस्तूस्थिती आहे.

विमान प्रवास करत नसाल तर काडीचाही फरक पडलेला नाही (सामान्यांना झळ पोचेल असा).

मैत्रेयी भागवत, चांगले लिहिले आहे.

किरण्यके, इतरत्र तुमच्या पोस्ट्स चांगल्या असतात. इथे मात्र तुमचे योगदान जरा खटकतय म्हणुन आवर्जुन लिहावेसे वाटले.

सरकार ही एक अतिशय गुंतागुंतीची यंत्रणा असते - त्यामुळे सरकारचे चुकले असे म्हणुन काही कळत नाही. त्यांच्यातील जर काही लोक चांगली कामे करत असतील तर ती हायलाईट करुन इतरांना त्यांच्याकडुन धडा घ्यायला सांगता येऊ शकेल. अद्ययवत सॉफ्ट्वेअर्स वापरुन सरकारचे मॅप्स बनवुन विविध भागांवर झुम-इन करुन त्यातील त्रुटी (नावांसकट) दाखवता येऊ शकतील का? असा प्रयत्न कोणी केला आहे का? हे तर नक्कीच करता येईल? त्यात दोन्ही साध्य होईल - सरकारचे काय व कसे चुकले आणि आपण काय करु शकतो. योग? फचीन?

>>विमान प्रवास करत नसाल तर काडीचाही फरक पडलेला नाही (सामान्यांना झळ पोचेल असा).
आश्चिग,
भयंकर विनोदी विधान आहे हे , i hope u are not serious! मी यावर पान भरून संदर्भासकट लिहू शकतो, विशेषतः ९/११ नंतर केलेले कायद्यातील बदल आणि त्याची सामान्यांना पोचलेली झळ. आणि हे अनुभवांती आहे ऐकीव नाही. वर कुणितरी ९/११ नंतर अमेरीकेने केलेल्या ऊपयांबद्दलची लिंक दिली आहे.
असो. मी वर म्हटले तसे या बा.फ. वर माझे शेवटचे पोस्ट होते तेव्हा मी यावर लिहीणार नाही. तुमचे चालू देत.

>>सरकारचे काय व कसे चुकले आणि आपण काय करु शकतो. योग? फचीन
यासाठी मी वेगळा बा.फ. ऊघडला आहेच.. तुझ्या मतांचे वा विचारांचे तिथे स्वागतच आहे.

आश्चिग

इतरत्र जेव्हा चर्चेचा सूर व्यवस्थित असतो तेव्हां तसच योगदान द्यावंसं वाटतं. आता इथं विनोद सांगा स्पर्धा सुरू झाल्यावर तसाच राहणार ..कदाचित इथल्या पोस्टी वाचून उद्यापासून सरकार खाडकन जागे होऊन इथे सुचवलेल्या उपाययोजना करणार असेल. मला माहीत नाही. तसं झाल्यास मात्र माझ्या सगळ्या पोस्टी मागे घेतो !!

>>> दहशतवाद : मी काय करणं अपेक्षित आहे?

दहशतवादाविरूध्द सामान्य नागरिक फारच थोडे करू शकतो. दहशतवाद्यांविरूध्द लढणे म्हणजे युध्द लढण्यासारखे आहे. सामान्य नागरिक त्यांच्याविरूध्द हातात शस्त्र घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी शस्त्रसज्ज पोलिस व सैनिकच हवेत. तसेच याबाबतीत धोरण ठरविणे हे फक्त सरकारलाच शक्य आहे. मी याबाबतीत केदारशी सहमत आहे. सामान्य नागरिकांना करण्यासारख्या गोष्टी मर्यादित आहेत.

दहशतवादाविरूध्द्च्या लढाईत सामान्य नागरिक खालील गोष्टी करू शकतो.

(१) घर भाड्याने देताना भाडेकरूंची पूर्ण चौकशी करणे व भाडेकरूंची नोंद पोलिस ठाण्यात करणे.

(२) काही संशयास्पद आढळल्यास लगेच पोलिसांना कळवणे.

(३) दहशतवाद्यांचे मनोधैर्य वाढेल अशा गोष्टी टाळणे.

त्यांना फाशी होत असेल तर "फाशी देणे म्हणजे मानवी हक्कांची पायमल्ली", "वाट चुकलेल्यांना एकदा संधी देऊन पाहू", "त्यांच्या राज्याचा विकास झाला आपोआप दहशतवाद थांबेल", असे काहितरी बोलून / लिहून त्यांच्या शिक्षेला विरोध करू नये. तसेच "गरिबीमुळे व त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायामुळे ते मार्ग चुकले आहेत", "इतर घटनांमुळे (म्हणजे बाबरी मशीद, गोध्रा इ.) त्यांची माथी भडकलेली होती" इ. बोलून त्यांना पाठिंबा देऊ नये.

(४) पाकिस्तान हा आपला शत्रू आहे हे ओळखून एखाद्या शत्रूप्रमाणे पाकिस्तान्यांशी व्यवहार करणे. म्हणजे पाकी कलाकार, गायक इ. वर बहिष्कार टाकणे, पाकी कलाकार असतील ते कार्यक्रम न बघणे, पाकी दुकाने व हॉटेले यांवर बहिष्कार टाकणे.

(५) दहशतवाद्यांबद्द्ल मऊ धोरण असणार्‍या व त्याबाबतीत निष्क्रीय असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, राजद, कम्युनिस्ट इ. पक्षांना मते न देणे.

(६) परदेशस्थ भारतीय आपापल्या देशातल्या खासदारांनी याबाबत वेळोवेळी माहिती देऊन भारताच्या बाजूने लॉबिंग करू शकतात.

याव्यतिरिक्त सामान्य नागरिक फारसे काही करू शकेल असे मला वाटत नाही.

मास्तुरे

पोस्ट आवडली. विशेषतः मुद्दा क्र. ३..
याव्यतिरिक्त आणखी कुणाला काही सुचतेय का, आणि नवीन काही मिळतेय का हेच पहायला या धाग्यावर रेंगाळलो होतो...

फचिन

<<<अहो मैत्रेयी भागवत,
मी काय करावं हीच चर्चा चालू आहे इथे. सुरूवातीपासून अनेक लोकांनी मी काय करावे हे उपाय सांगितले आहेत. पण ते लगेच तुम्ही ऐकून सुरू करणार आहात का? त्या शांतीसंध्या म्हणतायेत की, आपल्या घराला आग लागली असेल तर सरकारची वाट का बघा. म्हणजे बहुतेक प्रत्येकाने बॉम्ब डिटेक्टिन्ग यंत्रसामग्री स्वतःजवळ बाळगणे असे त्यांना अपेक्षित असावे. तर त्या अशा म्हणाल्या म्हणून तुम्ही उद्या लगेच ते विकत घेऊन येणार आहात का?
>>>>

मला दुर्लक्ष करणे शक्य आहे आणि तेच करणार होते. तुम्ही कुणीही काहीही लिहीले कि तो मुद्दा खोडून काढण्याचा आणि त्याचा विपर्यास करण्याचा प्रयत्न करत आहात.. याला साधकबाधक चर्चा न म्हणता वितंडा असे म्हणतात. अशा ठिकाणी दुर्लक्ष केलं जातं. कदाचित, आपलं मत मांडून झाले कि संपले... दुस-यांना त्यांचे मत मांडू द्यावे याला साधकबाधक चर्चा म्हणत असावेत असं मला वाटतं. आपण सूज्ञ आहातच.. मला विचाराल तर सरकारने काय करायचं याबद्दल इतकं काही वाचनात आलेलं आहे कि आता ते नकोच वाटतं. आणि असे सल्ले देऊन सरकारने काही केल्याचं आठवत नाही. इतकंच काय असे सल्ले देणारे जेव्हा सरकार चालवत होते तेव्हा जो भ्रमनिरास झाला त्यामुळे तिथे वाया उर्जा घालवण्यापेक्षा आपण काय करू शकतो हे पाहूयात हे काहींना महत्वाचं वाटलं तर त्यात काही चूक आहे असं का वाटतं ?

दहशतवादी असे हल्ले का करतात? त्यांचे उद्देश काय आहेत हे समजले तर ते साध्य होणारच नाही हे पहायला हवे. अतिरेकी संघटनांना सरकारी पैशाने फुकटची प्रसिद्धी हवी असते किंवा आम्ही अजुनही कार्यरत आहोत हे जनतेला दाखवायचे असते. ते जर दाखवले नाही तर अस्तित्वाचा प्रश्न येतो.

सर्वात महत्वाची गोष्ट अशा बातम्या अतिशय संयमाने हाताळाव्यात. मिडीआने पहिल्या पानावर, भडक वृत्त देणे थांबवावे. अशा बातम्यांचे स्थान शेवटच्या पानावर छोट्या बातम्यात द्यावे. टिव्ही वर सतत प्रक्षेपण करु नये. कुठलेही (मृत जखमी) फोटो दाखवणे थांबवावे. फोटो किंवा घटनेतील रक्ताळलेली मृत जखमी माणसे, दवाखन्यातील धावपळ, दु:खावेगाने छाती बडवणारी मृतांची नातेवाईक मंडळी... हे जनतेला सतत दाखवुन आपण अतिरेक्यांच्या उद्देशाला नकळत खतपाणीच घालत असतो. मुंबईला ताज हल्ल्याच्या कारवाईचे थेट प्रक्षेपण दाखवुन आपण कुठला शहाणपणा दाखवला वा त्याची कुणाला मदत झाली हे सर्वज्ञान आहे. जवान आपल्या जिवावर उदार होऊन लढत आहे, आणि आपण मुर्ख लोकं बाहेरच्या त्यांच्या हालचाली (ठोबळ व्युह रचना) आत पोहोचवत होतो ह्यापेक्षा दुर्दैव काय असेल? अरे त्या ब्लॅक कॅटसनी अतिरेक्यांचा सामना करायचा कि मिडीआचा.

बातमीच्या प्रसारावर पुर्ण नियंत्रण हवेच. याला मिडीआने १०० % सहकार्य करावे हे बघणे महत्वाचे.

ह्युमन इंटेलिजन्स वाढवावा... हल्ला करायला निघायच्या अगोदरच पोलिस मंडळीने तेथेच त्यांना थांबवावे... निश्क्रिय करावे.

थोडक्यात वर-वर खुप शांत रहावे पण प्रत्यक्षात कठोर (ठोस) कारवाई सुरु करावी. पुन्हा मिडीआला छोट्या छोट्या बाईटस देणे थांबवणे. एखादा अतिरेकी कसा पकडला... हे जेव्हा पुराव्यासोबत पोलिस-मिडीआ जनतेला सांगतात.... तेव्हा जनतेला माहिती पुरवतानाच तुम्ही अतिरेकी संघटनांना पुढील वेळी कोणत्या चुका टाळाव्यात हे सुचवतात. किंवा एखादा बाँब फुस्स झाला तर त्याचे पुर्ण निदान जनते समोर आणूच नये.... जनतेला अशा फुस्स झालेल्या बाँबच्या माहितीचा शुन्य उपयोग आहे... पुन्हा अतिरेकी संघटन्नांना पुढच्या वेळी अशा चुका तुम्ही टळा असेच आपण सुचवतो.

सरकार, पोलिस यंत्रणाने पुर्ण वेगाने काम करावे. राजकीय लोकांनी मुलाखत देणे बंद करावे (मिडीआने राजकीय नेत्यांवर बहिष्कारच घालावा). मुंबईला हल्ला झाला असेल तर बाकीच्या शहरात सतर्क रहावेच... पण हे सतर्क रहाण्याचा गाजावाजा करु नये.

मानसोपचारांच्या तज्ञांनी अतिरेक्यांचा अभ्यास करावा... ते असे का करतात? त्यांचे उद्देश काय आहेत हे समजले तर ते साध्यच होणार नाहीत हे बघणे.

अतिरेकी कारवाईत प्राण गमावलेल्या अभाग्यांना धर्म नसतो :अरेरे:. मानवतावाद हा जात, धर्म, पक्ष यावर अवलंबुन असेल अशा ढोंगी मानवतावाद्यांच्या मुसक्या बांधाव्यात...

मी इथं "मी" काय करावं याबद्दल वाचण्यासाठीच आलो होतो. ही चर्चा वाचताना काही मुद्दे सुचले ते मांडतोय..

१. नेटवर आपली संपूर्ण ओळख सहज उपलब्ध होईल अशा रितीने देऊ नये.

मध्यंतरी पोलीस तपासात सिम कार्डावरच्या वापरावरून ज्यांना अटक झाली ते प्रत्यक्षात निर्दोष असल्याचे आढळले होते. विवाह सूचक स़केतस्थळावरून फोटो आणि इतर आवश्यक डिटेल्स मिळवून अतिरेक्यांनी सिम कार्डस मिळवल्याचे उघड झाले होते. याला खाजगी टेलिफोन कंपन्यांचा भोंगळ कारभारही जबाबदार आहे. पण "मी" आवश्यक ती काळजी घेतली तर इतरांकडे बोट दाखवण्याची वेळच येणार नाही. ज्यांना अटक झाली त्यांना किती त्रास झाला असेल, बदनामी झाली असेल याची कल्पना आपण करू शकतो. त्रासापलिकडेही "माझ्या" निष्काळजीपणामुळे अतिरेक्यांना मदतच झाली हे वास्तव उरतेच.

२. अनोळखी व्यक्तींशी चॅट करताना काळजी घ्यावी. मला स्वतःला याचा एकदा फटका बसला आहे. तो झटका सौम्य होता हे माझं सौभाग्यच. आपल्याशी चाट करणारी व्यक्ती एखाद्या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

३. कित्येकदा मोबाईलवर क्रेडीट कार्ड, बँका, इन्शुरन्स इ.इ. क्षेत्राशी संबंधित खाजगी कंपन्यांकडून फोन येतो आणि आपल्याला वैयक्तिक माहीती विचारली जाते. अशा वेळी ती देऊच नये. तुमच्या कार्यालयाचा पत्ता द्या तिथे माणूस पाठवून माहीती देतो असं उत्तर दिल्यावर पलिकडून फोन खाली ठेवण्यात येतो असा अनुभव आहे.

(५) दहशतवाद्यांबद्द्ल मऊ धोरण असणार्‍या व त्याबाबतीत निष्क्रीय असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, राजद, कम्युनिस्ट इ. पक्षांना मते न देणे.>>>
ये ब्बात!!!! म्हणजे कोण राहिलं? ओळखा पाहू बरे!!! दहशतवाद्यांना इमानात घालून सुखरुप पोचते करणारे 'लोहपुरुष' देशाला नक्की वाचवणार, 'शत प्रतिशत' गॅरेंटी!!!

माफ करा किरण्यकेसाहेब पण तुमचे वरील मुद्दे दहशतवाद थांबण्यास कसे उपयोगी ठरतील?

मुद्दा १. हे तर आयडेंटिटी रिलेटेड आहेत. सहसा असे नेहमीच फसवण्यासाठी होते.
प्रत्यक्ष उदाहरणासाठी जून २०११ मध्ये सिटी क्रेडीट कार्ड कंपनीचा डेटा ब्रिच होण्याची घटना घडली. ह्यात "मी" आवश्यक ती काळजी कशी घेऊ शकतो? मी क्रेडीट कार्ड घेऊ नये काय? कदाचित तीच एक काळजी घेणे मी करू शकतो. पण तो उपाय आहे का?

टेलिफोन कंपन्यांचा भोंगळ कारभारही >>अगदी बरोबर अन नेमके!! ह्यात "मी" कितीही काळजी घेतली तरी भोंगळ कारभारच जबाबदार ठरतो! वरचे सिटी उदाहरण. त्यामुळे दोषी ते व्यक्ती नाही तर परत त्या कंपनीचा भोंगळ कारभार आहे. इथे निर्दोष व्यक्ती मरत आहेत.

मुद्दा २ तुम्ही मायबोलीवर येऊन देखील चूक करत आहात. कारण तुमचा ट्रेस इथे आहे.
तुम्ही माझे ऑर्कूटवर मित्र आहात पण इथे तुम्ही मला ओळखू शकत नाहीत. म्हणजे मी दहशतवादी आहे का? ह्या मुद्याच्या काही संबंध नाही. इ जगात हे होणारच हे अपेक्षित आहे. जर कोणालाच माहिती नसेल तर त्याने ह्या मायाजंजाळात येऊ नये. इथेही अनोळखी व्यक्ती आहेत व तुम्ही (पर्यायाने सर्वच पब्लीक) आपले मत मांडत आहे. ज्याचा त्यांचा विरोधी वापर केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ तुमच्या (व्यक्ती नाही, जनरल) आयपी नुसार मी तुमचा केवळ काही मिनिटात शोध घेऊ शकतो. म्हणजे एकदा तुम्ही नेट वर कनेक्ट झालात की तुमची आयडेंटीटी लक्षात येऊ शकते. अनेक गुन्हे हे पब्लीक आय पी मुळे लक्षात आले आहेत. सायबर सेल ह्यावर काम करते. नाव माहित नसले तरी चालते. बेसिक आयटी फंडा आहे हा.

मुद्दा ३ - परत एक चेच रिपीटेशन.

विस्तृत प्रतिसाद ह्यासाठी दिला की तुम्ही इथे लोक विनोदी लिहित आहात असे म्हणाला आहात म्हणून तुमच्या प्रतिक्रियेबद्दल फारच उत्सुकता होती. पण एकही पटला नाही. अन्यथा लोकांच्या स्वतःला वाटणार्‍या मताला विनोद म्हणून नावे ठेवू नयेत. लोक आपला उद्वेग व्यक्त करत आहेत. आणि त्याला विनोद म्हणने खरेच माझ्यासारख्या वाचनमात्र माणसाला रुचले नाही.

(दहशतवादी नसलेला) आयबु

चर्चेत उतरलो आहे तर मी काय करू शकतो?

१. भ्रष्ट अधिकार्‍याला लाच घेताना उकडवून देणे. ह्यासाठी माझा वेळ गेला तरी बेहत्तर मी ते करतो व करत राहिन.

सतर्क असने गृहितक आहे. माझ्यामते मी फक्त वरचे कार्य नक्की करू शकतो. मला लाक्षणिक उपोषणाची कल्पना आवडली आहे.

आयबु
मी ओळखलेय तुम्हाला असो.
समजून घेण्याची इच्छा हेच समजण्यासाठी औषध !! काय म्हणता ?? आपल्या प्रतिसादात ते दिसून येत नाही. धन्यवाद

विनोदाबाबतचा मुद्दा जिव्हारी लागलेला असावा. आपल्या वाचनप्रिय मनाला १,२,३,४ असे मुद्दे टाकून मूर्खपणाचे मुद्दे मांडणे हेच वेडगळपणाचे वाटतेहे वाक्य आणि इतरही अशा थाटाची अनेक वाक्ये जिव्हारी लागली नाहीत हा ही एक विनोदच नाही का ? Proud

<<याला खाजगी टेलिफोन कंपन्यांचा भोंगळ कारभारही जबाबदार आहे>>
टेलिफोन कंपन्यांचे कर्मचारी किंवा सिम कार्डे विकणारे परग्रहावरून आलेत की तिथेही अतिरेक्यांनी भरती केलीय? सरकारने घालून दिलेले नियम न पाळणे, ही अगदी सामान्य गोष्ट आहे; नाही का?

भरतजी आप भी

मुद्दा हा आहे कि मी निष्काळजीपणे नेटवर माझी माहीती पुरवतो. हीच माहीती ढापून अतिरेकी सिम मिळवतात. टेलिफोन कंपन्यांची चूक ही कि खात्री न करता सिम वाटली जातात. त्यांना धंद्याशी मतलब. पण मुळात ही माहीती अतिरेक्यांच्या हातात पडेल अशा रितीने उपलब्ध करून दिली ही माझी चूक. याच सिमकार्डांचा उपयोह पुढे कटाची आखणी करायला आणि स्वतःची ओळख लपवायला झाला.

हे टाळता आलं असतं तरी माझ्याकडून पुष्कळ झालं असतं ..

किरण्यके, मला एवढंच म्हणायचंय की टेलिफोन कंपन्यांचे कर्मचारी, फ्रँचायझी हे सुद्धा आपल्यासारखे सामान्य नागरिकच असतात, तेव्हा त्यांनी(ही/च) सतर्क राहण्याची जास्तच गरज आहे.

भरत
मुद्दा मान्य आहे. पण स्पर्धेमुळं ते अशक्य आहे. त्यांना रेशनकार्डाची झेरॉक्स, फोटो मिळालं कि झालं. पूर्वी बीएसएनएलचे अधिकारी घरी येऊन खात्री करून जायचे आणि मग टेलिफोन कनेक्शन मिळायचं. अर्थात प्रायव्हेट कंपन्यांनी "तत्पर" सेवा द्यायला सुरूवात केल्यानंतर बीएसएलच्या याच "सरकारी" धोरणावर तोंडसुख घेतलं गेलं. ती टीका इतकी प्रचंड होती कि सरकारी कंपनीनेही आपलं धोरण बदललं.

तोंडसुख घेण्याआधी संपूर्ण विचार केला जात नाही / माहिती घेतली जात नाही ही माझी मुख्य तक्रार आहे.

>>> दहशतवाद्यांना इमानात घालून सुखरुप पोचते करणारे 'लोहपुरुष' देशाला नक्की वाचवणार, 'शत प्रतिशत' गॅरेंटी!!!

विषय भलतीकडेच जात आहे. या विषयावर पूर्वी अनेक वेळा चर्चा झालेली आहे. पळविलेल्या विमानातील १६० प्रवाशांचे प्राण वाचविण्यासाठी दुसरा कोणताही उपाय शिल्लक नव्हता. ते विमान नेपाळमधून पळविले असल्याने, भारताच्या गाफिलपणाचा प्रश्नच नव्हता. कंदाहारमध्ये तालिबानी रणगाड्यांनी व तोफांनी घेरलेल्या विमानावर कमांडो कारवाई अशक्य होती.

याउलट सप्टेंबर १९९३ मध्ये, चरारेशरिफ या काश्मिरमधल्या मशिदीत १५-२० पाकिस्तानी अतिरेक्यांना शूर भारतीय सैनिकांनी मशिदीला वेढा घालून अडकवून ठेवले होते. मशिदीत अतिरेक्यांव्यतिरिक्त एकही नागरिक नव्हता. सैनिकांनी मशिदीला चारी बाजूने वेढा घालून एकही अतिरेकी निसटणार नाही अशी खबरदारी घेतली होती. अन्नपुरवठा, वीज व पाणी तोडल्याने अतिरेकी नक्कीच शरण आले असते. अशा वेळी तत्कालीन "काँग्रेस" सरकारने सर्व अतिरेक्यांना चिकन्-बिर्याणी देऊन व सुरक्षित मार्ग देऊन पाकिस्तानला सुरक्षित जाऊन दिले, कारण डिसेंबर १९९३ मध्ये उ.प्र., म.प्र., राजस्थान व हि.प्र. या राज्यांत निवडणुका होत्या. त्यामुळे मुस्लिम मतपेढीवर डोळा ठेवून, एकाही नागरिकाचे प्राण संकटात नसताना व अतिरेकी पूर्ण घेरले गेले असताना, सर्व अतिरेक्यांना सुरक्षित पाकिस्तानला जाऊ देण्यात आले. हे देशद्रोही कृत्य कॉन्ग्रेस सरकारने केले.

या २ प्रकरणांची तुलना केली तर,

(१) चरारेशरिफ मध्ये एकाही नागरिकाचे प्राण संकटात नव्हते, तर, कंदाहार मध्ये पळविलेल्या विमानात एका प्रवाशाला आधीच मारण्यात आले होते (त्याचे नाव रूपेन कट्याल) आणि इतर १६० प्रवाशांचे प्राण संकटात होते.

(२) चरारेशरिफ मध्ये सर्व १५-२० अतिरेकी लष्कराच्या वेढ्यात अडकले होते व त्यांना तिथून सुटणे अशक्य होते. याउलट, कंदाहारमध्ये विमानाला तालीबानी सैनिकांनी, त्यांच्या रणगाड्यांनी व तोफांनी घेरलेले होते. जगातल्या कोणत्याही राष्ट्राला कमांडो कारवाई करून विमान सोडविणे अशक्य होते.

(३) सर्व परिस्थिती लष्कराच्या नियंत्रणात असताना व अतिरेकी शरण येण्याची चिन्हे असताना, चरारेशरिफ मधून सर्व अतिरेक्यांना सुखरून पाकिस्तानला जाऊन देण्यात आले (कारण म्हणे कारवाईत मशिदीला नुकसान पोहोचले असते), तर, कंदाहारमध्ये परिस्थिती पूर्णपणे तालिबान्यांच्या हातात होती.

१६० प्रवाशांचे प्राण वाचविण्यासाठी ३ अतिरेक्यांना सोडणे हा देशद्रोह असेल, तर, कोणाचेही प्राण संकटात नसताना, केवळ मतपेढी वाचविण्यासाठी हातात सापडलेल्या १५-२० अतिरेक्यांना सुखरूप जाऊन देणारे काय ठरतील?

Pages