निळू दामल्यांना दिसलेलं लवासा
लवासा.
कुठे आहे हे लवासा?
*पुणे जिल्ह्यात, मुळशी तालुक्यातल्या मोसे नामक नदीवर बांधलेलं वरसगाव धरण. धरणाच्या भिंतीमुळे तयार झालेला, चारही बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेला, असा जलाशय. ह्या डोंगरांमधून अठरा गावं वसलेली - दासवे, भोईनी, मुगाव, कोळोशी, उगावली, धामण ओहोळ, गडले, साखरी, वदवली, पडलघर, आळमळ, पाथरशेत, बेंबटमाळ, मोसे बुद्रुक, साईव, वरसगाव आणि भोडे.
ह्या परिसरातील एकूण १२ हजार ८० एकर जमीन लवासा कॉर्पोरेशन ह्या कंपनीने विकत घेतलेली आहे आणि दासवे इथे प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०१० च्या शेवटापर्यंत पूर्णपणे तयार व्हायचा आहे. त्यानंतर, एक डोंगर पार करुन येणार्या भोइनी गावात बांधकामं होतील, आणि त्यानंतर मुगावमध्ये. धामण ओहोळ ह्या टोकाला असलेल्या गावात शेवटचं बांधकाम होईल, हे ३ टप्पे २०२० सालापर्यंत पूर्ण होतील.*
सुरुवातीपासूनच लवासा प्रकरण बर्यापैकी प्रकाशझोतात आहे. वर्तमानपत्रं, टीव्ही चॅनेल्स, इंटरनेट अशा वेगवेगळ्या माध्यमांमधून त्याविषयी तुकड्यातुकड्याने माहिती मिळते. लवासावाले अर्थातच प्रकल्पाची भलावण करतात, तर आक्षेप घेणार्यांसाठी, पर्यावरणाचा होणारा आणि झालेला र्हास, विस्थापितांचं पुनर्वसन, त्यांना मिळालेली व काहीजणांच्या बाबतीत अजिबातच न मिळालेली नुकसानभरपाई, हे महत्वाच्या मुद्द्यांपैकी काही.
ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर लवासाबद्दल अधिक खोलात जाऊन जाणून घ्यावसं वाटत होतं. त्याच सुमारास 'सकाळ' वृत्तपत्रात 'लवासा' ह्या निळू दामले लिखित पुस्तकाची जाहिरात पाहिली, आणि हे पुस्तक एक अभ्यास पूर्ण विवेचन वाचायला मिळेल म्हणून घ्यायचं ठरवलं, घेतलं आणि वाचूनही काढलं.
पुस्तकाची सुरुवात होते, ती लवासा ह्या शहराच्या कल्पनेचे जन्मदाते, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर, अजित गुलबचंद ह्यांच्या करुन दिलेल्या ओळखीने. लवासाच्या अठरा गावांतून पसरलेल्या क्षेत्रफळाची ओळख करुन देत, त्याच्या पसार्याची जाणीव करुन देत हे पुस्तक पुढे सरकतं. लवासाच्या जडणघडणीत ज्या अनेक कार्यकुशल लोकांचा हातभार लागलेला आहे, अशा लहान थोरांशी साधलेला संवाद आणि त्या संवादांमधून हाताशी लागलेली माहिती असं बहुतांशी पुस्तकाचं स्वरुप आहे. त्याचबरोबर, ह्या प्रकल्पाची पाहणी करताना, पत्रकाराच्या तटस्थ भूमिकेतून (लेखकाच्या मते) घेतलेला वेध आणि काही ठिकाणी केलेलं भाष्य आणि काही ठिकाणी मांडलेली मतं, हेही पुस्तकात वाचायला मिळतं.
लवासा उभारताना तिथे वसलेल्या स्थनिकांपासून ते त्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांमधून उद्भवलेल्या अडचणी, पर्यावरणविषयक व इतर, जसं की, जमिनीविषयक कायदे कानून, वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांच्या नियमावली व त्यांची पूर्तता करताना उद्भवलेल्या अडचणी, समस्या आणि त्यावर लवासावाल्यांनी आपापलं कार्यकौशल्य वापरुन केलेली मात, ह्याचं समरसून केलेलं वर्णन ह्या पुस्तकात आहे.
जमिनींचे गैरव्यवहार कसे चालतात, का होतात इत्यादि बाबींवर पुस्तकात काही पानं खर्ची पडलेली आहेत. तलाठी, मधले दलाल ह्यांचे व्यवहार, साताबाराच्या भानगडी आणि ह्या सर्वाचा लवासावाल्यांना झालेला त्रास. त्यातून लवासा उभारण्याच्या ध्येय्याने (!) प्रेरीत होऊन काढलेले मार्ग उपाय वगैरे. नोकरशाहीचा त्रास. वाचताना, इतके लागेबांधे असलेल्य कंपनीला इतका त्रास होतो, तर, सामान्य माणसाची काय गत, हा विचार मनात आल्यावाचून रहात नाही.
मेधा पाटकर व त्यांच्या संघटनेच्या कार्यपद्धतीविषयी पुस्तकात विरोधी सूर मांडलेला आहे, पाटकरांच्या कार्यपद्धतीमधील त्रूटी दाखवल्या आहेत, त्याचप्रमाणे पवार कुटुंबियांचा लवासाशी काहीही संबंध नसून त्यांच्यावर केवळ राळ उडवलेली आहे, आणि पवारांनी इंग्लंडमधल्या लेक डिस्ट्रिक्टवरुन तलावाकाठी हिल सिटी बांधण्याची केवळ कल्पना सुचवली होती, ह्याचाही उल्लेख करायला दामले विसरलेले नाहीत. लवासा स्थानिकांसाठी रोजगार निर्माण करत असूनही स्थानिक लवासावाल्यांना लहान सहान बाबींवरुन त्रास देताना आपण पाहिल्याचं दामले नोंदवतात. पर्यावरणवालेही पर्यावरणाचा र्हास झाल्याची उगाचच आरडाओरड करत आहेत, कारण लवासा पर्यावरणाची काळजी घेते आहे, हे उदाहरणं देऊन दामल्यांमधला पत्रकार पटवू पाहतो. त्यासाठी लवासाने नांदते वृक्ष न तोडता एका जागेवरुन दुसर्या जागी स्थलांतरीत केले आहेत, हे ते आवर्जून सांगतात. एकूणातच मीडीया सांगोवांगीच्या गोष्टी सांगत, काहीही अभ्यास न करता लवासाविरोधी बातम्या पसरवण्यातच कशी धन्यता मानत होती/ आहे, हे दामल्यांचं प्रतिपादन. पण प्रश्न हा आहे, की एखादा नांदता वृक्ष जरी दुसरीकडे जगला तरी मूळ जागी जिथे तो वाढत, जगत होता, तिथे त्याच्या आडोशाने जगणारी पक्षीसृष्टी, त्याच्या सावलीत वाढणारी इतर झाडं झुडपं, अनेक वर्षांनी वाढू लागलेल्या वेली, त्यावर येणारे कीटक आदी सगळी इकोसृष्टीच हादरून जाते. एकेका वृक्षाबरोबर हे सारं गोकुळ उभं राहतं, म्हणून तर तो नांदता वृक्ष. नुसता वृक्ष स्थलांतरीत केला म्हणजे संपले, इतके पर्यावरण सोपे आहे की काय, हा प्रश्न मनात उभा राहतो, निदान रहावा. ह्याबाबतीत दामल्यांनी काहीच भाष्य का केलेले नाही, कोणास ठाऊक!
पुस्तकाच्या शेवटच्या पानांमध्ये दामले म्हणतात, लवासा बनत आहे, तिथे २००१ साली ३११७ माणसं रहात होती, परगावी जाऊन नोकर्या करुन पोटं भरत होती, कारण, गावांतील उत्पन्नावर त्यांची आबाळ होत होती. लवासामुळे त्यांची रोजगारीची सोय झाली. काही माणसं श्रीमंत झाली! म्हणजे नक्की किती? अभ्यासात तो मुद्दा येत नसावा.
वरील ३११७ माणसांपैकी ३१७ आदिवासी आणि ९५% पेक्षा अधिक अ-आदिवासी व अ-दलित आणि वाईट परिस्थितीत जगणारी, ही त्यांनीच दिलेली आकडेवारी. लवासा लोकांची काळजी घेत आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी २०१० साली लावसाने दासवे इथे उभं केलेल्या २२ घरांच्या गावाचं आणि तिथे राहणार्या एका कुटुंबाचं उदाहरण ते देतात. उदाहरण वाचताना, वरवर आलबेल वाटलं तरी कळीचा मुद्दा हा की, २२ घरांपैकी ६ घरं ही एकाच कुटुंबाची आहेत. उरली १६. ती कितीजणांना पुरेशी आहेत?
दासवेत उभं राहिलेल्या लवासाची अप्रत्य्क्षरीत्या भलावण करताना हा पत्रकार सांगतो की,
१. दासवेत ३५,००० लोक राहतील आणि दोनेक लाख ये जा करतील
२. विकासामुळे दर एकरी उलाढाल काही कोटींची होईल आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नात काही अब्जांची वाढ होईल.
३. दासवे हा केवळ टप्पा. एकूण लवासा कितीतरीपट मोठं असेल आणि एकूण रोजगार निर्मिती दासवेपेक्षा खूप अधिक.
पण, काही प्रश्नांची उत्तरं मात्र ह्या पुस्तकात नाहीत, जसं खूप सारे लोक लवासात येऊन आनंद लुटताना, ३११७ स्थानिक तेह्वा कुठे असतील, किंवा आत्ता कुठे आहेत? २२ घरांतून राहणारे सोडून देऊयात. बाकीचे? ३१७ आदिवासींचा वाली कोण? वृक्ष स्थलांतरीत करताना बाकीच्या इकोसिस्टीमचं काय? सगळी शेतजमीन आज अन उद्या अशा तर्हेच्या विकासासाठी वापरली जाणार असेल, तर शेती कुठे होईल? होणारा हा फायदा नक्की कोणाचा असेल? कुठे जाईल? कोणाचा विकास साधला जाईल?
एकूण हे पुस्तक वाचल्यावर लवासाशी संबधित कोणावरच विश्वास ठेवावा असं वाटत नाही! ना लवासावाल्यांवर, ना पाटकरांवर, ना गावकर्यांवर आणि दामल्यांवरही. एक गोष्ट नक्कीच आहे की प्रत्येकाचे लागेबांधे असतात आणि त्यानुसार सगळी सत्यं वळवली जातात! आणि हे संबंधित सर्वांनाच कमीअधिक प्रमाणात लागू पडत असणारच... पुस्तक खूप एकांगी वाटते. सामान्य जनमानस आपल्या बाजूने असावे हाच शेवटी ह्यातील प्रत्येक घटकाचा अट्टाहास. त्याप्रमाणे वळणार्या, वळण दिलेल्या बातम्या आणि सांगितली जाणारी सत्यं. शेवटी काय? कोणीही कोणाचेही नाही. मामला खतम. माझ्या मते तरी, दामल्यांकडून निराशा. कदाचित ते म्हणतात ते बरोबरही असेल, तरीही दामल्यांना अप्रत्यक्ष पीआरच्या कामाला जुंपले आहे की काय असे वाटते पुस्तक वाचताना, खरे तर. प्रकल्पाची दामल्यांनी मांडलेलीही बाजूही असेलच. तेह्वा, ती मांडण्यातही चूक नाही, असेही वाटते. एकूण काय, माझ्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकाचा तुकड्या तुकड्याने परस्परविरोधी माहिती मिळाल्याने भेजा फ्राय! पुस्तक संग्राह्य आहे. एक रेफरन्स म्हणून माहिती, डिटेल्स हयासाठी नक्कीच बरे आहे.
पुस्तकात एके ठिकाणी दामले लवासाची उभारणी आणि आजच्या नोकरशाही आणि राजकीय पक्षांबद्दल भाष्य करताना म्हणतात की, "आगरकर किंवा टिळक आजच्या जमान्यात असते तर त्यांना मुंबई - दिल्ली इथले पुढारी आणि नोकरशहा यांना लाच दिल्याशिवाय शाळा काढता, चालवता आली नसती. हे वास्तव आहे."
एका पत्रकाराने लवासाची आणि अनुषंगाने घडलेल्या व्यवहारांची भलावण करण्यापायी असे उद्गार काढावेत, ह्यापेक्षा पत्रकारितेची अधिक शोकांतिका ती काय असेल?
* * - हा भाग 'लवासा' ह्या पुस्तकातून घेतलेला आहे. पुस्तकात जरी अठरा गावं म्हटलेली असली, तरी प्रत्यक्षात १७ गावांचाच उल्लेख आढळला.
पुस्तकाचं नाव: लवासा
लेखक: निळू दामले
किंम्मत: रुपये १५०/-
प्रकाशकः मौज प्रकाशन
परेश, अनुमोदन
परेश, अनुमोदन
परेश, मला नाही वाटत कुणाचा
परेश,
मला नाही वाटत कुणाचा गैरसमज आहे. किंबहुना मुळात मुद्दा नीट समजावून घ्या:
प्रकल्प का हवा आहे? हा मुद्दा आहे. प्रकल्प राबविणे हे नंतर अन पारदर्शकता नियम वगैरे तर फारच दूरची गोष्ट आहे.
लवासा नसतं तर कुणाचं बिघडणार होतं? ३११७ घरांचं? फारच "काळजीवाहू" सरकार आहे म्हणायचं मग
योग, चाक नसतानाही कुणाच काही
योग, चाक नसतानाही कुणाच काही बिघडत नव्हत. हेच कोणत्याही गोष्टीकरता म्हणता येईल.
प्रकल्प का हवा आहे या पेक्षा, योग्य तर्हेने अंमलात आणला गेला तर प्रकल्प का नको आहे हे जाणून घेउया.
परेश अनुमोदन.. प्रकल्प का हवा
परेश अनुमोदन..
प्रकल्प का हवा आहे? >>> योग.. आत्ता हा प्रश्न विचारुन काही उपयोग आहे का? जेव्हा प्रकल्पाची कुणकुण लागते / सुरुवात होते त्याचवेळी हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.. आता प्रकल्प एवढा पुढे गेल्यानंतर हा प्रश्न निरर्थकच आहे नाही का? त्यामुळे आता परेशच्या मुद्यांवर विचार केला पाहिजे..
>>योग, चाक नसतानाही कुणाच
>>योग, चाक नसतानाही कुणाच काही बिघडत नव्हत. हेच कोणत्याही गोष्टीकरता म्हणता येईल.
यावर काय बोलणार, कप्पाळ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
योग, अगदी योग्य पोस्ट.
तसं सुधारणा करायला आख्खा महाराष्ट्र पडलाय,
पण नाही, यांना खायला असली सोपी हिरवी कुरणेच हवीत.
मुंबईत काय झालं? मिठी नदीचा मार्ग चक्क काटकोनात वळवला गेला. एखाद्या जलप्रवाहाचा मार्ग काटकोनात वळवायला तो काय गटाराचा पाईप आहे? लावा वाट निसर्गाची. आणि भोगा फळं. दिवाळीत वादळी पाऊस पडतो आहे धो धो पुण्यात. तसेच काही बदल होतील तिथेही.
प्रकल्प कशासाठी हे मुळातून
प्रकल्प कशासाठी हे मुळातून बघितलं तर?
नियमांचे पालन करण्यासाठी नवीन नियम बनवले जातात हे उघड सत्य आहे. पारदर्शकता ही पण फसवी आणि रोमॅन्टीक कल्पना आहेच.
लवासा घडल्याने महाराष्ट्राच्या जनतेचे काय डोंबल हीत साधले जाणारे हे इतकी माथाफोड करून मला समजत नाही. इथे काही उद्योगधंदा नाहीये की लोकांना नोकर्या मिळतील.
बाकी दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत मिटण्यासाठी जमिनी विकून बसलेल्या आदिवासी समाजाबद्दल थोडसं. कातकरी समाज हाच मुळात काही साठवून न ठेवणारा आहे. एथनिकली काहीही न साठवण्याची त्यांची पद्धत आहे. तेव्हा अचानक हाती आलेला पैसा हा दारूत(कातकरी जमातीला हा मोठा शाप आहे.) जाणार आणि परत उघडे ते उघडे. त्यांच्यात बदल घडतायत पण बदलाचे प्रमाण आणि वेग दोन्ही आदिवासी जमातींमधे अतिशय कमी आणि हळू असते. कातकरी जमात ही मानववंशशास्त्राप्रमाणे अतिप्राचीन जमातींच्यात येते आणि तज्ञांच्या मते ही जमात नामःशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. दारिद्र्य, उपासमार, दारू, न साठवण्याची वृत्ती अशी अनेक कारणं आहेतच पण सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे सततचं विस्थापन हे आहे. रायगड जिल्हा आणि सह्याद्रीच्या इतर पट्ट्यातल्या या उलथापालथी एक संपूर्ण जमात संपवायला कारणीभूत ठरतायत. कातकरी समाजाचे मानववंशशास्त्रातले स्थान बघता एक आख्खी जमात प्रकल्पांच्या गोंडस नावाखाली नष्ट होणं हे मानवाला परवडण्यासारखं नाही. जसं नैसर्गिक जैववैविध्याने भरलेले डोंगरमाथे आणि जंगलं नष्ट होणं परवडण्यासारखं नाही तसंच हे.
असो...
हे मी केलेल्या अभ्यासाबिभ्यासाचं प्रदर्शन नसून. काही कामानिमित्ताने १० दिवस कातकरी वस्त्यांतून रहाण्याच्या मिळालेल्या संधीमुळे झालेले ज्ञान आहे.
मेधा२००२, प्रकल्प उभा राहतोय
मेधा२००२, प्रकल्प उभा राहतोय का नाही, ह्यापेक्षा प्रकल्प उभा करताना आम जनतेच्या डोळ्यात बेमालूमपणे धूळ फेकली जाते आणि मुळातच अतिशय कमी आणि बर्याचदा जरासुद्धा माहिती दिली जात नाही. आक्षेप तिथे आहे, असायला हवा. सताधारी आणि कायदा फिरवू शकणारे लोक कायद्याच्या भीतीशिवाय मन मानेल तसे वागू शकतात, हा आक्षेप आहे.
जनतेला माहितीच मिळाली नाही, किंवा दिशाभूल करणारी "सब आलबेल" थाटातली माहिती दिली तर जनता प्रश्न काय विचारणार कप्पाळ? प्रत्येक ठिकाणची शेतजमीन, झाडं, डोंगर, नैसर्गिक तळी वगैरे हटवून जर असे प्रकल्प करण्यामधूनही पर्यावरण विषयक अनेक प्रश्न उभे राहतात, राहतील, आणि लवासाने तिथल्या स्थानिकांचे प्रश्न खरच सुटले आहेत का?
<< यावर काय बोलणार, कप्पाळ?
<< यावर काय बोलणार, कप्पाळ? >>
ज्याला विचारलय (आणि समजलय) तो बोलेल.
तूला विचारतय कोण ?
नी, पॉईंट व्हॅलीड. पण प्रगती होणेही तेव्हढेच आवश्यक आहे. हा प्रकल्प अतिशय मोठ्या प्रमाणातले शहर असून याचे नियोजन हा एक वेगळाच प्रयत्न आहे. कोकण रेल्वेसारखाच.
हा अजून समाजाभिमुख आणि नैसर्गिक संपदेला जपणारा कसा होईल यादृष्टीने काय करता येईल हे बघणे जास्त आवश्यक आहे.
तसं तुम्हालाही कुणीच विचारलं
तसं तुम्हालाही कुणीच विचारलं नव्हतं (आणि विचारत नाही)
परेश, 'हिणकस' प्रतिक्रिया देऊ
परेश, 'हिणकस' प्रतिक्रिया देऊ नकोस रे, नाही तर इथल्या पोस्टही गायब व्हायच्या
नी, पोस्टला अनुमोदन.
>>>जेव्हा प्रकल्पाची कुणकुण
>>>जेव्हा प्रकल्पाची कुणकुण लागते / सुरुवात होते त्याचवेळी हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.. आता प्रकल्प एवढा पुढे गेल्यानंतर हा प्रश्न निरर्थकच आहे नाही का?<<<
प्रकल्पाची कुणकुण लागते तेव्हा प्रकल्प खूप पुढे गेलेला असतो. आपल्या इतर कुठल्याही व्यवस्थांमधे दिसणार नाही इतकं चोख प्लॅनिंग असतं जनरली.
उदाहरणार्थः सिंधुदुर्गातल्या एका गावात मायनिंगचा मुद्दा चिघळलेला आहे. तिथल्या मायनिंगच्या साठीच्या जमिनी किमान २५ वर्षापूर्वी मातीमोल भावाने विकल्या गेल्या होत्या. खरेदिखतांवर/ इतर विक्री कागदपत्रांवर म्हणे ह्या जमिनी मायनिंगलाही वापरल्या जाऊ शकतात असं लिहिलेलं आहे (मी खरेदीखतं पाह्यली नाहीत पण ज्यांच्याकडून माहिती मिळालेली आहे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला जागा आहे.). विकत घेणारे कोणीही गावातले शेतकरी नव्हते. ती वेगळीच माणसे होती. मायनिंगसाठी जमिनीचे टेस्टिंग करायचे तर शासनाच्या बर्याच परवानग्या लागतात. त्यामुळे टेस्टींग सहसा जमिनी मातीमोल भावात विकत घेऊन गुपचूप होते. अश्या व्यवहारांमधे कंपनी वा मोठी एन्टिटी डिरेक्टली कधीच उतरत नाही. असो.
मायनिंगविरोधी आंदोलन गेले ४-५ वर्ष चालू आहे पण गावकर्यांच्या हातात काही नाही कारण मुळातल्या जमिनी त्यांच्या हातात नाहीत. पर्यावरणासंबंधी जनसुनावणी जी होते ती किती फार्सिकल असते आणि किती मॅनेज झालेली असते हे मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाह्यलंय.
तस्मात मुद्दा काय की कुणकुण लागते तेव्हा प्रकल्पाचं बरचसं नियमित करून घेतलेलं असतं.
कसं आहे ना? लव्हासा म्हणजे
कसं आहे ना? लव्हासा म्हणजे ढोलकी झालेली आहे, जोपर्यंत सुरात बडवाल तो पर्यंत सुमधूर वाजणार. शेवटी जिकडे थाप व्यवस्थित पडेल तिकडचाच आवाज. एका बाजूला होकारार्थी आवाज अन एका बाजूला नकारअर्थी. आवाज बिघडायला लागला कि समजायचं कुठल्या तर एका बाजूचं पान गेलं कामातून पण हरकत नाही ढोलकीला पानं बदलायचा ऑप्शन आहेच कि.पण सतत ढोलकी वाजवत राहणार्या हातांच काय?
असोत.. न संपणारी चर्चा..
बहूतेक हा बाफ .. यन्ना रासकलाला मागे टाकेल लवकरच.
>>कोकण रेल्वेसारखाच. आरे वा!!
>>कोकण रेल्वेसारखाच.
आरे वा!! कोकण रेल्वे कुठे, हे कुठे. कैच्याकै.
>>जेव्हा प्रकल्पाची कुणकुण
>>जेव्हा प्रकल्पाची कुणकुण लागते / सुरुवात होते त्याचवेळी हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.. आता प्रकल्प एवढा पुढे गेल्यानंतर हा प्रश्न निरर्थकच आहे नाही का? त्यामुळे आता परेशच्या मुद्यांवर विचार केला पाहिजे.
मेधा,
मान्य आहे! याचा बराचसा दोष आपल्या झापडे लावून जगण्याच्या मनोवृत्तीला आहेच हे मी आधीही म्हटले आहे.
पण वेळ अजून गेलेली नाही. या प्रकल्पातील फक्त पहिल्या टप्प्याचे (दासवे शहर) काम पूर्ण होत आहे- १५०० एकर फक्त. निर्धारीत एकूण १३००० एकरावरील ऊर्वरीत चार टप्प्यांचे काम २०२० पर्यंत पूर्ण होणार आहे पण या सर्व टप्प्यांन्ना अजून पर्यावरण खात्याकडून संपूर्ण मंजूरी मिळालेली नाही- तेव्हा निदान जे शिल्लक आहे (८५%) ते तरी निदान वाचवता येईल. तेही नसे थोडके? त्यात तरी दूमत नसावे.
बाकी प्रकल्प का हवा आहे किंवा योग्य अंमलबजावणी केली तरी का नको आहे या दोन्ही बाबी जाणून घेणे आवश्यक आहेच. थोडक्यात "चाकाच्या" कुठल्याही बाजूने चालू केले तरी चालेल
वर मंदार ने पोस्टलेलं ढकलपत्र हे "योग्य अंमलबजावणी केली तरी का नको आहे" यावर पुरेसा प्रकाश टाकतच. प्रकल्प का हवा आहे हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे!
आणि आम्ही काही ऊगाच बोंबाबोंब नाही करत- वरळी सि लिंक मुंबईत झाला तोही मूळ नियोजीत किमतीच्या १५ पट किम्मत देवून तब्बल ५ वर्षांनी. त्याही वेळी पर्यावरण, मच्छीमार व्यवसाय वगैरे वगैरे सर्व गोष्टी तापल्याच होत्या- सरकारं बदलली- गणितं बदलली-पुलाचे नाव बदलले- अन आता त्यावरून रोज वाहतूक ये जा करते- वरळी-बांद्रा अंतर या पुलामूळे खूप कमी झाले. आता वरळी अन बांद्रा ईथे कुठला वर्ग रहातो हे मी नव्याने सांगायला नको. दोन वर्षात टोल च्या वसूलीने पुलाचा खर्च भरून निघेल अन मग ऊरलेली अनेक वर्षे त्या टोल ची टोटल कुणाच्या खात्यात जमा होईल तेही नव्याने सांगायला नको. तो पूल अन लव्हासा याच्याशी संबंधीत बरीच नावे तीच आहेत.
शैलजा, चांगला अभिप्राय आहे
शैलजा, चांगला अभिप्राय आहे पुस्तकावरचा. अजिबात एकांगी वाटत नाही. बाकी पुस्तक वाचल्यावरच कळेल.
मला ज्यांनी विचारल किंवा जे
मला ज्यांनी विचारल किंवा जे विचारल नाही ते बघून घेतील. तूझा त्यात संबंध नाही. स्वतःला समजेल आणि झेपेल अश्याच विषयात पड, (एडीटेड)
नी, याकरता यासंबंधातले कायदे कडक करवून घ्यायची गरज आहे. प्रगतीलाच विरोध हे यावरच उत्तर कस होउ शकेल ?
नी, पॉईंट व्हॅलीड. पण प्रगती
नी, पॉईंट व्हॅलीड. पण प्रगती होणेही तेव्हढेच आवश्यक आहे. हा प्रकल्प अतिशय मोठ्या प्रमाणातले शहर असून याचे नियोजन हा एक वेगळाच प्रयत्न आहे. कोकण रेल्वेसारखाच.<<<
अम्या, प्रगती आणि विकास म्हणजे नक्की काय इथून आपल्याला अभ्यासाला बसायला लागणार आहे. लहानपणापासून ज्याला तथाकथित प्रगती म्हणून शिकवलं जातं आपल्याला ती प्रगती नक्कीच नाहीये हे तर तूही मान्य करशील. कोकण रेल्वेने खूप लोकांचं भलं झालं रे. सामान्यातल्या सामान्यांचं पण. कोकण रेल्वे शेवटी सरकारी प्रकल्प आहे/ होता. कुठलंही तिकीट नाही मिळालं तरी आज केवळ ७२ रूपयाचं पॅसेंजरचं तिकीट काढून मुंबई-सावंतवाडी प्रवास करता येतो. तेव्हा कोकण रेल्वे सामान्यांसाठीचा प्रकल्प आहे हे नक्कीच ना!
आता तसं लवासाचं काय? आणि जे मिळतंय त्याचं जे घालवलं जातंय त्याच्याशी मेळ खात नाहीये. किंमत खूप मोठी मोजली जातेय आणि ती मोजली जातेय याकडे लक्ष द्यायची गरजही वाटत नाहीये अनेकांना.
आपापसातील भांडणे लढण्याची
आपापसातील भांडणे लढण्याची माझी रंगीबेरंगी ही जागा नव्हे! त्यासाठी नवीन बाफ उघडा हवं तर!
प्लीज मुद्द्याला धरुन बोला, धन्यवाद
प्रगतीलाच विरोध नाही रे पण
प्रगतीलाच विरोध नाही रे पण लवासा ही प्रगती कशी?
असो आता किबोर्ड बडवणे पुरे.... प्रत्यक्ष भेटल्यावर बोलू.
>>मला ज्यांनी विचारल किंवा जे
>>मला ज्यांनी विचारल किंवा जे विचारल नाही ते बघून घेतील
इथे येऊन पोस्ट टाक असं तुला कोणी सांगितलं होतं? नाही ना? मग? काहीतरी वेड्यासारखं बोलू नये हां,
>>स्वतःला समजेल आणि झेपेल अश्याच विषयात पड,
मला समजेल आणि झेपेल अशाच विषयात तोंड घालतो. तुझ्यासारखं नाही.
>>नाहितर मोहिनी येईल. खो खो
आरे वा, भलतंच सांबाळून ठेवलेलं दिसतंय
प्रकल्पाची कुणकुण लागते
प्रकल्पाची कुणकुण लागते तेव्हा प्रकल्प खूप पुढे गेलेला असतो. आपल्या इतर कुठल्याही व्यवस्थांमधे दिसणार नाही इतकं चोख प्लॅनिंग असतं जनरली.
तस्मात मुद्दा काय की कुणकुण लागते तेव्हा प्रकल्पाचं बरचसं नियमित करून घेतलेलं असतं.
>>>
नी.. तुझे हे मुद्दे मान्य..
>>प्लीज मुद्द्याला धरुन बोला,
>>प्लीज मुद्द्याला धरुन बोला, धन्यवाद
अनुमोदन.
याची समज पहिली वैय्यतिक टिप्पणी करणारी पोस्ट ज्यांनी टाकली त्यांना नसावी याची खंत आहे. असो.
येस्स, यू आर राईट्ट. पण
येस्स, यू आर राईट्ट.
पण प्रकल्प नक्की काय साध्य करतोय हा विचार प्रकल्प सुरु करण्याआधी व्हायला हवा होता. अजूनही जर त्याला नीट दिशा देता येत असेल तर उत्तमच. हा सर्व खटाटोप फक्त काही धनदांडग्यांच्या चैनीसाठीच व्हावा अस कोणालाच वाटत नसेल इथे.
पण विकासाच्या कल्पना प्रत्येकाच्या निराळ्या असतात. तूझ्या, माझ्या, आदिवासींच्या, सरकारच्या आणि ज्यांच्यासाठी हि सर्व यंत्रणा राबत्येय त्यांच्याही. ह्यांच्यात एकमत होण कठीण आहे. पण जे चाललय ते तसच्या तस चालु देण योग्य नाही हे बरोबर आहे.
शैलजा, सॉरी.
प्लीज मुद्द्याला धरुन बोला,
प्लीज मुद्द्याला धरुन बोला, धन्यवाद <<
लवासाबद्दलच चर्चा चालू आहे ना? मग?
>>प्लीज मुद्द्याला धरुन बोला,
>>प्लीज मुद्द्याला धरुन बोला, धन्यवाद <<
लवासाबद्दलच चर्चा चालू आहे ना? मग? >> हो, तशीच राहूदेत, असं म्हणतेय. मधेच मोहिनी वगैरे नको, एवढच.
>>>> (लेखिका कुणी सुलभा
>>>> (लेखिका कुणी सुलभा ब्रम्हे आहेत म्हणे)
माझ्या अल्प ज्ञानाप्रमाणे (an mii chukat nasen tar) या बाई "कै. धनन्जयराव गाडगीळ" या अर्थतज्ञाच्या कन्या आहेत. मला वाटते की येवढा सन्दर्भ पुरेसा असावा.
[बाकी चर्चा चालूद्यात, चान्गली चाललीये, मी येतो आठदहा दिवसान्नी (बीबी सुरू असेल तर - म्हणजे तोवर दुसराच भयाण गम्भीर विषय उपटला नसेल तर)]
चर्चेबद्दल सर्वांचे आभार
चर्चेबद्दल सर्वांचे आभार
<< इथे येऊन पोस्ट टाक असं
<< इथे येऊन पोस्ट टाक असं तुला कोणी सांगितलं होतं? नाही ना? मग? काहीतरी वेड्यासारखं बोलू नये हां,>>
हे तूझं पान नाही, इथे येताना आणि इतरत्रही तुझी पत्रास बाळगत नाही मी. वेड्यासारख बोलायला मी म्हणजे तू नाही.
<<< मला समजेल आणि झेपेल अशाच विषयात तोंड घालतो. तुझ्यासारखं नाही. >>
ते वेळोवेळी दुसर्यांचे विचार मांडून तू सिद्ध केल आहेसच.
शैलजा, मी माझ्या पोस्टमधला या बाफशी संबंधित नसलेला भाग उडवत आहे. हे तुझं रंगीबेरंगी पान आहे हे मी वाचल नव्हतं. वन्स अगेन सॉरी फॉर दॅट. मला म्हणायच होत ते सांगून झाल आहे अस मला वाटतय म्हणून मी इथे थांबतोय. काही सांगायच असेल तर परत जरुर येईन
परत 'मंद'पणा सुरु होणार नाही अशी आशा.
आयला इथेही दंगा झाला तर 'दिळु
आयला इथेही दंगा झाला तर 'दिळु नामल्यांना दिसलेले मायबोली' असा नविन बीबी उघडावा लागेल.
नाव बदललं तर मा.बो. कर दंगा
नाव बदललं तर मा.बो. कर दंगा करणार नाहीत अशा भ्रमात राहू नये
Pages