दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय - तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरण

Submitted by भरत. on 8 April, 2025 - 02:37

पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात एका गर्भवती स्त्री- तनिषा / ईश्वरी भिसे - यांना डिपॉझिट न भरल्याने अ‍ॅडमिट करून घेतले नाही आणि नंतर त्यांचा अन्य इस्पितळात बाळंतपणानंतर मृत्यू झाला. याबद्दल सगळ्यांनी वाचलेच असेल.
रुग्णालयाचे इन चार्ज डॉ केळकर यांच्या पत्रकार परिषदेतील वक्तव्यांबद्दल उलट सुलट वाचायला मिळते आहे. म्हणून या पत्रकार परिषदेच्या व्हिडियोची लिंक शोधली.

डॉ केळकर अतिशय आश्वस्त स्वरात आणि आत्मविश्वासाने पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जाताना पाहून बरे वाटले.
पण दोन गोष्टींचे नवल वाटले.

१ डॉक्टरांकडून डिपॉझिट मागायची पद्धत नाही. त्या दिवशी काय राहू केतू त्यांच्या (डॉ घैसास) आला आणि त्यांनी १० लाख रुपये डिपॉझिट (रुग्णाच्या पेपरवर ) लिहिले.

२. रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक त्या दिवशी रुग्णालयात ५-६ तास होते. ते यापूर्वी ५-६ वेळा येऊन गेले होते. त्यांना इथली माहिती होती . हे रुग्ण प्रशासनाच्या कोणाकडेही - सचिन व्यवहारांचे ऑफिस, चॅरिटीचे ऑफिस यांच्याकडे आले असते, तर आज या प्रकरणाला हे वळण लागले नसते.

रुग्णालय कर्मचार्‍यांपैकी कोणी त्यांना या मंडळींना भेटा असे सांगितले का? मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आला होता, असेही बातम्यांमध्ये वाचले. त्याचाही उपयोग झाला नाही ?

--
भाजप महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ सुश्रुत घैसास यांच्या आई वडिलांच्या अश्विनी नर्सिंग होम मध्ये तोडफोड केली.
त्याचा व्हिडियो - चित्रा वाघ यांच्या ट्वीटची लिंक

सुश्रुत घैसास यांच्या आईंनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरे.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या चौकशी समितीने काढलेला निष्कर्ष.
deenanath.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

राहूकेतू?!>> ते बोलता बोलता .. बोलण्याच्या ओघात.... बोलण्याची पद्धत असं बोलुन गेले असं मला मुलाखत बघुन वाटलं.
https://youtu.be/gT_47P2KQOY?t=509 इथून तो प्रश्न आणि ते राहूकेतू उत्तर ऐकता येईल.

पत्रकार परिषद ऐकून कळलं ते असं - जमतील तेवढे पैसे आता भरा असं डॉ केळकर (रुग्णालयाचे अधिष्ठाता?) यांनी रुग्णाच्या नातलगांना फोनवर सांगितलं. ते तेव्हा ऑपरेशन करीत होते. त्यांनी हे सांगितलं ते रुग्णाला अ‍ॅडमिट करून घेणार्‍या यंत्रणेपर्यंत पोचलं की नाही? याच्या उत्तरात माझ्या सूचना प्रशासनाला मी दिल्या नव्हत्या.

पुढचा प्रश्न कळला नाही. पण उत्तरात ते म्हणताहेत, तुम्ही मला माझे प्रश्न विचारू शकता. मला दुस र्‍या कोणाचे प्रश्न विचारू नका. हे बहुधा डॉ घैसास आणि ओपीडीमधील इतर डॉक्टर व स्टाफबद्दल असावं.

यावरून माझा समज असा होतो आहे, की डिपॉझिट मागायची पद्धत नसताना ते मागितलं, असं म्हणून सगळी जबाबदारी रुग्णालय प्रशासनाने डॉ घैसास यांच्यावर टाकली आहे. पण त्यासाठी त्यांना जबाबदार मात्र धरलं नाही किंवा कारवाई केली नाही.

रुग्णालयात एक चॅरिटी डेस्क असतं. त्यांच्याकडे जा किंवा त्या अंतर्गत रुग्णाला दाखल करू असं ओपीडीतल्या लोकांनी या रुग्णाच्या नातलगांना सांगितलं होतं का? याचं उत्तर शासकीय चौकशी अहवालात "नाही" , असं दिलं आहे. डॉ केळकर म्हणतात, रुग्णाच्या नातलगांना हॉस्पिटलची सगळी माहिती आहे. ते चॅरिटी डेस्ककडे गेले असते तर आज या प्रकरणाला वेगळं वळण लागलं नसतं. पण त्यांच्याकडे जा असं सांगणं हे ओपीडीतल्या स्टाफने करायला नको का? ( हा मजकूर मुख्य धाग्यातही लिहिला आहे. पण चौकशी अहवालात तो अधोरेखित झाला.)

याबाबत डॉ केळकर म्हणतात की ओपीडी इ. ठिकाणचं सगळं फूटेज आम्ही शासनाला चौकशीसाठी दिलं आहे.
अधिष्ठाता म्हणून त्यांची काही प्रशासकीय जबाबदारी असते की नाही?

इथे काहींनी डिपॉझिट का मागितलं त्याचं कारण दिलं आहे, काहींनी इमर्जन्सी नव्हती असं म्हटलंय. मग यापुढे इमर्जन्सी असलेल्या रुग्णांकडून डिपॉझिट मागणार नाही, असा निर्णय डॉ केळकरांनी का घोषित केला?

<राहूकेतू?!>> ते बोलता बोलता .. बोलण्याच्या ओघात.... बोलण्याची पद्धत असं बोलुन गेले असं मला मुलाखत बघुन वाटलं.>
<'कुठून अवदसा आठवली' ह्या अर्थाने असावं.>

आपण एका जबाबदार डॉक्टरबद्दल बोलतोय. आणि हे त्यांनी म्हणजे डॉ केळकरांनी स्वतःच ठरवलं की डॉ घैसास यांना त्याबद्दल विचारलं होतं? की तुम्ही काय विचार करून असं नियमात नसताना डिपॉझिट मागितलं? आणि नियमात नसताना डिपॉझिट मागितलं, तर यापुढे असं करणार नाही, असं का सांगितलं?
बरं, त्यांना अवदसा आठवली, तर त्याचा त्रास आणि परिणाम त्या रुग्णाला भोगावा लागला ना?

तरी बरं, डॉक्टरचं आडनाव चुकून सय्यद वगैरे नव्हतं. अन्यथा पत्रकार-परिषदेत ''डॉ. सय्यद यांच्या डोक्यात राहू-केतू आल्यामुळे त्यांनी एक चौकोन करून 10 लाख रुपये डिपॉझिट लिहिलं'', असं म्हणणं अंमळ कठीणच झालं असतं, हे एक.
आणि दुसरं म्हणजे, सांप्रतकाळी दहा कोटी मराठी समाजमन सुसंस्कृत संवेदनांच्या उच्चतम पातळीला जाऊन पोचलेलं असल्यामुळे, आमच्या राहुकेतूच्या भावना दुखावल्या होss, अशी आरोळी ठोकत विषयाला समांतर जी अजून एक लाट उसळली असती, ती थोडक्यात हुकली.

Deposit सांगणे व घेणे आणि deposit भरल्याशिवाय emergency मधे आलेल्या रुग्णाला admit च न करून घेणे, त्याला प्राथमिक उपचार न देणे वेगळे.
या केसमध्ये दुसरी गोष्ट झाली असेल तर रुग्णालय प्रशासनाची चूक म्हणावी लागेल.
हॉस्पिटल ने काढलेली पहिली प्रेस नोट याबाबत काही स्पष्ट खुलासा करत नाही. त्यांनी ठामपणे deny केलं नाहीये की deposit भरल्याशिवाय admit करून घेणार नाही असं सांगितलं नव्हतं. त्यांनी दुसऱ्या अहवालातही असं म्हटलं नाही. प्रेस कॉन्फरन्स मधे यांच्या-त्यांच्या offc ला गेले असते तर असं झालं नसतं असं म्हणाले आहेत. अडमिशनचे लोक असं नाही म्हणाले असं clear सांगत नाहीएत.
त्यांना attend करणाऱ्या डॉक्टरांनी सही केलेलं deposit दहा लाख अशी सही असलेलं पत्र आहे ते दाखवून डॉ. केळकर म्हणाले आहेत की deposit मागितली.
बाकी पेशंटने तपासण्या वेळेत केल्या की नाही आणि आधी सवलतीत शस्त्रक्रिया केली होती त्यांची याचा emergency उपचार न करण्याशी काहीही संबंध नाही.
आता emergency नव्हतीच असं जर म्हणणं असेल तर ती गोष्ट वेगळी. पण ते स्पष्ट रुग्णालयाच्या प्रेस नोट किंवा अहवालात नाही आणि डॉक्टर तसं स्पष्ट सांगतही का नाहीयेत? Instead risky आणि क्रिटिकल situation असल्याने लगेच C-section karu असं सुचवून त्यानंतर येणाऱ्या बाळांसाठी nicu चा एक महिन्याच्या खर्चाची deposit मागत आहेत त्या urgent कराव्या लागणाऱ्या C-section साठी. असा विरोधाभास वाटतो आहे.
जर नव्हती emergency तर सरळ पुढची डेट देऊन planned delivery साठी admit व्हायला का नाही सांगितलं?

बाकी राजकीय पक्षे कार्यकर्ते आणि त्यांचा आक्रस्ताळेपणा याबद्दल काही बोलायलाच नको.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात रुग्णांवर चांगले उपचार करत असणारं हॉस्पिटल बंद करा वगैरे काहीही मागण्या.

माझा स्वतःचा अनुभव

माझ्या पोराच्या पोटात रात्री 2 वाजता प्रचंड दुखायला लागलं म्हणून आम्ही जवळच्या जवळ म्हणून गेलेलो दिनानाथ मध्ये
तिकडे त्यांनी सोनोग्राफी, एक्सरे, बीपी सगळ्या तपासण्या केल्या
मग म्हणाले याला प्रायव्हेट वॉर्ड ला ऍडमिट करा
म्हनलं आम्हाला ऍडमिट नाही करायचं तर अक्षरशः धमकवल
म्हणलं आता तर नाहीच करणार तर म्हणे लिहून द्या तसं की पेशन्ट च्या जीवाचे बरेवाईट झाल्यास तुम्हीच जबाबदार असाल म्हणून
तसे सक्तीने लिहून घेतलं
इथपर्यंत तरी ठीक, की रुग्णालयाची जबाबदारी नाही म्हणून, तेही मान्य करून त्याला घेऊन आलो घरी
दुसरे दिवशी ज्या टेस्ट केल्या त्याचा रिपोर्ट मागायला गेलो तर नाही देणार म्हणे, आधी पेशन्ट ला घेऊन या, आम्ही परत टेस्ट करू आणि मग तो ठीक असेल तर रिपोर्ट देऊ
म्हनलं काय संबंध तो ठीक आहे आता
तुम्ही ज्या काल रात्री तपासण्या केल्यात त्याचा रिपोर्ट द्या
मग म्हणे डॉ संध्याकाळी येतील तेव्हा या
मग परत संध्याकाळी गेलो तर डॉ भेट द्यायलाच तयार नाही
म्हनलं टेस्ट केल्यात त्याचे पैसे पण घेतलेत आता फक्त मला ते हवे आहेत आमच्या फॅमिली डॉ ना दाखवायला
तर त्यासाठी डॉ ना का भेटू?
तर 2 तास ताटकळत बसवून ठेवलं
डॉ आले म्हणे पेशन्ट कुठं आहे?
म्हनलं घरी
म्हणे त्याला घेऊन या मगच रिपोर्ट मिळेल
माझं डोकं च सरकला

मग बायकोला फोन केला तिला सांगीतले असं असं त्रास देत आहेत
मग तिने अजून कोणाकोणाला फोन केले, त्या हॉस्पिटल मॅनेजमेंट वाल्या हेड चा नंबर काढला आणि त्यालाच फोन करून खडवसावल की हे सगळं मी लोकमत मध्ये छापते म्हणून
5 मिनिटात 2 जण धावत आले
सगळे रिपोर्ट दिलेच वर पुन्हा सॉरी सॉरी म्हणत दारापर्यंत पोचवायला आले

हे सगळं वरून दणका दिला, बायको पत्रकार आहे म्हणून जमलं
सरसकट रुग्णांना कसे करत असतील याची कल्पनाही करवत नाही

@ashuchamp हा प्रसंग साधारण केव्हाचा आहे?
माझ्या वैयक्तिक अनुभवानुसार entry जवळ एक मशीन आहे ज्यात पेशंट नंबर टाकला की सगळे रिपोर्ट प्रिंट करून मिळतात.

आम्ही खूप जुने पेशंट आहोत दीमं चे. या मशीन बद्दल गेल्या वर्षी तरी ऐकलेलं नाही.
आशुचँप, तुमच्या बाबतीतली घटना 2014/15 किंवा आसपासच्या काळातली आहे का?

सोनोग्राफी इमेज, एक्स रे फिल्म सुद्धा?>>> नाही. ते रिपोर्ट पेशंट ला जागेवरच ताबडतोब देतात. pet MRI बहुतेक काही वेळा नंतर. वरील मशीन पॅॅथॉलोजीकल रिपोर्ट देत असावे.

हॉस्पिटल जे गैरप्रयोग करत असेल त्यावर सरकारने ऍक्शन घ्यावी.
पण डॉक्टरी सल्ल्या विरुद्ध जाऊन , दुर्धर आजारातून जाणाऱ्या बायकोला जुळे होण्यासाठी शरीरावर अत्याचार करणारी ट्रीटमेंट करणाऱ्या, नंतर रेग्युलर चेकप ला न जाणाऱ्या नवऱ्याचीही चौकशी व्हावी आणि दोषी आढळल्यास शिक्षाही व्हावी.
भारतात किती महिला अशा दबावातून जात असतील विचार करववत नाही.
अशा परिस्थितीत गर्भधारणा करून घेतल्यावर आणि ivf ची आर्थिक तयारी केली तशी अशा कॉम्प्लिकेशन्स साठी देखील आर्थिक तयारी करून ठेवायला नको का?

हा प्रसंग घडल्यावर किती दिवसाने महिलेचा मृत्यू झाला? मी ४ दिवसांनी असा आकडा ऐकला, ह्यावर कुणाकडे माहिती आहे का? ४ दिवसांनी असेल तरं रुग्णालयाला दोषी ठरवता येईल का?

लहानग्यांचे वाईट Sad

पुनरुक्तीसाठी क्षमस्व.

एका हेडलाइनमधल्या राहु केतू या शब्दांमुळेच मी या प्रकरणाबद्दल खोलात जाऊन वाचायला व पाहायला सुरुवात केली.

१. डिपॉझिटची रक्कम डॉक्टर लिहीत नाहीत. त्या दिवशी डॉ सुश्रुत घैसास यांनी ती लिहिली. असे डॉ केळकर सांगतात. म्हणजे डॉ घैसास यांची ही चूक आहे, असं ते म्हणतात, असं मला वाटतं.
२. पुढे राहु केतू आले, त्यानेही ती चूक आहे असंच ते सुचवतात.
३ समजा माझ्या कामाच्या जागी माझ्या हातून चूक झाली. त्याबद्दल स्पष्टीकरण देताना मी राहू केतू किंवा अवदसा हे शब्द वापरले तर चालेल का?
४. असं करून चुकीची जबाबदारी व्यक्तीवरून अज्ञात शक्तीवर सरकवली जात नाही का?
५. यातल्या अवैज्ञानिक दृष्टिकोनाबद्दल बोलत नाही.
६. शासकीय चौकशी अहवालात याबद्दल डॉ घैसास आणि त्यांच्या काही सहकार्‍यांवर - त्यांची नावे घेऊन - ठपका ठेवला आहे. त्यातले काही डॉक्टर , तर काही प्रशासकीय कर्मचारी आहेत.
७. रुग्णालयाने समिती नेमून चौकशी केली आणि तीन मुद्द्यांचा एक अहवाल दिला, जो हेडर मध्ये आहे. त्यात डिपॉझिट मागितलं होतं , डॉ घैसास यांनी तो आकड लिहिला, याबद्दल काही नाही. या अहवालात किंवा पत्रकार परिषदेत डॉ घैसास यांनी असं का केलं हे त्यांना विचारलं होतं का याबद्दल काही नाही. राहुकेतू हे उत्तर घैसासांनी दिलं की केळकरांनी ठरवलं?

दुसरं - जिज्ञासा यांनी डकवलेली रुग्णा लयाची प्रेस रिलीज आणि पत्रकार परिषदेतील डॉ केळकरांचे वक्तव्य यात तफावत आहे. जर ती केस इमर्जन्सी नव्हती, तर आता यापुढे इमर्जन्सी केसेस मध्ये डिपॉझिट मागणार नाही, असा निर्णय घ्यायची गरज का पडली? काही उपाय करतो आहोत, हे दाखवायला? इमर्जन्सी नव्हती यावर ठाम राहिले की नाही? शासकीय चौकशी अधिकार्‍यांना काय सांगितलं?

आजच्या इंडियन एक्स्प्रेसमधील बातमी -Tanisha Bhise death: Treat emergency patients without seeking advance deposit, PMC directs hospitals यावर पुणे IMA म्हणतंय This has anyway been followed by our members by their own volition and compassionate nature since the very beginning. However, the exact nature and definition of emergency needs to be clarified and be left to the treating doctor. Certain guidelines in this regard have been issued previously,” Dr Sunil Ingale, president, IMA,

पत्रकार परिषदेतला तिसरा मुद्दा - कर्मचार्‍यांनी सहानुभूतीने , सौहार्दाने वागण्याचा. इस्पितळातील डॉक्टरांवर व इतर कर्मचार्‍यांवर रुग्णसंख्येचा ताण येतो, हे सर्वज्ञात आहे. आम्ही कर्मचार्‍यांना रुग्ण व त्यांचे नातलग यांच्याशी अधिक सहानुभूतीने वागण्याची सूचना दिली असं डॉ केळकर म्हणतात. त्या दिवशी कर्मचारी तसं वागले नव्हते आणि त्यामुळे भिसे व त्यांचे नातलग पाच तास थांबून तिथून गेले असं झालं का? सीसीटीव्ही फुटेज त्यांनी शासकीय चौकशी समितीला दिलं आहे. आणि त्या समितीच्या चौकशी क्षेत्रातील मुद्द्याबाबत बोलणार नाही, असं ते म्हणालेत. याबद्दल सविस्तर अहवालात काय येतं ते पाहू.

रुग्णाचे राजकीय लागेबांधे असल्याने ते असे वागले असा एक सूर दिसला. राजकीय लागेबांधे असलेल्यांना अशी वागणूक मिळत असेल, तर सामान्य लोकांचं काय होत असेल, याच नव्हे , कोणत्याही इस्पितळात, असा एक प्रश्न आहे.

मुख्यमंत्री कक्षातून फोन - रुग्णांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्र्यांचा असा एक कक्ष

मुख्यमंत्री कक्षाचा उल्लेख बातमीत आला आहे. हा राजकीय कॉल नव्हता / नसावा. मंत्रालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष अशी एक व्यवस्था आहे.

भिसे यांनी कॅन्सर उपचारानंतर IVF उपचार घेणे हा मुद्दा इथे असंबद्ध , bsesides the point आहे. उदय यांनी लिंक दिलेल्या व्हिडियो बातमीत याबद्दलही बरंच काही आहे. ते लिहिलं तर मुद्दे वाहवत जातील. तूर्तास डिपॉझिट शिवाय रुग्णाला भरती करून घेतले नाही, या मुद्द्यावरक्ष लक्ष ठेवणे उचित वाटते.

आजच्या लोकसत्तेतील बातमी - सोलापूरहून मुंबईत शीव रुग्णालयात उपचारासाठी आणलेल्या वृद्धाला दाखल करून घेण्यास कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांनी नकार दिला. अधिष्ठाता आणि खासदाराच्या फोननंतर त्यांना दाखल करून घेतले. मात्र उपचाराला विलंब झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. आता रुग्णालयातील अधिष्ठात्यासह पाच डॉक्टरांना मानवी हक्क आयोगाकडून नोटिस.

माझा एक मुद्दा आहे.
समजा रुग्णाची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे पण त्याला दिनानाथमधूनच उपचार करून घ्यायचे आहेत. दिनानाथाने त्या रुग्णाला दाखल करून घेतले, नंतर जो खर्च होईल तो कोण देणार? सरकारने ह्यासाठी काहीतरी व्यवस्था करायला पाहिजे.
खरतर तर सरकारने आरोग्यसेवा आणि शिक्षण ह्यांची वाट लावली आहे. ह्या देशात गरीब असणे हे पाप आहे.
आधी डायसून मध्ये सुधारणा करा म्हणजे रुग्ण दिनानाथ ऐवजी ससून प्रिफर करतील.

<पण जेव्हा तनिषा भिसे तपासणी साठी आल्या तेव्हा त्यांना काही त्रास नव्हता असे DMH च्या pressnote मध्ये नमूद केले आहे. >

सरकारी चौकशी अहवालातून - २८ मार्च २०२५ ला सकाळी ९ वाजता रुग्ण ईश्वरी , त्यांचे पती आणि नातेवाईक डॉ घैसास यांनी फोन करून एक दिवसापूर्वी रक्तस्त्राव होत असल्याने बाह्य रुग्ण विभागात उपचारासाठी आले होते.

. तूर्तास डिपॉझिट शिवाय रुग्णाला भरती करून घेतले नाही, या मुद्द्यावरक्ष लक्ष ठेवणे उचित वाटते.>> +1

गेल्या काही वर्षांत व्हिक्टीमचं दानवीकरण करून आपली काळी रेष छोटी करण्याचा ट्रेंड बळावला आहे. सलमान च्या हिट & Run पासून ते कल्याणी नगर पोर्शे प्रकरण. नंतरही ही मालिका थांबत नाही. कायदा वळवण्याचा माज आणि यंत्रणा खरेदी करण्याचा विश्वास आहे यामध्ये.

अपघातात कारवाला सॉफ्ट टार्गेट ठरतो हे काही ब्रह्मसत्य नाही. शक्तिशाली लोक सुटून जातात म्हणून काही वेळा लोक आक्रमक होऊन कायदा हातात घेऊ पाहतात असंही याकडे बघता येत. तुम्ही कुठल्या बाजूने बघता त्यावरून तुम्हाला तसे चित्र दिसते.

सत्य दोन्हीच्या मधे असते. हल्ली त्यालाच न्यायाची गरज आहे.

केशवकुल, Section 41AA of the Maharashtra Public Trusts Act mandates charitable hospitals must reserve 20% of the beds for patients who cannot afford basic healthcare out of which 10% of the beds should be free of charge for patients who are below poverty line (BPL) and rest at concessional rates

याशिवाय मी वर लिंक दिलेला मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षही आहे.

ओके.
पण पैसे कोण देणार? सरकार पैसे बिल भरणार असेल तर हॉस्पिटलला काय प्रॉब्लेम नाय. हलवायाच्या घरावर तुळशी पत्र असा कायदा नको.
ससून मध्ये सुधारणा केव्हा होणार त्याबद्दलही लिवा की.

डिपॉझिटचा मुद्दा डॉ घैसास यांनी स्वतः तो आकडा लिहिण्यापुरताच मर्यादित असावा.

सरकारी चौकशी अहवालात रुग्णालयाच्या कर्मचार्‍यांनी रुग्ण धर्मादाय योजनेच्या अंतर्गत पात्र असताना दाखल करून घेतले नाही.
तसंच तातडीची वेळ असताना रुग्णाला आधी दाखल करून घेणे आवश्यक असते - याही नियमाचा भंग केला असे म्हटले आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी कारवाई करावी अशी शिफारस अहवालात आहे.

खासगी हॉस्पिटलला मोफत जागा, करसवलती, विविध योजनांमधून निधी, 10% केसेस ची बिलं हे सरकार करणार असेल तर ते त्याच जागेवर स्वतः हॉस्पिटल का नाही उभारत?

खासगी रुग्णालयाने किती बिल चार्ज करायचे हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण मग ते पूर्ण खासगी का नाही? सवलती लाटायला चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि नफा कमावताना खासगी हे कोणतं धोरण आहे?
22 कोटी मनपाचा टॅक्स भरलेला नाही. काही बडय़ा हॉस्पिटलला तो नंतर माफ होतो म्हणून हे इंटेन्शनल आहे का?
ज्या कायद्या अंतर्गत परवानगी घेता त्यातल्या तरतुदी पाळायला हरकत कसला?
ससून वर यापेक्षा हजार पटीने लोड आहे. अशा नफ्यात चालवण्याच्या हॉस्पिटलला मेहेरबानी नको. ज्यांची जमीन फुकट मिळाली त्यांनाही यांनी सोडलं नाही. खखोतेजा.

समजा पेशंटने आय व्ही एफ चा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, त्यांनी रेग्युलर फॉलो अप ठेवला नाही. तरी वीस लाख दिले तर हा गुन्हा तुम्हाला चालणेबल होता ना? जबाबदारी घेत होता ना?
पेशंट स्वतःच्या चुकीमुळे गेला असा निष्कर्ष काढण्यासाठी ही पूर्वतयारी आहे का?

अशा सर्व सवलती खाजगी उद्योगानाही मिळतात. जेव्हा टाटा ला ममता दीदीने बंगाल मधून हाकलले आणि मग ते गुजरात मध्ये गेले. ह्या दोनही वेळी अबब त्यांनी केव्हढ्या सवलती लाटल्या होत्या त्याची यादी तेव्हा पेपर मध्ये आली होती.
त्याना कधी कोणी विचारले आहे?

काय संबंध?
तुम्ही विचारा. अडवलंय का?

भरत, अहवालात तफावत आहे यात मला तरी काही चूक वाटत नाही. It is a developing investigation and new findings will surface. There is a process in place. जर या केसमध्ये दीनानाथकडून काही चुका झाल्या असे अहवालात समोर आले तर दीनानाथ रूग्णालय त्याचा गांभीर्याने विचार करेल आणि रूग्णालयाच्या कारभारात आवश्यक त्या सुधारणा करेल यावर माझा पूर्ण आणि ठाम विश्वास आहे. हे डॉक्टर केळकर यांनी देखील पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.

या प्रकरणी समाजाने देखील अतिशय गांभीर्याने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. मी डॉक्टर घैसास यांच्या देखील पाठीशी उभी राहू इच्छिते. त्यांच्याकडून जरी चूक झाली असेल तरीही त्यांना ज्या पद्धतीने रोषाला सामोरे जावे लागते आहे ते चूक आहे. वड्याचे तेल वांग्यावर निघते आहे. रूग्णांना नाडणाऱ्या अनेक डॉक्टरांवरचा राग त्यांच्यावर निघतो आहे.

Judgement पास करण्याची इतकी घाई का आहे? राहुकेतू का म्हणाले/हे अवैज्ञानिक आहे! डॉ. केळकर एक उत्तम oncosurgeon आहेत, एका ७५०/८०० खाटांच्या रूग्णालयाचे संचालक/अधिष्ठाते आहेत आणि त्यांच्या रूग्णालयात घडलेल्या घटनेची संपूर्णपणे चौकशी करून शासकीय अहवालातून येणाऱ्या सर्व निष्कर्षांचा विचार करून त्यानुसार उपाययोजना करण्याची त्यांची तयारी दिसते आहे. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या उस्फूर्त बोलण्यातली विसंगती पकडून बसणे हे का होतंय?

जशी या घटनेत सामिल असणाऱ्या रूग्णालयाची चौकशी होते आहे तशीच रूग्णाच्या कुटुंबाने देखील काही हलगर्जीपणा केला आहे का याची चौकशी व्हायला हवी. जशी बांधिलकी डॉक्टरांनी दाखवणं अपेक्षित आहे तशीच बांधिलकी रूग्णाने दाखवली पाहिजे. डॉक्टरांनी दिलेला वैद्यकीय सल्ला न पाळणे, रिपोर्ट लपवणे याचे गंभीर परिणाम असतात आणि ते समोर आले की केवळ डॉक्टरवर किंवा रूग्णालयावर खापर फोडून मोकळे होता येण्याची पळवाट रूग्णांना/त्याच्या नातेवाईकांना असता कामा नये असे वाटते.

कायद्याने पेशंट आणि कुटुंब यांचीच बांधीलकी आहे. पेशंटला सुद्धा चॅरिटेबल ट्रस्टकडे नोंदणी अनिवार्य करावी. कारण त्यांच्या मुळेच नाईलाजाने हॉस्पिटल चालवावे लागते.
लोकांचा पैसा घेऊन हलगर्जीपणा केल्या बद्दल पेशंटच्या नातेवाईकांना अटक करावी. या नोटवर सहमती व्हायला हवी.

जिज्ञासा ><< तुमच्या प्रतिसादाशी पूर्ण सहमत.
22 कोटी मनपाचा टॅक्स भरलेला नाही. काही बडय़ा हॉस्पिटलला तो नंतर माफ होतो म्हणून हे इंटेन्शनल आहे का?>>> डॉक्टर केळकर ह्यांची मुलाखत पुन्हा एकदा नीट ऐका. या देशात अजून कायद्याचे राज्य आहे. आणि अफवावर विश्वास ठेऊ नका.

जर पेशंटच्या नातेवाईकांनी हलगर्जीपणा केला असेल तर त्यांना निक्षून का नाही सांगितले इथे थांबू नका असे?
वीस लाखाचे एस्टिमेट दिले याचा अर्थ हॉस्पिटलची तयारी होती.
शिवाय आधीच्या इनसाईड स्टोरी प्रमाणे पेशंट सिरीयस नव्हता (म्हणजे चार पाच तास उशीर झाला तो गंभीर नाही)
आता पेशंटचा जीव गेला त्याला नातेवाईक जबाबदार.
इनसाईड स्टोरी प्रमाणे जीव नव्हता जायला पाहिजे.
जुन्या पेशंटची हिस्टरी पेशंट लपवत असेल तर हॉस्पिटलचे रिपोर्ट्स हॉस्पिटलला मिळू दिले नाहीत म्हणून पे ना वर गुन्हा दाखल करा.
जर हॉस्पिटलला पेशंटच्या कॅन्सर बाबत इतक्या दिवसात समजले नसेल तर टेस्ट्स का करू दिल्या नाहीत म्हणून आणखी गुन्हे नोंदवा.
त्यांना कॅन्सर झाल्याचे घरगुती उपायांनी आधीच माहिती असावे. त्याचे रिपोर्ट्स दडवून ठेवले.

Pages