दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय - तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरण

रुग्णालयाचा खुलासा हे कोर्टाचे जज्जमेंट आहे का?
त्यांच्या दोन्ही प्रेस मधल्या विसंगती दिसत नाहीत का? सूर्या हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांच्या मुलाखती शोधून बघा. दोन्ही मुली तिथेच जन्मल्या आहेत.
धर्मादाय आयुक्तांचा अहवाल आला आहे.
पोलीस आणि मनपा सुद्धा चौकशी करणार आहे. पोलिसांनी सुरू केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिलेले आहेत.
एव्हढे सगळे विरोधात असून एक बाजू लावून धरताय याबद्दल खरंच हॉस्पिटल कडून फूल ना फुलाची पाकळी दिली पाहिजे.

जेव्हा चौकशीचा निकाल जनतेला उपलब्ध होईल तेव्हा तरी दोषी कोण हे स्विकारणार का?

हे मध्येच जातीचं काय आता?!

संतोष देशमुखांच्या हत्येसंबंधीचा धागा आहे मायबोलीवर.

वाबळे थोर शोधपत्रकार असतील, पण ही स्पेसिफिक बातमी त्यांनी आणि त्यांच्या अँकरने नीट दिली नाही. नीट बातमी म्हणजे सुसंबद्ध, प्रमाणित माहिती. चकाचक ऑफिस आणि चर्चासत्रं नव्हेत. यात जात कुठून आली?!
एकतर माहिती तुकड्यातुकड्यांनी मिळते आहे, आणि जी मिळते आहे ती सुसंगत वाटत नाही. यात जात कुठून आली?!
आणि कोणाची जात? भिश्यांची की वाबळ्यांची की घैसासांची की मंगेशकरांची?!
कैच्याकै!

>>> एव्हढे सगळे विरोधात असून एक बाजू लावून धरताय
रानभुली, मला नाही वाटत कोणी कोणाची 'बाजू' लावून धरतंय किंवा व्हिक्टिम बॅशिंग करतंय इथे. हॉस्पिटल आणि कुटुंबीय - दोन्ही बाजूंकडून समोर येणार्‍या माहितीची (एकमेकाशी पडताळून नव्हेच, ते तर फार लांब राहिलं!) सुसंगती लागत नाही. दोन्हीही बाजू काहीतरी लपवत आहेत किंवा पूर्ण सत्य सांगत नाही आहेत असा वाचताना ग्रह होतो आहे म्हणून हे प्रश्न उठत आहेत.

>>> तेव्हा तरी दोषी कोण हे स्विकारणार का?
दोषारोप हा हेतू दुय्यम आहे, त्या बिचार्‍या बाईंचा जीव गेलाच आहे - अशा घटना पुढे टाळता याव्यात म्हणून काय बदलायला हवं, हा विचार जास्त महत्त्वाचा नाही का?

चर्चा वाचली तर काय ग्रह होतो पण?
आरोपीचा लेखी खुलासा हा पुरावा असल्याप्रमाणेच निकाल दिलेत. असो.
किमान दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या या नोटवर आली चर्चा.

शा घटना पुढे टाळता याव्यात म्हणून काय बदलायला हवं, हा विचार जास्त महत्त्वाचा नाही का? >> माझ्या पोस्टमधे हा मुद्दा वारंवार आलेला आहे. पण अनेक पोस्टमधे व्हिक्टीम बॅशींग झालेलंच आहे. त्यामुळे दुसरी बाजू मांडत बसावी लागली.

या वरील गोषवार्‍यासाठी धन्यवाद, भरत.

भरत तुम्ही काढलेला निष्कर्ष पटतो.
फक्त एकच की डिलिव्हरी प्रिमॅच्युअर होईल / करावी लागेल हे याआधी माहीत नव्हते हे पटत नाही.
जनरली जुळी असली तर आईची तब्येत उत्तम असली तरी प्रीमिची शक्यता वाढते. डॉक्टर हे आवर्जून सांगतात. त्यातून ivf केले की नॉर्मल प्रसूतीसाठी थांबायचे की सी सेक्शन करायचे यावरही चर्चा झालेली असते. २० लाख खर्च होईल असे कुटुंबाला वाटले नसेल किंवा वेळ आलीच तर पाहू असाही विचार केला असेल. .

प्रेग्नंसी डायबिटीस किंवा वाढलेले बीपी (eclampsia ला कारणीभूत ) या कंडिशनमध्येही नॉर्मल प्रसूतीची वाट पाहणे टाळले जाते. बीपी तर पहिल्या तपासणीपासून मॉनिटर करतात.

वीस लाख रूपये का हे समजले आता.
तो मुद्दा निकाली निघाला.

मला एक गोष्ट समजत नाही आहे, इथे लोकांच्या डोक्यात इतका गोंधळ का आहे? (नक्की गोंधळ आहे? कि उगाच आपला कांगावा करताहेत?) इथल्या शिक्षित लोकांनाही 'चूक' आणि  'गुन्हा' यातला भेद ध्यानात येऊ नये याचे नवल वाटते ? या केस मध्ये जेंव्हा रुग्णालयाने 'धर्मदाय' श्रेणीत असून रुग्ण दाखल करून घेण्यासाठी दहा लाख मागितले हे मान्य केले, इतका एकच मुद्दा या प्रकरणात रुग्णालयच दोषी आहे हे ठरवायला पुरेसा आहे. इतकं  साधं सरळ गणित आहे, नी इथे रुग्णाच्या नातेवाईकांनी असं का नाही केले?, तसं  का नाही केलं?, हेच का केलं?  आणि तेच का केलं? याचा किस पडला जातोय... अरे काय चालवलंय काय? अरे स्वतःला एकदा प्रश्न विचारा आपल्या देशात या सर्व गोष्टींसाठी काही डिफाइन्ड नियम किंवा कायदे आहेत का? की ज्यांचं पालन बंधनकारक आहे? रुग्णाच्या नातेवाईकांनी जे केलं ते 'चूक' या सदराखाली मोडतं. इथे नियमबर हुकूम ( नियम / बंधनं / कायदे आखून दिले असतानाही ) कोण नाही वागलं?  कायद्याची पायमल्ली कुणी केली? जो कायद्याचे उल्लंघन करतो, तो 'अपराध' करतो, आणि तोच गुन्हेगार ठरतो....जे या प्रसंगात रुग्णालयाने केलं....चुका होणे हे सामान्यतः अपेक्षित असते आणि माफी योग्य ही, पण अपराध नाही. इतकं  साधं सरळ स्थापित सुत्र आहे. आखून दिलेल्या ( गंभीर अथवा सामान्य चुका होऊ नयेत म्हणून ) कर्तव्यात कसूर करणं हा अपराधच आहे, मग त्यामागे  कारणं काही असोत, त्यावर उगाच व्हॉटअबाऊटरी करून काय साध्य होणार?  बाकी रुग्णालयाचा टॅक्स, तोडफोड, पैसे फेक या सर्व राजकीय गोष्टी आहेत आणि ते न कळण्या इतपत इथला वाचक मूर्ख (कधी कधी आव आणत असला तरी) नक्कीच नाही आहे. 

>>> रुग्णालयाने 'धर्मदाय' श्रेणीत असून दहा लाख मागितले हे नाकारले नाही
फाविदडि, धर्मादाय रुग्णालय म्हणजे सर्वांसाठी नि:शुल्क उपचारांची हमी नाही, तर रुग्णाच्या आर्थिक क्षमतेनुसार सवलत असा कायदा आहे असं वर आलेल्या दुव्यावरून दिसतं आहे.

फाविदडि, धर्मादाय रुग्णालय म्हणजे सर्वांसाठी नि:शुल्क उपचारांची हमी नाही>>>> मी निशुल्क उपचारांबद्दल नाही बोलत आहे, रुग्ण दाखल करून घेण्याबद्दल जे नियम आहेत त्यावर माझे बोट आहे. (प्रतिसाद संपादित केला आहे.)

नि:शुल्क उपचार असा कुणाचाही समज नाही इथे.
अपुरे पैसे असतील तरी दाखल करून घेऊन नंतर गरज पडल्यास धर्मादाय निधीतून बिल चुकता करता येते.
या रूग्णाला यापूर्वी पात्र ठरवले होते. ५०% कन्सेशन दिले होते. आताही तो पात्र आहे असा निर्णय असल्याचे बातम्या सांगतात.
समजा नसेल तरी तीन लाख रूपये घेऊन ट्रीटमेंट करता आली असती इतकाच मुद्दा आहे.
धर्मादाय रूग्णालयाने दहा लाखच भरा नाहीतर ससूनला जा असे सांगणे अपेक्षित नाही.

धर्मादाय सवलतीला पात्र असेल नसेल पण emergency असेल तर प्राथमिक उपचार द्यायलाच हवेत. Emergency नसेल तर हॉस्पिटल ने तसं विना संधिग्दता स्पष्ट करावं.

> धर्मादाय रूग्णालयाने दहा लाखच भरा नाहीतर ससूनला जा असे सांगणे अपेक्षित नाही.
रूग्णालयाने 'दहा लाखच भरा नाहीतर ससूनला जा' असे सांगितले होते हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे का?

>>> या दोन मुद्द्यांवरून दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला दोष दिला आहे. आणि त्यावरून धर्मादाय आयुक्तालयाने कारवाई करावी असं म्हटलं आहे.
होय, आणि ते योग्यच आहे.

>>> रुग्ण दाखल करून घेण्याबद्दल जे नियम आहेत त्यावर माझे बोट आहे.
आलं लक्षात. बरोबर आहे.

टिवीवर पॅनेल चर्चेत लोक कसे ओरडत असतात तसाच फील
इथले प्रतिसाद वाचताना येतोय.

>>5. पेशंट जुना असल्याने याच हॉस्पिटल ला येणं स्वाभाविक नाही का?<<
हा प्रश्न मलाहि पडलेला. नॉर्मलि प्रेग्नंसी कंफर्म झाल्यावर पुढचे सगळे उपचार/सोपस्कार एकाच हॉस्पिटल (गाय्नॅक) कडे होतात. असं असताना एका धर्मादाय संस्थेने पेशंटला प्रवेश नाकारणं व्यावसायिक दृष्ट्या (नोबल प्रोफेशन+हिपक्रॅटिक ओथ) चूक आहे, पर्हॅप्स ए नॉन-काग्निझेबल आफेंस. बाकि ती उशीरा गेलेली, अपॉइंटमेंट मिस केलेली, पैशाची व्यवस्था वेळेवर केली नाहि वगैरे मुद्दे गौण आहेत...

सिद्ध म्हणजे कसे ?
दहा लाख भरा हे तर केस पेपर मधेही आहे आणि दाखल करून घेतले नाही हा ठपका धमादाय आयुक्तांच्या चौकशीत आहे. मनपाच्या चौकशीचा अहवाल मला माहिती नाही. पण वरच्या पोस्टमधे आहे असे दिसते. आता राहिली पोलीस चौकशी. म्हणजे नेमकं काय सिद्ध व्हायला पाहीजे ?
सीसीटीव्ही पडताळले नसतील का चार तास पेशंट तिथे होता त्याचे. वर सर्वांनी लिहीले आहे कि केळकरांनी सुद्धा नाकारलेले नाही.

ससूनला जायचा सल्ला दिला होता असे रूग्णालयाने म्हटलेय ना ?

वगैरे मुद्दे गौण आहेत...>>. गौणपेक्षा पुर्णपणे असंबद्धीत आहेत, कारण आतापर्यंत या धाग्यात चर्चिलेल्या पैकी कोणताच मुद्दा रुग्णालयातील मेडिकल ऑथॉरीटीजनी त्यांनी रुग्ण दाखल करुन घेण्यासाठी ( शुल्क म्हणून नाही) जी दहा लाखांची आगावू मागणी केली त्याचं कारण (causation) होऊ शकत नाही.

'खर्च दहा लाख येईल' असे सांगणे आणी ' पूर्ण दहा लाख आता भरा नाही तर अ‍ॅडमिट करून घेणार नाही!' असे सांगणे यात फरक आहे ना?

हे unusual आहे का? सामान्य केसमध्ये unusual नसेल पण ही केस खरंच सामान्य होती का?

खर्च दहा लाख येईल' असे सांगणे आणी ' पूर्ण दहा लाख आता भरा नाही तर अ‍ॅडमिट करून घेणार नाही!' असे सांगणे यात फरक आहे ना? >>> चार पाच तास अ‍ॅडमिट करून घेतलेलं होतं असं म्हणायचंय का ?

'खर्च दहा लाख येईल' असे सांगणे आणी ' पूर्ण दहा लाख आता भरा नाही तर अ‍ॅडमिट करून घेणार नाही!' असे सांगणे यात फरक आहे ना?>>> सामान्य तर्कानुसार जर अशी परिस्थिती असती तर घैसास यांनी राजीनामा देण्याआधी हे ठासून बोलणं अपेक्षित होतं आणि रुग्णालयायाच्या सर्वप्रथम औपचारिक संबोधनात ( official statement) सर्वात प्रथम हे वाक्य असायला हवे होते....पण तिथे विपरीत परिस्थिती दिसून येते आहे.

>>> चूक वि. गुन्हा.
येस अ‍ॅन्ड नो.
जिला चूक म्हटलं आहे, तोही खरंतर गुन्हा असायला हवा. डॉक्टरांनी धोक्याचा कंदिल दाखवलेला असताना जाणूनबुजून एका व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणं हा गुन्हा का नाही कोण जाणे. पण तो अर्थातच या चर्चेचा विषय नाही.

तात्विकदृष्ट्या अनघा_पुणे ह्यांच्या सर्व प्रतिसादांशी सहमत आहे!
इतक्या उलट-सुलट बातम्या आणि माहिती ("खरी-खोटी देव जाणे"... हे कोणी राहु-केतु वाल्या विधानाप्रमाणे घेतले तरी काही पर्वा नाही.) समोर येत आहे कि नक्की कोण बरोबर आणि कोण चुक ह्यचा काही अंदाजच बांधता येत नाहिये. त्यामुळे ह्या प्रकरणाच्या बाबतीत 'वेट अँड वॉच' हे तत्व पाळायचे ठरवले आहे.

>>"जेव्हा चौकशीचा निकाल जनतेला उपलब्ध होईल तेव्हा तरी दोषी कोण हे स्विकारणार का?">>
निकाल तथ्याधारीत असेल तर नक्कीच स्विकारला जाईल... पण बदलापुरच्या प्रकरणाप्रमाणे 'खरे आरोपी उजळमाथ्याने समाजात वावरत आहेत आणि कोणा अक्षय शिंदेला एनकाउंटरमध्ये ठार मारुन केसच रफा-दफा करण्याचा प्रयत्न झाला' अशी उघड चर्चा तिथले सामान्य नागरीक करताना दिसतात. तसेच काही ह्या प्रकरणातही झाल्यास असल्या भंपक चौकशीचा निकाल कोणी का स्विकारावा?

जिला चूक म्हटलं आहे, तोही खरंतर गुन्हा असायला हवा. डॉक्टरांनी धोक्याचा कंदिल दाखवलेला असताना जाणूनबुजून एका व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणं हा गुन्हा का नाही कोण जाणे>>> हा दृष्टिकोन ही पुर्णपणे चुकीचा आहे हे नाही म्हणू शकत भावनिक दृष्टीने समजण्यासारखा( considerable) आहे, पण संविधानाने दिलेल्या मुलभूत हक्कांच्या कक्षेतील ही बाब असल्याने तिला कायद्याच्या कक्षेत आणणे जवळपास अशक्य आहे. (जबरदस्तीने लादल्या गेलेल्या गर्भधारणेसाठी बलात्काराचा गुन्हा सध्याच्या कायद्यानुसार होऊ शकतो...जे या प्रकरणात सध्या असंबद्ध दिसते आहे.).