दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय - तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरण

प्रेग्नन्सी लादली कि दोघांची सहमती होती हे या प्रकरणात कसे ठरवणार ?
कुठल्याही डॉक्टरला न भेटता हा निर्णय त्यांनी घेतला का ?
घैसास यांच्याकडे ते प्रायव्हेट ट्रीटमेंट घेत होते हा त्यांचा जबाब आहे.

फाविदडि +१. जीव धोक्यात घालून गरोदर रहायचं असेल कोणाला तर रहा. हा गुन्हा नाही. चूक हो. नंतरचे परिणाम काय असतील ते. पण तो गुन्हा नकोच. हे फक्त या वाक्यापुरतं. बाकी मग... असे फाटे फुटतील पण त्याला कायद्यात स्थान नसावं.
संजय भावे +१.

जीव धोक्यात घालून गरोदर रहायचं असेल कोणाला तर रहा. हा गुन्हा नाही. चूक हो. नंतरचे परिणाम काय असतील ते. पण तो गुन्हा नकोच. हे फक्त या वाक्यापुरतं. बाकी मग... असे फाटे फुटतील पण त्याला कायद्यात स्थान नसावं.>>> +१ चुकीचं फलीत पश्चात्ताप, आणि गुन्ह्याचं फलीत शिक्षा रहावं ही नेहमीच रास्त अपेक्षा ठरते.

या प्रकरणातली काही गृहीतकं..

१. रूग्णालयाने प्रेस नोट मधे फक्त सत्य सांगितलं.
२. त्यांनी लेखी अहवाल दिला म्हणजे त्याला लीगल एव्हीडन्सचं स्टेटस आहे.
३. पेशंट परस्पर निघून गेला.

अजून बरीच आहेत.
ही गृहीतकं इन्लिनेशन दाखवतात.

तसेच या निमित्ताने जमीन मालकांच्या मुलाखती घेणे, रूग्णायलाच्या बाबतीतल्या जुन्या केसेस उकरून काढणे ( ते मीडीयाचं कामच आहे, कारण स्टोरी मिळाली तर चार पाच दिवस चालणारच) , हॉस्पिटल आमच्या ताब्यात द्या अशी मागणी करणे हे सर्व हॉस्पिटल ताब्यात घेण्याचं किंवा तशी दहशत निर्माण करून काही तरी साध्य करण्याचं कारस्थान दिसतंय.

हॉस्पिटल वर कारवाई होईल असे वाटत नाही.

भावे सर, चौकशी कुणी करायला पाहीजे तुमच्या मते मग ? कुणाला अधिकार असतात ?
त्या चौकशीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही का ?
दोन्ही केसची पुन्हा चुकीची तुलना आहे . तरीही त्या केस मधे पण न्यायालयात दाद मागितल्यावर सत्य बाहेर आलंच आहे.
उलट पीडीताचा बळी घेऊन काही संभावितांना वाचवले जातेय हे साम्य इथे आहे यावर तुम्ही बोट नाही ठेवलं हे आश्चर्य !

>>जिला चूक म्हटलं आहे, तोही खरंतर गुन्हा असायला हवा. डॉक्टरांनी धोक्याचा कंदिल दाखवलेला असताना जाणूनबुजून एका व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणं हा गुन्हा का नाही कोण जाणे>>> हा दृष्टिकोन... ...जे या प्रकरणात सध्या असंबद्ध दिसते आहे.).<<
वेट ए मिनट. गुन्ह्याचा आरोप (थर्ड डिग्री होमिसाय्ड?) हॉस्पिटलवर आहे, विक्टिमवर नाहि. वरचं वाक्य कंफ्युजिंग आहे...

>>> हॉस्पिटल वर कारवाई होईल असे वाटत नाही.
असं तुम्हाला का वाटतंय?
कारवाईची शिफारस केली आहे ना धर्मादाय आयुक्तालयाने?

वरचं वाक्य कंफ्युजिंग आहे>>>>जबरदस्तीने लादल्या गेलेल्या गर्भधारणेसाठी बलात्काराचा गुन्हा सध्याच्या कायद्यानुसार होऊ शकतो...जे या प्रकरणात सध्या असंबद्ध दिसते आहे. - हे मी स्वाती आंबोळे यांच्या मते नातेवाईकांची चुक ( क्रिटीकल हेल्थ इश्यूज असताना प्रेग्नंसी) जो गुन्हा ठरायला हवा त्याची सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार कुठे शक्यता होऊ शकते याबद्दल केलेलं विधान होतं ते.

"चौकशी कुणी करायला पाहीजे तुमच्या मते मग ? कुणाला अधिकार असतात ?"
हे प्रकरण ज्यांच्या अख्त्यारीत येत असेल त्यापैकी कुठल्याही संस्थेने करु द्यात (सध्या पोलिस, महापालिका, वैद्यकिय संस्था वगैरे आपापल्या परीने करत आहेत), पण निकाल/ निष्कर्ष तथ्याधारीत असावेत अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे का?
मुळात ही केस दिवाणी प्रकारात मोडते की फौजदारी?, FIR दाखल झालाय का? झाला असल्यास कोणी दाखल केलाय, सो कॉल्ड पिडितेच्या नातेवाईकांनी की हॉस्पिटलनी? पिडितेच्या नातेवाईकांनी केला असल्यास हॉस्पिटलनी क्रॉस कंप्लेंट दाखल केली आहे का? असे अनेक महत्वाचे प्रश्न आणि कित्येक तांत्रिक/ मृतकाच्या आरोग्यविषयक बाबी (निदान मलातरी) अजुन स्पष्ट झालेल्या नाहियेत म्हणुनच 'ह्या प्रकरणाच्या बाबतीत 'वेट अँड वॉच' हे तत्व पाळायचे ठरवले आहे.' असे लिहिले आहे. कुठलीही खात्रीलायक माहिती मिळालेली नसताना केवळ सध्या सुरु असलेल्या मिडिया ट्रायल वरुन दोन पैकी कुठल्या एका पक्षाला गुन्हेगार ठरवणे मला तरी पटत नाही!

">>दोन्ही केसची पुन्हा चुकीची तुलना आहे .>>"
दोन्ही केसमध्ये प्रचंड राजकारण झालंय (आणि त्यामुळेच गुंतागुंत वाढली आहे) हे साम्य नाहिये का?

>>"उलट पीडीताचा बळी घेऊन काही संभावितांना वाचवले जातेय हे साम्य इथे आहे यावर तुम्ही बोट नाही ठेवलं हे आश्चर्य !">>
😀
मग मी काय वेगळं लिहिलंय?
"बदलापुरच्या प्रकरणाप्रमाणे 'खरे आरोपी उजळमाथ्याने समाजात वावरत आहेत आणि कोणा अक्षय शिंदेला एनकाउंटरमध्ये ठार मारुन केसच रफा-दफा करण्याचा प्रयत्न झाला' अशी उघड चर्चा तिथले सामान्य नागरीक करताना दिसतात. तसेच काही ह्या प्रकरणातही झाल्यास असल्या भंपक चौकशीचा निकाल कोणी का स्विकारावा?"

जे कोणी दोषी असतील त्यांना दंड/शिक्षा झालीच पाहिजे. ह्या घटनेप्रमाणे 'चोर सोडुन संन्याशाला फाशी' असला प्रकार न करता तथ्याधारीत निकाल आल्यास तो जरुर स्विकारला जाईल पण शासकिय तपास यंत्रणांकडुन असलाच गलिच्छ प्रकार पुन्हा झाल्यास ह्या भंपक चौकशीचा निकाल कोणी का स्विकारावा? हाच तर प्रश्न विचारला आहे.

या ताइनी चान्गल मत मान्डल आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=V47Nrtav96E

असं तुम्हाला का वाटतंय?
कारवाईची शिफारस केली आहे ना धर्मादाय आयुक्तालयाने? >>> जो गोंधळ आधी याच पक्षाने घातला तो नंतर कारवाई तून सूट देताना पक्षातल्याच कार्यकर्त्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागू नये यासाठी असेल. सत्ताधारी कुठल्याही पक्षाचे असोत, आजवर कोट्यातून सामान्य माणसाला ट्रीटमेंट मिळत नसताना ते शांत कसे काय होते ? त्यांचीही चौकशी होईलच कि. रूबी, जहांगीर आणि मंगेशकर या हॉस्पिटल्सना नेहमी जात असल्याने इथे नेहमी राजकीय व्यक्ती आणि मातब्बर कार्यकर्ते अ‍ॅडमिट असतात हे पाहिलेले आहे. महाराष्ट्रातून त्यांच्या शिफारशी येत असतात. बेड नसतानाही दबाव येतो हे मला महिती आहे. कोविड काळात तर मंगेशकर हॉस्पिटलवर फोनद्वारे येणारा दबाव पाहिला आहे.

जर राजकीय नेत्यांनीच हा कोटा लाटला असेल तर ते कुठल्या तोंडाने कारवाई करणार ?
इथे राजकीय बीबींवर बागडणार्‍यांना माझ्या कमेण्ट्सचा त्रास झाला असेल. पण अशा मुद्द्यांवर ना फेसबुक, ना ट्वीटर ना मायबोली कुणी तोंड उघडत नाही. औरंगजेबाची कबर ही अशा मुद्द्यांपेक्षा जास्त महत्वाची वाटते.

हे हॉस्पिटल विशिष्ट विचारसरणीच्या संघटनेशी संबंधित आहे. पण दर्जाच्या बाबतीत ते कुठेच कमी पडत नाही. हेच कारण आहे कि राजकारणी लोकांना इथेच ट्रीटमेंट घ्यायची असते मग ते कुठल्याही पक्षाचे असोत.

फाविदडी ह्यांचे सर्व प्रतिसाद पटलेले आहेत. माझा DMH वर प्रचंड भरवसा आहे. माझ्या अनेक जवळच्या नातेवाईकांच्या, मैत्रिणींच्या वेळेला इथेच योग्य उपचार झाले आहेत, चांगले डॉक भेटले आहेत, त्याची कारणे देखील वेगळी आहेत पण आत्ता प्रश्न हा नाहीये.
त्या आईला त्या वेळेला एडमिट करून घेतले नाही ही गोष्ट विसरता येत नाही. डॉक्टरांना त्या वेळेला कितीतरी गोष्टी वेगळ्या करता आल्या असत्या. २० लाख हा बाळांचा खर्च होता ना? नसेल कुटुंबाला जमत तर महिलेची डिलीवरी करून २ दिवसांनी बाळांची सोय दुसरीकडे / ससूनमध्ये करता आली नसती का? १९९८ साली माझ्या भाच्याचा बाबतीत हे केल आहे. वहिनीच्या हॉस्पिटलमध्ये निओनेटल भाग नव्हता पण गायनॅकखूप चांगली होती सो दोन्ही हॉस्पिटलच्या डॉकनी मिळुन हे यशस्वी पार पाडलं होते. जे तेंव्हा शक्य झाला ते आत्ता का नाही होऊ शकत. ही दोन्ही हॉस्पिटल पुण्यात (MES कॉलेज जवळ आणि फर्ग्युसन कॉलेज जवळ निओनेटल क्लिनिक) अशी अजूनही आहेत. कुटुंबाला परवडत नसेल तर बाळांची ट्रीटमेंट (स्टेबल झाल्यानंतर) दुसरीकडे नक्कीच करता आली असती.
१० लाख भरा नाहीतर उपचार होणार नाहीत हे हॉस्पिटलमध्ये कोणीही सांगणे अतिशय दुर्दैवी / चूक आहे आणि डॉक्टरांनी तर नाहीच नाही.
हॉस्पिटलने पहिल्या दिवशी अगदीच हात झटकायचा प्रयत्न केला अस मला तरी वाटत. त्यांनी चूक मान्य करून चौकशी करू हे ठाम शब्दात सांगायला हवे होते. ते का केल नाही कुणास ठाऊक.
आणि ह्या एका चुकीमुळे एक उत्तम हॉस्पिटल आता वादाच्या भोवऱ्यात येत आहे. आणि दुर्दैवाने सामान्य जनतेला / गरजु लोकांना त्याचा या ना त्या प्रकारे भुर्दंड द्यावा लागणारे. चूक कोणाची, आणि भोवतय कोणाला.
बाकी त्यांनी IVF का केले हा मुद्दा वेगळा आहे. म्हणून डॉक्टरांनी उपचार नाकारले तर बरोबर होत नाही. पैशांची त्या वेळेस तयारी नसणे ही चूक नाही. तिच्या डिलीवरीला अजून २ महिने बाकी होते. आपल्याला काय माहिती ते कदाचित तयारी करतही असतील. आणि सातव्या महिन्यात त्यांच्याकडे पैसे नसतीलही. (वर म्हणल गेलय तस ह्या चुका आहेत (कायद्याच्या भाषेत निदान आत्ता तरी) हा गुन्हा नाही.

या निमित्ताने चर्चा या गोष्टीवर व्हायला पाहीजे होती..
प्रॉफीट कमावणार्‍या हॉस्पिटल्सने चॅरिटेबल म्हणुन रजिस्ट्रेशन करणे नैतिक /कायदेशीर आहे का ?
एकट्या दुकट्या डॉक्टरांची हजारो हॉस्पिटल्स ही खासगी असतात. त्यांना कुठल्याच सुविधा, सरकारी लाभ मिळत नाहीत. मग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कशाला हवीत चॅरिटेबल.

या निमित्ताने एक गोष्ट आठवली जी आज चर्चेत येतेय. ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स चॅरिटेबल आहेत हेच अनेकांना ठाऊक नसते. इथे आपल्यासाठी कोटा असतो हे ही कित्येकांना माहिती नसते आणि ते चकाचक वातावरण पाहून खर्चाच्या भीतीने येत नाहीत.
आदित्य बिर्ला हे चिंचवड भागातले असे हॉस्पिटल आहे. पण लोक तिथे जायला कचरतात. इथे अनेकदा बिलावरून वाद झालेले पेपरमधे आले आहे. हे सुद्धा चॅरिटेबल आहे हे या (मंगेशकर) प्रकरणाने उजेडात आले.

ही लपवाछपवी कशासाठी ? कालपासून अशा हॉस्पिटल्सची नावे आणि धर्मादाय आयुक्तालयाशी संपर्क साधण्यासाठी तिथे असलेले समाजसेवक यांची नावे यादी फिरत आहे.

यातले जहांगीर, इनलॅक्स , नवले हॉस्पिटल, सिंहगड हॉस्पिटल हे कायद्याने वागतात. इनलॅक्स मधे तर सरकारी कोट्यापेक्षा जास्त गरीबांवर उपचार होतात कारण ते सिंधी लोकांनी चॅरिटीसाठीच चालवले आहे. उत्पन्नाचा काही भाग चॅरिटी म्हणून खर्च करण्यासाठी हा कोटा कधी कधी ५०% पेक्षा जास्त होतो. देणग्या हे त्या हॉस्पिटलचे प्रमुख आर्थिक स्त्रोत आहेत.

नवले आणि सिंहगड मधे अल्प दरात ट्रीटमेंट होते. बेड्सची संख्या अपुरी आहे. भर ओपीडी वर जास्त आहे. ९० % पेशंट्सना केसपेपरचेच पैसे भरावे लागतात (दहा रूपये). औषधे सवलतीच्या दरात मिळतात. उपचारांचे पैसे नाहीत. काही सुविधांचे माफक दर आहेत.

चॅरिटी म्हणजे हीच कल्पना आहे ना ?
नफा कमवा. पण खासगी म्हणून कमवा.

Submitted by प्राजक्ता on 11 April, 2025 - 06:46 >>>> अगदी मार्मिक....या बाबतीत मिडीयाचा सद्य स्तर आणि सरकारी/ राजकीय पुढाऱ्यांची-पक्षांची अनास्था/ स्वार्थी वृत्ती पाहता त्या आघाडीवर अगदीच अंधार आहे. निदान सामान्य जनतेने स्वतःचे हित ध्यानात घेऊन आणि आपण सर्वबाजूंनी पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलेलो आहोत हे स्वतःच्याच मनावर बिंबवून, प्रत्येक प्रसंगात अधिकाधिक सतर्क आणि सजग राहणे हेच सद्यस्थितीत आपल्या बचावाचे एकमेव साधन आहे याचा धडा घेणे उत्तम.

तिसरा अहवाल आला. त्यानुसार मंगेशकर हॉस्पिटल कडून उपचारात निष्काळजीपणा झाल्याचे सिद्ध होत नाही असा निष्कर्ष काढला आहे.
हा अहवाल पटला.
इथे आधीच काही सदस्यांनी ती इमर्जन्सी नव्हती अशी इनसाईड स्टोरी मांडली होती. ती खरी गोष्ट आहे.
फक्त इनसाईड स्टोरी मान्य करण्यासारखी ऑथेंटिक गोष्ट काहीच नव्हती. हा अहवाल ते करतो.
गोल्डन अवर्स मधे जो विलंब झाला त्यामुळे सुद्धा पेशंटवर परिणाम झाला असे म्हणता येत नाही असे अहवालात नमूद केले आहे.

फक्त धर्मादाय ट्रस्ट अ‍ॅक्टच्या नियमानुसार झालेल्या चौकशीत ते दोषी ठरले आहे. त्याबद्दल सौम्य कारवाई होईल.
निष्काळजीपणाने झालेल्या मृत्यू हा कलंक आता मिटला आहे.
हा अहवाल बॅलन्स वाटला.

बातमी/अहवालाची लिंक देऊ शकाल का?

https://www.youtube.com/watch?v=zUfgiyc2sAI

मी दुसरा चॅनल पाहिला होता. आता हे सापडलं.

धन्यवाद.

Emergency नव्हती आणि त्यामुळे त्रास झालं नाही पेशंटला अस आहे तर चांगली गोष्ट आहे. हे क्लिअर झालं आणि हॉस्पिटलची बाजू स्पष्ट झाली हे बरं झालं.

Wow... आता जर का हा रिपोर्ट 100% खरा आहे अस मानलं तर जी एकतर्फी मिडिया ट्रायल सुरू होती की ज्यात मंगेशकर कुटुंब, त्यांचा गोव्यातला ईतिहास, Rss, ब्राह्मण यांच्यावर पातळी सोडून चिखलफेक करण्यात आली ते आता तरी सत्य मान्य करणार की आपला आंधळा अजेंडा पुढे चालवत बसणार?
भिसे कुटुंबाने जे बेछूट आरोप केले त्यावर घैसास डाॅक्टर आणी दिनानाथ यांनी मानहानी चा दावा दाखल केला तर भिसे लोक जाहीर बिनशर्त माफी मागणार का ?
ज्या मुर्ख लोकांनी दिनानाथ अन अश्विनी हाॅस्पिटल मध्ये राडा घालून नासधूस केली त्यांच्या खिशातून हे वसूल करणार का ?

हा सगळा धूरळा बसेपर्यंत संभाजीनगर ची बातमी आहे की संतोष बांगर ने फोनवर दमदाटी करून बिल माफ करायला लावले ...
Its high time की असे बिनडोक राजकारणी आजारी पडले तर फक्त सिविल मधेच यांना ऊपचार मिळोत.. मग कळेल सुविधा पाहिजे तर कसे पैसे मोजावे लागतात

हा धागा पैशांच्या हव्यासापोटी एका स्त्रीचा जीव घेणाऱ्या मंगेशकर रुग्णालयच्या समर्थनासाठी आहे फक्त!

आमचा स्वतःचा दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलचा अनुभव अतिशय चांगला आहे
माझ्या बहिणीची इमर्जेन्सी डिलिव्हरी झाली होती तेव्हा आम्हाला त्यांनी ऍडमिशन नोटवर फक्त अंदाजे उपचारांचा खर्च लिहून दिला होता पण बिल आम्ही डिस्चार्ज करतेवेळी भरलं होत
माझ्या आईला हार्ट अटॅक आला होता तेव्हाही दिनानाथ हॉस्पिटलमधे तात्काळ उपचार मिळाले
तनिषा भिसे ह्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबाने अतिशय नाजूक प्रकृती असताना घेतलेला प्रेग्नंसीचा डिसिजन, वेळेवर फॉलो अप न घेणे ह्या अक्षम्य चुका केल्या आहेत , जीवाशी खेळ केला आणि ज्या हॉस्पिटल मधे डिलिव्हरी झाली त्या हॉस्पिटल विषयी जिथे तनिषा भिसे ह्यांचा मृत्यु झाला त्या हॉस्पिटल मधे काय झालं ह्याविषयी कुणी काही बोलत नाहीये
आणि जरी दिनानाथ मधे अँडव्हान्स मागितला असेल तर ती चूक व्यवस्थापनाची आहे डॉ घैसास ह्यांची नाही
तनिषा भिसे यांनी आधी दिनानाथ मधे उपचार घेतले होते म्हणजे त्यांना ऍडमिशन प्रोसेस माहिती होती
घैसास डॉक्टरांवर कारवाई म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी प्रकार आहे

रिपोर्ट मी ही शोधला पण तो मिळाला नाही

सर्वांना नम्र आवाहन.
मायबोली हे ट्रोल्सचा अपवाद वगळता खूप चांगले संस्थळ आहे. ९८% लोक हे जबाबदारीने मतं मांडतात. त्यांच्या कडून कसं व्यक्त व्हावं हे शिकता येतं. इथे असंवेदनशील प्रतिसाद पाहून वाईट वाटतं. अशा विषयावा शक्यतो फिरकत नाही. पण समहाऊ या बातमीशी कनेक्ट झाले होते.

ज्यांच्या घरचं कुणी मृत पावतं त्यांच्या भावना समजून घेणं ही संवेदनशीलता असायला हवीच. हॉस्पिटल ही संस्था आहे. तिथे भावना नाहीत. प्रत्येक जण घरच्या व्यक्तीच्या जाण्यानंतर सुद्धा सारासार विचार करेलच असं नाही. या प्रकरणात चार पाच तासांचा उशीर झाला, वणवण ब्भटकावं लागलं या संतापातून, उद्वेगातून आरोप झाले असतील. या विलंबानेच आपलं माणूस गेलं हा त्यांचा पक्का समज असेल.

आपलं माणूस जावं म्हणजे आपण स्कोर सेटल करू असा विचार कसा कुणी करू शकेल ?
पण त्या कुटुंबावर इथे झालेले आरोप पाहून खूप वाईट वाटलं. त्या मुळे या धाग्यावर एव्हढा वेळ घालवला. मंगेशकर हॉस्पिटलशी माझं कसलंच वैर नाही. या हॉस्पिटलची बाजू काहीही माहिती नसताना घेणे (विश्वास ) हे एकवेळ समजू शकते. पण मृताचे कुटुंबीय डँबीस आहेत असा विश्वास बाळगणे आणि त्यातून function at() { [native code] }इशय बेजबाबदार प्रतिसाद देणे हे टाळले पाहीजे.

अ‍ॅडमिनना वेळ असेल तर असे प्रतिसाद हटवावेत ही नम्र विनंती. कुणाला दोष द्यावा हा हेतू नाही. पण तसा समज होऊन दुखावले गेले असल्यास मनापासून अशा सर्वांची माफी मागते.

मीडिया ट्रायल, बेछूट आरोप या गोष्टी आता सामान्य झाल्यात. सुशांत सिंग राजपूत, रिया चक्रवर्ती प्रकरणी काय झालं होतं ? तेव्हा इंग्रजी , हिंदी चेनेल्स होती आता मराठी आहेत. रिया आपली कोणी नाही, म्हणून तिच्याबद्दल झालं तर काही नाही, दीनानाथ आपलं म्हणून हे वाईट असं असू नये. तसंच बेछूट आरोपांबद्दल माफी मागायची तर त्याचीही यादी बरीच मोठी होईल.>>
+१

आमच्या कुटुंबातल्या दोन व्यक्ती या हॉस्पिटमधे गेल्या. त्याबद्दल अजिबात तक्रार नाही .
कारण या हॉस्पिटलने त्यांना किमान पाच वर्षांचे आयुष्य जास्तीचे दिले याबद्दल कृतज्ञता आहे. त्यांची सेवा केल्याबद्दल डॉक्टरांना काही तरी देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हां त्यांनी नकार दिला. मात्र प्रशासनाचा अनुभव चांगला आहे असे म्हणता येणार नाही. संमिश्र आहे.
ससून इतका लोड नसला तरी लोड आहे. पण ज्या पेशंटला ट्रीटमेंट साठी रूम लागतेच त्यासाठी कधीही साधी स्पेशल रूम उपलब्ध झाली नाही. पहाटे तीनला घरातलं कुणी न कुणी जाऊन रांग लावायचं. काउंटर उघडल्या उघडल्या रूमची विचारणा केली तरी ती गेलेली असायची. मग लक्झरी रूम घ्यावी लागायची. काकाला नंतर संशय आला कि एकदा लक्झरी रूम घेतली कि नंतर त्या पेशंटला तीच घ्यावी लागते कि काय. यामुळे हकनाक बिल वाढतं. आणखी एक. फक्त दोन तासाच्या ट्रीटमेंट साठी रूमची गरज असते. त्यानंतर पेशंटला गरज पडल्यास तीन ते चार तास रिलॅक्स होण्यासाठी रूम मधे आणलं जातं. सुरूवातीला असंच झालं. पण जेव्हां पासून लक्झरी रूम घ्यावी लागली तेव्हांपासून चार दिवस अ‍ॅडमिट करून ठेवलं होतं. इन्शुरन्स नसल्याने हे पैसे बचतीचे खर्च होत होते. पण पेशंट बरा व्हावा आणि डॉक्टरांकडे पाहून कधीही तक्रार केली नाही किंवा तसं मनातही आलं नाही.

घरगुती चर्चेत हे मुद्दे येतात यापलिकडे त्यात गंभीर काही नाही.
पन या निमित्ताने हे धर्मादाय हॉस्पिटल आहे हे लक्षात आले आणि प्रशासनाने असे का करावे ही चीड आली. एक दोन वेळा साधी स्पेशल (एका खोलीत एक पेशंट नॉन एसी, विना टीव्ही वाली) रूम कुणाला तरी नंतर दिल्याचे समजले (पुरावा वगैरे नाही, त्याची गरज वाटली नाही).

असे अनुभव नात्यातल्या अनेकांना इतर हॉस्पिटल्स ना सुद्धा आले आहेत.
इन्शुरन्स असला तर अनावश्यक खर्चही झालेला आहे. अँजिओग्राफीच्या पेशंटला लगेच प्लास्टीही करून घ्या म्हणून आग्रह नाही सक्ती झाली. इन्शुरन्सच्या पेशंटला नेहमी पेक्षा जास्तीचे दर लावले गेलेले आहेत. आणि ही धर्मादाय हॉस्पिटलं.

याfunction at() { [native code] }अ डॉक्टर्सचा दोष नाही, पण मॅनेजमेंटचा दबाव असू शकतो. या प्रोफेशनवर शिंतोडे उडावेत हा हेतू नाहीये.

Hindustan Times मधील या बातमीतून:

According to officials, the audit is not legally binding in terms of action but is meant for improving healthcare programmes and looks into various delays that may have led to the tragic death. The MDA uses the ‘three delays’ model — delay in seeking medical care, delay in reaching a hospital, and delay in receiving proper treatment.

१. A senior PMC official on condition of anonymity said that during the investigation, it was found that none of the delays mentioned in the model were applicable in the case of Tanisha’s death. “Tanisha’s death cannot be fit into any of the definitions of delays mentioned in the audit. We have given the report with a remark that there is a delay in hospital admission in the case,” said the official.

२. Dr Nina Borade, health chief of the PMC, said that the audit is important to highlight the shortcomings of the system. “We submit these findings to the state government so that the latter can frame better policies to prevent such deaths. Besides, this death cannot be attributed to any of the delays stated in the MDA,” she said.