दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय - तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरण

त्यांना याच रुग्णालयात आधी ५० % सवलतीत ट्रीटमेंट मिळाली आहे. >>> मग कुटुंबियांना चॅरिटी केसची प्रोसेस काय असते याची कल्पना असावी. शिवाय मोठ्या रुग्णालयात चॅरिटी केससाठी मदत करायला एनजीओ, स्वयंसेवक किंवा डेस्क असतात. त्यांना अप्रोच केले का?

धर्मादाय आयुक्तालयाचा अहवाल
https://www.youtube.com/watch?v=nijm-u9X5HE

>>धर्मादाय आयुक्तालयाचा अहवाल<<
केस क्लोज्ड. इथे आता धर्मादाय आयुक्तालय कसं राजकिय नेत्यांच्या अधिपत्याखाली आहे यावर चर्चा करुया...

रानभुली यांनी दिलेली लिंक पाहिली. केळकरांनाही ट्रस्टी म्हणून दोषी ठरवण्यात आलं यापलीकडे काही कळलं नाही.
या अशा बातम्या देतात हल्ली? फोनकडे बघत, '२००९... नाही नाही, १९५०, नाही थांबा २००४ चा कायदा'!

वाचकांच्या कमेन्ट्स : आता ती जुळी मुलं 'परकी' झाली, मंगेशकर कुटुंबियांकडून काही स्पष्टीकरण आलं नाही, 'हॉस्पिटॅलिटी'ची निकड कधीही उद्भवू शकते इ. इ.
मंगेशकर कुटंबाने कसलं स्पष्टीकरण द्यायचं आणि का?
कुटुंबियांच्या वर्तणुकीबद्दल ना बातमीदारांनी काही टिप्पणी केली ना वाचकांनी. आणि आता ससूननंतर 'सूर्या' नावाच्या आणखीनच एका हॉस्पिटलचं नाव ऐकलं या घटनाक्रमात.
हे गौडबंगाल काही समजत नाही.

तो व्हिडिओ कसला टपरट आहे!! हे न्यूज चॅनल आहे??? कोणी काही पॉइन्ट वर येतच नाही नुसते गोल गोल बोलत आहेत. हे दोषी होतेच पण आता तेही दोषी - अरे कशासाठी दोषी ? कोणता कायदा, काहीच तपशील सांगायला तयार नाही कुणी. कुठल्या तरी अकाउंट मधे ३५ कोटी होते तरी १० लाख मागितले म्हणे? त्या अकाउंट चा आणि भिसेंना मागितलेल्या डिपॉजिट चा परस्पर संबंध काय ? धर्मादाय संस्थेचे कोणते नियम कोणते कायदे मोडले तेही धड सांगत नाहीयेत.
ते २००९, १९५० , २००४ चा घोळ तर महान आहेच. तो माणूस बोलतोय तर ती बाई फोन मधे ब्राउज करतेय! धन्य आहे!
बाकी कुठे बर्‍या वृत्तपत्रात ही बातमी आहे का?

त्या जुळ्या मुली कशा आहेत सध्या, त्या लवकर बऱ्या होऊदेत.

आईबद्दल वाईट वाटतं, ऍडमिट करायला हवं होतं लगेच डिपॉझिट न मागता, हा रुग्णालयाचा दोष आहेच. एकंदरीत सर्व वाचून दोष दोन्हीकडून वाटतोय. आईच्या आरोग्याबाबत वाचून प्रेग्नंसी रिस्क घेतली गेली असं वाटतंय.

एखादया घटनेला अनेक बाजू असतात, आपल्यापर्यंत किती येतील किती नाही पण दुर्दैवी घटना आहे. वाईट वाटतं.

तोडफोड कोणीही कुठेही केलेली असो, समर्थन नाहीच मग तो पक्ष मी मत देते तो असला तरीही.

मी इथे गुगलवरून मिळालेली चॅरिटेबल ट्रस्टची माहिती डकवली होती.
ती डिलीट झाली आहे. त्यात काय खटकले ते समजले नाही. हीच तत्परता दोन दोन वर्षे ट्रोलिंग होते तेव्हां दाखवली जावी.
तसेच धागा पण सापडत नव्हता. ग्रुप मधे केलाय बहुतेक.

गुगलवर सर्च केल्यावर सगळी माहिती मिळू शकेल. चॅरिटेबल आणि खासगी हॉस्पिटल्स यातला फरकही उपलब्ध आहे.

रानभुली,
तुम्ही ते २ प्रतिसाद "चित्रपट कसा वाटला" या धग्यावर पोस्ट केल्या होत्या. म्हणुन त्या अप्रकाशीत केल्यात.

ओह सॉरी.

जिज्ञासा, नानबा, स्वाती२ यांचे प्रतिसाद पटले.
सुरवातीपासून मिडीयात येणाऱ्या बातम्यांमधल्या बऱ्याच गोष्टी खटकल्या आणि कालांतराने त्यावेळी वस्तुस्थिती वेगळीच होती, हे बाहेर आलं.
१) जर पेशंटला तत्काळ ट्रीटमेंट ची गरज आहे आणि रुग्णालय ऍडमिट करून घ्यायला तयार नसेल तर आपण पेशंट ला जवळच्या रुग्णालयात नेऊ की १५-२० कि मी अंतर दूरच्या रुग्णालयात नेऊ? ते सुद्धा स्वतःच्या वाहनाने, अँब्युलन्स मधून नाही. दीनानाथ ते सूर्या वाकड ह्या मध्ये कितीतरी चांगली रुग्णालये आहेत.

२) आपण साध्या तापासारख्या आजारांमध्ये सुद्धा ताप वाढला की आधी ज्या डॉक्टरांचे औषध सुरू आहे त्यांच्याकडे जातो. इथे IVF सारखे अत्यंत खर्चिक उपचार केल्यानंतर बी पी वाढले किंवा ब्लिडिंग होत असेल तर जिथून उपचार घेतले तिथे का गेले नाही? ते सोडून ज्यांनी गर्भधारणा जोखमीची आहे म्हणून चान्स न घेण्याचा सल्ला दिला, त्याच रुग्णालयात आणि त्याच डॉक्टरांकडे आले.

३) कोणत्याही मोठ्या रुग्णालयात डॉक्टरांच्या अपॉईंटमेंट किंवा रुग्णाला दाखल करून घेणे ही कामं प्रत्यक्ष डॉक्टर करत नाहीत तर व्यवस्थापन कक्ष करतो. किती डिपॉझीट घ्यायचं, घ्यायचं की नाही, हे सुद्धा डॉक्टर ठरवत नाहीत. कोणत्याही ठरवून होणाऱ्या शस्त्रक्रिया हे डॉक्टरांच्या त्या दिवशीच्या उपलब्धते बरोबरच तिथल्या खोल्यांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. ह्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे.

४) वरच्या प्रकरणात आदल्या दिवशी पासून ब्लिडिंग होत असून दुसऱ्या दिवशी डॉक्टरांकडे येणे, स्वतः ओ पी डी मध्ये येऊन इमर्जेन्सी म्हणून सांगणे, डॉक्टरांनी ओ पी डी नोट वर NICU साठी जुळ्यांना १० लाख लागतील हे सांगितल्यावर पैशाची जुळवाजुळव करण्यासाठी वेळ मागणे, मुख्यमंत्री कक्षातून दाखल करून घेण्यासाठी रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना फोन करणे आणि इतकं सगळं करून कोणालाही कसलीही कल्पना न देता रुग्णाला घेऊन १५-२० कि मी दूरच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल करणे, त्यानंतर दोन दिवसांनी एका अजून दूरच्या तिसऱ्याच रुग्णालयात रुग्ण दगावणे, मग पहिल्या रुग्णालयातील डॉक्टर कसे चूक आहेत असा कांगावा करत मिडियाला मुलाखती देणे, त्यातही बऱ्याच गोष्टी लपवणे, हे लॉजिक मध्ये बसत नाही.

५) आता असं वाचण्यात आलंय की सदरहू आमदार साहेबांचं म्हणणं आहे की मंगेशकर कुटुंबीयांनी दोन बाळांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घ्यावी. हे वाचून मला तर त्या जुळ्या ' मुली 'असल्याने हे नाटक रचलं गेलं की काय असा संशय येतोय. त्या दुर्दैवी आईच्या मृत्यूचा राजकीय आणि आर्थिक फायदा उठवण्याची चढाओढ दिसतेय!

अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा आदर पण त्याचा असंवेदनशीलता दर्शविण्यासाठी वापर होत असेल तर तीव्र निषेध.

अवांतर- मुंबई तक चॅनेल बद्दल:
ज्या पत्रकाराच्या चुकांबद्दल बोलत आहात तो पत्रकार होता म्हणून संतोष देशमुख प्रकरण मोठं झालं. अगदी बीड परळीमध्ये जीव धोक्यात घालून 8 ते 15 दिवस राहून त्याने देशमुख हत्याप्रकरण उचलून धरलं.. पोलिसांविरोधात देखील पुरावे दाखवले. ओंकार वाबळे त्याचं नाव.

आता देशमुख प्रकरणात आपल्या जातीचं आरोपी किंवा बळी- पीडित नसल्याने ना त्याची चर्चा मायबोलीवर झाली, ना कुणी त्या बातम्या पाहिल्या असाव्यात..

खरी पत्रकारिता (आजच्या काळात) ती हीच. त्यांच्याकडे चकाचक स्टुडिओ नसतील, फालतुचे काही चर्चासत्र नसतील गोदी मीडिया टाइप, पण प्रामाणिकपणा नक्कीच आहे. अनेकदा त्यांचे काही निवेदक अगदी स्वतःच्या घराच्या दारात जाऊन रात्री बेरात्री मिळालेल्या बातम्यांचे लाईव्ह करतात. मुळात ही दूरदर्शन वाहिनी नाही, youtube वाहिनी आहे.

<< ३) कोणत्याही मोठ्या रुग्णालयात डॉक्टरांच्या अपॉईंटमेंट किंवा रुग्णाला दाखल करून घेणे ही कामं प्रत्यक्ष डॉक्टर करत नाहीत तर व्यवस्थापन कक्ष करतो. किती डिपॉसिट घ्यायचं, घ्यायचं की नाही, हे सुद्धा डॉक्टर ठरवत नाहीत. >>

------ exactly, पण या घटनेत डॉक्टरांनी दहा लाखाचा आकडा लिहीलेला आहे हे खटकते. पैशाचा मुद्दा महत्वाचा आहेच. कुणीतरी हे बिल उचलायला हवे पण ते काम डॉक्टरांचे नक्कीच नाही. ते असे काम करत असतील तर system मधे मोठाच दोष आहे.

डॉक्टरांनी पैशांसाठी अडवणूक करण्याची अशी पहिलीच घटना असेल असेही नाही. या घटनेत एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि एका मातब्बर कुटुंबाशी गाढ पडली म्हणून प्रकरणाला जास्त कव्हरेज मिळत आहे.

नवीन धागा काढला तर बरं होईल.
घटना खरंच दुर्दैवी आहे आणि त्यामुळे एकच हॉस्पिटल लक्ष्य होतंय. ऋणानुबंध असतात एकेका ठिकाणी. त्यामुळे भावना समजू शकते.

चॅरिटेबल ट्रस्ट बनवून कॉर्पोरेट दराने वसुली करणारं हे एकच हॉस्पिटल नाही. लोक ते ही नजरेआड करतात. पण जर पैसे भरले नाही म्हणून अडवणूक होत असेल तर ही चूक उंटावरच्या काडी ठरते. त्या कुटुंबाने इकडेच का नेले तिकडे का नेले नाही या खुसपटांना काही किंमत नाही.

अडवणूक हा मुद्दा आहे. चॅरिटेबल ट्रस्टला असा अधिकार नाही. त्यांनी अ‍ॅडमिट करून घेतलं असतं तर पुढच्या घटना घडल्या नसत्या. उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असता आणि पेशंटने कांगावा केला असता तर हॉस्पिटलची बाजू घेतली पाहिजे. पण अडवणूक केली हा गुन्हा करून पेशंटवर ब्लेम ठेवणे हे पटलेले नाही.

असे अनुभव सर्वत्र येतात. म्हणून तसा धागा हवा.
ही घटना निमित्त होते.
मला अजून कळत नाही कि सहा एकर जागा मोफत, करात सवलत, दर वर्षी निधी द्यायचेच असतात तर त्या पैशातून सरकारी हॉस्पिटल का नाही उभारत?
दिल्लीत केजरीवालांनी केलंय.

डॉ केळकर स्वतः म्हणतात कि पेशंटला आता आहे तेव्हढे भरा असे सांगितले होते पण समहाऊ ते संबंधित यंत्रणेला समजले नाही.

1. म्हणजे पेशंट खरे सांगत होता हे मान्य आहे. ते तीन लाख रुपये भरायला तयार होते.

2. जर पेशंट पैसे भरायला तयार होता तर मग रागातून आरोप केले हे म्हणणे खरे आहे?

3. तीन लाख पण थोडी रक्कम नाही. अ‍ॅडमिट झाल्यावर पण चॅरिटेबल ट्रस्टला अप्रोच करता आले असते. इथेच काही जण तो महिनाभराचा खर्च आहे असे सांगत आहेत. तर मग महिन्यात बऱ्यापैकी रक्कम उभी राहिली असती.

4. धर्मादाय निधी 31 मार्चला 35 कोटी रूपये शिल्लक होता. पेशंट सवलतीच्या दरात उपचारासाठी पात्र होता असे धर्मदाय आयुक्तांचा अहवाल म्हणतो. आता सुद्धा 7.5 कोटी रूपये शिल्लक आहेत. मग 35 उणे 7.5 कोटी हॉस्पिटलने कसे खर्च केले?

5. पेशंट जुना असल्याने याच हॉस्पिटल ला येणं स्वाभाविक नाही का?

7. जर डीनचा मेसेज पोहोचत नसेल तर पेशंट गुन्हेगार ठरतो का?

पेशंटला गुन्हेगार ठरवताना हे मुद्दे दिसत नाहीत का?
काल एकाच चॅनल वर बातमी होती. आज सगळीकडे आहे. ज्यांना जो चॅनल आवडेल त्यावर बातमी पाहता येईल. किंवा थेट अहवाल पाहता येईल.

डबल ढोलकी.

सुशांत भिसे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे ५ लाख नाकारले !

मदत नको : क्रूर प्रवृत्तीला वठणीवर आणा

पुणे: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पाच लाख रुपयांचा धनादेश घेऊन येणाऱ्या शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर बुधवारी मयत तनिषा भिसे याचे पती सुशांत भिसे यांनी अक्षरशः हंबरडा फोडला. पदाधिकाऱ्यांनी आणलेली रक्कम त्यांना परत देत, ' ही मदत मला नको, फक्त त्या क्रूर पद्धतीच्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या प्रशासनाला वठणीवर आणा, सगळ्यांना नागवं करणाऱ्या प्रशासनाधिकारी सचिन व्यवहारे, डॉ. धनंजय केळकर यांच्या प्रवृत्ती ठेचून काढा, अशी मागणी करत त्यांनी आपल्यावर येत असलेल्या दबावाचा पाढा वाचला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने शिवसेना वैद्यकीय सहाय्यता विभागाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी कुठलाही गाजावाजा न करता बुधवारी सकाळीच कर्वेनगर मधील भिसे यांचे घर गाठले आणि त्यांना पाच लाख रुपयाचा मदत निधी देऊ केला. परंतु यावेळी श्री. भिसे यांनी नम्रपणे ती मदत नाकारली.

त्यांनी सांगितले की, आज बुधवारी पत्नीचा दशक्रिया विधी झाला. पण आजही रक्ताच्या थारोळ्यामध्ये पाच तास स्ट्रेचरवर पडलेली माझी बायको माझ्या डोळ्यासमोरून जात नाही.
आजही काही माध्यमांच्या आणि संस्थांच्या माध्यमातून माझ्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव आणण्याचे काम सुरू आहे . आज एका माध्यमाने, मी दीनानाथकडे पालकत्व मागितले असल्याचे बातमी दिली आहे. ते अत्यंत चुकीचे आहे. सगळेजण त्या हॉस्पिटलला आणि काही ठराविक डॉक्टरांना वाचविण्यासाठी आता मला आणि या घटनेला देखील बदनाम करत आहेत.
मी मिनिट टू मिनिट फोन सहित सर्व पुरावे दिले आहेत. डॉ. धनंजय केळकर यांच्याशी मी स्वतः बोललो होतो. साडेपाच तास बायकोला रक्ताच्या थारोळ्यात सोडून अक्षरशः सैरावैरा धावत होतो. पैसे गोळा करत होतो. तो दिवस या जन्मात विसरणार नाही.

सचिन व्यवहारे सर्वात क्रूर प्रशासक

मला कोणाचीही मदत नको. फक्त यापुढे कुठल्याही पेशंटला असा त्रास होऊ नये, यासाठी सरकारने व्यवस्था करावी दिनानाथमध्ये असलेले प्रशासन अधिकारी सचिन व्यवहारे हे सर्वात मोठे आरोपी आहेत. केवळ पैशाच्या हव्यासापोटी कितकांचे हकनाक जीव गेल्याचे पाप या लोकांच्या डोक्यावर आहे. अनेकांना अडवून नडवून कोट्यावधी रुपये काही मोजक्या मंडळींनी गोळा केले हे सर्व प्रकार थांबले पाहिजेत यासाठी उपमुख्यमंत्री काय करतील का? याचे मला उत्तर हवे आहे. मला पैसे नकोत.

राष्ट्रसंचारने अश्रू पुसले

सुशांत भिसे यांनी यावेळी सांगितले की, काही वृत्तपत्रात मी पालकत्व मागितल्याच्या खोट्या बातम्या पेरल्या जात आहेत. सगळ्यांकडून माझ्यावर दबाव येत आहे. परंतु एका सर्वसामान्य रुग्णाची अवहेलना जाणून दैनिक राष्ट्र संचार ने पहिल्या दिवसापासून माझी बाजू उचलून धरली आणि असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून त्यावर लेख लिहिले. सडेतोड प्रश्न विचारले. अशा काही मोजक्या वृत्तपत्रांनी मला न्याय दिला, असे भिसे यांनी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितल्याचे समजते. त्यांनी खऱ्या अर्थाने माझ्या कुटुंबाच्या अश्रू पुसण्याचे काम केले आहे असे ते म्हणाले.

कायप्पा वर आले आहे.

अर्थ काढले तसे निघतात.
माझा प्रतिसाद फक्त मुंबई तकच्या समर्थनार्थ होता, गेल्या 3 ते 4 महिन्यात खासकरून बीड आणि परभणी प्रकरणात त्यांनी केलेली शोधपत्रकारिता चांगली वाटल्याने त्याबद्दल लिहिले.

देशमुख असतील किंवा नसतील माझ्या जातीचे. पण त्या प्रकरणात एकुणात एक समाज (जो मायबोलीवर मोठ्या संख्येने ऍक्टिव्ह आहे) बकरा जाने और चमडा जाने या मोड मध्ये होता. पण या मंगेशकर प्रकरणात मात्र हिरीरीने सहभागी होतोय.

राहिला प्रश्न या प्रकरणाचा तर माझे 2 आणे: ओव्हरी काढल्यावर ivf ट्रिटमेंट घेऊन मूल जन्माला घालायला लावणारे कुटुंबीय, धोक्यात असलेल्या पेशंटची (कोणत्याही कारणाने असो) अडवणूक करणारे रुग्णालय प्रत्यक्ष गुन्हेगार आहेत तर त्यांना कवडीमोल भावाने जागा देणारे आणि सुनयना होले नामक महिलेमार्फत धर्मदायचे सेटिंग लावणारे सरकार अप्रत्यक्ष गुन्हेगार.

भरत, सर्वप्रथम सांगायचं म्हणजे मी सगळ्या कमेंट्स नीट वाचल्या नसाव्यात हा तुमचा केवळ गैरसमज आहे. इथे दिलेले, त्याव्यतिरिक्त सुद्धा इतर दुवे मी पाहिलेले, वाचलेले आहेत. एखाद दुसरी कमेंट वाचून त्यावरून मी प्रतिसाद लिहिलेला नाही.

सामान्य गर्भधारणेत बी पी किंवा रक्तस्त्राव होत नाही, असं मी कोठेही लिहिलेलं नाही.
घैसास डॉक्टरांनी NICU चं डिपॉझिट लिहून दिलेला कागद पहिल्या दिवसापासून प्रसिद्ध झाला आहे. हे प्रोटोकॉल मध्ये बसत नसेल तर चूकच आहे पण ह्याचा अर्थ त्यांनी उपचार नाकारले असा होतो का? डीनने फोन केल्यानंतर सुद्धा पेशंट ला ऍडमिट करून न घेण्याचा अधिकार डॉक्टरांना असतो का? माझ्या माहिती नुसार हे व्यवस्थापन कक्षाच्या अखत्यारीत येतं.
ह्या प्रकारात सर्वात पहिली बातमी, इमर्जेन्सी असून महिलेला दाखल करून घेतलं नाही, अशीच होती. त्यामुळे इमर्जेन्सी मी ठरवली नसून ज्याच्या आधारावर आपण इथे चर्चा करतो आहोत त्या मीडियातील बातम्यांतून आलेली आहे.
मी लिहिलेल्या अख्ख्या परिच्छेदातील केवळ दहा लाखाचा एक मुद्दा उधृत करून तो इलॉजिकल कसा असा प्रश्न आला. गुंतागुंतीच्या उपचारांमध्ये खर्चाचा अंदाज हा अगोदरच दिला जातो. तसा प्रोटोकॉल आहे. त्यामुळे खर्चाची काही कल्पनाच नव्हती हे पटण्यासारखे नाही.
चर्चा जर दोन्ही बाजूंचा विचार करून करायची असेल तर रुग्णाच्या बाबतीत ज्या गोष्टी खटकल्या त्यांचा उल्लेख येणारच. जर ह्या बाबतीत मंगेशकर कसे आहेत, तो भूखंड कसा मिळाला, मूळ मालकांकडूनसुद्धा केळकर डॉक्टरांनी कशी फी घेतली, अशा गोष्टीची चर्चा होते तर ज्या प्रकारे घटनाक्रमासंदर्भात आणि पेशंटच्या बाबतीत दिवसागणिक नवनवीन माहिती समोर आली, त्यातील खटकणाऱ्या गोष्टींचा उल्लेख होणारच. (तफावतीचे उदाहरणद्यायचे तर वर कायप्पावर आलेल्या पोस्ट मध्ये भिसेनी ' रक्ताच्या थारोळ्यात ' म्हटलं आहे.) ज्याप्रमाणे उपचार आणि चाचण्यांच्या नावाखाली रुग्णालयांनी लूट माजवली आहे, त्याला दीनानाथ अपवाद नाही असं सर्रास म्हटलं जातं, मग हजारो लोकं जर स्वानुभवातून डॉक्टरांची बाजू घेत असतील तर ते अमान्य नसावं.
चर्चा म्हटलं तर मतांतरं असणारच. माझा प्रतिसाद हे माझं मत आहे, ते मुख्यत्वे हॉस्पिटल ने केलेल्या लेखी खुलाशावर, भिसे कुटुंबियांनी वेळोवेळी दिलेल्या बाईट्स वर आणि अशा आणीबाणीच्या प्रसंगाला मी कशी सामोरी जाईन, यावर आधारित आहे.

त्या कुटुंबाने दोन्ही मुली आहेत म्हणून जाणूनबुजून जीव घेतला अशा आशयाचे विधान अनुभवावर आधारित आहे कि पुराव्यानिशी आहे? डिलिव्हरी च्या आधी त्यांनी माहिती काढली होती का?

काहींनी तर लोकांची अक्कल काढली आहे सगळीकडे.
म्हणजे हॉस्पिटल चालवायचं तर पैसे लागतात वगैरे. त्यांच्या मते ही परखड, सडेतोड वगैरे वगैरे मतं असतील.
पण त्या आधी हे हॉस्पिटल धर्मादाय आहे याची माहिती होती का? धर्मादाय चे नियम सहज सर्च करून मिळू शकतात.

प्रश्न असा आहे कि कायदा असताना आणि 2018 साली पुन्हा एकदा नव्या कायद्यात सुद्धा तरतूद असताना हॉस्पिटल च्या नावातून या सर्वच हॉस्पिटल्सने धर्मदाय शब्द का काढून टाकला?

दर्शनी भागात हॉस्पिटलच्या नावात धर्मादाय / चॅरिटेबल हा शब्द असलेला बोर्ड लावावा अशी तरतूद आहे.

लपवण्यामागचा हेतू काय?

त्या कुटुंबाने दोन्ही मुली आहेत म्हणून जाणूनबुजून जीव घेतला अशा आशयाचे विधान अनुभवावर आधारित आहे कि पुराव्यानिशी आहे? डिलिव्हरी च्या आधी त्यांनी माहिती काढली होती का?>>
माझ्या प्रतिसादातील मुद्द्याचा विपर्यास करताय. मी लिहिलंय -
आता असं वाचण्यात आलंय की सदरहू आमदार साहेबांचं म्हणणं आहे की मंगेशकर कुटुंबीयांनी दोन बाळांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घ्यावी. हे वाचून मला तर त्या जुळ्या ' मुली 'असल्याने हे नाटक रचलं गेलं की काय असा संशय येतोय. त्या दुर्दैवी आईच्या मृत्यूचा राजकीय आणि आर्थिक फायदा उठवण्याची चढाओढ दिसतेय!

ह्यात अनुभव घेण्यासारखं काय आहे? तसही ह्या चर्चेत आलेल्या सगळ्या गोष्टींचे पुरावे सादर करणं अपेक्षित आहे का? तसं असेल तर दीनानाथ मध्ये आलेल्या चांगल्या - वाईट अनुभवांचे सुद्धा पुरावे सादर करावे लागतील. ग्राह्य म्हणावा असा रुग्णालयाचा लेखी खुलासा हाच पुरावा आहे. बाकी आपण सांगोवांगीवरच विश्वास ठेऊन चाललोय. व्हिडीओ फुटेज, फोन रेकॉर्ड, सूर्या मधील ऍडमिशन फॉर्म असे पुरावे आहेत का आपल्याकडे?

असं त्या महिलेच्या पतीने म्हटलेलं नाही.. मग नाटक कोण रचतंय?