ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

Submitted by अभि_नव on 5 August, 2019 - 03:23

एवढी वर्षे भारतासाठी डोकेदुखी ठरलेले घटनेचे कलम ३७० चे १ले उपकलम वगळता ३५अ सहित इतर सर्व कलम रद्द करुन, जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश तयार करण्याचा प्रस्ताव आज संसदेत मांडण्यात आला. संसदेत त्यावर चर्चा चालू आहे.
विरोधीपक्षीनी चर्चेत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला व कोणाला बोलू देत नाहीत.
पुढे काय होतय याकडे पुर्ण जगाचे लक्ष.
--
१२५ वि. ६१ मतांनी भारतीय राज्यसभेत जम्मु काश्मिर पुनर्रचना कायदा पास करण्यात आलेला आहे.
आज रोजी, भारतात २८ राज्ये व ९ केंद्रशासीत प्रदेश आहेत.
या निर्णयात सहभागी असणा-य सर्व व्यक्ती व संस्थांचे अभिनंदन व धन्यवाद.
--
लोकसभेतही कायदा संमत.
बहुसंख्य भारतीय जनता, विविध क्षेत्रातले मान्यवर व आंतरराष्ट्रीय राजकीय नेते या सर्वांकडुन निर्णयाचे जोरदार स्वागत.

  • ३७० चे १ले उपकलम वगळता, इतर कलमे व ३५अ पूर्णपणे रद्द
  • जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश
  • जम्मु व कश्मिर च्या केंद्रशासीत प्रदेशाला स्वतःचे विधीमंडळ असेल.
  • अनेक वर्षांपासुनची लडाखी जनतेची मागनी अखेर पूर्ण.
  • बुद्धिस्ट बहुसंख्येचे लडाख भारतातले पहिले राज्य (कें.प्र).
  • काश्मिरी नागरीकांचे दुहेरी नागरीकत्व रद्द, एकच भारतीय नागरीकत्व
  • एक देश, एक घटना, एक राष्ट्रगीत व एक झेंडा
  • काश्मिरपासुन कन्याकुमारीपर्यंत अखंड भारत


-

-

Group content visibility: 
Use group defaults

हे प्रस्ताव मान्डल्याबद्धल भारत सरकारचे हार्दीक अभिनन्दन.

कोन्ग्रेसने सभाग्रुहात जो गोन्धळ माजवलाय तो अनपेक्षीत नाही. त्यावरुन इतकी वर्षे काश्मीर प्रश्न चिघळत का राहीला हे कळुन येईल.

अरे व्वा! असे झालेच पाहिजे. म्हणूनच लष्करी तुकड्या काश्मीर मध्ये पाठविल्या बहुतेक. निदान जम्मू आणि लडाख तरी वेगळे करता आले पाहिजेत.

काश्मीर खोऱ्यात सुरक्षा व्यवस्था वाढवली व नंतर शुक्रवारी अमरनाथ यात्रा रद्द केल्याची घोषणा झाली तेव्हाच काश्मीरबाबत काही तरी मोठा निर्णय होणार हे लक्षात आलेच होते.
हम सब एक है...म्हणून जयघोष करायचा आणि अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ चे कवच कायम ठेवून काश्मिरी जनता इतरांपेक्षा वेगळी आहे, हेही दाखवून द्यायचे हे मान्य होणारे नव्हतेच. पण याला धक्का लावण्याची हिंमत काँग्रेसने दाखवलीच नाही. ते धाडस आता आता मोदी सरकारने दाखवले. याची गरज होतीच. त्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन केलेच पाहिजे.
केवळ पर्यटन व्यवसायावरच गुजराण करावी लागत असल्याने तेथील अनेक पिढ्या गरिबीतच जगल्या आणि तशाच मेल्या. तेथील ढोंगी पुढाऱ्यांना हेच हवे होते.
आता मोदी, शहा व डोवाल यांनी विचारपूर्वक हे पाऊल उचलले आहे. काश्मीर हे भूलोकीचे नंदनवन आहेच. या निर्णयामुळे तेथील प्रदेशाला अनुकूल असे उद्योगधंदे तेथे सुरू होण्याचा मार्ग खुला होईल. काम नसल्याने हिंसाचाराचा मार्ग पत्करणाऱ्या तेथील तरुणांना काम मिळू लागेल. त्यांची माथी भडकवण्याचे प्रयत्न मग हळूहळू निष्प्रभ होतील आणि राज्याच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास वाटतो. आजपर्यंत झाले ते झाले, असे मानून तेथील जनतेने या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे...
>> थोपूवरील एका मित्राची प्रतिक्रिया.

या निर्णयामुळे तेथील प्रदेशाला अनुकूल असे उद्योगधंदे तेथे सुरू होण्याचा मार्ग खुला होईल. काम नसल्याने हिंसाचाराचा मार्ग पत्करणाऱ्या तेथील तरुणांना काम मिळू लागेल. त्यांची माथी भडकवण्याचे प्रयत्न मग हळूहळू निष्प्रभ होतील आणि राज्याच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास वाटतो.
>>
+१

छान

या निर्णयामुळे तेथील प्रदेशाला अनुकूल असे उद्योगधंदे तेथे सुरू होण्याचा मार्ग खुला होईल. कोण गुंतवणुक करणार? खासगी? सरकारी असेल तर ते आताही खर्च करत आहेतच ना? नकी कसे घडणार हे?

मस्तच....

मला टवणे सरांचे मत जाणुन घ्यायला आवडेल.. कारण त्यांची आतापर्यंतची राजकिय मते भाजप समर्थक असुनही एकांगी नाही वाटली. फेसबोक सारखे इथे टाग करता येते का?

ओन अ सिरियस नोट..

सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात नेला जाईल या? किन्वा तिथे टिकेल का ? (सन्सदेत व राष्ट्रपतीन्कडुन पास झाला की टिकला पाहिजे) या प्रश्नान्च उत्तर काळच सान्गेल. परन्तु, आताच्या घडामोडीन्नी कलम ३७० हटवले तर यन्व होईल नि त्यन्व असे म्हणणार्या व इतरान्ना घाबरवणार्या लोकान्चे सरप्राइज एलीमेन्ट काढुन घेतलेय. हे असे कुणितरी करेल असे त्या लोकान्ना स्वप्नातही वाटले नसेल. त्यामुळे कलम ३७० नसतानाच्या स्थितीची मानसिक तयारी ते सर्व लोक आता करु शकतील ( जशी काहीन्ना ट्रिपल तलाक बद्धल करता आली). किल्याच्या भिन्तिला भगदाड पाडुन तो किल्ला किती वल्नरेबल आहे दाखवुन देण्याचा प्रकार आहे हा. ( वापरलेल्या इन्ग्रजी शब्दान्बद्धल क्षमस्व)

देव करो आणि हा निर्णय देशहिताचा ठरो

नोटबंदीच्या मास्टरस्ट्रोक सारखी गत होऊ नये

कारण यांचे aftershocks जास्त घातक आणि दूरगामी होणार आहेत त्या सर्वांची कल्पना या लोकांना असणारे आणि त्यासाठी ते सज्ज आहेत असा आशावाद आहे

मला तरी निर्णय योग्य वाटतो .वेगळा दर्जा देऊन भारताला काश्मिरपासून कसलाही रेवेह्न्यु मिळत नव्हता. आता तिथे विद्यापिठं,उद्योगधंदे जसे येतील तसे भारताला उत्पन्न मिळेल.

आता पर्यंतच्या सरकारात असा निर्णय घेण्याची हिंम्मत नव्हती !! ३०५ सिट जिंकलेल्या भाजपा सरकारला हे करता आले पण ४०५ सिट जिंकलेल्या राजिव गांधी सरकारला करता आले नाही !!

Pages