ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

<आम्हाला भारतीय संविधान नको, भारतीय राष्ट्रध्वज नको, मूळ काश्मिरी असलेल्या पंडितांना अमुक तमुक आम्ही इथे राहू देणार नाही, भारतीयांना आम्ही इथे स्थायिक होऊ देणार नाही अशी भूमिका असलेले इतरही गट आहेत. पण त्यांना देशभक्त, राष्ट्रवादी म्हटलं जातं.

काश्मीरचा प्रश्न : एक बेजबाबदार खेळ
=====================
अ) पेचप्रसंग आणि न्यायालये

अमित शहांचे भाषण ऐकले.

३७० कलम रद्द व्हायला हवे यात दुमत नाही. ३७० चा तिढा हर्षवर्धन दातार यांच्या व्हायरल झालेल्या पोस्टीत अचूक आणि सोप्या पद्धतीने दिलेला आहे. त्यात ३७० च्या कलमाबाबतच्या निकालांची जंत्रीच दिलेली आहे.

पण न्यायालयाची मतं बदलताना आपण पाहतो. पूर्वी एससी एसटी आरक्षणाबाबत न्यायालयांची जी मतं होती तीच आता नाहीत. अलिकडे आरक्षणाच्या विरोधात निकाल येणे सुरू आहे. राज्यघटनेत तशी तरतूद नसतानाही निकाल येत आहेत आणि आजवर कधीही त्याबाबत चर्चा झालेली नाही. आज आपण ३७० बाबत चर्चा करताना घटनेची कलमं सर्वांना ठाऊक आहेत असे दिसते.

मात्र आरक्षणाच्या बाबत घटनेची नववी सूची आणि पहिली घटना दुरूस्ती याबाबत कुणीही बोलत नाही. घटनात्मक तरतूद नसतानाही आरक्षणाच्या विरोधात निकाल येतात. हे एक..

दुसरे म्हणजे महिलाविषयक खटल्यांमधे पूर्वी लग्नाचे आमिष दाखवून शरीरसंबंध ठेवले की त्याला बलात्कार म्हणता येईल असे कैक फैसले आले आहेत. पण अलिकडे परस्पर संमतीने ठेवलेल्या किंवा प्रदीर्घ काळ असलेल्या शरीरसंबंधांना बलात्कार म्हणता येत नाही असे उलट फैसले येऊ लागले आहेत.

कारण धारणा बदलतात. परिस्थिती बदलते, काळ बदलतो, पिढी बदलते. त्यानुसार न्यायालयांची म्हणजेच न्यायाधीश असणा-या माणसाची मतंही बदलत असतात.

याशिवाय खटले कसे लढवले गेले, कोणत्या बाबी न्यायालयासमोर आणल्या, किती खंबीरपणे बाजू मांडली हे ही महत्वाचे ठरते.

अमित शहा यांचे भाषण ऐकले तर ३७० मुळे काय दुष्परिणाम झाले ही बाजू कोर्टात मांडली जाईल असे वाटते. याशिवाय भाजपचे काही नेते राज्याची घटना समिती जरी बरखास्त झाली असली तरी विधीसभा आहेच असे म्हणत आहेत. थोडक्यात आरक्षणाला जसा घटनात्मक घोडा लावला जातो तसाच याबाबत घोडा लावला जाईल. विधीसभा म्हणजेच पूर्वीची घटनासभा असे न्यायालयात हे लोक सिद्ध करूही शकतील. जर सरकारी वकील खंबीर असेल आणि आपल्याच माणसाने प्रतिपक्ष मांडला तर हे सहज शक्य आहे.

ब ) कॉंग्रेसचा आपमतलबीपणा
====================

काहीही असो, एक संस्था बरखास्त झाली म्हणून तात्पुरती तजवीज काढून टाकता येणार नाही असा पेच निर्माण होणे हा वेडगळपणा आहे. हा पेच सर्वसहमतीने सोडवता आला असता. पण तसे झाले नाही याला कारण म्हणजे लोकांचे हितसंबंध. नेहरू काश्मिरी पंड्या होते. महाराजा हरीसिंह यांच्याशी त्यांचे संबंध होते. याशिवाय पंड्या लोक तिथल्या जमिनींचे मालक होते. त्यामुळेच या जमिनींवर भारत सरकारच्या कायद्यांचा प्रभाव पडू नये म्हणून ही तजवीज केली गेली हे उघड कारण आहे. याबद्दल कुणीच बोलणार नाही.

कारण भारतात आज कुठल्याही समस्येला दोनच अंग असतात. एक कॉंग्रेसींचे आणि दुसरे भाजपेयींचे. सत्य काय याबद्दल मग कुणाला विधीनिषेध नसतो. तुम्ही यापैकी एका बाजूला असायला हवेत. नसाल तर मग तुम्हाला नक्षली, अतिरेकी म्हटले जाते.

तिथली जनता मुस्लीम आहे. मात्र या जमिनींची मालकी आपल्याकडे नसून मूठभरांकडे आहे यामुळे रक्तपात सुरू झाला. रक्तपाताला कॉंग्रेसने सुद्धा हातभार लावलाच आहे. कारण प्रकरण चिघळेल तसे चिघळत ठेवायचे आणि कुठल्याही प्रश्नाचे भिजत घोंगडे ठेवायचे ही कॉंग्रेसची पद्धतच होती. हिंसाचारामुळे काश्मिरातला पर्य़टन उद्योग ठप्प झाला. त्यानंतर केंद्राकडून लाखो कोटींचे पॅकेज आजवर दिले गेले. पण काश्मिरींना त्यातले खूपच थोडे मिळाले. मग बाकीचे पैसे कुठे गेले ?

या प्रश्नाच्या उत्तरात दहशतवाद का चालू राहिला याचे उत्तरही दडले आहे.
काश्मिरातला प्रश्न हा धार्मिक नसून जमिनींचे मालक विरूद्ध कामगार जनता असा आहे. मी स्वत: जे ऐकले त्यावरून काश्मिरी लोकांना नजर जाईल तिथपर्यंत दिसणारी जमीन, सफरचंदांच्या बागा, केशराची शेती हे सर्व काश्मिरींचे आहे असे वाटत होते. मात्र आपला कुठलाही हक्क नाही हे समजल्यानंतर आणि स्थानिक राजकारणामुळे उसळलेल्या हिंसक उठावामुळे तो चिघळला. त्याच वेळी जमिनींच्या मालकीबाबत काश्मीरच्या राज्याने भारताप्रमाणे स्वत:च कायदे करायला हवे होते. त्यांच्या शिफारशी नंतर ते भारतानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले असते. पण ३७० चे कारण देत तसे झाले नाही.

घटनासमिती बरखास्त करताना ३७० व्या कलमाचे काय करायचे याची कुणालाही आठवण कशी झाली नाही हे सुद्धा आश्चर्यच आहे. म्हणजेच हा बनवाबनवीचा प्रकार होता. बरखास्त करताना किमान शिफारस कोणत्या घटनात्मक संस्थेने करायची हे घटनासमितीने स्पष्ट केले असते तर ते योग्य झाले असते. पण अशी कुठलीच शिफारस अथवा तरतूद न करता ही बॉडी बरखास्त होणे कायदेशीर आहे का ? नसल्यास त्यावर साधक बाधक तोडगा काढण्याचे काम आज ज्या संस्था आहेत त्यांनी का काढू नये ?

क) भाजपचे हेतू
=======

भाजप आज ३७० कलम रद्द करू पाहते. ते न्यायालयात टिकले तर भाजप अभिनंदनास पात्र आहेत. त्यांचे अभिनंदन करताना त्यांचे हेतू काय आहेत हे नको का पहायला ?

अमित शहांच्या लांबलचक भाषणाचे पोस्टमॉर्टेम सहजच करता येईल. पण आपण दोन - तीनच मुद्दे घेऊयात.

१. काश्मीरमधे पर्यटन - आज काश्मीरात पंचतारांकित हॉटेल्स नाहीत. अनेक कंपन्या पैसा लावायला तयार आहेत, पण ३७० मुळे त्या तिथे जात नाहीत. जर काश्मीरात मोठी हॊटेलं झाली तर पर्यटन वाढेल. हॉटेल्स झाली तर काश्मिरी युवकांना नोक-या मिळतील. रोजगार मिळेल >>>
हे अर्धसत्य आहे. कारण काश्मीरात पूर्वीपासून पर्यटन होतं. सिनेमात पूर्वी काश्मीरच असायचं. हिंसाचार सुरू झाल्यापासून चित्रपटसृष्टी आणि पर्यटन स्वित्झर्लंड, शिमला, उटी या ठिकाणी वळाले. पर्यटन ठप्प झाले ते हिंसाचारामुळे.

मग पर्यटक रस्त्यावर राहत होते का ?
पर्यटकांना काश्मीरमधे हॉटेल्स, गेस्ट हाऊसेस, शिकारे, बोट हाऊस इत्यादी उपलब्ध असायचेच. उलट इतर ठिकाणी असलेल्या पंचतारांकित हॉटेल्सपेक्षा यात वेगळेपणा आहे. हे शिकारे काश्मीरचे आकर्षण होते. उद्या इथे पंचतारांकित हॉटेल्स आली तर हा धंदा उद्ध्वस्त होईल. आज हे मालक आहेत ते उद्या नोकर होतील.

२. शाळा - काश्मिरी मुलांना चांगले शिक्षण मिळत नाही. तिथे खासगी शाळा येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे दर्जेदार शिक्षणासाठी काश्मिरीं विद्यार्थ्यांना भारताच्या वेगवेगळ्या भागात जावे लागते >>> हे तर निखालस खोटे आहे. काश्मीर मधे सरकारी शाळा आहेत. त्या चांगल्या आहेत. लडाख मधे भिक्खू शाळा चालवतात. आणि त्यातली मुलं अत्यंत तल्लख आहेत.

जी मुलं देशाच्या विविध भागात महागड्या शाळात शिकतात ती कश्मिरी निर्वासितांची आहेत. ही पंड्या मंडळी आहेत. त्यांना केंद्र सरकारचे अर्थसहाय्य आहे. ते कश्मीरात राहणा-या स्थानिकांना मिळत नाही.

महाराष्ट्रात काय स्थिती आहे सरकारी शाळांची ? खासगी संस्थांची फीस परवडते का ? बरं चला जमवले पैसे, तरी दर्जा आहे का ? शिक्षकांना पगार मिळतो का ? चांगले दर्जेदार शिक्षक अर्धपगारी किंवा बिनपगारी शाळेत टिकतात का ? या संस्था काश्मीरात जाऊन काय दिवे लावणार ?
तर सरकारी शाळांना हे खोडा घालणार. मग सरकारी शाळांची बदनामी करून खासगीशिवाय पर्याय नाही असे वातावरण करणार आणि महागड्या शिक्षणाचा प्रारंभ काश्मिरात होणार.

३. जमिनींचे भाव वाढत नाहीत म्हणून दारीद्र्य - आजही महाराष्ट्रात डोंगराळ भागातल्या जमिनींचे भाव नाहीत वाढत. ३७० काढल्यावर सरकारी बंधने टाकून जमिनी स्वस्तात लाटल्या जातील. तिथे मार्जिन काढण्य़ाचा धंदा सुरू होईल. कारण भारतातल्या बहुतेक भागात आता भाव सॅच्युरेशनला आहेत. यापेक्षा ते वाढू शकत नाहीत त्यामुळे रिटर्न्स कमी मिळण्याची किंवा तोटा होण्याची शक्यता आहे. याउलट काश्मिरात दहा हजार रूपये एकर जमीन घेऊन ती वीस लाखापर्यंत नेली तर प्रत्येक टप्प्यात पैसे काढणारे दलाल निर्माण होतील. यात भाजपच्या जवळचे गुजराती बनिया आघाडीवर असतील.

४. जर वर दिलेल्या कारणांसाठी ३७० काढणे आवश्यक आहे तर हिमाचल प्रदेशात सुद्धा जमिनी घेता येत नाहीत, त्या राज्याचा कायदाही का बदलला नाही ? आसाम आहे अजून काही राज्ये आहेत.

५. लडाख मधे मी आधुनिक हॉटेल्स पाहिली आहेत. शिमला, कुलू मनाली इथे तर बहुतांश गुजराती, पंजाब्यांची हॉटेल्स आहेत. मग हे लोक तिथे कसे बांधतात ? तरतूद तर सारखीच आहे. लडाख तर जम्मू काश्मीर मधेच आहे.
कारण ही मंडळी एखादा स्थानिक गाठतात. त्याच्या नावावर जमीन राहते. हॉटेल हे बांधतात. त्यापोटी हे जमीनमालकाशी लीजचा करार करतात. शिवाय व्यवस्थापन, निर्णयप्रक्रिया अशा बाबी आपल्या अखत्यारीत करून घेतात. जमीन मालकाला थोडासा हिस्सा दिला की हे निर्धोक धंदा करतात.

मग काश्मीर मधे का नाही हे झाले ?

यावरून काश्मीरच्या विकासात ३७० बाधा झाले नसून इथल्या लोकांचे हितसंबंध बाधले आहेत हे नक्की. भाजपने जे केले ते योग्य आहे. मात्र त्यामागचे हेतू चांगले नसल्याने अंमलबजावणी कशी होणार हे सांगायला नकोच.

उर्वरीत भारतात गरीब लोक अजून गरीब होत चालले असताना यांना बरे काश्मिरींचे ऊमाळे येऊ लागले आहेत.

याशिवाय लगे हाथ धार्मिक ध्रुवीकरणाचा बोनस तर आहेच. दोन्ही बाजूंना !

साभार - इमेल फॉर्वर्ड

धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे! मात्र या निर्णयामुळे झालेले परीणाम समोर यायला काही वर्षे जातील. शिवाय निर्णयाची अंमलबजावणी शांततेत पार पडावी यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागतील हे काश्मीरच्या आजपर्यंतच्या इतिहासवरून उघड आहे. त्यासाठी शुभेच्छांची गरज आहे.
मात्र इथल्या काही अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या प्रतिक्रिया वाचून खिन्नता वाटते! काश्मीरी नागरिकांना मिळणारे विशेषाधिकार खूपत असतील तर त्या जोडीने त्यांनी भोगलेल्या यातनांचे पण भान ठेवावे! गेल्या सत्तर वर्षांत 3 युद्धं आणि जवळपास दररोज आणीबाणीसदृश्य परीस्थिती भोगलेल्या "भारतीयांना" पाकिस्तानात जा असे सांगण्याचा मुजोरपणा कोणत्या विशेषाधिकाराने प्राप्त होतो? One of the states of India has suffered because of the unwillingness of the rest of the country (through the representation in the parliament) for such a long time. आज ती चूक दुरुस्त केल्यानंतर उलट तोंडाने तुमच्यावर उपकार करत आहोत अशी भावना शोभत नाही.

जिज्ञासा - छान पोस्ट आणि विचार मांडलेत.

कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है और जो कुवाँरे हैं उनकी शादी वहीं करवां देंगे. कोई दिक्कत नहीं है. पहले वहाँ महिलाओं पर कितना अत्याचार था! वहाँ की लडकी उत्तर प्रदेश के छोरे से शादी कर ले तो उसकी ना गरि कता खतम. भारत की नागरिकता अलग . काश्मीर की नागरिकता अलग. और जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर , उन को खुषी मनानी चाहिए, शादी वहाँ करो ना, काश्मिरी गोरी लडकी से. खुषी मनानी चाहिए. पूरे, चाहे हिंदू, मुसलमान हो, यह पूरे देश के लिए उत्साह का विषय है.

मुजफ्फरनगर (भाजप) आमदार विक्रम सिंग सैनी. मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेशातच येतं ना? हे आमदार जे म्हणताहेत, तेच अनेक राइट विंमर पुरुष समाजमाध्यमातून बोलताहेत.
भारताने आज एक राज्य जिंकलं. चला तिथल्या जमिनी घेऊया आणि मुली भोगूया.

'स्पेशल ट्रीटमेंट द्या अन्यथा पाकिस्तानात जाऊ' अशी ब्लॅकमेल करत धमकी देणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जरूर जावं , पण काश्मीरच्या जमिनीचा हिस्सा मिळणार नाही- इतकाच माझ्या स्टेटमेंटचा अर्थ होता.

इथले अनेक प्रतिसाद वाचून अमित मेहरांचं हे दोन दिवसांपूर्वीचं ट्वीट आठवलं.
So have they managed to distract you from the collapsing economy yet? Have some right wing assholes got you engaged by posting some insensitive ludicrous tweet or statement? Has the media started focussing 24/7 on Kashmir? Has the economic meltdown disappeared from the headlines?

पाकिस्तान सर्वात जास्त जखमी झाला आहे 370 कलम हटवल्या मुळे .
तिकडे चीन पण नाराज झालंय .
ह्या लोकांना 370 chya अडून हिंसाचार घडवणे सोपे जात होत .
कारण भारतीय कायदे नाकारण्याचा अधिकार काश्मीर ला दिला गेला होता .
पण काही विशिष्ट विचाराचे भारतीय लोक 370 कलम सरकारनी नीरस्त केले म्हणून का आकडतांडव करत आहेत ते समजण्याच्या पलीकडले आहे .
370 कलम hatvane देश हिताचाच आहे .पण फक्त विरोध करायचा म्हणून तांत्रिक मुद्दे पुढे आणायचे .
कलम hatvnyacha
तसा अधिकार आहे का .
कोणाला आहे असल्या तांत्रिक गोष्टींना जास्त किंमत द्यायची गरज नाही .
कोणतीही गोष्ट वेळेनुसार बदलते ती बदलावी च लागते .
मग कायदे असू नाही तर राज्य घटना

राज ठाकरे जेव्हा महाराष्ट्रात २००९ चं आंदोलन करत होते तेव्हा काँग्रेसची भूमिका काय होती? कोणीही येऊन महाराष्ट्रात जमिनी घ्याव्या- हीच ना? मग काश्मीरमध्ये इतरांनी जमिनी घ्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? कूल कायद्यात एका फटक्यात काँग्रेसने जमिनी काढुन घेतल्या. पण आज त्यातल्या किती जमिनी गरजू कुळांकडे आहेत? त्यातर कधीच श्रीमंत परप्रांतीयांनी डेव्हलपर्सनी आणि राजकारण्यांनी स्वस्तात घेतल्या. Nice scam!
मुली भोगा ही भाषा तो माणूस वापरतोय की तुम्ही? तो तर लग्न करा म्हणतोय ना? आणि मुळात जर मुलीने लग्न केलं तर तिची ती स्पेशल नागरिकता खतम हा कायदा अन्यायकारक वाटत नाही का?

चिनूक्स आणि कांदामुळा यांचे आभार.
संजय नहार यांचे काश्मीरसंबंधींचे काम मोठे आहे. पतित पावन या अतिउजव्या संघटनेतून नंतर काश्मीरमधे गेल्यानंतर मतपरिवर्तन झाल्यानंतर काश्मीर आणि उर्वरीत भारतात मैत्रीचे संबंध असावे यासाठी गेली कित्येक वर्षे संर्चनात्मक काम करणारे कार्यकर्ते असा त्यांचा प्रवास आहे.

सर्वसामान्य काश्मिरी माणसाला नक्की काय स्पेशल ट्रीटमेंट मिळत होती, ते ऐकायला अवडेल.
कायम लष्कराच्या धाकाखाली राहायचं. अतिरेक्यांकडून ही टारगेट व्हायचं.
देशाच्या अन्य कोणत्या भागात दंगेखोरांवर नियमितपणे पेलेट गन्स चालवतात? दंगेखोर म्हणून कोणाला पकडून जीपच्या बोनेटला बांधून फिरवलं जातं?
काश्मिर पोलीस, सरपंच या लोकांनाही दह शतवाद्यांनी वेचून मारलंय.

काश्मिरी मुसलमान काश्मिरी पंडितांनी परत यावं यासाठीच उत्सुक होते. पण गेल्या काही वर्षांत तिथे हेतुतः डेमोग्राफिक ट्रान्झिशनच्या चर्चा करून लोकांच्या मनात असुरक्षितता वाढवण्यात आली.
म्हणजे चीनने ति बेटमध्ये जे केलं, इस्रा यल गाझापट्टीत जे करतंय तेच भारत करणार. आणि याला सशक्तपणा म्हणणार? मग तिबेटमधून आलेल्या सगळ्या निर्वासितांना - दलाई लामासकट पाठवून द्या.

A powerful state = a powerful nation असा सोयिस्कर अर्थ लावलाय. उद्या हीच पॉवर आणखी दुसर्‍या दुसर्‍या गटांवर तुटून पडेल, पडतेच आहे.
---------

आता तिथे असलेला कर्फ्यू किती काळ चालणार आहे? लोकांना वैद्यकीय सेवा घेणंही अशक्य झालंय असं तिथून आलेल्या काही लोकांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलंय.

विषय काहीही असो, आम्ही कुळ कायद्याचं तुणतुणं वाजवणार.

लष्कराचा धाक असतो की प्रोटेक्शन?
माझा एक मित्र पंजाबमध्ये ८० च्या दशकात राहायचा. तो कायम लष्कराच्या आठवणी सांगतो. आर्मी त्यांच्यासाठी सुरक्षा कवच होती.
आता इंडियन आर्मी चांगली की दुष्ट हा वाद असेल तर माझा पास.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका राज्याचं अवमूल्यन करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश केल्याबद्दल अभिनंदन.

हिमाचल प्रदेशात ३७१ कलमाद्वारे अन्य राज्यातील कुणीही जमीन घेऊ शकत नाही. तरी तिथे अन्य राज्यातील गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केलीच आहे. लडाख मधेही. लडाख मधे ३७० लागू आहे. नहार यांनी ते उलगडले आहे. ३३ वर्षे किंवा ९९ वर्षे लीजला कुठलीच बंदी नाही. कांमु यांच्या पोस्टमधे सुद्धा आलेच आहे.

म्हणजे ३७० कलमामुळे गुंतवणूक होत नव्हती हे म्हणणे सत्याला धरून नाही. गुंतवणूक न होण्याचे कारण हिंसाचार होते.
एखाद्या राज्याची भरभराट व्हावी म्हणून गुंतवणूक करतो असे म्हणणारे दैवी पैसेवाले उत्तर प्रदेश आणि बिहारात गुंतवणूक का करत नाहीत ? तिथे तर ३७० किंवा ३७१ लागू नाही.

कमीत कमी बिहारातले मजूर महाराष्ट्रात येतात ते बंद होतील. बिहार, उत्तर प्रदेशातून येणारे भैय्ये यावर महाराष्ट्रात प्रदीर्घ काळ द्वेषाचे राजकारण झाले. आता ही मंडळी काश्मीरात जाऊन प्लॉट घेणार आहेत. महाराष्ट्रातल्या तरूणांना काश्मीरमधे रोजगार मिळणार असे व्हॉट्सअ‍ॅप फिरत आहेत.

इतकी वर्षे वाट पाहून ज्यांच्या मनासारखं झालंय त्यांनी आपापला आनंद आपापल्या लोकांमध्ये व्यक्त करावा. ज्यांना तुम्हाला नक्की का आनंद झालाय ते कळेल, नक्की काय म्हणायचे आहे ते कळेल. मायबोली ही आनंद व्यक्त करण्यासाठी योग्य जागा नाही इथे मिठाचा खडा टाकणारे खूप आहेत, त्यांना मिठागरे तयार करत बसू दे.

उदयभाऊ, तुमच्या काळजीयुक्त प्रश्नांचे उत्तर एकदम सोपं आहे.

काश्मिरात इतकी वर्षे दहशतवाद चालूच आहे, फुटीरतावादी उघड उघड भारतविरोधी भूमिका घेत आहेत व या सर्व कारणांमुळे तिथे सैन्य ठेवायला लागणे वा सर्वसामान्य काश्मीरी माणसाचे जिणे मुश्किल होणे हे "परिणाम" होत आहेत.

आतापर्यंतच्या प्रत्येक सरकारला बराच अवधी मिळाला. पण कुणालाही दहशतवाद पूर्णपणे संपवणे, फुटीरतावाद्यांना आळा घालणे, काश्मीरींची मने वळवणे इत्यादी जमलं नाही. केवळ याच सरकारने त्या दिशेने ठोस पावले टाकली. कारण त्या समस्यांमुळे भारताचा पैसा आणि शक्ती विनाकारण खर्च होत होती.

हे सर्व होताना शांतताप्रिय काश्मिरी "शांत" बसून होते. मला वाटते की ते आता एव्हढे शांतताप्रिय झालेत की आता 370 हटवल्यानंतरही ते शांतच बसतील, तेव्हा काळजी न करता काय होते याची वाट पाहावी.

तरीही ज्या कुणाला शांतताप्रिय काश्मिरी लोकांचा एव्हढा पुळका आला असेल त्यांनी त्यांना 370 कलम हटवल्याचे फायदे सांगायला हवे. सरकार ते करेलच, पण विरोधकांचे काय? विरोधकांच्या समर्थकांचे काय?

भारताला ती जमीन तर हवीच आहे, चीन व पाकिस्तान एकत्र मिळून भारताची नाकेबंदी याच भूमीवरून करू शकतात. सियाचेनसाठी भारत व पाकिस्तानी सैनिकांमध्ये होणाऱ्या झटापटी बोलक्या आहेत. आतापर्यंत त्या जमिनीला भारतात राखण्यासाठी भारताने कितीतरी जीव व पैसे खर्च केलेत. या बाबतीत भारताला सगळ्या उदात्त भावना बाजूला ठेवून केवळ स्वार्थी विचार करावा लागेल. बाकी ज्या काश्मीरींना भारत आवडत नाहीत ते आझाद काश्मीरमध्ये जातीलच. तेव्हा त्यांची काळजी भारतातील कुणी करण्याची गरज आहे असं मला तरी वाटत नाही.

हरिसिंग आज आनंदात असतील की दुःखात ?

बिहार, उत्तर प्रदेश या परकीय राष्ट्रातून येणा-या परदेशी नागरिकांना महाराष्ट्रातून पळवून लावण्याची भूमिका घेणा-या शिवसेनेशी भारतीय जनता पक्षाची गेली ४० वर्षे युती आहे.

हरिसिंग आज आनंदात असतील की दुःखात ?

नवीन Submitted by BLACKCAT on 7 August, 2019 - 10:13 />>>

तुम्ही जाऊन विचारा की त्यांना. परत खाली यायचं तेव्हढं ध्यानात ठेवा नाहीतर आमचं मनोरंजन कोण करणार?

१९६५ च्या भारत पाक युद्धानंतर लालबहादुर शास्त्रींनी देशभरातल्या लोकांना कच्छच्या पाकिस्तान सीमे लगतच्या भागात वस्ती करण्याचे आवाहन केले. याला प्रतिसाद देऊन पंजाब, हरयाणा, राजस्थानातले काही शेतकरी, यात अधिकत शीख होते, तिथे गेले. त्यावेळच्या सरकारने त्यांना
अधिकृतपणे जमिनी दिल्या.
२०१० मध्ये कच्छच्या जिल्ह्याधिकार्‍यां नी या शेतकर्‍यांना तुम्ही बाहेरचे आहात अशा नोटिसा दिल्या.
गुजरातमध्ये बाहेर च्या लोकांना जमिनी विकत घेण्यावर बंदी आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं.
ही २०१४ मधली बातमी

माझी एक सुचवणी आहे. नवदेशभक्त लोकांनी काश्मिरात व अन्यत्र पाक सीमेलगत किंवा पी ओ के च्या हद्देशी जमिनी घेऊन तिथे राहावं. हे सरकार त्यांना पाठिंबा देईलच.
गेल्या साडेपाच वर्षांत पाकिस्तानच्या वाढत्या गोळीबार आणि बाँबह ल्ल्यामुळे सीमेवरची गा वे रिका मी करावी लागली, त्या लोकांना नुकसानभरपाई द्यावी लागली. त्या गावांत या नवदेशभक्तांनी राहायला जावे.

कल्याणसिंह यांच्या काळात भाजपची तीनदा आणि आता आदीत्यनाथ यांच्या काळात एकदा उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. बिहारात भाजपच्या पाठिंब्याने यापूर्वी नितीशकुमार यांचे सरकार एकदा आले, एकदा दोघांचे सरकार संयुक्तरित्या सत्तेत होते आता मुख्यमंत्रीच इंपोर्ट केला गेला आहे. म्हणजे बिहारातही प्रदीर्घ काळ भाजप सत्तेत आहे.

या काळात भाजपच्या लाडक्या अदानी अंबानी यांनी किती उद्योग बिहार , उत्तर प्रदेशात लावले याची आकडेवारी आणि त्यामुळे किती लोकांना रोजगार मिळाला हे काश्मिरींना सांगावे. किती बिहारी, युपीचे भैय्ये आपापल्या राज्यात परतले याचे रिपोर्ट्स काश्मिरींसाठी उत्साहवर्धक असतील.

काश्मिरातील दहशतवादी हिंसाचाराची सालनिहाय आकडेवारी कुठे मिळेल?

वर मी मानव विकास निर्देशांकाचे आकडे दिलेत. काश्मीर उप्र, बिहार, राजस्थानपेक्षा पुढे का आहे?
दर डोई उत्पन्नात या तिन्ही राज्यांपेक्षा तो पुढे का आहे?

काश्मिरातील दहशतवादी हिंसाचाराची सालनिहाय आकडेवारी कुठे मिळेल? >>>
https://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/data_sheets/...

असे आकडे तीन नमुन्यात असतील , खरे आकडे , सरकारी आकडे आणि फोटोशॉप आकडे

३७० हे भेदभाव करणारे, अस्थायी स्वरूपाचे कल जावे याबाबतीत कुणाचेही दुमत नाही. पण त्यावरून जो उन्माद चालला आहे तो ओसरला असेल तर मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी. कुणीतरी ३७० कलम गेले म्हणून पाच दिवस जेवले नसतील या थाटात आनंदोत्सव साजरा करणा-यांना दोन घास जास्तीचे गेले असतील तर आनंदच आहे.

त्याना नेहरू ना फुल्या फुल्या बोलल्याशिवाय अन्न गोड लागत नाही

https://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/data_sheets/...
हं. २००५ पासून उतरती भाजणी होती ती २०१२ पासून चढती भाजणी आहे.

एकट्या महाराष्ट्रातल्या शेतकरी आत्महत्यांशी या आकड्यांची तुलना करायला हवी.

सरकारी आकडेवारी आणि फॅक्ट्स इथे आहेत
https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?18987/Fact+Sheet+on+Jammu+amp+Ka...