ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

Submitted by अभि_नव on 5 August, 2019 - 03:23

एवढी वर्षे भारतासाठी डोकेदुखी ठरलेले घटनेचे कलम ३७० चे १ले उपकलम वगळता ३५अ सहित इतर सर्व कलम रद्द करुन, जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश तयार करण्याचा प्रस्ताव आज संसदेत मांडण्यात आला. संसदेत त्यावर चर्चा चालू आहे.
विरोधीपक्षीनी चर्चेत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला व कोणाला बोलू देत नाहीत.
पुढे काय होतय याकडे पुर्ण जगाचे लक्ष.
--
१२५ वि. ६१ मतांनी भारतीय राज्यसभेत जम्मु काश्मिर पुनर्रचना कायदा पास करण्यात आलेला आहे.
आज रोजी, भारतात २८ राज्ये व ९ केंद्रशासीत प्रदेश आहेत.
या निर्णयात सहभागी असणा-य सर्व व्यक्ती व संस्थांचे अभिनंदन व धन्यवाद.
--
लोकसभेतही कायदा संमत.
बहुसंख्य भारतीय जनता, विविध क्षेत्रातले मान्यवर व आंतरराष्ट्रीय राजकीय नेते या सर्वांकडुन निर्णयाचे जोरदार स्वागत.

  • ३७० चे १ले उपकलम वगळता, इतर कलमे व ३५अ पूर्णपणे रद्द
  • जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश
  • जम्मु व कश्मिर च्या केंद्रशासीत प्रदेशाला स्वतःचे विधीमंडळ असेल.
  • अनेक वर्षांपासुनची लडाखी जनतेची मागनी अखेर पूर्ण.
  • बुद्धिस्ट बहुसंख्येचे लडाख भारतातले पहिले राज्य (कें.प्र).
  • काश्मिरी नागरीकांचे दुहेरी नागरीकत्व रद्द, एकच भारतीय नागरीकत्व
  • एक देश, एक घटना, एक राष्ट्रगीत व एक झेंडा
  • काश्मिरपासुन कन्याकुमारीपर्यंत अखंड भारत


-

-

Group content visibility: 
Use group defaults

मी-माझा या आयडीला मी उत्तर दिले आहे. तुम्ही वकील आहात का शशिराम त्यांचे ? Lol

आणि मुद्द्यांना उत्तरं द्या असे म्हणायला मायबोलीवर बंदी कधीपासून आहे ? चर्चा सुरू केली आहे तर मुद्दे येणारच.

कुठे ते दाखवा. मी ३७० मुळे विकास होत नाही, हा मुद्दा फोल आहे हे सांगितलं.
तुम्हाला तोच मुद्दा उगाळायचा असेल तर उगाळा.

जाऊ द्या. या चिरकुट आयडींकडून अपेक्षा नाही अशा अभ्यासू प्रतिसादांना उत्तरं देण्याची.
भरत यांनी मी-माझा आणि शशिराम सारख्या आयडींना उत्तरे देण्यात वेळ घालवू नये. त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही.
ते जरा पुणेफिर काही वेळाने आता बघतोच या आवेशात येतील , मग निकाळजे येतील. त्यानंतर कुणीतरी उत्तर देईल.
त्यावेळी बघता येईल.

मला वेळ झाला की सांगे न. तोवर तुम्हीही शोधाशोध करा. बाकीचेही काही मुद्दे लिहिलेत.
गुजरातेतल्या त्या शूर शेतकर्‍यां वर अशी वेळ का आली? गुजरातमध्ये तर कलम ३७० नाही.

- एक दोन लिंक बघितल्या त्यात लिहिलंय की bombay tenancy and agricultural lands act, १९४८ नुसार त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीवर प्रश्नचिन्ह लावलेले आहे. हा कायदा कोणी केला १९४८ साली? भाजप नव्हतं, मोदींचा जन्मपन झाला नव्हता. आणि हो, हा तोच कायदा आहे ज्याचा कूळ कायदा हा एक पार्ट आहे.
त्यानंतर ते शीख शेतकरी गुजरातेत राहायला आले तेव्हा कायदा अमेंड करून ठेवता आला असता का, हा एक प्रश्न पडला.
जुने कायदे अमेंड करणं कठीण कारण नाही केले तरी मोदींना शिव्या घालायला लोक तयार आणि केले तर मग मोदी संविधान बदलत आहेत वगैरे सुरू.

bombay tenancy and agricultural lands act, १९४८ नुसार त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीवर प्रश्नचिन्ह लावलेले आहे >>> भरत यांच्या सापळ्यात अडकल्या ताई. Lol
आता भरत यांना काय सांगायचे होते त्यावर विचार करा. मागच्या पानात तसे त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. या कायद्याविरोधात भाजपने जंग जंग पछाडायला हवे होते, नाही का ?
(अमित शहांच्या भाषणाच्या संदर्भाने)

विशेष दर्जा काय फक्त काश्मीरलाच आहे का ? ३७१ सुद्धा आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा संरक्षण आहे, त्याचं काय करायचं ?
विशाल हिवाळे यांचा प्रश्न
https://www.maxmaharashtra.com/article-371-also-accords-special-provisio...

२०१० मध्ये त्या कायद्याची आठवण कोणाला आली?
म्हणजे परराज्यातून येणाऱ्या लोकांना जमीन घ्यायला बंदी फक्त जम्मू काश्मीरमध्ये नाही. पण स़ागितलं तसं जातं. का?

आता ईशान्येच्या राज्यांतले लोकपण अस्वस्थ झालेत म्हणे.
Creative disruption करता करता destructive disruption चा मोदी सरकारचा हा कितवा प्रयोग?

निखिल वागळे यांचे विश्लेषण. अमित शहा धादांत खोटे बोलत आहेत.
गोपाळ अय्यंगार आणि सरदार पटेल यांनी हे कलम बनवले असा वागळेंचा आरोप

https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/videos/2798982023451730/

मुळात पाकिस्तान देश भारताच्या सतत कुरापती काढत असतो. काश्मिरचा लचका तोडूनही त्याचे समाधान नाही. घुसखोरी करणे, अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी प्रशिक्षण, पैसा पुरवणे, भारतीय लष्करावर उठसुठ फायरिंग करणं, घातपाती कृत्ये घडवून आणणं हे पाकिस्तान सातत्याने करीत आहे. जम्मू काश्मीर मधील फुटिरतावादी असो वा लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापन करणारे अब्दुल्ला, मुफ्ती सारखे नेते असोत त्यांना भारतापेक्षा पाकिस्तान जवळचा वाटतो. पाकिस्तान ची नांगी ठेचण्यासाठीच ही कलमे सरकारने हटवली आहे.

असे कारण अमित शहा , नरेंद्र मोदी यांनी कुठेही दिलेले नाही. आणि चैतन्य रामसेवक हे कुणी भाजपशासित सरपंच सुद्धा नाहीत.

२०१० मध्ये त्या कायद्याची आठवण कोणाला आली?
म्हणजे परराज्यातून येणाऱ्या लोकांना जमीन घ्यायला बंदी फक्त जम्मू काश्मीरमध्ये नाही. पण स़ागितलं तसं जातं. का?

कायद्याची आठवण म्हणजे काय? कायदा असतोच ना? की जर आठवण आली तरच कायद्याने वागायचं? आणि तुमच्या मते १९४८ चा काँग्रेसने केलेला कायदा योग्य होता की अयोग्य?

बाकी गुजरातमध्ये घर घ्यायला बंदी नाही, सेटल व्हायला बंदी नाही. सरकारी जॉब करायला बंदी नाही. गुजरातचं डोमीसाईल मिळवता येतं आणि स्थानिक बनता येतं, जमीन घेता येते. पण काश्मीरमध्ये हे सर्व करायला बंदी होती.

. गुजरातमध्ये परप्रांतीयांना जमीन घ्यायला बंदी आहे. आणि त्यासाठी चाळीसेक वर्षं जिवावर उदिर होऊन तिथे राहणाऱ्या शूर शेतकऱ्यांना त्रास दिला हे बदलत नाही. मोदींनी कायदा बदलाची सुरुवात गुजरातेतून खरावी.
तसंच देशभरातल्या नवदेशभक्तांना सीमेवरच्या गावांत राहायला उत्तेजन द्यावं असं माझं मत आहे.
काश्मीरमध्ये लीझवर जमीन घ्यायला बंदी आहे का? उद्योजक जमिनी लीझवरच घेतात.

नोटबंदीनंतर काश्मिरात दगडफेकीचे प्रकार एकदम काही काळ थांबले होते असे बोलले जाते हे खरे आहे काय.

नोटबंदीनंतर दहशतवादाचे कंबरडे मोडले होते. तर मग पुन्हा दहशतवाद संपवण्यासाठी ३७० स्थगित करण्यासाठी हा आटापिटा का केला ?
एक पे कायम रहो.
नोटबंदीने दहशतवाद संपला की चालूच राहिला होता ?

काही काळ थांबले होते का? उत्तर मला माहित नाही म्हणून विचारले आहे.

भारताच्या अन्य भागांतून जे स्थलांतर होतं, ते आर्थिक कारणांसाठी
मुंब ईत त्या त्या भागांत युपी बिहारी, तमिळ गरीब स्थलांतरितांच्या वस्त्या आहेत. ते चाऔगल्या भविषतव्याच्या शोधात आले आहेत. हाच प्रकार भारतातून बाहेर जाणाऱ्यांचा.
तिबेट, गाझा मध्ये सरकारी वरवंट्याखाली विशिष्ट हेतूने घडवून आणलेल्या स्थलांतराशी त्याची तुलना होऊ शकत नाही.

प्रश्न काश्मीरच्या आर्थिक विकासासाठी हे विधेयक मांडल्याच्या दाव्याचा आहे.
इतर राज्यात गरीबी आहे म्हणून स्थलांतर होते ही फॅक्ट आहे. या राज्यांचा विकास करता आलेला नाही.
काश्मीरच्याच विकासाची एव्हढी घाई का आहे ?

काँग्रेसच्या राज्यात बिहार उत्तर प्रदेश या बिमारू राज्यांचा विकास झालाच नाही. भाजपच्या राज्यातही झालेला नाही.
त्यामुळे ही मंडळी काश्मीरचा विकास करणार का हा प्रश्न आहे.
काश्मीरमधे पर्यटनाला स्कोप आहे. त्यासाठी गुंतवणूकदार तयार आहेत. पण त्यांच्या गुंतवणुकीमुळे स्थानिकांचे पर्यटनाधारीत उद्योग उद्ध्वस्त होतील हे वर कुठेतरी आले आहे.
बिहार, उप्र मधे इंडस्ट्री आलेली नाही. ती काश्मीर मधे येईल का ?

आता तेच तेच मुद्दे उगाळणे थांबवून यावर कुणी चांगला मुद्दा मांडतंय का हे पाहूयात. वाट पाहणे केव्हांही चांगले.

तुमच्या धाग्यावर काय झाले. तिकडे कोणी का नाही आलं. इकडे फारच बुवा चर्चेचं सोंग आणलंय म्हणून विचारले.

बाकी गुजरातमध्ये घर घ्यायला बंदी नाही, सेटल व्हायला बंदी नाही. सरकारी जॉब करायला बंदी नाही. गुजरातचं डोमीसाईल मिळवता येतं आणि स्थानिक बनता येतं, जमीन घेता येते. पण काश्मीरमध्ये हे सर्व करायला बंदी होती... मग आता कोण कोण जाणार काश्मीरला?

मी सगळे प्रतिसाद वाचले नाहीत, गरजही नाही.

पण 9 पाने भरून होत असलेला काथ्याकूट पाहून गम्मत वाटतेय.

कितीही आपटा डोके, मोदी है तो सबकुछ मुमकीन है!!!

सुरूवातीला विजयाच्या उन्मादाने उन्मत्त झालेले सैन्य आता पराभव होताना लपाछपी करताना पाहून गंमत वाटतेय.
चोवीस तास पडीक असणारा आयडी अचानक बिझी होणे, मुद्दे सोडून विपूत असावे असे संभाषण धाग्यावर सुरू होणे आणि कुणाचा कितवा अवतार हे सुद्धा मुखवटे लावून विचारणे, ही संभ्रमावस्था येणे हे पराभवाने येणारी निराशा लपवण्याचे प्रकार आहेत.

सर्वशक्तीमान मोशादेव आपणास पराभव पचवण्याची शक्ती देवो !
चिनूक्स, आशुचँप, भरत, उदय, संजय पगारे यांचे अभिनंदन !

Pages