ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

Submitted by अभि_नव on 5 August, 2019 - 03:23

एवढी वर्षे भारतासाठी डोकेदुखी ठरलेले घटनेचे कलम ३७० चे १ले उपकलम वगळता ३५अ सहित इतर सर्व कलम रद्द करुन, जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश तयार करण्याचा प्रस्ताव आज संसदेत मांडण्यात आला. संसदेत त्यावर चर्चा चालू आहे.
विरोधीपक्षीनी चर्चेत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला व कोणाला बोलू देत नाहीत.
पुढे काय होतय याकडे पुर्ण जगाचे लक्ष.
--
१२५ वि. ६१ मतांनी भारतीय राज्यसभेत जम्मु काश्मिर पुनर्रचना कायदा पास करण्यात आलेला आहे.
आज रोजी, भारतात २८ राज्ये व ९ केंद्रशासीत प्रदेश आहेत.
या निर्णयात सहभागी असणा-य सर्व व्यक्ती व संस्थांचे अभिनंदन व धन्यवाद.
--
लोकसभेतही कायदा संमत.
बहुसंख्य भारतीय जनता, विविध क्षेत्रातले मान्यवर व आंतरराष्ट्रीय राजकीय नेते या सर्वांकडुन निर्णयाचे जोरदार स्वागत.

  • ३७० चे १ले उपकलम वगळता, इतर कलमे व ३५अ पूर्णपणे रद्द
  • जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश
  • जम्मु व कश्मिर च्या केंद्रशासीत प्रदेशाला स्वतःचे विधीमंडळ असेल.
  • अनेक वर्षांपासुनची लडाखी जनतेची मागनी अखेर पूर्ण.
  • बुद्धिस्ट बहुसंख्येचे लडाख भारतातले पहिले राज्य (कें.प्र).
  • काश्मिरी नागरीकांचे दुहेरी नागरीकत्व रद्द, एकच भारतीय नागरीकत्व
  • एक देश, एक घटना, एक राष्ट्रगीत व एक झेंडा
  • काश्मिरपासुन कन्याकुमारीपर्यंत अखंड भारत


-

-

Group content visibility: 
Use group defaults

राहुल गांधी ने अजून एक संधी दवडली
या विषयाचा अभ्यास करून त्याने सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न उपस्थित करणे अपेक्षित होते
सगळ्या जनतेचे बोलून झाल्यावर जागा होऊन तीच सपाट प्रतिक्रिया दिली आहे
त्याच्याकडून अधिक परिपक्व होण्याची अपेक्षा आहे

त्याच्याकडून अधिक परिपक्व होण्याची अपेक्षा आहे

४९ वर्षांचा हा माणुस आता परिपक्व होणार अशी अपेक्षा असण म्हणजे खुपच आशावादी आहात !!

कॉंग्रेसी अधिरंजन चौधरी, डोक्यावर आपटला आहे बहुतेक.
"काश्मिर प्रश्न UN मधे प्रलबिंत असताना, J&K मधून ३७० हटवायची भाजपाची इतकी हिम्मत कशी झाली " असे बरळतोय संसदेत.

४८ तास आधी पर्यंत काश्मिरचा राज्यपाल मला काहि माहित नाही असे म्हणत होता. मग राष्ट्रपतींनी कोणाला विचारुन आणि कोणच्या शिफारसीने ३७० रद्द केले?

४८ तास आधी पर्यंत काश्मिरचा राज्यपाल मला काहि माहित नाही असे म्हणत होता. मग राष्ट्रपतींनी कोणाला विचारुन आणि कोणच्या शिफारसीने ३७० रद्द केले?

Submitted by चिवट on 6 August, 2019 - 15:36 >>

राज्यपालान्नी असे का केले हे कळण्यासाठी तुम्हाला उथळ विचारपद्धतीला तिलान्जली देऊन, मन स्थिर करुन, चिन्तन मनन करुन बुद्धीची धार वाढवावी लागेल. तसेच कौटिल्याची युद्धशास्त्र व राज्यकारभार यावरची पुस्तके वाचावी लागतील.

नवीन Submitted by मी-माझा on 6 August, 2019 - 15:52
<<

एक दिड वाक्याच्या जिलेब्या, सतत पाडणार्‍यांच्या क्षमते बाहेरचे आहे ते.

एक दिड वाक्याच्या जिलेब्या, सतत पाडणार्‍यांच्या क्षमते बाहेरचे आहे ते. +१११११११११११११११११११११११११

खरंच पण नेहमी अशा धाग्यांवर ज्ञान पाजळणारे कॉंगींप्रेमी इकडे पार गार पडलेत नाहीतर चारशे प्रतिसाद झाले असते एव्हाना.

ते अंशुचाफ स्वताला वैज्ञानिक म्हणत होतं आणि मोदी ने ईसरोचा फंड कमी केला आहे असं ४_५ वर्षापुर्वी म्हणालं होतं ,

तिकडे अजुन एक वैज्ञानिक जे रविश कुमार सारख्या सडक छाप पत्रकारावरचा लेख मायबोलीवर टाकतात !!

लडाख मधुन मि निवडुन आलेलो आहे, तुम्ही नाही !! त्यामुळे लडाख बद्दल मला तुमच्यापेक्षा जास्त माहीती आहे !! अस नामग्याल ह्यांनी लोकसभे गदारोळ करणार्या खासदारांना खडसावल !!

आसाम मधुन काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य असलेले, भुबनेश्वर कलिता यांनी, या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवताना, काँग्रेसच्या भूमिकेवर नाखुष असल्याचे सांगत राजीनामा दिलेला आहे. त्यांचे अभिनंदन.

मस्त भाषण केलंय नामग्याल यांनी. आता तर समर्थनाच्या मैदानात ज्योतीरादित्य शिंद्यांनी हि उडी घेतलेली आहे. शिवाय, मोदि सरकार विरोधात सतत बोंब मारणार्‍यांच मौन हि बरंच काहि सांगुन जात आहे... Wink

शिवाय, मोदि सरकार विरोधात सतत बोंब मारणार्‍यांच मौन हि बरंच काहि सांगुन जात आहे...
>>
+१

आजच्या दिवसाचे हिरो: Jamyang Tsering Namgyal, भाजपाचे लडाखमधुन लोकसभा सदस्य.

३७० च्या संदर्भात नेहरुच्या काळ्या कारवाई बाहेर यायला लागलेल्या स्वघोषीत काँग्रेस समर्थकांच्या पचनी पडलेल नाही

जबरदस्त भाषण आहे ते.
भाषणानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी नामग्याल यांचे कौतुक करताना बोललेले दोन शब्द देखील छान होते.

नेदरलँडमधील राजकीय नेते Geert Wilders यांचा या निर्णयाला पाठिंबा.
https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1158323817275645952

भारतातले पहिले बुद्धिस्ट मेजॉरिटी राज्य (कें.प्र) लडाख बद्दल आनंद व्यक्त करुन, श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनील विक्रमसिंघे यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.
https://twitter.com/RW_UNP/status/1158680533876060160

संयुक्त अरब अमिरातीचाही या निर्णयाला पाठिंबा.

लडाख मधुन मि निवडुन आलेलो आहे, तुम्ही नाही !! त्यामुळे लडाख बद्दल मला तुमच्यापेक्षा जास्त माहीती आहे !! doesn't this rule apply to members who represent Jammu Kashmir

doesn't this rule apply to members who represent Jammu Kashmir
नवीन Submitted by arc on 6 August, 2019 - 20:52
>>
If it really does, then please enlighten us all on what these "members who represent Jammu & Kashmir" did to prevent genocide of KPs in 90s?
What did they do to better integrate JK people with rest of India?
Also, what they did to bring better jobs, businesses to JK?
And finally what they did to stop Pakistan's involvement and curb Pakistan sponsored terrorism.
Thank you.

So you are 100 percent confident this move is going to integrate jammu and Kashmir citizens with rest of India. It is going to bring better jobs. I will be happiest person if that happens. However when I saw reactions of Kashmir pandits even they were doubtful about outcomes. So my fingers are crossed

राज ठाकरे यांनी पण अभिनंदनाचा संदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे अनेकांना चकित केले आहे हे मान्य करायला हवे. फरुख अब्दुल्ला कोर्टात जाणार आहेत असे म्हणाले. चायना ने तिव्र नापसंती व्यक्त केली आहे आणि ते अपेक्षित आहे.

कुठल्याही एका राज्याला सर्व काळ खास अधिकार द्यायला नको.... नागालँड आणि अजुन काही मोजक्या राज्यांना असे खास अधिकार दिलेले आहेत. थोडा काळ ठिक आहे.

So you are 100 percent confident this move is going to integrate jammu and Kashmir citizens with rest of India. It is going to bring better jobs. I will be happiest person if that happens.
Submitted by arc on 6 August, 2019 - 21:05
>>
Without even answering any of my questions, you steered topic to something else which is to be happen in future. Start with answering questions with valid proofs.

However when I saw reactions of Kashmir pandits even they were also doubtful about outcomes. So my fingers are crossed
>>
Then you should ask this question to those handful KPs who are doubtful. Ask them to explain on what basis are they doubtful. Let them explain with proof.

Luckily I am not stake holder in this situation.so why should I bother to ask proofs.
Without even answering any of my questions, you steered topic to something else ... Entire BJP campaign runs on this principle.
Atleast I did not do it intentionally.

Pages