ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

ज्यांनी संविधान जाळले ते आज खूष होत आहेत काश्मीर मध्ये संविधान लागू झाले म्हणून...

ज्यांच्या मुख्यालयावर 50 वर्षे तिरंगा फडकला नाही ते आज खूष होत आहेत काश्मीर मध्ये तिरंगा फडकणार म्हणून...

Sameer Chavan

मस्त भाषण केलंय नामग्याल यांनी. आता तर समर्थनाच्या मैदानात ज्योतीरादित्य शिंद्यांनी हि उडी घेतलेली आहे. शिवाय, मोदि सरकार विरोधात सतत बोंब मारणार्‍यांच मौन हि बरंच काहि सांगुन जात आहे... Wink

That could mean one of two things- jyotiraditya is perhaps thinking of joining the party his grandmother founded.
Or more likely, congress is as usual hedging its bets. Some congress people will oppose the decision. Some like scindia will support it. Rahul will as usual confuse people with his trademark incoherency. This is why I always say congress is दहा तोंडाचा रावण. They never take clear stand be it sabrimala or quota politics.

>>So you are 100 percent confident this move is going to integrate jammu and Kashmir citizens with rest of India. It is going to bring better jobs. <<
रामायण घडुन गेल्यावर, रामाची सीता कोण? या पठडितला प्रश्न आहे हा. कलम ३७०/३५ए च्या अस्तित्वामुळे जम्मु-काश्मिर एक राज्य म्हणुन, आणि भारत एक देश म्हणुन या दोन्हि एंटिटिंचं काय नुकसान झालंय याचा जरा अभ्यास करा. उत्तर सापडेल...

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=673884356427852&id=50991754...

arc :
doesn't this rule apply to members who represent Jammu Kashmir
म्हणजे पुर्ण ३७० कलम रद्द करण्याचा कार्यक्रम ह्यांच्या डोक्यावरुन गेला आहे असच म्हणाव लागेल !!

चिनूक्स यांनी दिलेली लिंक बघितली.
एक लाख लोक मेले, कोणत्या महायुद्धातही इतके लोक मेलेले नाहीत असं ते सर म्हणत आहेत. सरांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाचा अभ्यास करायला हवा का?

या पुर्वी काश्मिर मध्ये सत्ता कोणाच्या हातात एकवटलेली होती ह्याची कल्पना असती तर "doesn't this rule apply to members who represent Jammu Kashmir"
हे उद्गार काढले नसते !!
३७० कलम व त्यानंतर ३५ अ भारताच्या घटनेत घुसवण्यासाठी तेंव्हाचे शेख अब्दुल्ला कारण आहेत !!
एके काळी हिंदु बुद्ध शिख त्यानंतर मुस्लिमांचा असलेला काश्मिर आज फक्त मुस्लिम बहुल कसा झाला ?
काश्मिरी पंडिताना काश्मिर बाहेर काढण हा एका मोठ्या गेम प्लॅनचा भाग होता !!

३७०. कलम व त्यानंतर ३५ अ भारताच्या घटनेत घुसवण्यासाठी तेंव्हाचे शेख अब्दुल्ला कारण आहेत !!
याच कारण संविधान लिहीणारे डाॅ आंबेडकरांनी ३७० ला नकार दिला !! म्हणुन नेहरुनी शेख अब्दुल्ला यांना ३७० लिहायला सांगितल !!

संजय नाहर म्हणताहेत की : अमेरिका अफगाणिस्तानातुन गेली की तालिबान्यांना टार्गेट नाही म्हणून ते कश्मिरला टार्गेट करतील. पण त्यात नविन काय? आणि ३७० ची ही स्टेप घेतली नसती तर टार्गेट केलं नसतं?
ते म्हणतात की १ लाख लोक कश्मिर मध्ये मारले गेले, कुठल्याही महायुद्धापेक्षा जास्त! आपण कश्मिरचा वापर फक्त आणि फक्त राजकीय फायद्यासाठी केलाय. कश्मिरी लोकांच्या भल्यासाठी नाही. मग आत्ता काहीही केलं नसतं तरी कश्मिरी लोकांचं नक्कीच काही भलं होणार न्हवतं.
थोडक्यात यांच्या मते ३७० आधीच गेलेलं होतं. सो ते घालवलं त्यात काहीच वावगं नाही. लडाखला स्वतंत्र केलं त्याचा ही फायदा होईल. कश्मिरला याचा नक्की कसा फायदा होईल याचं मेसेजिंग चांगलं करायला हवं होतं. जल्लोश न करता मेसेजिंग मध्ये चुक झाली आहे. आणि केवळ लश्करी दलाच्या बळावर निर्णय न घेता राजकीय फोर्सेस दिसायला हवे होते.
मला ते कॉशसली न्यूट्रल, थोडे पेसिमिस्टिक वाटले. कदाचित फायदा होईल, पण नुकसान होण्याची शक्यता जास्त आहे. अशा मताचे.
बाकी भाजपाला याचा बक्कळ राजकीय फायदा खोर्‍यात आणि देशभर होणारे. सध्या पाकिस्तान वीक आहे, केंद्रशासित प्रदेशात घडी नीट बसवण्याची शक्यता जैसे थे पेक्षा जास्तच असेल. अर्थात मूर्खपणा करणारे कमी नाहीत. बघू.

३७० का जायला पाहिजे ?
१९५६, साली काश्मिरात शेख अब्दुल्ला पंत प्रधान होते ! त्यावेळेला तिथल्या सफाई कामगारांनी संप पुकारला !! कोणीही मध्यस्ती न केल्याने संप चालुच राहीला, ईतका की रोगराई वाढायला लागली ! त्यावर तोडगा काढायला काश्मिर मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवली गेली !! त्यात सफाई साठी पंजाबातुन वाल्मिकी लोकांना सफाई कामासाठी बोलवण्याच ठरवले गेले ! त्या प्रमाणे आलेल्या ५०० वाल्मिकी लोकांना कामाच्या बदल्यात काश्मिरची Cityzenship द्यायच शेख अब्दुल्ला यांनी कबुल केल !! हे ५०० वाल्मिकी लोक संख्या वाढुन आता २,००,००० झाली ! ह्या वाल्मिकी लोकांपैकी एक मुलगी भारतात मेडीसिन डॉ शिकुन काश्मिर मध्ये काम करण्यासाठी परत गेली ! त्यावेळेला तिला तीच्या काश्मिर Cityzenship चा पुरावा मागीतला गेला . काश्मिर Cityzenship चा पुरावा नसल्याने तिला जॉब मिळाला नाही . शेवटी ह्याच्या मुळाशी गेल्यावर तीला कळल कि १९५६ साली काश्मिर मधल्या घटनेत त्यावेळेला आलेल्या वाल्मिकी लोकांबद्दल नमुद करण्यात आलेल आहे !! काश्मिरात कामासाठी आलेल्या वाल्मिकि लोकांना Cityzenship देता येणार नाही कारण १९५६ साली काश्मिरमध्ये पास झालेल्या एका कायद्याप्रमाणे १९४४ नंतर काश्मिरमध्ये आलेल्या लोकांना
काश्मिर Cityzenship मिळणार नाही. त्यामुळे ह्या वाल्मिकि लोकांना काश्मिर मध्ये रहाता येईल, हव तस शिक्षण घेता येईल पण ह्या लोकांना काम मात्र भंगीच करता येईल ! दुसर कुठलही काम करायची परवानगी ह्या वाल्मिकी लोकांना नाही !
काश्मिरच्या घटनेत हे स्पष्ट लिहीलेल आहे !!
दलित + मुसलमान युनियनच्या बाजु मांडणार्या लोंकांनी आत्म परीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे !
ह्या २,००,००० लोकांना काश्मिरात दुय्यम रहिवाशी म्हणुन गेली ५० वर्षे रहायला भाग पाडलेले होते त्याच्या आयुष्यात बदल करण्यासाठी ३७० गेलेच पाहीजे !!!

छान , हिंदू वाल्मिकी किती दरिद्री जीवन जगतात , हे इतर हिंदूंना समजायला , मुसलमानांनी त्यांना काश्मिरात वाळीत टाकावे लागले,
मुसलमानांना धन्यवाद द्यावेत की काय ?

श्मिरात जाऊन ते भंगीकाम करायला तयार होते, म्हणजे मग मूळच्या पंजाबात ते किती सुखात जगत होते ? तिथेही त्यांना गावाबाहेर ढकलून द्यायला मुसलमानच कारणीभूत होते का ?

हिंदू धर्मात राहून वाल्मिकी चौथ्या वरणातच राहिले अन जे मुसलमान झाले ते मात्र सगळ्यांच्याच डोक्यावर बसले !

नेहरू , अब्दुल्ला ....... त्याचाही आधी जा की मग ...

अब्दाली साम्राज्य सिंगांनी संपवल्यावर सामान्य मुसलमान हिंदू धर्मात येणार होते, पण उचचवर्णीयांनी त्यांना येऊ दिले नाही, ते हिंदू धर्मात तेंव्हाच घेतले असते, तर पुढचा विषयच सम्पला असता.

बाकी, शेख अब्दुल्ला एम एस सी होते , तेही केमिस्ट्री विषयात , सिल्क रेशीम हा त्यांचा आवडता विषय होता.

त्यांना कायद्याची कलमे लिहायला सांगितले म्हणे, नेहरूंनी .

हे मात्र नक्की रेशीम बागेचे विणकाम दिसते !!

धन्यवाद चिनूक्स लिन्क बघितली. विचार करायला लावणारे आहे.

<< अमेरिका अफगाणिस्तानातुन गेली की तालिबान्यांना टार्गेट नाही म्हणून ते कश्मिरला टार्गेट करतील. पण त्यात नविन काय? आणि ३७० ची ही स्टेप घेतली नसती तर टार्गेट केलं नसतं?>>
------- अमेरिका अफगाण मधून गेल्यावर रिकामटेकडे तालिबान काश्मीरला टार्गेट करतील यात शंका नाही.

तीन गट सक्रिय आहेत. (अ) भारतापासून वेगळे व्हायचे पण स्वातंत्र रहायचे (भौगोलिक परिस्थिती बघता हे अगदीच अशक्य आहे), (ब) भारतापासून वेगळे व्हायचे आणि पाकला जोडायचे, (क) शक्य असेल तेव्हढी स्वायत्तता पदरात पाडून भारतासोबत रहायचे. पहिल्या दोघांना शस्त्र घेण्यात काहीच वावगे वाटत नाही. ३७० ची स्टेप ज्या प्रकारे घेतली गेली आहे त्यामुळे जे थोडे काही काश्मीरी भारतात रहाण्याची आणि शांततेची भाषा करत होते... त्यांना आपण दुरावले/ दुखावले आहे.

निव्वळ बंदुकीच्या आधारावर काश्मीर प्रश्न सुटणार नाही.

पुढील काळच ठरवेल... जर घडी व्यावस्थित बसली तर अमित शहा पुढचे प्रधान नक्कीच आहेत. प्रचाराची पण गरज पडणार नाही.

असीम फाऊंडेशन च्या सारंग गोसावींनी काल फेसबुक लाईव्ह चॅट केलं होतं
त्याचा व्हिडिओ असीम फाऊंडेशन च्या फेसबुक पेज वर आहे
सर्वानी जरूर पहावा

सरकारचा योग्य निर्णय. यामुळे मात्र काँग्रेस ची प्रचंड कोंडी झालेली आहे. देशातील बहुसंख्य जनभावना ३७० रद्द करण्याला अनुकूल आहे त्यामुळे त्याविरोधात गेले तर काँग्रेस अजून खड्ड्यात जाणार. आणि घेतलेला निर्णय मान्य करावे म्हणले तर नेहरूंनी/काँग्रेस पार्टीने केलेली चूक कबूल केल्यासारखे होईल आणि चूक होतीच तर ७० वर्षात सत्तेत असताना ती दुरुस्त का नाही याचेही उत्तर त्यांच्याकडे नाही. त्यात संसदेतील अमित शहा आणि इतर भाजप सदस्यांनी काश्मीर कडे काँग्रेस, मुफ्ती, आणि अब्दुल्ला परिवाराने सत्तेत असताना कसे दुर्लक्ष केले हे जवळपास पटवूनच दिले आहे.
त्यामुळे सावध, संमिश्र, भावनिक आणि उलटसुलट प्रतिकिया देऊन नेहमीप्रमाणे हे सर्वजण confuse करत आहे. काँग्रेस बद्दल सांगायचे झाले तर पुढच्या २-३ वर्षातील सर्व विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा सपाटून मार खाणार.

With the state assembly being dissolved, its powers have been passed to parliament, which, acting as the state assembly, will have to approve the bifurcation of the state. "Then parliament, acting as parliament, will consider, debate and decide on the reorganisation," Mr Salve explained.
-Harish Salve
From: https://www.ndtv.com/india-news/jammu-and-kashmir-article-370-scrapped-n...

शिवसेनेच्या संजय राऊत यांचे पोस्टर्स कराचीच्या रत्यावर लावलेले होते !! त्याचा हा व्हिडीयो !!!
https://youtu.be/hG77lB3aS9g

>>Submitted by कोहंसोहं१० on 6 August, 2019 - 14:21<< +१
संपुर्ण पोस्टला अनुमोदन. एस्पेशियली या वाक्याला - "त्यामुळे सावध, संमिश्र, भावनिक आणि उलटसुलट प्रतिकिया देऊन नेहमीप्रमाणे हे सर्वजण confuse करत आहे." याचंच उत्तम उदहरण वरच्या लिंकमधे (संजय नहार) आलेलं आहे. या महाशयांचं बाळबोध विश्लेषण ऐकुन अंमळ करमणुक झाली...

आर्टिकल ३७० अ‍ॅडवर्स इंपॅक्ट ऑन जे अँड के, अँड व्हाय इट नीड्स टु बी अ‍ॅब्रगेटेड; स्ट्रेट फ्रॉम दि हॉर्सस माउथ...

पहिल्या दोघांना शस्त्र घेण्यात काहीच वावगे वाटत नाही. ३७० ची स्टेप ज्या प्रकारे घेतली गेली आहे त्यामुळे जे थोडे काही काश्मीरी भारतात रहाण्याची आणि शांततेची भाषा करत होते... त्यांना आपण दुरावले/ दुखावले आहे.

Submitted by उदय on 6 August, 2019 - 14:08

>>

त्यांना सुद्धा माहित असायला हवं की सध्या त्यांच्याकडे भारतापेक्षा दुसरा चांगला पर्याय नाही. वेगळे राहिले तर पाकिस्तान नाहीतर चीन तो अख्खाच्या अख्खा मटकावतील. पाकिस्तानात माजलेलं राजकीय अराजक, अर्थव्यवस्थेचं मोडलेलं कंबरडं हे सगळं पाहता तिकडे काश्मीरच्या अंगावर नेसती लंगोटीसुद्धा राहणार नाही. चीन त्यातल्या त्यात बरा, फक्त निमूटपणे चिनी संस्कृतीची अतिक्रमणे सहन करायची आणि हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवले की झाले...

भारत यातलं काहीही करणार नाही हे त्यांना ७० वर्षांनीहि कळू नये ? आजवर भारतानं इतका पैसा ओतला, इतक्या सैनिकांचं बलिदान दिलं , इतक्या वेळा शांतीच्या बैठका घेतल्या तरीही यांना भरोसा वाटू नये ? नखशिखांत विविधता असणारी इतकी राज्ये आज भारतात आपापली अस्मिता राखून आहेत, मग भारताबरोबरच यांची काश्मिरीयत तेवढी कशी काय खतरेमें येते ?? कुणी शांतीप्रिय काश्मिरी सांगेल का याचं उत्तर ?

ज्या कलमामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेचा ओघ तिकडे ठीकपणे पोहोचू शकला नाही सुप्रीम कोर्टाचे हात बांधले गेलेत, संविधानाने दिलेले हक्क लोकांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, त्या कलमाला कवटाळून बसण्याचा इतका अट्टाहास का ?

खरंतर भारताचे यापूर्वीचे प्रयत्न पाहता आत्तापर्यंत काश्मीरने एकीकरणासाठी स्वतःहून पुढाकार घ्यायला हवा होता. या शांतीप्रिय काश्मिरींनी जरा डोळे किलकिले करून पाहावे, पाकिस्तानने बलुचिस्तानबरोबर काय केलं आणि चीनचे तिबेटभोवती फासे कसे पडले ते. आज भारताच्या जागी इस्राएल, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका कुणीही ठेवा, त्यांनी इतकी वाट पहिली असती ? इतकं समजुतीनं घेतलं असतं ?

दरवेळी काश्मिरींसाठी भारताने आपल्या तिजोऱ्या खुल्या करायच्या,सवलतींचा वर्षाव करायचा, काश्मिरींच्या रक्षणासाठी वीरपुत्रांची आहुती द्यायची आणि काश्मिरातल्या फुटीरतावाद्यांनी स्वार्थासाठी दहशतवाद्यांबरोबर चुंबाचुंबी करायची (वर निलाजरेपणाने निवडूनही यायचं), याला शुद्ध, साजूक तुपातला "हलकटपणा" म्हणतात. बाकी भारतीय जनतेचा पिंड संयमाचा आहे म्हणून इतकी वाट तरी पाहिली, पण म्हणून शांतीप्रिय काश्मिरींनी त्याचा कडेलोट व्हायची वाट पाहू नये.

आज भारतानं अजून एकदा एकीकरणासाठी पाऊल पुढं टाकलंय, आता दोन पावलं तिकडून यायची अपेक्षा भारत ठेवतोय. आता चेंडू शांतीप्रिय काश्मिरींच्या कोर्टात आहे. आता त्यांनी ठरवायचं, की आमचा भरोसा राखायचा का टाकायचा ते.

पहिल्या दोघांना शस्त्र घेण्यात काहीच वावगे वाटत नाही. ३७० ची स्टेप ज्या प्रकारे घेतली गेली आहे त्यामुळे जे थोडे काही काश्मीरी भारतात रहाण्याची आणि शांततेची भाषा करत होते... त्यांना आपण दुरावले/ दुखावले आहे.

ट्रम्प तात्या म्हणतात तसं - if you are not happy, you can leave.
कश्मिरी मुस्लिमांना पाकिस्तानात जायचे असेल तर नक्कीच जावं. मोदी सरकार लगेच व्हिसा पासपोर्टची सोय करेल. शिवाय या फुटीरतावाद्यांची मुलं अमेरिका युरोप येथे आहेत सो हे लोक तिथेपन जाऊ शकतात.

पण जमीन कशी मिळेल? ती ना राज ठाकरेंना मिळते ना इतर कुठल्याही राज्यातील स्थानिक अस्मितावाल्याना. ना कुलकायद्यात जमीन गमावलेल्याना.
राज ठाकरे किंवा कूल कायद्यात जमीन गेलेले लोक किंवा काश्मिरी पंडित हे टेररिझम करत नाहीत म्हणून त्यांच्या मागण्यांचा विचार करायची गरज नाही पण काश्मिरी मुस्लिम दहशत वादाकडे वळतील म्हणून त्यांची मने जपा? यातून काय मेसेज जातोय?
डेमोग्राफीक चेंज हा अपरिहार्य आहे. ओमर अब्दुल्ला दिल्ली मुंबईत घरं घेणार , काश्मिरी मुसलमान तरुण उर्दू स्टडीज नामक विषय घेऊन यूपीएससी करणार आणि काश्मीरमध्ये मात्र इतर कोणी घर घ्यायचं नाही, सरकारी नोकरी करायची नाही. तिथले मूळचे मालक पंडित यांनी तिकडे परत यायचं नाही. असं कसं चालेल?

गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत गरजलेत, "मी जेव्हा जम्मू आणि काश्मीर म्हणतो तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीर POK) आणि अक्साई चीन हे दोन्ही याचा भाग आहेत". पुर्ण व्हिडीओ पहाण्यासारखा आहे, पण 4:50 नंतर जरुर पहावा.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/we-will-sacrifice-our-lives-fo...

अभिनंदन शहा !

<< ट्रम्प तात्या म्हणतात तसं - if you are not happy, you can leave.
कश्मिरी मुस्लिमांना पाकिस्तानात जायचे असेल तर नक्कीच जावं. मोदी सरकार लगेच व्हिसा पासपोर्टची सोय करेल. >>

------- आत्मघातकी आणि विनाशी विचार आहेत.

काश्मीरची जमीन हवी आहे पण काश्मीरी मुस्लीम जनता नको... जे लोक हातात शस्त्र घेतहातात, देशापासून फुटायच्या कारवाया करतात त्यांना वेगळा न्याय लावा, पण शांतता प्रिय लोकांना वेगळे ठेवा, त्यांचाही कडेलोट केला तर परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अजुन चिघळेल. (आता कुठली शांतता आहे ?)

दगडफेक करणारी शाळा कॉलेज मधील बाळं, तरणे, म्हतारे बघितल्यावर तिथं शांतताप्रेमी लोक असतील का अशी शंका मला येते. काश्मिरी दयामाया दाखवण्याच्या लायकीचे नाहीत.

ट्रम्प तात्या म्हणतात तसं - if you are not happy, you can leave.कश्मिरी मुस्लिमांना पाकिस्तानात जायचे असेल तर नक्कीच जावं.>> निषेध. हलकट बोलणं थांबवा सनव.

यात काय चूक आहे?
आम्हाला भारतीय संविधान नको, भारतीय राष्ट्रध्वज नको, मूळ काश्मिरी असलेल्या पंडितांना आम्ही इथे राहू देणार नाही, भारतीयांना आम्ही इथे स्थायिक होऊ देणार नाही (आम्ही मात्र भारतीय असल्याचे सगळे फायदे भारतभर वसूल करणार) आणि जर आमची मर्जी राखली गेली नाही तर आम्ही पाकिस्तानात जाऊ अशी धमकी देणाऱ्या लोकांना दुसरं काय उत्तर देणार? जा निघून असंच म्हणणार ना?

नेहमीप्रमाणे स्ट्रॉमन ऑर्ग्युमेंट्सची लड.

<< दगडफेक करणारी शाळा कॉलेज मधील बाळं, तरणे, म्हतारे बघितल्यावर तिथं शांतताप्रेमी लोक असतील का अशी शंका मला येते. काश्मिरी दयामाया दाखवण्याच्या लायकीचे नाहीत. >>

------ काश्मीरी लोक पण माणसेच आहेत. ते दयामायाच्या लायकीचे नाहीत हे ठरवणारे आपण कोण?

सरसकट सर्व काश्मीरींना असे संबोधणे रेसिस्ट विधान आहे. हे अनवधानाने असेल तर ठिक आहे, पण तसे नसेल तर धक्कादायकच आहे. झारखंड मधे लिंचिंगच्या काही तुरळक घटना घडल्यात. पंतप्रधान मोदी यांनी लिंचिंगच्या घटनांमूळे त्यांना त्रास / यातना झाल्या असे ट्विट केले होते. प्रत्येक घटना लज्जास्पद आहे, पण म्हणुन सरसकट सर्व झारखंडींना दोषी धरायचे का?
काश्मीर तसेच सर्व काश्मीरी हे पण भारताचा अविभाज्य भाग.

विषयांतर झाल्याबद्दल क्षमस्व पण सरसकटीकरणाचा अतिरेक आवरा...

ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार २०१४-१५ मध्ये जम्मू काश्मीरचं दरडोई उत्पन्न ६२,८५७ उत्तर प्रदेश ४३,८६१ .. बिहार ३१,३८० मध्य प्रदेश
५६,१८२ झारखंड ५६.७३७
मानव विकास निर्देशांक जम्मू काश्मीर ०.६८ गुजरात ०.६७ मध्य प्रदेश ०.६० उत्तर प्रदेश ०.५९ बिहार ०.५७ संपूर्ण भारत ०.६४