गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचं काल निधन झालं. कॅन्सरशी त्यांची झुंज त्यांच्या मरणाने संपली. त्यांना श्रद्धांजली.
गोवा सरकार निर्नायकी झाले. तसेही पर्रिकरांच्या आजाराने गंभीर रूप घेतल्यापासून गोव्याला मुख्यमंत्री नसल्यागत होता. नळ्या अडकवलेल्या अवस्थेत काम करता नाची त्यांची छायाचित्रे वेदनादायी होती. त्याही आधी गोवा विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर पर्रिकर मुख्यमंत्री असतील या अटीवरच भाजपला अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सत्त्ता स्थापन करता आली होती. त्यासाठी देशाच्या संर क्षणमंत्रीपदासारखे महत्त्वाचे पद सोडून पर्रिकर परतले होते. गोव्यासारख्या लहानशा राज्यात एक पर्यायी नेतृत्व असू नये?
तिथे दिल्लीत पाहिलं तर मोदीसरकारमध्ये पाच वर्षांत जेमतेम अर्था काळ एक पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री असावा.
आधी अरुण जेटली अर्थखात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यासोबत संर क्षण खात्याचा कारभार बघत होते.
ते आजारी पडल्यावर पीयुष गोयल रेल्वे, कोळसा आणि अर्थ अशी तीन मोठी मंत्रालये पाहत होते.
आधीचे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हे भाजपने आयात केले होते.
गृहमंत्री राजनाथ सिंग आहेत की नाहीत हेही कळत नाही. त्यांचे अनेक अधिकार सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल गाजवतात का, असे मानायला जागा आहे
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या प्रशासकीय जबाबदार्या पाहतात असे भासते.
मानव संसाधन सारख्या महत्त्वाच्या खात्यावर नेमलेल्या स्मृति इराणींची कारकीर्द वादग्रस्त घडामोडींसाठी आणि संसदेतल्या त्यां च्या मेलोड्रामाटिक भाषणासाठीच लक्षात राहील.
शेतीसारख्या इतर अनेक खात्यांच्या मंत्र्यांची तर नावेही आठवत नाहीत.
सरकारच्या पाच वर्षांच्या कामकाजावर नजर टाकली तर बहुतेक सर्व अधिकार पी एम ओ कडेच केंद्रित होत असल्याचे दिसते.
या सरकारात पी एम ओ मध्ये असलेल्या अधिकार्यांची संख्या आधीच्या अनेक सरकारांच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे, असे वाचले होते.
परदेशांशी आर्थिक गुंतवणूविषयक वाटाघाटी अणि अंम्लबजावणीसाठी पी एम ओ मध्ये कक्ष उघडले गेले आहेत.
राफेल करार पंतप्रधानांनी केला. त्यांच्या सोबत दोभाल होते असे दिसते. या सरकारात ते मोदींखालोखाल पॉवरफुल आहेत. संरक्षणमंत्री असलेले पर्रिकर राफेल कराराबाबत अनभिज्ञ होते हे त्यांच्या" मला माहिती करून घ्यावी लागेल, अॅपरंटली, इट अॅपिअर्स दॅट" अशा लेखी आणि तोंडी शब्दांवरून दिसून येते. त्यांच्यानंतरच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन देशापेक्षा सरकारच्या आणि मोदींच्या संरक्षणात अधिक ऊर्जा आणि वेळ खर्च करतात असे वाटते.
आता निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपमध्ये इतर पक्षांतील नेत्यांच्या आयातीच्या बातम्या सतत येत आहेत. हेच चित्र २०१४ च्या सार्वत्रिक
निवडणुकांआधी आणि अनेक राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीही दिसून आले. ईशान्येकडच्या राज्यांत तर सगळा विधिमंडळ पक्षच आयात लोकांनी भरलेला असल्याचे दाखले आहेत.
दुसरीकडे जिथे आम्ही सर्वाधिक सुधारणा केल्या असे मोदीसरकार म्हणते त्या क्षेत्रातले अर्थतज्ज्ञ टिकत नाहीत. रघुराम राजन, अरविंद पानगडिया, अरविंद सुब्र मण्यन, उर्जित पटेल, सुरजीत भल्ला हे लोक सरकारची साथ सोडून गेले. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी प्रशासकीय अधिकारी बसला. नोटाबंदीचे समर्थन केलेल्या मोजक्या अर्थसास्त्र्यांतला एक कुणी मुख्य आर्थिक सल्लागार झाला. नोटाबंदीच्या बाबतीत सरकारने रिझर्व बँकेचे आक्षेप धुडकावून तो निर्णय लादला असे इतिवृत्तावरून दिसते.
म्हणजे तज्ज्ञ मंडळी सरकारसोबत काम करू शकत नाहीत. जे आहेत ते लोक स्वतःची मते प्रामाणिकपणे मांडण्याची हिंमत दाखवू शकतील का याबाबात शंका आहे. गुरुमूर्तींसारखे लोक रिझर्व बँकेच्या बोर्डावर आहेत.
भाजप हा तसा जुना पक्ष आहे. ७५ वर्षांचा इतिहास असलेली त्यांची मातृसंघटना आहे, जिच्या खुणा देशाच्या कारभाराशी संबंधित प्रत्येक संस्थेत सापडतील. तरीही अशी परिस्थिती का यावी?
सगळ्या आधिकार शक्ती एका पीएमओकडे एकवटल्या आहेत. यात गुंणवान लोकांच्या अभावाइतकाच अविश्वासाचाही मुद्दा आहे. तज्ज्ञ लोकांच्या म्हणण्याला किंमत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय, अने कपदरी विविधता असलेल्या , महाकाय समस्या भेडसावणार्या देशाच्या
कारभाराचे हे चित्र सुखद आणि आशादायक खचित नाही. एका राज्याचे प्रशासन चालवायला हे मॉडेल कदाचित चालून जाईल (त्याबद्दलही शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती आहेच) पण देशाच्या कारभाराचे काय? एकटा माणूस ही सगळी कामे करू शकतो, असे खरेच वाटते का?
तुम्हा लोकान्च्या मते त्या
तुम्हा लोकान्च्या मते त्या लोकान्ना पैसे कसे मिळायचे?
कसे म्हणजे? स्टॅम्प लावून किंवा चेकने ,
सरकारे सगळीकडे फक्त काँग्रेसच होते का ? 20 वर्षे गुजरातेत मोदी अनुदाने कशी वाटत होते ?
भरत , कट्टा गॅंग चे वस्त्रहरण
भरत , कट्टा गॅंग चे वस्त्रहरण करत आहेत,
आता वस्त्र पुरवायला कुणी भाषाप्रभू येतील, एखादया कमेंट् चा गैर अर्थ काढून धाग्याला ट्विस्ट द्यायला >
तुम्ही लोकांना नग्न दाखवणारा चष्मा घातलाय वाटतं.. त्यामुळेच असे भास होऊ शकतात.
असो, लेखातल्या कुठल्याही वाक्याला कसलाही पुरावा वा वैचारिक तर्क नाही. त्यातील सगळे "भरत" यांना वाटते, दिसते किंवा आकलन होते.
प्रश्न कसे गंडलेले आहेत ते मी आधीच सांगितलंय.
अर्थातच गांधींचाटू (कट्टा गॅंग या शब्दामुळे हा शब्द मी वापरतोय) ) हार सहज मान्य करत नाहीत नि उत्तर देण्याऐवजी फालतू जोक मारतात हे निदान मला तरी आधी दोन वेळा दिसलंय, त्यामुळे प्रश्न कसे गंडलेले आहेत सांगूनही रेटा कायम ठेवलाय यात नवल काहीच नाही.
शशांक
शशांक
मी 5 खाती दिली आहेत, त्यांच्या गुणवंत मंत्र्यांची नावे लिहा (2014 पासून सगळ्या) आणि त्यांचे गुणवत्तापूर्ण निर्णय लिहा,
मग आपण बोलू,
एकाही मंत्र्यांची आचिवमेंट न सांगता तुम्ही नुसतेच लिहीत आहात
मी 5 खाती दिली आहेत,
मी 5 खाती दिली आहेत, त्यांच्या गुणवंत मंत्र्यांची नावे लिहा (2014 पासून सगळ्या) आणि त्यांचे गुणवत्तापूर्ण निर्णय लिहा,
मग आपण बोलू, एकाही मंत्र्यांची आचिवमेंट न सांगता तुम्ही नुसतेच लिहीत आहात >>>
मी या आधी इतर धाग्यात विचारलेले बरेच प्रश्न अनुत्तरित राहिलेत, मला त्यांची उत्तरे मिळाली कि मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरेही नक्की देईन.
धाग्याचा विषय काय?
धाग्याचा विषय काय?
भाजप मध्ये गुणवंत लोकांची कमी आहे,
तुम्ही म्हणताय नाही आहे,
मगबते सिद्ध करा,
काँग्रेस मध्ये कोण गुणवंत आहे? असे विचारून भाजप लोकांची लायकी सुधारत नाही
तुम्हा लोकान्च्या मते त्या
तुम्हा लोकान्च्या मते त्या लोकान्ना पैसे कसे मिळायचे?
कसे म्हणजे? स्टॅम्प लावून किंवा चेकने ,
सरकारे सगळीकडे फक्त काँग्रेसच होते का ? 20 वर्षे गुजरातेत मोदी अनुदाने कशी वाटत होते ?
मुंबईत सेने भाजपे 20 वर्षे कसे अनुदान वाटत होते ?
खरा पुणेकरनी दिलेली लाइन
खरा पुणेकरनी दिलेली लाइन उचलली तर त्यांचा सल्लापण ऐकायचा.
पाच वर्षं पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नव्हता याला पुरावा हवाय?
लोक सोडून गेले याला पुरावा हवाय?
मोदी अन्य खात्यांच्या मंत्र्यांना गुंडाळून स्वतःचे निर्णण लादतात, याला पुरावा हवाय?
उमेदवार आयात करावे लागतात, याला पुरावा हवाय?
इथल्या समर्थकांतही गुणवत्तेचा अभाव आहे , असं म्हणायची पाळी आणू नका.
तोल सुटल्याचं तर दिसतच आहे.
भाजपाच्या गुणवनतानी लोकशाहीचा
भाजपाच्या गुणवनतानी लोकशाहीचा गळा घोटून गोव्यात सत्ता घेतली होती
काय उजेड पडला ?
अहो खोटे बोलण्यात तळापासून
अहो खोटे बोलण्यात तळापासून शिर्षापर्यंत एका माळेचे मणी आहेत हे. सरकार समर्थक असतील तर नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. ना कि त्यावर प्रतिप्रश्न केला पाहिजे. प्रश्नाचे उत्तर प्रतिप्रश्न असेल तर झाली जबाबदारीनिश्चितीची काशी.
२. सगळे अधिकार पंतप्रधानांकडे
२. सगळे अधिकार पंतप्रधानांकडे का एकवटले आहेत?- हो कारण ते काँग्रेस च्या काळासारखे नाममात्र पद नाही , नावाला उभा केल्यासारखं, जेंव्हा सगळे मंत्री भ्रष्टाचार करत होते तेंव्हा मनमोहन बघत बसलेले.. >> या सरकारनं पूर्वीच्या किती मंत्र्यांना आत टाकलं? गेला बाजार आरोपपत्र दाखल केलं? उलट राजा आणि कनीमोळी ज्यांना आधीच्या सरकारच्या काळात (ज्यात हे दोघं मंत्री होते) आत टाकलं होतं त्यांना मोदी सरकारच्या काळात बाहेर सोडलं.
मोदी, मल्ल्या पळून जाताना चौकीदार झोपला होता का? स्वत: वरच सगळे आरोप होऊ नयेत म्हणून सगळ्यांनाच जबरदस्ती "मीपण चौकीदार" म्हणायला लावलंय.
धाग्याचा विषय काय?
धाग्याचा विषय काय?
भाजप मध्ये गुणवंत लोकांची कमी आहे,
तुम्ही म्हणताय नाही आहे,
मगबते सिद्ध करा, >>>
त्या आधी धागाकर्त्याने त्यांनी लिहिलेल्या प्रत्येक गोष्टीला पुराव्यानिशी सिद्ध करावे.
गोव्याचा आकार, लोकसंख्या,
गोव्याचा आकार, लोकसंख्या, प्रश्न एका रात्रीत प्रचंड वाढले.
एक मुख्यमंत्र्याच्या मदतीला दोन उपमुख्यमंत्री.
Till 31 December 2013 about
Till 31 December 2013 about 40 million cash transfers amounting to Rs2,000 crore to consumers’ bank accounts have taken place since the launch of the scheme in June 2013
जाता जाता आपले सरकार कसे लोकहिताचे आहे दाखवेन हा सरकारचा हेतू .
आणि सबसिडी कशी लुटली जाते हे जनतेला समजू लागले होते त्याचा दबाव ही दोन कारण आहे २०१३ मध्ये निर्णय घायचा कारण २०१४ ला मुदत संपत होती सरकारची .
बोगस लोकांच्या नावावर सबसिडी ची रक्कम लुटायची आणि तोच mal खुल्या बाजारात ब्लॅक नी विकून फायदा कमवायचा हा राजमार्ग जनतेला माहीत पडला होता त्या मुळे जाता जाता हा निर्णय घेतला .
पण ती scheme bjp nich पूर्णत्वास नेली आणि आता शेतकऱ्या ना मिळणारी सबसिडी सुधा shetkarnchya अकाउंट मध्ये डायरेक्ट जमा करण्याचा विचार सरकार करत आहे .
आशि सर्व कुरणे सरकारनी बंद केली तर आपली पाळीव जनावरे कुठे चरणार ही भीती काँग्रेस ला वाटत आहे
{आणि सबसिडी कशी लुटली जाते हे
{आणि सबसिडी कशी लुटली जाते हे जनतेला समजू लागले होते त्याचा दबाव ही दोन कारण आहे २०१३ मध्ये निर्णय घायचा कारण २०१४ ला मुदत संपत होती सरकारची .
बोगस लोकांच्या नावावर सबसिडी ची रक्कम लुटायची आणि तोच mal खुल्या बाजारात ब्लॅक नी विकून फायदा कमवायचा हा राजमार्ग जनतेला माहीत पडला होता त्या मुळे जाता जाता हा निर्णय घेतला .}
पुरावा द्या.
गोव्याचा आकार, लोकसंख्या,
गोव्याचा आकार, लोकसंख्या, प्रश्न एका रात्रीत प्रचंड वाढले. >> त्यात आश्चर्य व्यक्त करण्यासारखं काही नाही.. अगदी २०१४ च्या शेवटपर्यंत महाराष्ट्राचा आकार आताच्यापेक्षा दुप्पट होता.
पुरावा द्या.
पुरावा द्या.
नवीन Submitted by भरत. on 20 March, 2019 - 13:27
:<<
तुम्ही धाग्यात जे काही वायफळ खरडलेय, त्याचा पुरावा आहे का तुमच्याकडे ?
पुरावा द्या.
पुरावा द्या.
नवीन Submitted by भरत. on 20 March, 2019 - 13:27 >>>
मला वाटत या धाग्याच्या सुरुवातीचे सगळे काही तुम्ही लिहिलेत. त्यामागचे पुरावे तुम्ही दाखवले कि तुम्हाला इतरांकडे पुरावे मागण्याचा नैतिक अधिकार नक्की मिळेल.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीत
सार्वजनिक वितरण प्रणालीत होणार्या गडबडींना बंद करण्यासाठी काँग्रेस सरकारनेच अनेक पावले उचलली आहेत हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. आधार कार्ड, जीएसटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना, त्यासाठी सामान्य लोकांसाठी झिरो बॅलन्स बँक अकाउंट ह्या सगळ्या योजना एका मोठ्या व्हिजनचा भाग होत्या. यातल्याच अनेक योजना (२३ पैकी १९ योजना) मोदीसरकारने रंगरंगोटी करुन (म्हणजे नावे सुटसुटीत करुन) परत सादर केल्या आणि चित्र उभे केले की जणु ह्यांनीच ते प्रथम घडवून आणले. त्या फसव्या चित्राचा परिणाम तुमच्या समोर आहे वाचकहो की इथल्या एका सदस्याला असे वाटते की गॅस सबसिडी बँक अकाउंटमध्ये जमा करण्याचे मोदी आल्यानंतर सुरु झाले. आंधळी भक्ती म्हणतात ती हीच.
'मोदीच येणार' 'मोदीच येणार' =
'मोदीच येणार' 'मोदीच येणार' = 'ऑल इज वेल' 'ऑल इज वेल'
ज्या गोष्टी पब्लिक डोमेनमध्ये
ज्या गोष्टी पब्लिक डोमेनमध्ये स्पष्ट आहेत, त्यांचे पुरावे मागणाऱ्याला काय म्हणावं?
आधार कार्ड, जीएसटी, डायरेक्ट
आधार कार्ड, जीएसटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना, त्यासाठी सामान्य लोकांसाठी झिरो बॅलन्स बँक अकाउंट ह्या सगळ्या योजना एका मोठ्या व्हिजनचा भाग होत्या. >>
आधार कार्ड आणि त्याच्या उपयोगाबद्धल माहिती आहे, पण बाकीच्या गोष्टींसाठी काही सरकारी जाहिराती, व्हिजनचे नाव, २०१४ पूर्वीच्या बातम्या वगैरे आहेत का?
ज्या गोष्टी पब्लिक डोमेनमध्ये
ज्या गोष्टी पब्लिक डोमेनमध्ये स्पष्ट आहेत, त्यांचे पुरावे मागणाऱ्याला काय म्हणावं? >>
पब्लिक डोमेन म्हन्जे काय भाउ?
वाचकहो की इथल्या एका सदस्याला
वाचकहो की इथल्या एका सदस्याला असे वाटते की गॅस सबसिडी बँक अकाउंटमध्ये जमा करण्याचे मोदी आल्यानंतर सुरु झाले. आंधळी भक्ती म्हणतात ती हीच.
नवीन Submitted by हेला on 20 March, 2019 - 13:41
<<
गॅस सबसिडी बँक अकाउंटमध्ये कधीपासून जमा होऊ लागली, याबद्दल तुम्ही अधिक माहिती दिलीत तर बरे होईल. व २०१४ आधी सिलिंडर बुक केल्यावर ग्राहकांकडे पोहचयाला किती दिवस लागत होते हे ही सांगा.
ज्या गोष्टी पब्लिक डोमेनमध्ये
ज्या गोष्टी पब्लिक डोमेनमध्ये स्पष्ट आहेत, त्यांचे पुरावे मागणाऱ्याला काय म्हणावं?
नवीन Submitted by भरत. on 20 March, 2019 - 13:45
<<
तुमच्या त्या पब्लिक डोमेनचा पत्ता इथे द्या बर !
इथेच वर दिलेल्या बातम्या दिसत
इथेच वर दिलेल्या बातम्या दिसत नसतील तर हे दुर्योधनास पाठीशी घालणार्या धृतराष्ट्राच्या वरताण झाले मग?
इथेच वर दिलेल्या बातम्या दिसत
इथेच वर दिलेल्या बातम्या दिसत नसतील तर हे दुर्योधनास पाठीशी घालणार्या धृतराष्ट्राच्या वरताण झाले मग? Rofl
नवीन Submitted by हेला on 20 March, 2019 - 14:02
<<
अश्याच तर्हेचे उत्तर अपेक्षित होते.
भाजपामध्ये असलेली गुणवंतांची/
भाजपामध्ये असलेली गुणवंतांची/ नेत्यांची उणीव >>
आणि ह्या वेळेस सत्ता त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांच्या टॅलेंटची गळचेपी होतेय
काय कॉमेडी विधान आहे राव म्हणजे ह्याचा अर्थ बाकीच्या सगळ्या पक्षात
एकसे एक गुणवंत आहे
आशि सर्व कुरणे सरकारनी बंद
आशि सर्व कुरणे सरकारनी बंद केली तर आपली पाळीव जनावरे कुठे चरणार ही भीती काँग्रेस ला वाटत आहे
आणि हे लोक आता भाजपात येऊन त्याम्चे पोट कसे भरत आहेत? नुसते रामनाम घेऊन ?
गुजरातेत 20 वर्षे भाजप , मुंबईत 20 वर्षे सेने , भाजपे, ही सरकारही 20 वर्षे अनुदाने ब्यांकेतच पाठवत होती का ?
(No subject)
गुजरातेत 20 वर्षे भाजप ,
गुजरातेत 20 वर्षे भाजप , मुंबईत 20 वर्षे सेने , भाजपे, ही सरकारही 20 वर्षे अनुदाने ब्यांकेतच पाठवत होती का ? >>
अर्थातच नाही.. बदल मोदिन्नि घडवलाय. त्यामुले ते श्रेय त्याना जायलाच हवे.
Pages