भाजपामध्ये असलेली गुणवंतांची/ नेत्यांची उणीव

Submitted by भरत. on 18 March, 2019 - 01:23

गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचं काल निधन झालं. कॅन्सरशी त्यांची झुंज त्यांच्या मरणाने संपली. त्यांना श्रद्धांजली.

गोवा सरकार निर्नायकी झाले. तसेही पर्रिकरांच्या आजाराने गंभीर रूप घेतल्यापासून गोव्याला मुख्यमंत्री नसल्यागत होता. नळ्या अडकवलेल्या अवस्थेत काम करता नाची त्यांची छायाचित्रे वेदनादायी होती. त्याही आधी गोवा विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर पर्रिकर मुख्यमंत्री असतील या अटीवरच भाजपला अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सत्त्ता स्थापन करता आली होती. त्यासाठी देशाच्या संर क्षणमंत्रीपदासारखे महत्त्वाचे पद सोडून पर्रिकर परतले होते. गोव्यासारख्या लहानशा राज्यात एक पर्यायी नेतृत्व असू नये?

तिथे दिल्लीत पाहिलं तर मोदीसरकारमध्ये पाच वर्षांत जेमतेम अर्था काळ एक पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री असावा.
आधी अरुण जेटली अर्थखात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यासोबत संर क्षण खात्याचा कारभार बघत होते.
ते आजारी पडल्यावर पीयुष गोयल रेल्वे, कोळसा आणि अर्थ अशी तीन मोठी मंत्रालये पाहत होते.
आधीचे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हे भाजपने आयात केले होते.

गृहमंत्री राजनाथ सिंग आहेत की नाहीत हेही कळत नाही. त्यांचे अनेक अधिकार सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल गाजवतात का, असे मानायला जागा आहे
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या प्रशासकीय जबाबदार्‍या पाहतात असे भासते.
मानव संसाधन सारख्या महत्त्वाच्या खात्यावर नेमलेल्या स्मृति इराणींची कारकीर्द वादग्रस्त घडामोडींसाठी आणि संसदेतल्या त्यां च्या मेलोड्रामाटिक भाषणासाठीच लक्षात राहील.
शेतीसारख्या इतर अनेक खात्यांच्या मंत्र्यांची तर नावेही आठवत नाहीत.

सरकारच्या पाच वर्षांच्या कामकाजावर नजर टाकली तर बहुतेक सर्व अधिकार पी एम ओ कडेच केंद्रित होत असल्याचे दिसते.
या सरकारात पी एम ओ मध्ये असलेल्या अधिकार्‍यांची संख्या आधीच्या अनेक सरकारांच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे, असे वाचले होते.
परदेशांशी आर्थिक गुंतवणूविषयक वाटाघाटी अणि अंम्लबजावणीसाठी पी एम ओ मध्ये कक्ष उघडले गेले आहेत.

राफेल करार पंतप्रधानांनी केला. त्यांच्या सोबत दोभाल होते असे दिसते. या सरकारात ते मोदींखालोखाल पॉवरफुल आहेत. संरक्षणमंत्री असलेले पर्रिकर राफेल कराराबाबत अनभिज्ञ होते हे त्यांच्या" मला माहिती करून घ्यावी लागेल, अ‍ॅपरंटली, इट अ‍ॅपिअर्स दॅट" अशा लेखी आणि तोंडी शब्दांवरून दिसून येते. त्यांच्यानंतरच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन देशापेक्षा सरकारच्या आणि मोदींच्या संरक्षणात अधिक ऊर्जा आणि वेळ खर्च करतात असे वाटते.

आता निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपमध्ये इतर पक्षांतील नेत्यांच्या आयातीच्या बातम्या सतत येत आहेत. हेच चित्र २०१४ च्या सार्वत्रिक
निवडणुकांआधी आणि अनेक राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीही दिसून आले. ईशान्येकडच्या राज्यांत तर सगळा विधिमंडळ पक्षच आयात लोकांनी भरलेला असल्याचे दाखले आहेत.

दुसरीकडे जिथे आम्ही सर्वाधिक सुधारणा केल्या असे मोदीसरकार म्हणते त्या क्षेत्रातले अर्थतज्ज्ञ टिकत नाहीत. रघुराम राजन, अरविंद पानगडिया, अरविंद सुब्र मण्यन, उर्जित पटेल, सुरजीत भल्ला हे लोक सरकारची साथ सोडून गेले. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी प्रशासकीय अधिकारी बसला. नोटाबंदीचे समर्थन केलेल्या मोजक्या अर्थसास्त्र्यांतला एक कुणी मुख्य आर्थिक सल्लागार झाला. नोटाबंदीच्या बाबतीत सरकारने रिझर्व बँकेचे आक्षेप धुडकावून तो निर्णय लादला असे इतिवृत्तावरून दिसते.
म्हणजे तज्ज्ञ मंडळी सरकारसोबत काम करू शकत नाहीत. जे आहेत ते लोक स्वतःची मते प्रामाणिकपणे मांडण्याची हिंमत दाखवू शकतील का याबाबात शंका आहे. गुरुमूर्तींसारखे लोक रिझर्व बँकेच्या बोर्डावर आहेत.

भाजप हा तसा जुना पक्ष आहे. ७५ वर्षांचा इतिहास असलेली त्यांची मातृसंघटना आहे, जिच्या खुणा देशाच्या कारभाराशी संबंधित प्रत्येक संस्थेत सापडतील. तरीही अशी परिस्थिती का यावी?

सगळ्या आधिकार शक्ती एका पीएमओकडे एकवटल्या आहेत. यात गुंणवान लोकांच्या अभावाइतकाच अविश्वासाचाही मुद्दा आहे. तज्ज्ञ लोकांच्या म्हणण्याला किंमत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय, अने कपदरी विविधता असलेल्या , महाकाय समस्या भेडसावणार्‍या देशाच्या
कारभाराचे हे चित्र सुखद आणि आशादायक खचित नाही. एका राज्याचे प्रशासन चालवायला हे मॉडेल कदाचित चालून जाईल (त्याबद्दलही शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती आहेच) पण देशाच्या कारभाराचे काय? एकटा माणूस ही सगळी कामे करू शकतो, असे खरेच वाटते का?

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

मोदींनी दिलेले 15 लाख ब्यांकेत ठेवायचे,
त्याला 5 % व्याज आले की त्याचे 75000 होतात

सनातन समर्थकाला तिकीट दिल्याबद्दल काँग्रेसचा निषेध.
आमचा उमेदवार कोणीही , कसाही असो, त्याला मत हे मोदींना मत या चालीवर काँग्रेसच्या कशाही उमेदवाराला मत द्या असं मी म्हणणार नाही.
रत्बागिरीतल्या मतदारांनी काँग्रेसला मत देऊ नये.

न्याय ची टिंगक करणार्‍यांनो, जरा जपून. काँग्रेसच्या योजनांची खिल्ली उडवून पुढे त्याच धुम धडाक्याने राबवायच्या हा मोदींचा ट्रॅक रेकॉर्ड विसरू नका. भाजपच्या जाहिरनाम्यात असलीच एखादी योजना आली, तर तुमचे प्रश्न मुगासकट गिळावे लागतील.

>> सनातन समर्थकाला तिकीट दिल्याबद्दल काँग्रेसचा निषेध.
>> रत्बागिरीतल्या मतदारांनी काँग्रेसला मत देऊ नये.
+१११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११

>> भाजपच्या जाहिरनाम्यात असलीच एखादी योजना आली
हे किसान स्किम खाली जे पैसे वाटताहेत ते कुठुन आले म्हणायचे? १०-१० लाखांचे मोदीने वापरलेले सुट विकुन की "मै भी चौकीदार" छापलेले टी-शर्ट विकुन?

मोदींनी काढून दिलेली खाती? अपने मामा के घर स्व लाये थे क्या? कि स्वतः बँकेबाहेर उभे राहून फॉर्म भरून दिले लोकांचे? जनधन योजना काँग्रेस च्या योजनेचे बदलेले नाव आहे हे आता भारतातल्या अगदी शेम्बुड नाकातून वाहणाऱ्या पोरांसही माहित आहे

अकाउंट मध्ये असे फुकट पैसे टाकण्यात कोणताच शाहणपणा नाही तशी घोषणा सुधा करणे योग्य नाही .
ह्या अशा उपायांनी प्रश्न सुटत नाहीत उलट अजुन जटिल होतात .
त्या पेक्षा लोकांना स्वच्छ प्रशासन, वीज, पाणी, रस्ते, आणि रोजगार पुरवा.
ज्या घरात फक्त वयस्कर लोक आहेत ज्यांची शारीरिक क्षमता नाही त्याना जरूर रोख पैश्याच्या स्वरूपात सरकार नि मदत करावी ती सुधा घरपोच .अशा घोषणा कोणताही पक्ष करतो ह्याचा अर्थ जनतेला स्वहित कशात आहे हे समजत नाही .आणि अशी जनताच लोकशाही ला घातक आहे

राहुल गांधी यांनी योजनेची घोषणा केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तात्काळ पत्रकार परिषद घेतली. काँग्रेसने ७२ हजार रुपये गरीबांना देण्याची केलेली घोषणा फोल आहे, असे जेटली म्हणाले. मोदी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना दरवर्षी जवळपास १ लाख ६ हजार रुपये देत आहे, असेही जेटली यावेळी म्हणाले.

मोदींनी दिलेले 15 लाख ब्यांकेत ठेवायचे,
त्याला 5 % व्याज आले की त्याचे 75000 होतात >> अरे वा.. छान गणित सोडवलंत..!! Proud

ओ रजेश१८८ ते जेटली जवळपास १ लाख ६ हजार रुपये देत आहे, त्याबद्दल बोला के काही?

अशा प्रकारच्या सर्व योजनांच्या विरुद्ध माझे मत आहे मग त्या कोणत्या ही सरकारच्या असोत

अशा प्रकारच्या सर्व योजनांच्या विरुद्ध माझे मत आहे मग त्या कोणत्या ही सरकारच्या असोत>पण बोंब फक्त काँग्रेस्विरोधातच मारणार

धन्यवाद. तरी भाजपा विरोधात स्पष्ट पणे तसे लिहिण्यास तुम्हाला त्रास होतो. ठीक आहे मी समजून घेतले आहे.

हे पा, सुबह का चोर अगर शाम को BJP ज्वाईन करले तो उसे चोर नहीं.....चौकीदार कहते है !! फेसबुक वरून साभार.

Screenshot_2019-03-26-18-57-57-720_com.facebook.katana.png

हे पैसे फक्त महिलांना मिळणार आहेत असं पण आहे ना? ते ओरिजिनल भाषणात आहे की नंतर ठरवलं?
मोदी सरकार वर्किंग महिलांना जास्त मॅटर्निटी लिव्ह देणार म्हणून धूसफूस झालेल्याना आता फक्त महिलांनाच ७२००० देणार ते चालणारे ना?

हे हे हे what's app pipeline जोरात चालू आहे.
आधीच्या खड्ड्यात पडून तोंड पुरेसं फुटलं नव्हतं म्हणून हा दुसरा खड्डा का?

चार वर्षं सरकार चालवणारा पक्ष कसलेही डिटेल्स, हिशोब न देता,
जगातल्या सगळ्यात मोठ्या हेल्थकेअर स्कीमची फक्त घोषणा बजेटमध्ये करू शकतो.
पण विरोधी पक्षाच्या योजनेचे फाइन प्रिंट पहिल्या पासून तपासून पहायचेत.
सहा महिने प्लानिंग करून केलेल्या नोटाबंदीचे सगळे डिटेल्स किती फाइनली वर्क्ड आउट होते की नाही?
उद्दिष्ट, नियम आणि हाती काय लागणार इथपर्यंत सगळे.

फुकट देणे कस योग्य नाही ह्याची खूप उदाहरण आहेत .पहिले शेतकऱ्याला हॉर्सेपॉवेर नुसार नाममात्र बिलवर शेतीसाठी वीज दिली जायची काही लोक रात्री पाण्याची मोटर चालू करायचे आणि सकाळी जावून बंद करायचे पाणी आणि वीज दोन्ही ची nasad.शहरी भागात जेव्हा पाणी मीटर नव्हते तेव्हा सुधा गरज सम्प्ली तरी पाण्याचा नळ बंद केला जायचा नाही .मुम्बई मध्ये 25 रुपए ची तिकीट घ्या आणि दिवसभर मुम्बई भर बेस्ट नि कुठे ही फिरा अशी योजना होती तेव्हा सुधा असे पण महाभाग होते की 1 stop sathi sudha bus पकडायचे .आता call आणी नेट चे पैसे कमी आहेत तर त्याचा पण गैरवापर चालू आहे त्या मुळे कोणतीच गोष्ट फुकट देवू नए हे माजे मत आहे .ही फक्त रोजच्या bagnyatil उदाहरण आहेत

पोस्टकार्ड च्या बातम्या इथे चिकटवत आहात? खोट्या बातम्यांसाठीच काढलेली वेबसाईट आहे ती. त्यांकज्यावर कारवाई झालेली मागे कधीतरी. अशा वेबसाईट चे वाचक किती खोटेपणाचा मारा स्वतःवर करून घेऊन आपले मेंदू बिघडवून घेतात हे काही गुपित राहिले नाही. पोस्टकार्ड ची न्यूज प्रूफ म्हणहून देणारे तर मूर्ख समजले जातात.

तुम्हाला पोस्ट कार्ड चालत नसेल कारण तुम्ही NDTV किंव्हा स्क्रोल किंव्हा क्विंट सारखे वेब साईट्स वाचत असाल , पण बाकीच्या माहिती साठी खालील लिंक वाचा मग
https://www.indiatoday.in/india/story/aircel-maxis-case-what-did-chidamb...

चालत नसेल हां शब्दप्रयोग चुकीचा आहे. ह्याचा अर्थ असा आहे की तुमच्या narrative ला सोयीचे असे खोटेनाटे जे तुम्हाला आतून खुश करून डोपामाईन स्त्रवून आनंद देते ते तिथे तुम्हाला वाचायला मिळते, तेच तुम्हाला आवडते. आता ते असत्य असूनही तुम्हाला आवडते. हा तुमचा प्रॉब्लेम.

मला सत्य वाचायला आवडते, ते कुठे का पब्लिश होईना.. किंवा न होईना. सत्य सत्य असते. मग ते कितीही गैरसोयीचे असले तरी चालवून घेतो मी.. पोस्ट कार्ड सारख्या साईट वर जाऊन स्वत:चे भ्रम घट्ट करत बसणे मुर्खांचा खेळ.. माझा नाही.

बाकी इडी आणि सीबीआय काय म्हणते ते कोणाच्या इशाऱ्यावरून ते काही गुपित आहे का?

<<मला सत्य वाचायला आवडते, ते कुठे का पब्लिश होईना.. किंवा न होईना. सत्य सत्य असते. मग ते कितीही गैरसोयीचे असले तरी चालवून घेतो मी>>
ज्या माणसाने आपल्या अधिकारात नसताना ३५०० कोटीच्या डील ला मान्यता दिली ह्यावरूनच सगळे आले, पण तुम्ही ते मान्य करणे कसे शक्य आहे, हो फक्त बाजू इकडची असेल कि मान्य करता लगेच ..

Pages