भाजपामध्ये असलेली गुणवंतांची/ नेत्यांची उणीव

ह्या सगळ्यांनी काय दिवे लावलेत ते कळेल का?

Rajesh,

वर मी 5 महत्वाची खाती लिहिली आहेत,
त्यांचे 2014 पासून चे मंत्री आणि त्यांनी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय सांगाल काय?

गंगा सफाई (जल व्यवस्थापन) महत्वाचे नाही, असे तुम्ही म्हणू शकाल, पण गंगा सफाई च्या प्रॉमिस वर मोदी वाराणशी मधून प्रचार करत होते, आणि ते प्रॉमिस पूर्ण करण्यासाठी या मंत्रालयासाजे गठन करण्यात आले होते

शरद पवार सारखा गुणवान आणि अनुभवी नेता कृषिमंत्री होता देशात किती जलसिंचन योजना पूर्ण झाल्या.
किती क्षेत्र ओलिताखाली आले
शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाला का .
कर्जमाफी सारखे उथळ निर्णय घेवून फक्त धनदांडग्यांना फायदा देवून मुळ समस्या जैसे थी च राहिली .किती शेतकऱ्यांना फरक जाणवला .
होम लोन वरचे व्याज कमी झाल्या मुळे वर दर्शनी फायदा दिसत असला तरी घरांच्या किमती अमर्याद वाढल्या .आणि property chi किंमत आणि त्यातून भाड्या मधून मिळणारे return ह्यांचा balance बिघडला .
कोणतीच सामाजिक सुरक्षा योजना न राबवता ठेवी वरचे व्याज कमी झाले त्यामुळे व्याजावर जगणाऱ्या लोकांची अडचण निर्माण झाली ते सुधा अर्थशास्त्रात हुशार असलेल्या पंतप्रधान होते त्या काळी

कोणत्याच सरकार chya काळात मुंबई लोकल सेवा थोडी सुधा सुधारली नाही मग हुशार रेल्वे मंत्राचा काय फायदा .
का त्यांचे गुण फक्त कागदावर .
त्या मुळे हे सरकार गुणवान की ते सरकार गुणवान ह्या प्रश्नात तसा काही अर्थ नाही

१ ) जास्त किमतीच्या चलनी नोटा मध्ये गैर मार्गाने आलेला पैसा साठवून ठेवता येतो हे चूक आहे की बरोबर
२) लाच देण्यासाठी जास्त किमतीच्या चलनी नोटांचा वापर होतो हे चूक की बरोबर .
३) सर्व व्यवहारात ऑनलाईन पेमेंट करण्या मुळे गैरव्यवहार नियंत्रणात आणता येतो हे चूक की बरोबर .
मग ५०० आणि १००० रुपयाच्या चलनी नोटा बंध करण्या मागे सरकारचा कोणता दुष्ट हेतू होता .
फक्त नियोजन कमी पडल्या मुळे जनतेला त्रास झाला हा तोटा सोडून

नंतर अर्थव्यवस्थेवर दबाव आल्यामुळे २०००, ची चलनी नोट काढावी लागली .थोडे नियाजन झाले असते तर सरकारनी ५०० रुपये किमती पेक्षा जास्त किमती ची चलनी नोटा छापली च नसता आणि हाच मुल हेतू होता पण साध्य झाला नाही .
म्हणून नोटबंदी मागे सरकारची नियत चांगली नव्हती हा निष्कर्ष काढता येत नाही

Note शुढलेखन तपासू नये

सट्टेवाले म्हणतात , बीजेपी येणार,

बीजेपी म्हणत होती, काळे पैसेवाले मेले. तर त्यानी बीजेपीवरच सट्टा लावला

१) लोल
२) लोल
३) लोल

<<बाकी मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं नाहीत असं दिसतं.
१. जागा भरायला माणसं का मिळत नाहीत? - कारण भाजप माणसं पारखून निवडून घेती, चापलुसी वाले नाही घेत काँग्रेस सारखे , हा आता नाही म्हणायला भरपूर आयात चालू आहे तिकडून कारण बुडत्या जहाजात कोण बसणार ..त्यामुळे पुढच्या सरकारला तास काही प्रश्न येणार नाही, काळजी नसावी.
२. सगळे अधिकार पंतप्रधानांकडे का एकवटले आहेत?- हो कारण ते काँग्रेस च्या काळासारखे नाममात्र पद नाही , नावाला उभा केल्यासारखं, जेंव्हा सगळे मंत्री भ्रष्टाचार करत होते तेंव्हा मनमोहन बघत बसलेले..
३. तज्ज्ञ लोक का सोडून जात आहेत?>> काहींना नाही आवडत कडक शिस्त , चालायचा, काँग्रेस काळात कसे सब चलता है , बस हमको खाणे दो भाई , नाही तो हम आलू से सोना निकालाने कि फॅक्टरी लगायंगे ..१० वर्ष नुसता टाईमपास केला ह्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाने संसदेत आणि दुसर्यांना नाव ठेवंत्यात अरे आधी आपलं काय दिवे लावलेत ते तरी सांग लोकांना ..

उदाहरण बघा
१) The number of individuals filing return of income has also increased by about 65% during this period from 3.31 crore in 2013-14 to 5.44 crore in 2017-18,
२) India has also improved its standing in ease-of-doing-business rankings by 65 positions in four years. It is currently 77th among 190 countries.
३) central and state fiscal deficits have come down from 6.7 per cent of GDP over 2013–14 to 5.9 per cent over 2018–19
४) Combined direct and indirect tax revenue is predicted to rise from 10.14 per cent of GDP over 2013–14 to 12.13 per cent over 2018–19. In a time span of five years, this increase is very significant.
५) NDA government National Highway programme has been a success, they are building more kilometres per day than we did - P Chidambaram (आयटी सेल वाल्यानी ह्याची दाखल घ्यावी कारण हा तुमचा महान नेता माजी अर्थ मंत्री होता आणि सध्या १२ व्य वेळा अटकपूर्व जमीन मंजूर करून बाहेर आहे )
६) Why are global leaders with market dominance, technological superiority and decades of experience are scared of a six-year-old sarkari project?
Read more at:
//economictimes.indiatimes.com/articleshow/66591913.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
७) As per this LGBR (The Load Generation Balance Report) the country is likely to experience energy surplus of 4.6 % and peak surplus of 2.5 %.
८) http://www.worldbank.org/en/country/india/brief/developing-india-first-m...
९) https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/india-has-the-cheapes...
१०) The food grains production of the country last year (2016-17) reached an all-time high of 275.68 million tonnes, Neem coating of urea (NCU), both domestic production and imported, has been made compulsory since 2015 and proved to be a very effective initiative.

लिहायला गेला तर अख्खा धागा काढावा लागेल .. मोदी सरकारने केलेल्या कामाचा , काँग्रेस आयटी सेल वाल्यानी खालील लिंक ला जाऊन अभ्यास करावा
https://48months.mygov.in/themes/development-for-all/

Nmate , मी मुद्दामच त्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचं टाळत होतो. तुम्ही उत्तर दिलंय.आता ट्रोलर्स ऍक्टिवेट होतील.

फक्त नियोजन कमी पडल्या मुळे जनतेला त्रास झाला हा तोटा सोडून
मग दोन हजाराची नोट अजून रद्द का केली नाही? बायपास रस्ता किती दिवस ठेवणार अजून?

इथे प्रश्नच गंडलेले आहेत नि धागा लेखकाच्या पुरावाहिन परसेप्शन वर आधारित माहितीने भरलेला आहे, तरीही मी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो.

माझ्या मते तज्ञ लोक सोडून का गेले हे त्यांनी स्वतः स्पष्ट करायला हवं. धागालेखकाकडे त्या तज्ज्ञांच्या स्टेटमेंटची एखादी कॉपी असेल तर इथे डकवावी. तज्ञ लोक संत नसतात त्यामुळे ते स्वतः जोपर्यंत स्पष्ट करत नाहीत तोपर्यंत त्या पातळीवरील व्यक्तीसाठी सोयीस्कर अंदाज बांधणे चुकीचे आहे. काही घटना तर या तज्ञांच्या वागण्याबाबत बुचकळ्यात टाकतील. उदा. रघुराम राजन यांचे संसदीय समितीला दिलेले स्टेटमेंट हल्ली प्रसिद्ध झाले होते, ज्यात त्यांनी NPA बाबत युपीए सरकारला "वारंवार" आर्थिक धोक्याची जाणीव करून दिली होती आणि यावर लवकरात लवकर कारवाई सुरू करा असेही सांगितले होते. युपीए सरकारने काहीही केले नाही. रघुराम राजन सारख्या तज्ञ माणसाने तेव्हाच निषेध म्हणून राजीनामा द्यायला हवा होता, पण ते स्वतःची टर्म संपण्याची वाट बघत बसले !

लायक माणसे का मिळत नाहीत हा आणखी एक प्रश्न. त्याआधी लायक या शब्दात तुम्ही काय बसवता यावर सगळं अवलंबून आहे. संरक्षण मंत्री म्हणून पर्रीकर, जेटली, सीतारामन या सर्वांनी त्या त्या वेळी कामे पहिली, यातील कुणीच त्या पदासाठी लायक नाही हे तुम्ही कुठल्या पुराव्यांच्या आकडेवारीच्या आधारावर ठरवलं?

गंमत म्हणजे याआधीच्या तमाम तज्ञ व लायक अर्थमंत्र्यांना "लोकांसाठी बँक खाती उघडून त्यात थेट लाभ पोहोचवता येईल का?" हा प्रश्नच पडला नव्हता.

"सगळे" अधिकार पंतप्रधानांकडे एकवटलेत--- सगळे म्हणजे कुठले अधिकार? हे स्पष्ट करा. हे वाक्य कुठल्या पुराव्यावर आधारित आहे माहिती नाही, परंतु निव्वळ सरसकटीकरण सुरू आहे. महत्वाच्या खात्यांतील मोठ्या निर्णयासाठी पंतप्रधानांकडे जादा अधिकार असणे नवीन गोष्ट आहे का? पंतप्रधान अर्थसंकल्प मांडतात की शैक्षणिक पुस्तकांतील कन्टेन्ट ठरवतात?

<<< पण देशाच्या कारभाराचे काय? एकटा माणूस ही सगळी कामे करू शकतो, असे खरेच वाटते का?>>>

त्या त्या मंत्रालयाशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेताना पंतप्रधान म्हणून मोदी सामील होते तर त्या मंत्रालयाची सगळीच कामे ते बघतात असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का?

जो माणूस देशाचा गाडा हाकण्यासाठी बांधील आहे तो महत्वाच्या निर्णयात सामील असला की त्याचा सहभाग दिसून येणारच. अर्थातच याआधीचे पंतप्रधान त्या त्या मंत्र्यांवर महत्वाचे निर्णय सोपवायचे आणि मग CAG च्या अहवालातून त्यांना अमुक अमुक खात्यात भ्रष्टाचार झाला हे समजायचं. ही परिस्थिती या सरकारात निर्माण झालेली नाही.

बघितलत शशांक, दळण कस दळतात ते?
Do not waste your time and energy on these posts .... not worth!

ते धाग्याच सार लक्षात ठेवा

मोदी सरकारने म्हणे डायरेकत ब्यांकेत अमाउंट जमा केल्या

लोकांचे पगार , गेस सबसिडी पूर्वीपासून खात्यातच जाआते

भाजपातही खुनी असतील

प्रदेशमध्ये भाजपाला हादरा बसला असून पक्षातील ८ आमदारांनी नॅशनल पीपल्स पार्टीत (एनपीपी) प्रवेश केला आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र होणार असून भाजपाला सोडचिठ्ठी देण्याऱ्यांमध्ये दोन मंत्र्यांचा देखील समावेश आहे. भाजपाने उमेदवारी न दिल्याने त्यांनी पक्षाला रामराम केला आहे.
अरुणाचल प्रदेशमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र होणार असून या राज्यात विधानसभेच्या ६० जागा आहेत. ११ एप्रिल रोजी या राज्यात मतदान होणार असून भाजपाचे पेमा खांडू हे राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत.

गॅस सबसिडी bjp chya सरकारच्या काळात ग्राहकांच्या अकाउंट मध्ये जमा होत आहे
पहिली ही सबसिडी ऑईल कंपनी ला दिली जायची त्यामुळे खूप मोठ्या रकमेचा अपहार होयचा.
धागा काढताना चुकीचा काढला आहे bjp सरकार मध्ये गुणवंताची कमी आहे तुम्ही कसं ठरवलं .
Bjp मध्ये गुणवंताची कमी आहे असे जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा पहिल्या सरकार मध्ये कसे गुणवंत होते हे पटवून देणे गरजेचे होते पण ते न करता तुमच्या सोयीचा विषय काढून .युद्ध bjp chya हद्दीत लढल जावे असा चतुर पना दाखवला आहे म्हणजे कशी ही चर्चा झाली तरी BJP la नुकसान दायक होईल हा कुटील हेतू

पक्षांतर हा जुना रोग आहे .ह्या रोगांनी खूप मोठं भीषण रूप घेतल्या मुळे त्या काळी सरकारला पक्षांतर बंदी कायदा करावा लागला होता

पहिली ही सबसिडी ऑईल कंपनी ला दिली जायची त्यामुळे खूप मोठ्या रकमेचा अपहार होयचा.

_______

कसा होईल ?

१) The number of individuals filing return of income has also increased by about 65% during this period from 3.31 crore in 2013-14 to 5.44 crore in 2017-18,
बरं मग? एकूण डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन किति वाढले ह्यामुळे? शोधला पण आकडे काय सापडना, तुम्ही मदत करा जरा. नंतर ह्यावर बोलु.

२) India has also improved its standing in ease-of-doing-business rankings by 65 positions in four years. It is currently 77th among 190 countries.
फुस्स! इथेही घोटाळाच. २००९ साली १७ ठिकाणांवर डेटा गोळा केलेला, आता फक्त दोन ठिकाणांवरुन केला. पुढे कदाचित पीएमओ सांगतिल तोच डेटा प्रसिद्ध करतील (आताही तसेच केले नसेल ह्याची तरी काय खात्री?_)

रँकिंगमागचे सत्यः पूर्ण आर्टिकल शेवटपर्यंत वाचा. न्युट्रल लिहिलं आहे. https://www.clearias.com/ease-of-doing-business-rank/

"Though the report acts as an indicator to understand the ease of doing business with respect to companies in major cities, it has many shortcomings.

The Ease of Business Report in India does not cover Proprietary and Partnership Firms – Despite the fact that proprietorship and partnership firms dominate the small business space, the EODB rank does not include these types of firms – it covers only companies.
The Ease of Business Report in India covers only Mumbai and Delhi – The report does not take into account the red-tapism experienced by the business firms located in tier 2 or tier 3 towns. Delhi and Mumbai cannot be taken as an exact sample of India. Actually, it is the single-window clearance for securing building permits in Delhi and a new online system in Mumbai brought about this quantum change in India’s rankings recently.

Note: Subnational Doing Business Rankings were calculated in 2009 for 17 select locations in India. However, the same is not used to find the Ease of Doing Business Rank of India.

३) central and state fiscal deficits have come down from 6.7 per cent of GDP over 2013–14 to 5.9 per cent over 2018–19
कॅल्क्युलेशनचे फॉर्मुले बदलून आकडे फेकता येतात. पण पैशाला पैसाच लागतो. त्यासाठी मग आरबीआयच्या मागे लागावे लागते, पैसे न देणारा गवर्नर हाकलून लावला जातो. हे सग्ळे का घडते? कारण फिस्कल डेफिसिट कमी झाले आहे ना? वॉव सोक्युट.
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/what-a-widening...

४) Combined direct and indirect tax revenue is predicted to rise from 10.14 per cent of GDP over 2013–14 to 12.13 per cent over 2018–19. In a time span of five years, this increase is very significant.
सिग्निफिकंट? रिअली? जीडीपीचे फॉर्मुले बदलल्यामुळे?

५) NDA government National Highway programme has been a success, they are building more kilometres per day than we did - P Chidambaram
काँग्रेसच्या नेत्यांवर तुम्ही केव्हापासून विश्वास ठेवायलेत? तसे असेल तर राहूल गांधीवर पण ठेवा. म्हणा चौकीदार चोर है. गडकरींनी रस्ते मोजायचा फॉर्मुला बदलला हे कळले नाही का तुम्हास? पूर्वी चार लेनचा एक किलोमिटरचा रस्ता बांधायचे तेव्हा त्याला एक किलोमिटर रस्ता बांध्ला असे मोजायचे. आता त्याच चार लेनला चार किलोमिटर मोजले जाते. अशा तर्‍हेने स्पीड वाढला बरे. पुढे जितक्या गाड्या धावतील त्यांच्या प्रत्येकी किलोमीटर मोजून तितका रस्ता बांधला असेही दाखवतील. म्हणजे एक हजार गाड्या एक किलोमीटर क्रॉस करुन गेल्या की एक हजार किलोमिटरचा रस्ता बांधला.

गॅस सबसिडी bjp chya सरकारच्या काळात ग्राहकांच्या अकाउंट मध्ये जमा होत आहे

लिहायच्या आधी थोड्डासा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. पण काय की साहेबांचे अभ्यासाशी वाकडे त्यामुळे त्यांच्या प्रतिसादांची नदीवर लाकडे.

https://www.moneylife.in/article/is-the-lpg-subsidy-in-your-bank-account...
ही बातमी १४ मार्च २०१४ ची आहे.

As an offshoot of this project, the union government has been aggressively pursuing for crediting the subsidy due on the liquefied petroleum gas (LPG) to consumers directly through their bank accounts linked with Aadhaar with the stated objective of curbing leakages and preventing black marketing of cylinders.

Till the end of last year, 66 million consumers in 184 high Aadhaar coverage districts, in 18 states, have been covered under the scheme. Till 31 December 2013 about 40 million cash transfers amounting to Rs2,000 crore to consumers’ bank accounts have taken place since the launch of the scheme in June 2013. And from 1 January 2014, it was proposed to cover gas consumers in Delhi and Mumbai who will get cash subsidy through their bank accounts, as the direct benefit transfer for LPGs (DBTL) scheme would be extended to 105 more districts. When this roll out is completed almost half the country covering 289 districts would get covered by this scheme.

गॅस सबसिडीच्या गप्पा कशाला मारताय?

कितीतरी प्रकारच्या सबसिड्या नि लाभ अकाउंट नसलेल्या लोकांसाठीही होत्या. त्याचे पैसे त्यांना कसे मिळायचे ते राजीव गांधीनी कबुल केलय?
तुम्हा लोकान्च्या मते त्या लोकान्ना पैसे कसे मिळायचे?

भरत , कट्टा गॅंग चे वस्त्रहरण करत आहेत,
आता वस्त्र पुरवायला कुणी भाषाप्रभू येतील, एखादया कमेंट् चा गैर अर्थ काढून धाग्याला ट्विस्ट द्यायला

Till 31 December 2013 about 40 million cash transfers amounting to Rs2,000 crore to consumers’ bank accounts have taken place since the launch of the scheme in June 2013.

म्हणूनच विचारले होते

भाजपे , निर्मला या भारताच्या पहिल्या स्त्री संरक्षणमंत्री असे बिनदिक्कत खोटे सांगत फिरतात.