लोकशाही निरर्थक आहे का?

Submitted by खग्या on 15 March, 2019 - 11:48

शाळेत लोकशाही शिकलो ती 'लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार' अशी. तेव्हा मला वाटायचं मला सगळं कळत, म्हणून माझ्या मताला देशात किंमत मिळायला हवी. पण वय वाढतंय तसं कळतंय मला फार कमी ज्ञान आहे, किंबहुना सामान्य माणसाला त्याच्या आवडीच्या आणि तो ज्यात काम करतो त्या क्षेत्रातलं प्रचंड ज्ञान असलं तरी सगळ्याच क्षेत्रातलं ज्ञान नसत. किंबहुना तुम्हाला जर स्वैपाकातलं काही काळात नसेल तर तुमची आई/बायको किंवा अगदी स्वैपाक करण्यासाठी ठेवलेली मोलकरीण तरी तुम्हाला स्वैपाक कसा करायचा या बद्दल मत विचारेल का आणि तुम्ही जरी स्वतःहून सांगितलं तर लक्ष देईल का?

मग जर एखाद्याला देश कसा चालवावा यातलं काहीच ज्ञान नाही तर त्या व्यक्तीच्या मताला किंमत का असावी? आपल्या भारत देशात ७९% जनतेचं उत्पन्न करपात्र नाही, मग अशा व्यक्तींना देशाची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवडीसाठी मतदान करायचा अधिकार देणं चूक नाही का?

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

लोकशाही निरर्थक आहे का या प्रश्नाचे उत्तर लोकशाही असलेल्या देशात राहून देणे शक्य नाही. जिथे लोकशाही नाही अशा ठिकाणी जाऊन 5 वर्षे काढा व नंतर ठरवा.

>>लोकशाही निरर्थक आहे का?<<
निरर्थक नाहि, पण ओवररेटेड नक्किच आहे. निवडक लोकांनी, निवडक लोकांसाठी चालवलेले सरकार अशी नविन युनिवर्सल व्याख्या आहे... Proud

ब्रेक्झिट मध्ये लोकशाही ला काहीही अर्थ नाही हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होतंय. ज्या विषयातलं लोकांना काहीही काळात नाही त्या मध्ये त्यांचं मत घेतलं कि त्रिशंकू अवस्था होते. त्याच उत्तम उदाहरण म्हणजे ब्रेक्झिट.

ज्ञान कमी आहे तुमचे. अभ्यास वाढवा. असे लेख पाडण्यापेक्षा तेव्वढा वेळ राज्यशास्त्राची सात आठ पुस्तके वाचली तर महिनाभरात बरेच ज्ञान मिळेल. इतर जवळच्या लोकांना चार दोन शहाणपणाच्या गोष्टी सांगू शकाल.

लोकशाहीत स्वयंपाक कसा करू हे कोणी विचारत नसते. खायला काय आवडेल, भूक लागली का, किती भूक आहे, आज वांगीच आहेत, तिचे भरले करायचे कि रस्सा आवडेल. वांगी नको असतील तर बाजारातून दुसरी भाजी आणा... असे प्रश्न विचारून त्यानुसार स्वयंपाक निपुण असणारे करून खाऊ घालतात..

हुकुमशाहीत मिळाले तर गिळा, नाही मिळाले तर गप बसा. तक्रार करायची सोय नाही, अन्यथा कायमचे उपाशी राहायला लागू शकते. स्वयंपाकावर टीका केलेली चालत नाही, घरात मागच्याच आठवड्यात दहा किलो डाळ आणली असता आज आमटीत फक्त पाणीच का लागते असे विचारून चालत नाही. स्वयंपाकाला लागतात म्हणून पैसे तर खूप मागितले जातात परंतु ताटात काय पदार्थ येईल ह्याची काही खात्री नसते.

म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. प्रातिनिधिक मंडळ निवडतात आणि एकदा निवडून दिले की हगल्या पादल्या जनमत घेत नाहीत. आणि म्हणूनच अण्णा ह्जारे/ केजरीवाल स्टाईल लोकशाही घातक आहे.

जगात असे पण देश आहेत तिथे राजेशाही आहे पण जनतेला भारतीय जनतेपेक्षा जास्त सुविधा मिळतात .
कायदा सुव्यवस्था आपल्या पेक्षा खूप चांगली आहे आणि लोक खुश आहेत

लोकशाही किंवा राजेशाही कुठेही सत्ताधाऱ्यांचा सुज्ञपणा सुटला कि विनाश अटळ आहे. फक्त माझ्या मतानुसार लोकशाही मध्ये असं होण्याची शक्यता जास्त. राजेशाही मध्ये पुढच्या वारसावर आपोआप त्या सगळ्याचे संस्कार होतात. आणि नाही झाले तर राजेशाही उलथून पडते आणि जी व्यक्ती योग्य ती राजा किंवा राणी बनते

पण आपल्या देशात लोकशाही प्रक्रियेने आपण जे उमेदवार निवडतो त्यांची पात्रता ठरवण्यासाठी काहीही निकष नाहीत (उमेदवार २५/३५/४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असावा, भारताचा नागरिक असावा इत्यादी अतिसामान्य बाबी सोडल्यास). मनात आलं आणि लोकांचा पाठिंबा मिळाला तर कोणीही निवडून येऊ शकतो. यात पाठिंबा मिळवण्यासाठी पैसे वाटा किंवा दहशत निर्माण करा किंवा लोकांच्यात मिसळून त्यांचं प्रेम मिळावा कुठलीही पद्धत कायद्याच्या कचाट्यात न अडकता यशस्वीपणे वापरली कि तुम्हाला पद मिळत त्यासाठी तुम्ही लायक असण्याची गरज नाही. हीच मेख आहे.

पण जेव्हा महागठबंधन किंवा तत्सम सरकार बनत तेव्हा, अथवा सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीच्या डोक्यात सत्ता जाते तेव्हा, लोकशाहीत संस्थांचा सत्तेवर असणारा वचक मान्य होतोच असं नाही. त्यामुळे व्यवस्थेचं आणि जनतेचं फक्त नुकसानच होत हे आपल्याला अनेक उदाहरणांवरून दिसून येईल. उदाहरणच घ्यायचं तर वाजपेयी सरकारने घेतलेला अतिरेकी सोडण्याचा निर्णय आहे, इंदिरा गांधींनी घेतलेला आणीबाणी लादण्याचा निर्णय आहे. आणि लोकशाही नसून सुज्ञ राजा असेल तर असे निर्णय टाळता येऊ शकतील.

हेला अनेक खूप ज्ञानी लोकांनी मिळून लोकशाहीची संकल्पना तयार केली. म्हणून माझं चुकत असण्याचीच शक्यता अधिक. तेच समजून घेण्यासाठी धागा काढला.

>> सुज्ञ राजा
ते कोणी ठरवायचं आणि तसं ठरवून तो सूज्ञ राजा कोणी, कुठे शोधून काढायचा?

लोकशाहीत लोकं जे डिझर्व्ह करतात ते मिळण्याची शक्यता जास्त असते.
जसं अमेरिकेत लोकांनीं ट्रम्प सरकार डिझर्व्ह केलं.

<<<निवडक लोकांनी, निवडक लोकांसाठी चालवलेले सरकार अशी नविन युनिवर्सल व्याख्या आहे... >>>
दुर्दैवाने आज हे जागतिक सत्य आहे - लोकशाहीतच नाही तर इतर कुठल्याहि "शाही"त.

मुख्यत्वेकरून लोक अत्यंत स्वार्थी झाले आहेत. मी म्हणेन तेच खरे अशी वृत्ति वाढली आहे. पैसे वापरून, फसवेगिरी करून. खोट्या अफवा पसरवून, कुठल्याहि मार्गाने अनभिज्ञ जनतेवर सत्ता मिळवणे नि त्यातून स्वतःचा मुख्यतः आर्थिक फायदा करून घेणे असे जगात चालू आहे. ही सत्ता राजकारणातच नव्हे तर खाजगी उद्योगधंद्यातहि मिळवण्यासाठी हे मार्ग वापरले जातात. स्वतःखेरीज इतर कुणाचाहि विचार पुष्कळांना नसतो.

देशाचा विचार, देशातील जनतेचे कल्याण वगैरे उगीच आपले बोलायला! तेहि मूळ उद्देश स्वार्थ, तो साधण्यासाठी. कारण तसे बोलले की अनेक अनभिज्ञ लोक आपल्या मागे उभे रहातात.

बरे देशाचे कल्याण म्हंटले तरी ते काय सोपे आहे का? नक्की काय केल्याने ते साधता येईल, किती वेळ लागेल, त्याचे "SWAT" analysis कुणि केले आहे का? तसेहि होत नाही - त्याऐवजी एक घाव दोन तुकडे. कुठलेतरी तत्व मानायचे, ते टोकाला न्यायचे. मधला मार्गच कुणाला माहित नाही. मग सज्ञान जनतेने तरी काय करावे? अमेरिकेत तेच झाले नि चालू आहे. पण भारताबद्दल मला फार आशा आहे. ज्ञान नि सामर्थ्य एकवटण्याची शक्ति तिथेच आहे.

जसं अमेरिकेत लोकांनीं ट्रम्प सरकार डिझर्व्ह केलं. >> डिझास्टर म्हणजे काय हे समजल्याशिवाय पुस्तकात वाचुन कोण काही शिकत नाहीत. बघू २०२० पर्यंत काही प्रकाश पडतोय का ते!
जसे भारतात युद्धखोर लोकांच्या अंगणार रक्तपात घडणारं युद्ध झालं तरच ते शिकतील, किंवा त्यांच्या मुला मुलींना सक्तीचं लष्करी शिक्षण घ्यावं लागलं की त्याबद्दल घृणा निर्माण होईल. तोपर्यंत जी काय वाट लागायची ते कोलॅटरल डॅमेज.

बाकी ज्यांना राजेशाही, कम्युनिझम ... एनिथिंग लेस दॅन लोकशाही हवी आहे, त्यांनाही त्यांचं मत मांडायचा अधिकार फक्त आमच्या लोकशाहीत आहे. ते लवकर शहाणे होवोत आणि कोलॅटरल डॅमेज कमीत कमी करोत ही इच्छा.

आपल्या भारत देशात ७९% जनतेचं उत्पन्न करपात्र नाही, मग अशा व्यक्तींना देशाची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवडीसाठी मतदान करायचा अधिकार देणं चूक नाही का? >>>> किती दिवस चिंतन शिबीरातले तोकडे ज्ञान बाळगणार ? जरी चिंतन शिबीरात असे ज्ञान दिले तरी त्यावर प्रोसेसिंग करण्यासाठी आपल्याकडे सीपीयू नाही का ? यावर कित्येक फोरम मधे चर्वितचर्वण झालेले आहे. अनेक वृत्तपरातून लेख येतात. असे वेगळे लेख आपल्या कक्षेत येत नाहीत का ?

७९% लोकांचे उत्पन्न करपात्र नाही म्हणजे त्यांचे उत्पन्न कमी आहे याबद्दल कुठलीच खंत तुमच्या लेखात (?) आढळली नाही. उत्पन्न करपात्र नसले तरी ते करच भ्हरत नाहीत अशी तुमची समजूत आहेत का ? मनपाची घरपट्टी, रोडटॅक्स, व्हॅट -विक्रीकर - जीएसटी- एक्साईज ड्युटी, पेट्रोलवरील सेस यापासून ही मंडळी मुक्त आहेत असा तुमचा समज आहे का ? एकूण महसुलाच्या किती टक्के महसूल हा आयकरातून येतो आणि किती टक्के विक्र्रीकरातून याबद्दलची काही आकडेवारी आपल्याकडे आहे का ?

मध्यमवर्गीयांचा आयकरातला वाटा किती आणि प्रमुख औद्योगिक घराणी आणि अर्थव्यवस्था ज्यांच्या हातात आहे असे धनदांडगे यांचा एकूण करातील वाटा किती याची आपल्याकडे आकडेवारी आहे का ?
तुमच्या मते अंबानीच्या एका मताची किंमत ही एकूण कराच्या किंमतीत असायला हवी का ? तसे असेल तर फक्त अडाणी, अंबानी, टाटा, जिंदाल, मित्तल, सिंघानिया, वाडिया यांनी प्रत्येकी एक मत दिले तरी ते एकूण मतांच्या ८५% होऊन जाईल. हवीत कशाला तुमची मतं ? मध्यमवर्गीयांच्या मतांना तरी काय किंमत असणार आहे ?

<< जसे भारतात युद्धखोर लोकांच्या अंगणार रक्तपात घडणारं युद्ध झालं तरच ते शिकतील >>
----- अमितव हे युद्धखोर लोक खुप स्वार्थी असतात. ते इतरांनाच प्रोत्साहन देतात, सैन्यात भरती व्हायला. स्वत: मागे राहुन छान नोकरी / व्यावसाय करत सुंदरसा संसार थाटतात. ज्यांना युद्धाची अजिबातच झळ पोहोचत नाही अशा लोकांनाच युद्धाची खुमखुमी जास्त असते.... काही तुरळक अपवाद असतील.

एक पॉपकॉर्न टब और एक लार्ज कोक, कितना हुआ? >>>> इग्नोर मारा. हे असे किर्किरणारे येतच राहतात नवीन चिंतन शिबीराची बॅच संपली की... डोक्यात ठासून भरलेले ओतायला जो फोरम समोर दिसेल त्यावर ओकून मोकळे होतात.

लोकशाही हवी का नको ते चेक करायला एक प्रश्न स्वतःला विचारावा - तुम्ही भाजप समर्थक असाल तर २००४-२०१४ चे सरकार सत्तेवर आहे असे समजा. भाजप विरोधक असाल तर सध्याचे आहे असे समजा.
आणि या सरकारमधल्या काही लोकांच्या हातात देशातील सर्व संस्था, न्यायालये, खाती, वर्तमानपत्रे, मीडिया आला तर तुम्हाला चालेल का याचा विचार करा.

आपल्याकडे निवडणूक म्हणजे लोकशाही निवडायची की राजेशाही यातील लढाच तर आहे. एका बाजूला मोदी ज्यांचे घराणे सर्वसामान्य, काहीच स्पेशल किंवा विशेष नाही.
दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी द प्रिन्स ज्याचे वडील आजी पणजोबा सगळे पीएम. राजा का बेटा राजा बनेगा टाईप्स.

एक तोडगा म्हणजे the crown या नेटफ्लिक्स सिरीजमध्ये दाखवलंय तसं राहुलला किंग ऑफ इंडिया म्हणूं घोषित करावं आणि तिकडे जसा चर्चिल किंवा तत्सम पीएम देश चालवायचा तसं इथे मोदी किंवा कोंग्रेसमधून कोणी नॉन घराणेशाही लायक व्यक्ती (आता नाव सुचत नाहीये- मे बी निलकेनी?) यांनी पीएम बनावं.

किरणउद्दीन, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की शेतकरिवर्गाला आयकर माफ आहे आणि एखादी व्यक्ती आयकर भारत नाही तर तिचे उत्पन्नच कमी आहे असेही नाहीय. शिवाय आयकराशिवाय जे काही इतर कर लागू होतात ते आयकर भरणाऱ्यांना माफ नाहीत.

खग्या, मी तुम्ही लिहिलेल्या परिस्थितीशी सहमत आहे, परंतु कर भरणे ही मत देण्यासाठीची पात्रता होऊ शकत नाही. याच कारण म्हणजे सरकारकडून महागाई कमी करणे एव्हढीच माफक अपेक्षा असणाऱ्या देशातील गृहिणी कर काय आयटीआर देखील भरू शकत नाहीत. आणि त्यांची संख्या सवलती/ कर्जमाफी साठी झुंडशाही करणाऱ्या कुठल्याही वर्गापेक्षा जास्त आहे.

लोकशाहीची खरी समस्या मते देणारे व झुंडशाही करणारे मतदार नाहीत, तर लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा आहेत. लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधींसाठी काही अपेक्षा व नियम असतात ज्या लोकशाही जगण्यासाठी आवश्यक असतात. परंतु लोकशाहीचा "मनमानी करण्याची मुभा" असा अर्थ घेऊन लोकप्रतिनिधी स्वातंत्र्याचा गैरवापर करतात. माझ्या मते, अशा वेळी आदर्श प्रकारच्या हुकूमशाहीतील काही तत्वे लोकशाहीने स्वीकारायला हवीत. म्हणजे लोकशाहीला पूरक असे कडक ब अतिशय सुस्पष्ट नियम संबंधित लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा यांच्यावर लादले गेले पाहिजेत.

उदाहरणादाखल काही नियम,

१) लोकप्रतिनिधी स्वतः व त्याच्या सर्वात जवळच्या नातेवाईकांना (म्हणजे पती/पत्नी/मुले) कुठलाही उद्योग करण्यास मनाई. फक्त वडिलोपार्जित मालमत्ता/ उद्योग यांतील "sleeping partner" म्हणून येणारे उत्पन्न ग्राह्य.
2) लोकप्रतिनिधी कुठल्याही पक्षाच्या वा संस्थेच्या कुठल्याही वैधानिक पदावर नाही व त्याला सामान्य कार्यकर्ता वा सभासदांइतकेच अधिकार एखाद्या संस्थेत असतील.
3) लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टयाचाराच्या 10 कोटींवरील प्रकरणात फाशी व 1 कोटींवरील प्रकरणात 10 वर्षे सक्तमजुरी.
4) लोकप्रतिनिधी ज्या संस्थेचे सभासद असतील त्या संस्थेला कुठल्याही सरकारी कंत्राटासाठी ग्राह्य धरले जाऊ नये.
5) 15 वर्षे खासदार म्हणून लोकप्रतिनिधीपदावर राहिलेल्या लोकांनाच निवृत्तिवेतन.
६) निवडणुकीत पक्षाने दिलेली सगळी आश्वासने सरकारी स्टॅम्प पेपरवर लिहून जनतेला सादर करणे, अशा आश्वासनांची दोन गट असतील. पहिल्या गटात आम्ही अमुक अमुक गोष्ट करूच अशी आश्वासने व दुसऱ्या गटात आम्ही अमुक प्रयत्न करू अशी आश्वासने. पहिल्या गटातील आश्वासने 5 वर्षांत 100 टक्के पूर्ण न झाल्यास पक्ष बरखास्त होईल.

असेच नियम नोकरशहासाठी देखील बनवता येतील.

वरील नियम लादणे एखाद्या स्वातंत्र्यलढ्यापेक्षा कमी नसेल. त्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती असलेला नेता व त्याला तेव्हढाच ताकदवान जनाधार लागेल. मुख्य म्हणजे अशा चळवळीचे ध्येय, आहे ती सत्ता उलथवणे वा प्रस्थापितांना हटविण्यापेक्षा त्यांच्यावर नियम लादण्याचे असले पाहिजे.

बाकीच्या लोकशाहीच्या मनमानी कारभारात मुरलेल्या पक्षांबद्धल काय म्हणणार? पण आदर्शवादाच्या नावाखाली स्थापन झालेल्या आप सारख्या पक्षाचीही तीच गत होत चाललीय हे पाहून लोकशाहीच भविष्य अंधकारमय आहे असं सध्या तरी वाटतं.

शशांक पी, मला तुमच्या प्रतिसादात काही रस नाही.
शेतक-यांचे एकूण उत्पन्न, त्यांचा नफा तोटा, त्यांची लोकसंख्या, एकूण आयकरापैकी ८५% आयकर भरणा-या व्यक्ती, विक्रीकरातून येणारा कर ही सर्व आक्डेवारी लिहीणार असाल तर वाचू. बाकी सर्व प्रभातवर्गातले बौद्धीक तोंडपाठ आहे.

कोण किती कर भरतो हे महत्त्वाचं आहे पण कर भरू शकेल इतके सामान्य लोकांचं उत्पादन वाढण्यासाठी सरकारनी प्रयत्न केले पाहिजेत ना .
गरीब जास्तच गरीब होत आहेत आणि सरकारी पैसा ,जमीन हाडपून श्रीमंत जास्त श्रीमंत बनत आहेत उलट आशा लोकांवर अजुन कर लावला पाहिजे .
आणि जमा होणारा कर रुपी पैसा प्रशासन,पुढारी ,उद्योगपती ह्यांचा कडेच जात आहे .खूप कमी जनहितासाठी वापरला जातोय

धागालेखक आणि समर्थक.... तुम्ही आकडेवारी द्याल ही अपेक्षा अवाजवी असेल तर राहीलं. तुमच्या सोयीसाठी २०१९ ची आत्ता देतो. २००० पूर्वी आणि १९९० पूर्वी काय आकडेवारी होती हे तरी तुम्ही शोधून घ्याल ही अपेक्षा करतो, म्हणजे पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी लिहीताना किती विचार करावा लागतो याची जाणिव होईल.

(बौद्धीक वर्गात शिकवणा-यांना रोबोट घडवायचे असतात. त्यातले शिक्षक लेव्हलचे बरेच रट्टा मारलेलेच असतात. महामंत्री वगैरे लेव्हलच्या लोकांचे वाचन ब-यापैकी असते आणि चिंतन शिबिरार्थींकडून त्यांची वेगळी अपेक्षा असते. लागलीच बोटं घेऊन चर्चेला उतरावे असे बौद्धीक वर्गाचा अभ्यास ठरवताना ठरवलेले नव्हते कारण त्या काळी सोशल मीडीया नव्हता )

https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/oxfam-india-wealth...

लोकशाही ची जी व्याख्या आहे .लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचं राज्य .
पण हे फक्त कागदावरच आहे .प्रतक्षात लोकांसाठी राज्य चालतच नाही हे सत्यच आहे

किरणउद्दीन तो संपूर्ण प्रतिसाद मी तूमच्यासाठी मी लिहिलंच नाहीय. वाचायचं नसेल तर वाचू नका. बाकी प्रभातवर्गतल बौद्धिक म्हणजे काय ते तुम्हालाच माहीत, कारण तुम्हाला त्याचा अनुभव दिसतोय.

दुसरी गोष्ट म्हणजे आकडेवारी देऊन तुम्ही लेखकाने मांडलेल्या समस्येवर कुठला उपाय सांगणार आहात का?

उपाय सुचवता येत नसतील तर आकडेवारी देऊन आणि वांझोटी चर्चा करुन काय साध्य होत?

Pages