लोकशाही निरर्थक आहे का?

किरणुद्दीन, चिडकू, हेला यांचे प्रतिसाद आवडले.

जे लोक तुमच्या विचारांचा सामना करु शकत नाही ते लोक नैराश्येपोटी तुमच्यावर प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष टिका करतील. बहुतेक वेळा अशा टिकेत तथ्यांश नसतो आणि टिका विषयाला धरुनही नसते. अशा टिकेकडे संपुर्ण दुर्लक्ष करायचे सामर्थ्य तुमच्याकडे आहेच आणि असे बळ वाढो म्हणुन शुभेच्छा. >>>

माझेही तुम्हाला अनुमोदन आहे, पण विषयाला सोडून फक्त दुसऱ्यांच्या विचारांना कमी लेखणारी, दुसऱ्यांचे ज्ञान कमी आहे असे सांगणारी कुजकट वाक्ये वगळली तर...
तुम्हाला ती वाक्ये मौलिक वाटत असतील, पण सगळ्यांची taste समान नसते, त्यामुळे विरोध होणारच..आणि तो सहन करण्याची ताकदही असली पाहिजे.

चिडकू, राजेश188 यांचे प्रतिसाद आवडले. विशेषत: त्यांनी विषयाला धरून विचार मांडल्याने.

ज्यांना असे वाटते त्यांनी 1,2,3 करून लोकशाहीस काय पर्याय असू शकतो ते इकडे लिहावे, (भारतासारख्या वैविध्य असणाऱ्या देशात, शांततामय मार्गाने राबवता येईल असर पर्याय हवेत) धागा लेखक, शशांक, 188 यांना लिखाण करण्याचा विशेष आग्रह.>>>>>

फक्त त्यांनीच का? सगळ्यांनीच लिहा ना. म्हणजे काय काय पर्याय असू शकतात व ते कितपत फायद्या/तोट्याचे आहेत हे सगळ्यांना कळेल.

मला माहित असते तर मी लिहिले असते. पण तेवढा अभ्यास नाही. इथं सगळ्यांनी लिहिले तर माहिती मिळेल .

फक्त त्यांनीच का? सगळ्यांनीच लिहा ना. म्हणजे काय काय पर्याय असू शकतात व ते कितपत फायद्या/तोट्याचे आहेत हे सगळ्यांना कळेल. >>

अनुमोदन, दुर्दैवाने फक्त 3-4 लोकच गंभीरपणे या विषयावर लिहीत आहेत.

सुधारणा सुचवण्याआधी खरोखर राज्यकारभार कसा चालतो ह्याचा अभ्यास करावा लागतो. तर त्याला सुधारणा म्हणतात. म्हणून राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास लागतो. इथे बसून मनाला येईल ते फेकत बसायला तर लागत नाही.
हेला .
तुमच्या कडून अशा प्रतिसादाची अपेक्षा नव्हती .
एका वाक्यात तुम्ही सोडून बाकी कोणालाच
राज्यकारभार कसा चालतो हे माहीत नाही असं तुम्ही तुमचा गैरसमज का करून घेतला आहे .
मी राज्यशास्त्र आणि राज्यकारभार ह्या विषयात phd केली नाही माझ्या कडून चुकीची माहिती लीहली गेली असेल .
देशाचा जो काही राज्यकारभार स्वतंत्र पासून चाललं आहे तो योग्य चालला नाही हे आताची देशाची परिस्थिती बगून नक्की म्हणता येईल .
म्हणजे सिस्टम मध्ये नक्की काही तरी दोष आहे तोच दोष मी दाखवून दिला आहे .

सर्वप्रथम घटनेत कुठलीही दुरुस्ती करण्याकरिता लोकसभेतील साधे बहुमत (>५०%) पुरेसे असावे. तर आणि तरच काहीतरी सकारात्मक घडण्याची शक्यता आहे.

दुसरे असे की, कुठलाही नियम सममिती अक्षाच्या दोन्ही बाजूस समान असणार्‍या आकृतीप्रमाणे संतुलित असावा.

जसे की, इतर कुठल्याही राज्यातला नागरिक जर काश्मीर मध्ये जमीन खरेदी करु शकत नसेल तर काश्मीरचा नागरिक देखील इतर राज्यांतील जमीन खरेदीस अपात्र ठरावा. खरे तर काश्मीरमध्ये इतर नागरिक स्थायिक न होऊ शकण्याचे सर्वात जास्त दुष्परिणाम हे काश्मीरींनाच भोगावे लागले आहेत (त्या राज्यात बाहेरचे उद्योगधंदे / सॉफ्टवेअरसारख्या इंडस्ट्रीज न आल्याने व त्या अनुषंगाने बाहेरील लोक व पर्यायाने संभाव्य ग्राहक देखील न आल्याने) पण हे त्यांना समजत नाही. जेव्हा त्यांना इतरत्र जमीन खरेदी करता येणार नाही तेव्हा ते स्वतःहूनच कलम ३७० रद्द करण्याविषयी सकारात्मक होतील.

अजून जसे सुचेल तसे नंतरच्या प्रतिसादांत मांडले जाईल.

कुणाला न पटल्यास सभ्य भाषेत चूक दाखवून द्यावी अन्यथा केवळ पटत नाही म्हणून नोंदवून मोकळे व्हावे किंवा सरळ इग्नोस्त्रात्र मारावे. घाणेरड्या भाषेत वैयक्तिक टिपण्णी केल्यास त्याचा जोरदार प्रतिवाद केला जाईल. मी गांधीवादी नाही याची नोंद घ्यावी.
कळावे धन्यवाद
आपल्याशी आपल्याप्रमाणेच वागणारा -
बिहका

Massod Ajhar
Osama Bin Laden
Dawood Ibrahima
ISI
यांचं राज्य काही भारतावर आता येत नाही हे नक्की..

कलम३७० लागू करण्याची कारणे आणि त्याच्या पाठीमागचा इतिहास .
३७० कलमा मुळे काश्मीर वर होणारा नकारात्मक परिणाम .
आणि ३७० कलम हटव ल्या नंतर होणारा परिणाम
आशा तीन टप्प्यात चर्चा करावी लागेल

कलम ३७० कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचं झालं तर ह्या कलमा मुळे काश्मीर chya लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करायचा अधिकार मिळतो.

भारत आणि काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारानुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे
या कायद्या अंतर्गत इतर राज्यातील लोकांना इथे नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही
त्या मुळे राज्यात तरुणांना रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात

Maz मत ३७० हटवण्या chya विरुद्ध आहे कारण ते कलम हटवलं तर धनदांडगे भारतीय त्यांचा जागा जमिनी हडपतील .
आसाम,नागालँड,मणिपूर,सिक्कीम, गोवा यांच्या साठी सुधा अश्या सरक्षांत्मक तरतुदी लागू आहेत

जाऊन या.

जाऊन या >>> LOL

लोकशाही निरर्थक आहार का?
असेल , तर कोणती शासन पद्धती हवी?
या मूळ प्रश्नाला बगल देऊन शासन पद्धतीने कोणते निर्णय घेतले पाहिजेत या कडे चर्चा वळवण्याचा प्रयत्न का चालू आहे लोकांचा?

फक्त त्यांनीच का? सगळ्यांनीच लिहा ना. >>>>>>
हो सगळ्यांनाच लिहा म्हटलंय, नावे घेतलेल्या तिघांना विशेष आग्रह, कारण एक पान भर काहीही सकारात्मक न बोलता भारतिय लोकशाही ची उणीदुणी विशेष प्रेमाने काढत आहेत,

काही सूचना मनात आहेत का विचारल्या वर त्यांच्या पैकी एक आर्थिक दंड वगैरे थिल्लर सूचना मांडत आहेत , बाकीचे प्रश्नाकडे टोटल दुर्लक्ष करून BS करण्यात गुंतले आहेत,
बॅक अप फौज प्रश्नावरून लक्ष वळवण्यासाठी 370 वगैरे घेऊन अवतरली आहे .

माझा प्रश्न सरळ सोपा आहे,
तुम्हाला (भारतीय) लोकशाहीची जी लिमिटेशन वाटते, ती दूर करण्यासाठी घटनात्मक चौकटीत राहून काय बदल सुचवाल?
या सूचना पॅन इंडिया राबवता आल्या पाहिजेत, घटनेत असलेल्या समानता आणि समान संधी तत्वांचे पालन करणाऱ्या असल्या पाहिजेत.
अटकोविकट सूचना करून, या अकोमॉडेट करायला घटना बदला असे सांगायचे असेल तसे लिहा.

कोणाहीबद्दल काही गैरसमज करायची गरज नाही. जो जे लिहितो त्यातून त्याचे ज्ञान दिसून येतेच. कोणी हळदीचे म्हणून नारळाची रोपे दाखवत असेल तर त्याला शेतीतले ज्ञान नाही हे समजायला दिव्यज्ञानाची गरज नाही. अभ्यासोनी प्रकटावे असे रामदास सांगतात ते उगाच नव्हे.

हेला आणि सिम्बा मग तुम्ही लिहा ह्या विषयावर .
प्रतिवाद करायला जागा असेल तर आम्ही प्रतिवाद करू तुमच्या पोस्ट वर .
पण आता लोकशाही chya नावाखाली जी राज्य कारभाराची पद्धत आपल्या देशात लागू आहे ती परिपूर्ण नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे

सुशासन लोकशाही देवू शकली नाही त्या मुळे तिच्यात बदल करण्याची वेळ आली आहे फक्त काय बदल केला पाहिजे हे आता तुम्हीच सांगा

मुळात ह्या देशावर आणिबाणी ज्या पक्षाने लादली त्याच पक्षाचे भाट, इथे लोकशाहीवर गफ्फा ठोकत आहेत.

१५ -१५ वर्ष ठराविक पक्ष कसे निवडणूक जिंकत होते हे सर्वांना चांगले माहीत आहे .

लोकशाही निरर्थक कोणाला वाटते आहे? ज्याला वाटते त्यांना पूर्ण अभ्यास करून मुद्दे मांडावेत कि.. कोणी रोखले आहे?

लोकशाही असणारा भारत एकमेव देश नाही. तेव्हा ते पण जरा खंगाळून घ्या..

उत्तरेच्या राज्यात बूथ ताब्यात घेवून एकाच व्यक्ती पूर्ण गावाचे मतदान करायचे आणि म्हणे लोकशाही

आता इव्हिएम आहेत...

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बहुमताच्या जोरावर फिरवून मुल्ल्यांसमोर लोटांगण घालणे म्हणजे भारतातली लोकशाही ?
--

"देशातील साधनसंपत्तीवर सर्वात आधी जर कुणाचा हक्क असेल तर तो मुस्लिमांचा" असे धार्मिक Discrimination करणारे विधान जाहिरपणे ज्या पक्षाचा कळसुत्री पंतप्रधान करतो, याला कदाचीत लोकशाही म्हणत असावे.

हेला आणि सिम्बा मग तुम्ही लिहा ह्या विषयावर .
प्रतिवाद करायला जागा असेल तर आम्ही प्रतिवाद करू तुमच्या पोस्ट वर .>>>>

गंमतच आहे,
तब्बल 2 पाने लोकशाही अशी आणि तशी सांगून झाले,
काय हवे त्या बद्दल विचारले तर म्हणतात "तुम्हीच लिहा आम्ही प्रतिवाद करू" भाऊ ,तुम्हाला जे वाटते ते मी कसे लिहू?

लोकशाहीत अनंत लूप होल्स असतील, आहेतच. पण आत्ता या क्षणाला त्याहून सुटेबल सिस्टम मॅक्रो लेव्हल ला दिसत नाही,
लोकशाही राबवण्याचे काही नियम बदलतील/ बदलू शकतील , पण शासन पद्धती लोकशाहीच असली पाहिजे.

पहिल्या पानावर जी लोकशाहीच्या त्रुटी म्हणून जे मुद्दे तुम्ही आणि तुमच्या कम्पू ने आक्रमकपणे मांडले गेले आहेत , त्या लोकशाही राबवण्याचा पद्धतीतील (तुम्हाला वाटणाऱ्या) त्रुटी आहेत, लोकशाहीतील नाही

हा फरक आधी समजून घ्या,
आणि मुद्द्याला धरून चर्चा करायची असेल तर 2 टिम्ब, स्टेट्सचोर वगैरे लोकांना समज द्या, धागा भटकटवू नका म्हणावं

प्रतिवाद करायला जागा असेल तर आम्ही प्रतिवाद करू तुमच्या पोस्ट वर >>> भीक नको पण कुत्रं आवर !!

पहिल्या पानावर जी लोकशाहीच्या त्रुटी म्हणून जे मुद्दे तुम्ही आणि तुमच्या कम्पू ने आक्रमकपणे मांडले गेले आहेत ,
कंपू ह्या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहीत आहे का ?
आणि नाहीत असून सुधा तो शब्द वापरला असेल तर तुमच्यात सुधा दुसऱ्याची मत ऐकून घेण्याची हिम्मत नाही .
आणि नाही पटल की अपशब्द वापरणे हे तत्त्व तुम्ही सुधा वापरत आहात .

कोणाहीबद्दल काही गैरसमज करायची गरज नाही. जो जे लिहितो त्यातून त्याचे ज्ञान दिसून येतेच. कोणी हळदीचे म्हणून नारळाची रोपे दाखवत असेल तर त्याला शेतीतले ज्ञान नाही हे समजायला दिव्यज्ञानाची गरज नाही. अभ्यासोनी प्रकटावे असे रामदास सांगतात ते उगाच नव्हे.
हेला तुम्ही काय स्वतःला बुध्दीचा महासागर स्वतःच समजायला लागला आहात .
असं मानसिक आरोग्य बिघडल्याने होते .काळजी घ्या .