लोकशाही निरर्थक आहे का?

Submitted by खग्या on 15 March, 2019 - 11:48

शाळेत लोकशाही शिकलो ती 'लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार' अशी. तेव्हा मला वाटायचं मला सगळं कळत, म्हणून माझ्या मताला देशात किंमत मिळायला हवी. पण वय वाढतंय तसं कळतंय मला फार कमी ज्ञान आहे, किंबहुना सामान्य माणसाला त्याच्या आवडीच्या आणि तो ज्यात काम करतो त्या क्षेत्रातलं प्रचंड ज्ञान असलं तरी सगळ्याच क्षेत्रातलं ज्ञान नसत. किंबहुना तुम्हाला जर स्वैपाकातलं काही काळात नसेल तर तुमची आई/बायको किंवा अगदी स्वैपाक करण्यासाठी ठेवलेली मोलकरीण तरी तुम्हाला स्वैपाक कसा करायचा या बद्दल मत विचारेल का आणि तुम्ही जरी स्वतःहून सांगितलं तर लक्ष देईल का?

मग जर एखाद्याला देश कसा चालवावा यातलं काहीच ज्ञान नाही तर त्या व्यक्तीच्या मताला किंमत का असावी? आपल्या भारत देशात ७९% जनतेचं उत्पन्न करपात्र नाही, मग अशा व्यक्तींना देशाची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवडीसाठी मतदान करायचा अधिकार देणं चूक नाही का?

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

तू आधी दिलेल्या पुस्तकाचा अभ्यास करुन येरे चिंटू.... घरातून बुड हलवायला जमले तर शहरातल्या एखाद्या मोठ्या लायब्ररीत जाऊन ये
मग ये चर्चेला... पुस्तकांची नावे मागतो. कशाला रे कशाला? जे दिले त्याचा तर अभ्यास होइना तुझ्याकडून, आला मोठा शाणा.

Rofl Rofl Rofl

तर मंडळी, ह्यावरुन हे सिद्ध होते की खरोखर अभ्यासू चर्चेत कोणाला रस नसतो. केवळ आपली पूर्वग्रहदूषित मते (?) हाणायची असतात.

शहरातल्या एखाद्या मोठ्या लायब्ररीत जाऊन ये
नाव सांग लायब्ररी ची फुकट फोकादरी करू नको.
तुला ते सुधा माहीत नसेल

Rofl
दिलेल्या एका छोट्या पुस्तकाचा अभ्यास होइना...
अभ्यास करायला लागतो बाबा. बसल्या जागी फोकनाड मारुन जमत नसतं.
अभ्यास करा अभ्यास.

राजेशाही मध्ये पुढच्या वारसावर आपोआप त्या सगळ्याचे संस्कार होतात. आणि नाही झाले तर राजेशाही उलथून पडते आणि जी व्यक्ती योग्य ती राजा किंवा राणी बनते
___ Rofl

औरंगजेब कोणत्या मार्गाने राजा झाला होता ते आठवते का? योग्यच असावा तो नाही का?

पहिली तच नापास झालेला विद्यार्थी पदवीधारक ला अभ्यास कसा करावा हे शिकवतो आहे very good joke

देशात ७९% जनतेचं उत्पन्न करपात्र नाही, मग अशा व्यक्तींना देशाची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवडीसाठी मतदान करायचा अधिकार देणं चूक नाही का?

देशातला प्रत्येक मनुश्य अप्रत्यक्श कर भरत असतोच , ( म्हण्जे इन्डायरेक्त टॅक्स)

आज जे लोक करपात्र उप्त्न्न आहे म्हणुन नाचतात , त्यातले कितीजण लहानपणी ई बी सी घेऊन शिक्ले होते, आठवुन हात वर करा पाहु.

वरच्या पोस्टमध्ये जर्मनीचा उल्लेख आला. तर जर्मनीमध्ये लोकशाही पद्धतीनेच हिटलर सत्तेवर आला. जरी बहुमताला आवश्यक मते नाझी पक्षाला मिळाली नाहीत तरी.

आणि आपल्याला काय कुणालाच दुसरा भस्मासुर नकोय

लोकशाही निरर्थक आहे का? >
मग हुकुमशाही असावी का?
> शीर्षक वाचून पडलेला प्रश्न Happy

मग जर एखाद्याला देश कसा चालवावा यातलं काहीच ज्ञान नाही तर त्या व्यक्तीच्या मताला किंमत का असावी? आपल्या भारत देशात ७९% जनतेचं उत्पन्न करपात्र नाही, मग अशा व्यक्तींना देशाची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवडीसाठी मतदान करायचा अधिकार देणं चूक नाही का? > हे पटले

जणू कर हे स्वखुशीनेच भरतात! सक्तीची करवसुली आहे म्हणून विव्हळतात बिचारे. त्यांना कोणीतरी चुकीची समजूत करुन दिली की ते आयकर भरतात म्हणजे त्यांचाच ह्या देशावर मालकी हक्क स्थापित झालाय. ह्यांना करावर आधारित मताधिकार हवाय. अमेरिकेत असे होते पूर्वी, ज्याच्याकडे भरमसाठ संपत्ती त्यालाच मतदानाचा अधिकार, गुलामांना नाही, स्त्रियांना नाही, गरिबांना, कामगारांना नाही. पण नंतर सर्वांना स्वातंत्र्य मिळायला हवे असे म्हणून अमेरिका प्रगत झाली. प्रत्येक देशाच्या जमीनीवर, संपत्तीवर त्या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा समान अधिकार असतो. त्याच्या आर्थिक कुवतीशि किंवा कर भरण्याच्या योग्यतेशी त्याचा काही संबंध नाही. विनाअभ्यासाच्या आपल्याला हव्या त्या व्यवस्था लावायच्या तर अनागोंदीशिवाय काही मिळत नसते. म्हणुन म्हणतो की अभ्यास करा, पण नाही, ते झेपत नाही ना Happy

हेला, तुमच्या अभ्यासाप्रमाणे अमेरिका आणि भारत या दोन देशांमध्ये राजकीय, सामाजिक व लोकशाहीबाबतच्या परिस्थितीबाबत कुठले फरक व साम्यस्थळे आहेत?

राजेशभाऊ कृपया तुमचा प्रतिसाद डीलीट करावा ही नम्र विनंती. आपण इतरांप्रमाणे सतत टीकात्मक मोड मध्ये राहण्यात अर्थ नाही.

हवं तर मी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी पाठपुरावा उत्तर मिळेपर्यंत करावा.

जे लोक तुमच्या विचारांचा सामना करु शकत नाही ते लोक नैराश्येपोटी तुमच्यावर प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष टिका करतील. बहुतेक वेळा अशा टिकेत तथ्यांश नसतो आणि टिका विषयाला धरुनही नसते. अशा टिकेकडे संपुर्ण दुर्लक्ष करायचे सामर्थ्य तुमच्याकडे आहेच आणि असे बळ वाढो म्हणुन शुभेच्छा. Happy
Submitted by उदय on 17 March, 2019 - 01:27

~ उदयभाई आपला सल्ला शिरसावंद्य. धन्यवाद.

नुसते धाग्यावरचे प्रतिसाद वाचून लोकशाही निरर्थक का वाटू शकते ते कळलं. काही प्रतिसाद खरंच अभ्यासपूर्ण आणि योग्य वाटले तर बरेचसे प्रतिसाद एकमेकांवर टीका, मोदी सरकार, किंवा भारतातील सद्य परिस्थितीवर आधारित आहेत. धाग्याचा उद्देश समजून न घेता आपलं मत मांडलं गेलंय. आपल्या लोकशाहीत नेमकं हेच होत असं मला वाटत. आपण जे मत देतो त्याचा उद्देश लक्षात न घेता (बऱ्याच वेळा तो समजून घेण्याची पात्रताच नसते) बिनधास्त मत ठोकून दिल जातं. वैयक्तिक फायद्याचा विचार करून मत दिल जात, म्हणूनच लोकशाही अधिक अधिक निरर्थक वाटू लागते.

कृपया धागा भरकटून देऊ नका!

आता मला अशी व्यवस्था सुचवायला आवडेल:

१) आपल्या गल्लीतल्या नगरसेवक पदासाठी नागरिक मतदान करतील. (नगरसेवक पदासाठी पात्रता १२ वी पास): निवड ३ वर्षांसाठी असेल
२) नगरसेवक ग्रामपंचायत चालवतील आणि आता प्रमाणेच त्यांचा नेता सरपंच म्हणून ठरवतील. (सरपंच पदासाठी पात्रता पदवी + पाच वर्ष नगरसेवक म्हणून अनुभव आवश्यक): निवड ३ वर्षांसाठी असेल
३) फक्त सरपंच पंचायत समितीसाठी मतदान करतील.
४) पंचायत समितीचे सदस्य मिळून जिल्हा परिषद किंवा त्या पातळीवरील संस्थेसाठी मतदान करतील. (जिल्हा परिषद पात्रता कमीत कमी मास्टर डिग्री, ५ वर्ष पंचायत समिती अनुभव) : निवड ५ वर्षांसाठी असेल
५) सर्व जिल्हा परिषदांचे सदस्य मिळून राज्य मंत्रिमंडळांसाठी मतदान करतील. (मंत्रिमंडळाची पात्रता संलग्न विषयातील डॉक्टरेट उदा. आरोग्यमंत्री डॉक्टरच हवेत, अर्थमंत्र्यांकडे अर्थशास्त्रातील डॉक्टरेट असणं गरजेचं आहे. + ५ वर्ष जिल्हा परिषद अनुभव): निवड ६ वर्षांसाठी असेल. त्या आधी जिल्हा परिषद पातळीवरील नेते दुसऱ्या योग्य उमेदवाराची निवड बहुमताने करून आधीच्या मंत्र्यांना नारळ देऊ शकतात.
६) राज्य मंत्रिमंडळाचे सदस्य आपापल्या खात्यासाठी केंद्रीय मंत्री निवडतील. निवड ६ वर्षांसाठी असेल. त्या आधी राज्य पातळीवरील नेते दुसऱ्या योग्य उमेदवाराची निवड बहुमताने करून आधीच्या मंत्र्यांना नारळ देऊ शकतात.

अर्थात यात पक्षीय राजकारणाला वाव असेल, पण किमान शैक्षणिक पातळीची अट घराणेशाहीला आळा घालेल. उमदेवरी अर्ज भरल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक चिन्ह मिळेल. ते दर वेळी नवीन असेल. कुठल्याही पक्षाचं एक विशिष्ट चिन्ह असणार नाही.
उमेदवार आणि त्याचे निवडक स्थानिक कार्यकर्ते (जास्तीत जास्त ५) सोडल्यास कुणालाही प्रचार सभेत बोलण्याची संधी नसेल.
प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर पोलीस केस न करता आरोप करणाऱ्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द होईल.
केलेल्या आरोपांचे दाखल घेण्यायोग्य पुरावे असतील तर आरोप ग्राह्य धरून न्यायालयात खटला उभा राहील.
उमेदवार न्यायालयात दोषी ठरल्यास, त्याला आणि त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना पदत्याग करावा लागेल, न्यायालयाने दिलेली शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर, पुढची १५ वर्ष त्याला आणि त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना कुठलीच निवडणूक लढवता येणार नाही. (यात नातेवाइकांपैकीच कुणी तक्रारदार असेल तर न्यायालयातून निवडणूक लढवण्यासाठी परवानगी मिळवून निदवडणूक लढवता येईल आणि पदग्रहण करता येईल.)

सलग १२ वर्षांपेक्षा जास्त कुठल्याही पदावर राहता येणार नाही.
वय वर्ष ६५ नंतर कुठलेही पद भूषवता येणार नाही.
पदग्रहण केल्यानंतर कुठल्याही पक्षाचा प्रचार अथवा कार्य करता येणार नाही. पक्ष कार्यासाठी पैसे देता येणार नाहीत.

शिक्षित लोकांना सुशिक्षित असल्याशिवाय देशाची काळजी वहायला बंदी केली तरी ब-याच समस्या निर्माण होणार नाहीत.

सगळ्या डिग्र्या विकत मिळतात, जसे इंटायर पॉलिटिकल सायन्स नावाची मोदीजींची डिग्री, जे अख्ख्या भारतात केवळ त्यांच्याकडेच आहे Happy

शिक्षण आणि राजकारण ह्याचा तसा संबंध येत नाही, धोरणं काय असावीत कशी राबवावीत हे कौशल्य महत्त्वाचे. पीएचडी झालेल्या व्यक्तीस ज्ञान असते, निर्णय क्षमता असेलच असे नसते

वसंतदादा पाटिल चौथी शिकलेले होते, पण त्यांची प्रशासनावर पकडहोती. नारायण राणे यांच्याबद्दल देखिल असे म्हणता येईल. प्रशासन कसे चालते याची जाण आणि प्रशासनाकडुन काम करुन घेण्याची कुवत या दोनही कमी शिकलेल्या नेत्यांकडे होती/आहे.

कमी शिकलेल्या लोकांनी सुधा मोठमोठे उद्योग स्थापन केले आहेत .
त्यामुळे शालेय शिक्षण फक्त विचार करण्याची सवय लावत असेल पण जिद्द,धडाडी हे गुण जन्मतःच असावे लागतात

Pages