लोकशाही निरर्थक आहे का?

Submitted by खग्या on 15 March, 2019 - 11:48

शाळेत लोकशाही शिकलो ती 'लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार' अशी. तेव्हा मला वाटायचं मला सगळं कळत, म्हणून माझ्या मताला देशात किंमत मिळायला हवी. पण वय वाढतंय तसं कळतंय मला फार कमी ज्ञान आहे, किंबहुना सामान्य माणसाला त्याच्या आवडीच्या आणि तो ज्यात काम करतो त्या क्षेत्रातलं प्रचंड ज्ञान असलं तरी सगळ्याच क्षेत्रातलं ज्ञान नसत. किंबहुना तुम्हाला जर स्वैपाकातलं काही काळात नसेल तर तुमची आई/बायको किंवा अगदी स्वैपाक करण्यासाठी ठेवलेली मोलकरीण तरी तुम्हाला स्वैपाक कसा करायचा या बद्दल मत विचारेल का आणि तुम्ही जरी स्वतःहून सांगितलं तर लक्ष देईल का?

मग जर एखाद्याला देश कसा चालवावा यातलं काहीच ज्ञान नाही तर त्या व्यक्तीच्या मताला किंमत का असावी? आपल्या भारत देशात ७९% जनतेचं उत्पन्न करपात्र नाही, मग अशा व्यक्तींना देशाची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवडीसाठी मतदान करायचा अधिकार देणं चूक नाही का?

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

अरे वा घटनाकारांची साक्ष काढली का ? पण त्यांनी राज्यघटनेत कुठेही शिक्षणाच्या अटी घातलेल्या नाहीत. काय कारण असावे ? की विनाकारण असेल ? राज्यघटना बनताना काय चर्चा झाल्या हे जरा कष्ट घेऊन वाचले की प्रभातवर्गातले शिकवलेले असे कुठेही सांडायची वेळ येत नाही. परिपूर्ण चर्चा आहे ती.

अरे वा घटनाकारांची साक्ष काढली का ? पण त्यांनी राज्यघटनेत कुठेही शिक्षणाच्या अटी घातलेल्या नाहीत. काय कारण असावे ? की विनाकारण असेल ? >>>>>>>> अरेच्या .... घटनाकारांनी राज्यघटनेत कुठेही शिक्षणाच्या अटी घातलेल्या नाहीत तरीही का असं विधान केलं ? किंवा कोणत्या परीक्षेपात केलं ? प्रभातवर्गात हे शिकवलंच नाही ... आता नवीन काहीतरी जॉईन करावं लागेल ....

राज्यघटना बनताना काय चर्चा झाल्या हे जरा कष्ट घेऊन वाचले की प्रभातवर्गातले शिकवलेले असे कुठेही सांडायची वेळ येत नाही. परिपूर्ण चर्चा आहे ती.>>>>>आता मी राज्यघटना कोळून पिलोय असं सांगितलं तर काकांना खोटंच वाटणार . म्हणून ज्यांच्याकडून मी प्रभातवर्गीय बौद्धिक घेतलं ते डी डी बासू आणि सुभाष कश्यप दाखवू या . तरीही त्यांचं समाधान होणार नाही तो भाग वेगळा. अवी दांडिया वर मात्र त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे .
Image and video hosting by TinyPic

जिद्दूशोन्या
आधीच्या पोस्टीतला मजकूर राज्यघटनेत कुठे आहे हे दाखवाल का ? या पुस्तकांच्या फोटोची काही एक आवश्यकता नाही.
उमेदवार किंवा मतदार यांना शिक्षणाची अट - हे कलम कुठले आहे एव्हढेच सांगा. बाकी आदळआपट केली तरी व्यर्थ आहे (माझी हरकत नसेल).

राज्यघटनेचं एक मोठं पुस्तक फोटो झिंको या शासकीय मुद्रणालयात सवलतीच्या दरात मिळतं. ते वाचा साहेब.

कुठलेही वाक्य त्याच्या संदर्भासहीत द्यावे असे प्रभातवर्ग सोडून इतर प्रत्येक ठिकाणी शिकवत असतात. नेहरू असोत, पटेल असोत, सावरकर असोत किंवा घटनाकार असोत. त्यांची वाक्ये संदर्भासहीत दिली तर ती अर्थपूर्ण होतात. जे वाक्य घटना समितीत उच्चारलेलं नाही त्याचा इथे काय संबंध ? हे वाक्य तर बहिष्कृत हितकारिणीच्या वार्षिक सभेतले आहे. आता बहीष्कृत हितकारिणी म्हणजे मसुदा समिती किंवा घटना समिती आहे असे तुम्ही वरच्या कुठल्याही पुस्तकात वाचलेले असेल तर माझं काही एक म्हणणं नाही.

काका , घटनाकार घटना सोडून काहीच बोलले नव्हते का कधी ? तुम्ही प्रभातवर्गीय बौद्धिक नसत काढलं तर संदर्भसहित स्पष्टीकरण दिल असत पण आता राहूद्या. व्यर्थ आदळआपट तर रोज बघतोच आहे इथं, त्यासाठीच येतो मी या धाग्यांवर अधूनमधून
धाग्यावर घटनेच्या मसुद्याला धरून चर्चा होतेय हे माझ्या लक्षातच आलं नाही . माझंच चुकलं

सोनुल्या, भरकटावं कसं याचं शिक्षण तुझ्याकडून घेत आहे बाळा. जर तुला वरचा प्रतिसाद समजला नसेल तर प्रभातवर्गातल्या अर्धवस्त्रांकित आजोबांकडे जा. त्यांनाही येत नसेल उत्तर तर चिंतन शिबॉराच्या शिक्षकांना विचार... अगदी बौद्धीक विभागाच्या प्रमुखालाही विचार. पण प्रयत्न करीत रहा.

काका , आता तुमचे एवढे मौलिक प्रतिसाद आम्हा प्रभातवर्गीय गोपाळांना कसे उमगणार ? कारण आम्ही तर बालबुद्धीचे त्यामुळे ते झेपतच नाहीत. उगीच का तुम्ही रोज रोज कोणाचं न कोणाचं बौद्धिक काढत राहता.

शोनुल्या, अरे हा तरी प्रतिसाद विषयाला धरून आहे का ? नाही म्हणजे तू जन्मतःच हुषार असल्याने आणि कोळून पिलेला असल्याने विचारले आहे. बाकी चालू दे रे बाळा.. अर्धवस्त्रांकीत आजोबांना भेटलास का ?

परत एकदा सांगावं लागतंय, धाग्याचा विषय भरकटतोय.

वयक्तिक उणीदुणी काढण्यासाठी हा धागा नाही. आपल्या प्रतिसादातून धाग्याच्या विषयावर काही भाष्य अथवा चिंतन तर प्रतिसाद नाही दिला तर आवडेल.

आता मी सुचवलेल्या शिक्षणाच्या अटी बद्द्दल:

सरकार विविध योजना राबवून लोकांना सुशिक्षित करण्याच्या प्रयत्नात असताना, सरकार चालवण्यासाठी शिक्षणाची अट असू नये असं मत ऐकून नवल वाटलं.
वसंतदादा पाटील आणि नारायण राणे यांची नावं उदाहरण म्हणून घेतली गेली. पण इथे मला एक कळलं नाही एक गेल्या ७० वर्षात दोनच लोकांची नावं का घ्यावीशी वाटली? आणि ते साहजिक आहे कारण नियमाला अपवाद असणारच. पण म्हणून आपण आपल्या कंपनी साठी माणूस निवडताना शिक्षणाची अट काढून टाकत नाही.
नियम बनवताना अपवाद लक्षात घेऊन चालत नाही. सुक्याबरोबर थोडं ओलं जळणारच.

बाकी अपवाद सोडल्यास सर्वसाधारण पणे शिक्षणाने माणूस बहुश्रुत तरी नक्कीच होतो. त्याच्या दृष्टीच्या कक्षा रुंदावतात. आणि आता डिग्री विकत घेण्याबद्दल, ते शक्य असलं तर सहजसाध्य नाही. कुठल्याही विषयातली डॉक्टरेट मिळवण्यासाठी पैसे असून पुरत नाही. आणि जर असं आढळलं कि एखादी व्यक्ती पुरेशी कार्यक्षम अथवा योग्य नाही तर ती बदलण्याची सोय मी सुचवलेल्या व्यवस्थेमध्ये आहेच.

मी सुचवलेल्या व्यवस्थेत आणखी काही दोष आढळले तर प्रतिसादात जरूर लिहावेत.

अहो खग्याभाऊ
तुम्ही धाग्याचा जो विषय हेडर मधे मांडला आहे त्याच्यापासून तुम्हीच लोकांना का भरकटवताय ? त्यात कुठे लोकशाहीत सुधारणा हव्यात असे म्हटलेय ?

लोकशाही निरर्थक आहे आणि प्रत्येक मताला समान किंमत असल्याने ती तशी आहे एव्हढंच तर तुमचं रडगाणं होतं.

+१

'लोकशाही निरर्थक आहे का?' हा प्रश्न आहे विधान नाही.
आणि त्यानंतर तो प्रश्न का पडला याची मीमांसा केली आहे.

हेला तशी सोय मी सुचवलेल्या व्यवस्थेत आहे.

हेला, नेहेमीप्रमाणे प्रश्न विचारल्यावर तुम्ही पळ काढला वा विषयांतर केलं.

तुमच्या प्रतिसादातील अमेरिकन लोकशाहीच्या उदाहरणावरून मी खालील प्रश्न तुम्हाला विचारला. उत्तर नसेल तर मान्य करा. उत्तर असेल तर किती दिवसांत देणार ते सांगा.

तुमच्या अभ्यासप्रमाणे अमेरिका आणि भारत या दोन देशांमध्ये राजकीय, सामाजिक व लोकशाहीबाबतच्या परिस्थितीबाबत कुठले फरक व साम्यस्थळे आहेत?

खग्याभाऊ, मला एक सांगा. तुमचा नेमका आक्षेप कोणत्या लोकप्रतिनिधींवर आहे? संसदेतल्या, विधानसभेतल्या, महापालिका, नगरपालिका की ग्रामपंचायत, कोणत्या?

" एखाद्याला देश कसा चालवावा यातलं काहीच ज्ञान नाही तर त्या व्यक्तीच्या मताला किंमत का असावी?"

हे कोण आणि कसे ठरवणार?
लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी "देश कसा चालवावा" याचे ज्ञान का हवे?
उदा: समजा एखादा गरिब शेतकरी आहे, त्याला
देश कसा चालवावा याचे ज्ञान नाही तरी त्याला कोणती पार्टी निवडुन येण्यात त्याचे हित आहे हे त्याच्या कुवतीप्रमाणे माहित असेलच.
युटोपिक विचार केल्यास नेहमी बरोबर निर्णय घेतला जाइल असे नाही पण लोकशाहित सर्व घटकाना आपले मत मांडता येते.
हुकुमशहा जरी चांगला असला तरी त्याच्या मर्जीतल्या लोकांचा व उद्योगधंद्यांचा फायदा होतो. याउलट बरीचशी जनता त्या प्रगतीतून पूर्णपणे वगळली जाते.

खऱ्या आयडीने लिहिणारे भरत, सिम्बा वगैरे मंडळी आता इथे दिसत नाहीत कुठे काही लिहिताना. एक तेवढे ब्लॅककॅट बाकी आहेत फक्त आणि विकु तर इथे राहत नाहीत त्यामुळे त्यांचा प्रश्न नाही. विरोधकांना देशद्रोही ठरवून सेडिशन लॉचे खटले गुदरणाऱ्या हुकूमशाही राज्यकर्त्यांच्या पद्धतशीरपणे राबवल्या जाणाऱ्या दडपशाही धोरणांमुळे असे झाले असावे का ? Uhoh

Pages