शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

तेच ना किती ती नासाडी. Sad ते जाऊ द्या. मागच्या भारत बंद मधे असेच नासाडी दुधाची वगैरे केली होती. तसेच बर्‍याच एसटी फोडल्या होत्या. आणि जबरदस्ती लोकांच्या दुकानांची तोडफोड करून तेथील सामान लुटले होते. त्यावर आपले काय मत आहे ?
कोणत्याही कारणाने अन्नाची नासाडी किंवा सार्वजनिक संपत्तीची केली जाणारी नासधूस ही केव्हाही गैरच आहे

विचारायचा मुद्दा इतकाच की आधी जी नासाडी केली ती एका पक्षाने बळजबरी करुन केली होती. आता शेतकरी स्वतः करतोय इतकेच,
त्यात ही कित्येक शेतकर्यांनी भाजी दुध स्वतः गरीबांना वाटले आहे. पण असे आधीच्या संपात झाले नव्हते तेव्हा जबरदस्ती करुन जनतेचे नुकसान केले होते. तेव्हा मात्र त्या नासाडीला पाठिंबा मिळाला होता.

आणि नासाडी शेतकरी करत नसुन सरकार स्वतः करत आहे. त्यांच्या मागण्यांकडे वेळीच लक्ष दिले असते तर ही परिस्थिती ओढावली नसती. त्यामुळे अशा सर्व प्रकारच्या नासाडीला निव्वळ नाकर्ते सरकार जवाबदार आहे. (योगायोग म्हणजे दोन्ही वेळेस 'एकच पक्ष- भाजप' होता)

विचारायचा मुद्दा इतकाच की आधी जी नासाडी केली ती एका पक्षाने बळजबरी करुन केली होती. आता शेतकरी स्वतः करतोय इतकेच,
अजिबात नाही आत्ताही जबरदस्तीने नासाडी केली जातेय फक्त ती करणारे खरे शेतकरी नसून गळ्यात सोन्याच्या चेन घालून गाड्यांमधून फिरणारे शेतकऱयांचे सो कोल्ड पुढारी आहेत
ज्या शेतकर्याना संपात सहभागी व्हायचंय ते कशाला स्वतःचा माल कशाला मार्केटला पाठवेल ?

अजिबात नाही आत्ताही जबरदस्तीने नासाडी केली जातेय फक्त ती करणारे खरे शेतकरी नसून गळ्यात सोन्याच्या चेन घालून गाड्यांमधून फिरणारे शेतकऱयांचे सो कोल्ड पुढारी आहेत<< मी तेच आधी विचारले की हे आपण कुठल्या माहीतीनुसार म्हणत आहात ? आम्हाला ही माहीती नविन असल्याने विचारतोय. सुर्यवंशी स्वतः भाजपाचा कार्यकर्ता आहे. त्याने तिकीटासाठी प्रयत्न केला होता.आणि संप संपला हे त्याने दबावाखाली घोषित केले होते. अशी कबुली खुद्द दिली आहे. अशा पुढार्‍यांबद्दल म्हणत असाल तर बरोबर आहे.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीत मागणी आणि पुरवठ्यातली तफावत हे एक मुख्य कारण असू शकतं का ?
शेतकरी कशाच्या आधारावर ठरवतात कुठलं पीक किती प्रमाणात घ्यायचं ? यासाठी बाजारातून आगाऊ मागणीची काही आकडेवारी त्यांच्या हातात पडते, की सगळं अंदाजपंचे ?

ज्या शेतकर्याना संपात सहभागी व्हायचंय ते कशाला स्वतःचा माल कशाला मार्केटला पाठवेल ?
कुठलाही शेतकरी स्वतः पिकवलेला माल स्वतःच्या हाताने नष्ट करणार नाही हे मी सांगतेय कारण मी स्वतः शेतकरी कुटुंबातील आहे आजही आमच्या घरी शेती हेच उपजीविकेचं मुख्य साधन आहे

कुठलाही शेतकरी स्वतः पिकवलेला माल स्वतःच्या हाताने नष्ट करणार नाही हे मी सांगतेय कारण मी स्वतः शेतकरी कुटुंबातील आहे >>>
जरुरी नाही. जर तुमचे मुल्य १०० रुपये लावून हाती अवघे १० रुपये येतात अशा वेळी कुठलाही शेतकरी माल फेकून देईल पण अश्या व्यापार्‍यांच्या घशात घालणार नाही. कांद्याचे बील कधी बघितले का? हमाली ट्रांस्पोटेशन वगैरे धरून हाती शेतकर्‍यांच्या काहीही येत नाही. अशा शेतकर्‍याबद्दल संप चालू आहे. सधन शेतकर्‍यांसाठी संप चालू नाही. अन्यथा नाशिक मधले द्राक्षउत्पादनातील शेतकरी सुध्दा सामिल झाले असते. जे सधन आहे त्यांच्या बद्दल काहीच म्हणणे नाही.
एकाने कोरफडीची शेती करून प्रचंड नफा कमवला. पण तेच जर प्रत्येक शेतकरीने केले तर चालेल का? आज माझ्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यानी ते बघून सगळ्यांनीच कोरफडी लावल्या तर? शहरी लोक भात कुठून आणणार?
जमिनितील एका छोट्याश्या जागेत स्वतःला पुरेल इतके पिक काढून बाकीच्या ठिकाणी असे पैसे देणारी झाडे लावली पाहिजे. ते शहरात राहणार्यांसाठी उत्तर ठरेल.

१ अन्नाची नासाडी - या हंगामात मी १३० टन कांदा शेतात पुरला बाजार भाव ५ रु काढणी खर्च ७ रु
२. १४० टन तूर घरात आहे मायबाप सरकारने २५ टन खरेदी केली , तूर लावणार नव्हतो , सरकारी फर्मान हमी भावात घेऊ .
३. २५ वर्षे शेती करतोय ,नोकरी असल्याने जगतोय
४.३ वर्षे द्रक्षा बाग गारपिटी आणि दुष्काळामुळे जाळल्या एकरी खर्च पण निघाला नाही नेट लॉस ६ लाख दार वर्षी सलग ३ वर्षे
५. कांदा उत्पादन खर्च २० किलो मागे भाव ५ रु .
६. शेती मालाला जीवनावश्यक कायद्यातून वगळा आम्ही इनकम टॅक्स भरायला तयार आहोत
७. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या
८. अखंडित वीज द्या
९. दूध कुठल्याही डेरी ला , ऊस कुठल्याही कारखान्याला देऊ द्या
१०. २० एकरात राबणारी माणसे ५ सरासरी उत्पन्न २ लाख (बागायती )
११. डेऱ्या पुढयाच्या मालकीच्या कधी कधी ८ दिवस दूध घेत सुद्धा नाहीत ते आम्ही टाकूनच देतो

या उप्पर ज्याला शेतीतील जास्त कळत आणि शेत मालाची नासाडी होतेय , संप चुकीचा आहे असे वाटते त्याला मी माझी सर्व शेती वार्षिक ५ लाख भाडयाने द्यायला तयार आहे (सर्व अवजारासहित आहे कोणी ) किमान १० वर्षे हि अट आहे

जरुरी नाही. जर तुमचे मुल्य १०० रुपये लावून हाती अवघे १० रुपये येतात अशा वेळी कुठलाही शेतकरी माल फेकून देईल पण अश्या व्यापार्‍यांच्या घशात घालणार नाही. कांद्याचे बील कधी बघितले का?
नाही तरीही कुठलाही गांजलेला शेतकरी ट्रान्स्पोर्टेशनचा खर्च करून स्वतःचा माल रस्त्यावर फेकून देण्यासाठी बाजार समितीत पाठवणार नाही

तुम्ही कितीही बोललात तरी सत्य परिस्थिती बदलत नाही. वर महेंद्र यांनी स्वतः सांगितले आहे की ते दुध फेकून देतात. आता त्याला सुध्दा तुम्ही खोटे ठरवणार का?
तुमच्या घरात काय होते त्यानुसार इतरांच्या घरात तसेच झालेच पाहिजे अशी तुमची एकंदरीत भुमिका आहे. एकतर तुम्ही शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना त्यांच्या अडीअडचणीचा सामना केला नसणार नाही तर तुम्ही तुमच्या घरापासून इतरत्र गेलाच नाही. असे वाटू लागले आहे.
अर्थात आपल्याला आलेला चांगला अनुभव याच्याशी मी सहमत आहे. काहींना असे चांगले अनुभव येतात. पण सगळ्यांना यायलाच पाहिजे असा हट्ट चुकिचा आहे.

११. , एखाद्या उत्पादकाला खर्च माहित असतो व विक्री किंमत माहित असते , पण शेतकऱ्याला उद्पादन खर्च माहित असून विक्री किंमत महित नसते .
१२. इंडस्ट्री ला कमी व्याजाची कर्जे उपलबध असतात , शेतकर्या ला ती नसतात
१३. मला १०००० पगार असेल तर मला ५०००० लोन मिळते पण मी शेतकरी असल्यास वार्षिक उत्त्पन्न २०००० असले; तरी ५०००० हजार मिळत नाही कारण पुढील वर्षी तेवढेच उत्त्पन्न मिळेल हि खात्री नसते
१४. मी माझ्या शेतीला लिमिटेड कॉ. करू शकत नाही
१५. गव्हाची मसाप मिनिमम सपोर्ट परीस १४०० आणि मॅक्स मसाप २००० आज बाजारात गहू ३२००
मला मिळणार १४०० , ट्रांस्पोर्ट आणि दलाली १४०० हे म्हणजे मारुती गाडीचा उत्पादन खर्च ५ लाख आणि ट्रान्सपोर्ट व कंमिसिओन ५lakh असे कुठे असते

१ अन्नाची नासाडी - या हंगामात मी १३० टन कांदा शेतात पुरला बाजार भाव ५ रु काढणी खर्च ७ रु >> महेंद्रजी, कांद्याचं अदमासे १३० टन पीक आपण कुठल्या आकडेवारीच्या आधाराने घेतलंत ? कुठलंही पीक घ्यायचं म्हणजे त्याची बाजारातली मागणी, उत्पादन खर्च, निव्वळ नफा आणि बाजारभावात होणारे चढउतार वैगरेचा अभ्यास प्रत्येक शेतकरी करतो का ?

हा माझा प्रामाणिक प्रश्न आहे, कारण मला खरंच माहित नाही की एखादं पीक अमुक अमुक प्रमाणात घ्यायचं कि नाही हे शेतकरी ठरवतात तरी कसं ?

कुठलंही पीक घ्यायचं म्हणजे त्याची बाजारातली मागणी, उत्पादन खर्च, निव्वळ नफा आणि बाजारभावात होणारे चढउतार वैगरेचा अभ्यास प्रत्येक शेतकरी करतो का >>

नाही. तुमची जमीन कशी आहे त्यावर अवलंबून आहे तसेच आजुबाजुला त्यानुसार बाजारपेठ कारखाने आहे का त्यावर सुध्दा अवलंबून असते. .तुमची जमीन उसाकरिता पोषक आहे समजा तरी उस गाळाणीचा कारखाना एका विशिष्ट अंतरावर असला पाहिजे. अन्यथा तुम्ही तुमचा उस तिथपर्यंत घेऊन जाऊ पर्यंत त्याच्याल्या साखरेचे प्रमाण कमी होत जाते. तो भुर्दंड बसतो.

आमच्या गावातच दूध संकलन केंद्र आहे ,आमचं घर चौकात असल्यामुळे वाडीवस्तीवर राहणारे शेतकरी दुधाचे कॅन आमच्या घरी ठेवतात मी तरी आजपर्यंत त्यातल्या कोणाला दूध फेकताना पाहिलेलं नाही

कुठलंही पीक घ्यायचं म्हणजे त्याची बाजारातली मागणी, उत्पादन खर्च, निव्वळ नफा आणि बाजारभावात होणारे चढउतार वैगरेचा अभ्यास प्रत्येक शेतकरी करतो का ?

>> विलभ, शेअर मार्केट खेळला असालच. उद्या कोणते शेअर पडणार आणि कोणते वधारणार हे तुम्हाला आज रात्री माहित होते का?

@विलभ -कुठले हि पीक उदा. कांदा ,मागील वर्ष्याची मागणी पाहून घेत असतो मागच्या वर्षी कांद्याची गरज ३०lakh टन होती व कांदा उत्पादन ५५ लाख टन झाले एक्स्पोर्ट २५ लाख टन झाल्याने भाव टिकून होते , या वर्षी उत्पादन ४३ टन होऊन किमती टिकून राहाव्या म्हणून एक्स्पोर्ट बॅन असल्याने भाव पडले हेच तर नकोय , उत्पादन कमी झाले कि किमती वाढू नये म्हणून इम्पोर्ट आणि ते हि चढ्या भावात आणि त्याला पण सबसिडी , जास्त झाले तर एक्स्पोर्ट बॅन किमती वाढू नये म्हणून हेच तर थांबवा म्हणतोय आम्ही

नाही. तुमची जमीन कशी आहे त्यावर अवलंबून आहे. >> याखेरीज भविष्यात मिळणारा बाजारभाव विचारात घेतला जातो का?

म्हणजे समजा, उसाचा/कांद्याचा मागचा भाव चांगला म्हणून , या वर्षी शेतकऱ्यांनी विक्रमी लागवड केली, ज्यामुळे मागणीच्या तुलनेत पुरवठा फारच जास्त झाला आणि पिकाचे बाजारभाव पडले. म्हणजे हातात नफा नाही आणि मालाची नासाडी ती वेगळीच. ही परिस्थिती बाजारात जवळपास दर हंगामाला दिसते ? हे टाळण्यासाठी आधीची काही व्यवस्था आहे काय? की शेतकरी आपापल्यात चर्चा करून ठरवतात की कोणी किती प्रमाणात पीक घ्यायचे ?

कुठलंही पीक घ्यायचं म्हणजे त्याची बाजारातली मागणी, उत्पादन खर्च, निव्वळ नफा आणि बाजारभावात होणारे चढउतार वैगरेचा अभ्यास प्रत्येक शेतकरी करतो का ?>>>हे सर्व सायंटिफिक पद्धतीने करून सुद्धा मला शेती परवडत नाही

कुठलंही पीक घ्यायचं म्हणजे त्याची बाजारातली मागणी, उत्पादन खर्च, निव्वळ नफा आणि बाजारभावात होणारे चढउतार वैगरेचा अभ्यास प्रत्येक शेतकरी करतो का ?>>>हे सर्व सायंटिफिक पद्धतीने करून सुद्धा मला शेती परवडत नाही
कुठे आहे तुमची शेती ?

मी तरी आजपर्यंत त्यातल्या कोणाला दूध फेकताना पाहिलेलं नाही >> बरोबर.. आपण बघितले नाही म्हणजे असे घडतच नाही असे मानने चुक नाही का?
मी लंडन बघितले नाही याचा अर्थ लंडन शहर अस्तित्वात नाही असे म्हणालो तर चालेल का ? Happy

आपण "आंखो देखी" चित्रपटाचे फॅन आहात का? Light 1

आमचे नातेवाईक फार करतात हो शेती. आमच्या घरी येते धान्याचे पोते. आमच्या इथे चक्कर टाकली की काही पोती देऊन जातात.

हे झाले बागायती वाल्याचे जे फक्त पावसावर अवलंबून असतात त्यांचे हाल तर विचारू नका
पाऊस चंगला झाला पीक हि चान्गले आले पण अवकाळी पाऊस झाला कि सगळे कष्ट पैसे एका रात्रीत मातीत , खाणार काय ,

विलभ, शेअर मार्केट खेळला असालच. उद्या कोणते शेअर पडणार आणि कोणते वधारणार हे तुम्हाला आज रात्री माहित होते का? >> शेअर मार्केट आणि शेती पूर्ण यांची थेट तुलना करता येत नाही. शेअर बाजारात एखाद्या कंपनीचे शेअरची बाजारातली मागणी मिनिटामिनिटाला बदलत असते. आज ज्याला सगळ्यात जास्त मागणी आहे, त्या शेअरची मागणी उद्या अचानक रेकॉर्डब्रेक घसरू शकते.

पण शेतमालाचं तस नाही, त्याला निश्चित असा ग्राहकवर्ग आहे, प्रत्येक घाऊक बाजारातून दररोजचा खप काढला, तर एखाद्या शहराला साधारण किती अन्नधान्य/भाजीपाला लागतो हे सहज कळतं. आता बाजारात मालाला भाव किती हे जसे मागणीवर तसे आपल्या निर्यात धोरणावरसुध्दा अवलंबून असावे. निर्यात धोरणात धरसोडपणा हे एक कारण आहे, तसेच मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन हेसुद्धा एक कारण असू शकतं.

विलभ, एक उदाहरण देतो. त्यातून हा बेभरवसा कळून येईल.

समजा माझ्याकडे दोन एकर टोमॅटो लावलेत. ज्याची उत्पादकता एका तोड्याला ४०० पेट्या आहे. आता मी टोमॅटो लावतो ते बाजारात असलेला भाव पाहून की ४००-पाचशे पेटीला भाव मिळतोय (नॉर्मली तो २००-२५० असतो, १०० रुपये पण होतो, एका पेटीत २० किलो टोमॅटॉ) तर माझ्यासारखे अनेक शेतकरी हाच विचार करुन टोमॅटो लावतात. साधारण तीनेक महिन्यात पहिली तोडणी होते. आता गंमत अशी असते की लागवडीच्या वेळचा भाव ४०० वरुन २०० वर आलेला असतो कारण माझ्या आगेमागे माझ्यासारख्यांनी टॉमॅटो लवल्याने आवक वाढते बाजारात. ही एक सिच्युएशन. दुसरी सिच्युएशन अशी की माझ्या शेतात वातावरणानुसार ४०० पेट्याच निघतील असे नाही कदाचित ३०० निघतील किंवा पाचशे. त्यावर माझे नियंत्रण नाही, पिकलेला माल भाव नाही म्हणून असाच झाडावर ठेवू शकत नाही, भाव काहीही असला तरी तो झाडाला समजत नसतो. विशिष्ट वेळेत तोडणी करावीच लागते. आता असे ३०० पेट्या घेऊन बाजारात गेलो आणि आवक कमी असेल तर मला ६००-८०० भाव मिळू शकतो. पण जर का अगदी ६०० पेट्या नेल्या आणि भाव १०० हाती पडला तर? उत्पादन खर्चसुद्धा निघत नाही. वर महेन्द्र यांनी जे निर्यात-आयात चे सांगितले त्यानेही भावावर खूप फरक पडतो. ही खरी परिस्थिती आहे.

माझ्या शेतातून ४०० च्या ऐवजी ३५० किंवा ४५० पेट्या निघाल्या आणि हीच सिच्यएशन सगळ्या शेतकर्‍यांची असेल तर भाव वाढतात किंवा पडतात. ते आवक किती यावर अवलंबून असते. कन्झम्प्शन किती यावर नाही. कन्झम्प्शन ची आकडेवारी रोजची नसते, ओवरऑल महिन्याची, वर्षाची मिळते. त्यावर आधारित निर्णय कसे घ्यावे हा एक प्रश्नच आहे. दुसरे असे की भाव कशाला मिळतोय हे बघून शेतकरी पिक लावतात. आता बाजारात कारली नाहीत, चला कारली लावुया असे नसते.

ग्राहक स्वतः महिन्याचा टाइमटेबल आखून भाजी करत नसतो. अमुक तारखेला वांग्याचे भरीत करायचे म्हणून त्याच्या आदल्या दिवशी वांगी खरेदी होणार आहेत असे शेतकर्‍याला माहित नसते. तसे माहित होणार असेल तर तो तसे प्लानिंग करु शकेल.

----------------------------------------------
काही शेतकरी-फर्म्स, प्रायवेट कंपन्या बॉक्स वेजिटेबल पुरवतात. त्यात त्यांनी स्वतः सॉर्टींग केलेल्या त्यांनी ठरवलेल्या भाज्या असतात. तसे काही ग्राहकांना पसंत असेल तर विचार करायला हरकत नाही. बाजारात जे आलं ते घ्यायचं. आपल्याला काय हवं ते घेऊ नये.

Pages