८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून रुपये पाचशे व रुपये एक हजार मूल्य असलेल्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय भारतीय रिझर्व बँक व भारत सरकारतर्फे घेण्यात आला. या नोटा ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँक खात्यांमध्ये जमा करता येऊ शकतील आणि त्यानंतर ३१ मार्च २०१७ पर्यंत रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या ठराविक केंद्रांमध्ये स्पष्टीकरणासह त्या जमा करण्याचा एक अतिरिक्त पर्यायही उपलब्ध असेल. रोखीच्या व्यवहारात वापरात आणण्याकरिता नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा छापण्यात येत आहेत. त्यापैकी काही नोटा आता बँकांमार्फत सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचल्याही आहेत.
जुन्या चलनातील रुपये हजार व पाचशेच्या नोटा बाद करून नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा व्यवहारात आणण्याचा निर्णय घेण्यामागील दोन महत्त्वाचे उद्देश सरकारकडून जाहीर केले गेले ते खालीलप्रमाणे:-
अनेकांनी बँकांच्या खात्यांमधून देवाणघेवाणीचे व्यवहार करायचे टाळून चलनी नोटांच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेचे व्यवहार केले असून त्याची माहिती सरकारला न दिल्यामुळे सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडला आहे. हा बुडालेला महसूल सरकारच्या विविध खात्यांचा असू शकतो. जसे की, एखादा जमिनीचा व्यवहार रोखीत झाला तर त्यावरील हस्तांतरण शुल्क जे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे भरले जाते, मुद्रांक शुल्क जे महसूल विभागाकडे जमा होते आणि विक्रेत्याला मिळणार्या नफ्यावरील मिळकत कर जो की आयकर विभागाचा हिस्सा आहे अशी सर्वच रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जाण्यापासून वंचित झाली. त्याचप्रमाणे एखाद्याने बुडविलेला सीमाशुल्क कर, जकात कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर किंवा शासकीय / बिगर शासकीय कर्मचारी यांनी खाल्लेली लाच, माहिती अधिकार कार्यकर्ते / पत्रकार यांनी ब्लॅकमेलिंग करून मिळविलेला पैसा, अपहरण अथवा जीवे मारण्याची धमकी देऊन गुन्हेगारांनी मिळविलेली खंडणी, भुरट्या व सराईत चोर व दरोडेखोरांनी लुटीतून मिळविलेली रक्कम इत्यादी ज्यांना थोडक्यात काळे धन या वर्णनाने ओळखले जाते व ज्यांनी कधी बँक खात्यांमध्ये प्रवेश केला नाही अशा नोटा या व्यवहारातून कायमच्या हद्दपार करणे.
बनावट चलन जे की शासकीय मुद्रणालयाव्यतिरिक्त इतरत्र छापले गेलेले असल्यामुळे शासनाचे नुकसान होत असल्याने अशा चलनी नोटा कायमच्या रद्द करणे.
हे दोन्ही उद्देश कितीही चांगले असले तरीही या दोन्ही उद्देशांच्या सिद्धीकरिता नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता का? हा निर्णय घेऊन आता दोन आठवडे होत आले असले तरीही सामान्य जनतेचे दैनंदिन व्यवहारात जे हाल होत आहेत ते पाहता हा प्रश्न कुणालाही पडणे साहजिकच आहे. अर्थात दोन आठवडे म्हणजे फारच किरकोळ कालावधी झाला. माननीय पंतप्रधान तर स्वतःच पन्नास दिवस त्रास सहन करा असे आवाहन करीत आहेत. तज्ज्ञ मंडळी तर इतक्या प्रचंड मूल्य असलेल्या नोटांचे पुनर्मुद्रण व सामान्य जनतेत वितरण होऊन परिस्थिती सुरळीत होण्याकरिता सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतही कालावधी लागू शकतो असा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. जनतेला होणार्या त्रासाबद्दल विरोधी पक्षीयांपासून तर सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांपर्यंत सर्वचजण दबक्या अथवा चढ्या आवाजात बोलत आहेत.
माझा मुद्दा वेगळाच आहे. ज्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला गेला त्याच उद्देशांच्या पूर्तीकरिता हा निर्णय कितपत न्याय्य आहे याचा मला ऊहापोह करायचा आहे.
सर्वप्रथम काळ्या धनाचा मुद्दा घेऊ. ज्यांनी गैरमार्गाने पैसा कमावून अथवा शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःजवळ काळे धन जमा केले आहे त्यांच्याकडील नोटा या आजवर बँक खात्यांत जमा झालेल्या नाहीत. त्या नोटा आताही बँकेत जमा होण्याची शक्यता कमीच. जरी त्या आता बँकेत जमा झाल्या तरीही त्यावरील कर / दंड योग्य प्रमाणात शासनाकडे जमा होणार म्हणजे त्या नोटा आता काळे धन न राहता पांढरे धन म्हणून ओळखले जाणार.
दुसरा मुद्दा बनावट नोटांचा. आता बनावट नोटा ओळखण्याची तपासणी यंत्रे बहुतेक बँकांमध्ये बसविण्यात आली आहेत. नोटा मोजण्याच्या (करन्सी काउंटर) यंत्रांमध्येच ही सोय आहे. अशा नोटा ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयापूर्वी बँकेत जमा होण्याकरिता दाखल झाल्यावर लगेचच पकडल्या जात व आताही पकडल्या जातील. फक्त पूर्वी त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्या जात आणि स्वीकारणार्याची फसगत होऊन त्याचे आर्थिक नुकसान होई. आता त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्याच जाणार नसल्याने ही फसगत टळेल कारण जुन्या पाचशे व हजारांच्या सर्वच नोटा बाद होऊन नवीन नोटा व्यवहारात येऊ घातल्या आहेत. पण ही फसगत तरी पूर्णतः टळेल का? तर नक्कीच नाही, कारण बनावट नोटांमध्ये फक्त पाचशे व हजाराच्याच नोटा नसून शंभर, पन्नास, वीस व अगदी दहा रुपये मूल्यांच्याही बनावट चलनी नोटा व्यवहारात आहेत. फक्त जसजसे महागाई होऊन रुपयाचे अवमूल्यन होऊ लागले तसतसे लहान नोटा छापून त्यांचे वितरण करणे बनावट नोटांचे षडयंत्र चालविणार्यांना महाग होऊन बसल्याने त्यांनी मोठ्या नोटांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. परंतु तरीही आर्थिक लाभ कमी असूनही लहान नोटांमध्ये पकडले जाण्याचा धोकाही कमी असल्याने लहान मूल्याच्या बनावट नोटाही व्यवहारात आस्तेकदम येतच होत्या आणि आहेतही. म्हणजे हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द करून नव्या नोटा चलनात आल्या तरीही बनावट नोटांचा त्रास हा काही प्रमाणात तरी राहणारच.
याशिवाय काळे धन अथवा बनावट नोटा असणार्या ज्या नोटा जनता बँकेत भरणार नाही व स्वतःकडेच ठेवेल त्याव्यतिरिक्त बँकांमध्ये ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर जमा होणार्या सर्वच हजार व पाचशेच्या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धन असणार आहेत. याच नोटा सरकार नंतर नष्ट करून त्याबदल्यात पुन्हा तितक्याच मूल्याच्या नवीन नोटांचे मुद्रण आणि वितरण याकरिता मोठा खर्च करणार. म्हणजे पाहा किती विरोधाभास आहे - ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या ३१ डिसेंबर नंतरही बँकेबाहेरच राहणार तर तोवर बँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा या अधिकृत पांढरे धन असणार व सरकारी खर्चाने नष्ट होणार आणि ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या बाहेरच राहिल्यामुळे सुरक्षित राहणार. त्यांचा व्यवहारात वापर न करता आल्याने त्यांचा संग्रहकर्त्याला काही उपयोग होणार नाही ही गोष्ट महत्त्वाची आहेच तरीही ते कागद मात्र सरकार नष्ट करणार नाही हे काहीसे विचित्र नाही का? आता ३१ डिसेंबर अखेरपर्यंत बँकेत जमा होणार्या पांढर्या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा आणि त्या तारखेनंतरही बँकेबाहेरच असणार्या काळ्या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा या दिसायला अगदी जुळ्या बहिणींप्रमाणे सारख्या असल्यानेच आतल्या चांगल्या नोटा बाहेर व्यवहारात न आणता त्यांना तिथेच नष्ट करून त्यांच्याऐवजी वेगळ्या दिसणार्या नोटा बाजारात आणणे म्हणजे बाहेर असणार्या काळ्या धनातील नोटांपेक्षा त्या वेगळ्या दिसल्यामुळे लोकांची फसगत न होता काळ्या धनातील नोटांना टाळून व्यवहार करणे जनतेला सुकर व्हावे हा सरकारचा सदहेतू आहेच याविषयी वाद नाही.
तरीही हा हेतू साध्य करण्याकरिता जुन्या नोटा नष्ट करून नव्या नोटा छापणे व पुरविणे याकरिता इतका प्रचंड मोठा खर्च करावयाची खरंच गरज होती का? त्याऐवजी सरकारने दहा, वीस, पन्नास, शंभर, पाचशे व हजार रुपये मूल्य असलेले व बारकोडसारख्या सांकेतिक भाषेत अनुक्रमांक छापलेले हाय सिक्युरिटी हॉलमार्क अथवा होलोग्राम (अती सुरक्षित प्रमाणचिन्ह) स्टिकर्स बनवून ते सर्व बँकांना वितरित करायला हवे होते. त्यानंतर ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून जनतेला स्वतःजवळच्या १० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंतच्या सर्वच नोटा बँकांत जमा करण्याची सूचना करून त्यावर बँकांकडूनच नोटांच्या मूल्यानुसार त्या त्या प्रकारचे हॉलमार्क्स / होलोग्राम्स लावून घेण्याची व्यवस्था करण्यास सांगायला हवे होते. १ जानेवारी २०१७ नंतर बँकांसकट व्यवहारात इतरत्र कुठेही हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटा अस्वीकृत ठरवून त्याला काळे धन ठरविता आले असते. हॉलमार्कचे वितरण आणि बँकांनी किती नोटांवर ते चिटकविले आणि खातेदारांना अदा केले यांच्या नोंदी ठेवणे हे फारसे अवघड गेले नसते. शिवाय या मार्गाने ज्यांनी दहा ते शंभर रुपयांमध्ये काळे धन साठविले आहे किंवा या मूल्यांच्या ज्या बनावट नोटा बाजारात आहेत त्याही बाद ठरविता आल्या असत्या. जुन्या नोटा नष्ट करणे, नव्या नोटांचे मुद्रण, वितरण यांचा खर्च, एटिएम मधील नोटांच्या रकान्यांची मापे बदलणे (रिकॅलिब्रेशन) या सर्वांचा खर्च, चलन तुटवड्यामुळे झालेली व्यवहारमंदी, रांगेत वाया जाणारे मनुष्यतास व होणारी प्राणहानी हे सर्व टाळता आले असते. अजूनही टाळता येऊ शकते.
आजवर बँकेत जमा झालेल्या आणि ३० डिसेंबर अखेरीपर्यंत जमा होणार्या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धनच ठरणार आहेत. ह्या नोटा सरकारने अजून नष्ट केलेल्या नसून त्यांची कडेकोट संरक्षणाखाली साठवणूक केलेली आहेत (हा अजून एक अतिरिक्त भुर्दंड सध्या सोसला जातोय). त्याचप्रमाणे चलन तुटवड्यामुळे झालेले जनतेचे हाल पाहता आतापर्यंत नव्या नोटांचे मुद्रण आणि वितरण हे काही फार मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसत नाही. तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. आताच सरकारने व रिझर्व बँकेने या दिशेने पावले उचलावीत. हॉलमार्क / होलोग्राम्स बनविण्याचा आणि बँक खात्यांत जमा करण्यात येणार्या नोटांवर ते चिकटविण्याचा निर्णय घ्यावा. अगदी रुपये दहा मूल्यापासूनच्या सर्वच नोटांचा या योजनेत समावेश करावा म्हणजे त्या नोटांच्या माध्यमात असलेले काळे अथवा बनावट नोटाही बाद होऊ शकतील. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१६ अथवा ते शक्य असल्यास ३१ मार्च २०१७ या तारखेनंतर हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटांना बँक व इतरत्र सर्वच व्यवहारातून अस्वीकृत ठरवून काळे धन ठरवावे. मी सुचविलेल्या उपायाचा अवलंब केल्यास अत्यंत कमी खर्चात व त्रासात काळे धन आणि बनावट नोटा चलनातून बाद करण्याचे सरकारचे उद्देश साध्य होतील यात शंकाच नाही.
इतरत्र प्रकाशित!
(हा लेख माझे माबोमित्र श्री चेतन सुभाष गुगळे यांनी लिहिला असून त्याची एक प्रत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि आर बी आयचे गव्हरनर श्री उर्जित पटेल यांनाही पाठवलेली आहे.
सध्याच्या क्रायसिसवर कोणती उपाययोजना करता येईल असा विचार करत असताना त्यांनी हे मत मांडले आहे.
मायबोलीवर हा लेख प्रकाशित करताना त्यांची परवानगी घेतलेली आहे.)
या लेखातील विषयावर आणि सुचविलेल्या उपायांवर काही चर्चा इथे अपेक्षित आहे.
धन्यवाद!
नोटबंदी मुळे समाजसेवा वाढलेली
नोटबंदी मुळे समाजसेवा वाढलेली आहे,
वेस्ट बंगाल व कर्नाटक राज्यातील जन धन योजनेच्या अंतर्गत काढलेल्या खात्यात ८ नोव्हेंबर नंतर जवळ जवळ
२५,००० कोटी रुपये जमा झालेले आहेत.
सरकारने गरीब बिचार्या लोकांच्यासाठी झीरो ब्यालंस खाती उघडली पण समाजातल्या काही समाजसेवी, उदार लोकांनी ह्या खात्यात २५,००० कोटी ईतकी रक्कम टाकलेली आहे. ह्या सर्व प्रकारावर सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे.
१५ लाखासाठी मोदीजींवर आक्षेप घेणार्यांनी स्वतः जन धन योजने अंतर्गत खाती उघडली असती तर त्यांच्या खात्यात सुद्धा १५ लाख रुपये आपोआप आले असते, फक्त ते पैसे कोणीही काढु शकले नसते !!
<<<<<< तरीही हा हेतू साध्य
<<<<<< तरीही हा हेतू साध्य करण्याकरिता जुन्या नोटा नष्ट करून नव्या नोटा छापणे व पुरविणे याकरिता इतका प्रचंड मोठा खर्च करावयाची खरंच गरज होती का? त्याऐवजी सरकारने दहा, वीस, पन्नास, शंभर, पाचशे व हजार रुपये मूल्य असलेले व बारकोडसारख्या सांकेतिक भाषेत अनुक्रमांक छापलेले हाय सिक्युरिटी हॉलमार्क अथवा होलोग्राम (अती सुरक्षित प्रमाणचिन्ह) स्टिकर्स बनवून ते सर्व बँकांना वितरित करायला हवे होते >>>>>>>
ज्यांच्या घरात खर्या नोटा आहेत ते लोक असे स्टीकर्स स्वतः छापुन आपल्या नोटां वर चिकटवुन त्या नोटा चलनात आणतील आणी त्यावर कोणताही चेक कंट्रोल नसणार, सामा न्य लोक त्या नोटांना खर्या नोटा समजुनच व्यवहार करतील,
त्या पेक्षा पुर्वीच्या नोटा रद्द करुन त्या जागी नविन वेगळ्या रंगाच्या,ढंगाच्या नोटा आणण कधीही जास्त सोप्प व सरळ आहे.
ज्यांच्या घरात खर्या नोटा
ज्यांच्या घरात खर्या नोटा आहेत ते लोक असे स्टीकर्स स्वतः छापुन >>??
बारकोडसारख्या सांकेतिक भाषेत अनुक्रमांक छापलेले हाय सिक्युरिटी हॉलमार्क अथवा होलोग्राम (अती सुरक्षित प्रमाणचिन्ह) स्टिकर्स >> हे घरी बनवता येऊ शकतात तर मग नोटा देखिल घरी बनवता येतील ना?
ज्यांच्या घरात खर्या नोटा
ज्यांच्या घरात खर्या नोटा आहेत ते लोक असे स्टीकर्स स्वतः छापुन आपल्या नोटां वर चिकटवुन त्या नोटा चलनात आणतील. >> sorry. Couldn't resist.
OMG! Congress paid army
OMG! Congress paid army outside India too! आता कळाले congress चे पैसेकुत्ठे जातात ते.
Demonetisation in a booming economy is like shooting at the tyres of a racing car: Jean Drèze
Read more at:
http://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/demonetisation-in...
<<<<< हे घरी बनवता येऊ शकतात
<<<<< हे घरी बनवता येऊ शकतात तर मग नोटा देखिल घरी बनवता येतील ना? >>>>
नोटा घरी बनवता येतात ?
नोटांचे पेपर, छापण्यासाठीची शाई सुद्धा परदेशातुन आयात होते.
हाय सिक्युरिटी हॉलमार्क अथवा
हाय सिक्युरिटी हॉलमार्क अथवा होलोग्राम बनवणारे शेकड्याने कंपन्या भारतात आहेत, त्या १० पैश्याला एक याप्रमाणे हवेतसे स्टीकर्स बनवुन देतात
<<<<<< ज्या बनावट किंवा काळे
<<<<<< ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या ३१ डिसेंबर नंतरही बँकेबाहेरच राहणार तर तोवर बँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा या अधिकृत पांढरे धन असणार व सरकारी खर्चाने नष्ट होणार आणि ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या बाहेरच राहिल्यामुळे सुरक्षित राहणार. त्यांचा व्यवहारात वापर न करता आल्याने त्यांचा संग्रहकर्त्याला काही उपयोग होणार नाही ही गोष्ट महत्त्वाची आहेच तरीही ते कागद मात्र सरकार नष्ट करणार नाही हे काहीसे विचित्र नाही का? >>>>>>>>
ज्या नोटा बँकेकडे परत आल्या त्या नोटा नष्ट करण्याकरता विषेश खर्च करण्याची गरज नाहीय. ते जाळावेच लागणार, सेल्युलोज पेपर असल्याने सहज जळुन जातात !
ज्या जुन्या चलनातल्या ५०० / १००० च्या नोटा आता दाबुन ठेवल्या व नंतर उघडकीस आल्या तरीही त्या ईसमाला चौकशीला सामोरे जावे लागेलच ! सरकारला ह्याचा हा फायदा आहे की रिझर्व बँके ने छापलेली नोट म्हणजे सरकारने दिलेल चलनाच वचन ( माध्यम ) आहे. जेंव्हा नोटा रद्द होतात तेंव्हा त्या नोटामागचा सरकारच वचन संपत म्हणजे त्या रकमे ईतकी सरकारची लायबिलीटी कमी होते.
देशात प्रत्येक ठिकाणी ५०० /
देशात प्रत्येक ठिकाणी ५०० / १००० च्या जुन्या नोटा मोठा प्रमाणावर लोकांकडुन जप्त केल्या जात आहेत,
रेल्वे स्टेशनवर, रस्त्यात, विमान तळावर !!
काही लोक तर ५०० / १००० च्या नोटा घेऊन उत्तर पुर्वेच्या राज्यात जात होते, तिथे म्हणे काही कंट्रोल नाही, नोटा सहज बदलल्या जाऊ शकतात !!
जनधन योजनेच्या झीरो बॅलेंस अकाँऊटस मध्ये २५,००० कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. सामान्य लोकाम्च्या
अकाँऊटस असामान्य रक्कम ! सरकार च बारीक लक्ष आहे !! एकदा बँकेत आलेला पैसा आपले फुट प्रींट्स सोडतोच. लोक गळाला लागणारच !!
काही जनधन खातेदार लोक थोड्या पैश्याच्या मोहापाई मोठ्या गुन्ह्यात अडकत आहेत. !!
(No subject)
मला तर एकच प्रश्ण आहे ह्या
मला तर एकच प्रश्ण आहे ह्या निर्णयाचे नक्की किती फायदे आणी कोणाचे झाले ह्याचा अहवाल सरकार प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारे घेणार का?
जर जनतेकडूनच अपेक्षा आहे की कळ सोसा मग जनतेच्या मागणीला प्रतिसाद मिळेल का?
की वरती लिहिले आहे ना, कुंपणच शेत खातं.
आणि काळा पैसा कमवणारे इतके पैसे असे फक्त दडवून भारतातच कुठे ठेवतात.. ते कधीच बाहेर गेले असतात.
नाहीतर आहेतच इतर काळे धंदे आणि गुंतवणूक.. ते थोडी ना बँकेत जमा होणार इतक्या सहजासहजी..
काळा पैसा कमवणारे ह्यांना आशुर्वाद सुद्धा असतात बड्या असामींचे.
This thread is totally one
This thread is totally one sided. There are hardly any Modi supporter here. kahi maja nahi
>>
ha ha... so true!
साती, जेव्हा खोट्या नोटा
साती,
जेव्हा खोट्या नोटा चलनात येतात तेव्हा त्या कोणत्याही प्रकारे थांबवता येणे कठीण आहे,
खोट्या नोटा बनवणारे कधीच बॅकेत जाउन पैसे खात्यावर भरत नाहीत ते बाजारत खर्च करण्यासाठी वापरतात.
अत्ता सलेल्या सेक्युरीटी फ़िचर किती जणांना माहित आहेत आणि प्रत्यके नोट ते तपासुन बघतात.
५०० आणि १००० रुपयांच्या काही खोट्या नोटा इतक्या हुबेहुब बनवल्या आअहेत की ९३% फ़ीचर तंतोतंत आहेत. हे मी मनचे नाही ;कोणी या क्षेत्रातिल अधिकारी व्यक्तिने सांगितलेले सांगतो आहे. एव्ढ्या हुबेहुब बनवलेल्या नोटा मानवि स्पर्श आणि डोळ्यांना समजु शकत नाहित. त्या मशिनवर तपासाव्या लागतात. यांनाच सुपर काउंटरफ़ीट नोटा असे म्हणतात.
१०० डॉलरच्या अश्या अनेक नोटा चलनात आहेत. फ़ेड वेळोवेळी अमुक एका वर्षा पूर्विची नोट(चलन) रद्द करते.
आपल्याकडे सुद्धा २००५ पूर्विच्या नोटा चलनातुन आद केल्या होत्या.
जर पूर्वि चनात असलेल्या १३.५ लख कोटींच्य नोटा बदलुन चलनात आअणायच्या असतिल असे माला वाटत नाही, नाही तर त्याला डीमॉनिटाय्झेशन म्हणता येणार नाही. सर्व च्या सर्व १३.५ लाख चलनात परत आणायचे असतिल तर मुळात काढण्याचा हेतु साध्य होणार नाही.
असे केले तर कॅशलेस व्यवहार होणे अश्क्य आहे. अर्थव्यवस्था परत होती तशीच कॅश डीपेंडंट होईल. नोटा कमी चलनात असल्या तरच लोक नाईलाजाने का होईना कॅशलेस व्यवहारांकडे वळतिल.
एव्ढ्या हुबेहुब बनवलेल्या
एव्ढ्या हुबेहुब बनवलेल्या नोटा मानवि स्पर्श आणि डोळ्यांना समजु शकत नाहित>>> बरोबर. पण या गाढवांनी ज्या नव्या नोटा आणल्यात त्या पहिल्या का लोकहो तुम्ही? साध्या डोळ्यांनी कळतील इतक्या त्रुटी आहेत. साईज, रंग, प्रिंट, लोगो, क्वालिटी सगळ्यात 'चीप'! वर काय फेकताहेत कि बघा अमुक फिचर आहेत. अमुक ऍपवर खरे खोटेपणा कळतो.
अॅपवर खरे खोटेपणा कळतो ही
अॅपवर खरे खोटेपणा कळतो ही निव्वळ थाप आहे. असो नको त्या वादात पडायला नको.
युरो, ट्यागोपण सार्कॅस्टीकली
युरो, ट्यागोपण सार्कॅस्टीकली म्हणतायत.
बिग बझार ने क्रेडीट कार्ड
बिग बझार ने क्रेडीट कार्ड वापरून पैसे देण्याची सोय केलीय..
----
स्टीकर ला काहीतरी जाडी असणारच ना ? तो नोटेवर वरुन चिकटावायचा म्हणजे १०० च्या बंडल मधे ती जाडी शंभर पटीत होणार. त्यातही स्टीकर एकाच जागी चिकटवणे शक्य होणार नाही, त्यामूळे बंडल करणे आणि ते साठवणे शक्य व्हायचे नाही.
दिनेशदा, बिग बझार मध्ये ही
दिनेशदा, बिग बझार मध्ये ही सोय झाल्याच्या एक तासाच्या आत, आजची कॅश संपली असे बोर्ड लागले सुद्धा!
बरं , एक गंमत विचारू
बरं , एक गंमत विचारू का?
पाचशेच्या नव्या नोटा किती जणांकडे आहेत?
कायैना , इथे बर्याच बँकांत पाचशेच्या नव्या नोटांचा माल आलाय 'वितरीत करू नका' ह्या तोंडी आदेशासह.
काय कारण असावं बरं?
गुलाब्बो मिळायला लागायच्या तिसर्याच दिवसापासून माझ्या गल्ल्यात दररोज एक दोन गुलाब्बो येतायत.
पण पाचशेची नवी नोट नाही हो दिसली.
तर.. माझ्या ओपिडीचे १५० रू चार्जेस देणार्या गुलब्बोवाल्याला १८५० परत देताना आमच्या कंपाऊंडरांचं कंबरडं मोडतंय.
माझ्या मनाला हा प्रश्न पडलाय की नोटबंदीपूर्वी मार्केटातलं ८५ टक्के चलन म्हणे ५००/१००० च्या नोटांत होतं.
मग अचानक हा ८५ टक्केचा खड्डा भरून काढायला १०० आणि २००० च्या पुरेशा नोटा आहेत का हो मार्केटात?
१०० च्या किती नोटा लागतील याचा विचार आर बी आय ने केल नाही का?
काहीच जणांकडे ५००ची नोट
काहीच जणांकडे ५००ची नोट पाहिली,बाकी गुलाबो.
आज मला एटीएम मधून दोन
आज मला एटीएम मधून दोन कार्डांवर ४५०० मिळाले. सगळ्या ५०० च्या नोटा. आधीच्या दोन ५०० आणि एक गुलाबो शिल्लक आहे. माझ्या घरी कामाला येणाऱ्यांच्या पगाराची सोय झाली एकदाची. आता फक्त पुढच्या महिन्याच्या दुध, भाजी, फळांपुरते पैसे आठवडाभरात कधीही काढता आले कि झालं.
इलाहाबाद बॅंकेचे एटीएम सुरु होतं आज. मैत्रिणीला बाहेर जाताना दिसल्यावर तिने फोन करून कळवलं. नुकतेच सुरु झाले होते आणि फक्त २०-२२ लोक होते त्यामूळे दोन्ही कार्ड वापरता आली.
आज ५००च्या ४ गावल्या.
आज ५००च्या ४ गावल्या.
अल्पना, लक्की यू!! इथे
अल्पना, लक्की यू!!
इथे उद्यापासून वितरीत करणार म्हणतायत.
खखोमोजा!
बिग बझार मध्ये सोय केली आहे
बिग बझार मध्ये सोय केली आहे आणि सहकारी, शेतकी बँकांना बंदी!
वाह रे मोगलाई!!
नवी ५०० पाहिलेलीच
नवी ५०० पाहिलेलीच नाही.
गुलाबो भरपूर आल्यात.
आता काकांना ट्रॅक करणार आम्ही
आता काकांना ट्रॅक करणार आम्ही गुलाब्बो ट्रॅकर वापरून!
500 पाहीली आणि गुलाबी पण. 500
500 पाहीली आणि गुलाबी पण. 500 कमी आहेत मात्र. वर सातींनी लिहिलंय तसंच मलाही वाटतं. काय कारण कळेना. इच्छा नसताना जास्त खरेदी करा आणि व्यापाऱ्यांच्या तुंबड्या भरा असंच असेल काहीतरी!
नायतरी व्यापाऱ्यांचंच सरकार आहे हे.
http://www.maayboli.com/node/
http://www.maayboli.com/node/60860
५०० पाहिलेल्यांनी वॉटसॅपवर
५०० पाहिलेल्यांनी वॉटसॅपवर फोटो तरी टाका रे!
२००० ची गुलाबो तर ५०० ची >>
२००० ची गुलाबो तर
५०० ची >> ५०० शेड्स ऑफ ग्रे
Pages