८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून रुपये पाचशे व रुपये एक हजार मूल्य असलेल्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय भारतीय रिझर्व बँक व भारत सरकारतर्फे घेण्यात आला. या नोटा ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँक खात्यांमध्ये जमा करता येऊ शकतील आणि त्यानंतर ३१ मार्च २०१७ पर्यंत रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या ठराविक केंद्रांमध्ये स्पष्टीकरणासह त्या जमा करण्याचा एक अतिरिक्त पर्यायही उपलब्ध असेल. रोखीच्या व्यवहारात वापरात आणण्याकरिता नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा छापण्यात येत आहेत. त्यापैकी काही नोटा आता बँकांमार्फत सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचल्याही आहेत.
जुन्या चलनातील रुपये हजार व पाचशेच्या नोटा बाद करून नव्या पाचशे व दोन हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा व्यवहारात आणण्याचा निर्णय घेण्यामागील दोन महत्त्वाचे उद्देश सरकारकडून जाहीर केले गेले ते खालीलप्रमाणे:-
अनेकांनी बँकांच्या खात्यांमधून देवाणघेवाणीचे व्यवहार करायचे टाळून चलनी नोटांच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेचे व्यवहार केले असून त्याची माहिती सरकारला न दिल्यामुळे सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडला आहे. हा बुडालेला महसूल सरकारच्या विविध खात्यांचा असू शकतो. जसे की, एखादा जमिनीचा व्यवहार रोखीत झाला तर त्यावरील हस्तांतरण शुल्क जे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे भरले जाते, मुद्रांक शुल्क जे महसूल विभागाकडे जमा होते आणि विक्रेत्याला मिळणार्‍या नफ्यावरील मिळकत कर जो की आयकर विभागाचा हिस्सा आहे अशी सर्वच रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जाण्यापासून वंचित झाली. त्याचप्रमाणे एखाद्याने बुडविलेला सीमाशुल्क कर, जकात कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर किंवा शासकीय / बिगर शासकीय कर्मचारी यांनी खाल्लेली लाच, माहिती अधिकार कार्यकर्ते / पत्रकार यांनी ब्लॅकमेलिंग करून मिळविलेला पैसा, अपहरण अथवा जीवे मारण्याची धमकी देऊन गुन्हेगारांनी मिळविलेली खंडणी, भुरट्या व सराईत चोर व दरोडेखोरांनी लुटीतून मिळविलेली रक्कम इत्यादी ज्यांना थोडक्यात काळे धन या वर्णनाने ओळखले जाते व ज्यांनी कधी बँक खात्यांमध्ये प्रवेश केला नाही अशा नोटा या व्यवहारातून कायमच्या हद्दपार करणे.
बनावट चलन जे की शासकीय मुद्रणालयाव्यतिरिक्त इतरत्र छापले गेलेले असल्यामुळे शासनाचे नुकसान होत असल्याने अशा चलनी नोटा कायमच्या रद्द करणे.
हे दोन्ही उद्देश कितीही चांगले असले तरीही या दोन्ही उद्देशांच्या सिद्धीकरिता नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता का? हा निर्णय घेऊन आता दोन आठवडे होत आले असले तरीही सामान्य जनतेचे दैनंदिन व्यवहारात जे हाल होत आहेत ते पाहता हा प्रश्न कुणालाही पडणे साहजिकच आहे. अर्थात दोन आठवडे म्हणजे फारच किरकोळ कालावधी झाला. माननीय पंतप्रधान तर स्वतःच पन्नास दिवस त्रास सहन करा असे आवाहन करीत आहेत. तज्ज्ञ मंडळी तर इतक्या प्रचंड मूल्य असलेल्या नोटांचे पुनर्मुद्रण व सामान्य जनतेत वितरण होऊन परिस्थिती सुरळीत होण्याकरिता सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतही कालावधी लागू शकतो असा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. जनतेला होणार्‍या त्रासाबद्दल विरोधी पक्षीयांपासून तर सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांपर्यंत सर्वचजण दबक्या अथवा चढ्या आवाजात बोलत आहेत.
माझा मुद्दा वेगळाच आहे. ज्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला गेला त्याच उद्देशांच्या पूर्तीकरिता हा निर्णय कितपत न्याय्य आहे याचा मला ऊहापोह करायचा आहे.
सर्वप्रथम काळ्या धनाचा मुद्दा घेऊ. ज्यांनी गैरमार्गाने पैसा कमावून अथवा शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःजवळ काळे धन जमा केले आहे त्यांच्याकडील नोटा या आजवर बँक खात्यांत जमा झालेल्या नाहीत. त्या नोटा आताही बँकेत जमा होण्याची शक्यता कमीच. जरी त्या आता बँकेत जमा झाल्या तरीही त्यावरील कर / दंड योग्य प्रमाणात शासनाकडे जमा होणार म्हणजे त्या नोटा आता काळे धन न राहता पांढरे धन म्हणून ओळखले जाणार.
दुसरा मुद्दा बनावट नोटांचा. आता बनावट नोटा ओळखण्याची तपासणी यंत्रे बहुतेक बँकांमध्ये बसविण्यात आली आहेत. नोटा मोजण्याच्या (करन्सी काउंटर) यंत्रांमध्येच ही सोय आहे. अशा नोटा ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयापूर्वी बँकेत जमा होण्याकरिता दाखल झाल्यावर लगेचच पकडल्या जात व आताही पकडल्या जातील. फक्त पूर्वी त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्या जात आणि स्वीकारणार्‍याची फसगत होऊन त्याचे आर्थिक नुकसान होई. आता त्या व्यवहारात एकमेकांकडून स्वीकारल्याच जाणार नसल्याने ही फसगत टळेल कारण जुन्या पाचशे व हजारांच्या सर्वच नोटा बाद होऊन नवीन नोटा व्यवहारात येऊ घातल्या आहेत. पण ही फसगत तरी पूर्णतः टळेल का? तर नक्कीच नाही, कारण बनावट नोटांमध्ये फक्त पाचशे व हजाराच्याच नोटा नसून शंभर, पन्नास, वीस व अगदी दहा रुपये मूल्यांच्याही बनावट चलनी नोटा व्यवहारात आहेत. फक्त जसजसे महागाई होऊन रुपयाचे अवमूल्यन होऊ लागले तसतसे लहान नोटा छापून त्यांचे वितरण करणे बनावट नोटांचे षडयंत्र चालविणार्‍यांना महाग होऊन बसल्याने त्यांनी मोठ्या नोटांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. परंतु तरीही आर्थिक लाभ कमी असूनही लहान नोटांमध्ये पकडले जाण्याचा धोकाही कमी असल्याने लहान मूल्याच्या बनावट नोटाही व्यवहारात आस्तेकदम येतच होत्या आणि आहेतही. म्हणजे हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द करून नव्या नोटा चलनात आल्या तरीही बनावट नोटांचा त्रास हा काही प्रमाणात तरी राहणारच.
याशिवाय काळे धन अथवा बनावट नोटा असणार्‍या ज्या नोटा जनता बँकेत भरणार नाही व स्वतःकडेच ठेवेल त्याव्यतिरिक्त बँकांमध्ये ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर जमा होणार्‍या सर्वच हजार व पाचशेच्या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धन असणार आहेत. याच नोटा सरकार नंतर नष्ट करून त्याबदल्यात पुन्हा तितक्याच मूल्याच्या नवीन नोटांचे मुद्रण आणि वितरण याकरिता मोठा खर्च करणार. म्हणजे पाहा किती विरोधाभास आहे - ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या ३१ डिसेंबर नंतरही बँकेबाहेरच राहणार तर तोवर बँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा या अधिकृत पांढरे धन असणार व सरकारी खर्चाने नष्ट होणार आणि ज्या बनावट किंवा काळे धन असलेल्या नोटा आहेत त्या बाहेरच राहिल्यामुळे सुरक्षित राहणार. त्यांचा व्यवहारात वापर न करता आल्याने त्यांचा संग्रहकर्त्याला काही उपयोग होणार नाही ही गोष्ट महत्त्वाची आहेच तरीही ते कागद मात्र सरकार नष्ट करणार नाही हे काहीसे विचित्र नाही का? आता ३१ डिसेंबर अखेरपर्यंत बँकेत जमा होणार्‍या पांढर्‍या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा आणि त्या तारखेनंतरही बँकेबाहेरच असणार्‍या काळ्या धनातील हजार पाचशेच्या नोटा या दिसायला अगदी जुळ्या बहिणींप्रमाणे सारख्या असल्यानेच आतल्या चांगल्या नोटा बाहेर व्यवहारात न आणता त्यांना तिथेच नष्ट करून त्यांच्याऐवजी वेगळ्या दिसणार्‍या नोटा बाजारात आणणे म्हणजे बाहेर असणार्‍या काळ्या धनातील नोटांपेक्षा त्या वेगळ्या दिसल्यामुळे लोकांची फसगत न होता काळ्या धनातील नोटांना टाळून व्यवहार करणे जनतेला सुकर व्हावे हा सरकारचा सदहेतू आहेच याविषयी वाद नाही.
तरीही हा हेतू साध्य करण्याकरिता जुन्या नोटा नष्ट करून नव्या नोटा छापणे व पुरविणे याकरिता इतका प्रचंड मोठा खर्च करावयाची खरंच गरज होती का? त्याऐवजी सरकारने दहा, वीस, पन्नास, शंभर, पाचशे व हजार रुपये मूल्य असलेले व बारकोडसारख्या सांकेतिक भाषेत अनुक्रमांक छापलेले हाय सिक्युरिटी हॉलमार्क अथवा होलोग्राम (अती सुरक्षित प्रमाणचिन्ह) स्टिकर्स बनवून ते सर्व बँकांना वितरित करायला हवे होते. त्यानंतर ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून जनतेला स्वतःजवळच्या १० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंतच्या सर्वच नोटा बँकांत जमा करण्याची सूचना करून त्यावर बँकांकडूनच नोटांच्या मूल्यानुसार त्या त्या प्रकारचे हॉलमार्क्स / होलोग्राम्स लावून घेण्याची व्यवस्था करण्यास सांगायला हवे होते. १ जानेवारी २०१७ नंतर बँकांसकट व्यवहारात इतरत्र कुठेही हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटा अस्वीकृत ठरवून त्याला काळे धन ठरविता आले असते. हॉलमार्कचे वितरण आणि बँकांनी किती नोटांवर ते चिटकविले आणि खातेदारांना अदा केले यांच्या नोंदी ठेवणे हे फारसे अवघड गेले नसते. शिवाय या मार्गाने ज्यांनी दहा ते शंभर रुपयांमध्ये काळे धन साठविले आहे किंवा या मूल्यांच्या ज्या बनावट नोटा बाजारात आहेत त्याही बाद ठरविता आल्या असत्या. जुन्या नोटा नष्ट करणे, नव्या नोटांचे मुद्रण, वितरण यांचा खर्च, एटिएम मधील नोटांच्या रकान्यांची मापे बदलणे (रिकॅलिब्रेशन) या सर्वांचा खर्च, चलन तुटवड्यामुळे झालेली व्यवहारमंदी, रांगेत वाया जाणारे मनुष्यतास व होणारी प्राणहानी हे सर्व टाळता आले असते. अजूनही टाळता येऊ शकते.
आजवर बँकेत जमा झालेल्या आणि ३० डिसेंबर अखेरीपर्यंत जमा होणार्‍या नोटा या अधिकृतरीत्या पांढरे धनच ठरणार आहेत. ह्या नोटा सरकारने अजून नष्ट केलेल्या नसून त्यांची कडेकोट संरक्षणाखाली साठवणूक केलेली आहेत (हा अजून एक अतिरिक्त भुर्दंड सध्या सोसला जातोय). त्याचप्रमाणे चलन तुटवड्यामुळे झालेले जनतेचे हाल पाहता आतापर्यंत नव्या नोटांचे मुद्रण आणि वितरण हे काही फार मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसत नाही. तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. आताच सरकारने व रिझर्व बँकेने या दिशेने पावले उचलावीत. हॉलमार्क / होलोग्राम्स बनविण्याचा आणि बँक खात्यांत जमा करण्यात येणार्‍या नोटांवर ते चिकटविण्याचा निर्णय घ्यावा. अगदी रुपये दहा मूल्यापासूनच्या सर्वच नोटांचा या योजनेत समावेश करावा म्हणजे त्या नोटांच्या माध्यमात असलेले काळे अथवा बनावट नोटाही बाद होऊ शकतील. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१६ अथवा ते शक्य असल्यास ३१ मार्च २०१७ या तारखेनंतर हॉलमार्क / होलोग्राम नसलेल्या नोटांना बँक व इतरत्र सर्वच व्यवहारातून अस्वीकृत ठरवून काळे धन ठरवावे. मी सुचविलेल्या उपायाचा अवलंब केल्यास अत्यंत कमी खर्चात व त्रासात काळे धन आणि बनावट नोटा चलनातून बाद करण्याचे सरकारचे उद्देश साध्य होतील यात शंकाच नाही.
इतरत्र प्रकाशित!
(हा लेख माझे माबोमित्र श्री चेतन सुभाष गुगळे यांनी लिहिला असून त्याची एक प्रत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि आर बी आयचे गव्हरनर श्री उर्जित पटेल यांनाही पाठवलेली आहे.
सध्याच्या क्रायसिसवर कोणती उपाययोजना करता येईल असा विचार करत असताना त्यांनी हे मत मांडले आहे.
मायबोलीवर हा लेख प्रकाशित करताना त्यांची परवानगी घेतलेली आहे.)
या लेखातील विषयावर आणि सुचविलेल्या उपायांवर काही चर्चा इथे अपेक्षित आहे.
धन्यवाद!
यांचा तो सदाचार, इतरांचा
यांचा तो सदाचार, इतरांचा भ्रष्टाचार!
सामान्य जनतेला भोवले.
सामान्य जनतेला भोवले.
स्पष्ट बहुमत कुठल्याही
स्पष्ट बहुमत कुठल्याही पक्षाला मिळू नये.. असे माझे मत होत चाललेय.
आण्ण्ण्ण्णाअ उवाच ...
आण्ण्ण्ण्णाअ उवाच ...
लोकपाल कायदा होऊनही अद्याप देशात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. हा जनतेच्या भावनांचा अपमान असून लोकपालसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाची गरज निर्माण झाली आहे. माझं मन मला सांगतंय, आंदोलन कर!,' असं सांगत, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मोदी सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचे संकेत दिले आहेत. 'लवकरच पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून आंदोलनाची तारीख जाहीर करेन,' असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अहमदनगर येथे आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावरून अण्णांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. 'हे सरकार सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली तरी भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. आमच्याकडं देशभरातून तक्रारी येत आहेत. भ्रष्टाचार संपविण्याच्या आश्वासनांचा मोदींना विसर पडला आहे. लोकपालच्या मागणीसाठी मी मनमोहन सिंग सरकारला सुमारे ४० पत्रं लिहिली, त्यातील २० पत्रांना उत्तरं आली. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारलाही अनेक पत्रे लिहिली, त्यातील फक्त दोन पत्रांची उत्तरं आली. केंद्र सरकारला लोकपाल नियुक्तीची इच्छा नाही. लोकपाल शक्य नाही तर राज्यात लोकायुक्त नियुक्ती का करीत नाहीत? ज्या राज्यांत भाजपची सत्ता आहे, तिथं लोकायुक्त नियुक्त करण्यात काय अडचण आहे,' असा सवाल अण्णांनी केला. 'लोकपाल व लोकायुक्तांची नियुक्ती केल्यास आपली सत्ता त्यांच्या हातात जाईल, याची सरकारला भीती वाटते. त्यामुळं ते टाळत आहेत, असं सांगतानाच, 'भाजपशासित राज्यांत हे होत नसेल तर ज्या राज्यांत विरोधी
पक्षांची सत्ता आहे, त्यांनी तरी लोकायुक्त नियुक्त करावा,' असं ते म्हणाले.
नुकतेच एक विधेयक मंजूर झाले
नुकतेच एक विधेयक मंजूर झाले आहे, त्यानुसार कंपन्यांना राजकिय पक्ष्यांना देणग्या देण्यावर जे निर्बंध होते, ते काढून टाकण्यात आले आहेत. तसेच ही माहिती गुप्त ठेवण्याचीही सोय केलेली आहे.>>> भ्रष्टाचार इतका कायदेशीर करुन घेणे काँग्रेसलाही सुचले नाही
माझं मन मला सांगतंय, आंदोलन
माझं मन मला सांगतंय, आंदोलन कर!,'>>>>>>>>> यांचे मन ३ वर्ष कुंभकर्णाची झोप घेत होते. आता जागे कशावरून झाले ? ३ वर्ष लोकपाल झाला नाही तेव्हा का सुचले नाही ? आता इव्हीएम नोटबंदी बेरोजगारी (यांच्या गुजरात मधेच ८०% इंजिनिअर बेकार आहे ) यावरुन जनतेचे लक्ष वळावे यासाठी हे पुन्हा नाटक सुरु केले असावे. नोटबंदी इतक्या हालअपेष्टा जनतेच्या झाल्या १२५ लोक मरण पावली. तेव्हा अण्णंना काही वाटले नाही परंतू कोणीतरी इव्हीएम वर प्रश्नचिन्ह केले की लगेच खडबडून जागे झाले.
यांच्या आंदोलनात शामिल झालेले सगळेच आता मार्गी लागले आहे. केजरीवाल मुख्यमंत्री किरणबेदी राज्यपाल, व्हि के सिंग मंत्री भाजप्ये सत्तेवर. सगळ्यांना मिळवून दिले अण्णांनी.
भ्रष्टाचार इतका कायदेशीर करुन
भ्रष्टाचार इतका कायदेशीर करुन घेणे काँग्रेसलाही सुचले नाही >> काँग्रेस हावर्ड मधे शिकलेली. हे ज्ञान गुरुकुलात मिळते.
रिझल्ट्सवरुन तरी वाटतय की
रिझल्ट्सवरुन तरी वाटतय की चलनबंदीचे संकट दोन्ही कॉन्गी/लाले अन शिवसेनेला भोवले. बरोबर ना?
>>
इलेक्शनमध्ये वाटायला पैसा फक्त भाजपा कडेच होता. सर्वात आधी त्यांनी स्वतःचे काळे धन पांढरे करुन घेतले.
नोटाबंदी झाल्याने काश्मीरातील
नोटाबंदी झाल्याने काश्मीरातील दगडफेकीचे प्रकार थांबणार असेही सांगितले जात होते, तशातला काही चिमित्कार बघायला मिळालेला नाही.
जर्मनी मधे हिटलर तो पर्यंत
जर्मनी मधे हिटलर तो पर्यंत लोकप्रिय होता जो पर्यंत त्याने जर्मनीचे वाटोळे केले नाही.
लोकपालच्या मागणीसाठी मी
लोकपालच्या मागणीसाठी मी मनमोहन सिंग सरकारला सुमारे ४० पत्रं लिहिली, त्यातील २० पत्रांना उत्तरं आली. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारलाही अनेक पत्रे लिहिली, त्यातील फक्त दोन पत्रांची उत्तरं आली
माझा समज बरोबर आहे ना ?
माझा समज बरोबर आहे ना ?
एखादे विधेयक संसदेने मंजूर केले आणि त्यावर राष्ट्रपतींनी सही केली.. मग आपल्या हातात काही रहात नाही. कोर्ट सुद्धा त्याविरुद्ध निर्णय देऊ शकत नाहीत... याला विरोघ फक्त तो कायदा घटनेच्या विरोधात किंवा मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा असेल तरच.
तसे असेल तर हे विधेयक फार घातक आहे.
लोकसत्ता मधला आजचा अग्रलेख बघता, अश्या देणग्या भागधारकांना सुद्धा द्यात करुन घ्यायचा हक्क असणार नाही.
ऑडीटर्स चे काय ते स्पष्ट नाही. समजा त्यांनाही तो हक्क नसेल तर पुर्ण देणगी न देता, त्यातही भागीदारी व्हायची शक्यता आहे.
मला फार विचित्र वाटतंय हे.
नौकरी डॉट कॉम वर पब्लिक पोलिटीकल पार्टी साठी सी. ए. पाहिजे अशी जाहिरात आहे. ( पक्षाचे नाव नाही ) मुख्य अट म्हणजे योग्य त्या संस्थांशी संपर्क असावा हि आहे.
योग्य त्या संस्थांशी संपर्क
योग्य त्या संस्थांशी संपर्क असावा हि आहे >>> आता इतके स्पष्ट पार्टीचे नाव सांगितले की.. अजुन काय
Ca/cs/cfo for Public
Ca/cs/cfo for Public Political Party
Public Political Party (PPP)
11 - 21 yrs
Delhi NCR, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Pune, Kolkata, Chandigarh, Indore
Apply
Not Disclosed by Recruiter Openings: 9 Posted Today Job Applicants: 656 Job Views: 2500+
Job Description
Send me Jobs like this CA/CFO shall be responsible to generate and maintain the financial resources for the Public Political Party (PPP) through Corporate/Individual funding. He/She must have to maintain the relationship with Electoral Trusts.
Salary: INR Not Disclosed by Recruiter
Industry:Other
Functional Area: Self Employed , Entrepreneur , Independent Consultant
Role:Outside Consultant
Keyskills
Finance Accounting Chartered Accountant Cfo Ca Funding Public Political Party Venture Capital donor venture investment venture share 80GGB 80GGC Income Tax PPP
Desired Candidate Profile
He must have great networking with corporate for funding.
Education-
PG:CA, CS
Company Profile:
Public Political Party (PPP)
Public Political Party is a Registered Political Party in Election Commission of India. for more details visit www.publicpoliticalparty.com
View Contact Details
<नुकतेच एक विधेयक मंजूर झाले
<नुकतेच एक विधेयक मंजूर झाले आहे, त्यानुसार कंपन्यांना राजकिय पक्ष्यांना देणग्या देण्यावर जे निर्बंध होते, ते काढून टाकण्यात आले आहेत. तसेच ही माहिती गुप्त ठेवण्याचीही सोय केलेली आहे. जिथे चर्चा होऊ शकली असती, अश्या राज्यसभेत हे मांडण्यातच आले नाही. आनंद आहे !>
राजकीय पक्षांच्या देणगीसंदर्भाने अर्थसंकल्पात एक तरतूद केली गेली होती. त्यातच बदल केला गेलाय. पण अर्थसंकल्पीय विधेयकात सरकारने केलेल्या सुधारणांत अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्यांचा परिणाम या वर्षापुरता नाही, तर कायमस्वरूपी आहे.
यापूर्वी अशा बदलांचा केवळ उल्लेख अर्थसंकल्पात असे. त्या त्या कायद्यात बदल करण्यासाठी वेगळे विधेयक मांडले जात असे, ज्याच्यावर स्वतंत्र चर्चा केली जाई. असे अनेक बदल, अर्थसंकल्पात तेही सुरुवातीला नाही, तर सुधारणांच्या वेळी घुसडून सरकारने एकतर या बदलांवर चर्चा करण्याचे आणि ते उघडपणे मांडण्याचे धैर्य नसल्याचेच दाखवून दिले आहे. यातले काही बदल तर सरकारला, सरकारी अधिकार्‍यांना विशेषतः आयकर अधिकार्‍यांना अनिर्बंध अधिकार देणारे आहेत. पारदर्शकतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारे आहेत.
संसदेचे सार्वभौमत्वही गुंडाळून ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. (तसेही सध्याच्या पंतप्रधानांना संसद सोडून अन्यत्रच बोलायला आवडते).
सरकारने अनेक बिलं ही मनी बिल्स म्हणून मांडायचा सपाटा लावलाय, म्हणजे राज्यसभेत त्यांवर मतदान घ्यायची गरज नाही. अगदी जीएस्टी बिलही मनी बिल आहे. राज्यसभेत त्यावर चर्चा होईल. पण तिथे सुचवल्या गेलेल्या सुधारणा स्वीकारणे बंधनकारक नाही. लोकसभेचे मतच अंतिम असेल.
जीएसटी या बिलाला भाजप्यांनी
जीएसटी या बिलाला भाजप्यांनी "जोक फ्रोम संसद टीम" बनवले आहे. जेटली खरच अर्थशास्त्री आहे का याचा दाट संशय येऊ लागला आहे. एक देश एक टॅक्स या मुख्य व्याखेलाच बाजुला सारले आहे. वाजपेयी आणि काँग्रेस यांनी इतके वर्ष संशोधन करून जे बिल बनवले होते त्यात जेटली नामक व्यक्तीने बहुमताच्या जोरावर आमुलाग्र बदल केला आहे. रोजच्या चर्चेमधुन नव नविन माहीती समोर येत आहे. उदा. स्थानिक कर, सेस, अतिरिक्त सेस हे जीएसटी मधे समाविष्ट नाही. राज्यात येणार्‍या मालावर एंट्री टॅक्स लागणार तो तेथील राज्यसरकार ठरवणार. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळा टॅक्स लागंणार हे निश्चित झाले. जितके समृध्द राज्य तितका टॅक्स जास्त. कृषी सेस, वगैरे सेस तसेच राहणार म्हणे. अजुन बरेच काही आहे. ते नंतर बोलू.
सध्या मोदी सरकार "जीएसटी हा एक टॅक्स आहे" असे न बोलता "जीएसटी ही एक टॅक्स प्रणाली आहे" असे बोलत आहे. दोघांमधे अंतर आहे.
आखिर भाई तुम करना क्या चाहते हो. ???? असे ओरडून जेटलीला विचारायची फार इच्छा आहे.
ताजी बातमे. संसदेने फायनान्स
ताजी बातमे. संसदेने फायनान्स बिल २०१७ अरर्थात अर्थसंकल्प पारित केला. राज्यसभेने सुचवलेल्या सर्व सुधारणा लोकसभेने फेटाळल्या.
राज्यसभेने सुचवलेल्या सर्व
राज्यसभेने सुचवलेल्या सर्व सुधारणा लोकसभेने फेटाळल्या. >> हो आता बहुमत आहे वर उ. प्रदेशात दणदणीत बहुमत मिळाले. आता भाजपा सातव्या आसमांवर आहे. (तशी आधीही होती. पण भु संपादन कायद्याने ती जमीनीवर आपटली होती) आता पुन्हा उडू लागली आहे.
फायनान्स बिल हे भु संपादन कायद्यासारखी कॉफिन वरची खिळ ठरेल असे वाटत आहे
अरे धाग्याचा विषय काय, अन
अरे धाग्याचा विषय काय, अन तुम्ही बडबडताय काय....
त्या तथाकथित "चलनबंदी संकटाचे" काय झाले? का चहाच्या पेल्यातले वादळच ठरले??
लिंब्या माणूस मेल्यानंतर
लिंब्या माणूस मेल्यानंतर तुम्ही त्याच्याबद्दल बोलत बसतात की त्याच्या नंतर येणार्‍या जवाबदार्‍यांबद्दल ?
लाखो लोकांच्या नोकर्यांवर
लाखो लोकांच्या नोकर्यांवर बिझनेस वर प्रतिकुल परिणाम झाला १२५ पेक्षा जास्त लोक मरण पावली. अशा मोठ्या प्रमाणातील घटनेला तुम्ही "चहाच्या पेल्यातील वादळ" ठरवत आहे?
जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगा.. की ते ही शाखेत शिकवले नाही?
>>>> लिंब्या माणूस मेल्यानंतर
>>>> लिंब्या माणूस मेल्यानंतर तुम्ही त्याच्याबद्दल बोलत बसतात की त्याच्या नंतर येणार्‍या जवाबदार्‍यांबद्दल ? <<<<
लक्षात असुद्यात... ही म्हण.... "भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस" 
मला (अन बर्‍याच माबोकरांनाही) इथे अन माबोवर इतकेच जाणवतय की "तुम्ही कुणी मेल्याबद्दल वा त्यामुळेच्या जबाबदार्‍यांबद्दल बोलत नसुन, केवळ अन केवळ मोदी /बीजेपी बहुमताने निवडुन आले, त्यामुळे तुमचे मनात उद्भवलेल्या भितीबद्दल/भितीमुळे बोलताय..... "
चला शेवटी लिंब्याने मोदी आणि
चला शेवटी लिंब्याने मोदी आणि भाजपा हे "ब्रह्मराक्षस आहे " हे कबूल केले
धन्यवाद लिंब्या आयुष्यात कधी तरी सत्य बोललात.
जी एस टी च्या मूळ तत्वालाच (
जी एस टी च्या मूळ तत्वालाच ( एक देश, एक कर ) मुरड घातलेली आहे. त्यामूळे कमी कर असलेल्या राज्यातून जास्त कराकडे असा ओघ चालूच राहणार.
त्यामूळे कमी कर असलेल्या
त्यामूळे कमी कर असलेल्या राज्यातून जास्त कराकडे असा ओघ चालूच राहणार. >> जीएसटीचा धागा कुठे तरी बघितला होता ज्यात तोंड फाटेस्तोवर स्तुती केली होती. त्यातील मांडलेले मुद्दे पुन्ही एकदा त्यांनीच बघायला हवे
हॅपी demon डे मित्रो .
हॅपी demon डे मित्रो .
लोकांच्या पुनरावलोकना साठी,
2 वर्षांपूर्वी" नोटबंदी ने काय साध्य होईल" या बद्दल स्वतः:ची काय मते होती, ती आजच्या रिऍलिटी बरोबर ताडून पाहण्यासाठी धागा वर काढत आहे.
जे विरोधक होते त्यांनी आपली
जे विरोधक होते त्यांनी आपली मते आधीच मांडली आहेत आणि ती सगळी सत्य ठरली आहेत त्यामुळे नवे असे लिहिण्यासारखे काहीही नाहीं. आणि नोटबंदीचा अगदीच फियास्को झाला आहे हे ढळढळीत दिसत असल्याने " हा सूर्य आणि हा जयद्रथ" या न्यायाने समर्थकांनाही काहीच लिहिता येण्याजोगे नाही.
सातीताई मायबोलीवर नाहीत हे दु:ख मात्र आहे. सातीताईंचा पुन्हा वावर सुरू व्हावा ही कळकळीची इच्छा.
ज्काही नाही तर मायबोलीवर दोन
ज्काही नाही तर मायबोलीवर दोन तीन धागे निघाले, लोकांना आपले अर्थशास्त्राचे राजकारणाचे ज्ञान पाघळायला मिळाले.क्ज्खरे म्हणजे मायबोलीने पानापानावर नाही तर निदान धाग्याधाग्या वर एक दोन जाहिराती टाकाव्यात, त्यानिमित्ताने आणस्खी धागे निघतील, आणखी जाहिराती!!
बक्कळ पैसा राव.
मी जाहिरातदारांशी बोलून पैशासाठी दररोज चार पाच नवीन धागे काढीन.
मी जाहिरातदारांशी बोलून
मी जाहिरातदारांशी बोलून पैशासाठी दररोज चार पाच नवीन धागे काढीन.
नवीन Submitted by नन्द्या४३ on 9 November, 2018 - 20:29
>>
नन्द्याजी
कल्पना चांगली आहे. पण नको, सतत धागे काढणार्याला लोक कंटाळतात. आत्ता कुठे सुटका झाली आहे.
प्रकाटाआ
प्रकाटाआ
Pages