''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.
वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013
अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.
या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.
बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :
१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.
२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.
३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.
४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)
इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.
मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी
सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.
या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.
थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.
जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.
तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.
चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.
५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.
वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.
६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.
वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.
(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)
७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.
८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.
९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.
चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.
टॅक्स म्हणजे फक्त इन्कम टॅक्स
टॅक्स म्हणजे फक्त इन्कम टॅक्स असा समज आहे इथे लोकांचा?
युरो, यु टु?
मिर्ची ताई सरकार ज्या
मिर्ची ताई
सरकार ज्या तर्‍हेने या गोष्टी करत आहे ते नक्की समर्थनिय नाही. भारताची प्रगति व्हावी पण अशी ओरबाडुन नको या तुमच्या मताचे मनापासुन समर्थन.
शेतकर्‍याना खतांवर सबसिडी मिळते, विजेच्या दरात सबसिडी मिळते काही राज्यात विज फ़ुकट मिळते (यातिल सत्य असे की शेतकरी म्हणतात फ़ुकट नको पैसे घ्या पण वीज मिळु तर दे ) शेतमाल उत्पन्नावर इनकन टॅक्स नाही. काही पिकांच्या बाबतित हमी भाव मिळतो (त्यावर असलेला वाद सध्या सोडा), अल्प दरात कर्ज मिळते
पण विरोध करताना त्याचा हास्यापद विरोध नको. त्यातला जोर निघुन जातो. नविन कायद्यात जे अन्याय्य आहे ते सरकारने मागे घ्यावे याला समर्थन.
नविन कायद्यात जे अन्याय्य आहे
नविन कायद्यात जे अन्याय्य आहे ते सरकारने मागे घ्यावे याला समर्थन.
>> सहमत. परंतु नवे कायदे एवढेही वेळकाढू नको व्हायला की टॅक्सपेयरचा पैसा विनाकारण वेस्ट होइल.
टॅक्स म्हणजे फक्त इन्कम टॅक्स
टॅक्स म्हणजे फक्त इन्कम टॅक्स असा समज आहे इथे लोकांचा?
>> मेजर तोच आहे न डल्ला मारणारा? आता काही जनता तो नाही भरत म्हटल्यावर खुपणारच. शिवाय वर युरोंनी नमूद केले त्या ढीगभर सबशिड्या आणि खंडीभर कर्जमाफ्या आहेतच.
अनिरुद्ध कायदा लोपसाईडेड
अनिरुद्ध
कायदा लोपसाईडेड नसावा इतकच म्हणणं आहे लोकांच. तो जर तसा वाटत असेल तर तो तसा वाटणार नाही इतके प्रयत्न तर सरकार करु नक्किच शकतं
युरो, सहमत. आपले सरकार आणि
युरो,
सहमत. आपले सरकार आणि आपले विरोधक, दोघही चर्चा न करता फक्त वेळ कसा काढता येईल यातच बिझी आहेत सध्या. परवाच काही बदल करण्यास सहमती दर्शवली होती सरकारनी.
बघुयात काय होतंय ते. बाकी आपल्या हातात आहे तरी काय
टॅक्स म्हणजे फक्त इन्कम टॅक्स
टॅक्स म्हणजे फक्त इन्कम टॅक्स असा समज आहे इथे लोकांचा?
मला वाटत तुम्हाला personal इन्कम टॅक्स म्हणायचे आहे. तसे असेल तर केद्र सरकारचे सुमारे ५% उत्त्पन्न personal इन्कम टॅक्स येते. जवळपास २०% मोठे कॉर्पोरेट भरतात, २५% उत्त्पन्न हे कस्टम आणि तेवढेच उत्त्पन्न excise वरुन येत्ते बाकी उत्त्पन्न इतर गोष्टीतुन येते. (जर कोळसा खाणी किंवा स्पेक्ट्र्म विकले तर ते उत्त्पन्न भरपुर असल्यामुळे त्या वर्षात ही टक्केवारी बदलते).
मेजर इन्कम हे मोठ्या कॉर्पोरेट कढुन येते. त्यामुळे जर सबसिडी कमी करायची नसेल तर मोठे उद्योग वाढवणे हा एकच उपाय आहे त्याचामुळी जास्त कर पण मिळेल आणि रोजगार पण निर्माण होईल. जरी सरकारकडे असलेली अतिरिक्त जमिन वापरली तरी देखिल रस्ते, विमान्तळ, पोर्ट साठी सरकारला जमिनी घ्यावाच लागतिल.
युरो, शेतकर्‍याना सरकार भरपुर देते पण त्याचावर बरीच बंधने पण घालते. जर गहु , कांद्याचे भाव वाढले तर निर्यात बंदी येते. उस हा जवळच्या साखर कारखान्यानाच विकावा लागतो तो कर्नाटकात विकु शकत नाही. बंधने लादायची असतिल तर हमी भाव दिलाच पाहिजे.
उस हा जवळच्या साखर
उस हा जवळच्या साखर कारखान्यानाच विकावा लागतो तो कर्नाटकात विकु शकत नाही >
शहा. उदा. तर चांगली द्या. उस तोडणी झाल्यावर काही विशिष्ट वेळेतच कारखान्यात न्यावा लागतो अन्यथा त्यातुन निघणारी साखर ५०%(अचुक माहीत नाही) पेक्षा कमी उत्पन्न होते. म्हणुन कारखाना उसांच्या शेतीजवळच स्थापन असतो. आता पुण्याच्या कोल्हापुरचा शेतकरी कर्नाटकात उस घेउन जाउ लागला तर त्यातुन साखर निघणार किती आणि त्याला फायदा होणार किती ?
ईवान, विजापुर आणि बेळगाव
ईवान, विजापुर आणि बेळगाव मध्ये महाराष्ट्राच्या सिमेलगत बरेच साखर कारखाने आहेत जे चांगला भाव देतात. आणि तुमच्या मते जर recovery नसेल तरी बंदी कशाला?
शेतकर्याला वीज , खते ,
शेतकर्याला वीज , खते , सबसिडी दिल्याने शेतकरी श्रीमंत होत नाही.
उलट त्यामुळे शेतीमालाची प्रॉडक्शन कॉस्ट कमी होउन तुमचा आमचा फायदा होतो.
( मग शेतीलाच का सवलत ? मोबाइल टीव्ही सर्वच उदोगाना सबसिडी देऊन सगळेच प्रॉडक्ट स्वस्तात करा.... सरकार असे का नाही करत ?
असला बिनडोक युक्तिवाद करु नये. )
++++++++++++ शेतकरी टॅक्स भरत
++++++++++++ शेतकरी टॅक्स भरत नाहीत का??????? त्यांच्याकडून जमा झालेल्या टॅक्सचं सरकार काय करतं? ११ महिन्यात १५ परदेश दौरे? ++++++++++
इतक्या ज्ञानी लोकांपुढे काय बोलणार ?
++++++++++शेतकर्याला वीज ,
++++++++++शेतकर्याला वीज , खते , सबसिडी दिल्याने शेतकरी श्रीमंत होत नाही.
उलट त्यामुळे शेतीमालाची प्रॉडक्शन कॉस्ट कमी होउन तुमचा आमचा फायदा होतो.++++++++++
घ्या परत एक बिंडोक बोललाच !
शेतीमालाला उचल असली तरच भाव मिळतो. शेती मालावरचा नफा केवळ मधले द्लालच कमावतात. त्या मुळेच शेतकर्यां च्या हातात काही ही उरत नाही, म्हणूनच शेतकरी आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतात,
इतक असुनही ईथे लोकांना, शेतकर्यांनी शेती सोडुन दुसर काही केलेल चालत नाही, शेतकर्यानी शेतीतच मराव अस ह्या लोकांना वाटतय !! जर शेतजमिनी शेतकर्यांकडेच राहील्या मग त्यांना शेती केल्याशिवाय पर्याय नाही, शेतीविषयक दुसर्या चांगल्या योजना नाहीत, आजची शेती ही पुर्णपणे निसर्गावर अवलंबुन आहे, असे असतानाही ह्या लोकांना मात्र शेतकर्याच्या जमिनीचा कळवळा आलेला आहे.
साहिल शहा, १०० % अनुमोदन पण
साहिल शहा,
१०० % अनुमोदन
पण ईथे लोकाना वाटतय शेतकरी टॅक्स भरतात, तरीही सरकार शेत जमिनी शेतकर्यांकडुन जबरदस्तीने घेत आहे,
<<इतक्या ज्ञानी लोकांपुढे काय
<<इतक्या ज्ञानी लोकांपुढे काय बोलणार ?>>
चालेल नाही बोललात तरी. नाहीतर 'आपल्याला फक्त कडधान्येच आयात करावी लागतात' सारखं 'महाज्ञानी' मुक्ताफळ उधळलं जाऊ शकतं पुन्हा
<<पण विरोध करताना त्याचा
<<पण विरोध करताना त्याचा हास्यापद विरोध नको. त्यातला जोर निघुन जातो. नविन कायद्यात जे अन्याय्य आहे ते सरकारने मागे घ्यावे याला समर्थन.>>
मूळात कायदा बदलायची घाई का झाली आहे मोदीसरकारला? जमिनी घेण्याआधी 'विकासा'साठी दुसरं काहीच करता येणार नाही का?
क्षणभर शेतकरी प्रश्न बाजूला ठेवू या. मोदी मुरलेले राजकारणी आहेत असं लोक का म्हणतात हा सुद्धा प्रश्नच आहे. त्यांनी सत्तेत यायच्या वर्षभरातच विरोधकांच्या हातात ह्या कायद्याचं कोलित देऊन निर्जीव झालेल्या विरोधकांना संजीवनी दिली आहे. कुठला हुशार राजकारणी असं करेल?
हो बाई तुम्हीच फक्त महाज्ञानी
हो बाई तुम्हीच फक्त महाज्ञानी बर !!
मुद्दे संपले वाटतं.
मुद्दे संपले वाटतं.
ईवान, विजापुर आणि बेळगाव
ईवान, विजापुर आणि बेळगाव मध्ये महाराष्ट्राच्या सिमेलगत बरेच साखर कारखाने आहेत जे चांगला भाव देतात. आणि तुमच्या मते जर recovery नसेल तरी बंदी कशाला?
<<
त्याचं काये ठाउकै का?
अनेक कारणं असतात. पण शेती, पिकं वगैरे कशाशी खातात ते समजत असेल तर ती कारणं समजतात.
उदा.
१. इथल्या कारखान्याचा 'माज' रहात नाही. म्हणजे डायरेक्टरच्या अपोझिट ग्रुपातल्या शेतकर्‍याचा उस शेतातच वाळू देणे, असले उद्योग करता येत नाहीत.
२. कच्चा माल बाहेर गेला, की पक्का इथे बनत नाही, अन मग त्यावरची सबसिडी बुडते.
३. हेच कापसारख्या इतर नगद पिकांनाही लागू होते. कापूस बाहेर गेला, तर इथल्या बेपार्‍याचा फायदा कमी होतो, अन त्याच्याकडून येणारा मलिदाही कमी होतो.
तुम्हाला कदाचित हे वरचे समजेल. पण,
सातारकरांसारख्या. फक्त पेड आर्मी लिखित व्हॉट्सॅप फॉर्वर्ड्स ज्ञानावर पोसलेल्या, अन फक्त २४% शेतकरी आहेत अस्ले ज्ञानकण उधळणार्‍यांना हे कळणार नाही. खेड्यात समजा २०० घरे आहेत. पाऊणशे शंभर जमीनमालक शेतकरी असतात. ४-६ दुकानदार, त्यात किराण्याचे, दारूचे अन खत बियाण्यांचे असे असतात. मोबाईल, चहा-पानटपरी असलीच तर. २-४ काळीपीलीवाले एक दोघे ट्रकवाले.
उरलेल्यांपैकी बहुतेक त्याच शेतांवर कामाला जाणारे भूमीहीन असतात.
आता, यातल्या १००% लोकांचे पोट त्या शेतीतून येणार्‍या उत्पन्नावर अवलंबून असते. मुंबैतून येणारी मनीऑर्डर महिनाभर पुरेल असे सहसा कुणी नसतात. आता देशाच्या एकंदर लोकसंख्येपैकी खेड्यात रहाणारी लोकसंख्या किती अन शहरातली किती हे या बुद्धीभ्रष्ट सातारकर महाराजांना कोण सांगेल?
कुंडीत कोथींबीर लावून ती जगवू शकतील इतपतही यांचा मातीशी संबंध नाही. भारत शेतीप्रधान नसला तर कोणत्या उद्योगधंद्यातून सगळ्यात मोठे इन्कम निघते, ते तरी सांगा पाहू? संपूर्ण देशाच्या एक्स्पोर्टमधे, एकंदर उत्पन्नात, मोठा वाटा कोणत्या धंद्याचा आहे? आय्टी का?
एकच नंबर बुद्धीभ्रष्ट असल्याने अन त्यावर धुतल्या मेंदूचे असल्याने हे महोदय नवनवे अवतार घेऊन इतरांचा बुद्धीभेद करायचा प्रयत्न करीत असतात.
असो.
घ्या, आता पर्यंत मी फक्त
घ्या,
आता पर्यंत मी फक्त म्हणत होतो ह्या डॉ. इसमाला अक्कल नाही पण त्यानेच हातात सरळ पुरावाच दिला की !
देशात गेल्या ६५ वर्षांत शेतकरी कमी झाले आणी शेतमजुर वाढलेत, हेच कानी कपाळी ओरडुन सांगतोय !
देशात गेल्या ६५ वर्षांत
देशात गेल्या ६५ वर्षांत शेतकरी कमी झाले आणी शेतमजुर वाढलेत, हेच कानी कपाळी ओरडुन सांगतोय .,.....
शेतीविषयक दुसर्या चांगल्या
शेतीविषयक दुसर्या चांगल्या योजना नाहीत, आजची शेती ही पुर्णपणे निसर्गावर अवलंबुन आहे,
..........
पण आता मोदी अलेत तर ते शेती सुधारुन देतील की !
काय गंमत है ..... शेतकरी काँग्रेसच्या काळात दरिद्रीच राहिले म्हणुन भगवे लोक टाहो फोडतात.
आणि अता मोदीकडुन शेती सुधारण्याची अपेक्षा केली की हेच लोक कारण देतात ... निसर्ग लहरी आहे हो !
भक्त्मंडळीच इतके लबाड तर यांचे नेते किती लबाड असतील !
http://online5.esakal.com/New
http://online5.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4845256168038724672&Se...
हि बातमि प्रातिनिधिक आहे. प्रत्येक राज्यात थोडि बहुत अशिच परिस्थिति आहे.
सरकारने ज्या जमिनि शेतकर्या कडुन घेउन उद्योजकाना दिल्या आहेत त्या न वापरल्या मुळे परत घेण्याचि पाळि आली आहे. आणि नविन जमिन अधिग्रहण करण्याचा घाट घातला जात आहे?
अरे सातारकर छद्मनामक मानव
अरे सातारकर छद्मनामक मानव जातीवर लागलेल्या कलंका, या देशातले मॅक्झिमम लोक शेतीवरच अवलंबून आहेत, हे समजतं का? "शेतीप्रधान देश"चा अर्थ उमटला का रिकाम्या डोक्यात?
५ एकर शेती असलेल्याला ४ मुले झालीत तर ४ शेतकरी नाही, ४ शेतमजूर जन्माला येतात हे समजतं का? याला उत्तर म्हणून आहे तीही शेती हिसकावून रिलायन्सला द्यायची आयडीया आहे का रे तुझी महामूढा? काय बनवील रिलायन्स तिथे? चिनी प्लॅस्टीकची खेळणी? मजूरी कमी मिळाली तरी शेतीतून खायला प्यायला मिळते लोकांना. कारखान्यात काय मिळते?
रेम्याडोक्याची भजनी आर्ग्युमेंट्स लिहायची हिम्मत तुझ्या मूळ आयडीत होत नाही तुला बाळा, त्यामुळे अशा सिरियली बिनडोक आयड्या घेऊन गालीप्रदान करीत फिरत असतोस.
मायबोलीवर एकेरी हाक मारून घ्यायची लायकी फक्त तूच दाखवली आहेस. तेव्हा पुन्हा एकदा, तुझ्या टिपिकल बोल्ड केलेल्या मठ्ठ पोस्टी अन तुझा हा अवतार, यापुढे फाट्यावर.
वर चुकीची माहीती छातीठोक निलाजरेपणाने लिहित होतास म्हणून तुझ्यासारख्या टीनपाटाला उत्तर द्यावे लागले. आता तुझ्या या अवतारालाही सालाबादप्रमाणे फाटा.
शेती आणि पिकांच अर्थ आणि
शेती आणि पिकांच अर्थ आणि राजकारण यावर प्रकाश पडणारा एक लेख वाचला. खाली देत आहे. जरूर वाचा.
http://www.loksatta.com/vishesh-news/food-inflation-1093837/?nopagi=1
ईब्लिस नावाचा गाढव आलाय ईथे
ईब्लिस नावाचा गाढव आलाय ईथे !!
काँग्रेसच्या सरकारात २,९४,०००
काँग्रेसच्या सरकारात २,९४,००० शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या ते ह्या गाढवाला कळ्ळत नाही,
दुसर्यावर बोट दाखवणारे स्वतः टॅक्स चुकवायच समर्थन करत असतात.
शेतकर्यांची दुखः काय कळणार तुम्हाला, रोग्याला कापुन खाणरे तुम्ही, प्रत्येक OT ला फक्त पैसे मोजता, कधी शेतकर्याला फुकट औषध दिलय का ? ऑपरेशन तर सोडाच !!
तुमची लायकी काय आहे ते ईथे प्रत्येक जण जाणतोच !
http://aajtak.intoday.in/stor
http://aajtak.intoday.in/story/cant-blame-upa-land-acquisition-bill-for-...
संपादित !
संपादित !
<<तरी सुद्धा गाढव लोक
<<तरी सुद्धा गाढव लोक भाजपाच्या भुमी अधिग्रहण कायद्याला विरोध करत आहेत !>>
सातारकर, वरची बातमी नीट वाचा. गाढव कोण आहे ते कळेल!
देशमुख, त्यांच्या आयडीचा जन्म
देशमुख, त्यांच्या आयडीचा जन्म फक्त शिवीगाळ करण्यासाठी झालेला आहे. माफ करून टाका त्यांना व त्यांच्या ओरिजिनल आयडीला..
Pages