''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.
वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013
अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.
या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.
बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :
१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.
२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.
३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.
४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)
इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.
मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी
सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.
या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.
थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.
जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.
तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.
चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.
५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.
वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.
६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.
वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.
(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)
७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.
८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.
९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.
चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.
सर्वप्रथम, धागाकर्त्याची माफी
सर्वप्रथम, धागाकर्त्याची माफी मागतो. काही पोस्ट चुकीच्या वाटल्याने आक्षेप घेतला म्हणून धाग्याशी असंबंधित वादविवाद झालेत.
कोन्ढाजी,
मला कोणाच्याही मुस्कटात वगरे नाही मारायची
बाकी बाळू पॅराजंपे,
कोण काय करत, किंवा कोणता मोदी भक्त काय करतो ह्याच्याशी मला काहीही घेणे देणे नाही. मी मांडलेल्या प्रश्नाला तुम्ही म्हणताहात फोटोशोप्पिंगची चूक झाली. हे फोटो, फोटोशॉपमध्ये एडीट करून तुम्ही टाकलेत अस मी म्हणतच नाही आहे. ते जुने फोटो लिंकमधून उचलून जसेच्यातसे आपण पेस्ट केलेत किंवा, आपण जिथून ते घेतलेत, त्यांनी तसे केले असेल . म्हणून ते मला खटकले. मी एवढाच म्हणतोय की तुमचे मोर्चे किंवा ज्या काही बातम्या आहेत त्यांची शहानिशा करून टाकत जा. अन्यथा लोक म्हणतील की विरोधक पण मोदींसारखे फेकायला लागलेत.
आणि हो, डु-आयडी बद्दलच्या आपल्या विवेचनाबद्दल आभारी आहे. अल्पावधीतच जे प्रगाढ ज्ञान आपण ह्या साईटवर चालणाऱ्या क्रियाकलापावर प्राप्त केलेत, ते केवळ कौतुकास्पद आहे. आणि म्हणूनच मला तर तुम्ही पण डूआयडी का काय ते वाटत आहात. सो तुमचे संबोधन तुम्हास लखलाभ असो.
ह्यांनी, वाढ्रावरची केस
ह्यांनी, वाढ्रावरची केस सोडाच, पण साधा VIP Access तरी काढला की नाही देव जाणे.
अनिरुद्ध वैद्य अल्पावधीतच
अनिरुद्ध वैद्य
अल्पावधीतच लाभले हे जाऊ द्या. पन्नास आयडी काढलेले नाहीत. दुसरं म्हणजे तुमच्या आवडत्या संघटनेची जी रॅली झाली तिचे फोटो मी स्वतः काढलेले आहेत. ते मी अपलोड केल्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्याने त्यांच्याही मोर्च्याचे फोटो दाखवले होते ज्याबाबत माझा असा समज झाला की त्यांचाही त्याच दिवशी मोर्चा होता. तिसरं म्हणजे चूक मान्य केलेली आहे. नमोरुग्णांप्रमाणे अनेकदा थोबाड फुटूनही चूक मान्य न करणे हे आपल्याला जमत नाही. ओबामा टीव्हींवर नमोचं भाषण ऐकतात, नमो झाडू मारताना, गुजरातेत बुलेट ट्रेन या प्रकारातली थापेबाजी नाही ती.
तेव्हां तुमच्याच ड्युआयडीकरवी थोबाड फुटले वगैरे शब्द वापरून पुन्हा साळसूदपणाचा आव आणण्यात अर्थ नाही. तुम्ही विरोधकांची चिंता करू नये. जिथे तिथे कोंढा नावाचा अभद्र आयडी तुमच्या सोबतीला आहेच की..
आणि मी फोटोशॉपिंगची चूक झाली
आणि मी फोटोशॉपिंगची चूक झाली असे म्हटलेले नाही. एव्हढं डीप इनेव्हेस्टीगेशन केल्यानंतर माझ्या प्रतिसादाबाबत असे अपेक्षित नाही दिवाकरजी.
बाबावो, तुम्हास ड्यूआयडीची
बाबावो, तुम्हास ड्यूआयडीची बाधा झालीये. सगळीकडे ड्यूआयडी दिसत आहेत.
माझा हा एकमेव आयडी अस्सल्याने
माझा हा एकमेव आयडी अस्सल्याने त्याला ड्युआयडी म्हणणे हास्यास्पद आहे हो वैद्य.
तुम्ही जर त्यांच्यासोबत (ब्रदरहुड) नसाल तर कशाला ओढवून घेताय प्रतिसादहुड ? आणि असेल तर ज्याचा त्याला लागेलच ना ? जशास तसा. इथे नियमित भांडणारे लोक रोज पन्नास आयडी काढून भांडत असतात. पण माझ्याविरुद्ध ते एक होत असतात. डोण्ट केअर... बाकी आजचा फोटु कुणाला आवडला नाही याचाही अंदाज येतो.. असो. तुम्हाला इतकं शोधकार्य करताना आजूबाजूचे घाणेरडे प्रतिसाद दिसत नाहीत हे जरा नवलाचं वाटत असलं तरी ते नवलाचं नाही.. चालू द्या तुमचं.
अंदाज घेतला.
बाळु नावाचा ड्युआडी जो जिथे
बाळु नावाचा ड्युआडी जो जिथे तिथे घाण करत सुटलाय !!
अ‍ॅडमीन ह्याला वेळीच आवरा !!
लोकसभेत पारित झालेल्या
लोकसभेत पारित झालेल्या बदलांसह वटहुकूम पुन्हा जारी होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अजूनही संपलेले नसताना तेवढ्यासाठी राज्यसभा prorogue संस्थगित केली आहे.
देशभरात SEZ साठी किती जागा
देशभरात SEZ साठी किती जागा घेण्यात आल्या, त्यातील किती वापरल्या आणि किती वापर न होता पडून आहेत ह्याबद्दलचा केंद्रसरकारचा हा एक प्रेस रिपोर्ट. तारीख - १८ मार्च २०१५, निर्मला सीतारमणनी हा रिपोर्ट लिखित स्वरूपात दिला आहे.
ह्यावर कुठल्या चॅनेलवर चर्चा झाली असल्यास कृपया व्हिडिओची लिंक द्या. ह्या रिपोर्टनंतरही 'विकासा'साठी शेतकर्यांची जमिन बळकावण्याशिवाय गत्यंतरच नाही असं मत असणार्‍यांचे मुद्दे ऐकण्यास मी इच्छुक आहे.
मिर्ची तै, तुम्ही SEZ च्या
मिर्ची तै,
तुम्ही SEZ च्या जमिनी बद्दल लिहीलत, त्यातल्या ५०% पेक्षा जास्त जमिनी पडुन आहेत, पण एक लक्षात घ्या की ह्या जमिनी सेझ च्या मार्कड जमिनी मधिल आहेत,
SEZ : Special Economic Zone, : ह्या झोन मध्ये बनणार्या वस्तुंवर कोणताही कर लागत नाही. मुख्यतो असे झोन हे निर्यात करणार्या उद्योगासाठी असतात, त्यामुळे ईथले उत्पादन भारतात विकता येत नाही. आणि अश्याच कारणाने हा झोन बाकिच्या प्रदेशापासुन वेगळा केलेला असतो,
म्हणुन सेझ मधल्या जमिनी दे शाच्या विकास कामासाठी वापरता येणार नाहीत, उदा जर एक शहर दुसर्या शहराला जोडणारा रस्ता (हाय वे) साठी एका सरळ रेषेतील ज मिनी अधिग्रहीत कर्याव्या लागतील, तसेच ह्या गावात हॉस्पिटल बांधायचे असेल तर ते गावातल्याच जमिनीवर बांधावे लागेल, गावा बाहेरच्या सेझ मधिल असु शकणार नाही.
अजिंक्यजी, सेझ साठी घेतलेल्या
अजिंक्यजी, सेझ साठी घेतलेल्या जमिनीवर बांधकामे करण्याची परवानगी दिली गेली असल्याचे वाचले होते. मला वाटते राणे उद्योगमंत्री असताना रीलायन्स किंवा व्हिडीओकॉनला अशी परवानगी दिली होती. बहुधा ४०% जागेवर व्यापारी बांधकामे करता येतील असा तो निर्णय होता.
सेझ साठीच्या जमिनी हॉस्पीटल्स, संरक्षणौद्योग यांना देण्यात काहीच हरकत नसावी. यासाठी वेगळे भूमीअधिग्रहण कशासाठी?
विकासाचा इतका बाउ का केला
विकासाचा इतका बाउ का केला जातो,
आजही शाळेत भारत शेती प्रधान देश आहे अस शिकवल जात,
ज्या देशातील ५०% जनता १९५१ साली, ५१% जनता १९६१ साली शेतकरी होती, त्याच भारतातील फक्त २४% जनता २०११ ला शेतकरी आहे, एकुण जनतेच्या ३५% जनता शेती किंवा शेतीशी निगडीत रोजगारावर जगते. ३४% सोडुन उरलेली ६६% जनता दुसर्या रोजगारावर अवलंबुन आहे,
१९६९ ते २०११ पर्यंत २,९४,००० शेतकर्यांनी आत्महत्या केलेली आहे. म्हणजे गेल्या ६५ वर्षांत जवळ जवळ
३ लाख लोकांनी ( शेतकर्यांनी) आत्महत्या केलेली आहे
स्वातंत्रानंतरच्या काळात देशात शेतकरी ५१% वरुन २४% वर आला आहे म्हणजे आता खरोखर स्वतःची शेती करणारे लोक कमी झाले अन शेतीवर काम करणारे कामगार जास्त झालेले आहे. निव्वळ शेतीवर अवलंबुन असलेल्या लोकांची संख्या ही ८% वर आलेली आहे.
देशातील छोट्यात छोट्या शहरातील शेतकरी हा सुद्धा आपल्या मुलांना शिकवुन शेती सोडुन दुसरा चांगला भरवश्याचा रोजगार मिळावा ह्या आशेवर असतात,
भारतातील ३५% च्या वर जनता ही तरुण असुन त्यांच वय सरासरी ३० वर्षे च्या आत आहे. त्या जनतेला शेती करण्यात स्वारस्य नाही कारण शेती ही बेभरवश्यांची आहे,
ह्या जनतेच्या अपेक्षेप्रमाणे जिवन मान उंचावयासाठी चांगला रोजगार मिळणे आवश्यक आहे, आणी त्यासाठी त्यांना चांगले ट्रेनिंग देणे आवश्यक आहे, त्यासाठी सुद्धा चांगले उद्योग धंदे ग्रामिण भारतात असणे आवश्यक आहे.
आज देशात २ कोटी मोबाईल युजर आहेत, ही संख्या जगात सर्वात मोठी आहे, आणी हि संख्या दिवसा गणीक वाढणार आहे. भारतात मोबाईल मध्ये थोड्या वेळात सर्वात वर आलेली जिओनी ही मोबाईल बनवणारी कंपनी चायनाची आहे आणी ते चायनाचे मोबाईल भारतात विकतात. हे भारतात करण अशक्य आहे का ?
आपले २ कोटी मोबाईल युजर हे सर्वात मोठी बाजार पेठ आहे आणी त्यांच्याकडे मोठी क्रय शक्ती आहे.
आजच्या काळातही ग्रामिण भारतातील रहीवासी कच्च्या घरात, खोपट्यात दिवस काढत आहेत, त्यांच्यासा ठी
शौचालया सारख्या सोई फार दुरच्या गोष्टी आहेत, ह्या जनतेकडे खिश्यात पैसेच नाहीत, मग पोटाची खळगी भरणार का खोपटी सारवणार ? मग अश्या ग्रामिण भारतात फक्त पक्की घरे बांधुन देण्यासाठी १५ ते २० वर्षे लागतील, आणी हा खर्च कोणी करायचा ? अश्यावेळी ह्या जनतेच्या हाताला भरवश्याचा रोजगार मिळवुन देणे
जास्त उपयुक्त ठराव !
नाठाळ +१ शेती हा एक उद्योगच
नाठाळ +१
शेती हा एक उद्योगच आहे. त्याला जमीनदोस्त करून दुसरे उद्योग तयार करण्याचा प्रयत्न का चालू आहे? एवढ्या मोठ्या देशाला पोसायचं झालं तर स्वतः पुरेसं अन्नधान्य बनवण्याशिवाय पर्याय नाही. शेतीचं उत्पादन घटलं की 'आयात' चं बटण दाबायला नेते मोकळे !
उद्योजकांना सबसिडी, करसवलती दिली की तो विकास आणि शेतकर्‍यांना दिली की ती पैशाची नासधूस?
आता अंबादानींनीच शेती करायला घ्यावी. त्याशिवाय शेतीचे 'अच्छे दिन' येणार नाहीत...
स्वातंत्रानंतरच्या काळात
स्वातंत्रानंतरच्या काळात देशात शेतकरी ५१% वरुन २४% वर आला आहे म्हणजे आता खरोखर स्वतःची शेती करणारे लोक कमी झाले अन शेतीवर काम करणारे कामगार जास्त झालेले आहे
का आकड्यांचे खेळ मुर्खासारखे करताय ?
समजा पूर्बी दोन एकर जमीन होती आणि एकुण लोकसंख्या चार होती पैकी दोन जण शेतकरी होते . म्हणजे ५० % शेतकरी होते.
आता लोकसंख्या चाराची सोळा झाली तरी जमीन दोन एकरच असणार ना ? षेतात राबणारे दोन ऐवज्रे फार्फार चार जरी झाले तरी शेतकर्‍यांचे प्रमाण २५ % वर येते.
फसवे आकडे देऊन दिशाभुल करणे बंद करा आता .
काउ, नसलेल डोक वापरण्याचा
काउ,
नसलेल डोक वापरण्याचा दिखावा करु नका !
वर शेतकर्यांची संख्या दिलीय, शेत जमिनीच क्षेत्रफळ दिलेल नाही.
जर लोकसंख्या वाढली तर शेत जमिन ही विभागली जाते !
ह्याचा अर्थ एका शेतकर्याच्या चार मुलां मध्ये चार नविन शेतकरी निर्माण होतात आणि शेतकर्याच्या संख्येत चाराची वाढ !
मिर्ची मॅडम प्लिज माहीत
मिर्ची मॅडम
प्लिज माहीत नसेल तर उगाच कुतर्क करु नका !
शेती हा एक उद्योगच आहे. त्याला जमीनदोस्त करून दुसरे उद्योग तयार करण्याचा प्रयत्न का चालू आहे? एवढ्या मोठ्या देशाला पोसायचं झालं तर स्वतः पुरेसं अन्नधान्य बनवण्याशिवाय पर्याय नाही. शेतीचं उत्पादन घटलं की 'आयात' चं बटण दाबायला नेते मोकळे !
दर वर्षी लाखो क्विंटल गहु, धान्य निरनिराळ्या ठिकाणी सडत ! एफसी आय च्या गोडाउन मध्ये ! रेल्वेच्या यार्ड मध्ये ! तसेच मध्यवर्ती बाजार यार्डात !
का सडत माहीती आहे ?
कारण धान्य व्यवस्थित ठेवण्याची व्यवस्थाच नाही. एफसिआयने देश स्वतंत्र झाल्या पासुन धान्य ठेवायच्या
यार्डा सारख्या योजन्यात पैसा गुंतवलाच नाही,
देश आता सुद्धा अन्न धान्यात स्वावलंबी आहे, पण काही कडधान्य मात्र आयात करावी लागतात.
जगभरात लोक भुकमरीने मरतात,
जगभरात लोक भुकमरीने मरतात, ते खायला अन्न नाही म्हणुन नाही !!
तर अन्न विकत घ्यायला पैसे नाहीत म्हणुन !
कारण धान्य व्यवस्थित
कारण धान्य व्यवस्थित ठेवण्याची व्यवस्थाच नाही. एफसिआयने देश स्वतंत्र झाल्या पासुन धान्य ठेवायच्या
यार्डा सारख्या योजन्यात पैसा गुंतवलाच नाही,
जगभरात लोक भुकमरीने मरतात, ते खायला अन्न नाही म्हणुन नाही !!
तर अन्न विकत घ्यायला पैसे नाहीत म्हणुन !>>
याचा मला समजलेला अर्थ असा की एफसीआय ने धान्य ठेवायच्या यार्डा सारख्या योजनांमध्ये पैसा गुंतवला पाहिजे. आणि त्या यार्डात ठेवण्याकरता धान्य या देशात पिकले पाहिजे. म्हणजेच शेतजमिनी धनदांडग्यांच्या घशात न घालता किफायतशीर शेती कशी करता येईल या दिशेने प्रयत्न केले पाहिजेत. तुमच्या विधानानुसार जर धान्य सडत आहे तर त्याचाच अर्थ आपल्याकडे अतिरीक्त उत्पादन आहेच. पैसा नाही म्हणुन अन्न विकत न घेऊ शकणार्‍यांना या अतिरीक्त उत्पादनाचा लाभ घेऊ द्यावा. शेती हा 'उद्योग' म्हणुन केली गेली तर त्यासाठी देखिल मनुष्यबळ लागेलच नाही कां?? की ते फक्त इतर कारखाने/आयटी ई. कक्षेत्रांमध्येच गरजेचे आहे?? या मनुष्यबळाला शेती/शेतीवर आधारीत उद्योग यामुळे पैसा मिळु शकला तर ते भुकमारीने मरणार नाहीत.
सातरकर तुमच्या आणि नाठाळ
सातरकर तुमच्या आणि नाठाळ यांच्या पोष्टींशी सहमत.
त्या काऊ उर्फ जामोप्यांच्या पोष्टींकडे दुर्लक्ष करा, काहीही बिनडोक लिहीत असतात ते. आणि मिर्ची हा तर एक डुआयडी आहे तेंव्हा त्याबद्दल काही न लिहीलेले बरे.
<<शेती हा 'उद्योग' म्हणुन
<<शेती हा 'उद्योग' म्हणुन केली गेली तर त्यासाठी देखिल मनुष्यबळ लागेलच नाही कां??>>
म्हणजे नक्की काय करायचं?
<<सातरकर तुमच्या आणि नाठाळ
<<सातरकर तुमच्या आणि नाठाळ यांच्या पोष्टींशी सहमत....आणि मिर्ची हा तर एक डुआयडी आहे तेंव्हा त्याबद्दल काही न लिहीलेले बरे.>>
अग्गंबाई, सातारकर मूळ आयडी आहेत होय? असू द्या,असू द्या
<<देश आता सुद्धा अन्न धान्यात स्वावलंबी आहे, पण काही कडधान्य मात्र आयात करावी लागतात.>>
__/\__
ऑस्ट्रेलियाकडून ८०,००० टन गहू विकत घेतल्याची बातमी परवा परवाच वाचण्यात आली होती.
India has bought up to 80,000 tonnes of Australian wheat in recent deals, three trade sources said on Tuesday, the biggest such imports by the country in five years.
अशीच आयातप्रक्रिया तांदूळ, खाद्यतेल अशा वस्तूंसाठी सुद्धा चालू आहे.
शेतीमध्ये स्वयंपूर्ण झाल्याशिवाय एवढा मोठा देश पोसणं अवघड आहे.
सातारकर मूळ आयडी ..
सातारकर मूळ आयडी ..
ऑस्ट्रेलियाकडून ८०,००० टन गहू
ऑस्ट्रेलियाकडून ८०,००० टन गहू विकत घेतल्याची बातमी परवा परवाच वाचण्यात आली होती.
>>
का सुरु आहे ते पण लिहा की:
Wheat output and overall crop quality is seen taking a hit this year following heavy, untimely rain in northern and central grain-growing parts of India just before the harvest. Traders said the top high-protein wheat producing states of Madhya Pradesh and Rajasthan have seen worst damage.
पाउस अवेळी पडला किंवा वेळेवर नाही पडला तर काय करणार शेतकरी बुवा? कारण कोल्ड स्टोरेज, किंवा तत्सम यंत्रणा आपण उभारणार नाही, जमीन कशी द्यायची सरकारला … आणि धरणात जमीन जाते म्हणून तिथेही गोंधळ घालू.
एकंदरीत चालू द्या.
इथल्या SEZ च्या नियमांमध्ये
इथल्या SEZ च्या नियमांमध्ये लिमिट्स ५० टक्के दिसून राहिल्यात …
http://sezindia.nic.in/writereaddata/Instructions/Instruction_No.30.pdf
Residential – All types of housing typologies like villas, plotted housing apartments, condominiums etc as per the demand and need, 50% or 25,00,000 sqft.
कंपन्या चालो न चालो, बिल्डर मालामाल होणार!
कंपन्या चालो न चालो, बिल्डर
कंपन्या चालो न चालो, बिल्डर मालामाल होणार! >> मग सरकार कोणाचेही असो!
<<पाउस अवेळी पडला किंवा
<<पाउस अवेळी पडला किंवा वेळेवर नाही पडला तर काय करणार शेतकरी बुवा? कारण कोल्ड स्टोरेज, किंवा तत्सम यंत्रणा आपण उभारणार नाही, जमीन कशी द्यायची सरकारला … आणि धरणात जमीन जाते म्हणून तिथेही गोंधळ घालू. >>
मग सरकार कशासाठी आहे???
शेतकरी टॅक्स भरत नाहीत का??????? त्यांच्याकडून जमा झालेल्या टॅक्सचं सरकार काय करतं? ११ महिन्यात १५ परदेश दौरे?
अर्थात! पण सेझच्या
अर्थात! पण सेझच्या कंपन्यांमध्ये कामे करणारी लोकं राहतील तिथेच न? कंपन्या तिथेच, नागरिक तिथेच राहणार, त्यांच्यासाठी बाजारपेठा, रुग्णालये तिथेच उभारणार अस वाचल होत.
मग बाहेरचे त्या जागा घेऊ शकतील का? नेमकं कसं इम्प्लिमेंट होणार हे सेझ?
मग सरकार कशासाठी आहे??? >>
मग सरकार कशासाठी आहे???
>>
जमीन आहे का सरकारकडे? हे सगळ करायला?
शेतकरी टॅक्स भरत नाहीत का ??शेतकरी टॅक्स भरतात? मला माहिती नाही. इथे टॅक्स शेती उत्पन्नावर लागत नाही असे म्हटलंय. CA अधिक माहिती देऊ शकतील.
http://taxguru.in/income-tax/income-tax-treatment-taxability-of-agricult...
शेतकरी टॅक्स भरत नाहीत
शेतकरी टॅक्स भरत नाहीत का??????? त्यांच्याकडून जमा झालेल्या टॅक्सचं सरकार काय करतं?:अओ:
उत्पन्न टॅक्स मधे
उत्पन्न टॅक्स मधे शेतकर्‍यांना सुट आहे. बहुदा १००%
Pages