''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.
वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013
अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.
या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.
बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :
१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.
२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.
३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.
४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)
इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.
मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी
सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.
या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.
थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.
जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.
तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.
चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.
५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.
वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.
६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.
वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.
(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)
७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.
८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.
९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.
चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.
बाई, आज रातच्याला वाड्यावर या
बाई, आज रातच्याला वाड्यावर या !!! - भाजपा
http://www.misalpav.com/node/30494
समाजवादी ( कम्युनिष्ट )
समाजवादी ( कम्युनिष्ट ) जगभरात संपले.
पोलादी पडद्याआड काय काय झाल ते लोकांच्या समोरच आल नाही.
अमेरीकेत लोकशाही आहे याचा गौरव अधुन मधुन भाजपचे टीकाकार करतच असतात.
भारतात लोकशाहीच रहाणार आणि तिही संसदीय लोकशाही कारण इंदिराजींनी जो १९७५ - १९७७ मध्ये प्रयोग केला तो जनतेने नीट पारखला आहे.
मुळ मुद्याला बगल न देता चर्चा करा की राव. भाजपवाले वाचत आहेत अस मनात आणुन लिहु नका.
arc यांची प्रचंड रोचक पोस्ट.
arc यांची प्रचंड रोचक पोस्ट.
दिल्लीनिकालाच्या
दिल्लीनिकालाच्या अन्वयार्थाच्या धाग्यावर लिहिलं तसंच इथेही आर्च यांनी उपरोधाने लिहिलं असावं, असा अंदाज आहे.
नितीनचंद्र, तुमची पोस्ट मला
नितीनचंद्र, तुमची पोस्ट मला उद्देशून असेल तर मी बगल देण्याचा प्रयत्न करीत नाही आहे हे स्पष्ट करतो.
हा वटहुकूम एका मोठ्या धोरणाचा छोटा भाग आहे ज्या धोरणात मी उल्लेखलेले इतरही मुद्दे आहेत.
वाचणारे आणि वटहुकूम करणारे भाजपवाले आहेत की काँग्रेसवाले असले विचार करण्याची वेळ निघून गेली आहे, कारण जे घडते आहे त्याचे दुरगामी तोटे सगळ्यांनाच सोसावे लागणार आहेत.
@ arc >>संसद संसद खेलण्यात
@ arc
>>संसद संसद खेलण्यात वेळ का बरे वाया घलवायचा
अक्कल कळाली . अजून जोरात चालू द्या !
<< वाचणारे आणि वटहुकूम करणारे
<< वाचणारे आणि वटहुकूम करणारे भाजपवाले आहेत की काँग्रेसवाले असले विचार करण्याची वेळ निघून गेली आहे, कारण जे घडते आहे त्याचे दुरगामी तोटे सगळ्यांनाच सोसावे लागणार आहेत.>> +१००
१८९४ चा इंग्रजांच्या वेळचा कायदा शेतकर्‍यांच्या विरोधात होता. पिळवणूक करणारा होता. अनेक वर्षे देशभरात शेकडो आंदोलनं झाल्यानंतर आणि सुमारे दोन-अडीच वर्षे संसदेत उलटसुलट चर्चा झाल्यानंतर २०१३ मध्ये हा कायदा बदलण्यात आला.
पण सध्याच्या सरकारने मागच्या दाराने अध्यादेश काढून २०१३ च्या सुधारित कायद्यातील चांगले बदल काढून टाकून शेतकर्‍यांना पुन्हा पहिल्याच घरात नेऊन ठेवलं आहे.
वरचे तीनही मुद्दे फार महत्वाचे वाटतात.
arc यांच्याशी
arc यांच्याशी सहमत.
लिंबुटिंबु आणि राजसी सपोर्ट करतायत म्हणजे योग्यच असणार.
आगाऊजी, नितीनचंद्र, तुमची
आगाऊजी,
नितीनचंद्र, तुमची पोस्ट मला उद्देशून असेल तर मी बगल ......
हो तुम्हालाच उद्देशुन होत. मुद्दा सोडुन भलताच द्वेष दिसत होता. असो मी वरती पण काही मुद्दे लिहले आहेत. आपण पहावे.
अजुन तरी भाजप एकानुचालित्वावर येण्यास किमान १५ वर्षांचा काळ जावा लागेल. अमेरिकेत सुध्दा सिक्युरिटी कॉन्स्लीस आणि अनेक अश्या संस्था आहेत ज्या असे एकानुचालित्व ( तथाकथीत हिटलरशाही ) येऊ देत नाहीत.
भाजपच्या मागे अश्या अनेक संस्था आहेत ज्या भाजपला ( तुमच्या मते मोदींना ) या मार्गावर जाऊ देणार नाहीत असा एक भाजप चा समर्थक म्हणुन मला विश्वास वाटतो.
ही मुद्दा सोडुन उडवलेली राळ सध्यातरी मुद्दे संपल्याच लक्षण वाटत आहे.
ज्यांना काविळच झाली आहे त्यांच ठीक आहे पण ब्रुटस यु टु ?
आगाऊ, तुमचं सिरम बिलीरुबीन
आगाऊ, तुमचं सिरम बिलीरुबीन आमच्याशी मॅच करत नाही का?
बहुमताच्या जोरावर चुकिच्या
बहुमताच्या जोरावर चुकिच्या गोष्टींना पुढे रेटुन बघत आहे मोदी. याचे फळ नक्कीच मिळेल
बाकी भक्तांना स्वाईनफ्लु झाल्याने मुद्दे सोडुन भलतच बोलु लागले आहेत
मिर्ची/आगाऊ उत्तर देताना
मिर्ची/आगाऊ
उत्तर देताना नेत्यांचीच भंबेरी उडतेय त्यामुळे तुमच्या मुद्द्याला बगल देण्यात आलेली आहे.
मिर्ची/आगाऊ उत्तर देताना
मिर्ची/आगाऊ
उत्तर देताना नेत्यांचीच भंबेरी उडतेय त्यामुळे तुमच्या मुद्द्याला बगल देण्यात आलेली आहे.>>>>सहमत.
http://aajtak.intoday.in/stor
http://aajtak.intoday.in/story/modi-government-trapped-in-land-acquisiti...
बघा
लिंबुभाऊ कामात गर्क झाले
लिंबुभाऊ कामात गर्क झाले वाटते?
माझ्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायलाही फिरकले नाहीत इकडे!
http://maharashtratimes.india
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/BJP-Party-Fund/articleshow...
भाजपचा ९०% निधी उद्योजकांकडून
निवडणूक निधीवरून आम आदमी पक्षावर संशय घेणाऱ्या केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला तब्बल ९० टक्के पक्षनिधी देशातील बड्या उद्योगपतींकडून मिळाला असून त्यात अनेक घोळ असल्याचे उघड झाले आहे.
मला पडलेला प्रश्न - संसदेत
मला पडलेला प्रश्न - संसदेत बहुमत असताना विधेयक मांडून, चर्चा होवून कायदा/ कायद्यात बदल असे न करता वटहुकूमाचा वापर का करण्यात आला. राष्ट्रीय सुरक्षेसारखी आणिबाणीची परीस्थिती असेल तर ठीक आहे पण हे म्हणजे वटहुकूमाच्या अधिकाराचा गैरवापर वाटतो. ही वेळ तुम्ही कुणाचे समर्थक आहात याचा विचार करण्याची नाही तर जे काही सुरु आहे ते सामान्य नागरीकांसाठी उद्या योग्य असणार आहे का याचा विचार करावा.
स्वाती२, अतिशय मुद्देसूद आणि
स्वाती२,
अतिशय मुद्देसूद आणि उचित संदेश. धन्यवाद.
मी स्वत: मोदींचा चाहता असलो तरी अशी दंडेली मला पसंत नाही.
आ.न.,
-गा.पै.
अवांतर प्रश्न : मोदी आआपच्या हातात जाणूनबुजून कोलीत का देताहेत?
नितीनचंद्र, ज्या मुद्द्याला
नितीनचंद्र, ज्या मुद्द्याला बगल दिली आहे म्हणताय तो मुद्दा भूमी अधिग्रहणाचा वटहुकूम आहे हे तरी नक्की ना?
कारण मी माझ्या पोस्ट्मध्ये लिहिलेले इतर मुद्दे (ज्याला तुम्ही बगल, द्वेष, राळ इ इ. म्हणत आहात) हे बिगर पिक्चर आहेत आणि हा वटहुकूम त्यातले एक छोटे पाऊल, असे माझे मत.
तुमच्या शेवटच्या पोस्ट्मध्ये माझ्या << वाचणारे आणि वटहुकूम करणारे भाजपवाले आहेत की काँग्रेसवाले असले विचार करण्याची वेळ निघून गेली आहे, कारण जे घडते आहे त्याचे दुरगामी तोटे सगळ्यांनाच सोसावे लागणार आहेत.>> या वाक्यावर काहीच नाही, याला मी काय म्हणू?
<<ही वेळ तुम्ही कुणाचे समर्थक
<<ही वेळ तुम्ही कुणाचे समर्थक आहात याचा विचार करण्याची नाही तर जे काही सुरु आहे ते सामान्य नागरीकांसाठी उद्या योग्य असणार आहे का याचा विचार करावा.>> पुन्हा एकदा +१००
भूमी अधिग्रहण आणि शेतकर्‍यांचं आंदोलन ह्याबद्दल एका प्रथितयश लेखकाची मतं वाचा. प्रत्येकाला अनुकूल किंवा प्रतिकूल मतं बनवायचा पूर्ण हक्क आहे. त्याबद्दल काहीच हरकत नाही. आश्चर्य ह्या गोष्टीचं वाटतं की आपला लाडका पक्ष सत्तेत आल्यावर स्वतःच्या मतांमध्ये इतका १८० डिग्री बदल का घडतो??
हे २०१२ सालचं, जेव्हा भाजपा विरोधी पक्ष होती आणि हे आजचं, जेव्हा भाजपा सत्तेत आहे.
सवाल तो उठेगा ना !
>>अवांतर प्रश्न : मोदी
>>अवांतर प्रश्न : मोदी आआपच्या हातात जाणूनबुजून कोलीत का देताहेत? <<
प्रश्न अवांतरीत नाहि पण रिफ्रेज करुन "मोदिंनी आत्ताच हा वटहुकुम का आणला" अशाप्रकारे विचारला तर त्यामागचं कारण "मेक इन इंडिया" असण्याची शक्यता नाकारता येत नाहि. अर्थात अशारितीने जमिनी हिसकावुन घेणे हे चुक्/बरोबर हा वादाचा मुद्दा होउ शकतो.
या कायद्याचा गैरवापर कसा आणि किती होइल हे सुद्दा येणारा काळच ठरविल. जर सुधारीत कायदा हा जुन्या कायद्या इतकाच जाचक असेल तर जुना कायदा २०१३ पर्यंत अस्तित्वात असताना किती गैरप्रकार घडले (कि अशाप्रकारे विकासाचे प्रयत्न झालेच नाहित) याचा अभ्यास/आकडे रोचक ठरु शकतात...
मयेकर, बाफ काढल्याबद्दल
मयेकर, बाफ काढल्याबद्दल धन्यवाद. फक्त तुमचं बीजभषण फारच त्रोटक आहे आणि नक्की काय म्हणायचय ते कळत नाही. ग्रुप 'चालू घडामोडी' त्यामुळे मला वाटलं की सध्याच्या वटहुकुमाबद्दल लिहिलं असेल पण तुम्ही तर युपीए काळातल्या कायद्याबद्दल लिहून थांबलात. सध्याचा नक्की प्रश्न काय आहे हे वर डकवा की.
अल्पना सारख्या जाणकारांनी जर सगळ्याबाजूंनी आढावा घेणारी पोस्ट लिहिली तर चांगलं होईल.
लोकसत्तेतल्या लेखाची लिंक चांगली आहे.
बाकी इब्लिस, उदयन, आगाऊ, जामोप्या ह्यांनी आपापल्या नेहमीच्या 'स्टाईलच्या' पोस्टी जरा म्यान करून खरच माहितीपूर्ण काही लिहिलं तर जरा बरी चर्चा घडून मुख्य मुद्दा समजून घ्यायला मदत होईल.
इथे काम चालू आहे. २०१३ चा
इथे काम चालू आहे. २०१३ चा कायदा आणि आताचा वटहुकूम यांची तुलना करून नक्की काय बदल झालेत त्याची नोंद करणं , जसा वेळ मिळेल तसं चालू आहे. अल्पना तसेच अन्य काही मंडळीही लिहीत आहेत. सगळ्यांचं लिहून पूर्ण झालं की कंपाइल करून पहिल्या पानावरच्या क्रमवार मुद्दे असलेल्या पोस्टमध्येच अपडेट केले जाईल. धागा उघडताना हे इतकं वेळखाऊ काम असेल हे लक्षात आलं नाही. मूळ कायद्यातील कलमांच्या क्रमांकांचा संदर्भ देऊन त्यात एखाद वाक्य वाढवलं, कमी केलं, बदललं असं वटहुकुमाचं स्वरूप आहे. त्याचा नेमका संदर्भ आणि अर्थ, स्वतः समजावून घेऊन लिहीत आहोत. शक्य तोवर अन्य कोणतेही संदर्भ न वापरता फक्त तथ्यांची नोंद करायचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न असेल. त्यानंतर जेव्हा चर्चा सुरू होईल तेव्हाच आमची मतेही मांडूच.
ओके. धन्यवाद. शक्य तोवर
ओके. धन्यवाद.
शक्य तोवर अन्य कोणतेही संदर्भ न वापरता फक्त तथ्यांची नोंद करायचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न असेल. त्यानंतर जेव्हा चर्चा सुरू होईल तेव्हाच आमची मतेही मांडूच. >>>> Looking forward to it.
धन्यवाद मयेकर. वाट
धन्यवाद मयेकर. वाट बघतोय.
योगेंद्र यादव लेख, अल्पना पोस्ट आवडली.
अवांतर प्रश्न : मोदी आआपच्या
अवांतर प्रश्न : मोदी आआपच्या हातात जाणूनबुजून कोलीत का देताहेत? <<
प्रश्न अवांतरीत नाहि पण रिफ्रेज करुन "मोदिंनी आत्ताच हा वटहुकुम का आणला" अशाप्रकारे विचारला तर त्यामागचं कारण "मेक इन इंडिया" असण्याची शक्यता नाकारता येत नाहि. >>> अर्थातच. तेच कारण आहे. इंडस्ट्री ला/गुंतवणूकदारांना जमिन मालकांच्या कंसेंटमध्ये आणि एसआयए /इआयए इ. बाबींमध्ये वेळ घालवायचा नाहीये.
या कायद्याचा गैरवापर कसा आणि किती होइल हे सुद्दा येणारा काळच ठरविल. जर सुधारीत कायदा हा जुन्या कायद्या इतकाच जाचक असेल तर जुना कायदा २०१३ पर्यंत अस्तित्वात असताना किती गैरप्रकार घडले (कि अशाप्रकारे विकासाचे प्रयत्न झालेच नाहित) याचा अभ्यास/आकडे रोचक ठरु शकतात...>>> जुना कायदा २०१३ पर्यंत अस्तित्वात असताना गैरप्रकार होत होते. नर्मदा प्रकल्पातले विस्थापित हे त्याचं अगदी ढळढळित उदाहरण आहे. असेच कित्येक विस्थापित छत्तिसगढ/ओरिसा या राज्यांमध्ये पण आहेत. (बाकी राज्यात पण असतिल. पण माझा तितका अभ्यास नाही)
नर्मदा आंदोलनापासून जुन्या कायद्यामधल्या बदलासाठी चळवळी सुरु झाल्या होत्या. माझ्या आठवणीप्रमाणे २००३ मध्ये वाजपयींनी जुन्या कायद्यामध्ये बदलाची आवश्यकता आहे हे पहिल्यांदा मान्य केलं. त्यानंतर २००४ मध्ये काँग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्यामध्ये या कायद्यातल्या बदलाबद्दल आश्वासन दिलं. २००७ मध्ये नवी आर अँड आर पॉलिसी जाहिर केली गेली. त्यानंतर २०११ साली काँग्रेसने नवा कायदा लवकरच आणू असं परत आश्वासन दिलं. याचदर्म्यान २०१२ मध्ये नविन सुधारित आर अँड आर पॉलिसी पण आली.
वर मिर्ची यांनी दिल्याप्रमाणे दोन अडीच वर्ष यावर बरीच चर्चा होवून २०१३ चा कायदा आला. या कायद्यातल्या बर्‍याच तरतुदींसाठी त्यावेळच्या प्रमुख विरोधी पक्षाने म्हणजे भाजपाने आग्रह धरला होता.
आणि नंतर अचानक हा वटहुकुम आला.
त्यानंतर जेव्हा चर्चा सुरू
त्यानंतर जेव्हा चर्चा सुरू होईल तेव्हाच आमची मतेही मांडूच.
<<
चर्चेत मी व्यक्तीगत मत मांडताना कदाचित पक्षिय राजकारणावर टिप्पणी येईल.
पण सध्यातरी एक कलेक्टिव्ह एफर्टमधून काही संपूर्णतः निष्पक्ष लिहिण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. (अर्थात त्याला लेबल लागेलच, पण) एकाद्या 'कंपू'कडून असे कन्स्ट्रक्टिव्ह लिखाणही करता येईल/येते का, असा एक नवा प्रयोग माबोवर केला जात आहे. त्यासाठी मयेकर, साती, मिर्ची, अल्पना, कबीर, व सर्व अड्डेकरी प्रयत्नशील आहेत. त्या सर्वांचे अभिनंदन.
ता. क. वर मयेकरांनी दोन
ता. क.
वर मयेकरांनी दोन पीडीएफ फाईल्सच्या लिंक्स दिलेल्या आहेत, त्यात राजपत्रात (गॅझेटमधे) प्रसिद्ध झालेला वटहुकूम आहे. जिज्ञासूंनी/ज्ञानी लोकांनी वाचून मंडन वा खंडन करण्यास मदत करावी ही विनंती.
>> नर्मदा प्रकल्पातले
>> नर्मदा प्रकल्पातले विस्थापित हे त्याचं अगदी ढळढळित उदाहरण आहे. <<
नर्मदा प्रकल्पातला विस्थापितांचा इशु नीट हॅंडल केला गेला नाहि यावर दुमत नाहि परंतु याच प्रकल्पामुळे झालेल्या फायद्यांकडे कानाडोळा करुन हा प्रकल्प होऊच नव्हे अशी मागणी करणं हे अवाजवी नाहि का?
काही हजारो लोकांनी कुठल्यातरी
काही हजारो लोकांनी कुठल्यातरी कुणाच्यातरी फायद्यासाठी देशोधडीला लागावे ही अपेक्षा किती भयंकर आहे.
Pages