भूमी अधिग्रहण वटहुकूम २०१४

मयेकर, अल्पना व इतर जाणकारांनी अभ्यास करुन लिहिलेल्या माहितीची वाट बघत आहे.
इब्लीस, ते कबीर फक्त भांडतानाच दिसतात की हो आणि खदाखदा हसत असतात. ... पण त्यांनीही चांगली माहिती लिहिल्यास चांगलेच होईल.

>>काही हजारो लोकांनी कुठल्यातरी कुणाच्यातरी फायद्यासाठी देशोधडीला लागावे ही अपेक्षा किती भयंकर आहे. <<
माझ्या माहितीनुसार नर्मदा प्रकल्प भारत सरकारचा, भारतीयांच्या भविष्यातील फायद्यांकरता आहे. आता भारतातील लोकसंख्येची घनता पहाता कोणी-ना-कोणी, कुठे-ना-कुठे अशा प्रकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्समुळे विस्थापित झाले/होणार आहेत. न्हणुन असे प्रोजेक्टस राबवायचेच नाहित अशी भुमिका सरकारने घ्यावी का?

विस्थापितांना योग्य असा मोबदला मिळायलाच हवा पण प्रोजेक्ट मुळे विस्थापित होतात म्हणुन प्रोजेक्ट करुच नये हे भविष्याच्या दृष्टीने महाभयंकर आहे...

नीधप,

>> काही हजारो लोकांनी कुठल्यातरी कुणाच्यातरी फायद्यासाठी देशोधडीला लागावे ही अपेक्षा किती भयंकर आहे.

काही लोकांच्या मते ही अत्यंत आधुनिक व सुंदर संकल्पना आहे. हिलाच प्रगती (किंवा क्रांती) म्हणतात. हिचा अतिरेक झाला की त्यास विशुद्ध भांडवलशाही म्हणतात. अशा भांडवलशाहीतून सत्तेची एकाधिकारशाही सुरू झाली की त्यास साम्यवाद म्हणतात.

आ.न.,
-गा.पै.

राज नर्मदा प्रोजेक्ट सुरू होऊन किती वर्षे झालीत? आज आपण नर्मदा अन सरदार सरोवराच्या भूतकाळात नाही आहोत.
१९९७ साली प्रकल्प सुरू झाला म्हणे. किती वर्षे झालीत? कुणाचे अन किती फायदे झालेत या प्रकल्पाने?

"भविष्य" म्हणजे नक्की कधीच्या भविष्यातल्या कोणत्या फायद्यांबद्दल बोलतो आहोत आपण? प्रोजेक्ट करू नये हे कुणी म्हटलंय? पण त्यासाठी इम्पॅक्ट स्टडीही करायचा नाही?

महोदय, भारतात या. तिथे अमेरिकेत हे सगळे स्टडीज, तुम्ही करायचे नाही म्हटलात तरी केले जातात, म्हणून तुम्ही सुखी आहात. तुमच्या घरातून तुम्हाला सरकारी कृपेने विस्थापित व्हायची वेळ आली, की मग बोलू

हे असे इस पार या उस पार नसते.
१. विस्थापितांचे पुनर्वसन आधी मग प्रोजेक्ट हे आजवर कधी घडलेले नाही आणि आताही घडण्याची शक्यता नाही.
२. मोठे प्रोजेक्ट हाच विकास, त्यानेच फायदा यात खरंच किती तथ्य आहे? आहेच का? पर्याय नाहीतच का? याची उत्तरे शोधल्याशिवाय कसे पुढे जाता येईल?

गापै,

समाजवाद व साम्यवाद यात गल्लत करायची तुम्ही लोक थांबवाल तर बरे होईल.

पैलवान, मी तुमच्याइतकी हुशार नसल्याने तुम्ही काय म्हणता ते मला समजत नाही. तसेच मी डाव्या किंवा उजव्या कुठल्याच बाजूला नसल्याने ही विशेषणे मला नीटशी समजत नाहीत.
मी जेवढं लिहिलंय तेवढंच मला समजतं. धन्यवाद.

इब्लीस, ते कबीर फक्त भांडतानाच दिसतात की हो
<<
अँग्री यंग मॅन आहेत ते. थोडी आरडाओरड करत असतात, पण मुद्देही मांडतात कधीकधी. त्यांच्या छान पोस्टीही आहेत की काही. जवानी का जोश म्हणून थोडा काणाडोळा करा की

नीधप,

>> मी डाव्या किंवा उजव्या कुठल्याच बाजूला नसल्याने ही विशेषणे मला नीटशी समजत नाहीत.

सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर भांडवलशाही आणि साम्यवाद एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

आ.न.,
-गा.पै.

>>पण त्यासाठी इम्पॅक्ट स्टडीही करायचा नाही? <<
नविन कायद्यातली हि तरतुद नक्किच खटकणारी आहे आणि ती बदलली गेली पाहिजे. परंतु नर्मदा प्रकल्पाच्या बाबतीत इंपॅक्ट स्टडी झाला असेलच ना?

बायदवे, अमेरिकेत माझ्यासमोर घडलेली उदाहरणं आहेत - रस्ता रुंदिकरणात लोकांची घरं काउंटीने विकत घेतलेली आहेत; अर्थात वाजवी दाम देऊन.

राज,
रस्ता रुंदीकरण करताना अक्खी घरं चाकं लावून रिहॅबिलिटेट केलेला एक व्हिडिओ पाहिल्याचं आठवतंय. आदिवासींच्या पुनर्वसनाचं काय? कमाल आहे यार!

रच्याकने. नर्मदा आंदोलन काँग्रेस सरकारच्या विरोधातही होते असे अंधुकसे आठवते आहे

मोठे project करायचे तर शेतकरी विस्थापित होणारच.

गिरगाव, दादर पण शेतकर्याना विस्थापित करुनच उभे केले आहे. हल्लीचे उदाहरण द्यायचे तर पुर्ण नवीमुम्बई शेतकीरी / मछ्छीमाराना विस्थापित करुन वसवली आहे. जमिन मिळवताना मला नाही वाटत के शेतक्र्याना त्याना हवी असलेलीए किंमत मिळाली असेल. आदिचे माहित नाही पण सानपाडा मध्ये शेतकरी ४००००/ एकर मागत होते आणि सिडाकोने २७००० एकर दिले होते. तिच जागा विकसित करुन ८०० रु / चौ फुट नी विकली होती. ( १ एकर = ४४,००० चो फुट. आम्ही तिकडे जागा घेतली होती. नेरुळ वरुन जाताना एका माजी शेतक्र्याला पत्ता विचारला होता तेव्हा त्याने ही माहिती दिली होती).

पण त्याच जागेत आज करोडो लोकाचा (मुंबई, नवी मुंबई घरुन) राहाण्याचा आणि पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. शेती जर चालु ठेवली असती तर फक्त काही हजार् लोकाचा प्रश्न सुटला असता.

जर शेतक्र्याची जमिन सरकार्नी नाही घेतली तर बिल्डर , माफिया शेतकर्याची जमीन घेउन बकाल शहरे बांधतात उदा दिवा, डोंबिवली, मिरा रोड, विरार वगैरे. ह्या शहरापेक्षा नवी मुम्बई सारखी शहरे विज, पाणि, रस्ते ह्यासारख्या सुविधा नक्कीच चांगल्या देउ शकतात. दिवा, विरार सारख्या ठिकाणि पण शेतक्र्याला काही नाही मिळाले. बिल्डर , माफिया नी साम, थोडे दाम , दंड आणि भेद वापरुन हकलुन लावले होते.

त्यामुळे शेतकर्याची जमिन घेउन योग्य मोबदला देउन सरकार्नी घेउन शहरे विकासित करणे योग्य आहे असे वाटते. पण शेतक्र्याचे जमीन घेउन देशाच्या जावयाला आंदण देणे चुकीचे आहे. ती जागा फक्त घरे, शाळा, रस्ते, औद्योगिक ईमारती (ज्यात भरपुर लोकाना रोजगार मिळेल, infrastructure (power plant, water plant etc). कारणासाठी वापरली गेली पाहिजे.

आजुनही बरेच मुद्दे आहेत. जसा वेळ मिळेल तसे लिहिन.

पण त्याच जागेत आज करोडो लोकाचा (मुंबई, नवी मुंबई घरुन) राहाण्याचा आणि पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. शेती जर चालु ठेवली असती तर फक्त काही हजार् लोकाचा प्रश्न सुटला असता.>>>>>

नवी मुंबई ठाणे जिल्ह्या मध्ये येते जिथे रस्ते, विज, पाणि मुबलक आहे.आणि त्याच ठाणे जिल्ह्यात कुपोषणा मुळे
हजारो बालके मृत्यूमुखी पडतात.किती हा विरोधाभास.

नर्मदा आंदोलन - शेतकर्याचे विस्थापन - त्यांच्या मुलांची शिक्षणाची परवड !!! ह्म्म्म सार काही अस्वस्थ करणार आहे. श्रामोबरोबर कामाच्या निमित्ताने संबंध आलेला आहे. आश्रमशाळेत शिकणारी ती मूल पाहिली की महासत्ता व्हायची खरच पात्रता आहे का असा प्रश्न पडतो . इथे बसून विस्थापन शब्द लिहिन सोप आहे. त्याचे चटके बसलेली माणस पाहिली की अस्वस्थ व्ह्यायला होत

एक्झॅक्टली जाई!
तुम्ही विस्थापितांच्या जागेवर राहून सुखसोयी उपभोगणारे असाल तर विस्थापन कसे उपकारक आहे असाच प्रतिसाद देणार.
याऊलट स्वतः विस्थापित असाल /विस्थापितांसाठी काही काम केले असेल तर विस्थापनाचे तोटे कळतील.

साहिल, विकास नको, विस्थापन नको असे कुणी म्हणत नाही आहे.
मुद्दा विस्थापितांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे, एखादा प्रकल्प केवळ फायद्याच्या दृष्टीने न बघता त्याच्या तोट्यांचा, सामाजिक परिणामांचा योग्य विचार केला गेला जावा हा आहे.

साती,

असे असेल तर कायद्याला विरोध न करता विस्थापितांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने कसे करता येईल त्यावर संसदेत चर्चा का होत नाही आहे.

साहिल, चर्चा का होत नाही आहे तेही या धाग्याच्या हेडरमध्ये किंवा एकदा हेडर लिहून झालं की आमच्या प्रतिसादात येईलच.
पण एक लक्षात घ्या की २००७ला मांडलेले विधेयक २०१३ ला संमत झाले तेव्हा सहावर्षे प्रत्येक अधिवेशनात त्यावर बर्याचदा प्रचंड चर्चा, सुधारणा, बदल झालेत.

मला सर्व प्रतिक्रिया/प्रतिसाद वाचता आले नाहीत.
भरत व सहकारी जेव्हा प्रत्येक क्लॉजचा तुलनात्मक किचकट अभ्यास करून नेमके तथ्य मांडतील तोवर मी थांबेन.
तरी... ही पोस्ट, यावर थोडी अवांतर प्रतिक्रिया देतो..
>>>> मला पडलेला प्रश्न - संसदेत बहुमत असताना विधेयक मांडून, चर्चा होवून कायदा/ कायद्यात बदल असे न करता वटहुकूमाचा वापर का करण्यात आला. राष्ट्रीय सुरक्षेसारखी आणिबाणीची परीस्थिती असेल तर ठीक आहे पण हे म्हणजे वटहुकूमाच्या अधिकाराचा गैरवापर वाटतो. ही वेळ तुम्ही कुणाचे समर्थक आहात याचा विचार करण्याची नाही तर जे काही सुरु आहे ते सामान्य नागरीकांसाठी उद्या योग्य असणार आहे का याचा विचार करावा. <<<<
वटहुकूम म्हणजे कोणा परकीय इंग्रजबिन्ग्रज वा औरंगजेबादी राजांनी पाठवलेला हुकुमनामा नसून, या देशाच्या सर्वोच्च स्थानी स्थित राष्ट्रपतींनी त्यांना गरज व मसुदा "पटल्यानंतरच" काढलेला हुकुम आहे, ज्यास माझ्या अल्प माहितीप्रमाणे ज्यावर नंतर संसदेत चर्चा/निर्णय होतो/होऊ शकतो. (चू.भू.द्या.घ्या.).
पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे नेते असलेले श्री प्रणब मुखर्जी, स्पष्टोक्तिबद्दल प्रसिद्ध, स्वतःची अभ्यासपूर्ण मतांबाबत आग्रही असलेले सध्याचे "आपले" हे सर्वोच्च राष्ट्रपती नक्कीच "रबरस्टॅम्प" सारखे काम करीत नसणार याबाबत दूमत नसावे. तेव्हा वटहूकूम काढला म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर केला असेल असे म्हणणे मला फारच धाडसाचे वाटते. निदान सध्याच्या राष्ट्रपतींबाबत तर नक्किच. कारण वटहुकूम राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनेच निघतो, पंतप्रधानांच्या नाही. पंतप्रधाने व मंत्रीमंडळ निव्वळ वटहुकुमाची विनंतीवजा मागणि करू शकते, व राष्ट्रपतींना तो वटहुकूम परत पाठविण्याचा "हक्क/अधिकार" असतो. याबाबत तपशीलात तरतुदी आहेत, आत्ता आठवत नाहीत.

असे काही सकाळच्या चहाबिस्किटाच्या बैठकीतल्यासारखे मत व्यक्त करण्या ऐवजी, आजवर एकूण किती वटहुकूम काय कारणाकरता काढले गेले, किती घटना दुरुस्त्या वटहुकुमाद्वारे केल्या गेल्या, याचा इतिहास अभ्यासणे रंजक ठरेल.

मुद्दा विस्थापितांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे, एखादा प्रकल्प केवळ फायद्याच्या दृष्टीने न बघता त्याच्या तोट्यांचा, सामाजिक परिणामांचा योग्य विचार केला गेला जावा हा आहे.>>>>> +१

ते विकासाच्या नावाखाली झालेल्या विस्थापितांचे पुनर्वसनाबाबतचे आपले शहरी नक्राश्रू गाळणे थांबवून, जरा या वास्तवाकडेही बघुयात.
पुण्यासारख्या शहरात, रस्तेसुधारणे अंतर्गत ज्या काही रस्तारुंदी वगैरे झाल्यात, तेथील पुढे दिलेले अडथळे इतकी वर्षे कोणत्या कायद्यांच्या तरतुदीनुसार जसेच्या तसे आहेत ते बघा...
१) युनिव्हर्सिटीकडून ब्रेमेन चौक मार्गे औंध हॉस्पिटलकडे जाताना ब्रेमेन चौकापुढे डाव्या हाताला रस्त्यात पोलिस चौकी आहे. तीच्या मुळे तेवढ्याच भागात रस्ता रुंदी झालेली नाही.
२) दापोडीकडून खडकीकडे जाताना खडकीबझार व खडकी स्टेशन या दोन फाट्यांच्या तिठ्ठ्यावरील सिग्नललगत डावीकडे काही वस्ती आहे, जीच्या मुळे रस्ता रुंदी रखडली आहे.

अशी असंख्य उदाहरणे आहेत, जिथे चालू कायद्यांचा आधार घेत घेत कालहरण होत आहे व सुधारणा होतच नाही.

विस्थापितांकरता योग्य भाव/वेळेत मिळावा म्हणून झगडावे, विरोध करावा की हा कायदा बीजेपि शासन काळात आलाय म्हणून विरोधाला विरोध करावा हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

साती, तुमचे प्रश्न बरेचसे वैयक्तिक रोखाने आहेत, व त्याचे त्वरीत उत्तर देण्याची तितकी आवश्यकता भासली नाही म्हणुन उत्तर दिले नाही. योग्य वेळ येताच व वेळ मिळाला तर नक्कीच त्याची दखल घेऊन उत्तर देईन.

मुद्दा विस्थापितांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे, एखादा प्रकल्प केवळ फायद्याच्या दृष्टीने न बघता त्याच्या तोट्यांचा, सामाजिक परिणामांचा योग्य विचार केला गेला जावा हा आहे.>>+१.

पक्षीय राजकारण नेऊन चुलीत घातलं तरी गेली कित्येक दशकं भारतात हे चालूच आहे हे सर्वात आधी लक्षात घ्या. आता विरोध करणार्‍यांना या वटहुकूमामुळे का होइना जाग आलेली आहे ही सुदैवाची बाब.

आताच्या सरकारच्य वटहुकूमामुळे यांव होइल नी त्यांव होइल वगैरे चर्चा रोज ऐकत आहे. सुपामधले ओरडत आहेत, आम्ही ऑलरेडी जात्यामधून बाहेर पडलोय. आमची शेती धरनाच्या पाण्याखाली जाऊन वीस वर्षे झाली. सरकार अजून पैसा देत आहे. (आजवर केवळ एक हप्ता निघालाय. पुढचे निघताहेत) आमचं अख्खं गाव पाण्याखाली गेल्यानं आम्ही विस्थापित झालेलोच आहोत. पण आम्हाला "धरणग्रस्त" हा दाखला मिळू शकत नाही कारण, शेतजमीन पाण्या खाली गेली,म्हणजे नावावर शेती नाही, परिणामी आम्ही शेतकरी नाही. असला उरफाटा न्याय आमच्याबाबतीत गेली कित्येक वर्षे चालू आहे. कोर्टात तारीख पे तारीख. आता तर केसमध्येच कुणाला इंटरेस्ट राहिला नाही. यादरम्यान सरकारनं जमीन ताब्यात घेऊन धरण बांधून पूर्ण केलेले आहे. धरणामुळे आमच्याच आजूबाजूच्या गावांतल्या लोकांच्या शेतीचं काहीही भलं झालेलं नाही. उलट तीन चार साखर कारखाने उभे राहिले. त्यासाठी ऊस पिकवून जमीनीची वाट लावणे मात्र पद्धतशीर्रीत्या चालू आहे. इतर भाग आजही दुष्काळीच. म्हणजे त्या धरणामुळे नक्की कुणाचा फायदा झाला?

लिंबुकाका, हरकत नाही.
वेळ मिळेल तेव्हा लिहा.

नंदिनी, तुमची कथा फारच दुर्दैवी आहे.
माझ्यामते याला, पाच पाच वर्षाकरता सत्तेवर येणारे मुठभर आमदार/खासदार निव्वळ जबाबदार नसून क्लासवन पासून क्लासफोर पर्यंतचे सडके प्रशासन जबाबदार आहे, व एकूण देशातील प्रशासकीय व्यवस्था जवळपास १५ कोटी संख्येची आहे, जी लोकं तुमच्या आमच्या आजुबाजुलाच "आम" आदमी म्हणुनच वावरताहेत. कुणाला कुठेतरी अडकवण्याकरता, कुठेही वरकमाई मिळविण्याकरता, प्रकरणे भिजत घोन्गड्याप्रमाणे चिघळत ठेवण्यात व त्याकरता नाना प्रकारच्या कायदेशीर पळवाटा शोधून "काड्या" करण्यात या लोकांचा कोणी हात धरू शकणार नाही.

माझ्यापुढचा प्रश्न असा आहे की मोदी सरकारने वटहूकूम तर आणवला, पण तो योग्य रितीने अंमलात आणण्याकरता पाटबंधारे/बांधकाम व अन्य अत्यंत बदनाम खात्यातील "आम आदमी" असलेल्या या "प्रशासनाला" वठणीवर कसे आणणार? त्यावरच याही सरकारचे यशापयश अवलंबून असेल.
अन हे वठणीवर आणायचा प्रयत्न केल्यास येत्या काही काळात वेगवेगळ्या निमित्ताने सरकारी आस्थापनांत डाव्यांकडून संप घडवले गेले तर मला नवल वाटणार नाही.

डाव्यांकडून संप घडवले गेले तर मला नवल वाटणार नाही.>>> धागा आपल्याला हवा तसा वळवायचा याची हातोटी लिंबुभाऊंच्या ईतकी कुणालाच जमलेली नाही.

एक्झॅक्टली नंदिनी, जे आजवर झालं ते यापुढे होऊ नये म्हणून तर सगळे प्रयत्न.

कृपया इथे शहरी विरुद्ध विस्थापित वाद आणू नका. वेदना समजून घ्यायला कोणतेही लेबल लावण्याची किंवा लावून घेण्याची गरज नसते . फक्त माणूस असण पुरेसे आहे. विकास व्ह्यायला हरकत नाही. तो काळाच्या ओघात झालाच पाहिजे. विस्थापन ही एक अपरिहार्य बाब आहे. मात्र हे करताना विस्थापनाच पुनर्वसनही तितक्याच् काळजीपूर्वक झाल पाहिजे. सोशल इम्पेक्ट अससेस्मेंट इथे काम करते . दुर्दैवाने आपल्या देशात सरकारी पुनर्वसनाचा अनुभव वाईट आहे .

जो कायद्याला इतकी वर्ष पाठ्पुरवठा करुन बनला. पहिल्यांदाच शेतकर्‍याच्या हिताला जोपासणारा, त्याला प्राधान्य देणारे मुद्दे, नियम बनवले गेले. अर्थात हे सगळे कोणत्याही सरकारने राजीखुशीने बनवला नाही तर जनतेच्या दबावामुळे त्यांनी चांगला सक्षम कायदा बनवावा लागला.
या कायद्याचे सक्षम असणारे मुद्दे क्लॉज "बहुमताच्या जोरावर अध्यादेश" आणुन हटवले गेले शिथिल केले गेले. या गोष्टीला विरोध होत आहे. हे लक्षात घ्यावे. उगाच फुकाच्या बाता मारण्यापेक्षा विरोध का होत आहे याकडे बघा.