भूमी अधिग्रहण वटहुकूम २०१४

Submitted by भरत. on 24 February, 2015 - 23:02

''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.

वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013

अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.

या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.

बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :

१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.

३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.

४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)

इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.

मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी

सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.

या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.

थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.

जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.

तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.

चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.

५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.

वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.

६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.

वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.

(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)

७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.

८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.

९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.

चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.

विषय: 
कायदा
प्रशासन
शब्दखुणा: 
भूमी अधिग्रहण वटहुकूम
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

उद्देशुन नाही फक्त अध्यादेशचा विरोध कशाकरीता होत आहे हे स्पष्ट केले आहे.

Submitted by कबीर. on 26 February, 2015 - 00:01

नंदिनी सारखीच परिस्थिती माझ्या बहिणीची. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातल गाव. तिलारी धरणाच्या जलाशयामुळे पाण्याखाली आल्याने संपूर्ण गाव उठवलं. शासनाने मोबदला म्हणून तुटपुंज्या जमिनी दिल्या त्याही दूर खडकाळ माळरानावर. माझ्या बहिणीची जवळपास १२ एकर जागा होती. पण तीच कुटुंब मुंबईत राहत असल्यामुळे तिला शेतकरी दाखला मिळालाच नाही.

शासनाने आर्थिक मोबदला दिला तर नाहीच उलट १२ एकराच्या बदल्यात फक्त घर बांधण्यासाठी २ गुंठे जागा माळरानावर दिली आहे. घर बांधणीसाठी लागणारा खर्च विसरा, तोही स्वतःच्याच खिशातून. असे असते शासनाचे पुनर्वसन.

शासनाच्या अशा विकास प्रक्रियेला समर्थन देणाऱ्यांना दंडवत!

Submitted by सूनटून्या on 26 February, 2015 - 00:20

एक्झॅक्टली नंदिनी, जे आजवर झालं ते यापुढे होऊ नये म्हणून तर सगळे प्रयत्न.---Patience, Dear! 'Achhe din' are here and they are for everyone (for opposition also). I understand that everyone wants great things to happen yesterday but first today has to clean rotten stuff of yesterday and everyone knows How long yesterday we had Happy

Submitted by राजसी on 26 February, 2015 - 00:26

अहो राजश्रीताई, 'प्रयत्न' हे आजच्या किंवा कालच्या सरकारने केलेल्या सुधारणांसाठी , बदलांसाठी नाही म्हणत आहोत.
पार इंग्रजांच्या काळात जे अन्यायकारक कायदे झाले आणि ज्यांना चिकटून आजपर्यंत भूमिधारकांचे हाल झाले त्याबद्दल सगळीच नवी सरकारे, जनता इ. करत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल आहे.
तुम्ही तिरकस बोलायचे सोडून मूळ मुद्दा काय, चर्चा काय चाललीय इ. कडे लक्ष देण्याचा 'प्रयत्न' केलात तरी चालेल.

Submitted by साती on 26 February, 2015 - 00:36

हाउ लाँग. ? मिळालेल्या ५ वर्षाच्या काळात १० वर्ष चालतील अशा घोषणा जेव्हा होतात तेव्हाच मनसुबे कळुन येतात

Submitted by कबीर. on 26 February, 2015 - 00:43

पुण्याच्या आजुबाजुच्या शेत जमीनी एन ए करुन त्या विकुन शहरीकरण झाले.

प्रचंड वेगाने वाढणार्‍या पुण्याचा कचरा फ़ुरसुगी गावात नेवुन टाकला हा मुद्दा सोशल इंपॅक्ट मधे धरता येतो का?

Submitted by यूरो on 26 February, 2015 - 00:42

<<पण त्याच जागेत आज करोडो लोकाचा (मुंबई, नवी मुंबई घरुन) राहाण्याचा आणि पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. शेती जर चालु ठेवली असती तर फक्त काही हजार् लोकाचा प्रश्न सुटला असता.>>

साहिल,
१. राहण्याचा आणि मिळकतीचा प्रश्न सुटलेले करोडो लोक स्वतःच्या खाण्यासाठी अन्नधान्य कुठून आणणार ?
२. विस्थापित झालेले शेतकरी फक्त काही हजार असले तरी ते केवळ स्वतःपुरतं धान्य पिकवत नव्हते. मग ही शेती बंद झाल्याने तयार झालेली अन्नधान्याची तूट कशी भरून काढणार?

<<जर शेतक्र्याची जमिन सरकार्नी नाही घेतली तर बिल्डर , माफिया शेतकर्याची जमीन घेउन बकाल शहरे बांधतात उदा दिवा, डोंबिवली, मिरा रोड, विरार वगैरे.>>

शेतकर्‍याची जमीन ताब्यात घेऊन सरकार स्वतःकडे ठेवतं असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला??? सॉरी, पण असा समज असेल तर तो विनोदी आहे.

<<पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे नेते असलेले श्री प्रणब मुखर्जी, स्पष्टोक्तिबद्दल प्रसिद्ध, स्वतःची अभ्यासपूर्ण मतांबाबत आग्रही असलेले सध्याचे "आपले" हे सर्वोच्च राष्ट्रपती नक्कीच "रबरस्टॅम्प" सारखे काम करीत नसणार याबाबत दूमत नसावे. तेव्हा वटहूकूम काढला म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर केला असेल असे म्हणणे मला फारच धाडसाचे वाटते. निदान सध्याच्या राष्ट्रपतींबाबत तर नक्किच. >>

२६ जानेवारी हा खरंतर राष्ट्रपतींचा दिवस असतो. यंदाचा २६ जानेवारी ज्या पद्धतीने हायजॅक करण्यात आला त्या पार्श्वभूमीवर वरील बिधानात फारसं तथ्य नाही असं वाटतं.

<<पक्षीय राजकारण नेऊन चुलीत घातलं तरी गेली कित्येक दशकं भारतात हे चालूच आहे हे सर्वात आधी लक्षात घ्या. आता विरोध करणार्‍यांना या वटहुकूमामुळे का होइना जाग आलेली आहे ही सुदैवाची बाब.>> Uhoh

कित्येक दशकं भारतात जे चालू होतं त्याला वर्षानुवर्षे शेकडो लोकांनी विरोध करूनच २०१३ चा कायदा बनवला गेला होता. त्यांच्या इतक्या वर्षांच्या प्रयत्नांवर एका 'बहुमताच्या' वटहुकूमामुळे पाणी फिरवलं जातंय.

Submitted by मिर्ची on 26 February, 2015 - 00:44

यूरो, हा मुद्दा सोशल इंपॅक्टमध्ये आहे, पण या कायद्याखाली येणार नाही.
हा कायदा आपखुशीने जमीन विकणार्यांना लागू नाही. तर एखाद्या प्रकल्पासाठी जमिन अधिग्रहित करण्याला लागणारा आहे.
विकत घेणे आणि अधिग्रहण करणे यात फार फरक आहे.
तसेही अगदी प्रकल्पांसाठीही सरकारच्याच १६प्रकारच्या प्रकल्पांना (यात रस्ते,रेल्वे,इलेक्ट्रिक खांब, रेल्वे अणूउर्जा प्रकल्प हे ही येतात) हा कायदा लागू होत नाही.

Submitted by साती on 26 February, 2015 - 00:46

आणि नविन कायद्यात आयटी इंडस्ट्र्या, केपीओ येऊ नये म्हणून नव्या सुधारणेत 'कंपनी अ‍ॅक्ट' हा शब्दं काढून टाकण्यात येत आहे वटहुकुमाद्वारे.

Submitted by साती on 26 February, 2015 - 00:48

राजसीताई, एक तर विषयाला धरून लिहा आणि दुसरं म्हणजे मराठीतून लिहा. तिरकस पोस्टी लिहिणं ही एक कला आहे आणि ती प्रत्येकाला जमतेच असे नाही.

मिर्ची, या कायद्याबद्दल तुम्ही आजकाल वटहुकूमामुळे वाचत असाल. आम्ही (आमची फॅमिली) १९७५ पासून भोगतोय. तेव्हापासून नक्की काय विरोध आहे आणि २०१३ सालच्या कायद्यानं नक्की काय होणार होतं यावर लिहन पण त्याआधी भरत मयेकरांच्या "सबूर" पोस्टमुळे थांबली आहे.

मध्यंतरी दोन तीन वर्षे नवी मुंबईमधेय एका कंपनीमध्ये नोकरी केली तेव्हा कंपनीमार्फत जे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस केले गेले, पुनर्वसनासंदर्भात जे काही केलं गेलं त्याबद्दल थोड्यावेळानं लिहेन. (सबूर सल्ल्यामुळे!!!)

Submitted by नंदिनी on 26 February, 2015 - 00:50

मिर्ची, माझ्या नागरिकशास्त्राच्या तुटपूंज्या अभ्यासानुसार 'केवळ संसदेचे कुठले अधिवेशन चालू नसेल अश्या काळात आणि आणिबाणीच्या प्रसंगातच वटहुकूम काढता येतो आणि त्यातील बाबींची वैधता पुढिल संसदेचे अधिवेशन चालू झाल्याच्या सहा आठवड्यात संपते असे आहे.' असे असेल तर येत्या सहा आठवड्यात जर संसदेत२/३ बहुमत मिळाले नाही तर या वटहुकूमातील सुधारणांची अंमलबजावणी न होता जुनाच कायदा जारी राहिल.
होय ना?

Submitted by साती on 26 February, 2015 - 00:52

<<पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे नेते असलेले श्री प्रणब मुखर्जी, स्पष्टोक्तिबद्दल प्रसिद्ध, स्वतःची अभ्यासपूर्ण मतांबाबत आग्रही असलेले सध्याचे "आपले" हे सर्वोच्च राष्ट्रपती नक्कीच "रबरस्टॅम्प" सारखे काम करीत नसणार याबाबत दूमत नसावे. तेव्हा वटहूकूम काढला म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर केला असेल असे म्हणणे मला फारच धाडसाचे वाटते. निदान सध्याच्या राष्ट्रपतींबाबत तर नक्किच. >

प्रणवदा आणि शरद पवार यांच्यासारखे राजकारणी लोक शोधुन सापडणार नाही. हा वटहुकुम सरकारला तोंडावर पाडु शकतो हे लक्षात आल्यावर का मंजुरी देणार नाही Wink असे ही जे केले ते सरकारनेच केले आहे जे होईल ते देखील सरकारच्या नावावरच होईल.

अडकित्ता आठवला Happy

Submitted by कबीर. on 26 February, 2015 - 00:55

नंदिनी, तुमची पोस्ट आल्यावर बोलूच.

<<मिर्ची, माझ्या नागरिकशास्त्राच्या तुटपूंज्या अभ्यासानुसार 'केवळ संसदेचे कुठले अधिवेशन चालू नसेल अश्या काळात आणि आणिबाणीच्या प्रसंगातच वटहुकूम काढता येतो आणि त्यातील बाबींची वैधता पुढिल संसदेचे अधिवेशन चालू झाल्याच्या सहा आठवड्यात संपते असे आहे.'>>

साती, हे नियम प्रचंड बहुमताच्या सरकारला लागू नसावेत असं दिसतंय. ७ महिन्यांच्या काळात सध्याच्या सरकारने ९ वेळा वटहुकूमाचा मार्ग अवलंबला आहे. ह्याबद्दल राष्ट्रपतींनी त्यांना कानपिचक्याही दिल्या आहेत.
The BJP-led NDA government has used the Ordinance route nine times during its seven months in the face of failure to get legislations passed, particularly in the Upper House where it is at a numerical disadvantage.

Submitted by मिर्ची on 26 February, 2015 - 00:59

'केवळ संसदेचे कुठले अधिवेशन चालू नसेल अश्या काळात आणि आणिबाणीच्या प्रसंगातच वटहुकूम काढता येतो आणि त्यातील बाबींची वैधता पुढिल संसदेचे अधिवेशन चालू झाल्याच्या सहा आठवड्यात संपते असे आहे.' >

बरोबर. परंतु अधिवेशन त्या ६ आठवड्यात घेतले पाहिजे अथवा आले पाहिजे. असे आहे त्यांनी घेतलेच नाही तर

Submitted by कबीर. on 26 February, 2015 - 01:10

अधिवेशन चालू झाल्यापासून सहा आठवडे.
वटहुकूम ३१ डिसेंबरला काढला.
अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू झाले (उदाहरणार्थ) तर २३ फेब्रुवारीपासून सहा आठवडे.

आधी कोणी किती वटहुकूम काढले याचे दाखले देऊन हे वटहुकून योग्य ठरवायचे असतील तर मग तथाकथित यस्टर्डेज घाण साफ होईल की घाणीत भर पडेल?

वटहुकुमांवर एक धागा बनता है Wink
पहिलाच वटहुकूम नृपेंद्र मिश्रांसाठी काढला होता सत्तेवर येताच दोन दिवसांत, संसदेचे अधिवेशन आठवडाभरवर असताना.

Submitted by भरत. on 26 February, 2015 - 01:19

नाही कबीर. नवे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून सहा आठवडे.
अन्यथा या अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेला आलेच नसते.

नागरिकशास्त्रात वाचलेले आठवतेय ना, संसद, राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालय यांपैकी सगळेच एकमेकांना बांधिल आहेत.

Submitted by साती on 26 February, 2015 - 01:20

भूमी अधिग्रहणाबाबत शहरी व ग्रामीण भागात सरकार सारख्याच ममतेने पहात नाही... मेट्रो मोनोरेल वगैरेसाठी लाखो रुपये , घरे वगैरे विस्थापिताना अगदी अल्पकाळात दिले. पण शेतकर्‍याना असा फायदा मिळत नाही

Submitted by काउ on 26 February, 2015 - 01:21

पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे नेते असलेले श्री प्रणब मुखर्जी, स्पष्टोक्तिबद्दल प्रसिद्ध, स्वतःची अभ्यासपूर्ण मतांबाबत आग्रही असलेले सध्याचे "आपले" हे सर्वोच्च राष्ट्रपती नक्कीच "रबरस्टॅम्प" सारखे काम करीत नसणार याबाबत दूमत नसावे. तेव्हा वटहूकूम काढला म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर केला असेल असे म्हणणे मला फारच धाडसाचे वाटते. निदान सध्याच्या राष्ट्रपतींबाबत तर नक्किच.
<<

"आपले" राष्ट्रपती जे अभिभाषण करतात, त्यात त्यांना सध्याचे लोकनियुक्त सरकार काय करणार आहे तेच सांगायचे असते. त्यांनी काय बोलायचे, ते पंतप्रधान कार्यालय ठरवत असते.

कायदा कसाही असला, तो राष्ट्रपतीच्या खुर्चीत बसलेल्या माणसाला व्यक्तीशः कितीही नावडता असला, तरी तो संसदेत पारित झाल्यावर राष्ट्रपतींना त्यावर सही शिक्का देऊन फायनलाईज करावाच लागतो.

He is just a figurative head of the state.

त्यामुळे रबरस्टँपचेच काम त्यांनी नाईलाजाने केले आहे. सरकारने कोणतीही इमर्जन्सी नसताना हा वटहुकूम काढून अधिकाराचा गैरवापर केलेलाच आहे हे सत्य आहे.

Submitted by इब्लिस on 26 February, 2015 - 01:23

>>> प्रणवदा आणि शरद पवार यांच्यासारखे राजकारणी लोक शोधुन सापडणार नाही. हा वटहुकुम सरकारला तोंडावर पाडु शकतो हे लक्षात आल्यावर का मंजुरी देणार नाही असे ही जे केले ते सरकारनेच केले आहे जे होईल ते देखील सरकारच्या नावावरच होईल.
अडकित्ता आठवला <<<< Lol
कबीर भौ... हे पटलं बर का... !

भरत, अरे आधीच्या वटहुकूमाची आठवण अशाकरता करून दिली की आत्ताच काही आभाळ कोसळल्याप्रमाणे, गुन्हा घडवल्याप्रमाणे वटहुकूमावर (काढला म्हणुन) राळ उठविली जात्ये, ती तितकिशी बरोबर नाही. मुद्दा सोडून फाटे फोडण्यास हे एक निमित्त जे योग्य नाही. वटहुकूम काढा वा संसदेत पास करा, त्यातिल कलमांवर चर्चा सोडून वटहुकूम काढणे म्हणजेच "गुन्हा" असा सूप्त वैचारिक प्रचार/प्रसार होतोय असे वाटल्याने आधीच्या वटहुकूमांची/घटनादुरुस्त्यांची आठवण करून दिली इतकेच.

साती, वैधतेचा कालावधी तुम्ही म्हणता तसाच काहीसा आठवतोय. पण संसदेच्या लोकसभेत बहुमत मिळाले तरी राज्यसभेतही लागते ना? ते नाहीये. पण त्यासही दोनवेळा आलटुनपालटुन पाठविण्याची काही एक तरतुद आहेच, नेमके बघितले पाहिजे. असो.

(सातीने सुचविल्याप्रमाणे वर दुरुस्त केलेली शब्दरचना ठळक केली आहे.)

Submitted by limbutimbu on 26 February, 2015 - 03:58

भरत, अरे आधीच्या वटहुकूमाची आठवण अशाकरता करून दिली की आत्ताच काही आभाळ कोसळल्याप्रमाणे, गुन्हा घडवल्याप्रमाणे वटहुकूमावर (काढला म्हणुन) राळ उठविली जात्ये, ती तितकिशी बरोबर नाही. >.

लिंबुभाउ तुम्ही एक तर मुद्दामुन करत आहेत अथवा तुम्हाला कळ्त नाही. मागील पानावर मी अध्यादेशला विरोध का होत आहे हे स्पष्ट लिहिले आहे एकदा वाचुन बघा.

Submitted by कबीर. on 26 February, 2015 - 01:30

>>>>> कायदा कसाही असला, तो राष्ट्रपतीच्या खुर्चीत बसलेल्या माणसाला व्यक्तीशः कितीही नावडता असला, तरी तो संसदेत पारित झाल्यावर राष्ट्रपतींना त्यावर सही शिक्का देऊन फायनलाईज करावाच लागतो.
He is just a figurative head of the state.
त्यामुळे रबरस्टँपचेच काम त्यांनी नाईलाजाने केले आहे. सरकारने कोणतीही इमर्जन्सी नसताना हा वटहुकूम काढून अधिकाराचा गैरवापर केलेलाच आहे हे सत्य आहे. <<<<<

काय हे इब्लिसभौ, आम्हाला इतके अडाणि समजता आहात का अडाणी लोकांपुढे बाता कशा माराव्यात याचे प्रात्यक्षिक देताय? Proud
अहो संसदेत पारित कधी झाला? वटहुकूम काढलाय ना? अन कायद्यातिल/घटनेतील तरतुदींप्रमाणे त्यांना वटहुकूम "नाकारता" येतो / सुधारणेकरता-विचाराथ परत पाठविता येतो, पुरेसे कालहरण करता येते, व शेवटी संसद अधिवेशनात मांडा, वटहुकूम नको हे ही सांगता येते. हे विसरलात का? मला कुणीतरी पूर्वीची वटहुकूम नाकारल्याची उदाहरण कोणी देऊ शकेल काय? काये ना, वयपरत्वे मला फक्त आशय लक्षात रहातो, तपशील नाही. पण वटहुकुमावर सही करण्यास नकार दिल्याचे उदाहरण आहे. (कदाचित संजीव रेड्डी यांचेबाबत असेल). चू.भू.द्या.घ्या.

Submitted by limbutimbu on 26 February, 2015 - 01:32

मयेकर, आधीचा कायदा आणि त्यातील बदल अशी एक लिंक तुम्ही पोस्टिमध्ये दिली आहे.ती हेडर
मध्ये देता येईल का ?

Submitted by जाई. on 26 February, 2015 - 01:37

<< आधीच्या वटहुकूमाची आठवण अशाकरता करून दिली की आत्ताच काही आभाळ कोसळल्याप्रमाणे, गुन्हा घडवल्याप्रमाणे वटहुकूमावर (काढला म्हणुन) राळ उठविली जात्ये, ती तितकिशी बरोबर नाही.>>

अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या वेळी (२०१३) मध्येसुद्धा आभाळ कोसळलं होतं.

"Modi said the Congress-led UPA brought the ordinance instead of waiting for a Parliament session as it did not trust its allies.
"Why was the ordinance brought in a hurry, instead of the bill? It is because they don't trust the UPA partners," he said in an apparent reference to UPA allies who were not in favour of the measure to be brought in the form of an ordinance."
आता मोदींना तर सुदैवाने मित्रपक्षांवर विश्वास-अविश्वास असले काहीच अडथळे नाहीत. मग वटहुकूमाचा मार्ग का?

वटहुकूमाविषयी हे सुषमा स्वराज ह्यांचं विधान-
"Under the Constitution, an Ordinance can be promulgated only under extraordinary situations."

भाजपाने विरोधीपक्ष म्हणून काम करताना वटहुकूमाच्या पद्धतीला विरोध केला आहे. पुन्हा तोच प्रश्न. विचारांमध्ये असे १८० डिग्रीत बदल का होतात?? Uhoh

Submitted by मिर्ची on 26 February, 2015 - 03:08

Pages