भूमी अधिग्रहण वटहुकूम २०१४

Submitted by भरत. on 24 February, 2015 - 23:02

''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.

वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013

अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.

या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.

बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :

१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.

३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.

४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)

इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.

मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी

सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.

या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.

थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.

जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.

तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.

चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.

५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.

वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.

६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.

वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.

(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)

७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.

८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.

९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.

चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

limbutimbu | 25 February, 2015 - 09:04

>>>> केंद्र सरकारच्या वतीने नव्याने आणला जात असलेला भूसंपादन कायदा देशातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने जागा घेऊन खासगी उद्योजकांना देण्याचा घाट या नवीन कायद्याद्वारे घातला जात असून याला आपला तीव्र विरोध आहे. <<<<
बातमीतील उदयनराजेंच्या तोंडीचे वरील ठळक केलेले वाक्य, प्रस्तावित कायद्याबाबत दिशाभूल करण्याचा किंवा स्वतःचीच दिशाभूल झाल्याच्या उत्कृष्ट नमुना आहे. कारण ज्या तरतुदींना विरोध होतोय, त्या तरतुदी निव्वळ सरकारी योजनांकरताच्या जमिन संपादनाबाबत आहेत.
खाजगी उद्योगांकरताच्या जमिन संपादनाचे चौपट मोबदल्यासहितचे सर्व नियम पूर्वाश्रमीच्या युपीए सरकारचे जसेच्या तसेच ठेवले आहेत. तेव्हा खासगी उद्योजकांना देण्याचा घाट, कवडीमोल वगैरे बाबी बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात अशा आहेत.
या कायद्यास विरोध करायचाच तर केवळ न्यायालयात जाण्यास सरकारी परवानगीच्या एका तरतुदीकरता होऊ शकतो, व ती तरतूद निव्वळ सरकारी योजनांपुरतीच असेल, तर विरोधाचे कारण असू नये.

नक्षलवाद्यांचे नेतृत्व(?) करण्याची त्यांची इच्छा दुर्दैवी आहे. तसे झालेच, अन जर यदाकदाचित ये देशी कम्युनिस्ट राज्य करू लागलेच, तर काय होईल/होते हे समजण्याकरता चीन/रशियाचा इतिहास सखोल अभ्यासावा.

भरत, इथे जुना जमिन अधिग्रहण कायदा, नविन सुचविलेल्या सुधारणा असं फरक दाखविणारं टेबल लिहिता येईल का?
कारण बर्याच जणांना मुद्दलात कायदा काय आणि फरक काय तेच माहिती नाही.

मोदी म्हणतात सपोर्ट करा म्हणून सपोर्ट करणारे बरेच आहेत. पण या कायद्याच्या ज्या बर्यावाईट तरतूदी आहेत त्या इथेच प्रतिसादात किंवा हेडरमध्ये लिहिता येतील का म्हणजे चर्चा करणार्यांना आपण नेमकी कशावर चर्चा करतोय ते कळेल.
Wink

नाहीतर आहेच परत मोदी बॅशींगचा आरडाओरडा आणि ड्यू आयसचे युद्धं.

१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

२) मूळ कायद्यात जिथेजिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.

३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.

आत्ता जरा कामात आहे. पण रात्री लिहायचा प्रयत्न करते. ऑर्डिनंस वाचलाय बर्‍याच दिवसांपूर्वी आणि जुने दोन्ही कायदे पण वाचले होते. पण लिहिण्यासाठी काही रेडी मटेरियल असं नाहीये.
रात्री दोन्हींमधले सायलंट फिचर्स लिहायचा प्रयत्न करेन.

मुळात इंडस्ट्री /सरकारची ओरड कंसेंट घेण्यात वेळ जातो आणि सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट मध्ये वेळ जातो त्यामूळे या दोन्ही गोष्टींची गरज नाही असी आहे.
"National security and Defense Production, Rural infrastructure, Rural electrification, Infrastructure and Social infrastructure, Industrial corridors, Housing for Poors." या पाच गोष्टींसाठी कंसेटची गरज नाही म्हणे. या पाच गोष्टींशिवाय PPP प्रोजेक्ट्स आणि सरकारी जमिनींवरील प्रोजेक्ट्स साठी सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंटची गरज नाही नव्या ऑर्डिनंसमध्ये.

>>> या कायद्यास विरोध करायचाच तर केवळ न्यायालयात जाण्यास सरकारी परवानगीच्या एका तरतुदीकरता होऊ शकतो, व ती तरतूद निव्वळ सरकारी योजनांपुरतीच असेल, तर विरोधाचे कारण असू नये. <<<
सुधारित सेक्शन ८७ प्रमाणे, योजनांशी संबंधित सरकारी नोकरांनी जर गुन्हा केला असेल तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याकरता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरच्या सेक्शन १९७ प्रमाणे कोर्टास या गुन्ह्याची दखल घेण्याकरता संबंधित सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
ही तरतुद कॉमन प्रॅक्टिस आहे. अन्यथा राज ठाकरे विरुद्ध देशभर जशी खटल्यांची मालिका चालविली गेली, त्याप्रमाणे कोणीही उठून सरकारी योजनेच्या कामात खीळ घालण्याच्या उद्देशाने भरमसाठ खटले दाखल करुन जैसेथे ऑर्डर आणवून डेव्हलपमेंटच्या मूळ उद्देशासच हरताळ फासु शकेल. तसे होऊ नये म्हणुन ही तरतूद सर्रास वापरली जाते. यात नविन काही नाही. व अण्णा हजारे म्हणतात तसे "इंग्रजांचे शासनाप्रमाणे" वगैरेही काही नाही.

व अण्णा हजारे म्हणतात तसे "इंग्रजांचे शासनाप्रमाणे" वगैरेही काही नाही > हो हो अगदी बरोबर अण्णा आधीच्या सरकार बद्दल असे बोलले होते तेव्हा आपण टाळ्या वाजवत होतात हे आठवले Rofl

खाजगी हॉस्पिटल्स व शैक्षणीक संस्थान्ना उद्योजक ठरवायचे का? त्यान्ना का विरोध करायचा?
विरोध करणार्‍यातले इथले व बाहेरचे किती जण सरकारी वैद्यकिय सुविधा ससुन वा तत्सम कॉर्पोरेशन वगैरेच्या दवाखान्यात जाउन वापरतात? इथले व बाहेरचे कितीजण आपल्या मुलांना झेडपीच्या वा सरकारी शाळात शिकवतात?

आता गंमत बघा, सरदार सरोवरासारखा प्रकल्प असेल तर रुरल इन्फ्रास्ट्र्क्चर /रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन म्हणत आदिवासींच्या जमिनी त्यांच्या परवानगीशिवाय आरामात घेता येतिल. या अधिग्रहणामूळे तिथल्या आदिवासींच्या आयुष्यात /जगण्यात काय फरक पडेल /त्यांचं आर्थिक /सामाजिक इ. काय नुकसान होईल याचा अभ्यास करायची काहीही गरज नाही.

याचा सगळ्यात जास्त फटका छत्तिसगढ/ओरिसा इ. ठिकाणच्या आदिवाश्यांना बसणार आहे. मी स्वतः आत्तापर्यंत पुणे, गोवा, छत्तिसगढ, ओरिसा या ठिकाणच्या काही अधिग्रहण प्रकल्पांसाठी सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट केलंय. ओरिसा/छत्तिसगढ मधला रिपोर्टची कॉपी असेल बहूतेक माझ्याकडे. शोधून तिथली काय परिस्थिती आहे ते सांगते. (पण याला जरा वेळ लागेल)

खाजगी शाळा/खाजगी दवाखाने हे सुद्धा पब्लिक पर्पझ मध्ये येणार. म्हणजे फोर्टीस हॉस्पिटलसारखा एखादा फाइव्ह स्टार दवाखाना उघडायचा असेल तर शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीच्या बाजारभावाच्या (सध्याच्या बाजारभावाच्या) चौपट (ग्रामिण भागात) किंवा दुप्पट (शहरी भागात) पैसे देवून तुम्ही दवाखाना उघडू शकता. ज्यांची जमिन गेली त्यांच्या जमिनीवर जर काजु-आंब्याच्या बागा असतिल तर त्या झाडांचे पैसे नाही मिळणार तुम्हाला. किंमत अ‍ॅग्रीकल्चरल लँडची द्यायची आणि मग नंतर त्या जमिनीचा लँडयुझ बदलून तिथे फाइव्ह स्टार दवाखाना उघडायचा. तिथल्या लोकल शेतकर्‍यांना तिथे असा दवाखाना हवाय का हे नाही विचारायचं. आणि शेतकरी जमिन द्यायला नकार नाही देवू शकत कारण हा पब्लिक पर्पझ आहे.

लिंबुटिंबु, अजून लिहून पूर्ण झालेले नाही. पण ."कारण ज्या तरतुदींना विरोध होतोय, त्या तरतुदी निव्वळ सरकारी योजनांकरताच्या जमिन संपादनाबाबत आहेत." हे तुम्हीच लिहिले होते. तर या कायद्याच्या तरतुदी खासगी आस्थापनांनाही लागू होणार हे लक्षात येतंय का?

लिंबूभौ, तुम्ही स्वतः शेतकरी आहात.
उद्या तुमची इतके श्रम घेऊन तयार केलेली जमीन कुणा मोठ्या हॉस्पिटलवाल्याने, प्रायवेट रेसिडेंशीयल स्कूलवाल्याने मागितली आणि त्याभागातल्या जमीनविक्रीच्या जुन्या नोंदीच्या चौपट रक्कम देऊन घेतली तर तुम्ही हसतमुखाने द्याल ना?
रजिस्ट्री करतानाऑन पेपर नोंद किमान महाराष्ट्रातल्या शेतांच्या बाबतीत तरी एक चतुर्थांश ते एक दशांश इतकी दाखविली जाते असे ऐकून आहे.
म्हणजे तुमच्या सध्या बाजारभाव ३० लाख रू असलेल्या जमिनीची सरकारी किंमत तीन ते पाच लाख, त्याच्या चौपट म्हणजे १२ ते २० लाख देऊन तुम्ही ती जमीन विकणार. तिथे कुणी कार्पोरेट्/गुंड/ मवाली फाईव स्टार शाळा / हॉस्पिटल काढून दरवर्षी करोडो कमविणार.
त्या हॉस्पिटल/ शाळेची फीज तुमच्या रेंजमध्ये येणारी नसून फक्त धनदांडग्यांना परवडणारी असणार.
बघा विकता का अश्यांना जमीन.

आता हे जे लोक जमीन घ्यायला येतायत त्यांनी यासाधीही जमिनींचा गैरवापर केलाय, शाळा बांधल्यात पण त्यात आर टी ई अन्वये गरीब मुले घेतली नाहीत, हॉस्पिटल बांधलीत पण तिथ गरीब रूग्णांचा कोटा असतो त्याना वापरला नाही याचे पुरावे तुमच्याकडे असतील तरी तुम्ही कोर्टात सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय केस घालू शकत नाही.
सदर लोक गुंड , एक्स्टॉर्शनिस्ट, बलात्कारी , कुप्रवृत्तीचे, टॅक्स बुडविणारे असे आहेत याचे पुरावे तुमच्याकडे आहेत त्याअन्वये अश्या लोकांच्या हाती आपली जमीन जावू नये म्हणून कोर्टात गेलात तरी तुम्हाला केस घालायला सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. (सरकार देणार नाही हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही)
हे तुम्हाला मान्य आहे का?

२०१३ च्या कायद्यानुसार ८०% जमीन मालकांची सहमती अधिग्रहणासाठी आवश्यक केली गेली होती. ती घटवून ७०% केली गेली. आणि त्यातही मुख्य वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे काही प्रोजेक्ट्स करता सरकार ७०% सहमतीविनाही जमी न अधिग्रहित करू शकेल. ह्या प्रोजेक्ट्स मध्ये डिफेन्स, राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा व घरयोजना यांच्यासोबत औद्योगिक प्रकल्प, PPP (Public Private Partnership)सह यांचा समावेश आहे, आणि जमीन मालकी सरकारकडेच राहील अशी तरतुद आहे.

विरोधकांचा मुख्य आक्षेप PPP आहे. सर्वत्र Industrial Corridor with PPP projects मुद्याहुन सरकार धोपटल जातंय. मुख्य आक्षेप अन त्याचे परिणाम काय ह्याविषयी सविस्तर माहिती मिळायची आहे अजून.

शिवाय जमिनीच्या किमतींचा वादग्रस्त मुद्दा आहेच. शेतकऱ्यांना जमिनीची किंमत ती शेतजमीन प्रतवारी नुसार किंमत दिली जायची. जमीन सरकार कडे आली की त्याची प्रतवारी औद्योगिक होते. आणि औद्योगिक जमिनींची किंमत शेतजमिनीपेक्षा कैक पटींनी जास्त असते. सो सगळीकडे अस वाटत की सरकारनी शेतकऱ्यांना कमी किंमत दिली. एका अर्थानी ते खरेच आहे.

२०१३ च्या कायद्यानुसार ८०% जमीन मालकांची सहमती अधिग्रहणासाठी आवश्यक केली गेली होती.>>> २०१३ च्या कायद्यानुसार ८०% खाजगी प्रकल्पांसाठी आणि ७०% PPP प्रकल्पांसाठी..

जस जशी अर्थव्यवस्था प्रगत होत जाते तसे शेती उत्पन्नातला जी डी पी तसाच राहुन / वाढुन लोकसंख्या औद्योगीकरणात किंवा सेवा उद्योगात स्थलांतरीत होणे अपेक्षीत आहे. हा अर्थशास्त्राचा सिध्दांत आहे. अन्यथा बेकारी आणि जनसंख्येच्या प्रमाणात शेती उपयुक्त जमीन न राहिल्यास शेती करणे किफायती रहात नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हे एक प्रकारे ह्याचे द्योतक असावे.

या उद्योगांना जागा कश्या उत्पन्न होणार यासाठी शासनाने भुमी अधिग्रहण करावे आणि औद्योगीक क्षेत्रे किंवा वाणिज्य क्षेत्रे ( कमर्शियल ) निर्माण करावीत असे सरकारचे कार्य रहाते.

भारतात धरणांना विरोध, अणुवीज प्रकल्पांना विरोध तसेच एस ई झेड ला विरोध अश्या मार्गाने काही अनावश्यक अडथळे निर्माण होत आहेत. यात काही रास्त कारणे असतील कारण शेतकर्‍याची कोणती जमीन अधिग्रहण करायची आणि मोबदला काय द्यायचा याबाबत एकच सर्वव्यापी धोरण नाही.

१) पडिक/ शेती उपयोगी नसलेली पण शेतकर्‍याच्या मालकीची जमीन
२) सुपीक परंतु पाण्याची व्यवस्था नसलेली जमीन
३) कालवे/ विहिरी यांच्या व्यवस्था असलेली सुपीक जमीन
'
या तिन्ही प्रकारच्या जमिनीचा मोबदला एकच कसा असेल ? याचा उलगडा होत नाही.

याच वेळेला एखाद्या जिल्ह्यात दरडोई उत्पन्न किती ? शेती पारंपारीक आहे की निर्यातक्षम मालाचे उत्पादन करणारी आहे इ कारणांचा विचार भुमी अधिग्रहणाच्या कारणासाठी करणे आवश्यक आहे.

जितके जास्त क्लॉज टाकु तितकी अधिग्रहण प्रक्रिया जटील होणार, राजकीय स्वार्थ सामिल होणार आणि उद्योजक अश्या ठिकाणी उद्योग निर्माण करायला नाखुष असणार अश्या कात्रीत भारतीय अर्थ व्यवस्था/ सरकार आणि उद्योजक आहेत.

शेतकरी सुध्दा स्वतःला काल शेतकरी तर आज औद्योगीकरणाचा घटक असा स्वतः मध्ये बदल एका रात्रीत घडवु शकत नाही.

मोदी सरकारने सुध्दा सर्व संमतीने आणलेला अधिग्रहण कायदा २०१३ तातडीने बदलण्याची गरज काय यावर चर्चा न करता मागील दाराने वटहुकुम आणणे चांगले नाही.

२०१३ च्या कायद्यानुसार ८०% जमीन मालकांची सहमती अधिग्रहणासाठी आवश्यक केली गेली होती.>>> २०१३ च्या कायद्यानुसार ८०% खाजगी प्रकल्पांसाठी आणि ७०% PPP प्रकल्पांसाठी..>>

ओके.

कम्युनिस्ट रशियात सगळ्या खासगी मालमत्ता सरकारने हिसकावून घेऊन 'सरकारी' उद्योग चालू केले होते.

हे नवकम्युनिस्ट भाजप्ये गरीबांच्या मालमत्ता हिसकावून घेऊन कोट-बिट प्रेझेंट देणार्‍या 'उद्योजकां'च्या घशात घालायचे उद्योग करीत आहेत.

वरतून कम्युनिझमला शिव्या देण्यात पहिला नंबर यांचाच.

योगेंद्र यादव यांच्या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे हरयाणा सरकारने आपनच नवीन नियम तयार करुन मोबदल्याची किंमत कमी केली. उद्या प्रत्येक राज्य (ज्यातील बहुतांश केंद्र्सरकारच्या पक्षाची आहेत) आपल्याला हवा तसा नियम करुन भूधारकांच्या तोंडाला पाने पुसु लागले तर?? असे होऊ नये याकरता या नविन अध्यादेशामध्ये काही काळजी घेतली गेली आहे कां??

या नविन विधायकाच्या कक्षेमधुन १६ प्रकारच्या अधिनियमांना वगळण्यात आले आहे. उदा. परमाणु उर्जा अधिनियम, राष्टीय राजमार्ग अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम ई. म्हणजे वरील पैकी कुठल्याही प्रकारच्या प्रकल्पाकरता जर जमिन अधिग्रहीत केली गेली तर त्याच्या मोबदल्यापासुन जमिन मालकाला वंचित रहावे लागेल अशी भिती आहे.

I don't know how and why Fortis hospitals (clinics) are called 5 stars? Whatever consultation fees Fortis charges is the same all over Bangalore. In Bangalore, there are no family physicians like Dr. Bhagwat from my childhood days. He used to take Rs.20-80 from me kid till my marriage and used to give medicine in bottle carried from home and tablets in small paper envelope. Once I had to take TT injection and I was carrying exact money for usual consultation so I said I will go home and fetch extra money for the same and then he can treat me. He got angry at me and said I can pay him on my next visit. Yes, even though we were still in school after we learnt how to cross the road we used to go alone to his clinic for regular cough, cold and fever.

Medical competency - wise, the doctors so far we got at Fortis are good and never felt that we had been taken for a ride. Though, my advice never go to Fortis around their closing time in night. The dispensary type clinics are bad, at least in the area where I am staying.

आता आपल्याला महासत्ता होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.
आत्यंतिक आणि सोयिस्कर राष्ट्रवाद, फुकाचा सामरिक उन्माद, धार्मिक क्षेत्रात बहुसंख्यवाद, औद्योगिक विकास हाच आर्थिक विकास आणि बाजारमूल्य हेच अंतिम सत्य हे कॉकटेल आता जवळजवळ बनत आले आहे,
बहुपाक्षिक सांसदीय लोकशाहीसारखे जुनाट अडथळे दूर करुन अध्यक्षिय पद्धतीच्या हाफचड्डीत बेनोव्हेलंट डिक्टेटरशिप आणली की झालोच आपण महासत्ता.

आगाउ
का बरे ही पोटदुखी?

एव्द्ड्या जागा एक माणुस स्वत;च्या बळावर निवडुन आनतो हे तुम्हाल बघवत नाही काय?

तुमच्या लादक्या युवराजाम्चा करिष्मा संपतो म्हणुन जळताय का?

लोकांनी टाकलेल्या विश्वासाचे सार्थक होत आहे हे रजसी,लिम्बु तिम्बु ह्यंच्या पोस्तवरुन दिसतच आहे.

संसद संसद खेलण्यात वेळ का बरे वाया घलवायचा ? वटहुकुम काधुन प्रशासन गतिमान होत असेल तर चांगलेच आहे कि.

मी असते तर वटहुकुम हाच कायदा असाच एक वतहुकुम काढला असता.

Pages