मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

रात अकेले डर लगता है
जंगल जंगल घर लगता है
दुखियां जीवन कैसे बिताऊं
कातिल आन मिलो...

महंगाई कोई बोल रहा है
भगत वहां कोई डोल रहा है
फुट गये भाग मुंह कैसे दिखाउं
साहिल आन मिलो

पहले क्या हम फेक रहे थे
जीवन मे कब नेक रहे थे
खुद को खुद से कैसे बचाउं
जाहिल आन मिलो
अमितवा आन मिलो
प्रीतम आन मिलो
श्री श्री आन मिलो
रामदेव आन मिलो

- Anand Brahma

कोलांट्याउड्या कशा मारायच्या याची शिकवणी साहेबांकडेच लावलीय का?....

शरद पवार एक धुर्त राजकाराणी आहेत. ( म्हातारपणामुळे हल्ले जिभ सटकते तो भाग वेगळा). एकदा कायदा पास झाला तर तो सगळ्याना लागु होतो. जर कायदा लागु झाला असेल तर क्रेडिट नको का घ्ययला? जो पर्यन्त तो पास होत न्हवता तो पर्यन्त त्यानी विरोध केला होता.

सरकारने केलं ते चुकीचं आहे >>>>>.. आता कसे .....जे चुकिचे आहे त्याला चुक म्हणालात की बरे वाटते .. आम्ही देखील काँग्रेस चे चुकिचे असताना चुकच म्हणतो.. उदा. मधुसुधन यांचे वक्तव्य स्वराज विरुध्द...

काय म्हनत होते मोदि साहेब दोन वर्शापुर्वि.............आणि आता पार्लिमेंट कशाला बायपास केली?
10409545_409091695895333_2818889427717802044_n.png
कुठे गेले इथले तथाकथीत मोदीभक्त ?
रेल्वेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी भाववाढ करुन अच्छे दीन येतील काय?

Railfare.jpg

झाला एकदाचा वाचून. बराच ब्याकलॉग होता.

इसापनीतीतली एक गोष्ट आठवली.

एका तळ्यात बरेच बेडूक रहात असतात. त्यांना कुठूनतरी आयडिया सापडते, की बुवा आपल्याला राजा हवा. सगळे मिळून देवाकडे प्रार्थना करतात. देवा, आम्हाला राजा दे.
काही दिवसांनी तलावात एक ओंडका पडतो. पडताना प्रचण्ड आवाज होतो. देववाणी होते, हा तुमचा राजा.
सुरुवातीच्या गाजावाजानंतर बेडकांना सुरुवातीला भीती वाटते पण नंतर हळूहळू भीड चेपते अन बेडूक त्या ओंडक्यावर चढून उड्या मारू लागतात.
अन मग हळूहळू पुन्हा एकदा कणखर व खंबीर राजा असावा अशी मागणी जोर धरू लागते.
रोजच्या प्रार्थना. रोजच्या घोषणा. रोजचे त्या ओंडक्याला हिणवणे इ. सुरू होते.
शेवटी देव कंटाळून नवा राजा पाठवतो.
तो एक करकोचा असतो.
आल्या दिवसापासूनच नवा राजा एकेका प्रजाजनाचा घास घ्यायला सुरुवात करतो.

*

अशी गोष्ट, अन खाली तात्पर्यः असे लिहिलेले असे त्या पुस्तकात.

'तिकडची' डेलिया यांची पोस्ट वाचली : People get the government they deserve. अन ही स्टोरी आठवली.

बगळ्याची आणि खेकड्याची पण गोष्ट आहे, ती मागच्या धा वर्षात चालू होती .
आता पात्र बदलली ,करकोचा आणि बेडूक आले ,पण आशय तोच.

1600

सरकारने केलं ते चुकीचं आहे >>>>>.. आता कसे .....जे चुकिचे आहे त्याला चुक म्हणालात की बरे वाटते .. आम्ही देखील काँग्रेस चे चुकिचे असताना चुकच म्हणतो.. उदा. मधुसुधन यांचे वक्तव्य स्वराज विरुध्द...
------- थोडा फरक आहे... गा. पै. यान्चे बहुतेक प्रतिसाद आ. न. असे दिसतात, नम्रतेचे दर्शन दुर्मिळ होत चालली आहे.

अहो भाउ,

रेल्वे भाववाढ मगच्या सरकारने बजेट मध्ये पास करुन implementation १६ मे ला करणार होते. पण त्यानी न केल्याने ह्या सरकारने केले....

पास नाही नोटिफिकेशन होते म्हणजे प्रस्ताव पास केलेला
प्रस्ताव म्हणजे करावेच लागेल असे नसते
लोकांना खर सांगायला शिका आता

मी आत्ताच दहा मिनिटा पूर्वी एक महिन्याचा आणि एक तिन महिन्याचा असे दो न पास बेलापुर ते csत काढले. रान्गेर्ताल्या सगाल्याना पास मिलाले. पास देणे बंद केले कुठल्या स्टेशनवर ??

मागच्या सरकारनी नेमलेले राज्यपाल कसे बदलत आहेत? ,ते मात्र बदलता येतात. भाववाढ रोखता येत नाही.

मोदीची पाच वर्षे काँग्रेसकडे बोट दाखवण्यातच जाणार असे वाटत आहे.मागच्या आठवड्यापर्यंत इथे भरमसाठ पोस्ट टाकणारे अचानक गायब झालेत यावरुन काय समजायचे ते समजा.

दोन दिवसान्पुर्वि मोदि म्हनाले कि देश लश्कराचि शास्तरं एक्स्पोरट करु शकतो. आमच्याकदं सगले हत्यारे आहेत.

आनि आज स्विस ब्यान्केन काला पैसा देशात पाठवनार म्हनुन सान्गितलम. मोथा धमाका !

मोदीची पाच वर्षे काँग्रेसकडे बोट दाखवण्यातच जाणार असे वाटत आहे.
---- गुजारथ राज्याचे मुख्यमन्त्री असताना त्यानी किती काळ मागच्या सरकारान्ना दोष देण्यात घालवला ? minimum government and maximum governance म्हणणारे मोदी असला पोरकटपणा करतील असे वाटत नाही. पक्षिय राजकारण विचारात घेतले तरी त्यान्चे प्राधान्य आणि लक्ष देशाचा विकास साधण्याकडे असायला हवा ... एक राज्य चालवणे आणि विविधतेने नटलेला देश चालवणे वेगळे हे ते आणि त्यान्चे सल्लागार मन्डळ जाणत असेल.

भाउ तोर्सेकर यांचा हा ब्लॉग
त्यातला उतारा

गेल्या फ़ेब्रुवारी महिन्यात अंतरीम अर्थसंकल्प मांडताना रेल्वेमंत्री (विद्यमान संसदेतील कॉग्रेसचे गटनेते) मल्लीकार्जून खरगे यांनी ही दरवाढ निश्चीत केली होती. इंधनाच्या दराशी निगडीत अशी दरप्रणाली त्यांनीच तेव्हा संसदेत मंजूर करून घेतली. त्यानुसार आता दरवाढ झाली आहे. ती तेव्हाच व्हायची होती. पण ११ फ़ेब्रुवारी रोजी खरगे यांना मनमोहन सिंग यांनी पत्र लिहून दरवाढीची अंमलबजावणी मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत रोखायला सांगितले होते. म्हणजेच तेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आले असते तर पहिल्या दिवशी ही दरवाढ लागू व्हायची होती. मोदी सरकारने तिला एक महिना उशीर केला म्हणायचा.

याची शहानिशा करायला काय बघावे लागेल ?

ते सरकार आता लोकांनी शिक्षा दिल्याने गेले आहे. त्यांनी घेतलेले निर्णय एक महीन्यानंतर संसदेकडून मंजूर करून घेता आले असते. ते निर्णय घेणे या सरकारवर बंधनकारक होते असे शपथपत्र हे सरकार देईल का ? उलट नरेंद्र मोदींनी मनमोहनसिंहांना उद्देशून २०१२ मधे वापरलेली भाषा मायना बदलून त्यांनाचा लागू होतेय हा कळीचा मुद्दा आहे.

२०१३ मधे त्यांनी केलेलं भाष्यही त्यांना आता अडचणीत आणणारं आहे. त्या वेळी समंजसपणा दाखवला असता तर आता कुणाला संधी मिळाली नसती.

फेब्रुवारी २०१४ मध्ये संंसदेने पारित केलेल्या अंतरिम रेल बजेट संबंधीची बिझिनेस स्टँडर्ड मधील बातमी.

बातमीतला पहिला परिच्छेद Following are the highlights of the Interim Railway Budget 2014-15 presented in the Lok Sabha by Railway Minister Mallikarjun Kharge:

- No change in passenger fares and freight charges
- Independent Rail Tariff Authority set up to advice on fares and freight

रेल भाड्यांचे रॅशनलायझेशन (यात भाडेवाढही आली) करण्याच्या तरतुदी बजेट मध्ये होत्या यात अमान्य करण्यासारखे काही नाही. निवडणुकीच्या काही काळ आधी मांडल्या जाणार्‍या बजेटद्वारे धोरणात्मक बदल सहसा केले जात नाहीत. कारण पूर्ण वर्षासाठीची योजना नव्या सरकारने करणे अपेक्षित असते, त्यामुळे भाडेवाढ निवडणुकांनंतर करण्याच्या योजनेतही काही चूक नाही.

*आताच्या सरकारवर टीका भाडेवाढीसाठी होते आहे की त्यांनी अशाच भाडेवाढीसाठी पूर्वी केलेल्या
टीकेला अनुसरून होते आहे?
* रेल्वे भाडेवाढ आवश्यक होती/आहे हे कोणी अमान्य करीत नाही मग त्याचा 'दोष' आधीच्या शासनाला द्यायचे कारण काय? आम्ही घेतो ते देशाच्या भल्यासाठीचे कठोर निर्णय आणि 'ते' घेतात ते काय?
*नवे सरकार या वर्षीसाठीचे बजेट आता मांडेलच. त्यांना आधीच्या सरकारच्या धोरणांचा पुनर्विचार करायची पूर्ण संधी आहे.
* २०१२ च्या रेल बजेटपूर्वी तेव्हाच्या रेल मंत्र्यांनी भाडेवाढ केली होती. तेव्हाच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी (जे सध्या पंतप्रधान आहेत) त्या भाडेवाढीवर टीका केली होती. (लिंक या धाग्यावर अनेकदा दिली गेली आहे. जालावर सहज उपलब्ध आहे). टीकेचे मुद्दे (अ) संसदेला बायपास करून बजेटपूर्व भाडेवाढ (ब) देशात आधीच महागाई वाढलेली असताना त्यात आणखी रेल भाडेवाढ
(कदाचित तोवर त्यांची देशाचा नेता, विकासपुरुष , भाग्यविधाता ,इ.इ. प्रतिमानिर्माणकार्य सुरू झाले नसावे).
त्यामुळे याच दोन्ही मुद्द्यांवर आताच्या सरकारवर टीका होणे क्रमप्राप्त आहे, ते केवळ आरसा दाखवणे आहे.

काळा पैसा उजेडात येणार, स्विस सरकार नव्या सरकारबरोबर काम करायला उत्सुक! स्वतःहून माहिती देणार!

मोदी सरकारचा पहिला तडाखा

हार्दिक अभिनंदन सरकारचे! आजवर फक्त बातम्यांचे पेवच फुटत होते, आता प्रत्यक्ष काम होणार!

आताच्या सरकारवर टीका भाडेवाढीसाठी होते आहे की त्यांनी अशाच भाडेवाढीसाठी पूर्वी केलेल्या
टीकेला अनुसरून होते आहे? >>>>

पूर्वी घेतलेल्या भूमिकेसाठीच. विशेषतः त्या वेळी दोन महीन्यानंतर बजेट अधिवेशन असताना असे निर्णय घेणे याला मागच्या दाराने भाववाढ असे संबोधले होते. मग आता तर फक्त १५ दिवसांवर बजेट अधिवेशन येऊन ठेपलेलं असताना १५ दिवसांत कोणतं आकाश कोसळणार होतं रेल्वेवर ? मोदींनी पत्र लिहीण्याचा आततायीपणा केला नसता तर लिखीत स्वरुपातला आरसा दाखवणं कदाचित आता जड गेलं असतं. त्या वेळी या भाडेवाढीविरुद्ध प्रचंड गोंधळ झाला होता. नीट आठवत नाही, पण बहुधा रेल्वेमंत्री तृणमूल काँग्रेसचे होते. त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता आणि भाडेवाढ रद झाली होती.

सतत मागच्या सरकारचे दाखले द्यायचे असतील तर रेलेवेमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन भाडेवाढ रद्द करणे योग्य होईल.
सध्या फेसबुक, ट्विटर वरून नमोभक्त गायब आहेत. यावरून त्यांना स्वतंत्रपणे विचार करण्याची बुद्धी असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. जे काही चाललंय त्यामुळे तोंड दाखवायला जागा उरलेली नसल्यानेच त्यांच्यावर ही वेळ आलेली आहे. बहुधा हेडक्वार्टरला संतप्त विचारणा होत असावी.

आज सकाळमधे एक पत्र आलेले आहे. त्यात मोदींनी भारताने केलेल्या प्रगतीचा गौरव भूतानमधे केलेला आहे. नौदल्याच्या स्वदेशी युद्धनौकेचा राष्ट्रार्पण सोहळा चालू असतांना शस्त्रास्त्र प्रगती, क्षेपणास्त्र विकास आदींचा उल्लेख केला आहे. दोन वर्षे अन्नधान्याचा साठा आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी शिल्लक आहे. २००४ आणि २०१४ चे आकडे नेटवर उपलब्ध आहेत. मंगळावर यान पाठवण्यात आलेले आहे. जागतिक मंदीला भारतीय अर्थव्यवस्थेने तोंड देत विकास दर साधलेला आहे.

एव्हढं सारं परदेशात सांगताना मागच्या सरकारने रिकामी तिजोरी ठेवली, मागच्या सरकारने केलेल्या चुका याबद्दल हे सरकार कसं काय बोलतंय ? एक काहीतरी बोला एव्हढंच जनतेचं मागणं आहे. लोकांच्या भावना संतप्त आहेत म्हणूनच राज्यातल्या भाजपा नेत्यांनी मोदींना भाववाढ रद्द करण्याबद्दल साकडं घातलेलं आहे.

स्विस बँकेच्या अधिका-याने सांगितलं की भारतियांचे लाखो कोटी अमेरिकन डॉलर्स स्विस बँकेत आहेत या बातमीत तथ्य नाही. आजपर्यंतच्या वावड्या या चोरीच्या रिपोर्ट्सवर, तथाकथित लिक्ड रिपोर्ट्सवर आधारीत होत्या. आता प्रत्यक्ष अधिकृत रिपोर्ट्सवर काम होतंय. अधिकृत माहीतीनुसार स्विस बँकेत १०२४ कोटी रुपये आहेत...तसंच आजवर जी नावं चर्चेत होती त्यांचा स्विस बँकेशी संबंध नाही.

- संदर्भ आजचा सकाळ.

<काळा पैसा उजेडात येणार, स्विस सरकार नव्या सरकारबरोबर काम करायला उत्सुक! स्वतःहून माहिती देणार!

मोदी सरकारचा पहिला तडाखा

हार्दिक अभिनंदन सरकारचे! आजवर फक्त बातम्यांचे पेवच फुटत होते, आता प्रत्यक्ष काम होणार!>

थांबा . इतकी घाई नको. हे वाचा.
The Swiss government's latest response came against the backdrop of former Finance Minister P Chidambaram shooting off numerous letters to his Swiss counterpart raising concerns about the Alpine nation denying information on alleged unaccounted money held by Indians in banks in Switzerland.

In the letter, Chidambaram had strongly objected to Switzerland's denial of information about account details of certain Indians at HSBC's Swiss bank branches, in whose cases "incriminating evidence ..

छान चर्चा चालू आहे.
हेडरमध्ये आणखी काय मुद्दे वाढवायचे असल्यास सुचवा लोकहो.

पूर्वीच्या सरकारने केलेल्या चांगल्या गोष्टीचे हे श्रेय लाटणार , वाईट गोष्टी /निर्णय चालूच ठेवून दोष पूर्वीच्या सरकारला देणार, राज्यपाल बदलून सोयीचे/ सूडाचे राजकारण चालूच ठेवणार.
आम्हाला तर बै सरकार बदललेय असे वाटतच नै.

वाईट झाले तर मोदी सरकारमुळे आणि चांगले झाले तर ते आम्ही केव्हाच इनिशिएट केले होते ही फसवी भूमिका आता आम माणसाच्या लक्षात येऊ लागली आहे. तमाम जनता आता आधीच्या सरकारच्या मुक्ताफळांचा आस्वाद घेत मजेत जगत आहे कारण आता अच्छे दिन सुरू झाले आहेत.

Pages