Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

मी मुक्ता,
प्रश्न भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा नाही, तर तो करणार्‍यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याचा आहे.
मुळात अण्णांचा मसुदा काय, आणि ते उपोषण का करत आहेत, याबद्दलचे तपशीलच चुकीचे असल्याने पुढे चर्चा करण्यात अर्थ नाही. धन्यवाद.

तो लोकसत्तामधला लेख अतिशय चुकीचा आणि एकांगी विचाराने लिहिलेला आहे.
अण्णा हजारे हे गर्दी जमवून मी किती भारी आहे पहा असे दाखविणार्‍या विचारांचे आहेत असे ज्यांना वाटते त्यांची अगदी कीव करावीशी वाटते, असे वाटणार्‍यांचा यात दोष नाही, कारण १९७७ सालानंतर (विनोबा भावे यांचे निधन) आजतागायत लोकांना कोणी स्वच्छ, शुद्ध, चारित्र्यसंपन्न व्यक्तिमत्व वैचारिक लढा देताना दिसलेच नाहीये, त्यामुळे अनेकांना खरेच वाटत नाही की आजच्या काळात असेही होऊ शकते. दलदलच एवढी वाढली आहे आपल्या आजुबाजुला त्यामुळे हे असे अण्णांच्या बद्दल अविश्वास व्यक्त करणारे शंकासुर दिसत आहेत.
केवळ एक प्रसिद्धी सोडली तर त्या माणसाला काय फायदा आहे या सगळ्याचा ? विरोधी सूर लावणार्‍या लोकांनी प्रामाणिकपणे आपल्या स्वतःच्या मनाला विचारून पहा.
मी इकडे महाराष्ट्राच्या बाहेर आहे बेन्गलोरमधे, इकडे अनेक राज्यातले लोक आहेत, सर्वांचा भरघोस पाठिंबा आहे. आणि तुम्ही जे म्हणताय ना की ५% लोकांना (विशेषतः तरूणवर्गाला) खरच किती माहिती आहे ? FYI, तमाम तरूणवर्ग हा आंधळेपणाने विश्वास ठेवणारा राहिला नाहीये, इंटरनेट, मोबाईल, इ. माध्यमातुन माहिती जबरदस्त फिरत आहे. लोक विकिपिडियावर जाऊन अण्णा हजारे कोण आहेत हे वाचून एकमेकांना कळवत आहेत, एवढेच नव्हे तर लोकपाल बिल काय आहे त्यामधे सरकारची बाजू कशी चुकीची आहे, अण्णांच्या टीमने काय सुचविले आहे हे पण जवळ जवळ सर्व लोकांना ठाऊक आहे. आमच्याकडे मी या चर्चा प्रत्यक्ष ऐकतो आहे वेगवेगळ्या गटांमधे होताना. मला काहीजणांनी विचारले की तुम्ही अण्णांना प्रत्यक्ष पाहिले आहे काय ?
तुमचा लेख आणि त्यामागची कळकळ योग्य नाही असे मी म्हणत नाही, पण काही मुद्दे अगदीच कल्पनेवर आधारित आहेत. लोक बरोबर असतील किंवा नसतील पण उगीच कोणाच्याही मागे जायला वेडे नक्कीच नाहीत, रामदेवबाबाला का नाही एवढा पाठिंबा मिळाला ?

तुमचा लेख आणि त्यामागची कळकळ योग्य नाही असे मी म्हणत नाही, पण काही मुद्दे अगदीच कल्पनेवर आधारित आहेत. लोक बरोबर असतील किंवा नसतील पण उगीच कोणाच्याही मागे जायला वेडे नक्कीच नाहीत, रामदेवबाबाला का नाही एवढा पाठिंबा मिळाला ?>> अनुमोदन

गो मुक्ता.
आवडले आणि पटले.

@मुक्ता : मी जे मुद्दे लिहिले आहेत त्यावर आपले मत लिहिलेत तर बरे होईल. तुमच्या लेखाला विरोध करायचा म्हणून मी लिहिलेले नाही तर प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे ते कळविण्यासाठी लिहिले आहे. धन्यवाद.

सत्तेचा माज...
http://www.dainikaikya.com/DainikAikya/20110817/4999632450419389779.htm

अण्णांचा गुन्हा काय?
http://www.dainikaikya.com/DainikAikya/20110817/4676395083157440348.htm

लेख मुळीच पटला नाही. अतिशय एकांगी. तिथे सहभागी होणार्‍या लोकांना अण्णांबद्दल शून्य कळतय (अस समजुया) पण एवढा मोठा पाठिंबा मिळवणार्‍या माणसाला का पाठिंबा मिळतोय हे लेखिकेला देखील कळलेले दिसत नाही.

मला जे म्हणायचं होतं ते प्रितीश नंदी ने नेमके या लेखात मांडले आहे. तेव्हा अधिक काही लिहायची गरज वाटत नाही: (मूळातच या विषयावर सध्या लिहीण्यापेक्षा निव्वळ कृती अपेक्षित आहे!)
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/extraordinaryissue/entry/the-ba...

(बाकी, अरब राष्ट्रे हे ऊदाहरणादाखल होते की तिथे क्रांती, ऊठाव हे हिंसक मार्गाने होत आहे.. लोकशाही का हुकूमशाही हा मुद्दा नसून तिथेही मूळ मुद्दा भ्रष्टाचार हाच आहे)
रच्याकने:
>>लेख लोकपालाच्या मसूद्याबद्दल नाही तर आंदोलनकर्त्यांच्या मानसिकता आणि जाणिवेबद्दल आहे.

तसे असेल तर संपूर्ण लेखच गंडला आहे.. कारण गृहितके आणि तर्क चूकीची आहेत आणि एकंदर या वरील निरीक्षण/अभ्यास/सर्वंकश दृष्टीकोन कमी पडतोय- लेखातून तसे वाटते आहे.
ऊ.दा: लेखात असा प्रतिवाद आहे:
>>उद्या मी पण म्हणते, महिलांना १००% आरक्षण द्या नाहीतर आत्मदहन करते, मग काय संसदेने मान्य करावं.?
हे असे कुणी म्हणत नाही, म्हणणार नाही कारण हा कूतर्क आहे. पण १००% भ्रष्टाचार संपवा, त्या दृष्टीने कडक लोकपाल बिल पास करा (किमान तसा मसूदा चर्चेला घ्या! गुळ मीठ लावलेला सरकारचा गुळगुळीत मसूदा नको) ही मागणी एका व्यक्तीची नसून संपूर्ण राष्ट्राची आहे हा फार मोठा फरक आहे.

निव्वळ "ललित"/ "स्फुट" / "विचार" असे याचे स्वरूप असते तर कदाचित काही ऊणीवा दुर्लक्षित करता आल्या असत्या. पण लेखातून जेव्हा एकंदर अनुमान मांडले गेले आहे आणि ठोस चूक का बरोबर अशी भूमिका घेतली गेली आहे तेव्हा या ऊणीवा लेखनाच्या मूळ उद्देश, आधार व विचारांना एकांगी व कमकुवत बनवतात- अनेकांच्या प्रतिक्रीयांतून हे तुमच्या लक्षात आले असेल असे वाटते.

असो. ईथे तुमची मते मूळ लेखातून मांडल्याबद्दल आणि सर्वांच्या प्रतिक्रीया वाचून त्यावर ऊत्तर/स्पष्टीकरण देण्याची तसदी घेतलीत हे कौतूकास्पद आहे

हेमाशेपो ??

मी अस म्हणतच नाही आहे की अण्णा १००% बरोबर आहेत, पण त्यांची तळमळ, आणि लोकांसाठी काही करण्याची भावना तरी १००% आहे ना..? या भावनेलाच लोकांचा पाठिंबा आहे..
कोणि आपल्यासाठी काही करत असेल तर आपण निदान शुद्ध पाठिंबा तरी नक्कीच देउ शकतो ना..

>>अण्णा जे करतायेत ते १००% बरोबर नाहीये आणि लोकशाहीला हितावहही नाही.
ओके तुमचे म्हणणे मलाही काही मर्यादेपर्यंत मान्य आहे की जे चालू आहे ते अगदी १००% बरोबर नाही, पण सद्ध्याच्या परिस्थितीत दुसरा कोणता चांगला मार्ग आहे ?
लोकशाहीला हितावह नाही असे तुम्हाला वाटते कारण उद्या उठून कोणीही अशा मार्गाचा अवलंब करून काहीही मागण्या मान्य करून घेऊ शकेल असे तुम्हाला वाटते. तसा तुम्ही उल्लेख पण केला आहे की १००% महिला आरक्षण द्या नाहीतर आत्मदहन करते, पण मला तेच सांगायचे आहे की जनता मुर्ख नाही आहे, उगीच कोणत्याही व्यक्तीला आणि कोणत्याही मागणीला पाठिंबा द्यायला.

>>लोक वेडे नाहीत पण ते बरोबर आहेत असंही नाही.
पण मग या लोकांना काय करणे बरोबर आहे हे तुम्ही सांगू शकता का ?

मला पण जाणवते की या आंदोलनात सहभागी झालेले हजारो लोक सर्वचजण अगदी स्वच्छ आहेत असे नाही, पण निदान ते सक्रिय पाठिंबा देत आहेत हे काय कमी आहे ? मला तर अगदीच अंधार आहे असे वाटत होते, पण निदान एखादा आशेचा किरण दिसत आहे हे भारताचे भाग्यच म्हणायचे.

१. हेच काय कोणत्याही बिल वा कायद्याने भ्रष्टाचार लगेच कमी होणार नाही. मान्य. पण त्याचा भ्र जरी हलला तरी खुप झाले.
२. भ्रष्टाचार करुन पैसा मिळवलेल्या लोकांकडे इतरांनी पाहण्याचा दॄष्टीकोन बदलला पाहीजे. केवळ त्यांच्याकडे भरपुर पैसा म्हणुन त्यांना मान देउ नये. (बहुतेक असलेला वरचा पैसा कसा आला हे सुज्ञास सांगावे लागत नाही). अशांशी इतरांनी संबंध कमी केले की भ्रष्टाचारी लोक जरा तरी भ्रष्टाचार कमी करतील.
३. महत्वाचे म्हणजे स्वतःची व आजुबाजुच्यांची / च्या एकुणच सवयी बदलल्या पाहीजे. तसा प्रयत्न केला पाहीजे. घरटी १ व्यक्ती जरी सुज्ञपणे वागली वा तसा प्रयत्न केला तरी बरिच बरि परिस्थिती येईल.

अण्णा हजारे काय किंवा अन्य कोणी हा विषय निघणे हि भारताची गरज आहे. त्यांची पध्द्त बरोबर की चुक हा मुद्दाही आहेच. पण कोणतितरी मेथडॉलॉजी आता वापरणे गरजेचे आहे / होते.

आपण माणुस आहोत देव नाही. त्यामुळे जेथे देवांच्या आपण / कोणी चुका काढतात तेथे माणसांचे काहीतरी / कुठेतरी चुकु शकते हे मान्य केले पाहीजे. कोणतीही गोष्ट कोणाच्यातरी दृष्टीने चुक असतेच. आप्ल्या नजरेत चोरी करणे चुक आहे पण चुकुन / कधीतरी ती चोराची गरज असते हे विसरता येत नाही.

तर काय - ईप्सीत साध्य होणे महत्वाचे, मार्ग अगदी चुकीचा नसणे हे महत्वाचे. रोडवरील खड्ड्यांमुळे जर जीव जात असतील (हे भ्रष्टाचाराचे १कच उदाहरण) तर अशा शांततापुर्ण मार्गाने कमी हानीत काहीतरी चांगले होत असेल तर त्याचे स्वागत करावे.

सपोर्ट करणे मान्य नसले तरी असहकार नसावा. हो पण जेथे चुकीचे दिसेल तेथे जरुर टोकावे

आगीतून उठून फुफाट्यात असं तर नाही होणार ना. इतकंच..>>> हे अगदी योग्य आहे. देव करो व अशी परिस्थीति न येवो.

कृपया हेमाशेपो असे लिहून चर्चेतुन माघार घेऊ नका.
साधनशुचितेचा तुम्ही उल्लेख केलात, आणि अण्णांच्या मार्गाची तुलना अतिरेकी मार्गाशी केलीत. हे कसे काय ? अण्णांनी साधनशुचितेचा काय प्रकारे भंग केला हे जरा सविस्तर सांगू शकाल का ? त्यांनी पुर्णपणे अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन चालवले आहे. राहिला प्रश्न उपोषणाचा. सरकारने त्यांना अनुल्लेखाने मारावे ना, कोण अण्णा, कसले उपोषण आम्हाला काही घेणेदेणे नाही असे करता आले असते.
अण्णांनी काही देशभरातल्या सर्व लोकांना सांगितले नव्हते की मला अटक झाल्यावर सगळीकडे आंदोलने करा. लोक स्वयंस्फुर्तीने आंदोलन करत आहेत आणि ते सुद्धा कोणत्याही प्रकारची दंगल, इ. न करता. आता याहुन वेगळी कसली साधनशुचिता तुम्हाला अपेक्षित आहे ?
इतर आंदोलनांप्रमाणे लोकांनी जाळपोळ, तोडफोड, मारामारी केली असती आणि अण्णांनी त्यांना शांततेचे आवाहन करून ते शांत झाले असते तर तुमचे म्हणणे मान्य होते.

चिनूक्स, केदार जाधव, फारएण्ड ला अनुमोदन. फॅन्सी (?) मुलांचा मुद्दा हास्यास्पद.

अहो पण हे काहे फक्त एकट्या अण्णानण्णांच मत/भावना नाहीत..

माझी पण भ्रष्ट्राचाराविरोधी भावना खूप खरी आहे म्हणून मी सगळ्या भ्रष्ट लोकांना गोळ्या घालते असं म्हटलं तर??>> माझ्या माहीती प्रमाणे आण्णांनी कोणताही असांसदीय मार्ग अवलम्बलेला नाहिये.. गोळ्या घालणे हा गुन्हा आहे आणि उपोषण हा गुन्हा होत नाही. या दोन्हीची तुलनाच कशी होउ शकते..??

मी लेख वाचला आहे. माझं मत मुद्दामच दिलं नव्हतं. एखाद्या गोष्टीकडे पाहण्याचे वेगवेगळे दृष्टीकोण असतात त्या प्रत्येकाचा आदर केला गेला पाहीजे. जे लोक अण्णांना समर्थन करत आहेत त्यांचा आदर करून असं म्हणावंसं वाटतं कि अण्णांशी असहमत असणे हा ही लोकशाहीचाच भाग नाही का ?

सिव्हील सोसायटी हि जनतेचं प्रतिनिधित्व करते कि नाही याबद्दल ठामपणे काहीच वक्तव्य करता येत नाही. हे विधेयक काही देशातल्या प्रत्येकाला विचारून झालेलं नाही. अण्णांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका नाही म्हणून त्यांच्या हटवादीपणाबद्दल बोलूच नये असं नाही. रोगापेक्षा इलाज भयंकर नको असं ब-याच जणांचं म्हणणं आहे. संसदीय लोकशाहीत जनताच आपले प्रतिनिधी निवडत असते. १२० कोटी जनता संसदेत जाऊन बसू शकत नाही. त्यांचा कारभार पाहूनच त्यांना पुन्हा संधी दिली जाते. जर चुकीच्या लोकांना संधी दिली जात असेल तर त्याचा विचार कुणी करायचा ?

याउलट आपल्या मागण्या मान्य करा म्हणून प्रत्येकजण संसदेला वेठीस धरण्यासाठी उपोषणास बसू लागला तर अराजक उद्भवण्याची शक्यता आहे. आमरण उपोषण म्हणजे आत्महत्येची धमकी. हा गुन्हा आहे. आमरण उपोषणास कुठलीही सरकारी यंत्रणा मान्यता देऊ शकत नाही. उद्या अण्णांचं काही बरंवाईट झालं तर सर्वोच्च न्यायालय आमरण उपोषणास परवानगी देणा-या यंत्रणेस जबबदार धरणार आहे. ही गोष्ट आयएस कॅडरच्या कजरीवाल किंवा पोलीस महसम्चालक राहीलेल्या किरण बेदी यांना माहीत नसावी का ?

ज्या मागण्या मान्य होऊ शकत नाही त्या करून सरकारची भंबेरी उडवून द्यायची आणि गंमत बघत बसणे इतकाच हा कार्यक्रम मर्यादीत नाही. नेते तुरूंगात गेल्यावरही आंदोलन चालू राहीलं आहे. त्यासाठी एकसारख्या टोप्या आणि इतर साधनसामुग्री देशभर दिसून येत आहे. अण्णांचं नेटवर्क इतकं कधीच नव्हतं. राळेगण सिद्धीत बंद पाळलं जाणं समजून येतं.

बरं, कुठल्याही वाहीनीवर पाहीले असता कुठल्याही एका ठिकाणी शंभर दीडशेपेक्षा मोठा जमाव नाही. समोरून कॅमेरा घेतला असता ते आंदोलन उग्र वाटते पण हाच कॅमेरा उंचावरून घेतल्यास जमाव मूठभर दिसून येतो. यातले काही चेहरेही ओळखीचे होउ लागलेत. हे आंदोलन मेडियाचं आहे आणि कुठल्यातरी एनजीओचा त्यात सहभाग आहे अस वाटू लागलय.

आत्ताच मा. न्यायमूर्ती संतोष हेगडे जे टीम अण्णांचे सदस्य आहेत त्यांनी पंतप्रधान आणि जुडिशिअरी यांना वगळण्याबाबत वाटाघाटी होऊ शकतात असे जाहीर केले आहे. मग सरकारी बिलात आणखी वेगळं काय म्हटलंय ? महाराष्ट्र टाईम्सने दोन्ही बिलं समोर ठेवून प्रत्येकाला आपलं मत बनवायचा अधिकार दिला त्याबद्दल त्यांचे मानावेत तितके आभार थोडेच आहेत.

>>या दोन्हीची तुलनाच कशी होउ शकते..??
अगदी बरोबर,
उपोषण हा देखील दडपण आणण्याचा एक प्रकार आहे आणि त्यामुळे तो चुकीचा आहे असे जर वाटत असेल तर मग चांगला उपाय काय आहे ?

अनिल, विरोध असूच नये असे नाही, पण तो का आहे हे कळून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. विरोधासाठीचे मुद्दे तुम्ही देखील वर वाचले असतीलच, ते सयुक्तिक वाटतात का ?
बाकी तुम्ही जो एक नविन मुद्दा उपस्थित केला आहे त्यावर तर वेगळीच चर्चा केली जाऊ शकते.

बरं, कुठल्याही वाहीनीवर पाहीले असता कुठल्याही एका ठिकाणी शंभर दीडशेपेक्षा मोठा जमाव नाही. समोरून कॅमेरा घेतला असता ते आंदोलन उग्र वाटते पण हाच कॅमेरा उंचावरून घेतल्यास जमाव मूठभर दिसून येतो. >> पण मी तर काल पेपर मधे वाचल कि पुण्यातुन ४७० लोकानी स्वताला अटक करुन घेतली.. मग हे कसे?? पेपर वाले इतक निराधार छापत असावेत?

>>बरं, कुठल्याही वाहीनीवर पाहीले असता कुठल्याही एका ठिकाणी शंभर दीडशेपेक्षा मोठा जमाव नाही. समोरून कॅमेरा घेतला असता ते आंदोलन उग्र वाटते पण हाच कॅमेरा उंचावरून घेतल्यास जमाव मूठभर दिसून येतो. यातले काही चेहरेही ओळखीचे होउ लागलेत. हे आंदोलन मेडियाचं आहे आणि कुठल्यातरी एनजीओचा त्यात सहभाग आहे अस वाटू लागलय.

विरोधी पक्ष किंवा कोणी राजकिय पक्ष सापडला नाही म्हणुन मेडिया आणि एनजीओ ? आपले मुद्दे अतर्क्य आहेत. अनेक शहरांमधुन लोक उत्स्फुर्तपणे मोर्चे काढत आहेत ते सारे अण्णांनी आधीच मॅनेज करून ठेवले होते ???

अण्णांनी मॅनेज केले ? मला समजलं नाही. माझं म्हणणं आहे अण्णांच नेटवरक कधीच इतकं नव्हतं.

<कुठल्याही वाहीनीवर पाहीले असता कुठल्याही एका ठिकाणी शंभर दीडशेपेक्षा मोठा जमाव नाही. समोरून कॅमेरा घेतला असता ते आंदोलन उग्र वाटते पण हाच कॅमेरा उंचावरून घेतल्यास जमाव मूठभर दिसून येतो. >

आत्ता या क्षणी आयबीएन लोकमत या वाहिनीवर नाशिकमधला मोर्चा दाखवत आहेत. कॅमेरा उंचावर आहे. मोर्चेकर्‍यांची संख्या नक्की हजारांच्या घरात आहे. काल रात्री माझे काही मित्र (काही पत्रकार आहेत यांपैकी, पण अण्णांचं कॅम्पेन मॅनेज करण्याइतपत अजून मोठे नाहीत) इंडिया गेटाजवळ होते. त्यांनी मला सांगितलेला आकडा नक्की शेदीडशेपेक्षा अधिक होता.

अण्णांचं नेटवर्क इतकं मोठं नसलं, तरी भ्रष्टाचाराला विरोध या एका मुद्द्यावर लोक एकत्र येऊ शकतात. काल दिल्लीतल्या रिक्शा बंद होत्या, उद्या मुंबईतले डबेवाले संपावर आहेत. पुण्यातले अनेक विद्यार्थी काल-आज मोर्चात सहभागी झाले होते. त्यांना 'भ्रष्टाचाराला विरोध' हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटू शकतो.

आणि एनजीओंचा सहभाग असण्यात वाईट काय? RTI कायदा देशभर लागू व्हायला याच संघटना कारणीभूत होत्या.

काल एका शाळेबाहेर तेथीलच विद्यार्थी जमा झाले होते आणि घोषणा देत होते. ५०-१०० नक्कीच असतील.

उलट जमाव मोठा नसेल आणि बर्‍याच ठिकाणी असे होत असेल तर उत्स्फुर्त असण्याचीही तेवढीच शक्यता आहे.

अमेरिकन्स दिसले का कोठे? सरकारने ती शंका काढली आहे