पेट्रोल

आपला देश खनिज तेलाच्याबाबतीत स्वयंपुर्ण नसल्यामुळे ८०% कच्चे तेल आयात करून व २०% देशांतर्गत उत्पादनातून देशातील ह्या इंधनाची गरज भागवली जाते. पेट्रोल व डिझेलचे दर बाजार निगडित ठेवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले/कमी झाले रुपया-डॉलर विनिमय दरात वाढ्/घसरण झाली तर आपल्याकडेही पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढवले/कमी केले जातात. परंतू ह्या पेट्रोल व डिझेलवर सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) अनेक प्रकारचे कर लावून महागात विकते व त्याचे समर्थन करताना अनेक कारणे पुढे करते. जसे,
१) चालू खात्यातील तूट नियंत्रित करणे
२) इंधनाची उधळपट्टी रो़खणे.

पेट्रोल / डिझेल कॅन मधे मिळणार नाही अश्या आशयाच्या नोटीस पेट्रोल पंपावर लिहलेल्या असतात. जे उद्योजक असा व्यवसाय करतात जेथे पेट्रोल अथवा डिझेल वहाना व्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी हवे असते.

उदा. जनरेटर चालवण्यासाठी डिझेल किंवा लॉड्री चालकांना हवे असलेले पेट्रोल.

पेट्रोल पंप मालक जा पोलीसांकडुन अश्या आशयाचे पत्र घेऊन या असे सांगतात.

खरे असे आवश्यक आहे का ?

कायदा नेमके काय सांगतो की हे सर्व डिस्क्रियेशन ऑफ पावर आहे ?