पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींचे भारतीयांना आवाहन!

अरे सर आले आले.
<इराणच्या युद्धामुळे> इराण कोणाशी युद्ध करतंय त्यांचं नाव घ्यायला इतकं काय लाजायचं?
युद्ध कोणी सुरू केलं तेही सांगायचं.

बरं. आता युद्ध कधी सुरू झालं ते कोणता मायबोलीकर येऊन सांगणार?

पंतप्रधानांनी परिस्थितीनुसार आवाहन करायला काहीच हरकत नाही पण हे महिनाभरापूर्वीच करायला हवं होतं.

मी एकच युद्ध कधी (आणि कधी, आणि कधी, आणि कधी... ) संपलं ते सांगू शकतो. ते कोण जिंकलं ते तर शपथेवर ही सांगू शकतो. सांगू का? सांगतोच!

हे महिनाभरापूर्वीच करायला हवं होतं.

युद्ध समाप्तीबद्दल सरकारचा अंदाज चुकला आहे /असावा.

अर्थात जगभर सर्वांचाच अंदाज चुकला आहे असे आता वाटते

किंवा

पाच राज्यातील निवडणुका होणार होत्या.

कोणत्याही नेत्याला किंवा पक्षाला राजकीय अपरिहार्यता (political compulsion) असतेच.

निवडणूक जिंकण्यासाठी अचाट आणि अफाट वायदे केले जातात तसेच हे पण असावे.

<पाच राज्यातील निवडणुका होणार होत्या.> धन्यवाद आणि हे लिहायची हिंमत दाखवल्याबद्दल अभिनंदन.

देशहितापेक्षा पक्षहित महत्त्वाचं.

कोविडच्या लाटेतही नेमकं हेच केलं होतं.
भारतात पहिला कोविड रुग्ण २७ जानेवारी २०२० ला सापडला.
२२ मार्च पासून आंतर राष्ट्रीय उड्डाणे बंद केली.
२३ मार्च रोजी शिवराज सिंग चौहान यांनी मध्यप्रदेशात मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
२४ मार्च पासून देशांतर्गत हवाई उड्डाणे बंद केली.
२४ -२५ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाउन लागला.

२०२१ - कोविडची दुसरी प्रलंयकारी लाट. आता निवड णुका झाल्या त्याच पाच राज्यांत निवडणुका होत्या. आपले नॉन बायॉलॉजिक मोठी गर्दी जमवून सभा घेत होते. यामुळे कोविड पसरण्याचे प्रमाण कसे वाढले यावर रिसर्च पेपर्स आहेत (भारताबाहेरच्या युनिव्हर्सिटीज आणि संस्थांचे)

बदलत्या परिस्थितीनुसारआवाहन योग्यच आहे. पणं त्यांनी आवाहन केल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच रोड शो केला. तो टाळायला पाहिजे होता. ठीक आहे. आज बातमी आली की त्यांनी सुरक्षेचा ताफा कमी केलाय. महाराष्ट्र सरकारनेही मंत्र्यांचा होणारा परदेश दौरा रद्द केला.
तसही हें ऐच्छिक आवाहन आहे. योग्य वाटत असलं तर थोडा हात भार लावायला हरकत नाही.
मोदी विरोधकांनीही विरोधाला विरोध नाही करायला पाहिजे.

आता आणखी प्रश्न

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यावर इतर देशांनी इंधन बचतीचे उपाय कधी आणि कसे सुरू केले ?

आपल्याला काळजीचं काही कारण नाही. विरोधक अफवा पसरवत आहेत, असं कोण म्हणालं?

रुपयाचं अवमूल्यन होण्याची आणखी कारणं काय?

परकीय गुंतवणूक कधीपासून आणि का काढता पाय घेऊ लागली (ही जाताना डॉलर घेऊन जाते बरं).

सोव्हेरिन गोल्ड बाँड्सची मॅच्युरिटी कधीपासून आहे? त्या बाँड्स मागचा उद्देश काय? तो साध्य झाला का?

रासायनिक खतं न वापरल्याने शेती उत्पादन कमी झालं (यंदा पाऊसही कमी अस णार आहे) तर त्याच्या परिणामांवर विचार कोण आणि कधी करणार?

पेट्रोल डिझेल वरचा खर्च कमी करायचा म्हणून इथेनॉल वापरायचं ते कशापासून बनणार? त्याला किती पाणी लागणार?

The 2021 Assembly Elections in Assam, Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, and Puducherry took place from March 27 to April 29, with results on May 2.
Amid the COVID-19 second wave, the Election Commission [ECI] implemented guidelines such as mandatory masks, thermal scanning, and initially restricted,

later tightening, regulations on, rallies and campaigns to curb virus spread.Key 2021 Election Dates & Phases

Assam: 3 Phases (March 27, April 1, April 6)

Kerala: Single Phase (April 6)

Tamil Nadu: Single Phase (April 6)Puducherry: Single Phase (April 6)

West Bengal: 8 Phases (March 27, April 1, April 6, April 10, April 17, April 22, April 26, April 29)

Counting Date: May 2, 2021
COVID-19 Restrictions & Protocols
As cases surged during the election period, the ECI imposed and tightened restrictions:
Campaign Restrictions: Initially, gatherings were permitted with restrictions.
On April 9, 2021, restrictions on rallies and public meetings were tightened.
Final Crackdown: On April 27-28, 2021, the EC further restricted campaign rallies and, following criticisms, later banned victory processions, citing the second wave.
Safety Protocols: Mandatory face masks, hand sanitizers, thermal scanners, and social distancing were enforced at polling stations.
Voting Hours: Extend by one hour to allow for sanitization and safe voting, with special arrangements for COVID-positive voters in the last hour.
Vaccination: All polling personnel and election officials were instructed to be double-vaccinated.

निवडणूका घेतल्या नसत्या तर घटनेप्रमाणे पाचही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावावी लागली असती.

म्हणजे मग शिमगा करणार्यांनी परत शिमगा केला असता.

हे आवाहन कुठे कसं कधी केलं या प्रश्नाचं उत्तर द्यायलाही सर लाजताहेत.

तर हे आवाहन पहिल्यांदा रविवार १० मे रोजी हैद्राबादमध्ये केलं. ते सरांना कधी कळलं माहीत नाही. पण ते कळ ल्यावर त्यांनी आज १३ मे रोजी सुटी घेतली असं ते लिहितात.

मग मोदींनी गुजरातमध्ये रोड शो केले. त्यासाठी त्यांच्या वाहनांचा ताफा होताच. लोकांचीही गर्दी जमवली होती, ते काही पायी आले नव्हते.

बंगाल आणि आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीला देशभरातले किती भाजप आणि एन डी ए नेते गेले होते? महाराष्ट्रातून मोठं वर्‍हाड गेलं होतं. त्यात किती इंधन जाळलं ?

हा इतका महत्त्वाचा मुद्द आहे तर अ‍ॅड्रेस टु द नेशन का केलं नाही?

ऐन निवडणुकांदरम्यान महिला आरक्षणाचं निमित्त करून त्यांनी अ‍ॅड्रेस टु द नेशन करून पक्षप्रचार केला होता.

नॉर्वे हा रशियापाठोपाठ तिसर्‍या क्रमांकाचा नैसर्गिक वायूचा उत्पादक आहे, असा उल्लेख वर आला आहे. भारत रशियाकडून नैसर्गिक वायू आयात करतो आहे का? करणार आहे का?

सुबोध खरे यांचा सगळ्यात आवडता सण शिमगा आहे.

मोठ्या प्रचारसभा न घेता निवडणुका घेता आल्या नसत्या का?

सर्वोच्च न्यायालय आणि कलकत्ता व मद्रास उच्च न्यायालयाला निवडणूक प्रचारादरम्यान कोविड प्रोटोकॉलचं पालन करा असा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा लागला होता, हे त्यांच्या सिलेक्टिव्ह मेमरीत आलं नाही.

निवडणुका झाल्या, पण सरकारने कोविडचं निमित्त करून जनगणना मात्र पुढे ढकलली.

मतदान संपताच दोन दिवसांत व्यावसायिक वापराच्या एल पी जी सिलिंडर्सची किंमत २००० रुपयांवरून तब्बल ५०%नी वाढवून ३००० च्या जवळ नेली. आता पेट्रोल डिझेलच्या आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडर्सच्या किमतीही अशाच वाढतील. ही दरवाढ निवडणुकांवर डोळा ठेवून पुढे ढकलली होती का?

भरत +१. आज पोलिटिकल इतकी प्रचंड पॉवर, लेव्हरेज असताना ही निवडणुकीचे निमित्त करुन आवश्यक निर्णय पुढे ढकलले जातात, गैरसोयीच्या वेळी घेतले जात नाहीत हे दुर्दैवी आहे. ताठ मानेने, आणि दगडाखालील हाताची पर्वा न करता हिताचे निर्णय अजुनही घेता येत नाहीत. इतका आत्मविश्वास आणि जनतेच्या सारासार बुद्धीवरचा विश्वास कधी येणार कोण जाणे.

स्वदेशीचा वापर वाढवा ही घोषणा २०१४ पासून किती किती काळाने कोणकोण त्या रूपांत आली आहे? २०१४ मध्ये मेक इन इंडिया म्हटलं होतं.
१२ वर्षांत इंधनेतर गोष्टींची आयात कमी झाली की वाढली?

भाजप आणि मोदी अडचणीत आले की त्यांचे समर्थक हे पाठ केलेलं उत्तर लिहितात, हे इथेच नाही , अनेक ठिकाणी , अनेक वेळा पाहिलं आहे.
पण हे लोक कधी त्यांच्या चुका आपणहून दाखवत नाहीत. उलट होता होईतो समर्थन करतात.
मोदींनी काही केलं की नाचायला पुढे असतात. त्याचे वाईट परिणाम दिसले की पळून जातात.
हेही अप्रत्यक्ष समर्थन

देशापुढे संकट हे आहे कि पेट्रोल वर सबसिडी द्यावी लागेल आणि मग टेंडर काढून खायला माफ करा विकास करायला पैसे शिल्लक राहणार नाही. २०२७ मध्ये परत ७ राज्यात निवडणूका आहेत त्याआधी उरकून टाकायला नको का?

शिमगा करणारे शिमगा करत राहणार

मोदीजी २०५० पर्यंत पंतप्रधान असणार आहेत. सेव्ह this post thanks मी इन २०५०

रोज पावशेर तरी सोनं घ्यायचो. एक दोनदा घाई आणि अडचण असल्याने आधपावच घेतलेलं- ते कधीच विसरणार नाही.
गेले दोन-तीन दिवस विथ्ड्रॉल सिम्प्टम्समुळे फार वाईट गेले. पण होईल सवय हळुहळू

सर्वसाधारणपणे, काटकसर करावी हा सल्ला राष्ट्रप्रमुखाने देणे यात काही फारसे वावगे नाही. त्या सल्ल्याचे टायमिंग, सत्ताधारी स्वतः उधळपट्टी करतात हे मुद्दे सामान्य जनता विचारातही घेत नाही. सामान्य जनता जोवर काही प्रत्यक्ष फरक पडत नाही (इंधन उपलब्धच नसणे, भाव एकाच टप्प्यात दुप्पट होणे वगैरे) तोवर नेहमीसारखेच वागते किंवा नेत्यावर फार प्रेम असेल तर काही किरकोळ बदल करते जीवनशैलीत! मोदींवर नेता म्हणून अनेकांचे प्रेम आहे हे अकरा, बारा वर्षे दिसत आले आहे.
=====

रुन्मेष,

हा धागा चालू घडामोडी या ग्रुपमध्ये असावा की नाही असा आपला एक विचार आला.
=====

भाजप विरोधक निवडून येण्याच्या कामी आळस करतात. काय ते EVM वगैरे वापरून निवडून आले तर दिवसदिवसभर इथे लिहिण्याचा वेळ वाचेल

कुणीही चालवत असलेलं सरकार हे बहुमतातलंच सरकार असतं.
तर या अशा सरकारला प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत की नाही? की 'भारत सरकार' असं एकदा का मानलं की सार्‍यांनी डोसकी खालीच घातली पाहिजेत? प्रश्न विचारणं ही सर्वात थोर हुमायून पॉवर आहे, ती गमावून माकडं किंवा डुकरं व्हायचंय का?

याहीपलीकडे- 'मानियले नाही बहुमता' हे कुणीतरी एक थोर मनुष्य म्हनून गेला, हे माहिती आहे का? आता वेडाचार केल्यागत प्रत्येक गोष्टीला 'मानू नका' असं त्याने म्हणलं नसेल हे नक्कीच बहुतेक.

उगाच प्रतिवाद केल्याचा आव आणून मोठमोठे परिच्छेद लिहू नकोस. अशा भंपक कृष्णविवरात बोलता बोलता घेऊन जायची तुझी सवय सार्‍यांना माहिती आहे, फक्त सार्‍यांना इतका वेळ नसतो, इतकंच.

या पोस्टला उत्तर देऊ नकोस. वेळ घालवायचाच असेल तर लिही बापडा, मला काय.

मोदीजी हे सामान्य जनतेचे सेवक आहेत हे त्यांनी वारंवार सिध्द केले आहे. मोदीजी जीए हजारो साल साल मे दिन हो दस हजार.

ह्या विषयावर हे एक पॉडकास्ट ऐकते आहे. थिंकबँकची पॉडकास्ट्स चांगली असतात.
https://youtu.be/xvCEJ60uokI?si=_cSCgJ5YtcjN9CFH

सायो, चांगलं आहे पॉडकास्ट. ऐकतोय. धन्यवाद.

इथे आपण राजकारण बाजूला ठेवून in good faith चर्चा केली तर ?
लहानपणी 'मी पंतप्रधान झालो तर' निबंध लिहित असू त्या प्रमाणे आपलयाला काही सुचत असेल तर लिहू या.
(बाकी आपण सारेच म्युनिसिपलटीत उंदीर मारणारे ई. ई. )

शेखर गुप्तांचे विवेचन. छान मांडले आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=7RemJfXdZSQ : PM Modi's appeal on fuel,gold,foreign travel, fertiliser: Explaining data & calculus behind concerns

एक आठवण - पूर्वी पाकिस्तान, चीन बरोबर जी युद्धं झाली त्यावेळी सिनेनट आणि तारकांनी मुंबईत ट्रकमधून फिरून लोकांना दागिने , पैसे इ. दान देण्यासाठी आवाहनं केली होती आणि त्यावेळी त्यांना भरभरून प्रतिसादही दिला होता. यातले किती नक्की देशाकरता वापरले गेले हे माहित नाही पण आणीबाणीच्या (पक्षी: कठीण. देशाच्या शब्दकोशात आणीबाणीचा अर्थ वेगळा होतो.) परिस्थितीत नागरिकांनी एकजूटीनं काही नियम पाळणं गरजेचं ठरत असेल तर करायला काय हरकत आहे?

का केलं, कुठे केलं .... हे प्रश्न जरूर विचारावेत. का नाही? पण देशांतर्गत ज्या निवडणुका होत्या त्या जिंकणंही सरकारकरता महत्त्वाचं होतं. राजकारण आहे, सत्संग नाही.

त्यामुळे सरकार त्यांचं काम करतं, विरोधकांनी त्यांचं काम करावं. विरोधकांनाही काही काम हवं नाही का? नुसती टिका करण्यापेक्षा काही विकासाच्या मुद्द्यांवर सरकारला प्रश्न विचारले तर जनतेकडून काही प्रतिसाद येईलही.

थोडक्यात काय, तर आवाहन केलं आहे. ज्यांना जमेल त्यांनी, जमेल तसं, जमेल तेवढं करावं.

आवाहन नाही केले ओ आयात शुल्क १५% वाढवलं आहे.