पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींचे भारतीयांना आवाहन!

Submitted by अमितव on 2 June, 2026 - 10:23 >>>>एकूण काय, अच्छे दिन नही ला पाये, ना सही....कम से कम पुराने दिन तो वापस लाओ, या स्टेज वर सर्व होप्स येऊन पोहोचले आहेत.

एकदा दिवस गेले कि मग परत कसे येणार?

अमितव, मुद्दे बरोबर आहेत.
आरबीआय फक्त पॅच लावणे करू शकते, त्याचा लगेच पण तात्पुरता थोडासा फायदा होतो.

इतरही काही पॅचेस सरकारने लावले. उदा.: FE मध्ये स्वतःचे फॉरेन करन्सीमध्ये एक्सपोजर असल्याशिवाय डेरीव्हेटिव्ह्ज मध्ये ट्रेडिंग बंद केले दोन वर्षांपूर्वी. तात्विक दृष्टया चांगला निर्णय. पण यात ट्रेड करणारे सिंगापूर वगैरे मधून ट्रेड करू लागले. सामान्य रिटेलर्स दूर राहिले एवढाच काय तो फायदा असावा असे वाटते. याचा, अशा इतर पॅचेसचा विनिमयदरावर नक्की कितपत परिणाम झाला किंवा आणखी काय फायदा तोटा ही तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील बाब आहे, रुपयाची घरंगळ रोखता आली नाही.
पण केवळ अधिकार गाजवता येईल तेवढेच करून भागणार नाही. बहुमत, झापडबंद पाठिंबा, आयटीसेल, प्रचारातुर मीडिया, कामाचा उरक, सगळे असून, देशात टॅलेंट उपलब्ध असून भरीव काम व दीर्घकालीन उपाय योजना करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती, दूरदृष्टी आहे का की शेवटी शिर्षस्थांच्या भ्रामक कल्पना व वेगळ्याच म्हत्वाकांक्षांचे पारडे जड पडत राहील हा प्रश्न नेहमीप्रमाणे अजुनही आहेच.
नाही सत्तांतर तर निदान नेतृत्वबदलाने या प्लस पॉईंट्सचा योग्य तो फायदा घेण्याची शक्यता निर्माण होईल. (समविचारी नेतृत्वबदल नव्हे. अन्यथा वेगळ्याच महत्वांकांक्षेसाठी एका नेतृत्वबदलाची काही लोकांना फार आशा आहे.) तज्ज्ञांचे काम त्यांना करू दिले तरी पुष्कळ होईल. त्याचे श्रेय लाटता येईलच की दिखावा, भ्रम निर्माण करून श्रेय लाटण्यापेक्षा.

अर्थव्यवस्था, अर्थकारण याचं जास्त ज्ञान नाही. पण ज्या वेळी जागतिकीकरण येत होतं तेव्हां जे इशारे द्यायचे त्यांना मोडीत काढलं जायचं ते आठवलं. हा ट्रेण्ड भारतात त्याच वेळी आला. ज्यांचे हितसंबंध आहेत अशांनी माणसं पेरली. विरोधातला आवाज दाबून टाकण्यासाठी टिंगल टवाळी, अपमानास्पद शेरेबाजी सुरू झालं.

त्या वेळी काही जण विचारत होते कि परदेशी गुंतवणुकीसाठी कायदे का बदलायचे? उद्या गुंतवणूक काढून घेऊन दुसर्‍या देशात नेली तर आपले काय होईल? त्याला कारणही होते. भारतात १९९१ च्या सुधारणा होण्या आधी एशियन टायगर्स म्हणून काही आशियायी देशांची तारीफ होत होती. त्या सर्व देशांची १९९७ सालच्या संकटाने काय स्थिती झाली? ब्रेक घेतोय. कुणाच्या लक्षात असेल तर जरूर लिहा.

एशियन टायगर्स म्हणजे तैवान, चीन , हाँगकाँग नाही. एशियन टायगर कब या नावाने ज्यांचा उल्लेख होत होता ते देश.

आधीच्या कमेण्टमधे मी खराब हा वापरलेला शब्द थोडा सापेक्ष आहे. या देशांपैकी एकाही देशाची अर्थव्यवस्था सध्या कोसळलेली नाही. पण १९८५-१९९६ दरम्यान ज्या वेगाने ते वाढत होते आणि ज्याप्रकारे त्यांना आशियाच्या भविष्यातील आर्थिक महासत्ता म्हणून रंगवले जात होते, त्या अपेक्षांच्या तुलनेत काही देशांनी गती गमावली आहे.

थायलंड: सर्वाधिक किचकट देश

१९९० च्या दशकात थायलंडला आशियातील पुढचा मोठा औद्योगिक देश मानले जात होते. पण आज तो "middle-income trap" मध्ये अडकलेला मानला जातो. १९९७ च्या आर्थिक संकटाचा दीर्घकालीन परिणाम झाला. वारंवार लष्करी हस्तक्षेप आणि राजकीय अस्थिरता हे एक कारण आहे. पण ते आधीही होते. या देशांपासून आपण काय शिकलो हे महत्वाचे आहे.

संशोधन, तंत्रज्ञान आणि उच्च-मूल्य उद्योगांकडे पुरेशी झेप न घेणे./ वृद्ध होत जाणारी लोकसंख्या. /पर्यटनावर मोठे अवलंबित्व.
पर्यटन किंवा कुठल्याही एकाच उद्योगावर अवलंबून राहणे हे धोकादायक आहे हे माझ्यासारख्या अर्थनिरक्षर माणसाला जाणवते. जर हा देश आशियातली पुढची आर्थिक सत्ता म्हणून भारतात गौरवला गेला होता तर वेश्याव्यवसाय, मसाज पार्लर आणि लेडीबॉय सारख्या व्यवसायावर तरूणांना का अवलंबून रहावे लागले?

थायलंड अजूनही भारतापेक्षा प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात पुढे आहे, पण दक्षिण कोरिया किंवा तैवानसारखी झेप घेऊ शकला नाही. इथे आपल्याला डिटेल ऎनालिसीसची गरज आहे. म्हणजे थायलंडच्या उत्पन्नात ९०% उत्पन्न किती जण कमावतात? ६०% उत्पन्न किती जणात विभागले आहे? याच प्रमाणे खाली जात २०,१०, ५ टक्के उत्पन्नात किती जण भागीदार आहेत हे पहावे लागते. फिलिपाईन या देशात अनेक तरूण मुली वेश्याव्यवसाय करतात. तो अधिकृत व्यवसाय आहे. जर सर्वांकडे उत्पन्न असेल तर ही पाळी का यावी? इथे वेश्याव्यवसाय वाईट कि चांगला ही चर्चा अपेक्षित नाही.

१९९० च्या दशकात अनेकांना वाटत होते की मलेशिया काही दशकांत विकसित देश बनेल. पण या देशाची अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स असेंब्ली, तेल आणि पाम तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिली.

उच्च-तंत्रज्ञान संशोधन आणि नवोन्मेषात अपेक्षित प्रगती झाली नाही. कुशल कामगारांचे स्थलांतर (brain drain). राजकीय स्पर्धा आणि धोरणातील अनिश्चितता हे कारण इथेही आहे. पण इथेही ते आधीपासून आहे. मलेशिया अजूनही तुलनेने समृद्ध देश आहे. थायलंडला लावलेला क्रायटेरिया इथेही लावायची गरज आहे.

१९९७ च्या संकटात इंडोनेशियाला सर्वाधिक धक्का बसला.
चलन कोसळले, अनेक कंपन्या दिवाळखोर झाल्या, दीर्घकाळ सत्तेत असलेले सुहार्तो यांचे शासन संपले.

त्यानंतर इंडोनेशियाने तुलनेने चांगली पुनर्बांधणी केली. पण भ्रष्टाचार बोकाळला. शिक्षण आणि कौशल्यातील तफावत समोर आली.
कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर अवलंबित्व असल्याने पुढे झेप घेता आली नाही.
मोठी लोकसंख्या आणि अंतर्गत बाजारपेठ यामुळे इंडोनेशियाला अजूनही चांगली वाढ मिळत आहे.

फिलिपिन्सचा विकासमार्ग इतरांपेक्षा वेगळा आहे.

परदेशात काम करणाऱ्या फिलिपिनो नागरिकांकडून येणारा पैसा (remittances)., BPO आणि कॉल सेंटर उद्योग., इंग्रजी भाषेचे व्यापक ज्ञान ही या देशाची स्ट्रेंग्थ आहे. पण औद्योगिकीकरण अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.
मोठी आर्थिक विषमता (ज्यामुळे वेश्याव्यवसाय मोठा, पॊर्न इंडस्ट्रीसाठी पोषक वातावरण.

आपल्याला काय शिकायचे? हे देश मागे का पडले? कारण १९९१ ला या देशांची उदाहरणे देऊन ही बस मिस करता कामा नये असे वातावरण बनवले गेले. तर त्यावर लक्षही ठेवायला हवे होते. ते ठेवले गेले नाही. म्हणजेच आर्थिक सुधारणा लागू करणे हे लक्ष्य होते, परिणाम काय होतात हे बघणे हे नाही.

काही समान कारणे दिसतात.

१९९७ Asian Financial Crisis हा मोठा धक्का होता. अनेक अर्थव्यवस्था संकटापूर्वी कर्ज आणि मालमत्ता बुडबुड्यावर उभ्या होत्या.

चीनचा उदय - चीन जागतिक उत्पादनकेंद्र बनला. अनेक गुंतवणुकी थायलंड, मलेशिया किंवा फिलिपिन्सऐवजी चीनमध्ये गेल्या.

हे देश गरीब राहिले नाहीत, पण विकसित देश होण्यासाठी आवश्यक असलेली उच्च उत्पादन क्षमता, संशोधन आणि नवोन्मेषाची झेपही घेऊ शकले नाहीत.

थायलंड आणि मलेशियात जन्मदर कमी झाले. स्वस्त कामगारांचा फायदा कमी झाला. आपल्याकडे उलट स्थिती आहे. म्हणजे स्थिती जास्त खराब आहे.

राजकीय अस्थिरता, भ्रष्टाचार, धोरणांतील सातत्याचा अभाव यांचा परिणाम झाला. आपल्याकडे स्थिरता आहे. पण या एका कारणावर खापर फोडू नये.

१९९० च्या दशकात भारताकडे अनेक विश्लेषक मिस झालेली संधी म्हणून पाहत होते आणि थायलंड-मलेशिया यांना भविष्यातील तारे मानत होते. आज चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे.
प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात भारत अजूनही या चार देशांच्या मागे आहे.
पण दीर्घकालीन वाढीच्या संभाव्यतेबाबत अनेक गुंतवणूकदार भारताला थायलंड किंवा मलेशियापेक्षा अधिक उत्साहाने पाहतात. (पण गुंतवणूक होत नाहीये). इंडोनेशिया आणि भारत यांना मोठ्या लोकसंख्येमुळे भविष्यातील वाढीची केंद्रे मानले जाते. ( स्वस्त मजूर ही समस्या कि मूठभरांचा लाभ?)

सर्वकष अभ्यास करून तेव्हां निर्णय झाला नाही. आता तरी नफा तोटा बघून सुधारणा केल्या पाहीजेत.
फक्त अदानी आणि अंबानी (टाटा बिर्ला आणि मूठभर) अशांनी जर ९०% उत्पन्न घेतलं आणि देशाची अर्थव्यवस्था घोडदौड करतेय असे ढोल पिटले तर ते चित्र वास्तव असेल का?

India Sits On 32,000 Tonnes of Gold. Why PM Modi Wants It Back In Play ?

Last month, Prime Minister Narendra Modi urged citizens to recycle idle gold instead of relying solely on newly imported gold.
रिसायकल म्हणाले होते की एक वर्ष घेऊ नका म्हणाले होते?
https://www.ndtv.com/business-news/pm-modi-appeal-gold-recycling-india-i...

काँग्रेस आपका मंगलसूत्र छीनना चाहती है बरं का.

घटस्फोट घेऊन दुसरं लग्न केलं तर जुनं मंसु मोडून नवं करत असतील ना?
दुसरं लग्न करायची गळ घातली तर सराफ बाजारात नवचैतन्य येईल का? भले एकाच व्यक्तीशी परत आणाभाका घ्या!

पुढे लिहीत नाही.
रेडीमेड आहे वाचा.
https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab_WP2024_09_...

घटस्फोट घेऊन दुसरं लग्न केलं तर जुनं मंसु मोडून नवं करत असतील ना?>>> घटस्फोट न घेताच पळून गेलेले हे या निकषांनुसार लायबलीटी ठरताहेत....हे कुणीचं कसं नोटीस करत नाही आहे..

मोदीजींना आवाहन करायची वेळ आली. ही परिस्थिती येऊ शकते. सरकारांचं काम शेवटच्या माणसाला अर्थव्यवस्थेत सामावून घेणं असतं. जेणेकरऊन संकटकाळात त्याच्याकडे गंगाजळी असेल तर सरकारवर ताण कमी येईल. त्यासाठी विषमता कमी करावी लागते.

यासाठी १९९१ साली आपण जी व्यवस्था स्विकारली त्याचा रिव्ह्यू करण्याची संधी २०१४ साली आली होती. १५ वर्षांचा कालावधी मिळाला आहे. त्यातले १२ वर्षे सलग सत्ता राबवली आहे. या सर्व अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करून कुणाला लाभ होतो, कुणाला नाही, किती टक्के लोक लाभार्थी होतात, उत्पन्न आणि संपत्तीचे हिस्सेदार याचे विश्लेषण करून दोष घालवून सत्ता राबवता आली असती.

आज अन्य देशांचे चलन स्थिर आहेत. रूपया टका आणि पाकिस्तानचा रूपया यांच्या तुलनेत घसरला आहे. अशा परिस्थितीत मलम लावायची नाही तर शस्त्रक्रियेची गरज आहे.

https://economictimes.indiatimes.com/markets/forex/forex-news/rbi-may-ha...
RBI may have sold gold to save foreign reserves, BE report shows

चंद्रशेखर, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांना १९९१ साली सोनं गहाण ठेवावं लागलं होतं.

गेली चार वर्षे पाकिस्तान ची अर्थव्यवस्था हयंकर वाईट अवस्थेत होती. शेजारी श्रीलंका सुद्धा या अवस्थेतून गेले आहेत. पेट्रोलसाठी मारामार्‍या झाल्या होत्या. सोनं गहाण ठेवावं लागलं म्हणून चीनने घेतले तसे सेफ्टी मेझर न घेता गॅट करार आहे तसा स्विकारण्याची गरज खरोखर होती का? त्या वेळी जनता अर्थसाक्षर नव्हती यामुळे जे काही सांगितलं गेलं ते सत्य म्हणून स्विकारलं.

या अर्थव्यवस्थेचे फायदे कुणाला झालेत हे सुद्धा नको का तपासायला? ठीक आहे त्या वेळी तेव्हांचे धोरणकर्ते म्हणतात तसंच असेल. पण कधीच रिव्ह्यू करू नये हे बंधन आहे का? आज आपण पाकच्या तुलनेत घसरतोय. तैवान, दक्षिण कोरियाचा शेअरबाजार पुढे गेला.

ते एकच एक कारण किती दिवस देणार?

१९९१ मध्ये भारताला आर्थिक संकटातून बाहेर पडायचे होते. त्या वेळी उदारीकरणाच्या मार्गाला पर्याय म्हणून काही वेगवेगळे मार्ग मांडले गेले होते.

तात्पुरते कठोर आयात नियंत्रण : मोठे संकट डॉलरच्या कमतरतेचे होते. एक पर्याय असा होता की काही वर्षे लक्झरी वस्तू, अनावश्यक आयात आणि परकीय चलनाचा जास्त वापर करणाऱ्या वस्तूंवर आणखी कडक निर्बंध घालावेत.
डॉलरची बचत झाली असती.

श्रीमंत वर्गावर आणि मोठ्या उद्योगांवर अधिक कर : काही डावे अर्थतज्ज्ञ (अभ्यंकरांना विचारा) म्हणत होते की संकटाचा भार सर्वसामान्यांवर न टाकता उच्च उत्पन्न गट, मोठे उद्योगपती आणि मोठ्या मालमत्ताधारकांवर विशेष कर लावता आले असते. सरकारला महसूल मिळाला असता.

सार्वजनिक क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन, विक्री नव्हे : उदारीकरणाच्या विरोधकांचे म्हणणे होते की तोट्यातील सार्वजनिक उद्योग लगेच विकण्याऐवजी त्यांचे व्यवस्थापन सुधारणे, भ्रष्टाचार कमी करणे आणि तांत्रिक आधुनिकीकरण करणे हा पर्याय होता. तोटा म्हणजे मालमत्ता निरुपयोगी आहे असे नाही.

चीनसारखे निवडक उदारीकरण हा पर्याय सुद्धा डाव्यांनीच सुचवला होता

चीनने सर्व क्षेत्रे एकदम खुली केली नाहीत. काही विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZs) तयार केली. परकीय गुंतवणूक निवडक क्षेत्रांतच स्वीकारली. स्थानिक उद्योगांना संरक्षण दिले. निर्यातक्षम उत्पादनाला प्राधान्य दिले.

भारतानेही बँकिंग, विमा, किरकोळ व्यापार, खनिज संपत्ती यांसारख्या क्षेत्रांत अधिक नियंत्रण ठेवले असते. परकीय कंपन्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या अटी घातल्या असत्या तर ( हे ऑर्ग्युमेण्ट आहे प्रकाश रेड्डी आणि अजून एक नाव लक्षात नाही.)

कर्ज पुनर्रचना (Debt Restructuring) -काही देश संकटात आल्यावर कर्जदात्यांशी वाटाघाटी करून परतफेडीचा कालावधी वाढवता येतो. भारताने अधिक आक्रमकपणे कर्ज पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करू शकला असता, असे काहींचे मत होते.
भारताचे मार्केट हे मोठं आमिष होतं. ते खुलं करण्याची ही किंमत वसूल करता आली असती. फायदा भारताचाही व्हायला हवा होता. प्रत्यक्षात फायदा भारतात धनाढ्य व्यापार्यांचा झाला. रिव्ह्यू झाला तर हे समोर येईल. यांच्या फायद्यासाठीच घाईघाईत निर्णय घेतला कि काय अशी शंका येते. कॉंग्रेस पक्ष भाजपावर खासगीकरणाच्या बाबत टीका करतो. पण त्यानेच हा करार केला आहे. भाजप त्या वेळी या निर्णयावर टिका करतो. प्रत्यक्षात सत्ता बदलली तरी धोरण बदलत नाही.

मतभेद आहेत पण जनतेला सत्य माहीत व्हायला हवं. हा निर्णय आजही का चालू द्यायचा याबद्दल कुठेच चर्चा होत नाही.
माझ्या आठवणीत बातम्या आहेत. त्या वेळी मथळे असायचे अमूक दिवस उरले, भारताला सही करण्यासाठी मुदत.

India under Modi has gone from ‘fragile five’ to ‘vulnerable one

Read more at: https://www.deccanherald.com/opinion/india-under-modi-has-gone-from-frag...

सुभाष चंद्र गर्ग - मोदींच्या कार्यकाळात आर्थिक व्यवहार सचिव आणि वित्त सचिव

दमले का?

ब्ल्यूमबर्गच्या याच रिपोर्ट नंतर सगळे सोनं विकलं असं म्हणतात. मूळ रिपोर्टचा (पैसे मागणाऱ्या स्क्रीनच्या आधीचा) स्क्रीनशॉट.
सोनं विकलं असावं. ठाम बातम्यांचा सोर्स माहिती नाही.

आज भारताच्या Q4 (जानेवारी–मार्च) तिमाहीचे GDP आकडे जाहीर झाले. या तिमाहीत भारताचा GDP वाढीचा दर 7.8% राहिला, तर मागील आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीत तो 7.4% होता.
विशेष म्हणजे, 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या अमेरिका–इराण युद्धा मुळे या तिमाहीतील जवळपास एक तृतीयांश कालावधी अनिश्चितेत गेला होता. त्यामुळे अनेकांचा अंदाज होता की भारताच्या आर्थिक वाढीवर त्याचा लक्षणीय परिणाम होईल आणि GDP वाढीचा दर कमी राहील.

याशिवाय, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत "dead economy" अशी टीका केली होती. त्या वक्तव्यालाही अनेकांनी मोठ्या प्रमाणात उचलून धरले होते.
अशा पार्श्वभूमीवर 7.8% चा GDP वाढीचा दर निश्चितच दिलासादायक आहे.

<28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या अमेरिका–इराण युद्धा मुळे या तिमाहीतील जवळपास एक तृतीयांश कालावधी अनिश्चितेत गेला होता.> आणि नॉनबायॉलॉजिकल महामानवाने याची दखल १० मे ला घेतली?

The Reserve Bank of India (RBI) lowered its real GDP growth forecast for the 2026-27 fiscal year to 6.6% (down from its previous estimate of 6.9%). This moderation is largely driven by headwinds from the West Asia conflict, high global energy prices, and supply-chain disruptions

https://www.piie.com/publications/working-papers/2026/indias-20-years-gd...
India’s annual economic growth during the boom years between 2005 and 2011 may have been underestimated by about 1–1½ percentage points on average, and subsequent growth between 2012 and 2023 may have been overestimated by about 1½-2 percentage points.

त्यामुळे अनेकांचा अंदाज होता की भारताच्या आर्थिक वाढीवर त्याचा लक्षणीय परिणाम होईल आणि GDP वाढीचा दर कमी राहील.>>>
https://www.nextias.com/ca/current-affairs/29-11-2025/imf-gives-india-a-c-on-its-gdp-and-other-national-accounts-data

Gold Diesel Petrol

GDP वाढली ना? आता सोने घेऊन आनंद साजरा केला तर चालेल ना?

पैसे आहेत का? तर घ्या की! नेकी ऑर.... काय घेतलंत ते सांगा.

फार्स >>>
https://www.nextias.com/ca/current-affairs/30-05-2026/india-gdp-base-yea...

बीकेसी ( मुंबईतलं बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स) शुक्रवारी नो-कार-वार साजरा करणार आहे.
MMRDA Launches Weekly Public Transport Day in BKC to Promote Sustainable Mobility

Every Friday, BKC will choose public transport. In a first-of-its-kind initiative, the MMRDA, in collaboration with WRI India, has launched the 'BKC Weekly Public Transport Day', encouraging thousands of professionals across India's premier business district to leave their cars behind and travel by Metro, suburban rail, buses and other public transport modes.

Announcing the initiative, Dr. Sanjay Mukherjee, IAS, Metropolitan Commissioner, MMRDA, called upon MMRDA employees to lead by example by observing Public Transport Day every Friday.

Inspired by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji's call to increase the use of public transport, the initiative is built on the belief that the future of urban mobility will be shaped not just by infrastruture, but by the choices we make every day.

As India’s leading business district, BKC has the opportunity to lead this shift by creating a culture of smarter, more sustainable commuting.

What begins as a #NoCarDay every Friday has the potential to become a powerful movement for cleaner air, reduced congestion, lower emissions and more liveable cities.

उज्ज्वला वाल्या महिलांना यापुढे वर्षाला ४ सिलिंडरवरच सबसिडी मिळेल. ही सबसिडी सध्या तब्बल ३०० रुपये इतकी आहे.
सरकारचं म्हणणं आहे की उज्ज्वला योजनेतल्या बाया खरं तर वर्षाला ४ च सिलिंडर घेतात. पण काही लब्बाड लोक त्यांच्या नावावर सिलिंडर घेऊन वापरतात. त्याला आळा घालण्यासाठी हा उपाय
https://www.news18.com/india/ujjwala-gas-scheme-gas-subsidy-cut-from-lpg...

तुलनेसाठी डिसेंबर २०१३ मध्ये सगळ्याच घरगुती उपभोक्त्यांना ९ सिलिंडर्सवर ५६५ रुपये इतकी सबसिडी मिळे व सिलिंडरची किंमत ८९५ ते ९४२ रुपये इतकी असे. त्यावेळी स्मृती इराणी यांनी अभूतपूर्व आंदोलन केले होते.
सध्या गॅसची किंमत ९४२ ते ९६८ रुपये अशी आहे. आणि सबसिडी फक्त उज्ज्वला योजनावाल्यांनाच मिळते.

आता स्मृती इराणी काय करतील?

>>सो इट डझ वर्क. काहि अपवाद वगळता भारतीय जात्याच फिस्कली एजुकेटेड असतात, मार्केट कंडिशन्स, एक्स्टर्नल फोर्सेस इ. चा विचार करता नो रिस्क, गॅरंटिड रिटर्न्स देणारे इंन्स्ट्रुमेंटस आर ऑल्वेज फेवर्ड बाय देम. इट्स ए नो ब्रेनर, अँड आर्बिआय इज वेल अवेर ऑफ दॅट...
Submitted by राज on 18 May, 2026 - 18:49<<

आरबीआयने नविन स्किम आणली आहे. या स्किम अंतर्गत भारतीय बँका एफसीएनआर-बी ($ अकाउंट) डिपाझिट्सवर ६-७% इंटरेस्ट देत आहेत. हि स्किम सेप्टेंबर ३० पर्यंतंच आहे. कन्सिडरिंग रुपी डिवॅल्युएशन, ६-७% रेट इटसेल्फ इज क्वाएट अ‍ॅट्रॅक्टिच. बट इफ यु आर मोर सॅवी अँड प्रिपेर्ड टु लेवरेज दि एफसिएनआर डिपाझिट टु लेंड मनी फ्रॉम अदर बँक्स, पुट इट थ्रु लूप आफ्टर द हेअरकट्स - योर रिटर्न्स कुड बी १५-२०% बेस्ड ऑन द नेट अ‍ॅन्युअल स्प्रेड इंन्कम...

Taking a dig at Prime Minister Narendra Modi, Maharashtra Navnirman Sena (MNS) leaders on Thursday performed "havan" or fire ritual at the iconic Siddhivinayak Temple in Mumbai over the falling rupee and fuel prices rising to record levels during his tenure.

They sought the Almighty's intervention to address these issues.
अब तू ही एक सहारा !

मतदार नसलेली सेना!

मतदार असुन आणि देशाच्या ७८% भूभागावर राज्यअसून सुद्धा काय केलं ? देश दोघा उद्योगपतिना विकला, अमेरिकेसमोर नाक घासलं , अर्थव्यवस्था, शिक्षणव्यवस्था ह्यांचे 13 वाजवले !

हजारो मैलांचा प्रवासही पहिल्या पावलापासूनच सुरू होतो.

आज बीकेसीने ते पहिले पाऊल टाकले. एमएमआरडीए आणि डब्ल्यूआरआय इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘बीकेसी सार्वजनिक परिवहन दिन’ या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.

डॉ. संजय मुखर्जी, भा. प्र. से., महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए यांनी या चळवळीत स्वतः पुढाकार घेत स्वयंसेवकांना प्रोत्साहन दिले आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यासाठी इतरांनाही प्रेरित केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एमएमआरडीएच्या कर्मचाऱ्यांनीही आज कामावर जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर केला.

आतापर्यंत मंत्री, आमदार रील बनवायचे . आता सरकारी अधिकारी सुद्धा बनवू लागले.

बरं हे महाशय नक्की कोणतं पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरून आले?

किती पावलं चालले?

आतापर्यंत मंत्री, आमदार रील बनवायचे . आता सरकारी अधिकारी सुद्धा बनवू लागले.>> मागच्या आठवड्यात दोन दिवस सरकारी अधिकाऱ्यांच्या (इंजिनियर्स) पूर्ण पान पान भर जाहिराती होत्या लोकसत्ता मध्ये...