भाग ७ : भारत सद्यस्थिती

वर रशियाच्या तेलातल्या फरकावरून जसा खोडसाळ प्रचार सुरू आहे तसाच रशियात देशाच्या गद्दारीमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना खोली मिळत नाही असा प्रचार पहायला मिळाला. याबाबत थोडी शोधाशोध केल्यानंतर हा व्हिडीओ मिळाला. आता ठरवा काय खरं ते.

https://www.youtube.com/watch?v=u5ditKItKd0

दोन्ही बाजूंचे आपल्याला हवे तसे नरेटिव्हज प्रसारीत करायला किंवा त्याला समर्थन द्यायला आपण त्यांचे गुलाम नाहीत. आणि अडाणचोटपणाचे सोंग घेऊन वाद घालत बसणार्‍यांवर मग चीडचीड होते ज्याचा अजिबात पश्चात्ताप होत नाही.

फक्त हे सगळे राखीव आयडी असतात आणि ते एण्काउंटर स्पेशालिस्ट असतात. आयडी उडवण्यासाठी मोहीमा आखणे, त्यासाठी बैठका घेणे आणि गटगला त्यावर चर्चा करणे यात समाधान मानणार्‍या महानुभवांबद्दल नितांत आदर आहे. एव्हढा वेळ मी कधी कोणत्या आयडीवर घालवला नाही. तितकं महत्व द्यावं असं वाटलंच नाही.

मा़झे मन,

वर तुम्ही ज्युं बद्दल मोदी बोलत असल्याबद्दल खात्रीलायक पुरावा दिला याबद्दल मनापासून आभार. असा बिनतोड पुरावा महत्वाचा.
पण आता एक प्रश्न उभा राहतो.

मोदींनी अनेकदा ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे असल्याचा उच्चार केला आहे. आर एस एस ला त्यांनी आई म्हटलेले आहे. एकदा भाजपला पण म्हटलेय ( अडवाणींच्या डोळ्यातल्या आसवांना छेद देताना). तर ..

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रथम हिरो हे आदरणिय अ‍ॅडॉल्फ हिटलर आहेत. आणि त्याने केलेल्या वंशसंहाराचे समर्थन त्यांनी केलेले आहे. असे अनेक लेख, पुस्तके आहेत. हिटलरची चारित्र्ये लिहीली गेलीत त्यातही या वंशसंहाराबाबत हिटलरच्या प्रती प्रेम निर्माण होईल अशीच मांडणी केली आहे. हे सिद्ध करत बसत नाही.

तर मग आता त्याच ज्यूंच्या राष्ट्राबद्दल त्याच संघाच्या नेत्याला ममत्व का ?

इराणी जहाजावर झालेला हल्ला ही छोटी गोष्ट नाही, पण त्याहून मोठा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेने इराणविरुद्ध थेट, अघोषित युद्ध पुकारलं आहे. अमेरिकेने दिलेलं कारण असं आहे की इराण हल्ला करण्याच्या तयारीत होता. अशीच कारणं देऊन अमेरिकेने इराकवर “Weapons of Mass Destruction” असल्याचं सांगून हल्ला केला होता, आणि नंतर ते कारण चुकीचं किंवा दिशाभूल करणारं असल्याचं मान्यही केलं होत.
अमेरिका ही महासत्ता आहे, आणि सध्याच्या परिस्थितीत तिला थांबवण्याची ताकद फार कमी देशांकडे आहे—आपल्याकडे तर नाहीच.
प्रश्न असा आहे की आपण निषेध करायला हवा होता का?

पहिली गोष्ट म्हणजे त्या इराणी जहाजाला सुरक्षित पोहोचवण्याची जबाबदारी आपली नव्हती. युद्धजन्य परिस्थितीत प्रवास करणं म्हणजे मोठा धोका स्वीकारणं जवळजवळ आत्मघातकी निर्णयच. त्या जहाजाला पूर्णपणे धोका माहित असणारच. जर त्यांनी आपल्या देशाकडे आश्रय मागितला असता, तर कदाचित त्यांना वाचवता आलं असतं.
आता जर अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय पाण्यात एखादं जहाज नियमबाह्य पद्धतीने बुडवलं, तरी त्याचा निषेध करून अमेरिकेला थेट विरोध करण्यात आपल्याला काही ठोस फायदा होईल असं वाटत नाही. इराक, अफगाणिस्तान, सिरिया आणि लिबिया युद्धांच्या वेळीही आपण अमेरिकेचा उघड निषेध केला नव्हता. त्यामुळे इथेही आपलं धोरण साधारण तसंच आहे—“तुमचं तुम्ही बघा.” म्हणजेच आपल्या परराष्ट्र धोरणा मध्ये कुठेही बदल झालेला नाही.
फारतर आपण दुःख व्यक्त करणारी, संतुलित प्रतिक्रिया देऊ शकतो—ज्यात थेट संघर्ष टाळून आपली भूमिका संतुलित पणे प्रतिक्रिया देता आली असती. पण अमेरिकेचा निषेध वगैरे करण्यात काहीच फायदा दिसत नाही.

छान समायोचित लेखमाला. अजून सारे भाग आणि सारे प्रतिसाद वाचले नाहीत. पण सवडीने वाचेन. सध्या हा आवडीचा विषय झाला आहे.

यावर सध्या मी खान सरांचे व्हिडिओ बघतो आहे. त्यात ते मस्त माहिती देतात. कोणाला माहीत नसल्यास त्यांच्या युट्यूब चॅनेलला भेट द्या. इतर न्यूजमिडिया पेक्षा त्यांचे व्हिडिओ भारी असतात.

आणि इस्राएलने मदत केली म्हणून इराणला वाऱ्यावर सोडलं आहे का? तर नाही. अमेरीकन निर्बंध लागतील ही शंका आल्यावर पुढच्या १० वर्षांसाठी छाबहारमधे कमिट केलेला फंड आपण इराणला आधीच ट्रान्सफर केला.
अमेरीकन निर्बंध लागल्यावर आपण परत छाबहार कधी ऑपरेट करू ही शक्यता माहित नसताना पूर्ण फंड ट्रान्सफर करणे ही भारताने एका अर्थी केलेली मदत नाही का? >>>> ह्या कठीण काळात इराणसाठी हे मोलाचे असू शकते.

भारत कायमच balanced राहिला आहे. ह्यापुढेही राहील.

माझेमन, कुठेही एकांगी न होता लिहिते आहेस ह्याबद्दल विशेष कौतुक.

जिओ-पॉलिटिक्स मधील अ की ब कळत नाही. परंतु लेखमाला वाचली (चाळली). मुख्य म्हणजे इतक्या जटील, गुंतागुंतीच्या विषयास हात घातल्याबद्दल माझेमन तुमचे, अभिनंदन. दुवे दिल्याबद्दल आभार. हे दुवे नक्की वाचणार आहे. सुरुवातही केलेली आहे.

लेखमाला आवडली. ही येथे लिहिल्याबद्दल आभार आणि कौतुक ! प्रतिसाद वाचेन हळूहळू.

आणि इस्राएलने मदत केली म्हणून इराणला वाऱ्यावर सोडलं आहे का? तर नाही. अमेरीकन निर्बंध लागतील ही शंका आल्यावर पुढच्या १० वर्षांसाठी छाबहारमधे कमिट केलेला फंड आपण इराणला आधीच ट्रान्सफर केला.
अमेरीकन निर्बंध लागल्यावर आपण परत छाबहार कधी ऑपरेट करू ही शक्यता माहित नसताना पूर्ण फंड ट्रान्सफर करणे ही भारताने एका अर्थी केलेली मदत नाही का? >>> अमेरिकन निर्बंधाचा फायदा उचलत आपण इराणला भारतीय रूपयात पेमेंट केलेलं आहे. रशियाप्रमाणेच रूपयाचं काय करायचं याचा प्रश्न इराणपुढे उभा आहे. इराणचे तेलाच्या बदल्यातले केलेले पेमेंट भारतातल्याच बँकेत केले आहे. त्यामुळे ती बँक डुबता डुबता वाचली. हे सर्व दुसर्‍या धाग्यावर आलेले आहे. तिथेच अन्य संदर्भ सुद्धा आलेले आहेत. माझ्याकडे पुन्हा सगळे संदर्भ शोधायला वेळ नव्हता म्हणून इथे एका सर्च मधे जेव्हढ्या लिंक्स मिळाल्या त्या दिल्या. त्यावर जाऊन लेखकांची माहिती वाचलेली नाही. सगळ्याच लिंक्स पुन्हा शोधून द्यायला पुन्हा पुन्हा तेव्हढा वेळ नसतो. त्या लिंका पाकिस्तानी आहेत कि कसे ठाऊक नाही. पण आधीच्या धाग्यावर आणि इथे लिहीलेले अनेकदा तपासून घेतलेले होते.

इराणचे पैसे भारतीय बँकात पडून आहेत. आपण इराणकडून तेल खरेदी थांबवल्यावर रशियाने आपल्याला सवलतीच्या दरात तेल दिले. आपण ती ही खरेदी थांबवली.

नरेटिव्हजलाच बळी पडायचं तर मग सध्या रशिया नाराज आहे हा नरेटिव्ह मांडला असता. मी तसे केलेले नाही. त्यामुळे एक लिंक पाकिस्तानी असल्याने इथे लिहीलेले निरर्थक ठरले का ? विचार करून सांगा. मी जे इथे लिहीले आहे ते भारतविरोधी नरेटिव्ह मधून लिहीले आहे का ?
रात्रीचे चांदणे या आयडीकडे लक्ष देत नाही . एक लिंक पाकिस्तानी आहे म्हणून माझे लिखाण भारतविरोधी आहे असे म्हणायचे असेल तर कळवा.

तसे नसेल तर इराणचे जे पैसे भारताच्या बँकेत पडून आहेत ते किती आहेत आणि चाबहार बंदरात आपण गुंतवलेले किती आहेत ते कळवा. चाबहार बंदराचा फायदा भारताला आहे कारण पाकिस्तानच्या मदतीने चीन ७० किमी अलिकडे बंदर उभारत आहे. या चीनच्या बंदरावर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताने इराणला विनंती केली होती आणि इराणने ती विनंती मान्य केली.

कारण काष्मीर प्रकरणात पाकिस्तान आणि इराण संबंध बिघडले होते. असा इतिहास आहे.

बरं. ज्यांना तुम्ही ( तिसरी लिंक) पाकिस्तानी म्हणत आहात त्याची ही माहिती.
Jim Lobe : Former admin official who was present for many of the foreign policy failures in modern US history, has a military proposal for Venezuela

चुकून तिसरी लिंक म्हटले असेल तर पुढच्या लेखाचे लेखक
Michael Schmitt हे आहेत. ते पाकिस्तानी कसे ?
त्यांची माहिती : Michael Schmitt (Bluesky – LinkedIn) is Professor of International Law at the University of Reading, Affiliate at Harvard Law School’s Program on International Law and Armed Conflict, and Visiting Research Professor at the International Institute of Humanitarian Law. He formerly served as the G. Norman Lieber Distinguished Scholar at West Point, Chair of the Stockton Center for International Law at the US Naval War College, where he is Professor Emeritus, Dean of the George C. Marshall Center European Center for Security Studies, and Professor of Law at the University of Exeter, Durham University, and the United States Air Force Academy. Professor Schmitt is a retired U.S. Air Force judge advocate, having specialized in international and operational law. He is the General Editor of the Lieber Studies series (OUP) and sits on many international law advisory and editorial boards.

पाकिस्तानी लेखकाचा अँगल समजला नाही. मी अजून लिंक्स देऊ शकतो. पण पाकिस्तानी कनेक्शन कुठून आले आणि त्याने माझे म्हणणे रद्द कसे होते हे समजून घ्यायला आवडेल.

समजा ते अमेरिकन लेखक हेच पाकिस्तानी असतील असे म्हणायचे असेल तरी सद्यस्थितीत कुणीही पाकिस्तानी इराणच्या बाजूने लिहीणार नाही. कारण जनरल मुनीर यांनी इराणच्या बाजूने गळे काढायचे असतील तर पाकिस्तान सोडून जावे लागेल असा इशारा दिलेला आहे.

आणि महत्वाचे म्हणजे त्या सर्व लिंक्स आधीच्या पोस्टमधले माझे जे विश्लेषण आहे त्यापेक्षा वेगळे मत काय आहे हे दाखवण्यासाठी दिलेल्या आहेत.

ओके. पण त्या एकाच लिंकचा उल्लेख झालाय.
ती लिन्क देण्याचा उद्देश वर लिहिला आहे. तो पाकिस्तानी असला तरी अन्य अनेकांचे मत इतर ठिकाणी दिले आहे. मी जे लिहिले त्याव्यतिरिक्त अन्य मतं देण्याचा हेतू होता. या कायद्यांचे इंटरप्रिटेशन कसे वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि आपल्या सोयीने करतात यासाठी त्या लिंक दिलेल्या आहेत.

चाबहार बंदराचा उल्लेख आपण इराणला वाऱ्यावर सोडले का या अनुषंगाने झाला होता. यासाठी त्यात भारताचा इंटरेस्ट काय हे सांगायची गरज पडली.

इराणमधे जर भारताचे नियंत्रण असलेले बंदर असेल तर युरोप, रशिया आणि आफ्रिका हा भाग कनेक्ट होतो. आपल्याला थेट व्यापार करून चाबहार ते भारत अशा समुद मार्गे माल नेणे आणणे शक्य आहे.

यात रशियातून लष्करी सामग्री आणता येईल.
इराणवर आर्थिक निर्बंध असताना बायडेन सरकारने भारताला परवानगी दिली होती. त्या वेळी भारताने चीनने पाकिस्तान मधे बलुचिस्तान मधे बंदर उभारले तर चीन हिंदी महासागरात थेट उतरेल हे पटवून दिले होते.

इराणवर निर्बंध होते यामुळे त्यांनी भारताशी मैत्री टिकवून ठेवण्यासाठी होकार दिला.

हे सर्व यासाठी सांगितले कि आता जर इराण नाराज झाला तर आता त्यांच्या वरचे निर्बंध उठल्यावर चाबहार बंदरासाठी त्यांना भारताची गरज राहणार नाही. एकदा तेलाचा व्यापार सुरू झाला कि त्यांचा भारतात अडकलेले पैसे वळते करून उरले तर ते पैसे व्याजासह देऊ शकतात.

त्यानंतर इतर देशांना ज्या पद्धतीने चाबहारचा वापर करता येईल तसाच भारताला सुद्धा करता येईल.

लेखमाला आवडली

या लेखाबद्दल तो एकांगी नाही असं एक मत आलं आहे.

शशी थरूर यांचा लेख भाजपला सोयीचा आहे. त्याचा संदर्भ आला. लेख एकांगी नाही तर सोनिया गांधींच्या लेखाचाही यायला हवा होता. शशी थरूर यांच्या लेखाचा प्रति वाद झाला आहे, त्याचाही यायला हवा होता.

भारताने कोणाचीही बाजू घेतली नाही -
इराणवर झालेल्या हल्ल्याबद्दल भारताच्या प्रतिक्रिया आणि इराणने प्रत्युत्तरात केलेल्या हल्ल्यांबद्दल भारताच्या प्रतिक्रिया यांच्या टाइमिंग , कोणी वक्तव्य करणे (पंतप्रधान की सचिव ) त्याचं स्वरूप (पंतप्रधानांनी फोन करणं, सचिवाने काही वक्तव्य करणं) , त्यात वापरलेली भाषा (चिंता / निषेध) यांत फरक आहे.
Narendra Modi
@narendramodi
Spoke with President of the UAE, my brother Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Strongly condemned the attacks on the UAE and condoled the loss of lives in these attacks. India stands in solidarity with the UAE in these difficult times.

Thanked him for taking care of the Indian community living in the UAE. We support de-escalation, regional peace, security and stability.

@MohamedBinZayed
11:26 PM · Mar 1, 2026
·

खामेनींच्या हत्येबद्दल शोक भारताचा तेल आणि गॅसपुरवठा अडकल्यावर केला गेला का?
https://www.hindustantimes.com/india-news/india-offers-condolences-on-kh...

Misri visited the Iranian embassy and signed the condolence book on behalf of the government of India.
Earlier on Tuesday, India had called for dialogue and diplomacy to end the Iran-US conflict early, emphasising the need to secure the interests of nearly 10 million Indians living in West Asia and to prevent disruptions to trade and energy supply chains, with potential “serious consequences” for the country’s economy.

Oil prices surged after Iranian forces effectively closed the Strait of Hormuz. Natural gas prices rose as QatarEnergy, one of the world’s largest exporters, halted production following attacks on its facilities. These developments have heightened concerns in India, the world’s second-largest crude importer, which meets around 85% of its needs through imports.

या सगळ्यावर इराणचे परराष्ट्रमंत्री, त्यांचे भारतातले राजदूत आणि इराणच्या धार्मिक नेत्याचा भारतातला प्रतिनिधी यांच्या प्रतिक्रिया या अभ्यास करण्याजोग्या आहेत.

इराणमधील मुलींच्या शाळेवर झालेल्या हल्ल्याचा उल्लेख मूळ लेखात नाही. प्रतिसादात आला आहे. हा हल्ला २८ फेब्रुवारीला झाला. त्यावर भारताने १२ मार्च रोजी The MEA spokesperson stated that India regrets the "precious lives lost" in the attack, which reportedly killed over 175 children.

तसंच ही बातमी पहा On Wednesday (March 11, 2026), India co-sponsored a Gulf Cooperation Council (GCC) resolution at the United Nations Security Council (UNSC) along with 134 countries that demanded the “immediate cessation of all attacks by the Islamic Republic of Iran” against GCC countries Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Jordan. The resolution was passed with 13 UNSC members voting in favour while Russia and China abstained. It also condemned “any actions or threats by the Islamic Republic of Iran aimed at closing, obstructing, or otherwise interfering with international navigation through the Strait of Hormuz”.

भारताने अमेरिका वा इस्रायलचा निषेध केल्याचं दाखवा.

मोदींचं इस्रायल च्या संसदेतलं भाषण India stands with Israel firmly, with full conviction, in this moment and beyond,” said Modi, condemning the October 7, 2023, attack by Hamas-led fighters as “barbaric”, adding “no cause can justify the murder of civilians”.
त्यानंतरच्या अडीच वर्षात इस्रायलने गाझा व वेस्ट बँकमध्ये जे केलं त्याबद्दल काही वक्तव्य आहे का? संयुक्त राष्ट्रांनीही त्याला जिनोसाइड म्हटलं आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने २०२४ मध्येच नेतान्याहूंना युद्ध गुन्हेगार ठरवलं आहे.
On November 21, 2024, the International Criminal Court (ICC) issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant for alleged war crimes and crimes against humanity committed in Gaza from at least October 8, 2023, to May 20, 2024. The charges include starvation as a warfare method, murder, persecution, and intentionally targeting civilians

इथे जे भारत तटस्थ आहे, असं म्हणत आहेत, त्यांची तटस्थेतीची नेमकी व्याख्या काय आहे?