८ डिसेम्बर २०२५ ला इराणच्या IRGC फोर्सेसनी UAE च्या दिब्बा बंदराजवळून निघालेले MT Valiant Roar ताब्यात घेतले. या जहाजावर बेकायदेशीररीत्या डिझेल वाहतूक करण्याचा आरोप लावला होता. त्यावरील १६ भारतीय कर्मचाऱ्यांना अटक करून बंदर अब्बास येथील तुरुंगात ठेवले गेले. भारतीय वकिलातीच्या मदतीस ८ खलाशांची सुटका करण्यात आली. परंतु अजूनही ८ भारतीय इराणमधील तुरुंगात आहेत. मोदींनी आम्ही इस्राएलबरोबर आहोत हा इशारा या पार्शवभूमीवर विचारात घेतला पाहिजे.
भारताचे इराणशी संबंध फार जुने आहेत. पर्शियन भाषा ही मुघल दरबाराची आणि पुढे जाऊन उत्तर प्रांताची अधिकृत भाषा होती. ‘हाथ कंगन को आरसी क्या? पढे लिखे को फारसी क्या?’ ही म्हण त्यावरूनच आली आहे. उर्दू भाषेत जसे खडी बोलीतील शब्द
घेतले गेले तसेच फारसीमधील शब्दही घेतले गेले.
खोमेनींचे पूर्वज तत्कालीन इराणमधील खोरासान प्रांतातून अवध प्रांतात स्थायिक झाले होते. आणि त्यांचे आजोबा ब्रिटिशांना
कंटाळून परत इराणला निघून गेले ते खोमेन गावाजवळ स्थायिक होण्यासाठी. त्यांच्या वडिलांना तिथे हिंदी म्हणून ओळखले
जायचे. आणि स्वतः रुहल्लाह यांनी 'हिंदी' हे टोपण नाव धारण केले होते.
१९५७ साली अमेरिकेने Atoms For Peace हा कार्यक्रम जाहीर केला. अणूऊर्जेचा वापर नागरी क्षेत्रातील ऊर्जा समस्या,
संशोधन व शेतकी कामांसाठी वळवणे हा या कार्यक्रमामागचा उद्देश होता. त्या अंतर्गत १९६७ साली इराणमध्ये पहिली ५ मेगावॉटची Tehran Research Reactor उभी करण्यात आली. त्यासाठी लागणारे हायली एनरिच्ड युरेनिअम अर्थातच
अमेरिकेने पुरवले. नागरी ऊर्जानिर्माण हा हेतू तसं पाहिलं तर शुद्ध आहे. पण तो खरंच तसा होता का? अमेरिकेचा मित्र
मुळात या युद्धमागचं कारण 'इराण हा देश अण्वस्त्रसज्ज बनू नये' हे ' हे तकलादू आहे. ज्या दिवशी अणुबॉम्बची पहिली यशस्वी चाचणी झाली आणि हिरोशिमा, नागासाकीमध्ये प्रचंड नरसंहार केला गेला त्यादिवशी जग एका पॉईंट ऑफ नो रिटर्नवर पोहोचले. प्रत्येक देशाला संदेश मिळाला की अणुबॉम्ब हा तुमचा शेवटचा बचाव आणि शेवटचं शस्त्र आहे. त्यानंतर दुसऱ्या महायुद्धातल्या मित्र देशांनी अणुचाचण्या केल्या, अण्वस्त्रं बनवली. त्यामागोमाग चीनसारख्या महत्वाकांक्षी व आश्चर्यकारकरित्या भारतासारख्या अहिंसेचा गजर करणाऱ्या देशानेही अण्वस्त्रसज्जतेचा मार्ग चोखाळला.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर मित्र देश विशेषतः अमेरिका आणि रशियाचे मार्ग वेगळे झाले होते. दोन्ही देश इतर देशांना आपापल्या
पंखाखाली घेण्यासाठी धडपडत होते. १९५१ मध्ये इराणचे पंतप्रधान होते मोहम्मद मोसादेघ. ते प्रो-रशिया होते आणि त्यांनी
इराणच्या तेलसाठ्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. साहजिकच ते खटकू लागले. आणि त्यांना हटवण्याची तयारी झाली. त्यांच्याजागी
