ब्रिटानिकाच्या म्हणण्यानुसार साधारण २००० वर्षांपूर्वी काही ज्यू वाहत कोकण किनाऱ्याला लागले. ही जमात स्वतःला इस्राएलचे पुत्र (बेने इस्राएली) म्हणवून घेते. अलिबाग, चौल, रेवदंडा वगैरे भागात यांची वस्ती होती. आणि शनिवारी सुट्टी तसेच कोशर आहार घेणे वगैरे धार्मिक व्यवहार सोडल्यास ही जमात पूर्णपणे भारतीय झाली होती. इस्राएलच्या निर्मितीनंतर यातले बरेचसे ज्यू
इस्राएलला स्थलांतरित झाले.
दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीने सोविएत रशियावर हल्ला चढवला नव्हता तोवर रशियाने काही हजार पोलिश लोकांना अटक केली होती त्यात कॅथलिक आणि ज्यू दोन्हींचा भरणा होता. जर्मनीशी फाटल्यावर रशियाने त्यातील पुरुषांना सायबेरियाला पाठवले किंवा युद्धाला जुंपले. पण पोलिश कम्युनिटीच्या विनंतीस बायका व मुलांना सोडण्याची तयारी दाखवली. या कामी मुंबईतील
पोलिश दूतावासाने व संघटनांनी पुढाकार घेतला. पोलंड ते तेहरान तेहरान ते कराची व कराची ते मुंबई असा प्रवास करून ६५० ज्यू भारतात आले. जामनगरच्या जामसाहेबांनी या घोळक्याला नवानगर हे गाव वसवून आश्रय दिला. दुसरे साधारण ५००० लोक कोल्हापूरला गेले व छत्रपतींनी वळिवडे गावी त्यांना वसवले.
फेब्रूवारीमध्ये मोदींनी इस्राएलमध्ये पितृभूमीचा उल्लेख केला तो या जमातीबाबत. ज्यू समाजाचा इस्राएल ही त्यांची पितृभूमी आहे यावर विश्वास आहे. आणि भारतीय स्थलांतरीत ज्यू कम्युनिटीने भारतीय आहार वगैरे परंपरा अजून जपल्या आहेत या संबंधात हा उल्लेख होता. इतरांनी याचा विपर्यास केला पण महाराष्ट्रीय माणसांना ही गोष्ट नवी नसावी.
१९१७च्या बाल्फोर करारानुसार यूरोपमधील ज्यूंना इंग्रजांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील अरब भूमीमध्ये नवा देश निर्माण करून देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यावेळी भारताचा याला विरोध होता. गांधीजींनी १९३८ मध्ये पॅलेस्टिनच्या फाळणीला विरोध केला होता. भारत स्वतंत्र झाल्यावरही UNO मध्ये भारताने या फाळणीच्या विरोधात मतदान केले होते. अर्थातच पॅलेस्टिनची फाळणी झाली व इस्राएल हे नवे राष्ट्र निर्माण झाले. भारताने १९५० पर्यंत इस्रायलला मान्यता दिली नव्हती. इस्राएल भारताकडून मान्यता
मिळवण्यासाठी आईन्स्टाईन यांना मदतीची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे आइन्स्टाइन यांनी नेहरूंना पत्र लिहिले होते. काही
कालांतराने भारताने इस्रायलला मान्यता दिली असली तरी भारताने पॅलेस्टिन हा नवा देश निर्माण व्हावा तिथल्या नागरिकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावे याला कायम समर्थन दिले आहे.
१९६२च्या युद्धात इस्राईलच्या डेव्हिड बेन गुरियनने पंडित नेहरूंना पत्र लिहून शस्त्रात्रे व मदत द्यायची इच्छा जाहीर केली होती.
भारताने ही मदत स्वीकारताना मदत देणारी जहाजे इस्राएलचा झेंडा घेऊन भारतात येऊ नयेत अशी विनंती केली. कारण अरबी
देशांशी असेलेले संबंध बिघडू नयेत ही भारताची इच्छा होती. इस्राएलने अर्थातच या मागणीला नकार दिला. आणि अखेर
इस्राएलच्या झेंड्यासहित जहाजे मुंबईच्या किनाऱ्याला लागली.
१९६५ च्या युद्धातही इस्राईलने भारताला मदत पुरवली.
१९७१च्या युद्धाचे ढग जमायला लागले तसे भारताच्या फ्रान्समधील राजदूताने भारताने इस्राएलकडे शस्त्रास्त्रे पुरवठ्याविषयी
मागणी करावी असे सुचवले. त्याप्रमाणे भारताने मागणी केली तेव्हा इस्राएलच्या तत्कालीन पंतप्रधान गोल्डा मायर यांनी भारताने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करावे अशी मागणी केली. परंतु ही मागणी इंदिरा गांधींनी नाकारली. मात्र भारताने
लिचेस्टाईनमार्फत इस्रायली शस्त्रास्त्रे स्वीकारली.
१९७४ मध्ये भारताने पॅलेस्टिनी मुक्ती मोर्चाला (PLO) ला पॅलेस्टिनी नागरिकांचा एकमेव अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून मान्यता दिली. यासर अराफत यांनी इंदिरा गांधींचा बहीण म्हणून जाहीर उल्लेख केला होता.
१९८८ मध्ये इस्राएलने पाकिस्तानच्या काहुटा अणुभट्टीवर एकत्र हल्ला करण्याची योजना मांडली. भारताने ही योजना स्वीकारली नाही.
१९९२ साली पी व्ही नरसिंहराव सरकारने भारत इस्राएलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करेल याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे
९० च्या दशकात भारताने तेल अवीवमध्ये तर इस्राएलने नवी दिल्लीत वकिलाती स्थापन केल्या.
१९९९ साली कारगिल युद्धात इस्राईलने भारताला लेझर गायडेड बॉम्ब्स व मिसाईल्स पुरवली.
२००० साली प्रथमच भारताचा संरक्षण मंत्री या नात्याने जसवंत सिंह यांनी इस्राएलचा अधिकृत दौरा केला .
२०१९ साली पुलवामाचा बदला घेण्यासाठी भारताने पाकिस्तानमधील बालाकोट येथे चढवलेल्या हल्ल्यात इस्राएलनिर्मित SPICE बॉम्ब्स व हेरॉन ही UAV आणि Phalcon AWACS वापरली.
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताने स्वनिर्मित शस्त्रास्त्रांसोबत HARPY loitering ammunition, heron ड्रोन्स, Barak
मिसाईल्स, SkyStriker kamikaze ड्रोन्स ही इस्राएलनिर्मित शस्त्रास्त्रे वापरली.
थोडक्यात भारताच्या प्रत्येक युद्धात इस्राईलने भारताला शस्त्रात्रांची मदत केली आहे.
सध्या भारत इस्रायली शस्त्रात्रांचा मोठा आयातदार आहे. तसेच भारताने विविध सरकारी व खाजगी कंपन्यांमार्फत इस्राएलसाठी शस्त्रात्रनिर्मिती सुरु केली आहे.
इस्राएलमधले हैफा बंदर हे भारताच्या IMEC या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामधील एक महत्वाचा भाग आहे.
अनुक्रमणिका :
भाग १ : इराण-इस्राएल-यूएस त्रांगडं आणि भारत
भाग २ : इराणमधील इस्लामिक क्रान्ती
भाग ३ : इराणचा अणुऊर्जा कार्यक्रम
भाग ४ : इराण आणि भारत
भाग ५ : भारत इस्राएल संबंध
भाग ६ : IMEC – India Middle East Europe Economic Corridor
भाग ७ : भारत सद्यस्थितीी
सुबोध खरे साहेब - रफाल बद्दल
सुबोध खरे साहेब - रफाल बद्दल लिहीलेल्या माहितीबद्दल धन्यवाद. टेक्निकल डिटेल्स मधे वाद घालण्यासारखे काहीच नाही.
मानव - ( जादा हुआ विधानाबाबत ) सहमत.
<< पुढे काय काय झाले हे सर्वाना माहिती आहे. चौकीदार चोर आहे वक्तव्याबद्दल राहुल गांधी याना सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागावी लागली. >>
-------- हे चांगलेच आठवते. राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागावी लागली.
राफेल संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात त्यावेळेचे सर्वोच्च न्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या खंडपिठाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. गोगोई यांनी इतरही अनेक महत्वाच्या प्रकरणांत ( अर्थात सरकारच्या बाजूनेच) निर्णय घेतला होता.
गोगोई महाशय १७ नोव्हेंबर २०१९ ला CJI पदावरुन निवृत्त झाले, पुढे अवघ्या काही महिन्यातच ( १७ मार्च २०२०) त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लागण्यात आली.
Quid Pro Quo (something for something) हा काय प्रकार असतो यासाठी छान चपखल बसणारे उदाहरण.
The development, marks an
The development, marks an unprecedented step in Indo-Israeli defence cooperation, as Israel has agreed to a complete transfer of missile technology.
Defence Modernisation: India Secures Full Tech Transfer from Israel for Two Advanced Missile Systems
The secret mission laid the groundwork for India to indigenously manufacture two of the world’s most advanced long-range missile systems — the Air Lora quasi-ballistic missile and the Ice Breaker smart cruise missile, reported international media.
https://raksha-anirveda.com/defence-modernisation-india-secures-full-tec...
A primary barrier to a
A primary barrier to a "complete" technology transfer is that many of Israel's highest-end military breakthroughs are co-funded or co-developed with the United States.Platforms like the Iron Dome or the laser-based Iron Beam rely heavily on American financial backing and parts.
Consequently, transferring the underlying core technology requires strict regulatory approval from the U.S. State Department under International Traffic in Arms Regulations (ITAR) laws
Israel can only offer tech transfer for components that are certified as completely "ITAR-free," which sometimes limits the transferability of foundational source codes.
धन्यवाद.... यावर आणखी एक
धन्यवाद.... यावर आणखी एक सांगू इच्छितो की completely ITAR-free तंत्रज्ञानामधील देखील काही तंत्रज्ञान जे १००% इस्रायल मध्ये विकसित झाले आहे त्यांच्या IP इस्रायल स्ट्रिक्टली black-boxed ठेवू इच्छिते आणि त्या नुसारच डिफेन्स डील्स स्ट्रक्चर करते. उदाहरणा दाखल ELM-2075 Phalcon AWACS (radar planes) या रडार सिस्टीम मध्ये वापरात येणाऱ्या रडार शिफ्टिंग अल्गो चे सोर्स कोड ते आपल्याला देत नाहीत, इस्रायल आपल्याला केवळ हार्डवेअर आणि एपीआय हूक्स प्रोव्हाइड करते.
Pages